चंडीगढ़, 16 मई- हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि प्रदेश में अंत्योदय की तर्ज पर जरूरतमंदों को विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर देकर उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने का काम किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति/ विमुक्त जाति/ टपरीवास जाति के लोगों को उनकी लड़कियों की शादी हेतु 71000 रुपए अनुदान दिया जाता है। समाज के सभी वर्गों की विधवाओं/तलाकशुदा / बेसहारा औरतों व उनकी लड़कियों तथा अनाथ / बेसहारा बच्चों की शादी हेतु 51000 रुपए अनुदान दिया जाता है। इसी तरह, सामान्य वर्ग व पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को उनकी लड़कियों की शादी हेतु 31000 रुपए अनुदान दिया जाता है। इसके लिए उनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक होनी चाहिए। यदि पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हों तो 51000 रुपए और यदि जोड़े में से कोई एक (पति या पत्नी) दिव्यांग हों तो 31000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाती है।
इसके अलावा, किसी भी आय वर्ग की महिला खिलाड़ी को उनकी स्वयं की शादी हेतु 31000 रुपए अनुदान दिया जाता है।
श्री ओम प्रकाश यादव ने बताया कि अनुसूचित जाति की समस्या के बारे में राज्य सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए राज्य और जिला स्तर पर डिबेट्स एवं सेमिनार आयोजित किए जाते हैं और उन्हें पीसीआर एक्ट, 1955, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निव अधिनियम 1989 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम, 1995 के प्रावधान के बारे में भी अवगत कराया जाता है।
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