यूक्रेन में PM मोदी को धन्यवाद देने लगी पाकिस्तानी छात्रा, कहा- भारत की वजह से हो रही सुरक्षित घर वापसी

नई दिल्ली  : यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां भारत ही नहीं कई अन्य देशों के छात्र भी फंसे हुए हैं। भारत सरकार आपरेशन गंगा चलाकर अब तक हजारों छात्रों को यूक्रेन से निकाल चुकी है। इस आपरेशन के तहत भारतीय छात्रों की ही नहीं, बल्कि अन्य देशों के छात्रों की भी मदद की जा रही है। रेस्क्यू अभियान के तहत युद्ध ग्रस्त इलाकों से निकाले जा रहे छात्र मोदी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी एक छात्रा केंद्र सरकार की तारीफ कर रही है। दरअसल, यूक्रेन में फंसी पाकिस्तान की छात्रा आसमा शफीक को युद्ध ग्रस्त इलाके से निकाला गया है। इसलिए आसमा कीव में भारतीय दूतावास और पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रही है। उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है।

सूत्रों के मुताबिक, भारतीय अधिकारियों ने आसमा को सुरक्षित बचा लिया है, अभी वो पश्चिमी यूक्रेन के रास्ते पर है। सूत्रों ने बताया कि आसमा जल्द ही अपने परिवार से मिलेंगी।

सूमी से सभी भारतीय छात्रों को निकाला गया

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को बताया कि सूमी में फंसे सभी 694 भारतीय छात्रों को निकाल लिया गया है। यूक्रेन की सरकार ने सुरक्षित गलियारा बनाया था, जिसके बाद भारतीय छात्रों को वहां से निकाल लिया गया। छात्रों को बस के जरिए पोल्तावा पहुंचाया गया।

महम को करवाएंगे राजनीतिक गुंडागर्दी से आजाद-लवलीन टुटेजा उर्फ लवली

रोहतक :  जिले की महम नगर पालिका के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा बनाए गए प्रभारी लवलीन टुटेजा उर्फ लवली आज महम की काठ मंडी स्थित बाल्मीकि धर्मशाला में महम के स्थानीय नेताओं पर जमकर गरजे । आज आम आदमी पार्टी द्वारा महम विधानसभा के कार्यकर्ताओं की आगामी महम नगर पालिका चुनाव को लेकर एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रदेश के प्रभारी सुशील गुप्ता ने शिरकत की । कार्यकर्ताओं को महम नगर पालिका एवं हरियाणा की बाकी नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों के चुनावों को लेकर कमर कसने को कहा । उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा की सरकार स्थानीय बॉडी एवं पंचायती चुनावों से भाग रही है । स्थानीय बॉडी एवं पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पूरा हुए काफी समय हो गया है फिर भी सरकार चुनाव करवाने से बच रही है । आगे पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया की आगामी विधानसभा नतीजों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा और पंजाब में पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम पंजाब में भी दिल्ली मॉडल लागू करेंगे और जल्द ही हरियाणा के समीकरण भी बदलेंगे हरियाणा में सरकार बनने के बाद यहां भी दिल्ली मॉडल लागू किया जाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम पर बात करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने बताया कि यह पहले भी हमारे एजेंडे में शामिल है जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वैसे ही हम पुरानी पेंशन स्कीम को जल्द से जल्द लागू करेंगे।

         

आम आदमी पार्टी प्रदेश की सभी नगर पालिका चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी यह कहना है l हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रभारी वह राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता आज नगर पालिका चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित परिवर्तन सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे ।  उन्होंने कहा हरियाणा की जनता का भाजपा और जे जे पी की सरकार से मोहभंग हो चुका है इन पार्टियों ने जनता से केवल झूठे वायदे किए हैं। जनता के हित में कोई काम नहीं किए केवल जाति और धर्म की राजनीति के माध्यम से जनता को बरगला कर सत्ता सुख भोग रहे अब जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती है ।  आम आदमी पार्टी वह केजरीवाल जी ने दिल्ली में जनता के लिए जो काम किए हैं । आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है लोग चाहते हैं जनता के जीवन में बदलाव आए इसीलिए आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में भी विकास की नीतियां बनाई जाएंगी। आम जनमानस के जीवन को सरल बनाया जाएगा जो राजनीतिक गुंडागर्दी इन पार्टियों ने बढ़ाई है । उससे हरियाणा की जनता को निजात दिलाकर सुशासन स्थापित किया जाएगा इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता लवली तेजा लवली ने भी प्रदेश सरकार को कोसते हुए कहा प्रदेश सरकार के कुशासन से त्रस्त हो चुकी है। जनता को अपने अधिकार नहीं मिल पा रहे अब जनता बदलाव चाहती है। आम आदमी पार्टी केवल मजबूत विकल्प है सामाज जाने वाले सभी लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की महिला जोन अध्यक्ष डा माला शर्मा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में बताया सभी कार्यकर्ता आगामी चुनाव को लेकर जोश में हैं । इस अवसर पर वजीर अहलावत दिनेश कुमार पंकज शर्मा ,सनी खनकवाल भूषण वधवा, हर्ष वैध, दुष्यंत रंगा, रामप्रकाश सूतवाल, मास्टर सुरेंद्र, जयप्रकाश जेपी, पोपट कुमार, जतिन जुनेजा अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।

हरियाणा में अब सड़कों पर नहीं दिखेंगे आवारा गोवंश, सरकार ने बनाई यह याेजना 

चंडीगढ़ :  हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि राज्य में बेसहारा गोवंश को सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा और हमारा लक्ष्य है कि जितनी भी गाय बेसहारा हैं उनके लिए गौशाला बनाई जाए। इसी कड़ी में राज्य सरकार चिंतित है और इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। कृषि मंत्री हरियाणा विधानसभा में चल रहे सत्र के दौरान बेसहारा पशुओं के संबंध में लाए प्रस्ताव के बारे में अपना वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बेसहारा पशुओं की वजह से तरह-तरह की समस्याएं किसानों को आ रही है इस समस्या से निपटने के लिए गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ऐसे बेसहारा पशुओं के संबंध में हमारी सरकार ने कानून लाने का काम भी किया है लेकिन आज लोग गायों को अपने घर रखने की बजाए सड़कों पर छोड़ रहे हैं लेकिन लोगों को सरकार के इस प्रयास के साथ अपनी ओर से भी सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के गौवंश व अन्य बेसहारा पशुओं के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। बेसहारा पशुओं के लिए गौ अभ्यारण, नंदी शालाएं खोलने का काम किया गया है और गौशालाओं में गायों को एकत्रित कर भेजने का काम किया गया है। इसी प्रकार, गौ सेवा आयोग गठन किया गया तथा 4.5 लाख गौवंश को गौशालाओं में भेजा गया है। सरकार ने एक नीति बनाई है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था 1000 रूपए प्रति एकड़ प्रति साल के तहत भूमि लेकर गौशाला संचालित कर सकता है। पंचकूला में स्थापित गौशाला में गौबर से खाद बनाने का काम किया गया है और इसी प्रकार, इस गौशाला में नेचुरल पेंट बनाने का काम भी किया गया है। भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा गैस खरीदने के लिए विभिन्न समझौते किए गए हैं।  राज्य में 600 गौशाला उन्होंने बताया कि राज्य में 600 गौशाला चल रही हैं और इनमें 4.5 लाख गौवंश को रखा गया है तथा इसी प्रकार, एक लाख बेसहारा गोवंश को गौ शालाओं में रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें प्राकृतिक खेती का जिक्र करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती में भी गौवंश बहुत योगदान हैं और सरकार इस ओर अग्रसर है कि इस पर एक नीति तैयार की जाए ताकि खाद का पैसा बचे और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा सकें। दलाल ने कहा कि वर्ष 2014 से 2022 के दौरान गौशालाओं का बजट दोगुना किया गया हैं। दलाल ने कहा कि इसी तरह लाखों कुत्तो का स्टरलाईजेशन किया गया है। चारा आदि देने के लिए आगे आएं लोग हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्य के लोगों से आहवान करते हुए कहा कि बेसहारा पशुओं के रखरखाव के लिए सरकार तो व्यवस्था कर ही रही है लेकिन चारा इत्यादि देने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जिस में गौचारण के लिए स्थान हो, भोजन की व्यवस्था हो, इसके लिए संस्थाएं भी आगे आएं इसी प्रकार अन्य पशुओं के पालन की सामाजिक व्यवस्था भी होनी चाहिए इससे लोगों को पुण्य भी मिलेगा।

अभय सिंह चौटाला ने युक्रेन में भारतीय नागरिकों के लिए जारी किया हेल्पलाईन नम्बर

नई दिल्ली : इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे हुए भारत के सभी नागरिकों एवं छात्रों को किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप सभी कीव (यूक्रेन)में रहने वाले मेरे अजीज मित्र कुलदीप कुमार जी से सम्पर्क कर सकते हैं। यथासम्भव सभी तरह की मदद की जाएगी। सम्पर्क:

+380933888880

+380674477666

मेरा सम्पर्क : 9808200007

खराब हुई फसलों को लेकर सीएम का बड़ा बयान !

चण्डीगढ़ : हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही गुरुवार को शुरू हुई। इस दौरान महम विधायक बलराज कुंडू ने खराब फसलों का मुआवजा नहीं दिए जाने का मामला उठाया।

इस पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया। कुंडू ने कहा कि सभी प्रभावित किसानों तक मुआवजा राशि नहीं पहुंच पाई है। महम में अभी तक सिर्फ 15 गांवों में कुछ ही किसानों को मुआवजा मिला है जबकि उनके हलके के सभी 42 गांवों में फसलें बर्बाद हुई।

*खराब हुई फसलों पर खानापूर्ति करते हैं कर्मचारी*

कुंडू ने कहा कि खेतों में जाकर गिरदावरी रिपोर्ट बनाने की बजाय विभागीय कर्मचारी किसी घर में बैठकर खानापूर्ति करते हैं। गलत रिपोर्ट बनाकर किसानों का नुकसान कराने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। 

वहीं किसानों को मुआवजा न मिलने के बारे में अनुपूरक सवाल पूछने की इजाजत न देने पर बलराज कुंडू ने तीखे तेवर दिखाए।

*किरण चौधरी ने भी बताया महत्वपूर्ण मुद्दा*

सदन में बलराज कुंडू के साथ किरण चौधरी ने भी इसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। कुंडू ने की निष्पक्ष विशेष गिरदावरी और मुआवजे की मांग की जिस पर सीएम ने कहा कि सरकार विशेष गिरदावरी करवा रही है।

दूसरे दिन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी कि सोहना में पंचगांव से मोहम्मदपुर-तावडू सड़क का मरम्मत व नवीनीकरण का कार्य होगा।

 

केंद्र के अधीन इस सड़क के लिए बजट में देरी हुई। अगर 15 दिन में बजट नहीं आता तो राज्य सरकार टेकअप करेगी। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि रादौर में जल्द चमरौड़ी-सिल्ली सड़क बनेगी। एक माह में सड़क की नई टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

विधानसभा में बोले शिक्षा मंत्री कंवर पाल, छह से चौदह वर्ष की आयु का कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा

चंडीगढ़ : हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बजट सत्र के दूसरे दिन सदन को बताया कि अनुच्छेद 21 ए के अनुसार भारत सरकार द्वारा बनाए गए निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सरकार छह वर्ष से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के अधिकार पर अमल कर रही है ताकि छह से चौदह वर्ष की आयु का कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहें। भौगौलिक स्थिति के आधार पर प्राईमरी स्तर के 8656 तथा माध्यमिक स्तर के 2421 सरकारी स्वतंत्र विद्यालय चलाये जा रहे हैं। उन्होंने अवगत कराया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम , 2003 के नियम 134 - ए के अंतर्गत बी पीएल / ई डब्लयूएस वर्ग के मेधावी बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ाई के लिए अवसर प्रदान करने का प्रावधान है । निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम -2009 के मध्यनजर , राज्य सरकार के हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 के द्वारा पारित 134 - ए नियम के पुनर्विचार किया जा रहा है। उन्होंने सदन को बताया कि वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021-22 तक नियम 134-ए के तहत निजी विद्यालयों में कक्षा दो से बाहरवीं तक कुल 122636 बच्चों का दाखिला हुआ। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 तक जिला अनुसार पूरे प्रदेश के निजी विद्यालयों को कक्षा दो से 8वीं तक 134-ए के अंतर्गत दाखिल छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति राशि कुल 70,31,30,700 रुपये दी गई है।उन्होंने बताया कि जिला सोनीपत को वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 तक 6,47,51,100 रुपये जारी किये गये हैं।

महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार ने शुरू की यह योजना, मिलेंगे गजब के फायदे

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के उपभोक्ताओं को ऋण मुक्त होने का अवसर देते हुए वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत 1 जून 2022 तक एकमुश्त या 6 किश्तों में बकाया ऋण की राशि जमा करवाकर ब्याज की राशि में सौ प्रतिशत छूट का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत उन महिला ऋणी को कवर किया गया है जिनका 31 मार्च 2019 तक निगम को ऋण भुगतान के लिए देय था। यह योजना 31 मार्च 2019 तक के डिफॉल्ट रूप से मूलधन की राशि पर लागू होगी और इसके पश्चात भुगतान की गई मूलधन की राशि इस योजना में शामिल नहीं होगी। ऋण लेने वालों को 6 महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऋणी द्वारा बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किश्तों में छह महीने के भीतर चुका दिया जाता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिए पात्र होगी।  छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किस्त के भुगतान के बाद ही दिया जाएगा और योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण लेने के पात्र हो सकेंगे। प्रदेश सरकार की यह योजना केवल 1 जून 2022 तक ही लागू रहेगी इसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। इस योजना से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के मुख्यालय के दूरभाष नंबर 0172-2564720 व जिला स्तर पर निगम के कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है। योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अन्तराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण अग्रिम कर सकते हैं। सरकार की योजना 6 महीने तक मान्य होगी और किसी भी आधार पर या किसी न्यायालय के मामले या मध्यस्थता के बहाने योजना की मान्यता अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। हरियाणा महिला विकास निगम की ऋणी लाभार्थियों को लाभ देने की इस प्रक्रिया में राज्य सरकार को आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है।

हरियाणा का बजट देखें किस प्रकार का होगा

चंडीगढ़ : हरियाणा का वर्षिक बजट इस साल बढक़र दो लाख करोड़ के करीब पहुंचने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने दूसरे कार्यकाल में बतौर वित्त मंत्री तीसरा बजट पेश करेंगे। सभी विभागों ने पिछले साल अलाट हुए बजट तथा एक साल में किए गए खर्च का ब्यौरा वित्त विभाग को भेज दिया है। जिसके आधार पर नए बजट में पैसा अलाट किया जाएगा।

हरियाणा में अगले महीने 51 स्थानीय निकायों में चुनाव होने हैं और पंचायत चुनाव किसी भी हो सकते हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि चुनाव को ध्यान में रखकर सरकार प्रदेश वासियों पर बजट के माध्यम से किसी प्रकार का कर आदि नहीं लगाएगी।

पिछले साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 13 प्रतिशत की वृद्धि के साथ एक लाख 55 हजार 645 करोड़ का बजट पेश किया था। बजट में 29 हजार 193.95 करोड़ का घाटा दिखाया गया था। 

जबकि वर्ष 2020 में कुल 14234.78 करोड़ का बजट पेश किया गया था। पिछले साल कोरोना के चलते प्रति व्यक्ति आय में भी कमी आई थी। पिछले साल हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय का ग्राफ गिरकर दो लाख 39 हजार 535 पर पहुंच गया था। जिसमें इस साल सुधार होने की गुंजाईश है। पिछले बजट में हरियाणा के सिर एक लाख 99 हजार 823 करोड़ का कर्ज दिखाया गया था जो इस बार बढऩा तय है। 

हरियाणा का बजट एक नजर में

कुल बजट                             155645.45

कुल घाटा                              029193.95

कुल कर्ज                               199823.00

वर्ष 2021 के बजट में किस विभाग को क्या मिला

विभाग                                                 धनराशि

कृषि                                                     05279.49 करोड़

सहकारिता                                             01274.05 करोड़

शिक्षा व खेलकूद, कला व संस्कृति              18118.23 करोड़

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास                  01573.02 करोड़

स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा                           07336.75 करोड़

गृह विभाग                                              05897.38 करोड़

ऊर्जा                                                       07359.43 करोड़

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता                10798.01 करोड़

ग्रामीण विकास एवं पंचायत                        05979.94 करोड़

परिवहन विभाग                                       02699.05 करोड़

शहरी विकास, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग          05599.39 करोड़

उद्योग एवं वाणिज्य                                  00516.30 करोड़

सिंचाई एवं जल संसाधन                              05081.09 करोड़

जनस्वास्थ्य                                              03401.86 करोड़

लोक निर्माण विभाग                                   02984.63 करोड़

हरियाणा सरकार ने यूक्रेन में फंसे 700 छात्रों से साधा संपर्क, मुंबई एयरपोर्ट पर बनाया कंट्रोल रूम

करनाल : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यूक्रेन में फंसे हरियाणा के सभी छात्रों को सकुशल वापिस लाया जाएगा। इसके लिए भारतीय विदेश मंत्रालय और हरियाणा सरकार पूरी तरह प्रयासरत हैं।अभी तक 700 छात्रों से हरियाणा सरकार ने मेल आईडी, वाट्सएप व अन्य संचार माध्यमों से संपर्क साध लिया है। 90 छात्र वापिस भी आ चुके हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को एक दिवसीय करनाल प्रवास के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। यूक्रेन में फंसे नागरिकों के लिए हमने अपने यहाँ एक कंट्रोल रूम बनाया है और अब तक हरियाणा के 700 लोगों से संपर्क हो चुका है। हमारे कंट्रोल रूम 8 दिन से चालू हैं।

 pic.twitter.com/fBIzDFO0Ht — Manohar Lal (@mlkhattar) March 1, 2022 

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन संकट को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पहले ही कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया था। छात्रों की मदद के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर हैल्प डैस्क बनाया गया है। इसके साथ-साथ हरियाणा के कुछ छात्र यूक्रेन से विमान द्वारा मुंबई भी पहुंचे हैं, उनकी मदद के लिए वहां भी कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है। उन्हें दिल्ली व हरियाणा लाने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। भारतीय विदेश मंत्रालय पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए है । केंद्र सरकार के चार मंत्री यूक्रेन से लगते चार देशों में पहुंच चुके हैं, वे उन देशों के साथ बातचीत करके भारतीय नागरिकों को देश में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस भी जिले के नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उस जिले के उपायुक्त उन परिवारों से संपर्क साध रहे हैं।

बुडापेस्ट से 240 भारतीयों को लेकर छठी उड़ान भारत के लिए रवाना

नयी दिल्ली : यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के अभियान के तहत 240 लोगों को लेकर हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से छठी उड़ान सोमवार को दिल्ली के लिए रवाना हुई। 

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ट्वीट में कहा , “ बुडापेस्ट से 240 भारतीय नागरिकों को लेकर छठी उड़ान दिल्ली के लिए रवाना हुई।”

https://twitter.com/DrSJaishankar/status/1498181331808702464?t=dlMkP_TpMKdwlrGZQC-Zvg&s=19

इससे पहले रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से यूक्रेन से निकाले गए 249 भारतीय नागरिकों को लेकर पांचवी उड़ान आज दिल्ली पहुंची। अब तक पांच उड़ानें करीब एक हजार से अधिक भारतीयों को यूक्रेन से निकाल चुकी है। इनमें से चार उड़ानें दिल्ली और एक उड़ान मुंबई में उतरी हैं।

इस बीच यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध में दिनोंदिन खराब होते हालातों के बीच वहां फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के काम में समन्वय के लिए सरकार ने चार केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजने का फैसला किया है। इनमें केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू और पूर्व सेना प्रमुख सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री जनरल वी के सिंह शामिल हैं।

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इन महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2250 रुपये, जानें कैसे मिलेगा फायदा

 नई दिल्ली : मोदी सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाईं जाती हैं, जिसके तहत सभी वर्ग के लोगों को खास सुविधाएं दी जाती हैं। आज हम आपको केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बताएंगे, जिसमें देश की महिलाओं को हर महीने पैसे दिए जाते हैं। सरकार की इस स्कीम में राज्य के हिसाब से राशि अलग-अलग है। 

*विधवा पेंशन स्कीम में हर महीने मिलेगा पैसा*

हम आज आपको सरकार की विधवा पेंशन स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की मदद करती है जिसके तहत वह अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकती हैं। विधवा पेंशन स्कीम के तहत महिलाओं को हर महीने पेंशन की अमाउंट दी जाती है। 

*किसको मिलेगा फायदा?*

इस स्कीम का फायदा सिर्फ वही महिलाएं ले सकती हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आती हैं। इसके अलावा अगर आवेदन महिला सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का फायदा ले रही है तो वह इसका लाभ नहीं ले सकती है। आवेदक महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। 

*हरियाणा विधवा पेंशन योजना*

हरियाणा सरकार ₹2250 प्रतिमाह पेंशन देती है। इस सुविधा का फायदा सिर्फ वहीं महिला ले सकती है, जिसकी सालाना इनकम 200000 रुपये होनी चाहिए। 

*उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना*

उत्तर प्रदेश सरकार इस स्कीम के तहत महिलाओं को 300 रुपये प्रतिमाह होगी। इस स्कीम में पेंशन की राशि सीधे खाताधारकों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। 

*सभी राज्यों में अलग-अलग मिलती है पेंशन*

इसके अलावा दूसरे राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना में 900 रुपये प्रतिमाह, राजस्थान विधवा पेंशन योजना में 750 रुपये प्रतिमाह, दिल्ली विधवा पेंशन योजना में प्रति तिमाही 2500 रुपये, गुजरात विधवा पेंशन योजना के तहत 1250 रुपये प्रतिमाह, उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के तहत 1200 रुपये प्रतिमाह की राशि प्रदान की जाती है।

किन डॉक्युमेंट्स को होगी जरूरत

इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए।

अवैध निर्माण व भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी हरियाणा सरकार की नई डेवलपमेंट चार्ज नीति : डा. रजनीश जैन 

आप नेता ने कहा : चार्ज बढ़ाने के बजाय 100 गज के प्लाट चार्ज मुक्त करे सरकार 

जींद : बीते दिन हरियाणा सरकार जारी डेवलपमेंट चार्ज को लेकर जारी किए गए सर्कुलर का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। आम आदमी पार्टी हरियाणा की जींद ज़िला की महिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार द्वारा बढ़ाए गए डेवलपमेंट चार्ज आम आदमी की रीढ़ तोडऩे और बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करेगा। सरकार द्वारा एक दम से 5 प्रतिशत डेवलपमेंट चार्ज बढ़ाना लोगों को व सरकार को नुकसान पहुंचाने वाला है। श्डाक्टर जैन ने कहा कि उक्त नीति से प्रदेश में अवैध निर्माण बढ़ेंगे और जिसके भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। यह जग जाहिर है कि लोग चार्जेस के डर से पहले भी नक्शा पास करवाने से बचते थे और जिसके एवज में अधिकारी उनसे अप्रत्यक्ष रूप से पैसा ऐंठते थे और अब तो चूंकि चार्जेस लगभग 3 से 4 गुना तक बढ़ जाएंगे तो ऐसे में लोगों की जेब पर और भार पड़ेगा और लोग चार्जेस से बचने के लिए अन्य रास्ते चुनेंगे। आप नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी अभी इस सर्कुलर के संवैधानिक पक्ष भी देख रही है कि यह सर्कुलर कानूनी रूप से लागू भी हो सकता है या यह लोगों के ऊपर तानाशाही रूप से थोंपा जा रहा है क्योंकि किसी भी नए कानून को विधान परिषद लागू या संशोधित करती है अधिकारी नहीं। जैन ने कहा कि उक्त विषय पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व नगर निकाय मंत्री इस सर्कुलर को वापिस ले और साथ ही 100 गज तक के मकान को डेवलपमेंट चार्ज से छूट दी जाए ताकि लोगो को भ्रष्टाचार से निजात मिल सके।एक तरफ जँहा महामारी ने प्रदेश की जनता की कमर तोड़ कर रख दी ,रोजीरोटी,काम व्यापार सब चौपट हो रहा ऐसे में प्रदेश की भाजपा जजपा सरकार भी नित नए टेक्स लोगो पर लाद जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही।ये कहना है आम आदमी पार्टी जिला जींद महिला विंग प्रधान डॉ रजनीश जैन का।डॉ रजनीश जैन का कहना है की पहले प्रोपर्टी पर और अब विकास शुल्क के नामपर जनता पर विनाश टेक्स थोपा जा रहा है प्रदेश की जनता ऐसे गुंडा टेक्स को सहन नही करेगी,सरकार के इन तुगलकी फरमानों ने साबित कर दिया भाजपा जजपा गठबन्धन नही ठगबंधन की सरकार है जिसे जनता की तकलीफों से कोई लेना देना नही है। डॉ जैन ने शराब पीने की उम्र घटाने पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा की हरियाणा सरकार ने साबित कर दिया वो प्रदेश के युवाओं को भी नशे की गर्त में धकेलने पर तुली है,शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए युवाओ के भविष्य से खिलवाड़ कर उन्हें नशे का आदि बनाने पर ये सरकार तुली हुई है।

जींद शहर की बदहाली और समस्याओं का जिक्र करते हुए डॉ जैन ने कहा जींद की हालत गांवों से भी बदतर हो गई है ऐसी कोई समस्या नही जो जींद में ना हो,जींद के विधायक मात्र मीडिया में बयानबाजियों के रह गए जिले के अधिकारी उनकी किसी बात को कोई तवज्जो नही दे रहे,अधिकारियों के रवैये पर विधायक की नाराजगी पिछले दिनों मीडिया में भी जगजाहिर हो चुकी,जींद की हालत लावारिस हल्के की तरह होकर रह गई है। डॉ रजनीश जैन ने दावा किया की इस बार पंजाब में और हरियाणा चुनाव होते ही हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, आज पूरे देश मे आप सुप्रीमो केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की चर्चा है। प्रदेश की जनता इस ठगबंधन सरकार से छुटकारा पाने के लिए लालायित है। अवसर आते ही मतदाता ठगबंधन सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं।

गृह मंत्री अनिल विज बोले -चोरी पकड़ी तो पटवारी मचा रहे हैं शोर, आंगनबाड़ी वर्करों का प्रदर्शन भी नाजायज

गोहाना :  गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सोनीपत में पकड़े गए आतंकवादियों के लिए पुलिगृह मंत्री अनिल विज बोले -चोरी पकड़ी तो पटवारी मचा रहे हैं शोर, आंगनबाड़ी वर्करों का प्रदर्शन भी नाजायजस की सराहना की और कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। विज ने कहा कि इससे पहले भी सोनीपत पुलिस ने आतंकवादियों की मदद करने वाले व्यक्तियों को पकड़ा था जो ड्रग्स का भी काम करते थे। पकड़े गए इन लोगों से आगे की जो भी बातें निकलेगी, उन्हें निकाला जाएगा। विज गोहाना में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सीएम फ्लाइंग टीम द्वारा हैफेड के गोदाम में मारे गए छापों के संबंध में विज ने कहा कि हम किसी को भी भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे और हम पूरी तरह से सभी विभागों में कार्रवाई करते हैं। हालांकि हम मानते हैं कि 70 साल में बिगड़े हुए सिस्टम को 7 साल में ठीक नहीं किया जा सकता लेकिन हमने बहुत सी पाबंदियां लगाई हैं और बहुत सख्ती भी बरती है। जेजेपी नेता दिग्विजयचौटाला के बयान कि 2024 में दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाया जाएगा पर प्रश्न के उत्तर में विज ने कहा कि यह उनकी अपनी पार्टी है व उनका अपना सोचने का अधिकार है।

1250 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया चल रही स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की कमी के संबंध में विज ने कहा कि 1250 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इस माह में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद एक भी सीट डॉक्टर की खाली नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। निकाय चुनाव के संबंध में विज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सेना बैंरकों में नहीं जाती है यह हमेशा मैदान में रहती है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में हम लड़ेंगे और सभी नगर पालिकाओं में डंके की चोट पर जीतेंगे। बीजेपी और जेजेपी आपस में मिल-जुलकर चुनाव लड़ेगी। सरकारी भर्तियों के संबंध में उन्होंने कहा कि हमने भर्तियां की हैं लेकिन बीच-बीच में कभी-कभी व्यवधान आ जाते हैं और हम ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको हम ठीक भी कर रहे हैं।

आशा वर्करों का प्रदर्शन नाजायज आशा वर्करों के प्रदर्शन के संबंध में विज ने कहा कि आशा वर्करों का नाजायज प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आशा वर्करों को पूरे देश में सबसे अधिक मानदेय दिया जा रहा है और उनकी जायज मांगों को भी माना जाता है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं आगे बढ़कर बिना मांगों के भी बहुत कुछ देते हैं। उन्होंने कहा कि वे कर्मचारियों के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। इसी प्रकार, पटवारियों के प्रदर्शन के संबंध में उन्होंने कहा कि अब पटवारियों की चोरी पकड़ी है तो शोर मचा रहे हैं परंतु सरकार कार्रवाई जरूर करेगी और सभी को जांच में शामिल किया जाएगा।

चुनावों में राजनीतिक पार्टियों को फ्री के वादे करना पड़ सकता है भारी, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है मान्यता रद्द

नई दिल्ली : देश की राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए जाने वाले हवा-हवाई और फ्री के वादों पर जल्द लगाम लग सकती है। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में केंद्र और भारत के चुनाव आयोग ( ईसीआई ) को राजनीतिक दलों को विनियमित करने और उन्हें जवाबदेह बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। बता दें कि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अपने वकील अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से यह याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह को जब्त करने और चुनावी घोषणापत्र में किए गए अपने आवश्यक तर्कसंगत वादों को पूरा करने में विफल रहने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने का निर्देश देने की भी मांग की है।

*घोषणापत्र को एक विजन दस्तावेज बनाया जाए*

गौरतलब है कि अपनी याचिका में अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अदालत से यह निर्देश देने का आग्रह किया है कि यदि राजनीतिक दल निर्वाचित हो जाता है तो चुनाव घोषणापत्र को एक विजन दस्तावेज बनाया जाए और राजनीतिक दल के इरादों, उद्देश्यों और विचारों की एक प्रकाशित घोषणा माना जाए। अश्विनी कुमार ने कानून और न्याय मंत्रालय को पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के कामकाज को विनियमित करने और उन्हें आवश्यक तर्कसंगत घोषणापत्र वादों के लिए जवाबदेह बनाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देने की भी मांग की है।

*मुफ्त के वादों पर लगे लगाम*

याचिका में कहा गया है कि लोकतंत्र का आधार निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया है। अगर चुनावी प्रक्रिया की अखंडता से समझौता किया जाता है तो प्रतिनिधित्व की धारणा खत्म हो जाती है। अश्विनी कुमार ने याचिका में कहा है कि राजनीतिक दल तर्कहीन मुफ्त का वादा कर रहे हैं लेकिन आवश्यक वादे पूरे नहीं कर रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है।

कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई से मांगी दो करोड़ की फिरौती, पत्र में लिखा- कैश नहीं तो शुद्ध सोना भी चलेगा

आदमपुर, हिसार :  हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई से दो करोड़ की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब कुलदीप बिश्नोई की तरफ से हिसार एसएचओ को शिकायत पत्र सौंपा गया। पत्र में कुलदीप बिश्नोई  ने कहा है कि 15 फरवरी 2022 को सुबह 07.29 मिनट पर उनके व्हटसएप नंबर पर मैसेज आया, जिसमें उनसे दो करोड़ की फिरौती मांगी गई। कुलदीप बिश्नोई  को व्हटसएप नंबर पर आए मैसेज में फिरौती ना देने की स्थिति मे उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। कुलदीप बिश्नोई  ने अपने और परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस से जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है।

बता दें कि कुलदीप बिश्नोई को मिले धमकी पत्र में 19 फरवरी तक फिरौती मांगी गई है। पत्र में लिखा है कि अगर 2000 के नोटों की व्यवस्था नहीं होती तो उसकी जगह शुद्ध सोना भी चलेगा। इतना ही नहीं धमकी पत्र में कुलदीप बिश्नोई को चार दिन का समय दिया गया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है।

डॉ. अजय सिंह चौटाला जेबीटी भर्ती केस में रिहा, दिल्ली फार्म हाउस पहुंचे

नई दिल्ली : डॉ अजय सिंह चौटाला को आज दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहाई मिल गई है। जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे डॉ. अजय सिंह चौटाला की जेल की अवधि पूरी होने के बाद रिहा कर दिया गया है।

आपको बता दें कि हरियाणा में 20 साल पुराने जूनियर शिक्षक भर्ती घोटाले में हरियाणा के डॉ. अजय सिंह चौटाला की सजा पूरी हो गई है। साल 1999-2000 के दौरान 3206 जूनियर बेसिक ट्रेंड (जेबीटी) शिक्षकों की भर्ती में घोटाले के इस मामले में ओपी चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और 53 अन्य आरोपियों को दिल्ली की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी।

*क्या है मामला ?*

चार्जशीट के मुताबिक 3206 जूनियर बेसिक ट्रेंड टीचर्स की नियुक्ति में ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला  ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। नियुक्तियों की दूसरी लिस्ट 18 जिलों की चयन समिति के सदस्यों और अध्यक्षों को हरियाणा भवन और चंडीगढ़ के गेस्ट हाउस में बुलाकर तैयार कराई गई. इसमें जिन अयोग्य उम्मीदवारों से पैसा मिला था। उनके नाम योग्य उम्मीदवारों की सूची में डाल दिए गए।

*दो आईएएस का किया तबादला*

घोटाले के लिए चौटाला ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पद से दो आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया था। कोर्ट ने फैसले में कहा कि आईएएस अफसर आरपी चंद्रशेखर (तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक) ने अप्रैल 2000 में योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी करने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद अगले ही दिन उनका ट्रांसफर कर दिया गया।

कोर्ट ने कहा कि इसके बाद 1986 बैच की आईएसएस अधिकारी रजनी शेखर सिब्बल शिक्षा विभाग की निदेशक बनाया गया। जब उन्होंने इस नियुक्तियों की सूची में बदलाव करने से इनकार कर दिया तो उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद साल 1985 बैच के अधिकारी संजीव कुमार को शिक्षा विभाग का निदेशक बनाया गया। मामले में आरपी चंद्रशेखर और रजनी शेखर सिब्बल गवाह बने।

*ऐसे हुआ मामले का खुलासा*

जेबीटी भर्ती घोटाले को अंजाम देने के लिए साल 1985 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव कुमार को शिक्षा विभाग का निदेशक बनाया गया था। मामले के मुताबिक परीक्षा के बाद योग्य उम्मीदवारों की जो सूची बनी उनमें संजीव कुमार के उम्मीदवार भी थे। जब नतीजे घोषित करने की बारी आई तो अजय चौटाला और शेर सिंह बडशामी ने संजीव कुमार को धमकाते हुए उनके उम्मीदवारों के नाम सूची से काटकर नई सूची बनवाई और नतीजे घोषित करने को कहा। यहीं से घोटाले का खुलासा होना शुरू हो गया।

*इन धाराओं के तहत दोषी*

अदालत ने सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 418 (छल करके हानि पहुंचाना), 467 (मूल्यवान प्रतिभूति का फर्जीवाड़ा), 471 (फर्जी दस्तावेज का असली की तरह इस्तेमाल) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(2) व 13(1)(डी) के तहत दोषी करार दिया।

कोर्ट ने 55 लोगों को ठहराया था दोषी

ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला के अलावा प्राथमिक शिक्षा के पूर्व निदेशक संजीव कुमार, चौटाला के पूर्व ओएसडी विद्या धर और दिल्ली कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व सीएम के राजनीतिक सलाहकार शेर सिंह बाड़शामी को दोषी ठहराया. कोर्ट ने माना कि ओपी चौटाला के इशारे पर ही आरोपियों ने पूरे घोटाले को अंजाम दिया।

चौटाला ने संजीव कुमार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक नियुक्त करते हुए उनसे नियुक्तियों की पहले से तैयार सूची को बदलकर दूसरी सूची तैयार करने को कहा था। कोर्ट ने कुल 55 लोगों को दोषी करार दिया था। जिनमें 16 महिलाएं शामिल थीं। कुल मिलाकर मामले में 62 आरोपी थे, 6 की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हुई और एक को अदालत ने बरी कर दिया।

हरियाणा सरकार ने दिया परिवार पहचान पत्र में दर्ज आय में सुधार का ऑप्शन

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने नागरिकों को परिवार पहचान पत्र में इनकम में सुधार करने का ऑप्शन दे दिया है। जिन नागरिकों ने किसी कारणवश गलत आय की जानकारी दी थी वो अब इसमें सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि किसी नागरिक ने अपनी पारिवारिक आय त्रुटिवश ज्यादा दर्शाई थी, तो वो इसे कम करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए परिवार पहचान पत्र की वेबसाइट https://meraparivar.haryana.gov.in/ पर जाकर रिपोर्ट ग्रीवांस पर क्लिक करने के बाद जरूरी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अपनी इनकम का विवरण देना होगा। आवेदक चाहें तो साथ में अपने दावे से संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं। विभाग द्वारा यह जानकारी सत्यापित करवाई जाएगी। अगर नागरिक द्वारा दी गई जानकारी सही पाई जाती है तो आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नागरिकों से आग्रह है कि वे केवल सत्यापित जानकारी ही पीपीपी पोर्टल पर अपलोड करें। 

 प्रशिक्षण केंद्र शुरू गौरतलब है कि पारिवारिक आय की जानकारी में सुधार ना होने के कारण कई नागरिक सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। जिसके चलते सरकार ने ये फैसला लिया है अब कोई भी नागरिक पीपीपी में दिए विवरण में सुधार के लिए आवेदन कर सकता है और सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकता है। उल्लेखनीय है कि पीपीपी हरियाणा में प्रत्येक परिवार की पहचान करता है और परिवार के बुनियादी डेटा को डिजिटल प्रारूप में परिवार की सहमति से प्रदान करता है। प्रत्येक परिवार को आठ अंकों का परिवार आईडी प्रदान किया जाता है। फैमिली डेटा के ऑटोमैटिक अपडेशन को सुनिश्चित करने के लिए फैमिली आईडी को बर्थ, डेथ और मैरिज रिकॉर्ड से जोड़ा गया है। सरकार फैमिली आईडी से छात्रवृत्ति, सब्सिडी और पेंशन जैसी योजनाओं को जोड़ रही है, ताकि पारदर्शिता, स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके और साथ ही विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी और पेंशन के लाभार्थियों के स्वत: चयन को सक्षम किया जा सके और असली हकदारों को इनका लाभ बिना देरी के सुनिश्चित किया जा सके। परिवार आईडी डेटाबेस में उपलब्ध डेटा पात्रता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसके माध्यम से लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों का स्वचालित स्व-चयन किया जाता है। इसलिए एक बार परिवारों का डेटाबेस बनने के बाद, परिवारों को प्रत्येक व्यक्तिगत योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, पीपीपी डेटाबेस में डेटा प्रमाणित और सत्यापित हो जाने के बाद, किसी लाभार्थी को कोई और दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला बोले- पेंशन में कटौती गठबंधन सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी

कैथल / पुंडरी : पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओमप्रकाश चौटाला पुंडरी में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे वहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने गठबंधन सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है, प्रदेश में निरंतर घोटाले और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार होती थी तो 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत काम करती थी और जनता की जो समस्याएं होती थी उनको तुरंत मौके पर हल किया जाता था। जनता की मांगों पर फूल चढ़ाए जाते थे परंतु आज सरकार चंद लोगों के हाथों में बिक चुकी है। इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि हमारी सरकार आने पर प्रदेश के सभी योग्य युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इनेलो की सरकार आते ही फिर से 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि आप प्रदेश में इनेलो का राज बना दो आप के वारे न्यारे कर दूंगा। इनेलो की सरकार लोगों की सरकार होगी। उन्होंने कहा कि मुझे 3206 युवाओं को नौकरी देना की 10 साल की सजा भुगतनी पड़ी है, आगे सरकार आएगी और प्रदेश के हर एक युवा को रोजगार दूंगा, चाहे मुझे फांसी पर चढ़ना पड़े। चौधरी देवी लाल द्वारा शुरू की गई 'बुढ़ापा सम्मान पेंशन' में कटौती गठबंधन सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी, जिला अध्यक्ष राजाराम माजरा, प्रदेश महासचिव अशोक जैन हलका अध्यक्ष ओमप्रकाश कैरा, युवा जिला अध्यक्ष राजेश करोड़ा, कैथल हलका अध्यक्ष अनिल तंवर, किसान सैल के जिला अध्यक्ष इंद्र ढुल पाई, रिशीराज राणा, फूल सिंह मंजूरा, शशि वालिया, राम प्रकाश गोगी, राजेश शर्मा, बलकार सिंह लाला आदि उपस्थित रहेे। इस मौके पर युवा जिला अध्यक्ष राजेश करोड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस, जेजेपी और बीजेपी को छोडक़र महावीर करोड़ा, रमेश फौजी करोड़ा, होशियार सिंह करोड़ा समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इनेलो पार्टी ज्वाइन की।

गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों के खिलाफ राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई

--34 अधिकारियों के अलावा 22 क्लर्कों और 176 पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

 7-ए का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा - डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला*

चंडीगढ़ ÷ हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जमीनों की रजिस्ट्री के मामले में किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अगर भविष्य में भी किसी पटवारी, क्लर्क या अन्य कर्मचारी एवं अधिकारी द्वारा 7-ए के तहत लैंड-डीड या अन्य राजस्व मामले में गड़बड़ी पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

      

डिप्टी सीएम, जिनके पास राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का प्रभार भी है, को जब 7-ए के तहत गलत ढंग से रजिस्ट्री करने की शिकायतें मिली थी तो उन्होंने तुरंत इस मामले की जांच के आदेश दे दिए थे। जांच अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रियों की जांच की गई और गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, कैथल व पानीपत जिला के 34 सब-रजिस्ट्रार व ज्वाइंट सब-रजिस्ट्रार (तहसीलदार-नायब तहसीलदार ) के अलावा 22 क्लर्कों तथा 176 पटवारियों को सलिंप्त पाया गया। उन्हीं आदेशों पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने जांच को आगे बढ़ाया तो आरोपियों से स्पष्टीकरण लिया गया। संतोषजनक जवाब न मिलने पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और आज गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, कैथल व पानीपत जिला के 34 सब-रजिस्ट्रार व ज्वाइंट सब-रजिस्ट्रार के अलावा 22 क्लर्कों तथा 176 पटवारियों के खिलाफ अंडर-रूल-7 के तहत प्रशासनिक कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। क्लर्कों द्वारा 7-ए के नियमों की उल्लंघना की गई जबकि पटवारियों द्वारा खसरा व गिरदावरी में ‘नेचर ऑफ लैंड’ को बदलने का दोषी पाया गया है।

दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 7-ए के तहत नियमों की उल्लंघना करने वालों पर कड़ी नजर रखें, गड़बड़ी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेंगी।

 चंडीगढ़ : हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन रोकने के आरोपों को नकारते हुए प्रदेश सरकार ने कहा कि पिछले सात साल में ना केवल सामाजिक पेंशन में ढाई गुना बढ़ोतरी की है बल्कि पेंशन भोगियों की संख्या भी 2015 के मुकाबले दोगुनी हो गई है। वर्ष 2015 में 15,55,440 लाभार्थियों को एक हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती थी और जबकि आज लाभार्थियों की संख्या 28,57,529 हो गई है और पेंशन एक हजार से बढकर ढाई हजार रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार द्वारा बुढ़ापा पेंशन समय पर दी जा रही है और पेंशन को खत्म नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि जिन्हें अभी पेंशन नहीं मिली है आगामी एक दो दिनों में उनके खातों में पेंशन का पैसा आ जाएगा। वर्ष 2013-14 में हरियाणा में 1000 रुपये पेंशन मिलती थी जिसे 2014-15 में 1200 रुपये, 2015-16 में 1400 रुपये, 2016-17 में 1600 रुपये, 2017-18 में 1800 रुपये, 2018-19 में 2000 रुपये, 2019-20 में 2250 रुपये और 2020-21 में 2500 रुपये किया गया। हरियाणा में वर्तमान में बुजुर्गों को 2500 रुपए पेंशन दी जा रही है जो कि अन्य राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है। हरियाणा की अपेक्षा कांग्रेस शासित पंजाब में बुजुर्गों को केवल 1500 रुपए पेंशन मिलती है। दिल्ली में बुजुर्गों को करीब 2000 रुपये बतौर पेंशन मिलते हैं। वहीं राजस्थान में यह पेंशन 750 से 1000 रुपये तक है। प्रवक्ता ने बताया कि सीएम मनोहर लाल का कहना है कि अब प्रदेश में 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर वृद्धावस्था पेंशन खुद ब खुद लग जाएगी। जिन लोगों के पास जन्मतिथि का कोई साक्ष्य नहीं है, उनकी जन्मतिथि को सत्यापित किया जाएगा। इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली पर सरकार जल्द विचार करेगी।