आयुष्मान भारत से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर 

चंडीगढ़- हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि "आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" के अंतर्गत पिछले 5 महीनों में किसी भी लाभार्थी द्वारा अस्पतालों के भुगतान लंबित होने के कारण उपचार से वंचित किए जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

स्वास्थ्य मंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान "आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" से संबंधित लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रही थी। 

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक एवं निजी दोनों अस्पतालों के दावों का निस्तारण भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के टीएमएस पोर्टल के माध्यम से निर्धारित ऑनलाइन प्रणाली द्वारा पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है।

उन्होंने जानकरी दी कि आयुष्मान योजना को 23 सितंबर 2018 को लागू किया गया, विश्व की सबसे बड़ी सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के आधार पर चिन्हित परिवारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर द्वितीयक एवं तृतीयक अस्पताल में भर्ती उपचार हेतु प्रदान किया जाता है। इस योजना में 2,694 उपचार पैकेज सम्मिलित हैं। हरियाणा में इस योजना का विस्तार अंत्योदय परिवारों तक भी किया गया है।

आयुष्मान भारत योजना दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ केयर योजनाओं में से एक है जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि अच्छी हेल्थ केयर कुछ लोगों का खास अधिकार नहीं बल्कि हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस योजना को इस सोच के तहत शुरू किया गया था कि कमजोर परिवारों को को सम्मानजनक और सस्ती हेल्थ केयर मिल सके। 

उन्होंने बताया कि योजना के तहत पात्र परिवारों को 5 लाख रूपये तक हेल्थ केयर कवर दिया जा रहा है। इस ऐतिहासिक पहल की वजह से हरियाणा के हजारों परिवारों सहित देश के लाखों परिवारों को मुफ्त और कैशलेस ईलाज मिल पाया है। यह स्कीम एक स्वस्थ और मजबूत भारत बनाने के लिए मोदी जी के कमिटमेंट और समर्पण को दिखाती है।

आरती सिंह राव ने बताया कि  21 नवंबर 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा चिरायु योजना (CHIRAYU) का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत ₹1.80 लाख तक वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारों को आयुष्मान भारत के समान 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। यह योजना पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के वित्त वर्ष 2023-24 के बजट भाषण के अनुसार आयुष्मान भारत-चिरायु योजना का विस्तार ₹1.80 लाख से ₹3.00 लाख वार्षिक आय वाले सत्यापित परिवारों तक किया गया है। ऐसे परिवारों को 1,500 रुपए  प्रति परिवार प्रति वर्ष के नाममात्र अंशदान पर योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। 

पिछले साल वर्ष 2024 -25 में मुख्यमंत्री ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को बिना आय -सीमा के देने का ऐलान किया था। इसके तहत 2 लाख से अधिक कार्ड  बन चुके हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे बताया कि लाभार्थी की पहचान एवं पंजीकरण से लेकर दावा प्रस्तुतिकरण, दस्तावेजों की जांच, दावा स्वीकृति एवं अस्पताल को भुगतान तक की संपूर्ण कार्यप्रणाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाती है।

उन्होंने बताया कि 22 जनवरी 2026 तक हरियाणा राज्य में 784 निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं और सक्रिय रूप से पात्र लाभार्थियों को उपचार प्रदान कर रहे हैं।

उपचार से वंचित किए जाने के आरोप के संदर्भ में स्पष्ट किया कि फरवरी 2026 (21 फरवरी 2026 तक) के दौरान केवल निजी अस्पतालों से 33,911 प्री-ऑथराइजेशन अनुरोध प्राप्त हुए, जिनका प्रतिदिन औसत लगभग 1,615 है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान निजी अस्पतालों द्वारा कुल 5,91,863 दावे प्रस्तुत किए गए, जिनका दैनिक औसत लगभग 1,804 है। जनवरी एवं फरवरी 2026 में कुल 82,563 दावे प्रस्तुत किए गए, जिनका दैनिक औसत लगभग 1,588 है।

उन्होंने बताया कि उक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि योजना का उपयोग निरंतर जारी है तथा उपचार रोके जाने का आरोप तथ्यात्मक रूप से असत्य है।

आरती सिंह राव ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में निजी अस्पतालों द्वारा ₹1236 करोड़ के दावे प्रस्तुत किए गए, जिनमें से ₹1100 करोड़ का भुगतान किया गया, अर्थात् कुल दावा राशि का लगभग 89% निस्तारण किया गया। यदि वर्तमान वित्त वर्ष (2025-26) में प्रस्तुत दावों पर भी यही अनुपात लागू किया जाए तो देय राशि लगभग ₹1,128 करोड़ बनती है, जिनमें से 918 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि लगभग ₹200 करोड़ की राशि विभिन्न चरणों में लंबित है जो कि निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत जांच प्रक्रिया के अधीन है।

उन्होंने बताया कि गत दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 (22 फरवरी 2026 तक) के बीच ₹250 करोड़ की राशि सूचीबद्ध अस्पतालों को जारी की गई है। यह भुगतान की प्रक्रिया सतत एवं नियमित रूप से जारी है।

वर्ष 2025 पहले का कोई भी क्लेम पोर्टल पर लंबित नहीं है , बशर्ते क्लेम में कोई खामी न हो। उन्होंने बताया कि पिछले 3 महीनों में 280 करोड़ रूपये का संबंधित अस्पतालों को भुगतान किया है और इस वर्ष भी लगभग 950 करोड़ का अस्पतालों को भुगतान किया जा चुका है।

राज्य में वर्तमान में आयुष्मान भारत योजना के एक करोड़ 40 लाख कार्ड सक्रिय हैं, जबकि 32.5 लाख लोगों का ईलाज किया गया है।  इनकी करीब 2800 करोड़ रूपये का भुगतान आज तक किया जा चुका है। 

उन्होंने विपक्षी सदस्यों द्वारा उक्त योजना से संबंधित लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए बताया कि गरीब एवं मध्यमवर्गीय वर्गों के लाभार्थी सार्वजनिक एवं निजी दोनों अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निरंतर उपचार प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में राज्य में स्वास्थ्य-आपातकाल जैसी स्थिति होने का आरोप निराधार एवं तथ्यहीन है।

मातनहेल में पीपीपी मोड पर सैनिक स्कूल खोलने को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी : राव नरबीर सिंह

ग्राम पंचायत से 60 एकड़ जमीन हस्तांतरण का प्रस्ताव पारित किया जाएगा

चंडीगढ़ – हरियाणा के सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग के मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि झज्जर जिले के मातनहेल गांव में पीपीपी मोड पर सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी रक्षा मंत्रालय द्वारा दे दी गई है। इसके लिए ग्राम पंचायत से 60 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पारित किया जाना है।

राव नरबीर सिंह आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में विधायक गीता भुक्कल द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में सदन में बोल रहे थे। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि वर्ष 1987 में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय देवी लाल द्वारा मातनहेल में सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी। इसके बाद यह मांग वर्ष 2024 तक लंबित रही। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने एक बार तथा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दो बार रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर सैनिक स्कूल खोलने की मांग की थी।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में हरियाणा में सैनिक स्कूल कुंजपुरा (करनाल) और सैनिक स्कूल रेवाड़ी संचालित हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा छोटा प्रदेश होने के बावजूद यहां के युवाओं में सेना में जाने का विशेष उत्साह और जज्बा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब रक्षा मंत्रालय ने मातनहेल में पीपीपी मोड पर सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी प्रदान की है।

राव नरबीर सिंह ने कहा कि सैनिक स्कूलों में दाखिले के लिए स्थानीय गांव के लिए प्रावधान तय करना रक्षा मंत्रालय के नियमों के अनुसार होता है। उन्होंने यह भी कहा कि माननीय विधायक द्वारा ग्रुप-डी में स्थानीय लोगों को रोजगार देने का जो मुद्दा उठाया गया है, उस पर भी सरकार विचार करेगी।

कोसली रेलवे अंडरपास का निर्माण प्रस्तावित है

चंडीगढ़- लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि कोसली रेलवे स्टेशन के बाजार क्षेत्र में जहां से रेलवे लाइन गुजरती है, वहां रेलवे अंडरपास का निर्माण प्रस्तावित है। रेलवे अंडरपास के निर्माण के लिए सरकार ने 520.15 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

 श्री गंगवा हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में कोसली के विधायक श्री अनिल यादव द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। मंत्री ने इस दौरान कहा कि रेलवे द्वारा 27 दिसंबर 2021 को सामान्य व्यवस्था रेखाचित्र को मंजूरी दी गई थी। प्रस्तावित पहुंच मार्गों के साथ निर्मित क्षेत्र होने के कारण स्थानीय निवासियों/दुकानदारों ने स्वीकृत एलाइनमेंट (संरेखण) का विरोध किया था। इसलिए, संशोधित एलाइनमेंट (संरेखण) का सामान्य व्यवस्था रेखाचित्र (GAD) U-आकार के अंडरपास के साथ तैयार किया गया था, जिसे रेलवे द्वारा 2 मार्च को मंजूरी दे दी गई है। अब, रेलवे को विस्तृत डिजाइन प्रस्तुत किया जाना है और उसकी मंजूरी के बाद कार्य को करने की आगामी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

कहा ,आप पार्टी का पंजाब में भी दिल्ली वाला हाल होगा

मोदी ही बनाएंगे पंजाब को नंबर वन स्टेट

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज पंजाब की आप सरकार पर चुनावी रेवड़ी बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि वहां की जनता मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार से तंग आ चुकी है और आगामी चुनाव में लोगों ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। इस अवसर पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे।

श्री नायब सिंह सैनी सोमवार को चंडीगढ़ में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।

पंजाब की आप सरकार द्वारा बजट में एससी वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए तथा अन्य महिलाओं को 1000 रुपए देने की घोषणा के सवाल पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को नजदीक देख कर आप सरकार रेवड़ी बांट रही है लेकिन इससे उनकी पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि पंजाब की जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि पंजाब में चाहे पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही हो या वर्तमान आप पार्टी की सरकार , इनका इतिहास चुनाव के समय में जुमले छोड़ने और रेवड़ी बांटने का रहा है।

श्री सैनी ने चुटकी लेते हुए कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल भी चुनाव के समय लोक लुभावनी घोषणाएं करते थे , जैसा हाल उनका हुआ है वैसा ही हाल पंजाब में भगवंत मान की सरकार का अगले विधानसभा चुनाव में होगा। उन्होंने कहा कि जब भी पंजाब के लोग उनसे मिलने आते हैं तो वे बताते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाई गई आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने में पंजाब की आप सरकार रोड़े अटका रही है। पात्र लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिला पा रहा है।

श्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार पर पिछले दिनों उनके पंजाब राज्य के दौरे के दौरान हुए कार्यक्रमों में अड़ंगा डालने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान के हरियाणा आगमन पर उनके मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल का सम्मान करते हुए पूरा उन्हें पूरा आदर सम्मान दिया जाता है।

उन्होंने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करने वाली महिला कर्मचारियों पर आंसू गैस के गोले बरसा कर महिला विरोधी होने का सबूत दिया है जबकि हरियाणा सरकार ने सिरसा में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करके उनको विभिन्न योजनाओं के करोड़ों रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से भेज कर उनका मान-सम्मान बढ़ाने का काम किया।

बुजुर्गों की पेंशन के मामले में भी मुख्यमंत्री भगवंत मान को घेरा और कहा कि पंजाब में बुजुर्गों की आमदनी की सीमा 60 हजार रुपये निर्धारित करके गरीब बुजुर्गों का अपमान करके उन को इस सम्मान भत्ता से महरूम करने का काम किया जा रहा है जबकि हरियाणा में यह आय सीमा 3 लाख रुपए है ताकि अधिक से अधिक बुजुर्ग इस वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का लाभ उठा सकें।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब के लोग आप पार्टी की सरकार से तंग आ चुके हैं और उन्होंने वर्तमान सरकार को हटाकर आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता में लाने का मन बना लिया है। उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा की भांति पंजाब को भी विकास के मामले में नंबर वन प्रदेश बनाएंगे।

उन्होंने टी -20 वर्ड कप में भारत की जीत पर टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

श्री सैनी ने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का सम्मान न करने की निंदा की और कहा कि वे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं उनका सबको सम्मान करना चाहिए।

चंडीगढ़- हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि राई विधानसभा क्षेत्र के मुरथल गांव में और उस के आस-पास के गांवों में वर्तमान नलकूपों वाली प्रणाली को नहरी पानी पर आधारित जलापूर्ति प्रणाली में बदलने का प्रस्ताव विचाराधीन है और इस की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

श्री रणबीर गंगवा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राई विधानसभा से विधायक श्रीमती कृष्णा गहलावत द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुरथल एरिया में पानी की आपूर्ति 3 नलकूपों से की जा रही है। जनगणना 2011 के अनुसार, मुरथल गांव की जनसंख्या 16722 है, जो महाग्राम योजना के अन्तर्गत सीवरेज प्रणाली देने के लिए कम से कम 10,000 लोगों की जनसंख्या के नियम के अनुकूल है।

हालांकि, इस गांव को पहले महाग्राम योजना की श्रेणी में अधिसूचित नहीं किया गया था। महाग्राम योजना के अन्तर्गत मुरथल गांव में पानी की आपूर्ति बढ़ाना और सीवरेज प्रणाली देना व्यवहार्य है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मुरथल को महाग्राम गांव घोषित करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए उचित जमीन देगा और सीवरेज कनेक्शन लेने की सहमति भी ज़रूरी है, इन दो आवश्यकताओं के पूर्ण होने के उपरान्त अनुमान तैयार किया जाएगा।

साढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के चौतांग नाला, सोम नदी और नकटी नदी की गाद निकालने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं : श्रुति चौधरी 

चंडीगढ़- हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने बताया कि साढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के चौतांग नाला, सोम नदी और नकटी नदी की गाद निकालने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी आज सदन में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रही थी।

उन्होंने बताया कि चौतांग नाला बुर्जी संख्या 3000 से 48000 तक गाद निकालने का अनुमान तैयार किया जा रहा है। यह कार्य 30 जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं सोम नदी से गाद निकालने के लिए टेंडर जारी किए गए थे लेकिन NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने 11 फरवरी 2026 को इस काम पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 15 मई 2026 को है। इसलिए अभी टेंडर रद्द कर दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि नकटी नदी से कुछ हिस्सों में गाद निकालने का काम पहले ही हो चुका है। बाकी हिस्सों में काम वन भूमि से जुड़े मुद्दे सुलझने के बाद शुरू होगा। वन विभाग के साथ यह मुद्दा उठाया जा चुका है। समस्या हल होने के बाद काम मानसून से पहले पूरा करने की योजना है।

पंजाब सरकार की ओपीएस वादाखिलाफी और कर्मचारियों पर बल प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण :- धारीवाल

कैबिनेट में का प्रस्ताव पास करने के बावजूद ओपीएस बहाल नहीं की गई

चंडीगढ़ : नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव एवं पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह धारीवाल ने आम आदमी पार्टी द्वारा पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर किए जा रहे वादाख़िलाफी पर गहरा रोष व्याप्त करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल हर चुनावी राज्य में कर्मचारियों से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा करते हैं। पंजाब में भी सरकार बनने के बाद कैबिनेट में ओपीएस बहाली का प्रस्ताव पास करने की घोषणा की गई थी, सरकार को लगभग चार वर्ष हो चुके हैं, इसके बावजूद भी पंजाब में पुरानी पेंशन योजना को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि ओपीएस के नाम पर कर्मचारियों को केवल चुनावी वादों तक ही सीमित रखा जा रहा है।

उन्होंने कल मोहाली में पंजाब के कर्मचारियों के शांतिपूर्ण आंदोलन पर पंजाब सरकार द्वारा किए गए वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपने भविष्य की सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार संवाद करने के बजाय दमन का रास्ता अपना रही है।

धारीवाल ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से उठाना हर नागरिक का अधिकार है। कर्मचारियों की आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण और अलोकतांत्रिक है।

उन्होंने सरकार से मांग की कि कर्मचारियों के साथ टकराव का रास्ता छोड़कर तुरंत संवाद स्थापित किया जाए और पुरानी पेंशन योजना (OPS) को जल्द से जल्द लागू किया जाए अन्यथा आम आदमी पार्टी की वादाखिलाफी के विरोध में पूरे देश में अभियान चलाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने एक क्लिक से लाभार्थियों को भेजे 1884 करोड़ रूपए

कहा , हर वर्ग को सशक्त करने के लिए कदम उठा रही है प्रदेश सरकार

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के लाखों लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत बटन दबाकर एक क्लिक से करीब 1884 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा की डबल इंजन सरकार प्रदेश के किसान , महिला , युवा एवं गरीब समेत हर वर्ग को सशक्त करने के लिए कदम उठा रही है।

इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित थे।

श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि बीते कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सिरसा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में महिलाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं के 1357 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की थी , आज 1884 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है।

उन्होंने बताया कि आज सेवा विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 842 करोड़ 92 लाख रुपये की राशि सीधे 26 लाख 12 हजार लाभार्थियों के खातों में डाली गई है। इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और दिव्यांगजन भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ-2025 फसलों के लिए किसानों को बीमा क्लेम वितरित किये गए हैं। उन्होंने बताया कि आज 1 लाख 67 हजार 460 किसानों के बैंक खातों में 711 करोड़ 69 लाख रुपये की बीमा राशि वितरित की गई है। इसे मिलाकर प्रदेश में पिछले 11 सालों में किसानों को फसल के मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 16 हजार 160 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। जबकि पूर्व की कांग्रेस सरकार के 10 साल के शासनकाल में केवल 1 हजार 138 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी की गई थी। यही नहीं, कांग्रेस सरकार तो किसानों की 269 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि बकाया छोड़कर चली गई थी। इसे वर्तमान सरकार ने वर्ष 2014 में जनसेवा का दायित्व संभालने के बाद जारी किया।

श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि आढ़तियों को राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला अतिरिक्त कमीशन भी आज लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा केंद्रीय भंडारण हेतु खरीदे जाने वाले खाद्यान्नों पर आढ़तियों को गेहूं पर 46 रुपये प्रति क्विंटल, धान पर 45 रुपये 88 पैसे तथा बाजरा पर 11 रुपये 75 पैसे प्रति क्विंटल की दर से कमीशन प्रदान किया जाता है। इस निर्धारित दर के अनुसार खरीफ खरीद सत्र 2025-26 के दौरान आढ़तियों को कुल लगभग 239 करोड़ 28 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है।

इसके अलावा राज्य सरकार  ने प्रदेश के आढ़तियों के हितों को ध्यान में रखते हुए रबी खरीफ सत्र 2024-25 से गेहूं, धान और बाजरा पर आढ़तियों को 55 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कमीशन देने का निर्णय लिया था। इसी निर्णय के अनुसार आज धान और बाजरा पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से शेष राशि का भुगतान किया गया है। आज प्रदेश के 11 हजार 199 आढ़तियों को कुल 56 करोड़ 97 लाख रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डाली गई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दयालु योजना के तहत 5409 लाभार्थियों को 205.42 करोड़ तथा "आवास सभी के लिए" योजना के तहत 12353 परिवारों को 67 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए 'प्रो-एक्टिव मॉडल' को अपनाया है। इसके तहत परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर पात्रता स्वयं निर्धारित होती है और पात्र नागरिकों को बिना दफ्तरों के चक्कर काटे, बिना आवेदन किए घर बैठे ही भत्ते का लाभ मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जा रहा यह भुगतान राज्य सरकार की पारदर्शिता और सुशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि राज्य की सहायता हर जरूरतमंद तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे।

 इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी , खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू,  सेवा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी. अनुपमा , हरियाणा मत्स्य पालन विभाग के प्रधान सचिव श्री डी. सुरेश, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज अग्रवाल , " आवास सबके लिए" विभाग के आयुक्त मोहम्मद शाइन, महानिदेशक जे. गणेशन, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार , सूचना , जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के. मकरंद पांडुरंग, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के महानिदेशक श्री अंशज सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक श्री राजनारायण कौशिक, सूचना , जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक ( प्रशासनिक) श्रीमती वर्षा खांगवाल, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण  आत्रेय समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

15 मार्च को करनाल में होगा भव्य अग्रवाल वैवाहिक परिचय सम्मेलन : राजकुमार गोयल

परिचय सम्मेलन समाज को जोड़ने और योग्य रिश्तों के चयन का सशक्त मंच : राजकुमार गोयल

जींद : अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा के अध्यक्ष एवं प्रमुख समाजसेवी डा. राजकुमार गोयल ने बताया कि आगामी 15 मार्च को अग्रसेन भवन सेक्टर 8 करनाल में अग्रवाल वैवाहिक परिचय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन विवाह योग्य युवक-युवतियों के लिए अपने जीवनसाथी के चयन का एक सुनहरा और विश्वसनीय अवसर साबित होगा। समारोह का आयोजन अग्रवाल युवा संगठन करनाल द्वारा किया जा रहा है। गोयल बैक रोड पर समाज के पदाधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सावर गर्ग, रामधन जैन, पवन बंसल, सोनू जैन, मनीष गर्ग, रजत सिंगला, गोपाल जिंदल, सुशील सिंगला, सतीश जैन, सुनील गोयल इत्यादि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

बैठक उपरांत आस पास की कालोनियों में विवाह योग्य प्रत्याशियों को परिचय सम्मेलन के बारे में जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई। इस मौके पर गोयल ने कहा कि वैवाहिक परिचय सम्मेलन केवल रिश्ते तय करने का माध्यम ही नहीं है बल्कि यह समाज में एकता, भाईचारे और आपसी सहयोग की भावना को भी मजबूत करता है। ऐसे आयोजनों से परिवारों को एक-दूसरे से मिलने, विचारों का आदान-प्रदान करने और योग्य जीवन साथी चुनने का उचित अवसर मिलता है। उन्होंने बताया कि 15 मार्च को होने वाले इस सम्मेलन में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों से सैकड़ों की संख्या में विवाह योग्य युवक-युवतियां और उनके अभिभावक भाग लेंगे। इसके अलावा विदेशों में बसे अग्रवाल परिवारों के प्रत्याशी भी इस सम्मेलन में शामिल होकर अपने जीवनसाथी की तलाश करेंगे।

इस अवसर पर सावर गर्ग व रामधन जैन ने बताया कि करनाल में अब तक 25 सफल अग्रवाल वैवाहिक परिचय सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है जिनके माध्यम से सैकड़ों रिश्ते तय होकर सफल वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर चुके हैं। इस बार आयोजित होने वाला सम्मेलन 26वां परिचय सम्मेलन होगा। इस मौके पर पवन बंसल और सोनू जैन ने कहा कि आज के समय में परिवारों को अपने बच्चों के लिए योग्य जीवन साथी की तलाश करने में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वैवाहिक परिचय सम्मेलन एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां एक ही स्थान पर अनेक परिवार आपस में मिलकर एक-दूसरे को समझ सकते हैं और पारदर्शी तरीके से रिश्तों पर चर्चा कर सकते हैं। इससे समय और संसाधनों की बचत होती है तथा समाज के भीतर ही अच्छे और संस्कारी रिश्तों को बढ़ावा मिलता है।

मनीष गर्ग व रजत सिंगला ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज में पारिवारिक मूल्यों, परंपराओं और सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं। यह मंच युवाओं को अपने संस्कार, शिक्षा और विचारों के अनुरूप जीवनसाथी चुनने का अवसर प्रदान करता है वहीं अभिभावकों को भी संतोष मिलता है कि उनके बच्चों के लिए योग्य और संस्कारी परिवार मिल रहे हैं। इन्होने समाज के सभी परिवारों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस सम्मेलन में भाग लेकर इसे सफल बनाएं और समाज की एकता को मजबूत करें।

सांसद कुमारी शैलजा 6 मार्च को सिरसा व जींद में करेंगी दिशा बैठकों की अध्यक्षता

जींद : सांसद कुमारी शैलजा जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री 6 मार्च 2026 (शुक्रवार) को सिरसा और जींद में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, वे प्रातः 9:30 बजे सिरसा स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगी। इसके उपरांत सुबह 10:00 बजे सिरसा के पंचायत भवन में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करेंगी, जिसमें विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।

दोपहर 3:00 बजे से जींद के डीआरडीए हॉल में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इस बैठक में जिले में चल रही केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की जाएगी तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

विकसित भारत के विजन के साथ विकसित हरियाणा का संकल्प, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेश किया ऐतिहासिक बजट

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा में नॉन स्टॉप सरकार का लगातार 12वां राज्य बजट प्रस्तुत करते हुए वर्ष 2047 तक हरियाणा को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 का राज्य बजट केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि विकसित हरियाणा के निर्माण का विजन डॉक्यूमेंट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जिस गति से विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में स्थान बना रहा है, उसी संकल्प और उसी प्रेरणा के साथ हरियाणा भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक हरियाणा को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट-2047" इसी दिशा में राज्य का मार्गदर्शक दस्तावेज है। यह बजट जनता के व्यापक परामर्श से तैयार किया गया है। प्रदेशभर में विभिन्न वर्गों के साथ आयोजित बैठकों से 2,199 सुझाव प्राप्त हुए तथा एआई चैटबॉट के माध्यम से लगभग 12,400 सुझाव मिले, जिनमें से लगभग 5,000 सुझावों को बजट प्रस्तावों में समाहित किया गया है, इसलिए ये हरियाणा की जनता द्वारा बनाया गया बजट है।

श्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री सदन के माध्यम से जनता के समक्ष 5 बिंदुओं को रखा, जिनका प्रभाव न केवल इस वर्ष के बजट में दिखेगा बल्कि 2031 तक के राज्य बजटों में भी इसकी झलक दिखाई देगी।

वर्ष 2031 तक लगातार प्रभावी बिंदु

मुख्यमंत्री ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2026 से 2031 तक हरियाणा का केंद्रीय करों में हिस्सा बढ़कर 1.361 प्रतिशत हो गया है, जो पूर्व अवधि की तुलना में 24.52 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि है और देश में सर्वाधिक वृद्धि है। उन्होंने इसे डबल इंजन सरकार की प्रभावशीलता का सशक्त प्रमाण बताते हुए कहा कि आज केंद्र और राज्य की समन्वित नीतियों का सीधा लाभ हरियाणा को मिल रहा है। वर्ष 2026 से 2031 तक हरियाणा का केंद्रीय करों में हिस्सा अब 1.361% होगा। वर्ष 2005-10 की अवधि में यह हिस्सा 1.075% था। वर्ष 2010-15 की अवधि में यह हिस्सा घटकर 1.048% हो गया था और इसमें वर्ष 2005-10 के मुकाबले हुई वृद्धि में हरियाणा पूरे देश में 20वें स्थान पर था। वर्ष 2015-20 की अवधि में यह हिस्सा और बढ़कर 1.084% हो गया और इसमें वर्ष 2010-15 की तुलना से वृद्धि में प्रदेश 17वें स्थान पर आ गया था। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2021-26 की अवधि में यह हिस्सा फिर बढ़कर 1.093% हो गया था। 16वें वित्त आयोग की ताजा सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2026 से वर्ष 2031 तक हिस्सा अब और अधिक बढ़कर 1.361% रहेगा। यह वृद्धि देश के सभी 28 राज्यों में सर्वाधिक है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 बजट के संदर्भ में इस वृद्धि को देखें तो वर्ष 2005-06 में ₹13,853 करोड़ के हरियाणा के कुल राजस्व में केंद्रीय करों से मिले हिस्से से राजस्व था ₹1,201 करोड़ अर्थात् कुल राजस्व का केवल 8.7%। वर्ष 2014-15 के ₹40,799 करोड़ के हमारे कुल राजस्व में केंद्रीय करों से मिले हिस्से से राजस्व था ₹3,548 करोड़ अर्थात् कुल राजस्व का फिर से केवल 8.7%। वर्ष 2024-25 में बढ़कर यह हिस्सा कुल राजस्व का 13.2% हो गया था। इस वर्ष कुल राजस्व का 14.2% केंद्रीय करों से प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट' के तहत विश्व बैंक द्वारा ₹2716 करोड़ की सहयोग राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा, 'Water Secure Haryana' के लिए ₹5715 करोड तथा' Haryana Al Mission' के लिए ₹474 करोड़ की स्वीकृति विश्व बैंक से जल्द ही मिल जाएगी। इतना ही नहीं, 'फोरसाइट एनक्स' के नाम से 4 विभागों के लिए ₹1837.65 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे ये विभाग 'भविष्य सक्षम' बनेंगे। उन्होंने कहा कि Haryana Vision Document-2047 के लक्ष्यों के अनुरुप आगामी सभी बजट जेंडर व वृद्धजन आधारित होंगे।

चंडीगढ़ : प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके पास वित्त विभाग भी है उनके द्वारा आज विधानसभा में पेश किए गए बजट में सरकारी कर्मचारियों की पूर्णतया अनदेखी की गई जिससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों में सरकार के प्रति गहरी निराशा की भावना उत्पन्न हुई। रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा संबंधित महासंघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनूप लाठर ने आज हरियाणा विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट को काफी निराशाजनक बताते हुए कहा कि कर्मचारी वर्ग के प्रति सरकार की मंशा स्पष्ट दर्शाती है कि हरियाणा के कर्मचारियों की मांग जिनमें पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, नए पदों को सृजित करना, स्वीकृत खाली पड़े पदों पर पक्की भर्ती करना, परिवहन बेड़े में जनसंख्या के अनुसार नई बसें शामिल करना, जोखिम भरी ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देना, वेतन विसंगतियां दूर करना आदि बारे कोई व्यवस्था नहीं की गई।* 

निवेदक :- अनूप लाठर, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा संबंधित महासंघ एवं प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा।

जींद में मानवता की मिसाल! हेल्प ए मिशन के विशाल रक्तदान शिविर में जुटीं 262 यूनिट रक्त, शहरवासियों ने दिखाई बड़ी भागीदारी 

जींद :  रविवार को जींद के रेक्सन होटल में सामाजिक संस्था हेल्प ए मिशन द्वारा सातवां विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में नागरिक अस्पताल जींद और मेट्रो ब्लड सेंटर की टीम ने संयुक्त रूप से 262 यूनिट रक्त एकत्रित किया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर एवं जींद के विधायक कृष्ण लाल मिढ़ा तथा IMA के अध्यक्ष डॉ अनिल जैन ने शिरकत की। विशेष अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएमओ डॉ राजेश भोला भी उपस्थित रहे।

शहर के प्रसिद्ध समाजसेवी राधेश्याम चिल्लाना, डॉ मीना शर्मा, अतुल गुम्बर, पंकज बत्रा, सुभाष अनेजा, डॉ रचित बिंदलिश, पवन सिंगला, सतबीर सैनी सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

इस अवसर पर विधायक कृष्ण मिढ़ा ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है और समाज के प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को समय-समय पर रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए अधिक से अधिक लोगों को ऐसे सामाजिक कार्यों से जुड़ने की अपील की।

संस्था के प्रधान रजनीश क्वात्रा ने बताया कि हेल्प ए मिशन संस्था गरीब, असहाय और जरूरतमंद मरीजों को इलाज में आर्थिक व सामाजिक सहयोग प्रदान करती है। इसके अलावा जरूरतमंद विद्यार्थियों को फीस, किताबें और स्टेशनरी उपलब्ध कराकर शिक्षा में भी सहयोग दिया जाता है।

कार्यक्रम के दौरान शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को उपहार देकर सम्मानित भी किया गया।

इस मौके पर संस्था के सदस्य मनोज अरोड़ा, राकेश तनेजा, राजेश लोहान, हरमीत सिंह, पीयूष गर्ग, सन्नी जुनेजा, सचिन सरदाना, पवन छाबड़ा, आकाश नारंग, नीरज जैन, आशीष मित्तल, मिकिन अरोड़ा, विपिन खुराना, राजेश कोचर, गौरव जैन, रजत शर्मा, पुनीत सिंह, अमित अरोड़ा, डॉ राज परूथी, नरेंद्र मेंदीरत्ता, संजीव चावला सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

यह शिविर न केवल रक्तदान के महत्व को दर्शाता है, बल्कि जींद में सामाजिक एकजुटता और सेवा भाव की मजबूत परंपरा को भी उजागर करता है।

मासूम शर्मा स्टेज विवाद में समझौता, फोन पर माफी मांगीः पूर्व सरपंच बोले-एसोसिएशन प्रधान को बताया; गायक देवा बोले-साथी से गलती हो गई 

जींद : हरियाणवी गायक मासूम शर्मा और जींद मुआना के पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा के बीच शुरू हुए 'स्टेज विवाद' पर एक बार के लिए विराम लग गया है। गायक मासूम शर्मा ने पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा से फोन पर माफी मांगी और कहा-मेरी गलती थी। मैं आके मिलूं भी गा।।

मुआना के पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा ने बताया, इसे लेकर  शनिवार को जींद मुआना में परिवार के लोग एकत्रित हुए थे। जो बातें या आरोप मासूम शर्मा के बहनोई धरमू ने मुझ पर लगाए थे। उस पर परिवार ने उसे खूब लताड़ा और ये भी कहा कि धरमु तुमने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी।

राजेंद्र शर्मा बोले, परिवार का दबाव था और धरमु ने अपने फोन पर मासूम से बात करवाई थी और उसने अपनी गलती मानते हुए माफी मांग ली। इस पर परिवार के कहने से समझौता करना पड़ा। ये परिवारिक मामला था। इस बारे में मैंने सरपंच एसोसिएशन प्रधान से भी फोन पर बात की और बताया कि समझौता कर लिया है तो वे बोले-ठीक है, आपका परिवार का मामला था।

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मुख्यमंत्री ने गांव कड़ासन व विवेकानंन्द उत्थान समिति को 21-21 लाख रूपए देने की घोषणा की

चंडीगढ़ – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर विकसित हरियाणा - विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को अंबाला जिले के गांव कड़ासन में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण करने उपरांत कहा कि स्वामी विवेकानंद केवल एक संत नहीं, बल्कि भारत की सोई हुई राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाले युगपुरुष थे। उनकी प्रतिमा केवल पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति का जीवंत प्रतीक है।

उन्होंने स्वामी विवेकानंद उत्थान समिति को इस पुनीत कार्य के लिए बधाई देते हुए कहा कि ऐसे प्रयास समाज में सकारात्मक चेतना का संचार करते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गांव कड़ासन में विकास कार्यो के लिए 21 लाख रूपए तथा स्वामी विवेकानन्द उत्थान समिति को भी 21 लाख रूपए देने की घोषणा की। इस अवसर पर विवेकानंद उत्थान समिति के प्रधान एवं हरियाणा के अतिरिक्त एडवोकेट जनरल जसवीर सिंह तथा समिति के पदाधिकारियों एवं ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद का संबोधन “अमेरिका के भाइयो और बहनो” से प्रारंभ हुआ, जो भारतीय इतिहास का गौरवशाली क्षण था। उस भाषण ने विश्व पटल पर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति का डंका बजा दिया। उन्होंने कहा कि 19वीं शताब्दी में जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति का परचम विश्व में लहराया, उसी प्रकार आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का गौरव वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

युवाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं को राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। उनका विश्वास था कि यदि उन्हें 100 ऊर्जावान और चरित्रवान युवा मिल जाएं तो वे देश की तस्वीर बदल सकते हैं। आज हरियाणा सरकार भी युवा शक्ति को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा, खेल, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष में 34 हजार युवाओं को सरकारी सेवाओं में शामिल किया गया है तथा पिछले 11 वर्षों में बिना खर्ची-बिना पर्ची के लगभग 2 लाख युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार प्रदान किया गया है। सीईटी परीक्षा के लिए विधार्थियों के लिए बेहतर व्यवस्था की गई थी और युवाओं को परीक्षा के तहत किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से युवाओं को देश-विदेश में वैध माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अवैध ‘डंकी रूट’ पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाया गया है। हाल ही में 10 हजार पदों की विदेशों से मांग प्राप्त हुई है, जिनमें पात्र युवाओं के चयन की प्रक्रिया जारी है। 1 लाख 14 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा ‘फ्यूचर रेडी स्किल’ कार्यक्रम के तहत विदेश जाने के इच्छुक युवाओं को 75 घंटे का विशेष प्रशिक्षण और एआई की जानकारी भी दी जा रही है।

महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद नारी शक्ति के प्रबल समर्थक थे। हमारी सरकार भी माताओं-बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रूपए है, ऐसे लगभग 9 लाख 22 हजार से अधिक बहनों को प्रतिमाह 2100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है और अब तक 634 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 25 महिलाओं का सिलाई मशीनें भी वितरित की।

इस अवसर पर विवेकानंद उत्थान समिति के प्रधान एवं हरियाणा के अतिरिक्त एडवोकेट जनरल जसवीर सिंह द्वारा मुख्यमंत्री तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों व अन्य लोगों का धन्यवाद करते हुए समिति द्वारा समाजहित में करवाए जा रहें कार्यो की विस्तार से जानकारी दी ।

इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉ. पवन सैनी, आरटीआई कमिश्नर डॉ जगबीर सिंह, उपायुक्त अजय सिंह तोमर, पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत आदि मौजूद रहें।

ई-नीलामी मामले में आयोग की सख्ती, एचएसवीपी को ब्याज और मुआवज़ा अदा करने के दिए निर्देश

चंडीगढ़- हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए एचएसवीपी को आवंटी को देय ब्याज का भुगतान करने तथा 5,000 रुपये मुआवज़ा देने करने के निर्देश दिए हैं।

यह मामला हिसार निवासी श्रीमती रेखा सोनी से संबंधित है, जिन्होंने वर्ष 2022–23 की ई-नीलामी में भाग लेकर भूखंड खरीदा था। उन्हें 16 जून, 2023 को आवंटन-सह-कब्जा प्रमाणपत्र (Allotment-cum-Possession Certificate) जारी किया गया था, किंतु दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उन्हें वास्तविक कब्जा प्राप्त नहीं हुआ। पूर्ण भुगतान करने के बावजूद आवंटी को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि वर्ष 2022–23 में जिन भूखंडों की ई-नीलामी की गई, उनमें से कुछ स्थलों पर आवश्यक विकास कार्य पूर्ण नहीं थे तथा विधिवत सीमांकन भी नहीं किया गया था। आयोग ने स्पष्ट किया कि यद्यपि उस अवधि में लिए गए निर्णयों के लिए वर्तमान नेतृत्व को सीधे तौर पर उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, फिर भी ऐसे मामलों का समाधान प्रशासनिक स्तर पर प्राथमिकता से किया जाना आवश्यक है। आयोग ने अपनी अधिकार-सीमा स्पष्ट करते हुए कहा कि अधिसूचित सेवा “कब्जा प्रमाणपत्र जारी करना” है, जिसकी समय-सीमा तीन दिन निर्धारित है। वर्तमान मामले में प्रशासनिक एवं तकनीकी जटिलताओं के कारण निर्धारित समयावधि में कब्जा उपलब्ध कराना संभव नहीं है। अतः आयोग ने सीए, एचएसवीपी को निर्देशित किया है कि वे इस प्रकरण की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हुए सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करें।

आयोग ने यह भी पाया कि आवंटन पत्र की शर्त संख्या 5 के अनुसार यदि 30 दिनों के भीतर कब्जा प्रदान नहीं किया जाता, तो 5.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होता है। इसके बावजूद संबंधित आवंटी को अब तक ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। इस पर आयोग ने ईओ, हिसार को निर्देश दिए हैं कि देय ब्याज का भुगतान कर 06 मार्च, 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

साथ ही, आयोग ने हरियाणा राइट टू सर्विस अधिनियम, 2014 के अंतर्गत अधिकतम अनुमेय 5,000 रुपये का मुआवज़ा आवंटी को उत्पीड़न के लिए प्रदान करने का आदेश दिया है। यह राशि एचएसवीपी द्वारा प्रारंभ में अपने कोष से अदा की जाएगी, जिसे बाद में जांच उपरांत संबंधित दोषी अधिकारियों से वसूल किया जा सकेगा।

आयोग ने आशा व्यक्त की है कि एचएसवीपी प्रशासनिक एवं स्थल संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए प्रभावित आवंटियों को राहत प्रदान करेगा तथा भविष्य में ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति नहीं होने देगा।

- डीजीपी अजय सिंघल ने पुलिसकर्मियों के वेलफेयर को बताया सर्वाेच्च प्राथमिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा को और सुदृढ़ करने पर जोर

चंडीगढ़ :  हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल की अध्यक्षता में आज ईआरएसएस ऑडिटोरियम पंचकूला में बी-लेवल कल्याण गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों के कल्याण से जुड़े विषयों पर विस्तार से मंथन किया गया तथा आगामी योजनाओं की रूपरेखा पर चर्चा हुई।

कल्याण कार्यों की समीक्षा और श्रद्धांजलि

गोष्ठी में पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए उठाए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए भविष्य में उनके कल्याण के किए लागू की जाने वाली योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान अधिकारियों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी बैठक में सांझा किए। गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक, कल्याण शाखा मोहित हांडा ने पिछली बी लेवल मीटिंग में लिए गए निर्णयो की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। गोष्ठी में पिछले एक महीनें में शहीद हुए दो पुलिसकर्मियों इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद तथा पीएसआई रवि को श्रद्धांजलि देते हुए दो मिनट का मौन भी धारण किया गया।  

जल्द लागू होगी ‘शगुन योजना

अपने संबोधन में पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि हरियाणा पुलिस जल्द ही शगुन योजना लागू करने जा रही है जिसके तहत हरियाणा पुलिस कल्याण कोष से पुलिसकर्मियों की बेटी की शादी के लिए 2.5 लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। बाद में इसे बढ़ाकर 5 लाख रूप्ये तक किए जाने की योजना है।

वेलफेयर सर्वाेच्च प्राथमिकता

उन्होंने अपने पूरे सेवाकाल में फोर्स और उनके परिवारों के वेलफेयर को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी है तथा आगे भी इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस मुख्यालय स्तर पर केवल वेलफेयर की सोच ही नहीं, बल्कि ठोस योजनाएं बनाकर उन्हें लागू भी किया जाता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ रोहतक जिला का दौरा कर पुलिस परिवारों से संवाद किया और भविष्य में प्रदेश की सभी पुलिस लाइनों का दौरा करने की बात कही।

भत्ते, ट्रांसफर नीति और पदोन्नति पर फोकस

पुलिस महानिदेशक ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने कर्मियों के लिए विभिन्न भत्तों एवं सुविधाओं की व्यवस्था की है, ताकि वे निश्चिंत होकर अपने दायित्व निभा सकें। ट्रांसफर पॉलिसी में भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए आवश्यक लचीलापन दिया गया है और समयबद्ध पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए वे स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने वाले पुलिस बल को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनका मनोबल ऊंचा बना रहे।

शिक्षा में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार

शिक्षा के क्षेत्र में पुलिस परिवारों के बच्चों के लिए 22 डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल स्थापित किए गए हैं, जहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रियायतें दी जा रही हैं तथा दिवंगत कर्मियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। इन स्कूलों का रोजाना 1200 विद्यार्थियों द्वारा लाभ उठाया जा रहा है। पुलिस लाइनों में ई-लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाओं का तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करते हुए इनका विस्तार किया जा रहा है, ताकि बच्चों को आधुनिक एवं तकनीक आधारित शिक्षा मिल सके।

स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा को मजबूती

स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष बल देते हुए उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्रत्येक जिले में जिम की व्यवस्था की गई है। वर्ष-2025 में हरियाणा पुलिस के 17 हजार 985 कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच की गई है। इसके साथ साथ पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मनोरोग विशेषज्ञों के साथ भी बैठक की गई है। एचडीएफसी बैंक के साथ अनुबंध के माध्यम से दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर को बढ़ाकर एक करोड़ किया गया है और प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में भी सहायता राशि को बढ़ाकर 10 लाख रूप्ये किया गया है, जिससे पुलिस परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसी प्रकार, एक्स ग्रेशिया में 381 आश्रितों को नौकरी दी गई है तथा शहीदों के परिवार को दी जाने वाली राशि को तीन गुना बढ़ाया गया है।

आवास और आधारभूत सुविधाओं पर कार्य

उन्होंने आगे बताया कि शगुन योजना, हॉस्टल गिफ्ट योजना, पुलिस लाइनों में बैंक्वेट एवं कम्युनिटी हॉल की सुविधा तथा आवास संबंधी योजनाओं पर कार्य आरंभ कर दिया गया है। जहां बैंक्वेट हॉल उपलब्ध नहीं हैं, वहां निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है और जहां हैं, वहां मरम्मत का कार्य किया जाएगा।

कर्तव्यनिष्ठा का आह्वान

अंत में पुलिस महानिदेशक ने सभी अधिकारियों एवं कर्मियों से आह्वान किया कि जब मुख्यालय उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, तो वे भी अनुशासन, मेहनत और सेवा भाव से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें, ताकि हरियाणा पुलिस, राज्य और सरकार का नाम ऊंचा बना रहे।

*ये रहे उपस्थित*

इस बैठक में हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरों के प्रमुख नवदीप सिंह विर्क, एडीजी कला रामचंद्रन, एडीजीपी सी एस राव, अमिताभ ढिल्लों, संजय कुमार, के के राव, हरदीप सिंह दून, पुलिस आयुक्त सोनीपत ममता सिंह सहित कई कमिश्नरेट, रेंज तथा जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर 2022, 2023 और 2024 के लिए चयनित 11 प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को ‘हरियाणा विज्ञान रत्न’ और ‘हरियाणा युवा विज्ञान रत्न’ पुरस्कारों से किया सम्मानित

चंडीगढ़- राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आज राज भवन हरियाणा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने वर्ष 2022, 2023 और 2024 के लिए चयनित 11 प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को ‘हरियाणा विज्ञान रत्न’ और ‘हरियाणा युवा विज्ञान रत्न’ पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह केवल सम्मान समारोह नहीं, बल्कि ज्ञान, नवाचार और विज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति में हमारे सामूहिक विश्वास का यादगार क्षण है।

राज्यपाल ने सभी सम्मानित वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां न केवल हरियाणा बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 1966 में गठन के बाद से हरियाणा ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हरित क्रांति के दौर में राज्य ने वैज्ञानिक कृषि, नवाचार और दृढ़ संकल्प के बल पर देश को खाद्य आत्मनिर्भरता दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। यही विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है।

उन्होंने कहा कि 21वीं सदी नई और जटिल चुनौतियां लेकर आई है। सतत कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता हमारी विकास रणनीति का आधार बननी चाहिए। हमारा लक्ष्य सतत, समावेशी और प्रौद्योगिकी संचालित विकास सुनिश्चित करना है।

राज्यपाल श्री घोष ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि शासन व्यवस्था और आम नागरिकों के जीवन में प्रत्यक्ष सुधार लाना चाहिए। अनुसंधान का वास्तविक माप उसके सामाजिक प्रभाव में निहित है। ‘प्रयोगशाला से भूमि’ और ‘प्रयोगशाला से बाजार’ के बीच की दूरी को कम करना आज की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि कि हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों में वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ‘अटल टिंकरिंग लैब्स’ और ‘डिजिटल लैब्स’ के जरिए विद्यालयों के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। अंबाला में बन रहा ‘आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र’ तथा कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला मेमोरियल प्लैनेटेरियम का आधुनिकीकरण वैज्ञानिक चेतना को सुदृढ़ करेगा।

‘कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना’ के तहत अभियांत्रिकी विषयों में छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये तक की 250 छात्रवृत्तियां दी जाएंगी, जबकि ‘विज्ञान रत्न पुरस्कार’ के तहत 5 लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है।

राज्यपाल ने बताया कि 1983 में स्थापित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय राज्य में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने में अग्रणी रहा है। यह निदेशालय वरिष्ठ माध्यमिक स्तर से लेकर उन्नत अनुसंधान तक छात्रवृत्तियां प्रदान करता है तथा सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान परियोजनाओं को 50 लाख रुपये तक के अनुदान से सहयोग देता है।

*प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत बनाए जाने के सपने को साकार करने में वैज्ञानिकों को रहेगा विशेष योगदान-शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा*

इस अवसर पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। इस विजन को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों का भी विशेष योगदान रहेगा। भारतीय विज्ञान परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैज्ञानिक परंपराओं में से एक रही है। प्राचीन काल में चिकित्सा विज्ञान में चरक और सुश्रुत, खगोल और गणित में आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, रसायन विज्ञान में नागार्जुन ने अतुलनीय योगदान दिया।

उन्होंने कहा कि प्राचीन खोजें आधुनिक विज्ञान की नींव रही हैं। भारतीय विद्वानों ने खगोल, गणित, चिकित्सा, रसायन, वास्तुकला और यंत्र विज्ञान में ऐसे सिद्धांत स्थापित किए, जिनका प्रभाव भारत ही नहीं, बल्कि अरब और यूरोप तक फैला। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने विज्ञान और स्वास्थ्य क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियां दर्ज कीं। तेज़ी से परीक्षण और उपचार प्रोटोकॉल विकसित किए गए और कोवैक्सिन तथा कोविशील्ड जैसे सुरक्षित एवं प्रभावी टीकों का विकास हुआ। इन प्रयासों ने न केवल भारतवासियों की रक्षा की, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय में भारत की नेतृत्व क्षमता को भी उजागर किया।

उन्होंने कहा कि भारत ने हाल ही में India AI Impact Summit 2026 में वैश्विक मंच पर अपनी नेतृत्व क्षमता साबित की। 100+ देशों के विशेषज्ञों ने भाग लिया और वैश्विक एआई दिशा निर्देश पर साझा घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। यह सम्मेलन भारत को एआई नवाचार और वैश्विक सहयोग का प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करता है।

इस अवसर पर राज्यपाल की धर्मपत्नी श्रीमती मित्रा घोष, उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, राज्यपाल के सचिव श्री डीके बेहरा, विज्ञान एवं तकनीकी के निदेशक श्री राजीव रतन व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने बाबैन में बनाए गए सरस्वती चौक के सौंदर्यीकरण का किया उद्घाटन

किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में- मुख्यमंत्री

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लाडवा विधानसभा के विकास को तेज गति के साथ करवाया जा रहा है। विधानसभा के गांव व शहरी क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं पर काम चल रहा है। जब इन सभी कार्यों का निर्माण पूरा होगा तो हलके की जनता को और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को बाबैन, कुरुक्षेत्र में सरस्वती चौक के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन करने उपरांत लोगों को संबोधित कर रहे थे। बाबैन पहुंचने पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाबैन के नागरिकों की समस्याओं को सुना और उन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उमरी में करीब 5 एकड़ में संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। राक्षी नदी को पक्का करने और लाडवा शहर में रास्ता निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह राजकीय पशु चिकित्सा पॉलिक्लीनिक बिहोली में स्थापित किया गया है। गांव धनौरा जाटान में खिलाडिय़ों के लिए खेल स्टेडियम तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि लाडवा के रामकुंडी के अग्रसेन चौक के सौंदर्यीकरण को किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम के रूप में अब तक 15 हजार 448 करोड़ रुपये की राशि किसानों को दी गई है। फसली नुकसान की भरपाई के लिए 53 हजार 821 किसानों को 116 करोड़ 15 लाख 57 हजार रुपये की मुआवजा राशि जारी कर दी है। इसमें बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपये, कपास के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपये, धान के लिए 22 करोड़ 91 लाख रुपये और गवार के लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि शामिल है।

किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान हित हमारी नीतियों के केन्द्र में है। हमने अपने संकल्प पत्र 2024 में सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने का संकल्प लिया था। जब 17 अक्तूबर, 2024 को विधिवत रूप से हमारी सरकार बनी तो हमने 19 दिसम्बर को ही किसानों की 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की अधिसूचना जारी कर दी थी। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां किसानों की 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। इन्होने बताया कि पिछले 12 सीजन में अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये डाले जा चुके हैं। इतना ही नहीं, हमने पिछले 11 सालों में किसानों को फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 15 हजार 457 करोड़ रुपये दिये हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 7 हजार 233 करोड़ रुपये किसानों के खातों में डाले गए हैं।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाने को जड़ से खत्म किया है। हमने किसानों को नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने व बनाने वालों से बचाने के लिए नया कानून बनाया है। इसके तहत ऐसे लोगों को 5 साल की सजा देने का प्रावधान किया है।

इस मौके पर उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल, जिला अध्यक्ष तिजेंदर सिंह गोल्डी, जयभगवान शर्मा डीडी, मार्केट कमेटी चेयरमैन जसविंदर जस्सी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

केंद्र सरकार का बड़ा कदम: मीडिया सेक्टर के लिए देशव्यापी AI स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च

चंडीगढ़– भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गूगल और यूट्यूब के सहयोग से मीडिया एवं एंटरटेनमेंट (M&E) क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए देशव्यापी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्किलिंग कार्यक्रम शुरू किया है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह पहल वर्ल्ड ऑडियो विज़ुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट (WAVES) 2025 के तहत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देशभर के क्रिएटर्स, डेवलपर्स और मीडिया पेशेवरों को उच्च गुणवत्ता वाले एआई प्रशिक्षण तक पहुंच प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभागियों को प्रीमियम कोर्स के लिए पूर्ण रूप से प्रायोजित स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिससे वे बिना किसी शुल्क के इंडस्ट्री-मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र हासिल कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि कोर्स को दो प्रमुख लर्निंग ट्रैक में विभाजित किया गया है। पहला ट्रैक “फाउंडेशनल एआई और प्रॉम्प्टिंग” है, जिसमें जनरेटिव एआई टूल्स के उपयोग से क्रिएटिव आइडिया, स्टोरीटेलिंग और कंटेंट डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा ट्रैक “जनरेटिव एआई लीडर (GAIL)” है, जो पेशेवरों को जनरेटिव एआई तकनीक के व्यावसायिक महत्व और उसके जिम्मेदार उपयोग की समझ प्रदान करेगा।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि पहले चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद प्रतिभागी दूसरे चरण में प्रवेश कर सकेंगे, जहां उन्हें Vertex AI, Gemini और Google Cloud जैसे उन्नत टूल्स पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो विशेष रूप से मीडिया वर्कफ्लो के लिए डिजाइन किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि छात्र, कंटेंट क्रिएटर्स और मीडिया प्रोफेशनल्स इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। इच्छुक प्रतिभागी 

https://aiskillhouse.iict.org/ पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

इस पहल का उद्देश्य भारत के मीडिया टैलेंट को भविष्य के अनुरूप कौशल प्रदान करना और तेजी से बदलते डिजिटल इकोसिस्टम में उद्योग की तैयारियों को मजबूत बनाना है।