इनेलोद हरियाणा प्रमुख के खिलाफ FIR: अभय चौटाला ने राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाया

गुरुग्राम : इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलोद) के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने शुक्रवार को अपनी पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख नफे सिंह राठी का बचाव किया, जिन पर आत्महत्या के एक मामले में मामला दर्ज किया गया है। चौटाला ने आरोप लगाया कि राठी के खिलाफ एफआईआर एक 'राजनीतिक साजिश' के तहत दर्ज की गई है। चौटाला ने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की भी मांग की।

पुलिस के अनुसार, हरियाणा के पूर्व मंत्री मांगे राम राठी के बेटे जगदीश राठी (55) ने बुधवार को झज्जर के बहादुरगढ़ में कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में नफे सिंह राठी सहित छह लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

हरियाणा के चर्चित IAS अधिकारी अशोक खेमका का 30 साल की नौकरी में 55वीं बार ट्रांसफर होने पर दर्द छलका है। उन्होंने अपने ट्रांसफर पर सवाल उठाए हैं। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी खेमका को अब चौथी बार अभिलेखागार विभाग मिला है।

इस विभाग में सिर्फ 22 कर्मचारी काम करते हैं। जहां दूसरे विभागों का एनुअल बजट हजारों करोड़ होता है वहीं अभिलेखागार विभाग का बजट सिर्फ 4 करोड़ रुपए है।

ट्रांसफर के बाद IAS अशोक खेमका ने अपने ट्वीट में लिखा- 'एक बार फिर अभिलेखागार विभाग मिला है। एक सरकारी अधिकारी को एक सप्ताह में कम से कम 40 घंटे का काम सौंपा जाता है, लेकिन अब ईमानदार और अपने काम के प्रति अडिग लोगों से निपटने की एक नई ट्रिक सोची गई है, जिसमें सिविल सेवा बोर्ड के नियमों को नजरअंदाज करते हुए कम से कम काम सौंपा जाए। उन्होंने लिखा है कि स्वाभिमान को नष्ट करो और अपमान का ढेर लगाओ। यह किसके हित में है?'

*IAS अशोक खेमका का ट्वीट...*

*ट्रांसफर का नहीं बताया कारण*

राज्य सरकार ने 1991 बैच के IAS अधिकारी अशोक खेमका के अचानक तबादले का कोई कारण नहीं बताया है। खेमका का उनके 30 साल के सेवा करियर में 55वां ट्रांसफर है। ट्रांसफर के बाद खेमका ने अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि एक बार फिर अभिलेखागार मिला है।

*खेमका पर खर्च हो रहे हर माह 5 लाख*

खेमका के रैंक (अतिरिक्त मुख्य सचिव) के एक IAS अधिकारी की सरकारी खजाने पर प्रति माह कम से कम 5 लाख रुपये की लागत आती है। इसमें महंगाई भत्ता सहित 3.1 लाख रुपए का वेतन, 18,000 रुपए प्रति माह घर-चपरासी भत्ता, एक ड्राइवर वाली कार, रहने के लिए एक बड़ा सरकारी आवास और पूरे परिवार के लिए 100 प्रतिशत चिकित्सा कवर सहित अन्य पात्रताएं शामिल हैं।

*चीफ सेक्रेटरी ने अच्छा टीम लीडर बताया*

26 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए खेमका की नवीनतम प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने 10 में से 9.8 अंक दिए हैं। उनकी रेटिंग तत्कालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल विज द्वारा 9.9 तक बढ़ा दी। बाद में इसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा अनुमोदित किया गया। कौशल ने अपनी रिपोर्ट में खेमका को एक अच्छा टीम लीडर बताया है।

हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल।

*विज ने दुर्लभ किस्म का अधिकारी बताया*

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अनिल विज मंत्री थे, चूंकि अब यह विभाग विज के पास नहीं है। कार्यकाल के दौरान खेमका इसी विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। इस दौरान उन्होंने खेमका की नवीनतम प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में 10 में से 9.9 रेटिंग दी है। साथ ही विज ने खेमका को दुर्लभ किस्म का अधिकारी भी बताया है।

*काम को लेकर CS को लिखा लेटर*

खेमका ने ट्रांसफर होने से पहले हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने यह संकेत दिए थे कि उच्च शिक्षा विभाग के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विलय के बाद उनके पास पर्याप्त काम नहीं होगा। खेमका ने यह भी संकेत दिए थे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में काम का बोझ प्रति सप्ताह 2-3 घंटे से अधिक नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया था कि ACS रैंक के एक अधिकारी को एक सप्ताह में कम से कम 40 घंटे के कुल कार्यभार के साथ विभाग सौंपा जा सकता है।

चंडीगढ़ : हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सूबे की सियासत को गर्माएंगे। चूंकि हरियाणा में राहुल गांधी ने BJP के गढ़ माने जाने वाले जीटी बेल्ट में यात्रा निकाल कर साधने का प्रयास किया है। राहुल की यात्रा से पार्टी को हुए डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हरियाणा BJP ने शाह के इस कार्यक्रम का प्लान बनाया है।

*सीएम सिटी में बड़ी रैली*

हरियाणा दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल में एक बड़ी रैली करेंगे। इसकी तैयारियां प्रदेश स्तर पर पार्टी ने शुरू कर दी हैं। इस रैली से पहले शाह पार्टी सांसदों, मंत्रियों और विधायकों के साथ मंथन भी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर भी मौजूद रहेंगे। पार्टी पदाधिकारियों से केंद्रीय मंत्री अलग से बैठक करेंगे।

*शाह के दौरे का मकसद*

शाह के हरियाणा में इस दौरे का मकसद 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव हैं। इस दौरे में शाह हरियाणा में BJP के मजबूत संगठन को लेकर मंथन करेंगे। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के व्यापक प्रचार प्रसार पर काम करेंगे और कार्यकर्ताओं को विजय का मंत्र भी देंगे।

*अक्टूबर में होनी थी शाह की रैली*

केंद्रीय मंत्री अमित शाह का यह दौरा अक्टूबर में प्रस्तावित था, लेकिन पंचायत चुनाव और आदमपुर चुनाव में लगी आचार संहिता के कारण यह कार्यक्रम नहीं हो पाया। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर अभी हरियाणा बीजेपी के नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी ऐसी किसी रैली का आयोजन होने की बात से इनकार किया है।

*राहुल का जीटी रोड बेल्ट पर रहा फोकस*

हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो चुकी है। दो चरण में हुई यात्रा के दौरान राहुल गांधी 255 किलोमीटर पैदल चले। इनमें उन्होंने 7 जिले कवर किए। पहले चरण में नूंह, फरीदाबाद और गुरुग्राम को कवर किया। दूसरे चरण में राहुल का फोकस जीटी रोड बेल्ट पर रहा। उन्होंने सीएम मनोहर और गृह मंत्री अनिल विज के जिलों में भी यात्रा निकाली। पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला में राहुल गांधी कुल 8 दिन पैदल चले।

ग्रुप-डी के पदों की भर्ती के लिए भी जल्द सीईटी परीक्षा होगी आयोजित

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रुप सी के पदों की भर्ती के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा हो चुकी है, जिसका परिणाम शीघ्र ही घोषित होने वाला है। परिणाम आने के बाद ग्रुप सी के लगभग 40 हजार पदों को विज्ञापित किया जाएगा। इसके अलावा, ग्रुप-डी के पदों की भर्ती के लिए भी जल्द सीईटी परीक्षा आयोजित की जाएगी और लगभग 17 से 20 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी।  

मुख्यमंत्री ने आज यहां प्रेस वार्त्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सीईटी परीक्षा की वैधता 3 साल है। हालांकि, सीईटी परीक्षा का आयोजन हर वर्ष किया जाएगा, जो भी उम्मीदवार अपने नंबर में सुधार करना चाहता है, वह भी दोबारा परीक्षा दे सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सीएमआई द्वारा प्रदर्शित बेरोजगारी कें आंकड़े पूर्णतः आधारहीन हैं। सीएमआई का आंकड़ा कुछ लोगों के सैंपल सर्वे पर आधारित होता है। पूर्व में इसी एजेंसी ने हरियाणा की बेरोजगारी दर को 2 प्रतिशत दिखाया था।

 मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 8 साल में राज्य में 50 हजार एमएसएमई उद्योग लगे हैं। इसके अलावा, निजी क्षेत्र व स्वरोजगार के माध्यम से 33,06,635 लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 16.85 लाख युवाओं तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 38 हजार युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किये गए हैं। इसी प्रकार, औद्योगिक इकाइयों में 12.64 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। अंत्योदय उत्थान मेलों के माध्यम से 34 हजार लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किये गए हैं तथा रोजगार मेलों के माध्यम से 27,516 को रोजगार भी मिला है। इसके अलावा, मैरिट आधार पर 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली है।

उन्होंने कहा कि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा 1500 विभिन्न ट्रेड को चिह्नित किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा 50 औद्योगिक इकाईयों के साथ समझौता किया गया है और इन इकाइयों द्वारा उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने वयोवृद्ध पत्रकार एन एस परवाना के निधन पर शोक व्यक्त कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, अतिरिक्त निदेशक विवेक कालिया भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने पीपीपी के संबंध में अतिरिक्त जिला उपायुक्तों के साथ की अहम बैठक

25 जनवरी तक डाटा अपडेट के कार्य को पूरा करने के दिए निर्देश

चंडीगढ़ – हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज परिवारों के विवरणों को अपडेट करने के लिए जिला, खण्ड व गांव स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इसके ‌अलावा, अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालयों व ई-दिशा केंद्रों में भी विशेष काउंटर की व्यवस्था की जाएगी, जहां पर नागरिक सरलता से पीपीपी डाटा को अपडेट करवा सकेंगे।

मुख्यमंत्री आज यहां पीपीपी के संबंध में अतिरिक्त जिला उपायुक्तों के साथ एक अहम बैठक कर रहे थे।

मनोहर लाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि पीपीपी में डाटा के अपडेशन के कार्य में तेजी लाई जाए और इस कार्य को 25 जनवरी तक अवश्य पूरा किया जाए, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। पीपीपी में जन्म तिथि, आय, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय सहित 21 विभिन्न कॉलम अपडेट किये जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) राज्य सरकार की महत्वंकाक्षी योजना है। इस प्रकार का नया प्रयोग हमने पहली बार किया है, जिससे अब लोगों को सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ घर बैठे आसानी से मिल रहा है। नागरिक भी पीपीपी को लेकर उत्साहित हैं। यह सकारात्मक पहलू है कि आज नागरिक सरकार की नई पहलों का हिस्सा बन रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं। उन्होंने अतिरिक्त उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे जिला स्तर पर प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों को पीपीपी से संबंधित सभी जानकारियों से अवगत करवाएं।

 इस माह का राशन पुरानी पद्धति अनुसार मिलेगा

मनोहर लाल ने कहा कि यदि किसी परिवार का राशन कार्ड पीपीपी मे डाटा अपडेशन के दौरान कट गया है, तो ऐसे नागरिक 18001802087 और 1967 टोल फ्री नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, उनकी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि इन टोल फ्री नंबरों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें। सरकार का मुख्य ध्येय लोगों के जीवन को सुखी बनाना है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन परिवारों की शिकायतों का समाधान होता जा रहा है, उसका संदेश उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अवश्य भेजा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपीपी डाटा के अपडेशन के दूरुस्त होने तक पुरानी पद्धति अनुसार राशन दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में लगभग 7 हजार पीडीएस की दुकानों पर 2-2 क्विंटल अनाज का अतिरिक्त प्रबंध करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपीपी के माध्यम से ऑटो‌मेटिक राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। 1.80 लाख वा‌र्षिक आय के मानदंड अनुसार 12 लाख नये परिवार बीपीएल सूची में शामिल हुए हैं।  

शिक्षा से लेकर रोजगार व सामाजिक सुरक्षा के लिए एक नया मैकेनिज्म किया गया है तैयार

मनोहर लाल ने कहा कि पीपीपी में एकत्रित नागरिकों के डाटा को आयु वर्ग के अनुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक वर्ग का जिम्मा एक विभाग को सौंपा गया है। प्रत्येक विभाग आयु वर्ग के अनुसार उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इत्यादि सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने के साथ-साथ इनका संपूर्ण रिकॉर्ड भी रखेगा। 6 साल तक की आयु के बच्चों का जिम्मा महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा गया है। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इस विजन के साथ अब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 6 साल से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल की जाएगी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद युवाओं के सामने रोजगार की एक बड़ी समस्या होती है। इस दिशा में युवाओं की मदद के लिए राज्य सरकार ने अब विभागों को जिम्मेवारी सौंपी है। 18 साल से 24 साल आयु वर्ग तक के बच्चों का जिम्मा उच्चतर शिक्षा विभाग और 25 साल से अधिक आयु वर्ग का जिम्मा रोजगार विभाग को सौंपा गया है। इसी प्रकार, 60 वर्ष व इससे अधिक आयु वर्ग का ख्याल रखने की जिम्मेवारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को दी गई है।

बैठक में मुख्यमुत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी एस ढेसी, हरियाणा परिवार पहचान ऑथोरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास गुप्ता, मुख्यमुत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक मुकुल कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इनके अलावा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।

सुशासन को आधार मानकर अंत्योदय परिवारों तक पहुंच रहा सरकारी योजनाओं का लाभ - मनोहर लाल

वर्ष 2023 को मनाया जा रहा है अंत्योदय आरोग्य वर्ष - मुख्यमंत्री

बीपीएल सूची में 12 लाख नये परिवार जुड़े

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 8 वर्षों से सुशासन की विचारधारा पर चलते हुए गरीब से गरीब व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। सुशासन के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। गरीब परिवारों की चिंता करते हुए राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों की आय सीमा को 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किया है और हरियाणा देश का पहला राज्य, जिसने बीपीएल आय के मानदंड को बदला है। इसके फलस्वरूप, बीपीएल परिवारों की संख्या बढ़कर लगभग 29 लाख हो गई है।

मुख्यमंत्री ने आज यहां प्रेस वार्त्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पीपीपी के माध्यम से ऑटोमेटिक राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। बीपीएल आय के नये मानदंड के अनुसार 12 लाख नये परिवारों का नाम बीपीएल सूची में जुड़ा है। उन्होंने कहा कि गलत ढंग से किसी का राशन कार्ट नहीं काटा गया है। हमारी मंशा गलत नहीं है, लेकिन गरीब को उसका हक मिले, यही हमारा उद्देश्य है।

इस बारे ब्यौरा देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 1.32 लाख परिवार ऐसे हैं, जो इनकम टैक्स रिर्टन भरते हैं। 51,489 सरकारी व अनुबंधित कर्मचारी हैं। इसी प्रकार, 2119 सरकारी पेंशनधारक हैं। 1.80 लाख रुपये से अधिक आय वाले 3,44,821 परिवार हैं, जिनके नाम बीपीएल सूची से बाहर हुए हैं। इनके द्वारा कोई शिकायत आने पर आय का दोबारा सर्वे किया जा सकता है।

इसके अलावा, 2 लाख औद्योगिक श्रमिक तथा 4 लाख रुपये से अधिक फसल बिक्री करने वाले 7,416 किसानों का भी डाटा हमारे पास आया है। इन दोनों श्रेणियों का दोबारा सर्वे किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन परिवारों का सालाना 9 हजार रुपये से अधिक बिजली बिल आता है, ऐसे 2,27,000 परिवारों का नाम भी बीपीएल सूची से बाहर हुआ है।

उन्होंने कहा कि अतिरिक्त उपायुक्तों को इस संबंध में निर्देश जारी किये गए हैं कि राशन कार्ड से संबंधित हर प्रकार की शिकायत का 15 दिन में समाधान किया जाए। यदि निर्धारित समय में उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता, तो उन्हें इस माह का राशन मिलेगा।

 मनोहर लाल ने कहा कि जिनका नाम बीपीएल सूची से बाहर हुआ है, ऐसे नागरिक 18001802087 और 1967 टोल फ्री नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, उनकी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि अंत्योदय परिवारों के लिए चिरायु हरियाणा योजना भी चलाई गई है। ऐसे लगभग 29 लाख परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक के मुफ्त ईलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस पर राज्य सरकार का लगभग 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, अतिरिक्त निदेशक  विवेक कालिया भी उपस्थित रहे।

डीएलएड प्रवेश वर्ष 2016 से 2019 तक के छात्र-अध्यापकों को बोर्ड ने दिया विशेष अवसर

भिवानी - हरियाणा विद्यालय विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा डीएलएड प्रवेश वर्ष 2016 से 2019 तक के छात्र-अध्यापकों को फरवरी-2023 में संचालित होने वाली परीक्षा में प्रवेश हेतु विशेष अवसर दिया गया है।

यह जानकारी देते हुए बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि डीएलएड प्रवेश वर्ष 2016 से 2019 तक के छात्र-अध्यापक जिन्होंने डीएलएड दो वर्षीय कोर्स में दाखिला लिया था और उनका परीक्षा परिणाम प्रथम व द्वितीय किसी भी वर्ष की लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण परिणाम नॉट-फिट-फॉर डिप्लोमा रहा या परिणाम किसी कारण से रोक लिया (Withheld) गया था। ऐसे छात्र-अध्यापक अपने मूल शिक्षण संस्थान के माध्यम से 09 जनवरी से 15 जनवरी 2023 तक बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने आगे बताया कि यदि संस्था द्वारा किसी छात्र-अध्यापक की एक वर्ष की परीक्षा के लिए आवेदन किया जाना है तो परीक्षा शुल्क 10000 रूपये और यदि दोनों वर्षो की परीक्षा के लिए आवेदन किया जाना है तो परीक्षा शुल्क 20000 रूपये (प्रति छात्र अध्यापक)भरना होगा। उन्होंने बताया कि जो छात्र-अध्यापक इस विशेष अवसर हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तें पूर्ण करते हैं, उन्हें वर्तमान पाठ्यक्रम/पैटर्न अनुसार ही परीक्षा में प्रश्न-पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे।

यदि किसी संस्था को आवेदन करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो वे ई-मेल आई.डी. assplexam@bseh.org.in व दूरभाष नम्बर 01664-244171से 176 (एक्सटेंशन 136, 137) पर सम्पर्क कर सकते हैं।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिये निर्देश

चंडीगढ़ – हरियाणा में विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों व राज्य सरकार के अधीन अन्य संस्थााओं में पिछले कुछ वर्षों के दौरान पुलिस सत्यापन के बिना नियुक्त कर्मियों का अब पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों को ऐसे कर्मियों के पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिये हैं।

कौशल ने बताया कि हरियाणा सरकार के अधीन सिविल पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के संबंध में राज्य सरकार पहले ही निर्देश दे चुकी है। इसलिए ऐसे सभी विभाग, बोर्ड, निगम व अन्य संस्थाएं, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों के दौरान पुलिस सत्यापन के बिना कार्मिकों की नियुक्ति की है, उन्हें ‌निर्देश दिये गए हैं कि ऐसे उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन के लिए पुलिस विभाग को ब्यौरा दें, ताकि पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।

चंडीगढ़- हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी. अनुपमा ने कहा कि भारत सरकार के निदेशानुसार प्रदेश सरकार सभी जिलों में दिसंबर 2023 तक खसरा और रूबेला के उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

डॉ जी अनुपमा ने यह बात आज खसरा उन्मूलन लक्ष्य की स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान कही।

उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 की लक्ष्य तिथि से पहले केवल 12 महीने के साथ, केंद्र सरकार ने खसरा और रूबेला उन्मूलन के लिए एक रोडमैप तैयार किया है, जिसके अनुसार, सभी बच्चों को 24 महीने की उम्र तक खसरा रूबेला टीका की 2 खुराक देनी होगी और सभी जिलों को इस बारे में संवेदनशील बनाए रखना होगा तथा खसरा और रूबेला के मामलों का पता लगाने के लिए वैश्विक निगरानी बेंचमार्क के प्रति रश सर्वेक्षण बेंचमार्क अपनाना होगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि सभी नागरिक सर्जनों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि सभी फ्रंटलाइन श्रमिक एएनएम, एडब्ल्यूडब्ल्यू और आशा को स्वास्थ्य के 3 आवश्यक घटकों टीकाकरण, एनीमिया और पोषण पर जानकारी प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी सिविल सर्जन अपने-अपने जिलों में नव निर्वाचित सरपचों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देकर उनके माध्यम से जागरूक करने का काम करे।  

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा के मिशन निदेशक डॉ प्रभजोत सिंह ने कहा कि ‘सभी जिलों को जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक जिला टास्क फोर्स बनाये जाने के लिए निर्देश दिए और तीसरी तिमाही तक उन्मूलन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मासिक आधार पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के साथ एक्शन प्लान की बारीकी से समीक्षा की जानी चाहिए।  

 प्रभजोत सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार के नूंह और पलवल जिले समेत देश के विभिन्न राज्यों से खसरा मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सभी को अतिरिक्त खुराक प्रशासित करने के लिए खसरा और रूबेला कैच-अप अभियान आयोजित करने का फैसला किया गया है और इस बीमारी के संचरण को रोकने के लिए 9 महीने से 15 साल के बच्चों को अतिरिक्त खुराक दी जाएगी।

बैठक में बताया गया है कि शिक्षा विभाग को रैलियों आदि के माध्यम से टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं । इसके अलावा, स्कूल प्रवेश के समय टीकाकरण जांच को बढ़ावा देने सहित अन्य जिलों में उनके क्षेत्रों में शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीकाकरण ड्राइव भी आयोजित किए जाएंगें। महिला और बाल विकास, पंचायती राज, शिक्षा, आईएमए और आईएपी के विभागों को खसरा और रूबेला उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने में अभियान को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने और सहयोग को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अपना भरपूर सहयोग बढ़ाने के लिए बैठक में निर्देश दिए है।

बैठक में पंचायती राज विभाग के महानिदेशक संजय जून, स्वास्थ्य सेवाएं विभाग की महानिदेशक डॉ सोनिया त्रिखा, डीजीएमएच, डॉ वी के बंसल, एसईपीआईओ डा वीएस अहलावत, आईएमए, आईएपी, डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि, पीजीआई चंडीगढ़ और रोहतक के विशेषज्ञों सहित सभी जिलों के सिविल सर्जन और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

इंटर विलेज कनेक्टिविटी विकास का मुख्य आधार : दुष्यंत चौटाला

- उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गांव बुडौली में जनसभा को किया संबोधित

रेवाड़ी -हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि बेहतरीन "इंटर विलेज कनेक्टिविटी" विकास का मुख्य आधार है। राज्य सरकार का प्रयास है कि इस कनेक्टिविटी को और अधिक बेहतर बनाएंगे ताकि ग्रामीण परिवेश में आमजन को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध हो सके।

 उपमुख्यमंत्री आज रेवाड़ी जिला के गांव बुडौली में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में विभिन्न आधारभूत अवसंरचनाओं के निर्माण की कार्यवाही को आगे बढ़ाया है। प्रदेशवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने तथा उनकी आय में वृद्धि करने हेतु आधारभूत अवसंरचना को बेहतर करना आवश्यक है। प्रदेश में फॉर लेन इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया गया है , क्योंकि बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी की बैकबोन होती है।  प्रदेश सरकार ने विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवेज निर्मित कराए हैं तथा प्रदेश को अन्य राज्यों से जोड़ने का कार्य किया है। तय समय पर एक्सप्रेस-वे पूर्ण किए गए। प्रदेश में एक्सप्रेस-वे के साथ इंटर स्टेट कनेक्टिविटी एवं हाईवे का बेहतर जाल बिछाया गया है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पढ़ी लिखी पंचायतें बनी हैं। ऐसे में शिक्षाप्रद पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए ग्रामीण परिवेश में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए पंचायतें सरकार की सहभागी बनेंगी। सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ते सरकार के कदम में अब पंचायती स्तर पर विकास की नई तस्वीर सामने आएगी।

पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का किया विकेंद्रीकरण - मुख्यमंत्री

2 लाख रुपये तक के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति अपने स्तर पर कर सकेंगे सरपंच, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के चेयरमैन

इन कार्यों के लिए किसी प्रकार का कोई टेंडर नहीं होगा

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर उन्हें और अधिक स्वायत्ता प्रदान करते हुए घोषणा की कि अब से पंचायती राज संस्थाओं की अपनी आय में से होने वाले 2 लाख रुपये तक के विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति चुने हुए जन प्रतिनिधियों द्वारा उनके स्तर पर ही दी जाएगी। सरपंच, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के चेयरमैन द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की जाएगी। 2 लाख रुपये तक के कार्यों की तकनीकि स्वीकृति जूनियर इंजीनियर देगा और इन कार्यों के लिए किसी प्रकार का कोई टेंडर नहीं होगा।

मुख्यमंत्री ने आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 2 लाख से 25 लाख रुपये तक के कार्यों की तकनीकि स्वीकृति एसडीओ देगा। इन कार्यों के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से अल्पावधि के टेंडर किये जाएंगे। 25 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के कार्यों की तकनीकि स्वीकृति एक्सईएन देगा। एक करोड़ से 2.5 करोड़ रुपये तक के कार्यों की तकनीकि स्वीकृति अधीक्षक अभियंता तथा 2.5 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य की तकनीकी स्वीकृति चीफ इंजीनियर देगा।

उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों की फिक्स्ड डिपोजिट भी होती है। गांवों में विकास कार्यों के लिए यदि धन की आवश्यकता होती है तो इस डिपोजिट में से एक साल में 50 लाख रुपये तक या कुल डिपोजिट की 10 प्रतिशत राशि, जो भी अधिक हो, जिला उपायुक्त रिलीज कर सकता है। इससे अधिक राशि के लिए जिला उपायुक्त इस विषय को राज्य सरकार को भेजेंगे।

उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए यदि राशि कम पड़ती है और पंचायती राज संस्थाओं की मांग पर राज्य सरकार अतिरिक्त बजट प्रदान करती है, तो 25 लाख रुपये से कम काम के लिए राशि सीधे उन्हें दे दी जाएगी। 25 लाख रुपये से ज्यादा के काम ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किये जाएंगे। इसके लिए 25 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक की प्रशासनिक स्वीकृति विभाग के निदेशक द्वारा दी जाएगी और इस कार्य की तकनीकि स्वीकृति एक्सईएन देगा। एक  करोड़ से 2.5 करोड़ रुपये तक प्रशासनिक स्वीकृति प्रशासनिक सचिव तथा तकनीकि स्वीकृति अधीक्षक अभियंता देगा। 2.5 से 10 करोड़ रुपये तक के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित मंत्री तथा तकनीकि स्वीकृति चीफ इंजीनियर देगा। दस करोड़ रुपये से अधिक के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति मुख्यमंत्री स्तर पर होगी तथा तकनीकि स्वीकृति चीफ इंजीनियर द्वारा दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि पहले कार्य करवाने के लिए तकनीकी स्वीकृतियों में ही बहुत लंबा समय लगता था, लेकिन अब उनके स्तर पर स्वीकृतियां होने से यह कार्य जल्दी होंगे और कार्यों में पारदर्शिता भी आएगी।

 मनोहर लाल ने कहा कि सरकार अपने राजस्व से गांवों व शहरों में आबादी के अनुसार विकास कार्यों के लिए 7 प्रतिशत धनराशि आवंटित करती है। 2 प्रतिशत राशि रिजर्व में रखी जाती है, ताकि वित्तीय रूप से कमजोर पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों को अतिरिक्त फंड मुहैया करवाया जा सके।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल एवं विभाग के अतिरिक्त निदेशक विवेक कालिया भी उपस्थित थे।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक खेमका को अभिलेखागार विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है।

स्थानांतरित ‌किए गए एचसीएस अधिकारियों में रादौर के उपमंडल अधिकारी (नागरिक) को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का जांच अधिकारी लगाया गया है।

पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक (प्रशासन) अमित कुमार-।। को रादौर का उपमंडल अधिकारी (नागरिक) लगाया गया है।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी), कैथल और एचएसवीपी, ‌कुरुक्षेत्र के संपदा अधिकारी मयंक भारद्वाज को रेवाड़ी का सिटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है।

रेवाड़ी के सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र शर्मा को कलायत का उपमंडल अधिकारी (नागरिक) लगाया गया है।

शिक्षा व कृषि विकास पर है सरकार का फोकस : दुष्यन्त

- दीनबन्धु छोटूराम की सोच को सार्थक कर रही है प्रदेश सरकार

चंडीगढ़ - हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार दीनबन्धु सर छोटूराम व राजा नाहर सिंह की सोच को मूर्त रूप देते हुए जनसेवा की भावना से कार्य कर रही है। आज राज्य में शिक्षा व कृषि को आगे ले जाने की दिशा में उल्लेखनीय कदम बढ़ाए जा रहे हैं।उपमुख्यमंत्री रेवाड़ी शहर में नवनिर्मित जाट धर्मशाला के शुभारम्भ समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में उपमुख्यमंत्री ने दीनबन्धु सर छोटूराम व महाराजा नाहर सिंह की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। उन्होंने जाट धर्मशाला के उद्घाटन पर समाज के सभी वर्गों को बधाई दी और कहा कि सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु यह धर्मशाला भाईचारे की मिसाल बनेगी।उप मुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने कहा कि आज राज्य सरकार शिक्षा पर फ़ोकस रखते हुए किसानों को भी तकनीकी रूप से सक्षम करने में भागीदारी निभा रही है।

       उन्होंने सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि अंत्योदय की भावना के साथ परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत 1 लाख 80 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश में ठेकेदारी प्रथा को खत्म करते हुए पीपीपी से जुड़े जरूरतमंद व पात्र लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्रदान किया जा रहा है। आज ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ते हुए लाभान्वित किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार जनसेवा को समर्पित होकर विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। सकारात्मक परिवर्तन के साथ सरकार जनहितकारी कल्याणकारी योजनाओं से सभी वर्गों को लाभ पहुंचा रही है।

इन सेवाओं में कोताही होने पर होगी सख्त कार्रवाई , किसी भी सूरत में ऊपर तक किसी को बख्शा नहीं जाएगा- अनिल विज

स्वास्थ्य विभाग में अब अधिकारी व कर्मचारी की बायोमीट्रिक हाजिरी ही लगेगी-विज

चंडीगढ़ - हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार दिन‘-रात अर्थात 24 घंटे दी जाने वाले सेवाओं के निरीक्षण के लिए डिटैक्टिव टीम गठित की जाएगी जो इन सेवाओं का निरीक्षण करेगी। यदि इन सेवाओं में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की ओर से कोई कोताही बरती गई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी सूरत में ऊपर तक किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह टीम 24 घंटें दी जाने वाली सेवा का कभी भी निरीक्षण कर सकती है।

 विज आज यहां राज्य के सभी सिविल सर्जन अधिकारियों के साथ वीडियो कांफें्रसिंग के माध्यम से जुडे और आईएमआर (शिशु मृत्यु दर), एमएमआर (मातृ मत्यु दर) तथा लिंगानुपात सुधार के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।

मैं स्वयं अस्पतालों का निरीक्षण करूंगा - विज

स्वास्थ्य मंत्री ने आज कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग में अब किसी भी अधिकारी व कर्मचारी की बायोमीट्रिक हाजिरी ही लगेगी, यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने बायोमीट्रिक हाजिरी नहीं लगाई तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा। 

विज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में बायोमीट्रिक के अलावा कोई फिजीकल हाजिरी नहीं मानी जाएगी। विज ने कहा कि मैं स्वयं अस्पतालों को निरीक्षण करूंगा, इसके लिए सभी सिविज सर्जन अधिकारियों को सात दिन का समय दिया जाता है ताकि अपने-अपने अधीन क्षेत्र में आने वाले अस्पतालों व संस्थानों में आवश्यक सुधार कर लिए जाएं । श्री विज ने कहा कि इसके बाद किसी भी कोताही के लिए किसी भी हालत में किसी को बख्शा नहीं जाएगा । उन्होंने सिविल सर्जन अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि रेण्डम चैकिंग के लिए अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में टीमों का गठन किया जाए।

वर्किंग टाइम के दौरान स्वास्थ्य सेवा बंद मिली तो सिविल सर्जन के खिलाफ होगी कार्रवाई -विज

 विज ने सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए कहा कि वर्किंग समय के दौरान यदि कोई स्वास्थ्य सेवा बंद पाई जाती है तो कार्रवाई सिविल सर्जन के खिलाफ होगी, सिविल सर्जन अपने अधीन सभी सेवाओं की प्रतिदिन निगरानी करेगा ।

आईएमआर, एमएमआर और लिंगानुपात के आंकडों में सुधार के लिए विकसित होगा डैशबोर्ड- विज

 विज ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एमएमआर, आईएमआर और लिंगानुपात के संबंध में बनाए गए कैलेंडर के तहत यदि कोई अधिकारी व कर्मचारी कार्य नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। विज ने कहा कि आईएमआर व एमएमआर (चाहे बच्चे या माता की मृत्यु) के तहत हर मृत्यु के लिए जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी और कोताही बरतने वाले को किसी भी सूरत में बक्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा, एमएमआर, आईएमआर व लिंगानुपात के संबंध में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारियों की डयूटी फिक्स की जाए कि कौन अधिकारी किस आंकडे या चीज की जांच करेगा।

शिशु व मातृ मृत्यु का होगा आडिट- विज

उन्होंने कहा कि आईएमआर, एमएमआर और लिंगानुपात के आंकडों में सुधार लाना है, इसलिए एक डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा ताकि प्रत्येक मृत्यु के संबंध में जानकारी हासिल हो सके। इसके अलावा, ऐसी हर शिशु व मातृ मृत्यु का आडिट भी करवाया जाएगा और इसकी रिपोर्ट मुख्यालय पर प्रतिदिन सांझा की जाएगी। ऐसे ही, निजी अस्पतालों में एमएमआर/आईएमआर के तहत होने वाली मृत्यु का भी आडिट करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कोविड के दौरान हमने लडाई लडी उसी प्रकार अब हम सभी को आईएमआर, एमएमआर और लिंगानुपात के आंकडों में सुधार लाने के लिए एकजुट होकर लडना होगा।

अल्ट्रासाउंड केन्द्रों की जांच के लिए टीमों के गठन के निर्देश

 विज ने लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने अधीन क्षेत्र में पड़ने वाले अल्ट्रासाउंड केन्द्रों की जांच टीम बनाकर करें और इसके लिए आवश्यकता हुई तो पुलिस सहायता भी मुहैया करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी फील्ड कार्यालयों के निरीक्षण के लिए अधिकारियों की डयूटी लगाई जाए तथा सभी एंबुलेंस इत्यादि उपकरणों काी जांच समय-समय पर की जानी चाहिए।  

 विज ने सख्त लहजे में सिविल सर्जन से कहा कि यदि कोई डाक्टर या अन्य कर्मी शिशु के पैदा होने पर किसी भी प्रकार की बधाई या उपहार की मांग करता है तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और ऐसे कर्मियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी । स्वास्थ्य मंत्री ने सभी सिविल सर्जन अधिकारियों से कहा कि अगर किसी चीज की कमी है तो मांग रखी जाए और हर जरूरी वस्तु/चीज को मुहैया करवाया जाएगा। विज ने कहा कि हरियाणा को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सारे देश में एक अग्रणी राज्य के रूप में देखा जाता है इसलिए हमें आज से ही आईएमआर, एमएमआर और लिंगानुपात के आंकडों को सुधारना है क्योंकि किसी भी देश व प्रदेश की तरक्की का आंकलन वहां की स्वास्थ्य सेवाओं के आंकडों से लगाया जाता है। विज ने कहा कि ‘‘मेरे स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद से हमने आईएमआर/एमएमआर/लिंगानुपात में बहुत सुधार किया है और जब आईएमआर व एमएमआर सुधरते हैं तब सारी स्वास्थ्य प्रणाली सुधरती है।    

इस मौके पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी. अनुपमा, स्वास्थ्य सेवाएं विभाग की महानिदेशक श्रीमती सोनिया त्रिखा खुल्लर, मिशन निदेशक डा. प्रभजोत सिंह व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।