रोहतक : केयू और दूसरी विवि के बाद एमडीयू ने भी फाइनल की परीक्षा कराने का प्लान तैयार किया है। एमडीयू प्रदेश के 1.36 लाख छात्रों की ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षा लेगा। यह परीक्षाएं 11 सितंबर से 30 तक होंगी। डेटशीट बनाई जाना बाकी है। दोनों मोड में परीक्षा करवाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) बनाई है। ऑफलाइन के लिए विवि के विभागों व कॉलेज में केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक बेंच छोड़कर बैठाया जाएगा। बेंचों के बीच में 2 गज की दूरी बनाई जाएगी। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन चुनेगा, उसे ऑनलाइन तरीके से ही परीक्षा दिलवाई जाएगी और ऑफलाइन वालों के लिए परीक्षा केंद्र में व्यवस्था की जाएगी। वहीं, जिन्होंने कोई भी विकल्प नहीं चुना या सर्वे में भाग नहीं लिया है तो उन्हें ऑफलाइन में ही गिना जाएगा।

यूजी कोर्स के छठे सेमेस्टर, दूरस्थ शिक्षा एनुअल स्कीम के बीए, बीकाम के थर्ड ईयर, बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन यानी बहु विकल्पीय प्रश्नों के आधार पर होगी। परीक्षा दो शिफ्ट में होगी। ऑफलाइन मोड में सुबह 10 बजे से 11:45 बजे तक समय रहेगा। शाम को 2 बजे से 3:45 बजे तक होगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए शिफ्ट के समय में 15 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे, ताकि पीडीएफ अपलोड कर सकें। इस बार एक ही विषय के दो या तीन अलग-अलग पेपर नहीं होंगे। एक ही विषय का एक ही पेपर होगा। एक पेपर में 50 प्रश्न होंगे।

पीजी फाइनल सेमेस्टर व वर्ष की 11 सितंबर से सभी कोर्स की परीक्षा होगी। इसमें पीजी कोर्स, बीबीए, बीसीए, ऑनर्स कोर्स, एमबीए की परीक्षा करवाई जाएगी। इसके लिए विवरणात्मक प्रश्नों काे हल करना हाेगा। कुल 8 या 9 प्रश्नों में से 3 प्रश्न अनिवार्य होंगे। ऑफलाइन परीक्षा के लिए 1:45 घंटे का समय होगा। ऑफलाइन में केंद्र पर उत्तरपुस्तिका मिलेगी। एक सितंबर से 10 सितंबर तक प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। 7 से पीएचडी व एमफिल कोर्स वर्क के पेपर होंगे।

स्टूडेंट्स को मास्क लगाकर परीक्षा देनी होगी।

खुद की सैनिटाइजर बोतल साथ लानी होगी।

पीने के पानी की बोतल भी अपनी ही लेकर जाएंगे।

अन्य स्टेशनरी सामान भी अपना ही लाना होगा, किसी से कुछ लेने की छूट नहीं होगी।

ऑनलाइन में यह लागू हाेगी गाइडलाइन

स्टूडेंट्स को सुनिश्चित करना होगा कि उनके लैपटॉप, कंप्यूटर, एंड्राइड मोबाइल फोन पर सुचारु रूप से काम कर रहा कैमरा उपलब्ध हो।

कैमरे पर अपना सरकारी पहचान प्रमाण-पत्र दिखाना होगा।

सभी स्टूडेंट परीक्षा के दौरान कैमरे की निगरानी में रहेंगे।

कैमरा के जरिए निगरानी में यदि कोई स्टूडेंट्स किसी अनुचित कार्रवाई में लिप्त मिला तो उसकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी।

एक समय पर स्क्रीन पर एक ही बहुविकल्पीय प्रश्न उपलब्ध होगा। हालांकि, किसी प्रश्न से आगे बढ़ना और पिछले प्रश्न पर वापस आने की सुविधा स्टूडेंट्स को होगी।

एमडीयू फाइनल ईयर व सेमेस्टर की दोनों मोड में परीक्षाएं करवाएगा। परीक्षा का मोड जानने के लिए पहली बार एमडीयू ने ही स्टूडेंट्स से रायशुमारी की। छात्र को विकल्प खुद चुनना होगा। -डॉ. बीएस सिंधु, परीक्षा नियंत्रक, एमडीयू।

नई दिल्ली : भारत सरकार ने अनलॉक-4 के लिए शनिवार शाम गाइडलाइन जारी कर दी। यह 30 सितंबर तक लागू रहेंगी। इसके तहत, 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो रेल शुरू करने की अनुमति होगी। 21 सितंबर से सोशल, अकादमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम भी आयोजित हो सकेंगे। हालांकि, इसमें 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति ही होगी।

इंटर और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर अब कोई रोक नहीं होगी। किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी को राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा। दुकानों पर ग्राहकों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है। इस पर गृह मंत्रालय खुद निगरानी रखेगा। हम इसे लगातार अपडेट कर रहे हैं…

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए आज नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। 1 सितंबर 2020 से लागू होने वाले अनलॉक 4 में, गतिविधियों के फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। आज जारी किए गए नए दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित हैं।

MHA के परामर्श से, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUA) / रेल मंत्रालय (MOR) द्वारा श्रेणीबद्ध तरीके से 7 सितंबर 2020 से मेट्रो रेल को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में, MOHUA द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की जाएगी।

सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं में 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों की छत के साथ अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने के साथ आयोजित किया जा सकता है, सामाजिक गड़बड़ी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने या सैनिटाइज़र के लिए प्रावधान।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर 2020 तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन / दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और जारी रहेगी प्रोत्साहित रहो। हालाँकि, निम्नलिखित अनुमति दी जाएगी केवल २१ सितंबर २०२० से प्रभावी होने पर, कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में, जिसके लिए SOP स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  द्वारा जारी किया जाएगा:

राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षण / टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्य के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है।

कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, केवल कंटेनर जोन से बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है। यह उनके माता-पिता / अभिभावकों की लिखित सहमति के अधीन होगा।

राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशनों या भारत सरकार या राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी।

राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान , भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE) और उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति दी जाएगी।

उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल अनुसंधान विद्वानों (पीएचडी) और तकनीकी और व्यावसायिक कार्यक्रमों के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रयोगशाला / प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता होती है। उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई) द्वारा एमएचए के परामर्श से, स्थिति के आकलन के आधार पर, और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में सीओवीआईडी ​​-19 की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाएगी।

ट्रांसमिशन जोन की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने के उद्देश्य से MoHFW के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखने के बाद जिला स्तर पर सूक्ष्म स्तर पर कंटेनर जोन का सीमांकन किया जाएगा। इन रोकथाम क्षेत्रों में सख्त रोकथाम उपायों को लागू किया जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।

नियंत्रण क्षेत्र के भीतर, सख्त परिधि नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।

ये कंटेनर ज़ोन संबंधित जिला कलेक्टरों की वेबसाइट पर और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे और जानकारी भी MOHFW के साथ साझा की जाएगी।

राज्यों को कंटेनर ज़ोन के बाहर किसी भी स्थानीय लॉकडाउन को लागू करने के लिए नहीं

राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना, किसी भी स्थानीय लॉकडाउन (राज्य / जिला / उप-विभाग / शहर / गाँव स्तर) को, ज़ोन के बाहर नहीं लगाएंगी।

व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के आंदोलनों के लिए अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाना जारी रहेगा