चंडीगढ़। हरियाणा सरकार अब किसानों के ट्रैक्‍टर किराये पर लेगी। इसके लिए वह प्रतिदिन 2500 रुपसे के हिसाब से किसानाें को किराया देगी। सरकार इन ट्रैक्‍टरों का इस्‍तेमाल टिड्डियों के हमले से बचने के लिए करेगी। राज्‍य में 22 जुलाई को नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी और चरखी दादरी जिलों में टिड्डी दलों के हमले का खतरा है।

22 को फिर टिड्डियों के दलों के हमले का खतरा

हरियाणा में टिड्डियों के हमले से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने व्‍यापक तैयारी की है। इस तैयारी की कमान कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल को सौंपी गई है। प्रदेश सरकार कीटनाशकों के हवाई स्प्रे के लिए जहां ड्रोन खरीद रही है, वहीं फिलहाल 66 फायर ब्रिगेड वाहन और 3540 ट्रैक्टर-माउंटेड स्प्रे पंप उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश सरकार पेड़ों पर इस्तेमाल करने के लिए फॉगिंग मशीनें भी लेगी।

टिड्डी दल से निपटने की तैयारियों को सरकार ने दिया अंतिम रूप

टिड्डी दल से निपटने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव जरूरी है। इसलिए सरकार को इस काम के लिए बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों की जरूरत पड़ सकती है। हर ट्रैक्टर के लिए रोजाना 2500 रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसमें ट्रैक्टर चालक के अलावा एक सहायक भी साथ होगा। सरकार की ओर से यह राशि मुहैया कराई जाएगी। पेड़ों पर फॉगिंग करने वाली मशीनें पंजाब से खरीदने की योजना है। कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक डा. सुरेंद्र सिंह दहिया ने बताया कि  प्रशासन को 24 घंटे सतर्क रहने को कहा गया है। कपास और बाजरे की फसलों को टिड्डी दल से बड़ा खतरा माना जा रहा है। कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि टिड्डी दल के संभावित हमले को ध्यान में रखते हुए कई तरह की तैयारी की गई हैं। ड्रोन खरीदे जा रहे हैं,फॉगिंग मशीन ली जाएंगी,जबकि हर ट्रैक्टर के मालिक को 2500 रुपये रोजाना स्प्रे के लिए दिए जाएंगे। दवाई का प्रबंध विभाग की ओर से होगा।

चंडीगढ़। हरियाणा में लंबे समय से चली आर रही खींचतान के बीच प्रदेश अध्यक्ष का फैसला हो गया है। सुभाष बराला के स्थान पर पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को आलाकमान ने यह जिम्मेदारी सौंपी है। अमित शाह की पहली पसंद होने के बावजूद कैप्टन अभिमन्यु की बात नहीं बन पाई। अंदरखाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल कैप्टन अभिमन्यु को किसी कीमत पर नहीं चाह रहे थे।

इस रस्साकशी में धनखड़ के नाम पर सहमति बनी और धनखड़ की संगठन के माध्यम से हरियाणा की सक्रिय राजनीति में दमदार वापसी हुई है। बादली से चुनाव हारने के बाद से यह बात चल रही थी कि धनखड़ को एडजस्ट करना है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वासपात्र होने और जेपी नड्डा के साथ नजदीकियां धनखड़ के काम आईं।

जल्द ही हरियाणा में संगठन को मजबूत करने की कवायद में धनखड़ जुटे हुए नजर आएंगे। फिलहाल जाट चेहरे को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के बाद अब मंत्रिमंडल में एडजस्टमेंट के समीकरण बदल गए हैं। 

मंत्रिमंडल में नान जाट चेहरों को प्राथमिकता

मंत्रिमंडल विस्तार में नान जाट चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा सरकार में फिलहाल दो मंत्री बनने हैं। जिसमें से एक पद जजपा के खाते में और एक पद भाजपा के खाते में जाएगा। ऐसे में नान परफार्मिंग मंत्रियों को किनारे कर सरकार कुछ नए चेहरों को आगे लाने की तैयारी कर रही है। दो पद पहले से ही खाली हैं। दो और नियुक्तियों पर कैंची चल सकती है। पिछली सरकार में भी दो मंत्रियों का काम संतोषजनक न होने के कारण उन्हें हटाया गया था। बहरहाल जुलाई के बाद किसी भी समय मंत्रिमंडल विस्तार संभव है।

मंत्रिमंडल विस्तार जब भी होगा बता दिया जाएगा। गठबंधन सरकार में दोनों घटक बैठ कर तय कर लेंगे कि किसे-किसे मंत्री बनाना है। जब भी निर्णय होगा बता दिया जाएगा।

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने बेरोजगारी दूर करने का खाका खींच लिया है। निजी क्षेत्र में 75 फीसदी नौकरियां प्रदेश के युवाओं के लिए सुनिश्चित करने के अलावा रोजगार सृजन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने खुद कमान संभाली है। इसके लिए उन्होंने प्रोजेक्ट 'हर हाथ को काम' तैयार किया है। सीएम ने सभी विभागों को इसे मद्देनजर रखते हुए योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

सीएम के प्रोजेक्ट के तहत जो बेरोजगार होगा, सरकार उसके द्वार पहुंचेगी। उनसे पूछा जाएगा, क्या करते हो,खाली क्यों बैठे हो, कुछ न कुछ जरूर करो। अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था तैयार करने के लिए कह दिया गया है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। रोजगार कार्यालयों का टारगेट ग्रुप 15 से 35 साल के युवा रहेंगे।

नौकरी तो 18 साल के बाद ही मिलेगी,लेकिन 15 से 18 साल के बीच उनका कौशल विकास किया जाएगा। यह जिम्मेदारी औद्योगिक व कौशल प्रशिक्षण विभाग के साथ लक्ष्य निर्धारित कर रोजगार कार्यालय भी उठाएंगे। जितनों को सरकारी व निजी क्षेत्र में रोजगार मिल गया वह ठीक,जो रह जाएंगे उन तक पहुंचकर कौशल अनुसार कोई न कोई रोजगार दिलाने की कोशिश की जाएगी।

सीएम चाहते हैं कि प्रदेश का एक भी नौजवान न कहे, वह खाली है। नए रोजगार उपलब्ध कराने, निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी 22 जिलों में औद्योगिक क्लस्टर की पहचान का काम पूरा कर लिया है।

सरकारी नौकरी युवाओं की प्राथमिकता

सीएम मनोहर लाल का कहना है कि सरकारी नौकरी युवाओं की प्राथमिकता रहती है, चाहे वह डीसी रेट पर ही क्यों न हो। अगर वह मजबूरी में निजी क्षेत्र में जाएगा तो भी उसका ध्यान सरकारी की तरफ ही रहेगा। उन्होंने विभागों को निर्देश दिए हैं कि ऐसी योजना तैयार करें जिससे युवाओं को लगे सरकारी से निजी नौकरी अच्छी है। आत्मनिर्भर भारत के लिए युवा शक्ति का योगदान बहुत अहम है। पढ़ाई करने के दौरान विद्यार्थी का मिशन सिर्फ व्यक्तिगत न होकर सामाजिक होना चाहिए, तभी बड़ा बदलाव होगा।

युवाओं की आयु ही अपने आप में कुशलता

सीएम के अनुसार युवाओं की आयु ही अपने आप में कुशलता है। उनमें एक उत्साह होता है, कुछ कर गुजरने की लालसा होती है। पढ़ाई या सिखाने से ही कौशल नहीं आता, लग्न व श्रद्धा भी जरूरी है। युवाओं को कुछ कर गुजरने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रोत्साहित करेगी। क्योंकि,वे आयु नहीं मन के उत्साह के कारण युवा होते हैं।

सरकारी चावल में घोटाला:करनाल में 27 फर्मों के घपले के बाद 21 में और मिली गड़बड़ी,इनके पास सरकारी चावल देने के लिए धान का स्टाक ही नहीं करीब 5 लाख क्विंटल से ज्यादा करोड़ों रुपए का चावल पेंडिंग

करनाल। राइस मिलरों की करीब 27 फर्माें ने पहले जीरी लेकर सरकार काे 5 लाख क्विंटल से ज्यादा करोड़ों रुपए का चावल ले नहीं दिया था। मौजूदा हालात में मिलरों की 21 फर्मों पर और तलवार लटक गई है। इन फर्मों के पास चावल उपलब्ध करवाने के लिए स्टॉक ही नहीं है। इसलिए 16 फर्मों की प्राॅपर्टी अटैच और 5 फर्मों की प्राॅपर्टी नीलाम करने की मंजूरी मांगी गई है। यह फाइल चंडीगढ़ मुख्यालय तक पहुंच गई है। जैसे ही मंजूरी मिलेगी, इनको भी डिफाॅल्टर घोषित कर दिया जाएगा। सरकार को यह नुकसान पूरे सिस्टम की संलिप्तता से हो रहा है। जिले में वर्ष 2013 से 2017 तक डिफाॅल्टर हुए करीब 27 राइस मिलर्स में से आधे से ज्यादा दोबारा से नई फर्में बनाकर राइस मिल चला रहे हैं। नई फर्मों में पार्टनरों की भूमिका आगे-पीछे हो रही है। उन्हीं जगहों पर नई फर्म से राइस मिल चला रहे हैं। जो राइस मिल चलाते नहीं हैं,वह दूसरे मिलों से मिलिंग करवाते हैं।

नियमों के तहत यह गलत है और सरकार को नुकसान हो रहा है। रिकवरी करने के लिए कोई नया कदम नहीं है। प्राॅपर्टी अटैच करने की प्रकिया भी धीमी है। पुलिस एफआईआर करने तक सीमित है। वर्ष 2020 में 15 जुलाई तक अलॉट की गई धान का चावल उपलब्ध हो जाना था। लेकिन 21 राइस मिलें ऐसी मिली हैं, जिनमें स्टॉक कम है। इसकी पूर्ति होना भी मुश्किल है।

एक ही जगह पर दो मिल डिफाॅल्टर

वर्ष 2013-14 में आशीर्वाद फूड राइस मिल को 52 हजार 769 क्विंटल धान अलॉट की गई। इसमें से कुछ चावल उन्हाेंने दे दिया। 21 हजार 881 क्विंटल चावल नहीं दिया। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इस मिल को डिफाॅल्टर कर दिया। इसी जगह पर अगले साल अन्नपूर्णा राइस मिल चला दी गई। यह भी मिल डिफाॅल्टर हो गई। सेम जगह पर दो फर्म डिफाॅल्टर हो गई।

दो फर्म दिखाकर डबल ले गए धान

सतपाल एंड ब्रदर्स और सतपाल एंड सन्स दो फर्में एक ही राइस मिल पर हैं। इससे यह डबल धान अलॉट करवा जाते हैं। दोनों फर्मों को धान अलॉट किया हुआ है, जो एक ही राइस मिल में जा रहा है।

आढ़ती की दुकान को दिखाया मिल

कुंजपुरा में आढ़ती की दुकान है। इसको भी धान अलॉट की हुई है। ट्रेडर्स ने लिखकर दिया है कि वह राइस मिल में धान की कुटाई करके देंगे। नियमों के तहत जिसके पास मिल है,उसी को धान अलॉट हो सकती है। इनकाे भी धान अलॉट किया हुआ है। इसकी उच्चस्तरीय जांच चल रही है।

डिफॉल्टर फर्माें पर कराया केस दर्ज 

डिफाॅल्टर हो चुके राइस मिलों को धान अलॉट नहीं कर सकते। यदि किसी डिफाॅल्टर ने सेम जगह पर फर्म का नाम बदलकर राइस मिल चलाई है तो उनको चेक करवा लेते हैं। हाल ही में मिलों की फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई है। जिन मिलों में स्टॉक कम मिला है,उनकी रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी है। जो फर्में डिफाॅल्टर हैं,उन पर केस दर्ज करवाया हुआ है। फर्मों के गारंटर भी इसमें जिम्मेदार है और उन पर भी कार्रवाई की गई है। 

निशांत राठी, डीएफएससी, करनाल।

चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग पर सरकार हरकत में आ गई है। मुख्य सचिव कार्यालय ने योजना के ड्राफ्ट पर परिवहन,श्रम,ऊर्जा,स्वास्थ्य व वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवों व प्रधान सचिवों से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। सर्व कर्मचारी संघ ने 3 जून को पुरानी योजना का ड्राफ्ट सरकार को सौंपा था।

सरकार के हरकत में आने से प्रदेश के करीब डेढ़ लाख एनपीएस कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल होने की आशा जगी है। मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र पर ऊर्जा विभाग ने अपने सभी प्रबंध निदेशकों से कर्मचारियों का ब्योरा तलब किया है। उठाए गए कदमों की प्रति संघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा व महासचिव सतीश सेठी को भी भेजी गई है।

सुभाष लांबा ने बताया कि 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ कर्मचारी संगठनों की वीडियो कांफ्रेंसिंग में संघ ने पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया था। मीटिंग में उन्हें इसका ड्राफ्ट तैयार कर देने की जिम्मेदारी दी गई थी। 3 जून को उन्होंने ड्राफ्ट भेजा था, जिस पर सरकार आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन हासिल करने के लिए एनपीएस कर्मचारियों की बजाए सभी कर्मचारियों को एकजुट होकर आंदोलन चलाना होगा।

न्यू पेंशन प्रणाली पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की नीति:संघ

लांबा व सतीश सेठी ने कहा कि सरकार को एनपीएस से होने वाले नुकसान ओर पुरानी पेंशन लागू करने से होने वाले फायदों की गणना कर प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें जनवरी 2006 के बाद प्रदेश में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या अनुमानत: 1.40 लाख व उनका औसत मासिक वेतन 40500 रुपये मानकर नुकसान व फायदे की पूरी गणना भेजी है। गणना के अनुसार सरकार को इन कर्मचारियों का 10 प्रतिशत के हिसाब से पेंशन शेयर 56.70 करोड़ रुपये हर महीने जमा करवाना पड़ता है। यह राशि सालाना 680.40 करोड़ रुपये बनती है। यदि इन कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन नीति लागू कर दी जाए तो सरकार के पास यह राशि सीधे रूप से बच सकती है। सर्व कर्मचारी संघ ने कहा कि वास्तव में न्यू पेंशन प्रणाली (एनपीएस) शेयर मार्केट के जरिए पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की नीति है। उम्मीद है कि सरकार पुरानी पेंशन बहाली पर जल्द निर्णय लेकर कर्मचारियों के साथ न्याय करेगी।