जींद : ( गौतम सत्यराज ) कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को लेकर प्रशासन द्वारा ठोस एतिहातिक कदम उठाए जा रहे है। इसी कड़ी में अमावस्या के अवसर पर 17 सितम्बर को सरकार ने ब्रह्मसरोवर पर स्नान करने वालों पर रोक लगा दी थी। इसी के तहत जींद के पांडू पिंडारा तीर्थ स्थल पर अबकी बार मेले के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। श्रद्धालुओं व लोगों को मेलों में पहुंचने से रोकने के लिए जिला की सीमाओं पर पुलिस द्वारा नाके लगाए गए थे। 

जिलाधीश डॉ आदित्य दहिया द्वारा मना किए जाने के बाद भी पांडू पिंडारा अमावस्या का मेला लगा लेकिन अबकी बार वो भीड़ नज़र नहीं आई जो हर बार नज़र आती थी, क्योंकि इस बार पांडू पिंडारा लगने वाले मेले में अधिक लोग इकट्ठा न हो, इसके लिए वहां धारा 144 भी लागू की गई थी। इसलिए कोई भी व्यक्ति पांडू पिंडारा तीर्थ स्थल पर न पहुंचे। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस मेले में श्रद्धालु फिर नज़र आए। 

थाना व चौकी प्रभारियों को निर्देश जारी कर दिए गए थे कि वे अपने-अपने क्षेत्र में नाके लगाए। हां पर धारा-144 की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्व आई पी सी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

तड़के से ही श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान तथा पिंडदान शुरू कर दिया जो मध्यान्ह के बाद तक चलता रहा। इस मौके पर दूर दराज से आएं श्रद्धालुओं ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया तथा सूर्यदेव को जलार्पण करके सुख समृद्धि की कामना की।  श्रद्धालु पांडू पिंडारा तीर्थ पर स्नान के लिए पहुंचे यहां पर महिलाएं भी स्नान करने के लिए पहुंची थी | लेकिन यहां पर महिला पुलिस महिलाओ को स्नान करने से मना करती नज़र आई | 

 जींद : ( संजय तिरँगाधारी )  कोरोना संक्रमण की वजह से मार्च महीने में लगे लॉकडाउन  के छह महीने बाद अब रेलवे ने जींद यात्रियों के लिए बेशक अवध-असम एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव जींद जंक्शन पर सुनिश्चित किया हो लेकिन अभी जींद जंक्शन के काउंटर से किसी यात्री ने इस ट्रेन मेें अभी रिजर्वेशन नहीं करवाया है। बता दें कि रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 12 सितंबर से 40 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसमें अवध-असम एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव जींद  जंक्शन पर सुनिश्च किया गया है। 12 सितंबर से दिल्ली-डिब्रूगढ़ से लालगढ़ रूट पर 05909 अवध-असम एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ। यह ट्रेन 12 सितंबर को डिबरूगढ़ से सुबह नौ बजकर 25 मिनट पर चली, जो 14 सितंबर की शाम सात बज कर दस मिनट पर जींद जंक्शन पर पहुंचेगी।

 

 यहां दो मिनट के ठहराव के बाद यह फिर ट्रेन लालगढ़ के लिए रवाना हो जाएगी। वापसी में 05910 अवध-असम एक्सप्रेस लालगढ़ से शाम सात बजकर 50 मिनट पर वहां से चलेगी और अगले दिन सुबह लगभग चार बजे जींद जंक्शन पर पहुंचेगी। हालांकि सितंबर माह में जींद जंक्शन से किसी यात्री ने टिकट बुक नहीं करवाई। जींद रेलवे जंक्शन के रिजर्वेशन अधिकारी विक्रम सिंह के अनुसार नवंबर व दिसबंर माह के लिए अभी से ऑनलाइन रिजर्वेशन बुक हो गई हैं। फिलहाल जींद जंक्शन से किसी यात्री ने नहीं करवाया रिजर्वेशन जींद जंक्शन के एसएस जयप्रकाश ने बताया कि सितंबर से अवध-असम एक्सप्रेस ट्रेन डिब्रूगढ़ से चलकर 14 सितंबर को शाम के समय जींद जक्शन पर पहुंचेगी। जींद जंक्शन पर काउंटर से किसी यात्री ने कोई टिकट रिजर्वेशन नहीं करवाया है। हालांकि रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग कायम करने के लिए आरपीएफ की ड्यूटी लगा रखी है।

 आज परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन नैशनल एलिजिबिलिटी कम एंटेंरस टैस्ट की परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने जींद से दिल्ली के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन सुबह के समय जींद से चलेगी और शाम को वापस नई दिल्ली से चलेगी। इसके चलने से परीक्षार्थियों को खासी राहत मिलेगी। रेलवे इस स्पेशल ट्रेन को केवल एक दिन के ही चलाएगा। यह स्पेशल ट्रेन जींद जंक्शन से सुबह साढ़े 8 बजे नई दिल्ली के लिए चलेगी और उसके बाद शाम को 7 बजकर 10 मिनट पर वापस जींद के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन में सफर करने से पहले परीक्षार्थियों तथा अन्य यात्रियों को एक बात का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। 

 इस ट्रेन में सफर करने से पहले यात्रियों को टिकट रिर्जेवशन करवानी होगी। तभी इस ट्रेन में सफर कर सकेंगे अन्यथा किसी भी स्टेशन पर यात्री को टिकट नहीं मिलेगी। बिना रिर्जेवेशन करवाए यात्री को सफर से वंचित रहना पड़ेगा। इस स्पेशल ट्रेन के लिए रेलवे ने टिकटों की रिर्जेवेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। रेलवे स्टेशन मास्टर जयप्रकाश ने बताया कि रविवार को होने वाली नीट की परीक्षा को लेकर रेलवे ने जींद से नई दिल्ली के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन जींद जंक्शन से सुबह साढ़े 8 बजे चलेगी जो कि वापसी के समय नई दिल्ली से शाम को 7 बजकर 10 मिनट पर जींद के लिए रवाना होगी। इस स्पेशल ट्रेन में सफर करने को लेकर यात्रियों को रिर्जेवेशन करवानी होगीए तभी इस ट्रेन में सफर कर सकते हैं। जबकि किसी भी स्टेशन पर यात्रियों को टिकट नहीं मिलेगी। इसके अलावा 15909 अवध-असम एक्सप्रेस का भी संचालन शुरू हो गया हैए जो कि 14 सितंबर को जींद जंक्शन पर पहुंच जाएगी।

कल्याण विभाग ने डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत वर्ष 2020-21 के लिए छात्रवृति के लिए 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा दी गई जानकारीनुसार पात्र छात्र विभाग की वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लूडॉटएससीबीसीहरियाणाडॉटकॉम पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, डीएनटीएस, टपरीवास तथा पिछड़ा वर्ग के वे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, जिनके परिवार की सालाना आय चार लाख रुपये से अधिक ना हो। उन्होंने बताया कि यदि विद्यार्थियों को आवेदन में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो वे जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय या मुख्यालय के हेल्पलाइन नंबर 0172-2771250 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन 11 सितंबर से शुरू किए जा चुके हैं।

तकनीकी शिक्षण संस्थान टीआईटीएस में 18-19 सितंबर को एआईसीटीई की ओर से दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस रिसेन्ट ट्रेंड इन टैक्सटाइल का आयोजन फैशन एंड अपेरल विभाग द्वारा किया जाएगा। काॅन्फ्रेंस संयोजक डाॅ. यामिनी ने बताया कि आईआईटी दिल्ली से प्रो. वीके कोठारी एवं प्रो. कुशल सेन, यूनिवर्सिटी ऑफ हुडरसफील्ड से प्रो. परीक्षित गोस्वामी, आरएमआईटी यूनिवर्सिटी वियतान से प्रो. राजकिशोर नायक मुख्य रूप से शिरकत करेंगे। टीआईटीएस निदेशक प्रो. डाॅ. जीके त्यागी संरक्षक एवं कॉन्फ्रेंस चेयर की भूमिका का निर्वहन करेंगे। ई-कॉन्फ्रेन्स में लगभग 160 से अधिक शोधकर्त्ता, वैज्ञानिक, प्राध्यापक आदि अपने शोधपत्र प्रस्तुत करेंगे।

किसानों को सिंचाई में आने वाली समस्या को दूर करने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ही कुसुम योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के जरिए देश में किसानों को सिंचाई में किसी तरह की समस्या ना आए। इसके लिए खेतों में सौर पंपों को लगाने का काम शुरू किया गया है। यह योजना नवीं एवं नवीकरणीय सौर ऊर्जा विभाग द्वारा शुरू की गई है। पूरे प्रदेश में प्रथम फेस में 50 हजार पंप लगाए जाएंगे। सिरसा जिला में 3150पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिला में किसानों ने पंप लगवाने के लिए 7 हजार ऑनलाइन आवेदन किए हैं। बता दे कि हरियाणा में सबसे ज्यादा आवेदन सिरसा जिला के हैं।

कुसुम योजना के तहत किसान पंप के लिए आवेदन कर रहे हैं व उनका सर्वे भी सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 3हाॅर्स पाॅवर, 5 हॉर्स पॉवर, 7.5 हॉर्स पावर व 10 हॉर्स पॉवर के AC व DC प्रकार के सौर पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जा रहे हैं। पंप लगाने के लगाने के विभाग द्वारा शर्तें भी निर्धारित की गई।

जिसमें आवेदक के खेत में सिंचाई हेतु ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सेट अथवा अंडर ग्राउंड पाइप में से कोई एक साधन उसके खेत में हो। डार्क जोन में यह भी जरूरी है कि किसान के खेत में पानी की डिग्गी हो या पुराने बोर पर डीजल का प्रयोग कर सिंचाई करता हो तथा उसने नई बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन न किया हो। 20 सितंबर तक किसानों को पंप लगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी तक 1500 किसानों के खेतों विभाग के पास पैसे जमा हो गए है। जिनका कंपनी द्वारा सर्वे करवाकर पंप लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

सोलर पंपिंग प्रोग्राम के तहत किसानों के खेतों में 5 हॉर्स पॉवर, 7.5 हॉर्स पावर के 50 से ज्यादा सोलर पंप लगाए जा चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से यह काम 4 माह तक रूक गया था। अब गांवों में कंपनियों द्वारा पंप लगाने का कार्य जाेरों पर है। डबवाली, रानियां, ओढां व नाथूसरी चोपटा खंडों में पंप लगाए जा रहे हैं।

खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए गांवों में विभाग द्वारा 40 सक्षम युवाओं की ड्यूटियां भी लगाई गई थी। सक्षम युवाओं ने गांव-गांव जाकर गोष्ठी व कैंप आयोजित करके सोलर पंप के बारे में किसानों को विस्तार से जानकारी दी। वहीं सबसिडी के बारे में भी बताया। पंप के फायदों के साथ-साथ बिजली बचत के बारे में बताया।

नवी एवं नवीकरणीय विभाग के परियोजना अधिकारी मनोज जैन ने बताया कि कुछेक किसान खेतों में लगे सोलर पंप को घरों में मिल रही बिजली से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ्योंकि घरों की बिजली से सोलर पंप नहीं चलेंगे। केवल सौर ऊर्जा से ही पंप चलेंगे। मनोज जैन ने कहा कि किसान सौर ऊर्जा के माध्यम से ही पंप चलाएं।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा के लिए एडीएम कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। जिसमें नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार, एडीएम आरके कटारिया, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से विशाल गुप्ता व अन्नू गुप्ता सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यकारी अधिकारी अशोक ने कहा कि अब तक जिले में 171 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं।

यह योजना प्रधानमंत्री की फ्लेगशिप योजना है। इसलिए सभी बैंक अगले दो दिनों में इस योजना के पात्रों को लाभ दें। ताकि इसकी जानकारी चीफ सेक्टरी को दी जा सके। क्योंकि योजना का प्रतिदिन रिव्यू किया जाता है। इसलिए इस योजना को लेकर कोई भी कोताही न बरते। सरकार भी इसके लिए गंभीर है। एलडीएम ने बताया कि अब तक जिले में 171 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं।

बता दें कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को दस हजार रुपए का ऋण बिना किसी गारंटी के लिए दिया जा रहा है। नगर परिषद ने इस योजना के लिए कैथल सिटी में 1301 स्ट्रीट वेंडरों की पहचान की थी। इसमें से 700 के करीब स्ट्रीट वेंडरों को प्रमाण पत्र जारी करने का काम चल रहा है।

इसी प्रमाण पत्र के आधार पर बैंकों से ऋण मिलेगा। इसके लिए परिषद की ओर से ऋण मेला भी लगाया गया था और पात्रों का ऑन लाइन आवेदन भी करवाया गया था। इस योजना के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि इन स्ट्रीट वेंडरों को बैंक से जोड़ा आए और उन्हें सूदखोरों से बचाया जाए, ताकि वे ब्याज के चक्र से बच सकें।

जन वितरण प्रणाली में अनियमितता पाए जाने पर खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा अगस्त मास के दौरान तीन राशन डिपो धारकों की प्रतिभूति राशि जब्त की गई हैं। उन्होंने बताया कि जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सरकारी दरों पर राशन उपलब्ध करवाने के लिए जिला में कुल 458 दुकानें संचालित हैं, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्र में 362 तथा शहरी क्षेत्र में 96 सरकारी दुकानें हैं।

डीसी अजय कुमार ने बताया कि खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा उपभोक्ताओंं को आवश्यक वस्तुओं का वितरण समय पर व मिलावट रहित करना सुनिश्चित करने के लिए राशन की सरकारी दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अनियमितताओं में संलिप्त पाए जाने पर विभाग द्वारा तीन डिपो धारकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी प्रतिभूति राशि जब्त की गई है।

उन्होंने बताया कि जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सरकारी दरों पर राशन उपलब्ध करवाने के लिए जिला में कुल 458 दुकानें संचालित हैं, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्र में 362 तथा शहरी क्षेत्र में 96 सरकारी दुकानें हैं।

डीसी शरणदीप कौर बराड़ कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के 18 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य आयु के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना चलाई की जा रही है। जिसके तहत दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें पात्र लाभार्थियों को किसी भी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आने वाले केस इस योजना में कवर नहीं होंगे। यह एक दुर्घटना बीमा योजना है। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर एक लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। नई योजना के दायरे में केवल वही हरियाणा निवासी और राज्य के मूल निवासी आएंगे, जो कि नामांकन न होने या किसी अन्य कारण से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं।

इस योजना के तहत मृत्यु, रेल, सड़क या हवाई दुर्घटनाओं, दंगों, हड़ताल और आतंकवाद जैसी दुर्घटनाओं के कारण स्थायी दिव्यांगता, सांप के काटने, डूबने, विष, करंट लगने, ऊंचाई से गिरने, मकान या भवन के गिरने, अग्नि, विस्फोट, हत्या, जानवरों के हमले, भगदड़ और घुटन, पाला मारने, लू लगने, बिजली गिरने, जलने, भुखमरी (केवल मृत्यु) और प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु जैसे मामले शामिल हैं। योजना में व्यावसायिक खतरों जैसे कि थ्रेशिंग मशीन या औद्योगिक मशीन या किसी अन्य अप्राकृतिक घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण स्थायी दिव्यांगता भी शामिल हैं।

योजना के तहत युद्ध और इससे संबंधित खतरे, परमाणु जोखिम और जानबूझ कर स्वयं को चोट पहुंचाने, आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास, मादक पेय या मादक पदार्थों के कारण, यात्री के रूप में हवाई यात्रा के अलावा हवाई गतिविधियों में लिप्त होने तथा आपराधिक इरादे से किसी भी कानून का उल्लंघन करने के मामले शामिल नहीं हैं। योजना के तहत पीएमएसबीवाई के अंतर्गत स्वीकृत लाभ का 50 प्रतिशत लाभ मिलेगा।