(मनोज) ये क्या हो रहा है निजी स्कूलों को विभाग बार बार कहता है कि  ना बदले ड्रेस, ना बदले किताब और ले केवल फ़ीस लेकिन हर जिले से खबर आ रही है निजी स्कुल मनमानी से बाज नहीआ रहे है आखिर क्यों ?

बार बार वही बात कही जा रही है लेकिन बात निजी स्कूलों पर कब और क्या कार्यवाही होगी इसका सबको इन्तजार है इसी प्रयास मे हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ ने भी मुहीम चलाई है आप भी मुहीम का हिस्सा बने

यदि आपका बच्चा निजी स्कुल जाता है तो ये आपके लिए जरुरी है

अगर आप भी निजी स्कूलों के खिलाफ कोई मुहीम चला रहे है तो हमे बताए

(मनोज)चंडीगढ़, 22 मई- हरियाणा सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की थोक व परचून दरों में कोई अनावश्यक बढ़ौतरी न हो पाए तथा मुनाफाखोरी व जमाखोरी को रोकने के लिये आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और इस कड़ी में थोक एवं परचून विक्रेताओं द्वारा अनियमितताएं बरते जाने पर 763 चालान किये गये है व 21 आपराधिक मामले दर्ज करवाये गये हैं तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में अब तक 5223 छापे मारे गए हैं।

        इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा भी समीक्षा के दौरान राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा की गई है तथा अन्य राज्यों को हरियाणा को आदर्श राज्य मानते हुये इस द्वारा उठाये गये विभिन्न आवश्यक कदमों को अपनाने के लिये कहा गया है।

        उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा प्रतिदिन 25 आवश्यक वस्तुओं के थोक व परचून दरों, पूर्ति एवं उपलब्धता पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि राज्य में जमाखोरी, कालाबाजारी एवं मूल्य वृद्धि को नियंत्रण में रखा जा सकें। सभी उपायुक्तों द्वारा अपने-अपने जिलों में आवश्यक वस्तुओं जैसे कि दाल, चीनी, नमक, गेहूँ, आटा, आलू व प्याज इत्यादि की दरें निर्धारित की गई है और सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों पर रेट लिस्ट प्रदर्शित करने बारे विभिन्न निर्देश दिये गए है ताकि वे उपभोक्ताओं से आवश्यक वस्तुओं के निर्धारित से ज्यादा दाम वसूल न कर सकें। उन्होंने बताया कि इस बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार संबंधित जिला स्तर पर किया गया है।

        प्रवक्ता ने बताया कि फेस मास्क एवं हैंड सैनीटाइजर की निर्धारित दरों पर बिक्री एवं उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये संबंधित जिला प्रशासन एवं खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा टीम गठित की गई है। गठित टीमों द्वारा पूरे राज्य में अब तक 1353 ड्रग होलसेलर एवं 11697 रिटेल कैमिस्टस की जांच की गई है।

        राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के खुले बाजारों में सभी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति व उपलब्धता थोक विक्रेताओं के माध्यम से सुनिश्चित की गई है और वर्तमान में राज्य में घरेलू गैस (एल.पी.जी.) की कोई किल्लत नहीं हैं तथा गैस एजेंसियों द्वारा होम डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा, पैट्रोल व डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

(मनोज)चंडीगढ़, 22 मई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों (डीएफएससी) को निर्देश दिए कि शेष पात्र लाभार्थियों को डिस्ट्रेस राशन टोकन (डीआरटी) के वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाएं और यह सुनिश्चित करें कि लाभार्थियों को बिना किसी परेशानी के दुकानों से मुफ्त राशन मिले। प्रदेश में अब तक 4,86,124 डीआरटी  वितरित किए गए हैं और इस योजना से 12,90,847 लोग लाभान्वित हुए हैं।

        मुख्यमंत्री आज यहां वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपमुख्यमंत्री, श्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग का कार्यभार भी है, ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।

        मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को अप्रैल, मई और जून महीने का दोगुना राशन मिल रहा है, लेकिन कई प्रवासी परिवार ऐसे, हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं। ऐसे परिवार भोजन से वंचित न रहें, जैसा कि मुख्यमंत्री द्वारा वायदा किया गया था, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने उन्हें डीआरटी के माध्यम से राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि पहली बार पात्र लाभार्थियों को डीआरटी वितरित करने के लिए लोकल कमेटियों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि अब यह योजना भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना का हिस्सा है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को डिस्ट्रेस राशन टोकन जारी करते समय गरीब लोगों के प्रति अधिक संवेदनशीलता बरतने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड -19 संकट के दौरान प्रभावित लोगों को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के मामले में हरियाणा देश में सभी राज्यों में सबसे आगे है।

        श्री मनोहर लाल ने कहा कि राशन डिपो पर पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध कराया गया है और डीएफएससी यह सुनिश्चित करें कि डिस्ट्रेस राशन टोकन के साथ राशन डिपो में आने वाले लोगों को बिना किसी असुविधा के राशन मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पहले ही प्रतिबद्ध हैं कि प्रदेश में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा।

        बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी.के. दास, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर और खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक श्री चंदर शेखर खरे उपस्थित थे।

(मनोज)चंडीगढ़, 22 मई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा राज्य की उन्नति व विकास में प्रवासी श्रमिकों का उल्लेखनीय योगदान है इसलिए कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते राज्य सरकार द्वारा इच्छुक प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाने के लिए रोजाना विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों को प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से चलाया जा रहा है और इसी श्रृंखला में आज हरियाणा से चार विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों को भेजा गया है।

उन्होंने बताया कि आज अंबाला से एक रेलगाड़ी के माध्यम से लगभग 1600 प्रवासी श्रमिकों को कटिहार (बिहार), भिवानी से 1460 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को कटिहार (बिहार), पानीपत से 1400 प्रवासी श्रमिकों को मुज़फ़्फ़रपुर (बिहार) तथा गुरूग्राम से लगभग 1400 प्रवासी श्रमिकों को दीमापुर (नागालैण्ड) भेजा गया है।

उन्होंने कहा कि विविधताओं के बावजूद हम सब देशवासी एक हैं और इसी भावना व सोच के साथ हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन में फंसे और अपने घर जाने के इच्छुक प्रवासी श्रमिकों को हरियाणा सरकार के खर्च पर उनके गृह राज्यों में भिजवाने की शुरूआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के किसी भी भाग में रहने वाले सभी भारतीय एक हैं और इनकी दुख-तकलीफ को दूर करना हम सब भारतीयों का दायित्व है।

        प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य भेजने की श्रृंखला में आज लगभग 1600 प्रवासी श्रमिकों को लेकर विशेष ट्रेन अंबाला से कटिहार के लिए रवाना की गई। अम्बाला छावनी से कटिहार के लिए ट्रेन करीब 2 बजे रवाना हुई। इस ट्रेन में कटिहार जिले के साथ-साथ अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, माधोपुर, सहरसा व सुपौल के श्रमिक शामिल हैं। इन प्रवासी श्रमिकों में अम्बाला जिलें के 875, पंचकूला जिला के 92, यमुनानगर से 450, कुरुक्षेत्र से 180 प्रवासी शामिल हैं।  इस रेलगाड़ी में प्रवासी मजदूरों के साथ-साथ बच्चे भी थे। राज्य सरकार की ओर से प्रवासी श्रमिकों को फूड पेकैट, पानी की बोतल, मास्क व सैनिटाईजर भी उपलब्ध करवाया गया।

        भिवानी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक से श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के कटिहार के लिए रवाना हुई। रेलगाड़ी में लगभग भिवानी से 750, चरखी दादरी से 250, हिसार से 318 और हांसी से 148 प्रवासी श्रमिक सवार हुए। यह रेलगाड़ी करीब 1408 किलोमीटर की दूरी तक करके 22 घंटे में बिहार के कटिहार पहुंचेगी।

        आज पानीपत जंक्शन से विशेष श्रमिक ट्रेन को मुजफरपुर के लिए रवाना किया गया है। इस विशेष श्रमिक ट्रेन में 1400 श्रमिक मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, दरभंगा, पश्चिमी चम्पारन, पूर्वी चम्पारन, मधुबनी, शिवहर और सीतागढ़ के लिए रवाना किए गए।  इस ट्रेन में 631 श्रमिक समालखा से और 769 श्रमिक पानीपत से भेजे गए हैं।

        गुरूग्राम रेलवे स्टेशन से आज देश के उत्तरपूर्वी राज्यों को विशेष ट्रेन भेजनी शुरू की गई है और इस कड़ी में पहली ट्रेन गुरूग्राम से गुवाहाटी-दीमापुर के लिए रवाना हुई जिसमें 1400 प्रवासी श्रमिक अपने घरों के लिए रवाना हुए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा उत्तरपूर्वी राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को लाॅकडाउन में घर पहुंचाने के लिए की गई रेल व्यवस्था से यात्री काफी खुश थे। सभी प्रवासी नागरिकों की सकुशल घर वापसी की कामना करते हुए उन्हें वहां जाकर भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए प्रेरित किया गया।

        प्रवासी मजदूरों को शैल्टर होम से रोडवेज की बसों के माध्यम से रेलवे स्टेशन तक लाया गया। प्रवासी मजदूरों को उनके गृह प्रदेश रवाना करने से पूर्व सभी जरूरी इंतजाम किए गए। जहां एक तरफ रेलवे प्लेटफार्म को वैक्यूम क्लीनर मशीन से बार-बार साफ किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर प्रत्येक प्रवासी श्रमिक के हाथों को भी सैनिटाइज किया गया तथा उनके लिए भोजन व पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई।  इन प्रवासी श्रमिकों को निशुल्क ट्रेन की टिकट के साथ-साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई है, ताकि रास्तें में प्रवासी श्रमिकों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। ट्रेन की प्रत्येक बोगी में प्रवासी श्रमिक सामाजिक दूरी के साथ बिठाए गए थे।

अम्बाला में राज्य सरकार की देखरेख से खुश नजर आए एक श्रमिक पवन ने बताया कि मैं तो पहली बार अम्बाला आया था, किसी फैक्ट्री में काम करता था। मुझे नहीं पता था कि कोरोना के कारण वापिस जाना पड़ेगा, लेकिन राज्य सरकार के अधिकारियों ने श्रमिकों का पूरा ख्याल रखा, हमें किसी प्रकार से तंग नहीं होने दिया। बातचीत के दौरान पवन ने कहा कि जब लॉक डाउन खुल जाएगा, मैं दोबारा अपने साथियों के साथ अम्बाला जरूर आना चाहूंगा। अम्बाला एक अच्छा इलाका है, यहां के लोग अच्छे हैं।

भिवानी से रवाना हुई स्पेशल श्रमिक ट्रेन में सवार होने के दौरान प्रवासी श्रमिक खिले-खिले से नजर आए। उनके चेहरों पर खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। ट्रेन में सवार होने के दौरान मधेपुरा निवासी कंचन ने बताया कि वे अपने पति मुकेश के साथ बैंक कॉलोनी में रह रहीं थी। वे यहां पर एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे, लेकिन लॉक डाउन होने के कारण वे अपने घर जा रहे हैं। इसके लिए हरियाणा सरकार का लाख-लाख शुक्र है। पूर्णिया निवासी रिंकू देवी ने बताया कि वे दादरी क्षेत्र में काम करते थे। वे अब मजबूरी में ही घर जा रहे हैं और उनका किराया भी नहीं लगा है। इसी प्रकार, सुपौल निवासी रूकमणी ने कहा कि सरकार की जितनी तारीफ करें, कम है साहेब। अपने बच्चों के पेट पालने के लिए यहां आए थे, यहां सब सही चल रहा था। लॉक डाउन नहीं लगता तो वे यहां से नहीं जाते।

पानीपत से रवाना हुई रेलगाड़ी में सवार होने के दौरान गोपालगंज जाने वाले निरंजन, राजेश पासवान ने बताया कि वे पानीपत में पेंटिंग का काम करते थे। लॉकडाउन के बाद वे वापिस आएंगे। इसी तरह, दरभंगा जाने वाले पप्पू पासवान ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते वे अपने घर जा रहे हैं, वे यहां टैंट की दुकान पर काम करते थे और दोबारा काम शुरू होने पर वापिस आएंगे। उन्होंने केन्द्र व प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और समाजसेवी संस्थाओं द्वारा दिए गए सहयोग की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके सहयोग को वे हमेशा याद रखेंगे। सरकार ने जिस लग्र के साथ उनकी घर जाने की यह मंशा पूरी की है, वे सरकार का धन्यवाद करते हैं।

गुरूग्राम रेलवे स्टेशन पर रवाना होने वाली रेलगाड़ी के माध्यम से असम जा रहे 40 वर्षीय गोपाल ने अपने भाव प्रकट करते हुए कहा कि हरियाणा ने उन्हें रोजगार दिया और स्थिति सामान्य होने के बाद वे दोबारा यहां आएंगे क्योंकि यहां रोजगार बहुत है और काम करके इतना पैसा जुटा लेते हैं जिससे अपना खर्च निकालकर घर पर भी पैसा भेज पाते हैं। नागालैंड जा रहे 22 वर्षीय एक प्रवासी श्रमिक तितुजो ने तो यहां तक कहा कि हरियाणा का गुरूग्राम शहर मुंबई की तरह सपने पूरे करने वाला शहर है, केवल व्यक्ति की काम करने की इच्छा होनी चाहिए। तितुजो ने बताया कि लाॅकडाउन से पहले स्थिति यह थी कि मुंबई की तरह गुरूग्राम भी कभी सोता नहीं था, यहां 24 घंटे काम चलता था।

(मनोज) हरियाणा शिक्षा बोर्ड (Haryana Board of Education) की ओर से लगाई गई जुर्माना राशि नहीं भरने वाले स्कूलों का बोर्ड परिणाम (Results) जारी नहीं होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आयोजित करवाई गई वार्षिक परीक्षा मार्च 2019 में जिन निजी विद्यालयों (Private School) के अध्यापकों व प्राध्यापकों की ड्यूटी पर्यवेक्षक के रूप में बोर्ड कार्यालय द्वारा लगाई गई थी तथा उनमें से अनुपस्थित रहे पर्यवेक्षकों के सम्बन्धित विद्यालयों पर 5000 रुपए जुर्माना लगाया था। इनमें से कई स्कूलों ने जुर्माना राशि नहीं भरी। उन्होंने बताया कि जिन विद्यालयों द्वारा निर्धारित समय तक जुर्माना नहीं भरा जाएगा उनका वार्षिक परीक्षा मार्च-2020 का परिणाम रोक लिया जाएगा। यह जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष डा. जगबीर सिंह एवं सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि साथ ही ऐसे विद्यालयों को जुर्माना राशि ऑनलाइन भरने के लिए 20 मई से 25 मई तक का समय दिया जा रहा है। इसके बाद भी जो स्कूल संचालक इस मामले में कोताही बरतेंगे तो उन स्कूलों के बच्चों का परीक्षा परिणाम रोका जाएगा। वे बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए पोर्टल पर जुर्माना राशि भर सकते हैं |

हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है ताकि लॉकडाऊन के कारण दो महीने से बंद पड़े प्रशासनिक कार्यों को निपटाया जा सके।

(अरुण) जिन कोरोना योद्धा को कल तक प्रदेश सरकार यहां तक की केंद्र सरकार फूल बरसा कर सम्मानित कर रही थी, आज उन्हीं कोरोना योद्धा को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के बाहर से गिरफ्तार किया गया। उनका सिर्फ कसूर यह था कि वह पिछले कई दिनों से अपने हक को लेकर सड़कों पर बैठे हुए थे और अपनी लड़ाई शांतिपूर्वक ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लड़ रहे थे।

प्रदेश की और केंद्र की सरकार ने भी बड़े-बड़े दावे किए थे कि कोविड-19 को भी नौकरी से नहीं हटाया जाएगा मगर यहां तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में एक ही झटके में इन 70 सफाई कर्मचारियों को एक ही कलम से हटा दिया गया और छिन गया इनके रोजी रोटी का निवाला

कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कार्यालय के बाहर पिछले कई दिनों से धरना दे रहे सफाई कर्मचारियों को आज कुरुक्षेत्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ साथ जननायक जनता पार्टी के थानेसर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके योगेश शर्मा और आम आदमी पार्टी के थानेसर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके सुमित हिंदुस्तानी सहित तमाम नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

पूरे विश्व में विख्यात ब्रह्मसरोवर पर यह साफ सफाई का कार्य करते थे। सफाई कर्मचारी जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कार्यालय के बाहर पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे आज इनका धरना प्रदर्शन उग्र हो गया और कुरुक्षेत्र पुलिस को इन्हें पकड़कर एक विशेष बस द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय थाने में ले जाया गया।

कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीओ गगनदीप सिंह ने बताया कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने हटाए गए सफाई कर्मचारियों में से 30 सफाई कर्मचारियों को रख भी लिया था। मगर यह पिछले कई दिनों से अपनी और अन्य मांगों पर अडिग थे उसी को देखते हुए यह सफाई चरण कर्मचारी पिछले कई दिनों से कोविड-19 का उल्लंघन कर रहे थे आज इनको कुरुक्षेत्र पुलिस ने बसों में पकड़कर ले गए हैं और इनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने के आदेश भी दे दिए हैं।

डीएसपी अजय राणा ने बताया कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से हटाए गए 70 कर्मचारी पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे आज पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर पुलिस थाने लाया गया है।

(पंकज कुमार) रेवाड़ी, 21 मई। बावल के गांव साल्हावास में बुधवार को नल का कनेक्शन लेने वाले एक परिवार पर पड़ोसी परिवार ने हमला बोल दिया और देखते ही देखते घमासान शुरू हो गया। इस हमले में एक महिला सहित दो लोग घायल हो गए। बीच-बचाव करने आई गांव की महिला सरपंच पर भी हमला किया गया। 

जानकारी के अनुसार गांव साल्हावास में नरेंद्र नाई अपने घर पर पानी का कनेक्शन लगवा रहा था। उसका आरोप है कि पड़ोस में रह रहे विशराम, लाल, रामस्वरूप आदि चार लोग कनेक्शन के विरोध में उतर आए और उसके परिवार पर हमला बोल दिया। पत्थरों से किए गए हमले में वह और सुनीता गंभीर रूप से घायल हो गए। झगड़े को रोकने के लिए बीच-बचाव करने आई महिला सरपंच सुमन देवी पर भी उन्होंने हमला बोल दिया। दोनों घायलों को गंभीर हालत में रेवाड़ी से रोहतक रेफर कर दिया गया है। सरपंच सुमन देवी ने कहा कि उस पर हुए हमले से वह घायल हो गई। आरोपी लगातार नरेंद्र व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इस हमले से पीडि़त परिवार घबराया और डरा हुआ है। गढ़ी बोलनी पुलिस चौकी के प्रभारी दौलतराम ने कहा कि पीडि़त पक्ष की ओर से मिली शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है। घायलों का मेडिकल करा दिया गया है।

आओ इसी खबर की वीडियो देखे 

(मनोज)चंडीगढ़, 20 मई- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा ‘संयुक्त राज्य अमेरिका भारत व्यापार परिषद (यूएसआईबीसी)’ की चेयरपर्सन  निशा बिस्वाल की अध्यक्षता में कल देर सायं ऑनलाइन वीडियो कान्फ्रेंसिंग हुई, जिसमें घरेलू स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने, ऑटोमोबाइल घटक विनिर्माण को एयरोस्पेस मशीनरी विनिर्माण में परिवर्तन करने और 5-जी, एज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और गवर्नेंस तथा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में ब्लॉक-चेन जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई जिनमें आगे बढऩे के काफी अवसर हैं। इस बैठक में बोइंग, कोका कोला, बैक्सटर, वॉलमार्ट, स्ट्राइकर, मास्टर कार्ड, ट्रॉय कॉर्पोरेशन, जीई और इंटेल जैसी 60 से अधिक प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के सीईओ/शीर्ष प्रबंधन प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कहा कि पिछले दो महीनों से हम में से प्रत्येक ने एक ऐसे जीवन का अनुभव किया है जिसमें ‘लोकल’ और ‘ग्लोबल’ के बीच का अंतर पूरी तरह से गायब हो गया है। हम सभी ने केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के साथ घर से काम किया है और देखा है कि आर्थिक जीवन धीमा हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन बिना यात्रा, दिनचर्या और मनोरंजन रहित हो गया है। 

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उन्होंने कहा कि सुरक्षित रहने और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखने की संतुष्टि है। उन्होंने कहा कि अगर यह वायरस 20 साल पहले आता तो मानवीय अस्तित्व को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता था। मुख्यमंत्री ने कहा, इसलिए मैं आप सभी को विश्व भर में हासिल किए गए अविश्वसनीय रूप से सकारात्मक सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों के लिए बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन उपायों के प्रतिकूल मानव, सामाजिक, राजकोषीय और आर्थिक प्रभाव हर दिन सामने आए हैं। अन्य सभी सरकारों की तरह हमने इन्हें कम करने की पूरी कोशिश की। हमने हरियाणा में किसी को भूखा नहीं सोने दिया और कोरोना वायरस के प्रसार को रोककर रखा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाऊन अवधि में हमने कई शासन-सुधारों को शुरू कर उनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। उन्होंने बताया कि मार्च से मई तक हमने 3 नए विभाग बनाए जिनमें एमएसएमई, हाऊसिंग फोर ऑल और सिटीजन रिसोर्स इन्फोरमेशन शामिल हैं। इसके अलावा, हमारी सरकार ने ज्यादा कीमती भूमि की चिंता को दूर करने के लिए लीज के आधार पर विनिर्माण इकाइयों के लिए भूमि आवंटन का एक नया निवेशक अनुकूल तत्व जोड़ा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे सकल घरेलू उत्पाद के 10 प्रतिशत के बराबर आर्थिक प्रोत्साहन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हम वृद्धिशील सुधारों को नहीं देख रहे हैं बल्कि एक क्वांटम-लीप लगा रहे हैं। उन्होंने इस पैकेज के भूमि, श्रम, तरलता और कानून समेत चार पहलुओं को रखा। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन पहलुओं में से प्रत्येक पर हरियाणा आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों में भारत के सभी राज्यों में सबसे आगे रहेगा।

इस अवसर पर कान्फ्रैंस के प्रतिभागियों ने हरियाणा सरकार और उसके अधिकारियों द्वारा राज्य में विशेष रूप से गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोविड-19 की स्थिति के प्रबंधन में किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने हरियाणा में अपने आगे के निवेश के लिए अपने प्रोजेक्ट प्रस्तावों और विचारों को साझा किया।

मुख्यमंत्री ने एचएसआईआईडीसी के एमडी अनुराग अग्रवाल को वच्र्युवल-वेब-डेस्क के माध्यम से उक्त कंपनियों से व्यक्तिगत तौर पर नियमित रूप से आगे की कार्रवाई के लिए संपर्क बनाए रखने की जिम्मेवारी सौंपी। उन्होंने निशा बिस्वाल को ‘संयुक्त राज्य अमेरिका भारत व्यापार परिषद (यूएसआईबीसी)’ की ओर से किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि आज की चर्चा के परिणामस्वरूप हरियाणा में आने वाले सभी निवेशों को हरियाणा सरकार द्वारा सुविधा प्रदान की जाएगी।

       यूएसआईबीसी की चेयरपर्सन निशा बिस्वाल ने कहा कि कोविड-19 के बाद दुनिया भर में अपने उत्पादन में विविधता लाने की इच्छुक अमेरिकी कंपनियों के विनिर्माण अड्डों की स्थापना के लिए हरियाणा सबसे उपयुक्त है।

इस अवसर पर बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और एचएसआईआईडीसी के अध्यक्ष  राजेश खुल्लर, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव उद्योग ए.के. सिंह और प्रबंध निदेशक एचएसआईआईडीसी  अनुराग अग्रवाल शामिल थे।

वीडियो कॉन्फ्रेंस में बोइंग के सलिल गुप्ते, महेश पलासीकर, जीई मैन्युफैक्चरिंग, प्रेसिडेंट और सीईओ साउथ एशिया, नितिन एट्रोली, केपीएमजी (सलाहकार) आधिकारिक प्रबंध भागीदार, निवृति राय, कंट्री हेड, इंटेल इंडिया, विवेक वशिष्ठ, लीड ऑपरेशंस आईबीएम ग्लोबल प्रोसेस सर्विसेज, नीलिमा द्विवेदी, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ग्रुप हेड, एड्रियन क्रिएगमैन, ट्रॉय कॉर्पोरेशन, निदेशक, उत्पाद पंजीकरण, मीनाक्षी, स्ट्राइकर, उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, अश्मिता सेठी यूटीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अध्यक्ष और देश प्रमुख, अनाम शर्मा, कोका-कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सौरभ सिंह, नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवक्र्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राकेश स्वामी, जीई हेल्थकेयर, सीनियर डायरेक्टर, आनंद विजय झा, वॉलमार्ट, उपाध्यक्ष और प्रमुख-सार्वजनिक नीति और संचार, रविंदर डांग महाप्रबंधक, बैक्सटर इंडिया, श्रीनाथ वेंकटेश, अध्यक्ष, डेनहर, भारत, मीनाक्षी नेवतिया, स्ट्राइकर वीपी और एमडी, पंकज भारद्वाज एवरी डेनिसन (विनिर्माण) वीपी एंड जनरल मैनेजर, पलाश रॉय चौधरी स्मार्टई (ई-वाहन) के अध्यक्ष और एमडी शामिल हुए।

जरुर पढ़े- चीन को छोड़ो - हरियाणा आओ, 60 अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां हरियाणा मे निवेश की इच्छुक-मनोहर लाल HaryanaBulletinNews

(मनोज)चंडीगढ़, 20 मई- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए, भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत फसल पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 मई, 2020 कर दी गई है, ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें।  उन्होंने कहा कि बागवानी विभाग द्वारा पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है, और किसान स्वयं सर्व सेवा केंद्र, ई-दिशा केंद्र, मार्केटिंग बोर्ड, बागवानी विभाग, कृषि विभाग और इन्टरनेट कियोस्क के माध्यम से मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर fasalhry.in के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।

        उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी मार्किट कमेटियों को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किसानों की सब्जियों के उत्पाद का विपणन सुनिििश्चत करें। इस दौरान अगर सब्जियों के भाव सरकार द्वारा निर्धारित संरक्षित मूल्य से कम रहते हैं तो सरकार द्वारा भावांतर की भरपाई की जाएगी।

        कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन की वजह से सब्जियों की खपत में कमी आई है। उन्होंने कहा कि किसानों की मदद के लिए डायरेक्ट मार्किटिंग का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 110 किसान उत्पादक संघों के माध्यम से हरियाणा के विभिन्न शहरों में लाइसेंस जारी करवाकर लगभग 8 हजार क्विंटल प्रतिदिन का सीधे उपभोक्ता तक विक्रय किया जा रहा है जिससे किसानों को सीधा लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी किसान सीधा विपणन करना चाहें तो उसको लाईसेंस जारी किया जा सकता है।

        उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि हरियाणा के किसानों की सब्जियों को दिल्ली की आजादपुर मंडी में बिना रूकावट के भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि 5 बॉर्डर-मार्गों द्वारा प्रतिदिन लगभग 150 वाहनों के माध्यम से सब्जी उत्पाद का यातायात किया जा रहा है जोकि किसी भी अन्य राज्य से कई गुणा ज्यादा है, इससे बिक्री में मदद होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा लगभग 3 लाख 70 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में सालाना सब्जी का उत्पादन करता है, जिसमें से लगभग 50 प्रतिशत रबी व जायद सीजन के दौरान होता है। इस समय मुख्यत: टमाटर, शिमला मिर्च, घिया, तौरी, करेला, खीरा, मिर्च, भिंडी  इत्यादि का उत्पादन हो रहा है।

        उन्होंने कहा कि किसान किसी भी समस्या के समाधान  और अधिक जानकारी के लिए अपने जिला स्तर के जिला उद्यान अधिकारी व सब्जी मंडी में जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी, मार्केटिंग बोर्ड से सम्पर्क कर सकते हैं।

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(मनोज)चंडीगढ़, 20 मई- लॉकडाउन 4.0 में प्रदेश ने प्राय: प्राय: सभी आर्थिक गतिविधियों की शुरूआत के बावजूद सभी मजदूरों, किसानों, गरीबों, व्यवसायियों और उद्यमियों का निरंतर साथ निभाते रहने का संकल्प लेते हुए आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के विद्यार्थियों द्वारा लिए गये शिक्षा ऋणों पर तीन महीने का ब्याज हरियाणा सरकार द्वारा देने जैसे कई नये प्रकल्पों की घोषणा की है।

        मुख्यमंत्री आज ‘हरियाणा आज’ कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे थे।

 मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे कई विद्यार्थी हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा हेतु ऋण लिया हुआ है। ऐसे सभी विद्यार्थी, जो इस वर्ष अपनी शिक्षा पूर्ण करने वाले हैं या जिन्होंने पिछले वर्ष अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली थी, परन्तु इस महामारी के कारण अपनी नौकरी अथवा व्यवसाय प्रारम्भ नहीं कर पाए हैं, उनके शिक्षा ऋण के तीन महीने के ब्याज का भुगतान हरियाणा सरकार करेगी। इससे लगभग 36 हजार विद्यार्थियों को 40 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचेगा।

इसी प्रकार, भारत सरकार के मुद्रा लोन की ‘शिशु योजना’ के तहत 50 हजार रुपये तक की लोन राशि के कुल ब्याज में से 2 प्रतिशत ब्याज हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस ऋण के लिए उन्हें किसी भी प्रकार के कोलैटरल देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के तहत हरियाणा के 5 लाख लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 लाख गरीब लोगों को अपना छोटा-मोटा धंधा शुरू करने के लिए 15 हजार रुपये तक ऋण केवल 2 प्रतिशत ब्याज पर हरियाणा सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये ऋण Differential Rate of Interest (DRI) योजना के तहत दिलवाए जाएंगे, जिसमें बैंक 4 प्रतिशत ब्याज लेते हैं। इसमें से 2 प्रतिशत ब्याज हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाएगा। 

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        उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीने से कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियां सीमित हो गई हैं। परिणामस्वरूप न केवल परिवारों की आमदनी प्रभावित हुई है बल्कि सरकार के राजस्व में भी अत्यधिक कमी आई। लेकिन सरकार का यह दृढ़ संकल्प था कि इस संकट में हम किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देंगे और किसी भी परिवार को आय की कमी के कारण उनकी दैनिक जरूरतों की पूर्ति में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। इस संकल्प को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले तीन महीनों में 15 लाख 9 हजार 108 परिवारों को 636 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई है। यह राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की गई है।

        मुख्यमंत्री  ने कहा कि किसी को भी भूखा न सोने देने व अंत्योदय के हमारे संकल्प को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार द्वारा 27 लाख से अधिक परिवारों को नि:शुल्क राशन भी निरंतर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, ऐसे 3 लाख 70 हजार 925 परिवार, जिनके पास कोई भी राशन कार्ड नहीं हैं, उनको भी Distress Ration Token अर्थात व्यथित राशन टोकन के माध्यम से नि:शुल्क राशन भी निरंतर उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही, अब तक 2 करोड़ 62 लाख खाने के पैकेट तथा 12 लाख 22 हजार से अधिक सूखे राशन के पैकेट भी वितरित किये हैं।

 मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में लाखों प्रवासी मजदूर कार्य कर रहे हैं, जो लॉकडाउन के कारण अपने मूल प्रदेशों में वापिस जाना चाहते हैं। उनके लिए हमने बसों एवं ट्रेनों की नि:शुल्क व्यवस्था की है। अब तक हरियाणा से हमने कुल 53 ट्रेन एवं 4257 बसों के द्वारा 2 लाख से अधिक मजदूर भाइयों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया है। पिछले तीन महीने के दौरान मजदूर भाइयों के लिए 600 से अधिक शेल्टर होम्स भी चलाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत न हो।

उन्होंने कहा कि 18 मई से लॉकडाउन में कई प्रकार की रियायत दी गई हैं एवं बहुसंख्यक आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है। अब एक तरह से अर्थव्यवस्था की गाड़ी को हरी झण्डी दिखा दी गई है। हालांकि अनेक व्यावसायियों को अपना काम पुन: प्रारम्भ करने के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवसायों को पुन: प्रारम्भ करने के लिए बैंक सर्वोपरि दायित्व निभाएंगे। लेकिन विभिन्न बैंकों से ऋण लेने के लिए आवेदकों को अक्सर विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चूंकि पिछले तीन महीने में सरकार द्वारा आम आदमी तक मदद पहुंचाने के लिए ई-गर्वनैंस का व्यापक इस्तेमाल किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम ऋण आदि के आवेदन के लिए एक पोर्टल बनाने जा रहे हैं, जहां पर किसी भी बैंक से, किसी भी तरह के लोन, जोकि व्यवसायों को प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक है, के लिए आवेदन किया जा सकता है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे सभी लोन आवेदन बैंकों द्वारा अविलम्ब स्वीकृत किये जा सकें।

 मनोहर लाल ने कहा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी द्वारा ‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज घोषित किया गया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार अपने किसानों, मजदूरों, गरीबों, व्यावसायियों और उद्यमियों इसी पैकेज का पूरा लाभ पहुंचाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है और इसके लिए प्रदेश सरकार अपने स्तर पर कुछ अन्य योजनाएं भी चलाएगी।

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(मनोज)चंडीगढ़। कोरोना महामारी के चलते लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के लघु, सूक्ष्म व मध्यम उदयोगों यानी एमएसएमई (MSME) पर खासा प्रभाव पड़ा है और इसके चलते हरियाणा सरकार ने इन उद्योगों को वापस पटरी पर लाने के लिए एक कमेटी का गठन करते हुए एमएसएमई निदेशालय (MSME Directorate) बनाया है और इसकी कमान भी उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को सौंपी गई है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि एमएसएमई के लिए सरकार जल्द एक पोर्टल भी जारी करेगी और इसके जरिये लघु उद्योग से जुड़े सभी लोगों की सहायता करते हुए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। 

नये एमएसएमई निदेशालय के बारे में बताते हुए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उद्यमियों की सुविधा और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां) निदेशालय बनाया है। सरकार ने एमएसएमई निदेशालय के लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया है, जिसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एवं एमएसएमई के निदेशक विकास गुप्ता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है तो वहीं मुख्य सचिव इसकी अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने बताया कि इस कमेटी में एसीएस फाइनेंस, एसीएस उदयोग, बैंक प्रतिनिधि, दो एमएसएमई से जुड़े लोग भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह कमेटी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के औद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करेगी। 

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आगामी तीन दिनों में गठित कमेटी बैंको से तालमेल करके केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को उद्यमियों तक पहुंचाने के कार्य में जुट जाएगी। गौरतलब है कि लॉकडाऊन अवधि में सरकार ने कई शासन-सुधारों को शुरू कर उनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। उन्होंने बताया कि मार्च से मई तक 3 नए विभाग बनाए जिनमें एमएसएमई, हाऊसिंग फोर ऑल और सिटीजन रिसोर्स इन्फोरमेशन शामिल हैं।

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(मनोज)चंडीगढ़, 20 मई- हरियाणा से आज पांच विशेष श्रमिक रेलगाडिय़ां लगभग 7 हजार प्रवासी श्रमिकों को लेकर बिहार के कटिहार व भागलपुर तथा मध्यप्रदेश के दमोह, सागर और टीकमगढ़ के लिए रवाना हुई।

        एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज हरियाणा के अंबाला रेलवे स्टेशन से विशेष रेलगाड़ी 1247 प्रवासी श्रमिकों को लेकर बिहार के कटिहार, फरीदाबाद से 1400 श्रमिकों को लेकर बिहार के भागलपुर, गुरुग्राम से 1500 प्रवासी मजदूरों को लेकर मध्यप्रदेश के दमोह, पानीपत से 1400 प्रवासी श्रमिकों को लेकर मध्यप्रदेश के सागर और रोहतक से 1440 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ के लिए रवाना हुई।

उन्होंने बताया कि आज 200 बसों के माध्यम से भी लगभग 6 हजार प्रवासी मजूदरों को उत्तर प्रदेश स्थित उनके गंतव्य स्थानों के लिए रवाना किया गया।

        प्रवक्ता ने आगे बताया कि अंबाला रेलवे स्टेशन से आज 1247 प्रवासी मजदूरों को स्पेशल ट्रेन के माध्यम से बिहार के कटिहार भेजा गया है। करनाल जिले के शैल्टर होम में रह रहे 1247 प्रवासी श्रमिको को आज सुबह बसों के माध्यम से अम्बाला छावनी लाया गया। इन प्रवासी श्रमिकों के साथ 11 बच्चे भी थे। प्रशासन की ओर से इन प्रवासी श्रमिकों को निशुल्क टिकट के साथ पानी की बोतल, मास्क व सैनीटाइजर भी उपलब्ध करवाए गए ताकि रास्ते में उन्हें बुनियादी चीजों को लेकर किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

        रोहतक से 1400 प्रवासी मजदूरों और 353 बच्चों को लेकर विशेष ट्रेन टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) के लिए रवाना हुई। इनमें यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, सिरसा, नारनौल, फतेहाबाद, हिसार व हंासी के श्रमिक शामिल है। श्रमिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था की गई थी। श्रमिकों से जब सरकार व जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधों के बारे में बात की गई तो उन्होंने संतुष्टिï जाहिर की। श्रमिक रवि कुशवाह का कहना था कि सरकार ने मानवता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन किया है। उसनेे कहा कि सिरसा से यहां तक आने में उसे कोई भी परेशानी नहीं हुई। उन्हें भोजन, पानी, मास्क व सैनिटाइजर आदि सभी चीजें उपलब्ध करवाई गई हैं। उनका मेडिकल चेकअप भी हुआ है। इस श्रमिक ने कहा कि प्रशासन के इस मानवीयतापूर्ण व्यवहार को वह हमेशा याद रखेगा।

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