-उच्च शिक्षा विभाग ने समिति गठित कर शुरू कर दी है प्रक्रिया"

चंडीगढ़ - हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने बताया कि प्रदेश सरकार राज्य विश्वविद्यालयों में संविदात्मक तौर पर कार्यरत प्राध्यापकों के लिए "सेवा सुरक्षा विधेयक" का प्रारूप तैयार करने पर विचार कर रही है। इस संबंध में अन्य विभागों से विचार विमर्श किया जा रहा है।

 श्री ढांडा आज हरियाणा विधानसभा के सत्र के दौरान सदन के दो सदस्यों सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि विभाग को हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन (HUCTA) और हरियाणा यूनिवर्सिटीज पार्ट-टाइम टीचर्स एसोसिएशन (HUPTTA) से रिप्रजेंटेशन प्राप्त हुआ था। इन संगठनों ने वर्ष 2024 के सेवा सुरक्षा अध्यादेश की तर्ज पर कानून बनाने की मांग की है। इस प्रस्ताव में शिक्षकों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई।

श्री महिपाल ढांडा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति से समिति का गठन का गठन किया गया जिसमें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के कुलपति को अध्यक्ष, इसी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को , गुरुग्राम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के डीन अकादमिक अफेयर्स को सदस्य के तौर पर नामित किया गया।

उन्होंने बताया कि इस समिति को उक्त शिक्षकों की सेवा सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का दायित्व दिया गया। रिपोर्ट मिलने के बाद मामला दोबारा मुख्यमंत्री के पास निर्णय हेतु भेजा गया। इसके बाद 29 जुलाई 2025 को इस विषय पर मुख्यमंत्री के ओएसडी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में गहन चर्चा हुई। इसके परिणामस्वरूप निर्णय लिया गया कि राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत पूरे शैक्षणिक स्टॉफ का विस्तृत डाटा एक निर्धारित प्रारूप में एकत्र किया जाए।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने 30 जुलाई 2025 को सभी राज्य विश्वविद्यालयों को पत्र जारी किया। इस पत्र के माध्यम से आवश्यक जानकारी मांगी गई। विश्वविद्यालयों से प्राप्त आंकड़ों को संकलित किया गया। इसके बाद यह संपूर्ण रिपोर्ट मुख्यमंत्री को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दी गई।

इसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से यह सुझाव दिया गया कि समिति की सिफारिशों पर अन्य संबंधित विभागों की भी राय ली जाए जिसके तहत 9 दिसंबर 2025 को विभिन्न विभागों चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, आयुष विभाग, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, खेल विभाग से सुझाव और टिप्पणियां मांगी गईं ताकि एक समग्र नीति तैयार की जा सके।

उन्होंने बताया कि हालांकि, निर्धारित समय में सभी विभागों से जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। इसलिए 29 जनवरी 2026 को संबंधित विभागों को रिमाइंडर भेजा गया। वर्तमान में सभी विभागों से आवश्यक सूचनाओं का इंतजार किया जा रहा है ,जैसे ही यह जानकारी प्राप्त होगी, मामले को पुनः मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

चंडीगढ़ - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि असंध विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई गांवों में उपस्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कार्य करवाया जाएगा।

धान की खरीद सरकारी एजेंसियों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा - निर्देशों के अनुसार की जाती है : राजेश नागर 

चंडीगढ़ - हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री राजेश नागर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा के किसानों की सभी फसलों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने हेतु पारदर्शी एवं ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। धान की खरीद सरकारी एजेंसियों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा - निर्देशों के अनुसार की जाती है। 

राज्यमंत्री श्री राजेश नागर आज हरियाणा विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि सरकार ने धान की खरीद प्रक्रिया पर सरकार आरम्भ से ही निगरानी बनाए हुए थी। राज्य के सभी जिलों में संयुक्त कमेटी बनाकर खरीद के दौरान ही माह अक्टूबर एवं नवंबर 2025 के दौरान राइस मिलों में भंडारित धान की भौतिकी जांच करवाई गई। भौतिकी जाँच के दौरान पाई गई धान की कमी की अनियमितताओं को गंभीरता से लिया गया। सम्बंधित जिलों में प्रार्थमिक जाँच करने उपरांत जहाँ - जहाँ प्रथम दृष्टा अनियमितताएं पाई गई, वहां तुरंत अधिकारियों/कर्मचारियों तथा आढ़तियों एवं राइस मिलरों के विरुद्ध कुल 12 एफआईआर दर्ज करवाई गई। इसके साथ - साथ राज्य में खाद्य विभाग, खरीद संस्था तथा मार्केटिंग बोर्ड द्वारा 75 अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जाँच भी शुरू की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किये प्रयासों में राइस मिलरों से लगभग 6.37 करोड़ राशि की रिकवरी करते हुए सरकारी खज़ाने में जमा करवाई जा चुकी है। श्री नागर ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। आगामी रबी सीजन 2026 - 27 के दौरान राज्य में खाद्यानों की खरीद कार्य को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है जैसे कि पैदावार पर संशोधन, मोबाइल ऐप के माध्यम से जिओ टैग / QR code, आधारित गेट पास, वाहनों का आटोमेटिक कैप्चर, मंडी/खरीद केंद्र, गोदाम एवं राइस मीलों की जिओ फेंसिंग, मंडियों के प्रवेश एवं निकास द्वार पर कैमरे लगाने, किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन इत्यादि। राज्यमंत्री ने सदन को अवगत कराया कि आगामी खरीफ खरीद सीजन 2026 - 27 के दौरान उपरोक्त संशोधनों के अतिरिक्त खरीद प्रक्रिया को ओर सदृढ़ करने हेतु राइस मीलों / गोदाम की भौतिक जाँच, मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी।

हरियाणा विधानसभा में पर्यटन मंत्री का आमंत्रण — 22 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों में 28 फरवरी से ‘रंगोत्सव 2026’

चंडीगढ़-हरियाणा के पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के सदस्यों को प्रदेश में पहली बार आयोजित किए जा रहे पांच दिवसीय रंगोत्सव 2026 में सहभागी बनने के लिए आमंत्रित किया।

उन्होंने बताया कि 28 फरवरी से 4 मार्च तक हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा प्रदेश के 22 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों में रंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पर्यटन विभाग निरंतर ऐसे आयोजनों के माध्यम से आमजन को जोड़ने की दिशा में कार्य कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि पर्यटन विभाग द्वारा सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला, दिवाली मेला और पिंजौर मैंगो मेले के सफल आयोजन के बाद अब होली पर भी विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की गई है। रंगोत्सव के दौरान डीजे, हरियाणवी कलाकारों की प्रस्तुतियां, रेन डांस जोन, ऑर्गेनिक कलर जोन, किड्स प्ले जोन तथा पारंपरिक फाग और रागनी जैसे लोक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

चंडीगढ़- हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया कि प्रदेश में प्रत्येक मानसून सत्र से पूर्व नदियों की वार्षिक डी-सिल्टिंग की कोई निर्धारित परंपरा नहीं है।

आय और संपत्ति की सीमा में समय-समय पर बदलाव किए गए हैं, जबकि दूसरे मानदंडों में कोई बदलाव नहीं किया गया है : कृष्ण बेदी 

चण्डीगढ़- हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा  08 सितम्बर, 1993 को अन्य पिछड़े वर्गों (ओ०बी०सी०) को क्रीमी लेयर से बाहर करने के लिए मानदंड तय किए थे। आय और संपत्ति की सीमा में समय-समय पर बदलाव किए गए हैं, जबकि दूसरे मानदंडों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान  आदमपुर के विधायक श्री चन्द्र प्रकाश द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

श्री बेदी ने कहा कि वर्ष 2017 में, भारत सरकार ने क्रीमी लेयर की आय सीमा को बदलकर 8 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया। इसके अनुसार, हरियाणा सरकार द्वारा भी 16 जुलाई,2024 की अधिसूचना के माध्यम से आय सीमा 8 लाख रूपये प्रतिवर्ष तय कर दी गई है।

उन्होंने सदन को अवगत करवाया कि केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार  प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को सभी प्रकार के लाभ दिए जा रहे हैं।

नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सग्गा एवं समाना बाहु में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य जल्द से जल्द करवाया जाएगा : आरती सिंह राव

चंडीगढ़ - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सग्गा एवं समाना बाहु में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य जल्द से जल्द करवाया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल  का जवाब दे रही थी।

आरती सिंह राव ने बताया कि गांव सग्गा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण कार्य लगभग 38 प्रतिशत पूरा होने के बाद एजेंसी द्वारा रोक दिया गया था। लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त एजेंसी का अनुबंध 5 जुलाई 2023 को समाप्त कर दिया गया था। संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति के उपरांत, निविदा प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी होने की उम्मीद है और पीएचसी भवन का शेष निर्माण कार्य छह महीने के भीतर पुनः आरंभ होने की संभावना है।

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे गांव समाना बाहु में पीएचसी के रुके हुए निर्माण कार्य से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए बताया कि संविदा एजेंसी ने 70 प्रतिशत कार्य पूरा करने के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया था और लोक निर्माण विभाग के साथ विवाद को लेकर  उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी थी। इस  विभाग द्वारा एजेंसी का अनुबंध 20 जून 2024 को समाप्त कर दिया गया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पीएचसी के भवन निर्माण कार्य पुनः आरंभ होने में लगभग छह महीने लगेंगे और उसके बाद इसे पूर्ण करने में लगभग 12 महीने का समय लगेगा।

उन्होंने एक अन्य सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि वैसे तो फरीदाबाद के सेक्टर -56 में 50 बैड के अस्पताल को बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, फिर भी इस मामले में दोबारा जांच करवा लेंगे , आवश्यकता होगी तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले को बेहतर और सुरक्षित सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाए : रणबीर गंगवा 

चंडीगढ़— हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में सड़कों के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। राज्यभर में सड़कों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और फॉरलेन निर्माण के कार्य तेज़ी से किए जा रहे हैं, जिससे यातायात सुगम हुआ है और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले को बेहतर और सुरक्षित सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाए।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री श्री रणबीर गंगवा आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधायक मो. इलियास द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

श्री गंगवा ने बताया कि होडल से पटौदी को जोड़ने वाला मार्ग, जो दक्षिण हरियाणा का एक महत्वपूर्ण यातायात मार्ग है, उसे फॉरलेन बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस परियोजना को दो भागों में क्रियान्वित किया जाएगा।

उन्होंने जानकारी दी कि पहले भाग में होडल से बिलासपुर चौक वाया नूंह 0.00 से 71.00 किलोमीटर तक सड़क को फॉरलेन बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) के तहत 616.01 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस कार्य के लिए लगभग 80 हेक्टेयर (197.6 एकड़) भूमि की आवश्यकता है, जो वन विभाग के पास प्रक्रियाधीन है। वन विभाग से मंजूरी तथा एनसीआरपीबी से ऋण स्वीकृत होने के बाद टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे।

उन्होंने आगे बताया कि दूसरे भाग में बिलासपुर चौक से कुलाना वाया पटौदी 71.00 से 96.00 किलोमीटर तक फॉरलेन बनाने के लिए 476.07 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। यह प्रस्ताव भी वर्तमान में स्थायी वित्त समिति के पास विचाराधीन है। इस खंड के लिए लगभग 27 हेक्टेयर (66 एकड़) भूमि की आवश्यकता है। वन मंजूरी एवं एनसीआरपीबी से ऋण स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत टेंडर प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र ही फॉरलेन निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

चंडीगढ़-  हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि राज्य में कपास उत्पादन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत देशी कपास उगाने वाले किसानों को 3000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

श्री श्याम सिंह राणा आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने बताया कि खरीफ 2025 के दौरान कपास फसल के अंतर्गत 8 लाख 90 हजार एकड़ क्षेत्र का सत्यापन किया गया, जबकि "मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल" पर देशी कपास के अंतर्गत 16,801 एकड़ क्षेत्र का सत्यापन किया गया।

कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि हरियाणा में पंजीकृत एवं सत्यापित किसानों से "मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल" के माध्यम से निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होने की शर्त पर भारतीय कपास निगम द्वारा देशी कपास तथा बीटी कपास की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। उन्होंने बताया कि अधिकांश समय देशी कपास के बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक रहते है, जिसके फलस्वरूप किसान अपनी उपज निजी व्यापारियों को बेचना अधिक उपयुक्त समझते हैं।श्री राणा ने बताया कि राज्य सरकार फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु निरंतर प्रयासरत है, ताकि अत्यधिक धान की खेती को कम किया जा सके। इस उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं एवं प्रोत्साहनों के माध्यम से कपास, मक्का, दलहन एवं अन्य कम जल-आवश्यक फसलों के लिए किसानों को 8000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त,  कपास उत्पादन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत देशी कपास उगाने वाले किसानों को 3000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है।

चंडीगढ़- हरियाणा के खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि डबवाली शहर के स्टेडियम के सुधारीकरण के लिए जिला खेल अधिकारी ने एक करोड़ रुपये का अनुमान (estimate) बनाकर भेजा है, जिसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) को भेज दिया है और जल्द ही स्टेडियम का सुधारीकरण करवाया जाएगा।

खेल मंत्री श्री गौरव गौतम शुक्रवार को बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि जिला सिरसा में शहीद भगत सिंह खेल परिसर और चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम हैं। डबवाली में श्री गुरु गोबिन्द सिंह खेल परिसर और चौटाला में चौधरी साहिब राम स्टेडियम उप मंडल स्तरीय खेल स्टेडियम हैं।

उन्होंने कहा कि जिला सिरसा में एक रिहायशी व 50 खेल नर्सरियां हैं। सिरसा में 21 प्रशिक्षक और कनिष्ठ प्रशिक्षक हैं। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में एक सुविधा केंद्र भी है।

चंडीगढ़- राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विपुल गोयल ने सदन में बताया कि वर्ष 2022 से लेकर वर्ष 2026 तक फसल के नुकसान के लिए सरकार द्वारा मुआवजा वितरित कर दिया गया है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विपुल गोयल शुक्रवार को सदन में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए वर्ष 2022-23 में करीब 494.05 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई थी जो उपायुक्तों को वितरण के लिए मैनुअल तरीक़े से स्वीकृत की गई थी। राज्य में वर्ष 2023-24 में फसल खराबा के लिए 720.29 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। रबी 2023 से मुआवज़ा राशि क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से डीबीटी द्वारा सीधे लाभार्थियों को वितरित की जा रही है। वर्ष 2024-25 में फसल खराबा के लिए 265.57 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे और वर्ष 2025-26 में फसल खराबा के लिए 168.74 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुछ किसानों को त्रुटि के कारण, बैंक खाता उपलब्ध न करवाने या अन्य किसी कारण की वजह से राशि का वितरण नहीं किया जा सका। परंतु विभाग की तरफ से पटवारियों को निर्देश है कि त्रुटियों को जल्द ठीक करवाए ताकि राशि आवंटन किया जा सके।

चंडीगढ़— हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने अंबाला निवासी श्रीमती सुरजीत कौर के नए प्रॉपर्टी आईडी जारी करने संबंधी प्रकरण में सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने मामले की समीक्षा के दौरान प्रशासनिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने पर बल दिया।

आयोग के संज्ञान में आया कि शिकायतकर्ता की अपीलें प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफजीआरए) स्तर पर निरस्त कर दी गई थीं। तत्पश्चात आयोग द्वारा 09.02.2026 को पारित अंतरिम आदेश के बाद संबंधित संपत्ति को अधिकृत श्रेणी में दर्शाया गया।

पूर्व में 04.02.2026 को नगर निगम द्वारा प्रस्तुत उत्तर में प्लॉट को अधिकृत नहीं बताया गया था। हालांकि, आयोग द्वारा विस्तृत तथ्यों की मांग किए जाने के उपरांत यह स्पष्ट किया गया कि संपत्ति गांव की सीमा एवं अधिकृत क्षेत्र की सीमा पर स्थित है।

आयोग ने अपने अवलोकन में यह भी उल्लेख किया कि हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत एफजीआरए एवं एसजीआरए को अपीलों के निस्तारण हेतु 30 कार्य दिवस का समय निर्धारित है। आयोग ने सुझाव दिया कि नागरिकों की शिकायतों का समाधान यथासंभव प्रारंभिक स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें उच्च स्तर तक जाने की आवश्यकता न पड़े।

आयोग ने 09.10.2025 को अपील निरस्त करने वाले तत्कालीन एफजीआरए तथा 01.12.2025 को अपील निरस्त करने वाले अधिकारी को हरियाणा सेवा का अधिकार (प्रबंधन) विनियम, 2015 के विनियम 10 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

दोनों अधिकारियों से अधिनियम की धारा 17(1)(डी) के तहत स्पष्टीकरण मांगा गया है कि राज्य सरकार को विभागीय कार्रवाई की संस्तुति क्यों न की जाए।

आयोग ने शिकायतकर्ता को हुई असुविधा को ध्यान में रखते हुए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 5,000 रुपये का मुआवजा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। यह राशि प्रारंभिक रूप से नगर निगम अंबाला के कोष से अदा की जाएगी, जिसे नियमानुसार संबंधित अधिकारियों से वसूल किया जा सकेगा।

आयोग ने निर्देश दिया है कि यदि 13.03.2026 तक मुआवजा अदा नहीं किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 17(2) के तहत आगे की कार्यवाही की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त दंड एवं मुआवजा भी निर्धारित किया जा सकता है।

साथ ही, आयुक्त, नगर निगम अंबाला को 16.03.2026 तक अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित तत्कालीन एफजीआरए को भी आदेश की प्रति प्रेषित कर 09.03.2026 तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि नागरिक सेवाओं में लापरवाही या अनावश्यक विलंब करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जा रही है और भविष्य में भी की जाती रहेगी।

आयोग ने दोहराया कि राज्य सरकार की मंशा नागरिक सेवाओं को समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराने की है, और सभी अधिकारी उसी भावना के अनुरूप कार्य करें।

*हुड्डा ग्राउंड में 108 कुंडी महायज्ञ का भव्य आयोजन, चित्रकार दीपक कौशिक ने भेंट की विशेष कलाकृति* 

जींद : हुड्डा ग्राउंड में चल रहे शिव शक्ति 108 कुंडी महायज्ञ का आयोजन “एक राष्ट्र, एक चुनाव” की परिकल्पना को सार्थकता की दिशा में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस भव्य यज्ञ का आयोजन यज्ञ सम्राट हरिओम जी महाराज के सान्निध्य में जींद की पावन धरा पर संपन्न हो रहा है, जिसमें 108 कुंडियों की स्थापना की गई है।

कार्यक्रम के दौरान जींद के युवा चित्रकार दीपक कौशिक ने अपनी कला का अनूठा प्रदर्शन करते हुए यज्ञ सम्राट हरिओम जी महाराज का इंद्रधनुषीय कल्पना से सुसज्जित जीवंत चित्र कैनवास पर प्रस्तुत किया। यह विशेष चित्र आयोजन स्थल के मुख्य मंच पर हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली की उपस्थिति में महाराज जी को भेंट किया गया।

यज्ञ सम्राट हरिओम जी महाराज ने चित्र की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि जब कलाकार की कला सार्थक स्वरूप में निरंतर गतिमान रहती है, तो उसके परिणाम भी समाज को आनंद और प्रेरणा प्रदान करते हैं। उन्होंने युवा चित्रकार को विशेष आशीर्वाद भी प्रदान किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने भी दीपक कौशिक की कलाकृति की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

उल्लेखनीय है कि दीपक कौशिक इससे पूर्व भी राम मंदिर, धारा 370 सहित अनेक सामाजिक जन-जागरण अभियानों और ज्वलंत मुद्दों पर अपनी कलाकृतियों के माध्यम से राष्ट्र एवं समाज को सकारात्मक दिशा देने का कार्य करते रहे हैं।

दीपक कौशिक ने बातचीत में बताया कि जब उनकी कला देश और समाज के काम आती है, तो उन्हें कलाकार होने पर गर्व का अनुभव होता है। उन्होंने युवा कलाकारों से भी आह्वान किया कि वे अपनी तूलिका को सार्थक सोच के साथ प्रयोग में लाएं, ताकि उनकी कलाकृतियों से आम जनमानस को प्रेरणा और सीख मिल सके।

*डीएसपी–हेड कांस्टेबल विवाद पर एसपी का बड़ा डंडा, इंस्पेक्टर समेत 9 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर*

कैथल : कैथल पुलिस विभाग में चल रहा डीएसपी और हेड कांस्टेबल का विवाद अब एक्शन में बदल गया। सोशल मीडिया पर आरोपों की चिंगारी ने ऐसा रूप लिया कि एसपी ने सख्त रुख अपनाते हुए नशा जागरूकता टीम सहित कुल 9 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया।

कार्रवाई  में इंस्पेक्टर साहिल, एसआई कर्मबीर, एएसआई ओमप्रकाश, हेड कांस्टेबल सुनील संधू, सिपाही रेखा व सोनिया और एसपीओ जसविंदर, राजपाल व प्रदीप आए हैं।

 विभागीय सूत्रों के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारी पर सार्वजनिक आरोप लगाना आचार संहिता का उल्लंघन माना गया।

गौरतलब है कि हेड कांस्टेबल सुनील संधू ने कलायत के डीएसपी पर झूठे नशा केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए पोस्ट वायरल की थी। जांच जारी है, लेकिन इस बड़ी कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा है और सोशल मीडिया पर समर्थन की लहर तेज हो गई है।

नई दिल्ली में आयोजित एआई समिट में कांग्रेस यूथ कार्यकर्ताओं ने देश का किया अपमान, यह निंदनीय- मुख्यमंत्री

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग, गुरुग्राम और पंचकूला में बनाए जाएंगे दो एआई हब – मुख्यमंत्री

चंडीगढ़-- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ए आई समिट में कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार का नंगा नाच किया और भारत देश को दुनियाभर में अपमानित करने का काम किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।

मुख्यमंत्री वीरवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि सरकार गुरुग्राम तथा पंचकूला में दो ए.आई हब बनाएगी।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वैश्विक स्तर की ए आई समिट का आयोजन किया गया। इस समिट में पूरी दुनिया से लोगों ने भागीदारी की, लेकिन कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने वहां नंगा नाच करके इस देश को दुनिया में अपमानित किया।

हर घर नल से जल पहुँचाने की दिशा में हरियाणा सरकार कर रही लगातार पहल— रणबीर गंगवा

चंडीगढ़– हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का संकल्प है कि हर घर नल से जल पहुँचे। इस दिशा में विभाग लगातार काम कर रहा है और नई नियमित कॉलोनियों में भी पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा वीरवार को हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधायक श्रीमती गीता भुक्कल द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

मंत्री श्री गंगवा ने कहा कि हाल ही में झज्जर में की गई 25 नियमित कॉलोनियों में जलापूर्ति की योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं और उनके लिए अनुमान भी तैयार कर लिया गया है।

उन्होंने बताया कि झज्जर निर्वाचन क्षेत्र के गाँव कालियावास, खानपुर कलां, मुंडसा, खोर्रा, बहु, नोगांवा, साल्हावास, मातनहेल, धाना धानीरवास तथा झज्जर शहर में नहर आधारित पेयजल आपूर्ति योजनाओं के माध्यम से मानक अनुसार पानी की आपूर्ति हो रही है।

मंत्री ने आगे कहा कि इन सभी नहर आधारित जल घरों में जल भंडारण टैंकों की नियमित सफाई और रखरखाव किया जाता है। साथ ही, पेयजल पाइप लाइन में रिसाव की रोकथाम और मरम्मत के लिए विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं। ग्रीष्म एवं बरसात के मौसम में पाइप लाइनों की विशेष निगरानी रखी जाती है।

जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्रोत के जल के नमूनों का एन. ए. बी. एल. से मान्यता प्राप्त विभागीय प्रयोगशालाओं में प्रतिवर्ष रासायनिक परीक्षण कराया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किसी भी प्रकार के हैंडपंप स्थापित नहीं किए गए हैं और झज्जर विधानसभा क्षेत्र में अब तक किसी गांव या शहर में पैकेटबंद पेयजल की आपूर्ति की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है।

मंत्री ने विश्वास दिलाया कि विभाग के सतत प्रयासों से प्रदेश के हर घर तक सुरक्षित और शुद्ध जल पहुँचाने का काम निरंतर जारी रहेगा।

योजना के तहत 2694 उपचार पैकेज उपलब्ध

चंडीगढ़ - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि "आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" के तहत सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर रही है। इस योजना के अंतर्गत शल्य चिकित्सा, डे केयर उपचार, दवाइयों एवं जाँच की लागत सहित लगभग 2694 उपचार पैकेज उपलब्ध हैं।

स्वास्थ्य मंत्री वीरवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रही थी।

आरती सिंह राव ने बताया कि 20 फरवरी 2026 तक प्रदेश में कुल सक्रिय कार्डों की संख्या 1,38,47,905 है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत-चिरायु हरियाणा योजना के तहत जनवरी 2024, अक्टूबर 2024 और जनवरी 2026 के दौरान कुल 2694 उपचार-पैकेज उपलब्ध रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उपयुक्त उपचार पैकेजों में शामिल न होने वाले उपचार-पैकेजों को सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा अनिर्दिष्ट (unspecified) श्रेणी के तहत बुक किया जाता है तथा तदनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

उन्होंने आगे बताया कि नवंबर 2022 से 17 फरवरी 2026 तक राज्य में आयुष्मान योजना सहित कुल उपचारों की संख्या (भुगतान किए गए दावों के अनुसार) 14,28,872 थी जिनकी एवज में अस्पतालों को 2010 करोड़ रुपये 33 लाख 66 हजार 180 रुपये की राशि वितरित की गई है।

हरियाणा में विकास परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित, लापरवाही करने वाली एजेंसियों पर जुर्माना

चंडीगढ़ – हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि राज्य में विकास परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि जो भी एजेंसी या ठेकेदार कार्य में लापरवाही करता है, उस पर विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है और जुर्माना लगाया जाता है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधायक श्री देवेन्द्र हंस द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने बताया कि कैथल जिले के सीवन गांव में सीवरेज परियोजना के लिए 30.60 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे और वर्ष 2019 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। कार्य में हुई देरी के कारण विभाग ने अनुबंध की धारा 2 एवं धारा 3 (सी) के तहत संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 1.28 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। शेष कार्य अब उसी एजेंसी के जोखिम एवं लागत पर किसी अन्य एजेंसी को आवंटित किया गया है। परियोजना 30 जून, 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है।

विधायक द्वारा उठाए गए एक अन्य सवाल के जवाब में, जिसमें सीवर और पानी की पाइप लाइन बिछाने के दौरान खोदी गई सड़कों को पुनर्निर्माण करते समय सड़क धंसने के कारण रिहायशी मकानों को होने वाली संभावित क्षति का मुद्दा था, श्री गंगवा ने कहा कि 23 फरवरी, 2026 को संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र में किसी भी मकान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है।

मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि विभाग सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कर रहा है, ताकि आम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

22 टूरिस्ट काम्प्लेक्सों पर मनाया जाएगा पांच दिवसीय रंगोत्सव: डाॅ अरविंद शर्मा

: कैबिनेट मंत्री ने अपने कार्यालय में लांच किया पोस्टर, क्यूआर कोड से मिलेगी जानकारी

: सूरजकुंड मेला, दिवाली मेला, मैंगो मेले के बाद होली पर आयोजन की हुई पहल

चंडीगढ़- प्रदेश में पहली बार पर्यटन विभाग के टूरिस्ट काम्प्लेक्स होली के रंगों में सराबोर होंगे और आमजन, परिवार, कॉरपोरेट, आरडब्ल्यूए, एसोसिएशन इसका आनंद उठा सकेंगे। विरासत व पर्यटन मंत्री डाॅ अरविंद शर्मा ने हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा 28 फरवरी से प्रारंभ हो रहे पांच दिवसीय रंगोत्सव 2026 को लांच करते हुए कहा गया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पर्यटन विभाग निरंतर आमजन को जोड़ने के लिए नई पहलें कर रहा है।

 वीरवार दोपहर विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने हरियाणा सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में हरियाणा पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक पार्थ गुप्ता व महाप्रबंधक ममता शर्मा की मौजूदगी में रंगोत्सव 2026 के पोस्टर को लांच किया। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी से 4 मार्च तक हरियाणा पर्यटन निगम प्रदेश में 22 टूरिस्ट काम्प्लेक्सों पर होली कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। उन्होंने बताया कि गुरूग्राम, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, रोहतक और पंचकूला जोन के टूरिस्ट काम्प्लेक्सों में आयोजन की तैयारी कर ली गई हैं। कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने बताया कि रंगोत्सव 2026 में प्रतिदिन डीजे, हरियाणवी कलाकारों की प्रस्तुति, रेन डांस जोन, आर्गेनिक कलर जोन, किड्स प्ले जोन, पारंपरिक होली पर लोक कला अनुसार फाग व रागनी का भी आयोजन होगा। पर्यटन मंत्री डाॅ अरविंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पर्यटन विभाग द्वारा सूरजकुंड में अंतरराष्ट्रीय शिल्प महोत्सव, दीवाली मेला, पिंजौर में मैंगो मेला और बैसाखी मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस बार होली पर कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की गई है, ताकि आमजन इन आयोजनों में संगीत, नृत्य और खान-पान का लुत्फ उठा सकें।

हरियाणा पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक पार्थ गुप्ता ने बताया कि सूरजकुंड टूरिस्ट काम्प्लेक्स, बडख़ल लेक मोटल, अरावली गोल्फ कोर्स, मैगपाई टूरिस्ट काम्प्लेक्स, राजा नाहर सिंह टूरिस्ट काम्प्लेक्स, बारबेट टूरिस्ट काम्प्लेक्स सोहना, सरस टूरिस्ट काम्प्लेक्स दमदमा, डबचिक टूरिस्ट काम्प्लेक्स होडल, गौरैया टूरिस्ट काम्प्लेक्स बहादुरगढ़, जँगल बाबलर टूरिस्ट काम्प्लेक्स धारूहेड़ा, सैंडपाइपर टूरिस्ट काम्प्लेक्स रेवाड़ी, यादवेंद्र गार्डन पिंजौर, मोरनी टूरिस्ट काम्प्लेक्स मोरनी, किंगफिशर टूरिस्ट रिजॉर्ट अंबाला, पैराकीट टूरिस्ट काम्प्लेक्स पीपली, कर्ण लेक टूरिस्ट काम्प्लेक्स व ओएसिस फास्ट फूड करनाल, एथनिक इंडिया राई, तिलियार टूरिस्ट रिजॉर्ट रोहतक, बया टूरिस्ट रिजॉर्ट भिवानी में आयोजन होंगे।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव और नारनौल विधायक ओमप्रकाश यादव ने छात्राओं को करवाया विधानसभा भ्रमण

छात्राओं ने देखा लोकतंत्र का मंदिर, सदन की कार्यवाही का किया प्रत्यक्ष अनुभव

चंडीगढ़ -हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की पहल पर महेंद्रगढ़ जिला के राजकीय महिला कॉलेज उन्हानी और राजकीय कॉलेज नारनौल की छात्राओं को लोकतंत्र के मंदिर हरियाणा विधानसभा का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर नारनौल के विधायक श्री ओमप्रकाश यादव भी उपस्थित रहे।

विधानसभा परिसर पहुंचते ही छात्राओं में विशेष उत्साह और जिज्ञासा देखने को मिली। उन्होंने सदन में बैठकर विधानसभा की लाइव कार्यवाही को प्रत्यक्ष रूप से देखा तथा प्रश्नकाल, विधेयक प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और जनहित के मुद्दों पर होने वाली चर्चा को नजदीक से समझा। छात्राओं ने विधायी कार्यप्रणाली, चर्चा प्रणाली और निर्णय लेने की संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव और विधायक ओमप्रकाश यादव ने स्वयं छात्राओं का स्वागत किया तथा उन्हें सदन की गरिमा, परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व से अवगत कराया।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा, “आज की बेटियां ही कल की नीति-निर्माता हैं। राजनीति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। ऐसे शैक्षणिक भ्रमण से छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे शासन व्यवस्था को समझने के लिए प्रेरित होती हैं।”

वहीं विधायक श्री ओमप्रकाश यादव ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि विद्यार्थी जीवन में इस प्रकार के अनुभव भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने छात्राओं से आह्वान किया कि वे शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक एवं राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति भी जागरूक रहें।

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने छात्राओं से संवाद करते हुए स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहकर ही छात्राएं अपने सपनों को साकार कर सकती हैं।

कार्यक्रम में कॉलेज स्टाफ, स्थानीय गणमान्य नागरिक एवं अन्य अतिथि भी उपस्थित रहे। छात्राओं ने इस प्रेरणादायी पहल के लिए स्वास्थ्य मंत्री एवं विधायक का आभार व्यक्त किया। इस पहल को छात्राओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

किसान मॉडल स्कूल भवन में संचालित होगा संस्थान, दिसंबर 2026 में प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित

चंडीगढ़— हरियाणा के सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने घोषणा की है कि चरखी दादरी में स्थापित किए जा रहे सशस्त्र बल तैयारी संस्थान में 1 अप्रैल, 2027 से विधिवत कक्षाएं आरंभ कर दी जाएंगी।

सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में विधायक श्री सुनील सांगवान द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि इस संस्थान की स्थापना की घोषणा गत वर्ष मुख्यमंत्री द्वारा अपने बजट अभिभाषण में की गई थी।

उन्होंने बताया कि यह संस्थान प्रारंभिक चरण में किसान मॉडल स्कूल के भवन में संचालित किया जाएगा। वर्ष 2026 के दौरान शिक्षा विभाग से भवन के हस्तांतरण की औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, ताकि निर्धारित समयसीमा के अनुसार संस्थान की गतिविधियां प्रारंभ की जा सकें।

राव नरबीर सिंह ने आगे जानकारी दी कि संस्थान में प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया के तहत प्रवेश परीक्षा दिसंबर 2026 में आयोजित करने की योजना है। इस संस्थान के माध्यम से युवाओं को सशस्त्र बलों एवं अर्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस पहल से प्रदेश के युवाओं को रक्षा सेवाओं में करियर बनाने के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे और राज्य की सैन्य परंपरा को और मजबूती मिलेगी।

बोर्ड परीक्षाएं पूर्णतः निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाई जाएं: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़--हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्रस्तावित परीक्षाओं के सुचारु एवं निष्पक्ष संचालन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार व अन्य अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े थे।

बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्त व पुलिस अधीक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेशभर में परीक्षाएं शांतिपूर्ण, पारदर्शी और नकल रहित ढंग से संपन्न कराई जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए तथा पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करें और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए स्थानीय सरपंचों एवं ग्राम सभा के सदस्यों का सहयोग लिया जाए, ताकि सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से परीक्षाएं पूर्णतः निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण दायित्व को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निभाएं।

बैठक में प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, उप प्रधान सचिव श्री यशपाल, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार सहित अधिकारीगण मौजूद रहे।

गुरुग्राम–फरीदाबाद–नोएडा–ग्रेटर नोएडा नमो भारत आरआरटीएस सह मेट्रो कॉरिडोर के फाइनल अलाइनमेंट को दी स्वीकृति: मुख्यमंत्री

छछरौली को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, मालिकाना हक दिया जाएगा

चंडीगढ़-- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को अहम घोषणा की है। उन्होंने हरियाणा के शहरी परिवहन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय का जिक्र करते हुए बताया कि सरकार ने 24 फरवरी को आयोजित बैठक में गुरुग्राम–फरीदाबाद–नोएडा–ग्रेटर नोएडा नमो भारत आरआरटीएस सह मेट्रो कॉरिडोर के लिए फाइनल अलाइनमेंट को स्वीकृति दे दी है। इसकी डीपीआर को अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार की एजेंसी एनसीआरटीसी को निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के “नमो भारत” के विज़न के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को तेज़, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है।

प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लगभग 64 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा, जिसमें से करीब 52 किलोमीटर हरियाणा में है। यह केवल एक नई रेल लाइन नहीं, बल्कि एनसीआर क्षेत्र के भीतर गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा जैसे बड़े आर्थिक केंद्रों को एकीकृत करने वाला एक परिवर्तनकारी कदम है। इससे लाखों यात्रियों को तेज़ और निर्बाध यात्रा का विकल्प मिलेगा। साथ ही सड़क जाम से होने वाली परेशानी का हल होगा और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत करवाया कि गुरुग्राम क्षेत्र में इफको चौक से ग्वाल पहाड़ी तक लगभग 14.5 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड आरआरटीएस और मेट्रो सेक्शन तय किया गया है। इसमें सेक्टर-29, मिलेनियम सिटी सेंटर, सेक्टर-52, वजीराबाद, सेक्टर-57 तथा सेक्टर-58/61 जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन शामिल होंगे। यह दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन, गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर और रैपिड मेट्रो से जुड़कर यात्रियों को मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य केवल यात्रा समय कम करना नहीं, बल्कि पूरे शहर के ट्रांजिट नेटवर्क को एकीकृत करना है।

इसी प्रकार फरीदाबाद क्षेत्र में सैनिक कॉलोनी से बादशाहपुर तक लगभग 16 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड सेक्शन स्वीकृत किया गया है, जिसमें एनआईटी क्षेत्र, बाटा चौक, सेक्टर-12 से 15 तथा नए फरीदाबाद के प्रमुख हिस्से शामिल होंगे। यह दिल्ली मेट्रो की वॉयलेट लाइन से जुड़कर क्षेत्रीय संपर्क को और मजबूत करेगा तथा औद्योगिक और आवासीय विकास को नई गति देगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने इस परियोजना में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि नागरिकों की सुविधा और पर्यावरणीय संतुलन को भी प्राथमिकता दी है। शहरों के भीतर बनने वाले वायाडक्ट पर नॉइज़-बैरियर लगाने का निर्णय लिया गया है, ताकि आधुनिक परिवहन के साथ जीवन की गुणवत्ता प्रभावित न हो और लोगों को ध्वनि प्रदूषण से राहत मिल सके।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना हरियाणा के लिए निवेश, रोजगार और संतुलित शहरी विकास के नए अवसर लेकर आएगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में बढ़ती आबादी और यातायात के दबाव को देखते हुए यह कॉरिडोर भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से हम इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस सदन को आश्वस्त करते हैं कि डीपीआर को शीघ्र अंतिम रूप देकर कार्य को गति दी जाएगी, ताकि हरियाणा के नागरिकों को विश्वस्तरीय, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके। यह केवल एक परिवहन परियोजना नहीं, बल्कि हरियाणा के भविष्य को जोड़ने वाला एक सशक्त कदम है।

छछरौली के बाशिंदों को मिलेगा मालिकाना हक: सीएम

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा करते हुए कहा कि छछरौली के तीन खसरा नंबर 125, 152, 134 की जमीन का मालिकाना हक 1887 से लेकर अब तक सरकार का रहा है, लेकिन यह जमीन शुरू से गैर मुमकिन आबादी के तौर पर दर्ज रही है। इस ज़मीन के ऊपर उस समय से लोगों ने मकान बनाए हुए हैं। सन् 2020 तक इन जमीनों की रजिस्ट्री भी होती रही है। उन्होंने कहा कि मालिकाना हक को लेकर वहां के निवासी पूर्व मंत्री श्री कंवर पाल के पास भी गए। लोगों के पुराने समय से वहां बसे होने की वजह से सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे परिवारों को मौके पर कब्ज़ा अनुसार रिकॉर्ड एवं सर्वे द्वारा पुष्टि करके मालिकाना हक दिया जाएगा।

हरियाणा को फाटक रहित रेलवे क्रॉसिंग राज्य बनाने की दिशा में तेजी

जरूरत वाले स्थानों पर आरओबी/आरयूबी निर्माण के लिए रेलवे मंत्रालय से समन्वय जारी

चंडीगढ़— हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के संकल्प के अनुरूप राज्य में यातायात ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन-जिन स्थानों पर रेलवे फाटकों के स्थान पर आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) या आरयूबी (रेलवे अंडर ब्रिज) की आवश्यकता है, वहां निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। इस दिशा में रेलवे मंत्रालय के साथ अधिकारियों की नियमित बैठकें हो रही हैं, ताकि हरियाणा को फाटक रहित रेलवे क्रॉसिंग वाला राज्य बनाया जा सके।

श्री रणबीर गंगवा आज हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में विधायक श्री राजेश जून द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि बहादुरगढ़ क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग नंबर 21-सी (छोटू राम नगर), 22-सी (परनाला) तथा 24-सी (बराही) पर आरओबी/आरयूबी निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

उन्होंने बताया कि इन तीनों रेलवे फाटकों पर लगभग 30 से 33 फीट राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) उपलब्ध है। साथ ही, दोनों ओर घनी आबादी होने के कारण सामान्य आरयूबी का निर्माण तकनीकी दृष्टि से संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में रेलवे की भूमि पर यू-आकार का आरयूबी बनाना ही व्यावहारिक विकल्प है। इसके लिए रेलवे मंत्रालय से आवश्यक अनुमति और समन्वय की प्रक्रिया जारी है।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य न केवल यातायात को सुगम बनाना है, बल्कि रेलवे फाटकों पर होने वाली दुर्घटनाओं को भी समाप्त करना है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होते ही इन परियोजनाओं को गति प्रदान की जाएगी।

बूचड़खाने लाइसेंस प्राप्त उद्योग के रूप में संचालित, नियमों के अनुरूप ही मिलती है अनुमति: राव नरबीर सिंह

चंडीगढ़ – हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा है कि वर्तमान में बूचड़खाने एक उद्योग के रूप में संचालित हो रहे हैं और निर्धारित नियमों व मानकों के अनुरूप कोई भी व्यक्ति इसके संचालन हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लाइसेंस प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी है तथा संबंधित विभागों की संयुक्त टीम द्वारा निर्धारित मानकों की जांच के बाद ही अनुमति प्रदान की जाती है।

वन एवं पर्यावरण मंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में विधायक चौ. मामन खान द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि बूचड़खानों के संचालन की निगरानी के लिए गठित टीम में पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी, पशुपालन विभाग के उपनिदेशक तथा कृषि विभाग के अधिकारी शामिल होते हैं, जो समय-समय पर निरीक्षण कर आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

 उन्होंने जानकारी दी कि नूंह जिले के स्थित बूचड़खाने के आसपास मिश्रित पानी के नमूने लेने के लिए 18 फरवरी, 2026 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर खड़ी फसलों में कहीं भी पशु रक्त मिश्रित जलभराव नहीं पाया गया।

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि बूचड़खाना इकाइयों पर ‘जीरो लिक्विड डिस्चार्ज’ का प्रावधान लागू नहीं होता। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी तरह सजग है और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

- डाटा साइंस और एआई के युग में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस ज़रूरी : डॉ ध्रुव चौधरी

रोहतक : महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय की रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल के तत्वावधान में एफडीसी सेमिनार हॉल में महान वैज्ञानिक सी. वी. रमन की जयंती को समर्पित राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह-2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप : कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द एरा ऑफ डाटा साइंस एंड एआई रही, जिसमें शोध, नवाचार और उद्यमिता के महत्व पर विशेष चर्चा की गई।

समारोह में पल्मोनरी एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. ध्रुव चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने प्रेरणादायक संबोधन में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि डाटा साइंस और एआई के युग में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस वर्तमान समय की आवश्यकता है।

डॉ. ध्रुव चौधरी ने विद्यार्थियों को नवाचार और उद्यमिता को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे पारंपरिक नौकरी की सोच से आगे बढ़कर समस्याओं के समाधान खोजने वाले जॉब क्रिएटर बनें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए, जहां नवाचार को प्रोत्साहन मिले, नए विचारों को संरक्षण मिले और युवा अपने स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित हों। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया कि एआई आधारित नवाचारों ने न केवल उपचार प्रणाली को बेहतर बनाया है, बल्कि हेल्थ-टेक स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर भी पैदा किए हैं।

मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रोफेसर डॉ. गुलशन सिंह रंधावा ने कहा कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को शिक्षा प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए। उन्होंने डेटा-संचालित अनुसंधान, बहु-विषयक सहयोग और वैश्विक साझेदारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इंडिया-इजरायल ज्वाइंट वेंचर सीवीड लैब का उदाहरण देते हुए बताया कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग से अनुसंधान को उद्यमिता में बदला जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से साइंस को एन्जॉय करने की प्रेरणा दी।

डीन, एकेडमिक अफेयर्स प्रो. एस. सी. मलिक ने अध्यक्षीय संबोधन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जीवन में अपनाने और शोध संस्कृति को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। डीन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रो. हरीश दुरेजा ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि यह दिवस युवा पीढ़ी में वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। एसोसिएट डीन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल प्रो. के. के. शर्मा ने कार्यक्रम की थीम पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन डॉ. महक डांगी ने किया। 

इस अवसर पर डीन, लाइफ़ साइंसेज प्रो मीनाक्षी वशिष्ठ, डीन, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज प्रो. राजीव कुमार, एफडीसी निदेशक प्रो. मुनीष गर्ग, प्रो. अनीता सहरावत, प्रो. मीनाक्षी वशिष्ठ, प्रो मिनाक्षी शर्मा, प्रो. संतोष तिवारी, प्रो. समुद्र कौशिक, प्रो. सुनील कुमार, प्रो. सुरेन्द्र यादव, प्रो. दीप्ति हुड्डा, डॉ. एसएस गिल, डॉ. अजीत कुमार, डॉ. पूजा सुनेजा, डॉ. राजीव कुमार कपूर, डॉ. हरि ओम, डॉ. अमिता डंग, डॉ रश्मि भरद्वाज, डॉ अनिल कुमार, डॉ. दीपक छाबड़ा समेत शिक्षक, शोधार्थी और विद्यार्थी उपस्थित रहे। 

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में रिसर्च एंड डेवलेपमेंट सेल द्वारा विज्ञान प्रश्नोत्तरी, रंगोली बनाओ, पोस्टर मेकिंग, आइडिया हैकथॉन और प्रस्ताव लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनके विजेताओं को कार्यक्रम में पुरस्कृत किया गया। रंगोली बनाओ प्रतियोगिता में सीबीटी की मेघा ने प्रथम, केमिस्ट्री की हर्षिता ने दूसरा और शिक्षा विभाग की ज्योति ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

प्रस्ताव लेखन में यूआईईटी की इशिता ने प्रथम, सीबीटी की रितु ने दूसरा और फार्मेसी की रिया ने तीसरा स्थान पाया। विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में सुमेश और विनीता की टीम ने पहला, मोनिका और प्रीति की टीम ने दूसरा तथा कपिल और अजय कुमार की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 

आइडिया हैकथॉन में लक्की और भावेश, एज्रियल राणा और अभिषेक सैनी तथा आदर्श तिवारी, अनन्या और रोहिल ने क्रमशः प्रथम, दूसरा और तीसरा स्थान पाया। पोस्टर मेकिंग में फार्मेसी की अमीषा यादव ने प्रथम, माइक्रोबायोलॉजी की अंजली ने दूसरा और माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी की अनु ने तीसरा स्थान हासिल किया।