एमएसएमई पोर्टल की कार्यप्रणाली पर सुधार के निर्देश, दो वर्ष की देरी पर 10 हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश

चंडीगढ़ — हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने एमएसएमई निदेशालय द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता जताते हुए विभाग को सेवा वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि इस संबंध में पूर्व में भी कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे, जिन पर निरंतर सुधार की अपेक्षा की गई थी।

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि वर्ष 2025 में पारित आदेशों में भी यह उल्लेख किया गया था कि हरियाणा सरकार का एक प्रमुख विभाग उद्योगपतियों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए सही सॉफ्टवेयर तक उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। बताया गया कि निजी कंपनी के माध्यम से तैयार किए गए इस पोर्टल पर लाखों रुपये खर्च किए गए, इसके बावजूद स्वीकृत मामलों की जानकारी संबंधित अधिकारियों के लॉगिन में दिखाई नहीं देती, जिससे भुगतान प्रक्रिया प्रभावित होती है और आवेदकों को विभिन्न कार्यालयों और आयोग के पास जाना पड़ता है।

आयोग ने कहा कि पूर्व में दिए गए निर्देशों के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ। शिकायतकर्ता को सितंबर 2023 में पुनः खोले गए आवेदनों का लाभ अंततः वर्ष 2026 में प्राप्त हुआ। जबकि अधिसूचित सेवा के तहत इस प्रकार के मामलों का निपटारा 45 दिनों की निर्धारित समय-सीमा में किया जाना चाहिए। दो वर्ष से अधिक की देरी सेवा अधिकार अधिनियम की भावना के विपरीत है।

आयोग ने यह भी कहा कि पोर्टल की तकनीकी समस्याओं, नए पोर्टल में माइग्रेशन तथा डैशबोर्ड पर मामलों के दिखाई न देने जैसी दलीलों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता। विभाग पर यह जिम्मेदारी है कि वह प्रभावी निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि किसी भी वास्तविक आवेदक को वर्षों तक प्रतीक्षा न करनी पड़े। ऐसी घटनाएं न केवल आवेदकों को कठिनाई में डालती हैं, बल्कि सेवा वितरण प्रणाली और राज्य के ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ वातावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।

 मामले में सेवा वितरण में हुई देरी को पूरी तरह अनुचित मानते हुए आयोग ने अधिनियम की धारा 17(1)(ह) के तहत महानिदेशक, एमएसएमई को निर्देश दिए हैं कि शिकायतकर्ता को दोनों मामलों में 5,000-5,000 रुपये, कुल 10,000 रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि महानिदेशक इस राशि की वसूली उस अधिकारी या संबंधित इकाई से कर सकते हैं जिसे सेवा में देरी के लिए जिम्मेदार पाया जाए।

आयोग ने महानिदेशक, एमएसएमई को निर्देश दिए हैं कि निजी कंपनी एम/एस वी-एक्सेल द्वारा विकसित पोर्टल की कार्यप्रणाली में तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएं तथा ऐसी निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे किसी भी आवेदन के पोर्टल पर दिखाई न देने या तकनीकी कारणों से लंबित रहने की स्थिति उत्पन्न न हो। इस संबंध में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट 15 अप्रैल 2026 तक आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

आयोग के इन आदेशों की प्रतिलिपि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा के आयुक्त एवं सचिव को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। आयोग ने आदेश के साथ ही इस शिकायत का निपटारा कर दिया है।

राज्य में घरेलू गैस की कोई किल्लत नहीं, नागरिक आश्वस्त रहें : राजेश नागर

 सरकार का ध्येय: उपभोक्ताओं को निर्विघ्न रूप से प्राप्त हो गैस सिलेंडर सप्लाई 

चंडीगढ़ - हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नागर ने कहा है कि राज्य में पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है।

श्री नागर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य भर में आयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा पिछले पांच दिनों में  14.2 किलो के कुल 226162 घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई की गई है। इस समय राज्य भर में बॉटलिंग प्लांट्स पर एलपीजी गैस सिलेंडर की कुल भंडार संख्या 1139787 है। 

उन्होंने बताया कि राज्य भर में पिछले तीस दिनों में 19 किलो के कुल 1422 कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई की गई है। इस समय राज्य भर में बॉटलिंग प्लांट्स पर कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कुल भंडार संख्या 190088 है।       

राज्यमंत्री श्री नागर ने कहा कि भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 9 मार्च, 2026 को जारी एक महत्वपूर्ण पत्र में प्राथमिक क्षेत्रों के लिए घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति, उसके समुचित एवं समान वितरण तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुपालन में हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।

वर्तमान में हरियाणा राज्य में पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह सुचारू रूप से चल रही है। प्रमुख तेल कंपनियों – इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

प्राथमिकता के आधार पर कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को सुनिश्चित की जा रही है। शेष वितरण को सामान्य करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है, और शीघ्र ही स्थिति पूरी तरह नियंत्रित हो जाएगी।

 राज्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का प्राथमिक उद्देश्य हर घर में रसोई गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाना और सुनिश्चित करना है कि वाहनों के इंजन सुचारू रूप से चलते रहें। केंद्र सरकार के सहयोग से हमने राज्य स्तर पर मजबूत वितरण नेटवर्क विकसित किया है, जिसमें 5,000 से अधिक वितरक शामिल हैं। इनके माध्यम से प्रतिदिन लाखों सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं।

लोकतंत्र का गला घोंटने का काम स्वयं कांग्रेस पार्टी कर रही — मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाना उनकी कुंठा का परिचायक, जबकि लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस के बयानों से हुई, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए

मुख्यमंत्री बुधवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में राज्यसभा चुनाव के संबंध में बोल रहे थे।

श्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि यह विषय सदन की चर्चा का हिस्सा नहीं है, लेकिन डॉ रघुबीर सिंह कादियान, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और वे विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि तीसरे उम्मीदवार की क्या आवश्यकता थी। विधायक श्रीमती गीता भुक्कल ने मीडिया में यह बयान दिया कि सरकार के मंत्रियों ने हमारे विधायकों को खरीदा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरा उम्मीदवार हमारा नहीं था, वो तो आजाद उम्मीदवार थे और निर्दलीय सदस्यों द्वारा उन्हें चुनाव में खड़ा किया गया था। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है। तीसरे आजाद उम्मीदवार हमारे पास वोट मांगने आए, वो तो कांग्रेस के पास भी गए वोट मांगने। जिनकी अंतरआत्मा जाग गई, उन्होंने उन्हें वोट किया। फिर इसमें किसी को क्या दिक्कत है।