रोहतक : मकान की मरम्मत के लिए हरियाणा सरकार 80 हजार रुपये दे रही है। बहादुरगढ़ के एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये की गई है। डा. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना ( Dr. BR Ambedkar Housing Renovation Scheme ) का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों ( BPL families ) को मिलेगा। पहले अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिल रहा था। एसडीएम ने बताया कि हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या उससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए और घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए।  यह कागजात जरूरी प्रार्थी का परिवार पहचान पत्र , बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी / ओबीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है। आवेदन के लिए सबसे पहले हरियाणाएससीबीसी.जीओवी.इन से फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है और उसको सरपंच या फिर पार्षद से सत्यापित करवाना होगा। फॉर्म के साथ में ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज लगाने अनिवार्य है। उसके बाद ये फॉर्म आपके नजदीकी सीएससी सेंटर ( csc center ) से ऑनलाइन करवाना है। ऑनलाइन करवाने के बाद आपको ये फॉर्म जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है। कोई भी गलत जानकारी न भरें। डॉक्यूमेंट की कॉपी साफ लगाएं, जिससे आवेदक के काम में कोई अड़चन न आए।

जींद : गांव लोहचब की पंचायत ने स्मैक, गांजा व अन्य नशे को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पंचायत ने नशा बेचने वाले को 71 हजार रुपये जुर्माना तथा नशा बेचते पकड़वाने वाले को 20 हजार रुपये इनाम देने का फैसला लिया है। जिसके लिए बकायदा कमेटी का गठन किया गया है। हर बगड़ में जाति के हिसाब से दो-दो लोगों की कमेटी बनाई गई है जो नशा का कारोबार करने वाले लोगों पर नजर रखेंगी और पंचायत को उनके नामों से अवगत भी करवाएंगी। गांव लोहचब में बढ़ते नशे के कारोबार को देखते हुए मंगलवार को गांव के शिव मंदिर में पंचायत का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता निवर्तमान सरपंच हरनारायण, जिला परिषद के उपाध्यक्ष उमेद रेढू, अधिवक्ता ईश्वर ने संयुक्त रूप से की। पंचायत में सभी जातियों के लोग शामिल हुए। लगभग दो घंटे चली पंचायत में गांव में बढ़ रहे नशा के कारोबार पर मंथन हुआ। वक्ताओं ने कहा कि गांव के जाति विशेष के कुछ लोग नशे का कारोबार कर रहे है। जिसमे औरतें भी शामिल है। सड़कों पर खड़े होकर महिलाओं को नशा बेचते देखा जा सकता है। नशेड़ियों का आवागमन भी गांव में लगा रहता है। नशे के कारोबार का प्रभाव गांव के लोगों पर भी पड़ रहा है और गांव की छवि भी खराब हो रही है। जिसे ग्रामीण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंचायत में नशा का कारोबार करने वाले कुछ लोगों के नाम भी सामने आए। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों को उनके नाम दे दिए गए। साथ ही नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाई जा रही मुहिम में पूरा सहयोग देने का निर्णय पंचायत द्वारा लिया गया। पंचायती फैसला सख्ती से लागू हो इसको लेकर बगड स्तर पर दो-दो व्यक्तियों की कमेटियां बनाई गई है। जो नशा का कारोबार करने वाले लोगों पर नजर रखेंगी और उसके बारे में पंचायत को अवगत करवाएंगी। जिसके आधार पर पुलिस के साथ मिलकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर ख्याली राम, धर्मपाल, राजबीर, धर्मबीर, रामनिवास नंबरदार, सरदारा, सुभाष, राजेश, रामकेश, भीरा, भोलू, रामनिवास, सुखबीर, सोनू, रिषीराम, भीरा समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। जिला परिषद के निर्वतमान उपप्रधान उमेद रेढू ने बताया कि पंचायत में नशा कारोबारियों पर 71 हजार जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। 20 हजार रुपये उस व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा जो नशा बेचने वाले को पकड़़वाएगा। उन्होंने बताया कि व्यक्ति ही नहीं बल्कि औरतें भी सड़क पर खडी होकर नशा बेचती हैं। नशेडियों का गांव में आवागमन लगा रहता है, खेतों से लाखों रुपये कीमत की केबल व अन्य बिजली उपकरण चोरी हो रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति गांव में नशा बेचता पाया जाता है न केवल उसे जुर्माना लगेगा बल्कि पुलिस के हवाले भी किया जाएगा। सदर थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि नशे के खिलाफ एसपी नरेंद्र बिजरानिया के दिशा निर्देशों पर बडा अभियान चलाया हुआ है। गांव लोहचब की पंचायत का फैसला काबिलेतारिफ है। लोगों के सहयोग से नशा बेचने वालों पर अंकूश लगाया जा सकता है। सूचना मिलते ही पुलिस नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और ग्रामीणों का सहयोग भी करेगी। ‍

रोहतक : केंद्र व प्रदेश सरकार की और से पिछड़ा वर्ग समाज के साथ की जा रही अनदेखी से समाज के लोगों में रोष है। इसके चलते 22 मई को फतेहाबाद की अनाज मंडी में पिछड़ा वर्ग समाज की और से प्रदेश स्तरीय सम्मेलन किया जाएगा। यह बातें बरवाला से पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला ने कहीं। वे बुधवार काे कैनाल रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्हाेंने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए समाज के लोगों को जिम्मेदारी साैंपी है।

उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के बच्चों को स्कॉलरशिप देने के मामले में भी लगातार पक्षपात बरता जा रहा है। न ही समाज के गरीब लोगों को सौ-सौ गज के प्लाट अभी आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी व करनी में भारी अंतर है। इस अवसर पर लोकीराम प्रजापति, किशनलाल पंचाल, आजाद सिंह डांगी, धर्मसिंह, जस्सु, डॉ. मामराज स्वामी, कैन्हयालाल, देवेन्द्र भारत, संदीप पंचाल, विजय प्रजापति, दीपक जांगड़ा, सोनू सेन, पंकज कुमार व सोनू वैरागी मौजूद रहे।

जींद/सफीदों : हाडवा गांव में शहीद भगत सिंह युवा संगठन ने युवाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें इनेलो आईएसओ जिला प्रभारी एडवोकेट शैलेश हाडवा को सम्मानित किया गया। एडवोकेट शैलेश कुमार ने शहीद भगत सिंह युवा साथियों द्वारा हाल ही में हाडवा गांव में व अन्य कई स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर रक्त एकत्रित करके हॉस्पिटल को रक्तदान देने पर सभी युवा साथियों का धन्यवाद किया और कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है व हमें पेड़ पौधे लगाकर आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ वातावरण देने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही सभी युवाओं को अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाने पर जोर देना चाहिए। आगामी ब्लड डोनेशन कैंप लगाने व पर्यावरण बचाने हेतु ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने व समाज हित में काम करने वाले युवाओं को संगठन से जोड़ने बारे में संगठन ने आगामी रणनीति बनाई। जिसमें मोहित देशवाल ,सुमेर देशवाल हाडवा, विजय मास्टर हाडवा, अमित देशवाल बलियाना , सुनील झाड़ली व अन्य संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

चंडीगढ़ : दिल्ली भाजपा के नेता तजिंदर बग्गा 10 मई तक गिरफ्तार नहीं होंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में शनिवार आधी रात को सुनवाई हुई। जिसमें पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने यह अंडरटेकिंग दी। वहीं बग्गा के वकीलों का कहना था कि पंजाब पुलिस बग्गा को शनिवार रात को ही अरेस्ट कर सकती है। इसके पीछे मोहाली कोर्ट से जारी अरेस्ट वारंट का हवाला दिया गया। जिसके बाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

वहीं पंजाब की AAP सरकार में जेल और खनन मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि राज्य की शांति से खेलेंगे तो दिल्ली छोड़ो, बग्गे जैसों को काबुल से भी उठा लाएंगे। बग्गा को शुक्रवार को पंजाब पुलिस दिल्ली से गिरफ्तार कर ला रही थी। दिल्ली पुलिस के कहने पर हरियाणा पुलिस ने उन्हें कुरुक्षेत्र में ही रोक लिया। जिसके बाद बग्गा को वापस दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया।

*शनिवार रात ही लागू किया जा सकता था अरेस्ट वारंट*

तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के लिए मोहाली कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया था। जिसके बाद आधी रात को बग्गा के वकील हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने शक जताया कि पंजाब पुलिस शनिवार की रात को ही बग्गा को गिरफ्तार कर सकती है।

*पंजाब ने सुनवाई पर सवाल खड़े किए*

पंजाब सरकार ने इस मामले में आधी रात को सुनवाई पर सवाल खड़े किए। एडवोकेट जनरल सिद्धू ने कहा कि यह मामला अर्जेंट नहीं है। जिसकी सुनवाई आधी रात को करनी पड़े। इस मामले में मेन पिटीशन 6 अप्रैल को दायर की गई थी। इसके बाद बग्गा ने अग्रिम जमानत के लिए कोई अपील नहीं की। उन्होंने अरेस्ट वारंट को रोकने और आधी रात को सुनवाई से ज्यूडिशियल सिस्टम पर दाग लगाने की कोशिश की जा रही है।

*मेन केस के साथ जोड़ी गई पिटीशन*

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की अंडरटेकिंग के बाद इस पिटीशन को भी मेन केस के साथ जोड़ दिया। इसकी सुनवाई मंगलवार को होनी है। हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि तब तक पंजाब सरकार बग्गा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी।

मंत्री हरजोत बैंस

*एक मोहरे को बचाने के लिए सरगना खड़े हुए : मंत्री बैंस*

पंजाब सरकार में जेल और खनन मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि भाजपा घटिया षड़यंत्र कर रही है। बग्गा जैसे मोहरों के सिर पर गंदी सियासत कर पंजाब का माहौल खराब कर रही है। पंजाब की अमन-शांति से खेलने वाले को पंजाब पुलिस अरेस्ट करने के लिए जाती है। पूरी प्रक्रिया फॉलो की जाती है। तब इनके सरगना खड़े हो जाते हैं। पूरे हरियाणा और दिल्ली की पुलिस को एक मोहरे को बचाने के लिए लगा दिया जाता है। यह न भूलें कि पंजाबियों ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया है। हर षड़यंत्र का जवाब दिया जाएगा। अगर कोई पंजाब की शांति भंग करेगा तो दिल्ली छोड़ो, काबुल से भी उठा लाएंगे।

बग्गा केस में हाईकोर्ट का ऑर्डर ...

नई दिल्ली : आपका खाता सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। देश के प्रमुख बैंकों में शामिल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI के ग्राहक इस खबर को ध्यान से पढ़ें। बैंक अगले एक साल में यानि मार्च 2023 तक अपनी सैकड़ों शाखाओं का विलय कर देगा या बंद कर देगा। यह दावा किया गया है समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक खबर में। इस खबर के अनुसार बैंक अपनी वित्तीय सेहत में सुधार करने के लिए देशभर में 13 प्रतिशत ब्रांचेज को शटडाउन करने की प्लानिंग कर रहा है।

*100 साल से भी पुराना बैंक*

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की योजना है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक यानि मार्च 2023 तक घाटे में चल रही 600 ब्रांचेज को बंद कर दिया जाए या उनका विलय कर दिया जाए। बैंक की ओर से यह कड़ा फैसला अपनी वित्तीय सेहत में सुधार के लिए उठाया जाएगा। यह निर्णय लेने के बाद बैंक की रियल एस्टेट जैसी गैर-प्रमुख संपत्तियों को बेचने पर प्लानिंग पर भी काम हो सकता है। आपको बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 100 साल से ज्यादा समय से देश के बैंकिंग सेक्टर का अग्रणी बैंक है और देशभर में 4,594 ब्रांच का विशाल नेटवर्क है।

*आरबीआई ने की थी कार्रवाई*

RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2017 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया व अन्य उधारदाताओं के ग्रुप को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) की श्रेणी में शामिल किया था। बैंक की लापरवाही को देखते हुए आरबीआई ने यह एक्शन लिया था। अब चालू वित्तीय वर्ष में बैंक की शाखाएं बंद होने से कर्मचारियों व ग्राहकों को परेशानी होगी।

चंडीगढ़ : ई-अधिगम यानि एडवांस डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट विद अडाप्टिव मॉडयूलस योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा विद्यार्थियों को दिए जाने वाले टैबलेट कई खूबियों से लैस हैं। नामचीन कंपनी का यह टैबलेट 8.7 इंच का है जिसकी कीमत करीब साढे बारह हजार रुपए है। इस पूरी योजना पर लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। टैबलेट में कई सॉफ्टवेयर और लर्निंग मैटिरियल शामिल हैं। टैब में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की गई है, जो पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग (पीएएल) पर आधारित है ताकि बच्चे टैबलेट में ही मॉक टेस्ट, पूरा पाठ्यक्रम और अपने विषयों से संबंधित पूरी जानकारी हासिल कर सकें। इसमें किताबें, पीडीएफ, कंटेंट वीडियो/ऑडियो तथा अन्य डिजिटल कंटेट है। इसके साथ ही इसमें असेस्मेंट और टेस्टिंग टूल भी उपलब्ध करवाए गए हैं। इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए टेस्ट मैटिरयल तथा ई-पाठशाला, एनओआरईआर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, फ्री सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी इत्यादि ऐप मौजूद हैं। हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि टैबलेट में ऑनलाइन एक्टिविटी के लिए छात्रों को इंटरनेट डेटा पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैबलेट में प्रतिदिन एयरटल या जियो का 2 जीबी डेटा फ्री मिलेगा, जिसपर सरकार का लगभग 57 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। उन्होंने कहा कि माता-पिता की आमदनी के हिसाब से बच्चों के इन्टरनेट पर 3500 रुपए सालाना खर्च करना संभव नहीं था। टैबलेट के साथ अगर फ्री इन्टरनेट न दिया जाता तो इससे उतना लाभ नहीं मिल पाता। प्रवक्ता ने बताया कि विद्यार्थी टैबलेट, फ्री इंटरनेट और पीएएल की सहायता से न केवल अपनी बोर्ड परीक्षा को अच्छे अंकों से पास करेगा बल्कि नीट, जेईई व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकेगा। इससे विद्यार्थी को अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने में सहायता मिलेगी। पढ़ाई के अतिरिक्त और भी कौशल है जो इस टैबलेट से प्राप्त होंगे। ये टैबलेट 21वीं सदी के कौशलों जैसे आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स वर्चुअल रियलटी, डेटा साइट, डेटा अनालेसिस, ब्लॉक चेन मैनेजमेन्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कौशलों को ग्रहण करने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज (5 मई, 2022 को) ई-अधिगम योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। रोहतक स्थित महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के टैगोर ऑडिटोरियम में रोहतक शहर के सरकारी स्कूलों की बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। राज्य के 119 खंडों में भी यह टैबलेट वितरण समारोह इसी दिन शुरू होगा। अन्य जिलों में मंत्री, सांसद, विधायक व अन्य अतिथि इसी दिन टैबलेट वितरित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश के सभी जिलों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और बच्चों से।

चंडीगढ़ : हरियाणा में पंचायत चुनाव का इंतजार करने वालों का इंतजार अब खत्म हो गया है। पंचायत चुनाव को लेकर पजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (punjab and haryana high court ) में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार (Haryana Government) को चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर अब 10 मई को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए हरियाणा सरकार ने कहा था कि प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को समाप्त हो चुका है। पंचयती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्रावधान को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सरकार ने कहा था कि बीते दिनों कोरोना के प्रकोप के बीच सरकार ने पंचायत चुनाव फिलहाल नहीं करवाने का निर्णय लिया था। सरकार ने इसके बाद अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि अब स्थिति बेहतर हो गई है इसलिए चुनाव करवाए जा सकते हैं। सरकार दो फेज में चुनाव करवाना चाहती है, पहले फेज मेंं ग्राम पंचायत और दूसरे फेज में पंचायत समीति और जिला परिषद के चुनाव का प्रस्ताव है। सरकार ने कहा था कि पहले उनकी ओर से निकट भविष्य में सरकार चुनाव नहींं करवाने की अंडरटेकिंग दी गई थी। ऐसे में अब चुनाव करवाने के लिए न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। सरकार की इस अर्जी को मंजूर करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को पंचायत चुनाव करवाने की अनुमति दे दी है। हालांकि आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका फिलहाल लंबित है और हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव इस याचिका पर आने वाले फैसले पर निर्भर होंगे।  इस मामले में 15 अप्रैल 2021 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 2020 में किए गए संशोधन को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी थी। कोर्ट को बताया गया कि अधिनियम में संशोधन कर अब सीटों का 8 प्रतिशत बीसी-ए श्रेणी के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है और न्यूनतम 2 सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। हरियाणा में 8 प्रतिशत के अनुसार केवल छह जिले हैं जहां 2 सीटें आरक्षण के लिए बचती हैं। 18 जिलों में केवल 1 सीट आरक्षित की जानी है जबकि सरकार नए प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम 2 सीटे अनिवर्य हैं। याचिका में महिलाओं को भी गलत आरक्षण देने को चुनौती दी गई थी।

चंडीगढ़ : शहीद-ए-आजम भगत सिंह और राजगुरु की गोली का शिकार ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सांडर्स और भगत सिंह को पकड़ने वाले कांस्टेबल चानन सिंह के नाम पर दिए जा रहे मेमोरियल फंड को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

चंडीगढ़ निवासी लॉ स्टूडेंट रेवंत की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि वर्ष 1934 के पंजाब पुलिस रुल्स के प्रावधान 14.29 को आपत्तिजनक बताते हुए खारिज किए जाने की मांग की गई है। कहा गया कि प्रावधान देश के लिए शहीद होने वालों के सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। याचिका में एक पुस्तक का हवाला देते हुए कहा गया कि सांडर्स को गोली मारने के बाद हेड कांस्टेबल चानन सिंह ने भगत सिंह को पकड़ने का प्रयास किया था लेकिन उसी समय चंद्रशेखर आजाद ने चानन सिंह की जांघ में गोली मारी थी। बाद में चानन सिंह की मौत गोली से नहीं हुई बल्कि ज्यादा खून बह जाने से हुई। मौके पर मौजूद सभी लोग सांडर्स को संभालने में लगे थे जबकि चानन सिंह को किसी ने संभाला ही नहीं।

पुस्तक के हवाले से कहा गया कि यदि चानन सिंह भगत सिंह को पकड़ने में कामयाब हो जाता तो भगत सिंह एसेंबली मे बम फैंक ने जैसे बड़े मिशन को अंजाम नहीं दे पाते। याचिका में कहा गया कि चानन सिंह और सांडर्स के नाम पर मैमोरियल फंड दिया जा रहा है जो देश के शहीदों का अपमान है।

L*पंजाब ने सुधारा, हरियाणा ने नहीं*;याचिका में कहा गया कि पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस रूल्स में संशोधन कर विवादित स्थिति से बचाव कर लिया है जबकि हरियाणा ने इन नियमों में कोई संशोधन नहीं किया है। हरियाणा ने वर्ष 1966 में पंजाब पुलिस रूल्स को अपना लिया था।

*पुलिस के आश्रितों के लिए फंड* ;याचिका में कहा गया कि ड्यूटी पर मारे गए पुलिस कर्मियों के आश्रितों को आर्थिक सहयोग के लिए इस फंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पुलिस पेंशनर्स के मरने पर उनके आश्रितों को भी इस फंड से आर्थिक मदद दिए जाने का प्रावधान है।

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया है। 4 मई से स्कूल सुबह 7:00 बजे से 12:00 बजे तक खुलेंगे। अभी तक स्कूलों का समय 8:00 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक था।

हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने सोमवार को टैबलेट समारोह का पोस्टर लांच किया। इस दौरान स्कूलों का समय बदलने की जानकारी उन्होंने दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर ऑडिटोरियम में 5 मई, 2022 को टैबलेट वितरण समारोह होगा। इस दौरान रोहतक शहर के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। राज्य के 119 खंडों में भी टैबलेट वितरण समारोह इसी दिन आरंभ होगा। अन्य जिलों में मंत्री, सांसद, विधायक, अन्य अतिथि, उपायुक्त एवं जिला प्रशासन के साथ मिलकर इसी दिन टैबलेट वितरण करेंगे।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकारी विद्यालयों की कक्षा 10वीं से 12वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को टैबलेट, 2GB फ्री डेटा उपलब्ध करवाया जा रहा है। 10वीं तथा 12वीं (बोर्ड कक्षाओं) के विद्यार्थियों के लिये 5 लाख टैबलेट खरीदे गए हैं। 11वीं कक्षा अभी स्कूलों में नहीं है, 10वीं कक्षा का बोर्ड का परिणाम आने के बाद जून, 2022 में 2 लाख 30 हजार से अधिक विद्यार्थियों के लिये अलग से टैबलेट खरीद की जाएगी। इन कक्षाओं को पढ़ाने वाले सभी पीजीटी शिक्षकों, जिनकी संख्या 33,000 है, को भी फ्री टैबलेट दिया जा रहा है।

*छुट्टियों पर भी लिया जाएगा फैसला*

प्रदेश के स्कूलों में नियमानुसार 1 जून से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां होती हैं। चूंकि गर्मी अभी से अपना प्रकोप दिखाने लगी है तो निदेशालय इस पर भी विचार कर रहा है कि 1 जून से 30 जून तक होने वाली छुट्टियों को मई माह में कर दिया जाए। खास बात यह है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि एक माह ही रहेगी। फिर चाहे वह पहले हो या बाद में। निदेशालय इस पर भी विचार कर रहा है कि अभी पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों की छुट्टी कर दी जाए। अन्य कक्षाओं के बच्चों को समय सारिणी में राहत दे दी जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित न हो सके।

चंडीगढ़ : बेअदबी मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की याचिका पर हाईकोर्ट ने इस मामले में दर्ज अन्य दोनों एफआईआर पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पूछताछ किए जाने के आदेश पंजाब पुलिस की एसआईटी को दे दिए हैं और सरकार द्वारा इन दोनों एफआईआर में डेरा मुखी की कस्टोडियल इंटेरोगेशन की मांग को ख़ारिज कर दिया है।

सोमवार को जस्टिस अरविंद सांगवान ने डेरा मुखी द्वारा इस मामले को लेकर दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं और साथ ही मामले की सुनवाई 31 अक्तूबर तक स्थगित कर दी है। बता दें कि डेरा मुखी ने हाईकोर्ट में दायर अर्जी में कहा था कि उनके खिलाफ बाजाखाना थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 63 में उन्हें पहले ही हाईकोर्ट से शारीरिक उपस्थिति की छूट मिली हुई है। अब पंजाब पुलिस की एसआईटी ने दो एफआईआर में उससे पुछताछ करनी है, डेरा मुखी का कहना था कि यह तीनों ही एफआईआर एक ही पुलिस थाने में दर्ज हैं और इनकी सुनवाई भी एक ही अदालत कर रही है। ऐसे में पहले दर्ज एफआईआर में हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं वही आदेश इन दोनों एफआईआर पर भी लागु किए जाएं। हालांकि पिछली सुनवाई पर पंजाब सरकार ने कहा था कि इस मामले में डेरा मुखी को कस्टडी में ले पूछताछ की जानी जरुरी है, तांकि सप्लीमेंट्री चालान पेश किया जा सके। डेरा मुखी को पूछताछ के लिए लाए जाने के लिए सरकार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को तैयार है। हाईकोर्ट ने सोमवार को सरकार की इस मांग को ख़ारिज कर इस मामले में डेरा मुखी से वीसी के जरिए ही पूछताछ किए जाने के आदेश दिए हैं।

हिसार :-उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने स्टेट कैश अवार्ड के तहत सराहनीय कार्य करने वाले तीन महिला स्वयं सहायता समूह को कैश अवॉर्ड देकर सम्मानित किया है। उन्होंने पांच स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को वाहनों की चाबी भेंट की, ताकि वे अपनी आजीविका का सुचारू रूप से निर्वहन कर सके।

सोमवार को पीएनबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान गंगवा में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के कार्यक्रम को बतौर मुख्यातिथि संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, इसलिए वे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आजीविका में बढ़ोतरी करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं। मिशन द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने जिले के तीन सरहानीय कार्य करने वाले बाला जी महिला स्वयं सहायता समूह राखी गढ़ी को प्रथम पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपये, जय भारत महिला स्वयं सहायता समूह मिर्जापुर को द्वितीय पुरस्कार के तहत 50 हजार रुपये तथा रोशनी महिला स्वयं सहायता समूह टोकस पातन को तृतीय पुरस्कार के तहत 25 हजार रुपये की राशि का चैक भेंट किया।

उपायुक्त ने आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की पांच महिलाओं को वाहनों की चाबी भेंट की, जिनमें गांव उमरा की राजवंती तथा गांव लांधडी की सुमन देवी को इक्को टैक्सी, गांव सिंघवा खास की नीलम को बोलेरो मैक्स ट्रेक्स, गांव ढाणी सीसवाल की सरस्वती देवी को ई-रिक्शा तथा गांव कागसर की उषा को बजाज ऑटो दी गई। इस योजना के तहत तीन लाख रुपये का ऋण बिना ब्याज पर उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को वाहन की चाबी भेंट की गई हैं, वे अपना वाहन स्वयं चलाए, ताकि अन्य महिलाओं को भी इससे प्रेरणा मिल सके। उन्होंने पांचों वाहनों को हरी झंडी दिखाकर अपने गंतव्य स्थल के लिए रवाना किया। उपायुक्त ने सरस्वती देवी को भेंट की गई ई-रिक्शा में बैठकर जायजा लिया कि वे ई-रिक्शा को चलाना जानती है या नहीं।

इस अवसर पर जिला परिषद के सीईओ प्रीत पाल, मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक वीरेंद्र श्योराण, पीएनबी आरसेटी के निदेशक कुलबीर श्योकंद, डीएफएम धर्मपाल सिंह, बीपीएम अन्नु, संजय कुमार, अनुदेशिका चंचल, रेनू, नेहा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे।

जींद : 18 मई से 22 मई 2022 तक त्रिवेंद्रम केरल में होने वाले चौथे मास्टर गेम नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में सिरसा पुलिस नशा मुक्ति टीम के सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार सन्धु तीसरी बार हरियाणा बास्केटबॉल टीम के कप्तान होंगे। हरियाणा मास्टर गेम 40 साल की उम्र से बड़े खिलाड़ियों की टीम के  हरियाणा पुलिस सिरसा के सब इंस्पेक्टर नरेश सन्धु के नेतृत्व में  दो बार 2019 देहरादून उत्तराखंड में व 2020 बड़ोदरा गुजरात में हुई मास्टर गेम  नेशनल बास्केटबॉल में गोल्ड जीते।

अब तीसरी बार मास्टर गेम बास्केटबॉल एसोसिएशन हरियाणा ने नेतृत्व पर विश्वास करते हुवे तीसरी बार हरियाणा टीम का कप्तान बनाया है।हरियाणा टीम का कोचिंग कैम्प 7 मई से 14 मई 2022 तक जींद में लगेगा। टीम कप्तान नरेश सन्धु ने विश्वास है टीम बहुत अच्छी है अबकी बार केरल के तिरुअनंतपुरम से तीसरी बार गोल्ड मैडल जीतकर लाएँगे हरियाणा का नाम रोशन करेंगे।

रेवाड़ी : रेवाड़ी के डीसी यशेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से जनसेवा को समर्पित होकर कार्य करने वालों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर जनसेवा के रूप में कार्य करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। विभागीय योजना से अवगत कराते हुए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक डॉ अशोक कुमार रावत ने राशन डिपो धारकों को बताया कि वो राशन वितरण के कार्य के साथ-साथ अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए सीएससी केंद्र का कार्य भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सीएससी केंद्र का कार्य करने के लिए डिपो धारक के पास अपना कंप्यूटर या लैपटॉप, इन्टरनेट कनेक्शन, वेब कैम, फिंगर प्रिंट यंत्र व प्रिंटर इत्यादि की सुविधा होनी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि डिपो धारक सीएससी केंद्र के माध्यम से लाभार्थियों को सभी सरकारी व 400 से अधिक वाणिज्यिक सेवाएं सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल से प्रदान करके अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं और आमजन को लाभांवित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए डिपो धारको को सीएससी एसपीवी के जरिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी।  कमीशन आधार पर जनसेवाएं होंगी प्रदत्त डीएफएससी ने बताया कि डिपो धारकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के आधार पर मिलने वाले कमीशन में ई-श्रम एक हजार व्यक्ति सालाना आय 1.80 लाख तथा मासिक आय 15 हजार रूपए प्रति माह, नेशनल पेंशन सिस्टम एक हजार व्यक्ति सालाना आय 1.20 लाख तथा मासिक आय 10 हजार रुपए प्रति माह, भारत बिल पेमेंट्स एक हजार व्यक्ति सालाना आय 84 हजार तथा मासिक आय 7 हजार रूपए प्रति माह, तृतीय पार्टी वाहन इंश्योरेंस एक हजार साधन सालाना आय 37 हजार तथा मासिक आय 3083 हजार रूपए प्रति माह, डीजी पे एक हजार लेनदेन सालाना आय 1.20 लाख तथा मासिक आय 10 हजार रूपए प्रति माह, फास्ट टैग 1000 साधन सालाना आय एक लाख तथा मासिक आय 8333 हजार रूपए प्रति माह, आईआरसीटीसी एक हजार व्यक्ति 20 हजार रुपए सालाना 1667 रूपए प्रति माह इनकम में इजाफा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह स्कीम केवल वर्तमान में कार्यरत डिपोधारकों के लिए ही है।

फतेहाबाद :  समाज कल्याण विभाग (Department Of Social Welfare) द्वारा वरिष्ठ नागरिकों और विधवा महिलाओं सहित कई प्रकार के पात्र लोगों को मासिक पेंशन (monthly pension) दी जाती है, जिसे कुछ महीने पहले ही विभाग ने परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) से जोड़ा है। पेंशन के पात्रों को परिवार पहचान से जोड़ने पर जिले में विधवा व बेसहारा पेंशन ले रही 919 महिलाओं की पेंशन पिछले कई महीने से रोक ली गई है क्योंकि उनके परिवार पहचान पत्र में पति शो हो रहा है। अब विभाग के अधिकारी इन महिलाओं के घर जाकर इस बात की जांच कर रहे हैं कि वास्तव में ये महिलाएं विधवा या बेसहारा हैं या इन्होंने फर्जी तरीके से पेंशन बनाई हुई है। यहां बता दें कि जिन 919 महिलाओं की पेंशन रोकी गई है उनमें से 848 विधवा तथा 71 महिलाएं बेसहारा होने की पेंशन ले रही थी। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र में 2 लाख से अधिक आय होने पर 60 साल से अधिक उम्र के 5436 पात्रों की पेंशन भी रुकी हुई है। 

 *इनकम अपडेट करवाने पर अपने आप शुरू हो जाएगी पेंशन*

यहां बता दें कि जिन पात्रों की पेंशन उनके परिवार पहचान पत्र में आय अधिक होने के कारण रुकी हुई है, उन्हें अपनी फैमिली आईडी में अपनी आय अपडेट करवानी होगी। फैमिली आईडी में आय 2 लाख से कम करवाने के बाद विभाग अपने आप उनकी पेंशन शुरू कर देगा। इसके अलावा जितने महीने से पेंशन रुकी हुई थी, वह भी एकसाथ जारी की जाएगी।

 *जानिए जिले में किसी प्रकार की पेंशन के कितने पात्र*

 लाभार्थी पेंशन प्रकार- कुल लाभार्थी बुढ़ापा पेंशन- 77176 दिव्यांग पेंशन- 10157 विधवा पेंशन- 34998 बेसहारा बच्चे- 8227 लाडली पेंशन- 1842 दिव्यांग बच्चे- 737 बोना पेंशन- 04  कुल पात्र - 133141 पेंशन के पीपीपी से जुड़ने से यह हो रहा फायदा बता दें कि सरकार द्वारा पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ने के बाद अब बुढ़ापा पेंशन के लिए पात्रों को 60 साल उम्र होने के बाद कहीं आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही कोई बुजुर्ग पेंशन लेने के लिए पात्र होगा अपने आप उसकी पेंशन शुरू हो जाएगी, जिससे बुजुर्गों को घर बैठे योजना का लाभ मिल पाएगा। गड़बड़ी कर पेंशन लेने वालों से रिकवरी करेगा विभाग यहां बता दें कि विभाग अब उन पात्रों की वेरिफिकेशन कर रहा है जिनकी पेंशन रुकी हुई है। इनमें से यदि किसी ने कागजों में गड़बड़ी कर योजना का लाभ लिया है तो विभाग उसे रिकवरी का नोटिस देकर लिए गए लाभ की रिकवरी करेगा। इतना नहीं, रिकवरी नहीं भरने वालों पर कार्रवाई का भी प्रावधान है। जारी है वेरिफिकेशन का काम : यादव पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़े जाने के बाद जिले में 919 विधवा व बेसहारा तथा 5436 अन्य पात्रों की पेंशन रोकी गई है। विधवा व बेसहारा महिलाओं की पीपीपी में पति शो हो रहा है। मुख्यालय के आदेशों पर इनकी घर-घर जाकर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वेरिफिकेशन में सही पाए जाने वाले पात्रों की पेंशन दोबारा शुरू हो जाएगी। - इंद्रा यादव, समाज कल्याण अधिकारी, फतेहाबाद।

हिसार : शहर के मुख्य बाजार राजगुरू मार्केट स्थित राम चाट भंडार में पिछले दिनों आगजनी की घटना हुई थी। ऐसी घटना दोबारा न हो। इसलिये वीरवार को नगर निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग दमकल विभाग को आदेश जारी किये कि शहर में होटल, रेस्टोरेन्ट, पीजी, सिनेमा , बैक्वेट हाल , बहुमंजिला इमारत व वाणिज्यिक भवनों में सुरक्षा मापदंडों की जांच करें। नियमानुसार नहीं पाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सात दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। नगर निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि पिछले दिनों राम चाट भंडार में आग लगने के कारण एक बच्चे की मृत्यु हो गई तथा आस-पास के कई भवनो को नुकसान भी हो चुका है। इस तरह का हादसा और जान- माल का नुकसान दोबारा न हो। इसलिये दमकल विभाग के अधिकारियों को आदेश दिये गये है कि सभी वाणिज्यक भवनों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, पीजी, सिनेमा, बैंक्वेट हॉल, बहुमंजिला इमारत व वाणिज्यिक भवनों के अग्नि सुरक्षा के मापदंडों की जांच करें। कौन मापदंड पूर्ण करता है, कौन नहीं करता है। जो अग्नि सुरक्षा मापदंडों को पूरा नहीं करते है तो उनके खिलाफ सात दिनों के अंदर अंदर कार्रवाई करें और अपनी रिपोर्ट दे।

नई दिल्ली : पीएसीएल (PACL) इंडिया लिमिटेड की निवेश योजना पर्ल्स (Pearls) में पैसा लगाने वाले लाखों छोटे-बड़े निवेशकों के लिए अच्छी खबर आई है। एक बार फिर मार्केट रेगुलेटर SEBI उन्हें उनका पैसा वापस दिला रहा है। सेबी (SEBI) ने बताया कि निवेशक 30 जून 2022 तक अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं। 

 ऑनलाइन पैसा वापस पाने के लिए उन्हें ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स सब्मिट करने होंगे। हालांकि, यह तब करना होगा, जब उन्हें SMS प्राप्त हो। ये रिफंड विंडो सिर्फ उन्हीं निवेशकों के लिए खोली गई है, जिनकी क्लेम राशि 10001 रुपए से 15000 रुपए तक है और उनकी एप्लीकेशन वेरिफाइड हो चुकी हैं। आप http://sebipaclrefund.co.in/ पर क्लेम फाइल कर सकते हैं। 

*क्या है क्लेम करने की आखिरी तारीख?*

सेबी ने सख्त हिदायत दी है कि निवेशक पर्ल्स (Pearls) में निवेश के ओरिजनल दस्तावेज किसी को भी न दें। निवेशकों को क्लेम करने की आखिरी तारीफ 30 जून 2022 है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सभी निवेशक इस तारीख से पहले अपना क्लेम रजिस्टर कर दें  इसके लिए रिफंड विंडो ओपन कर दी गई है। 

*स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं सर्टिफिकेट्स*

PACL  निवेशकों को वेरिफिकेशन के बाद एक SMS भेजा गया है। जिन निवेशकों को SMS मिला है, सिर्फ वो ही रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अपने ओरिजनल सर्टिफिकेट्स को रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के जरिए SEBI Bhawan, Plot No.C4-A, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex,Bandra (East), Mumbai –400051 पर भेजना होगा। ध्यान रखें अपने PACL सर्टिफिकेट नंबर को envelope के टॉप पर लिखना होगा। सिर्फ एक ही ओरिजनल PACL सर्टिफिकेट को एक एनवलप में भेजा जा सकता है। 

PACL Refund Latest News 2022: Important update from SEBI for these investors - Must know before claiming

*कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे?*

1. PACL सर्टिफिकेट की कॉपी

2. PACL की रसीदें (यदि हों तो)

3. पैन कार्ड की कॉपी

4. पासपोर्ट फोटो

5. कैसिल चैक की कॉपी

6. बैंकर का प्रमाणपत्र

*क्लेम के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?*

रिफंड के लिए अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो SEBI की वेबसाइट पर रजिस्टर कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना PACL का रजिस्ट्रेशन नंबर दो बार डालना होगा और साथ ही मोबाइल नंबर भी डालना होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। अगली बार लॉनइन करने के लिए आपको PACL नंबर और ये पासवर्ड डालना होगा। दावे के लिए आपको अपना वही नाम डालना होगा, जैसा सर्टिफिकेट पर लिखा है। नाम के साथ निवेश की गई रकम का उल्लेख करना होगा। इसके साथ ही आपको अपना पैन नंबर और बैंक एकाउंट की डिटेल भी देनी होगी।

अंबाला : अंबाला नेशनल हाइवे पर हादसे रोकने के लिए अब पुलिस खास योजना पर काम करेगी। योजना के तहत भारी वाहनों को टारगेट किया जाएगा। भारी वाहनों के कारण बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे पर चलने वाले ट्रकों व अन्य भारी वाहनों को पूरी तरह बाई ओर चलने की सख्त हिदायतें जारी की गई हैं। अब तक के आंकड़ों को खंगालने पर यह बात सामने आई है कि 80 फीसदी से ज्यादातर हादसे भारी वाहनों की वजह से ही हो रहे हैं। इन हादसों में न केवल बेकसूर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं बल्कि अपने अंग खोकर आपाहिज भी हो रहे हैं। इस योजना पर गंभीरता से काम करने के लिए अंबाला में एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा ने मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस से जुड़े तमाम अधिकारियों की अहम मीटिंग बुलाई। इस दौरान नेशनल हाइवे पर हादसे रोकने का रोडमैप तैयार किया गया।  ओवरटेक लेन में गाड़ी चलाई तो होगा चालान हादसों के रिकॉर्ड को खंगालने के बाद यह बात सामने आई है कि भारी वाहन जैसे बस व ट्रक ओवरटेक लेन में चलते हैं। इनके चालक अपनी सुविधा के हिसाब से लेन बदलते रहते हैं। आमतौर पर ज्यादातर चालक भारी वाहनों को ओवरटेक लेन में चलाते हैं। इसके कारण अक्सर छोटे वाहन चालक इन भारी वाहनों को ओवरटेक करने के चक्कर में हादसों का शिकार हो जाते हैं। इन हादसों में भारी वाहनों व उनके चालकों को तो ज्यादा नुकसान नहीं होता लेकिन छोटे वाहन चालक अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। या फिर हादसे का शिकार होकर गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। अब पुलिस ने ओवरटेक लेन में भारी वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। ऐसे वाहनों के न केवल चालान किए जाएंगे बल्कि जरुरी दस्तावेज न होने पर उन्हें इपाउंड करने की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को जरुरी हिदायतें दी गई हैं।  बस व ट्रक चालकों को दी जाएगी सूचना कार्रवाई से पहले पुलिस की ओर से नए नियमों की जानकारी बस व ट्रक चालकों को दी जाएगी। इसके लिए अब पुलिस की ओर से रोडवेज जीएम के साथ प्राइवेट बस ऑप्रेटरों को लेटर लिखने की कार्रवाई चल रही है। इसके साथ ही ट्रक यूनियनों को भी नए नियमों से अवगत करवाया जाएगा। जरुरत पड़ी तो इसके लिए ट्रक चालकों के सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे। हादसे की बड़ी वजह बनने वाले दूसरे वाहन चालकों को भी कार्रवाई से अवगत करवाया जाएगा। एसपी की ओर से ट्रेफिक पुलिस अधिकारियों को साफ आदेश दिए गए कि ओवरटेक लेन में वाहन चलाने वाले भारी वाहन चालकों के खिलाफ हर हाल में ठोस कार्रवाई करनी है ताकि हादसों में असमय मौत का शिकार होने वाले लोगों की जान बचाई जा सके। ओवरटेक लेन में चलने वाले वाहनों पर टारगेट यह बिल्कुल सही है कि अब हम जिले में हादसे रोकने की विशेष प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। इसके लिए ओवरटेक लेन में चलने वाले वाहनों को टारगेट किया जाएगा। इन वाहनों के चालक अक्सर अपनी सुविधा के लिहाल से लेन चेंज करते हैं। इसी वजह से हादसे होते हैं। इसके लिए प्लान तैयार हो गया है। जल्द ही उसे लागू कर दिया जाएगा।नियम तोड़ने वाले हैवी वाहन चालकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। - जश्नदीप सिंह रंधावा, एसपी, अंबाला