जींद : जींद पुलिस की प्रभावी पैरवी व ठोस साक्ष्यो के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय, जींद माननीय श्रीमती नेहा नोहरिया कि अदालत ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने व सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में दो दोषी सिया नैन वासी गांव धरोदी व मंजीत उर्फ काला वासी गुरुसर को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 19-19 हजार रुपये जुर्माना कि सजा सुनाई । 03-02-2026

 

पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सदर नरवाना में दर्ज मु. नं. 430 दिनांक 20.11.2021 धारा 332, 353, 307, 186 भा.द.स. तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25-27/54/59 के तहत दर्ज मामले में सामने आया कि पुलिस पार्टी को सुचना मिला कि मंजीत उर्फ काला वासी गुरुसर व सिया नैन वासी धरोदी जिन्होने हरदीप उर्फ जङेजा वासी धरोदी कि गोलिया मारकर हत्या कि थी । जो ढाकल (सिरसा ब्रांच ) के सिचांई विभाग के स्टोर में छिपे हुए है । जिनकी सुचना मिलने पर पुलिस टीम ने उन्हे पकङे कि कोशिश कि तो उन्होने पुलिस पार्टी पर भी अपने पास लिए हुए असला से फायर कर दिया जिसमें पुलिस पार्टी बाल-बाल बच गई थी तथा दोषियों को असला सहित गिरफ्तार कर लिया था ।  

जींद पुलिस कि प्रभावी पैरवी व ठोस साक्ष्यो के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय, जींद की माननीय न्यायाधीश श्रीमती नेहा नोहरिया कि अदालत ने आरोपी सिया नैन व मंजीत उर्फ काला को दोषी ठहराते हुए धारा 307/34 IPC के तहत 05 वर्ष का कठोर कारावास व ₹15,000/- जुर्माना, धारा 353/34 IPC के तहत 01 वर्ष का कठोर कारावास व ₹1,000/- जुर्माना तथा धारा 25 शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत 03 वर्ष का कठोर कारावास व ₹3,000/- जुर्माना कि सजा सुनाई तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कठोर कारावास कि सजा सुनाई ।

यह निर्णय स्पष्ट संदेश देता है कि कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने, सरकारी कार्य में अवरोध डालने एवं जानलेवा हमला करने जैसे गंभीर अपराधों के प्रति न्यायालय सख्त दृष्टिकोण अपनाए हुए है। जिला पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्रस्तुत सशक्त साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय से दोष सिद्धि सुनिश्चित हुई है।

*गुरुग्राम-फरीदाबाद में शुरू हुई अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग, बिजली आपूर्ति होगी अधिक सुरक्षित : अनिल विज*

*गर्मियों में बिजली कटौती पर कड़ा नियंत्रण, केवल 6 अधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण : ऊर्जा मंत्री*

*खेदड़ थर्मल यूनिट को मिली कोल लिंकेज मंजूरी, प्रदेश की ऊर्जा क्षमता को मिलेगा बल : विज*

*हरियाणा रोडवेज का होगा डिजिटल अपग्रेड, बस ट्रैकिंग सिस्टम और मोबाइल ऐप से मिलेगी यात्रियों को सुविधा : अनिल विज*

चण्डीगढ़ – हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेशभर में चरणबद्ध तरीके से सभी पुराने बिजली मीटर बदले जाएंगे और उनकी जगह आधुनिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जैसे मोबाइल सेवाओं में प्रीपेड और पोस्टपेड विकल्प उपलब्ध होते हैं, उसी तर्ज पर स्मार्ट मीटर व्यवस्था भी लागू की जाएगी, जिससे उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार प्रीपेड अथवा पोस्टपेड प्रणाली का चयन कर सकेंगे। इससे न केवल बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी पारदर्शी और सुविधाजनक सेवा मिलेगी।

श्री अनिल विज आज हिसार में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि भूमिगत बिजली तारें बिछाने की प्रक्रिया गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्रारंभ कर दी गई है। परिस्थितियों के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी अंडरग्राउंड केबल डाली जाएंगी, जिससे खंभे गिरने या ऊपर से तार टूटने जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी और बिजली आपूर्ति अधिक सुरक्षित एवं विश्वसनीय बनेगी।

ऊर्जा विभाग में किए जा रहे सुधारों के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री विज ने कहा कि विभाग में एक सुदृढ़ और जवाबदेह प्रणाली विकसित की गई है, जिसके परिणामस्वरूप गर्मियों के दौरान बिजली कटौती की स्थिति काफी हद तक नियंत्रित रही है। उन्होंने बताया कि सभी अधीक्षण अभियंताओं (एसई) को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन सुबह 11 बजे तक यह जानकारी दें कि उनके क्षेत्र में यदि कहीं बिजली कट लगा है तो उसका कारण, अवधि और परिस्थितियां क्या रही हैं। उन्होंने कहा कि लगभग पूरे प्रदेश में बिजली आपूर्ति संतोषजनक रही है और केवल 6 अधीक्षण अभियंताओं से ही स्पष्टीकरण मांगा गया है।

श्री विज ने बताया कि बिजली की मांग के अनुरूप सभी ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने (अपग्रेडेशन) का कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही, बरसात के दौरान जलभराव से होने वाली अनावश्यक बिजली कटौती को रोकने के लिए निचले स्तर पर बने सब-स्टेशनों को ऊंचा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि हिसार के खेदड़ में स्थापित की जा रही नई थर्मल यूनिट के लिए कोल लिंकेज की स्वीकृति हरियाणा को प्राप्त हो चुकी है, जो प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

हरियाणा रोडवेज के आधुनिकीकरण को लेकर श्री विज ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा लगातार सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए बसों में ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिससे बसों की आवाजाही की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इस दिशा में सभी बस अड्डों पर डिजिटल डिस्प्ले पैनल लगाए जाएंगे तथा एक मोबाइल ऐप भी विकसित की जा रही है, जिसके माध्यम से यात्री अपनी बस की लोकेशन, रूट और समय की जानकारी मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि बसों के बेड़े को बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी हैं। साथ ही, सरकार इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है, ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके और एनसीआर क्षेत्र में डीजल की पुरानी बसों पर लगने वाली पाबंदियों से बचा जा सके।

केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री अनिल विज ने कहा कि जब केंद्र मजबूत होता है, तो देश भी मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह बजट एक मजबूत नींव रखता है और देश को “बुलेट ट्रेन की गति” से आगे बढ़ाने वाला साबित होगा।

एनडीपीएस एक्ट के तहत 3.245 किलोग्राम ट्रामाडोल कैप्सूल व 2.645 किलोग्राम लोमोटिल नशीली गोलियों के मामले में पांचवां आरोपी काबू

करनाल : पुलिस अधीक्षक करनाल के दिशा-निर्देशों के अनुसार अवैध नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला पुलिस करनाल की एंटी नारकोटिक्स सेल ने एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

एंटी नारकोटिक्स सेल इंचार्ज उप निरीक्षक हिम्मत सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान उक्त मामले में पांचवें आरोपी दलबीर सिंह उर्फ चाप्पा पुत्र सेवा सिंह, निवासी गांव जानेतपुर डेरा बसी, जिला अमृतसर (पंजाब) को अमृतसर से काबू किया गया।

इस संबंध में एंटी नारकोटिक्स सेल इंचार्ज ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में पहले ही आरोपी के अन्य चार साथियों को 3.245 किलोग्राम ट्रामाडोल कैप्सूल व 2.645 किलोग्राम लोमोटिल नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया जा चुका है। जिनके विरुद्ध थाना घरौंडा में मुकदमा नंबर 48/2025, एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

गिरफ्तार किए गए आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर एक दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया। रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी जल्दी अमीर बनने और अधिक पैसा कमाने के लालच में अपने साथियों के साथ मिलकर नशीली दवाइयां सस्ते दामों में खरीदकर आगे बेचने का काम करता था।

पुलिस रिमांड अवधि समाप्त होने के पश्चात आरोपी को पुनः माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है तथा अन्य संभावित लिंक की भी गहनता से जांच की जा रही है।

एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल की टीम ने एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार।

आरोपी से चोरी की ई-रिक्शा की बैटरी की बरामद।

यमुनानगर : पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल की टीम ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी से चोरी की ई-रिक्शा की बैटरी बरामद किए गए। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

 इंचार्ज राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली कि एक शातिर चोर थर्मल के पास किसी वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहा है। इस सूचना पर मुख्य सिपाही हरविलास, योगेश, नरेश, जितेंद्र की टीम का गठन किया गया। टीम ने वहां घूम रहे युवक को काबू किया। पूछताछ में जिसकी पहचान ससौली माजरी निवासी अभिषेक उर्फ रुल्ला पुत्र अमरपाल के रूप में हुई। आरोपी ने पूछताछ पर दिनांक 26/27 की रात्रि को विकास नगर कॉलोनी से ई-रिक्शा की बैटरी को चोरी करने की वारदात को कबूल किया। आरोपी से चोरी की बैटरियां बरामद की गई। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

 इंचार्ज ने बताया कि आरोपी कुछ दिन पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था और आते ही उसने चोरी की वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया। इंचार्ज ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी चोरी के 14 मुकदमे दर्ज हैं जो न्यायालय में विचाराधीन है।

*फतेहाबाद में पैदल गस्त अभियान : पुलिस ने गुरुनानकपुरा मोहल्ला और राजनगर में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया*

*– पुलिस अधीक्षक के दिशा-निर्देशन में चौकियों द्वारा जनसुरक्षा व अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान*

फतेहाबाद : *पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धांत जैन, आईपीएस* के दिशा-निर्देशन में गुरुनानकपुरा मोहल्ला और राजनगर टोहाना क्षेत्र में पुलिस चौकियों द्वारा विशेष पैदल गस्त अभियान चलाया गया। यह अभियान नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधों पर नियंत्रण के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

गुरुनानकपुरा मोहल्ला में पुलिस चौकी गुरुनानकपुरा प्रभारी उपनिरीक्षक रमेश के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मोहल्ले की गलियों, मुख्य मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया। गस्त के दौरान टीम ने आसपास की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उनकी सुरक्षा संबंधी समस्याओं को सुना गया और तत्काल समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई।

इसी क्रम में राजनगर टोहाना क्षेत्र में पुलिस चौकी चंडीगढ़ रोड प्रभारी उपनिरीक्षक ओमप्रकाश के नेतृत्व में पैदल गस्त की गई। टीम ने बाजार, चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर पैनी नजर रखी। पुलिसकर्मियों ने स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों से संपर्क कर सुरक्षा संबंधी सुझाव प्राप्त किए। गस्त के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए विशेष सावधानी बरती गई।

*पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धांत जैन, आईपीएस* ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण के लिए चौकियों द्वारा नियमित पैदल गस्त अभियान निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से भी अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।

गस्त अभियान के दौरान पुलिस टीम ने यह भी सुनिश्चित किया कि सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा उपायों का पालन हो और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस पैदल गस्त अभियान से अपराधियों में भय उत्पन्न हुआ और आम जनता को सुरक्षा की बेहतर अनुभूति मिली।

*2027 में पंजाब में बनेगी भाजपा सरकार, केंद्र की सभी योजनाएं होंगी लागू : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी*

*पंजाब-हरियाणा एक परिवार- एक संस्कृति और एक संस्कार*

*मुख्यमंत्री ने आप और कांग्रेस पर साधा निशाना – “बातें ज्यादा, काम शून्य”*

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2027 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली से जो योजनाएं हरियाणा व अन्य राज्यों में लागू है वह सभी योजनाएं यहां पर लागू करने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह बात मंगलवार को नाभा स्थित हीरा महल में आयोजित कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब हमारा परिवार है, हमारी रिश्तेदारियां पंजाब में है। पंजाब और हरियाणा की छत व वेड़ा भी एक ही है। हमारी संस्कृति व संस्कार सब एक है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बड़ी-बड़ी बातों को समझ चुके है, ये लोग बातें बहुत  करते है लेकिन हकीकत में कुछ नहीं करते, लोग इनसे तंग आ चुके है। पंजाब में आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, लोग सुरक्षित नहीं है, अखाडों में पहलवानों पर गोलियां चलाई जा रही है, इतना ही नहीं चोरियां भी बढ़ती जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी व कांग्रेस पार्टी के शासन काल से ही भ्रष्टाचार का बोलबाला है और यह आज चरम सीमा पर है। यदि कोई रजिस्ट्री करवानी होती है या फिर किसी फॉर्म पर साइन करवाने पड़ते है तो उसके लिए शुल्क देना पड़ता है। आम आदमी पार्टी द्वारा चार सालों के दौरान पंजाब में किए गए वायदों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। जबकि हरियाणा में संकल्प पत्र के तहत जो भी वायदें किए गए थे उन्हें पूरा करने काम किया गया है। पंजाब में 1100 रुपए प्रति माह महिलाओं देने की बात कहीं गई थी, लेकिन वह आज तक पूरी नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा मे महिलाओं को 2100 रूपए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत देने का काम किया जा रहा है । हरियाणा में गरीब परिवारों को गैस का सिलेंडर 500 रुपये में दिया जा रहा है। इतना ही नहीं पंचायती भूमि पर जिस व्यक्ति का 20 वर्षो से कब्जा है उसे नियमानुसार मालिकाना हक देने का काम भी किया गया है, जबकि पंजाब में इसके बिल्कुल विपरीत है। यहां पर मकान सम्बधित केस कानूनी प्रक्रिया में चल रहे है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सभी फसलों पर एमएसपी दी जा रही है, इसके साथ ही यदि किसानों को अपनी फसल जैसे आलू व अन्य सब्जियां, बाजरे आदि को बाजार भाव कम मिलता है तो उसे भावांतर भरपाई योजना के तहत  कवर करने का काम किया जा रहा है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पंजाब में आए थे और उन्होंने आदमपुर हवाई अड्डे का नाम श्री गुरु रविदास जी के नाम से रखने की घोषणा की। इससे करोड़ों अनुयायियों को सम्मान मिला है। साथ ही उन्होंने जालंधर, लुधियाना व अमृतसर को औद्योगिक हब बनाने की बात कहीं है और इस कार्य को पंजाब में भाजपा की सरकार बनते ही मजबूती के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीव्र गति से विकास कार्यो को करवाने का काम किया जा रहा है। बिना किसी भेदभाव के यह कार्य होता है। पंजाब में जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो उन्होंने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए का पैकेज व हिमाचल के लिए 1500 करोड़ रुपए का पैकेज देने का काम किया था।

इस मौके पर हरियाणा के पूर्व राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर, रानी प्रीति सिंह, कुंवर भानू प्रताप सिंह, कुंवर अभ्युदय प्रताप सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहें।

पेपरलेस रजिस्ट्री की सफलता के बाद, हरियाणा मार्च के आखिर तक फरीदाबाद से फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पायलट प्रोजेक्ट करेगा शुरू*

*तीन माह का पायलट प्रोजेक्ट, नागरिक-केंद्रित भूमि प्रशासन के एक नए युग की करेगा शुरुआत*

चंडीगढ़ – प्रदेश में पेपरलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद हरियाणा सरकार अब भूमि प्रशासन व्यवस्था में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। हरियाणा की वित्त आयुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग डॉ. सुमिता मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में ‘फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम’ का पायलट प्रोजेक्ट फरीदाबाद से मार्च माह के अंत तक शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि फरीदाबाद पायलट प्रोजेक्ट राज्य का पूरी तरह से डिजिटल, फेसलेस और नागरिक-केंद्रित प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम है, जिसका मकसद पारदर्शिता को और बढ़ाना, फिजिकल इंटरफेस को कम करना और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना है। डॉ. मिश्रा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह पहल एक महत्वपूर्ण गवर्नेंस सुधार है जो नागरिकों के भूमि प्रशासन प्रणाली के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल देगा।

*तीन माह तक चलेगा पायलट प्रोजेक्ट, कड़ी निगरानी रखी जाएगी*

डॉ. मिश्रा ने बताया कि यह पायलट प्रोजेक्ट फरीदाबाद जिले की एक तहसील में तीन महीने के लिए लागू किया जाएगा। इस अवधि में इसकी कार्यप्रणाली की लगातार निगरानी की जाएगी और परिणामों के आधार पर अन्य जिलों में विस्तार का निर्णय लिया जाएगा। नई प्रणाली के माध्यम से पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा, जिससे तेज प्रोसेसिंग, बेहतर दक्षता और मानवीय हस्तक्षेप में कमी आएगी। इससे संपत्ति लेन-देन अधिक पारदर्शी और परेशानी मुक्त बन सकेगा।

*भारत सरकार के MeitY क्लाउड पर सुरक्षित होस्टिंग*

डॉ. मिश्रा ने बताया कि यह फेसलेस सिस्टम भारत सरकार के MeitY क्लाउड पर सुरक्षित रूप से होस्ट किया जाएगा, जिससे उच्च स्तर की डेटा सुरक्षा, स्केलेबिलिटी और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि सभी अप्रूव्ड फीचर्स और फंक्शनैलिटीज को पायलट फेज़ के दौरान डिप्लॉय किया जाएगा, जबकि कुछ नॉन-क्रिटिकल फीचर्स को यूज़र फीडबैक और ऑपरेशनल ज़रूरतों के आधार पर बाद में शामिल किया जा सकता है।

परियोजना के सुचारू संचालन के लिए राजस्व विभाग एवं कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, ताकि बेहतर समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

 *तकनीकी सहायता और समयबद्ध क्रियान्वयन*

उन्होंने बताया कि तकनीकी कार्य पूरा होने और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग (UAT) के बाद तीन माह का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। सर्वर होस्टिंग सपोर्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट की IT टीम द्वारा दिया जाएगा, जो इन-हाउस टेक्निकल एक्सपर्टाइज्ड का इस्तेमाल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है।उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि होस्टिंग के अलावा सरकार द्वारा लागू करने वाली एजेंसी को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी, जिससे क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाए रखते हुए लागत प्रभावी तरीके से काम पूरा हो सके।

 *पारदर्शिता और जनता के भरोसे को मजबूत करना*

डॉ. मिश्रा ने इस पहल को एक महत्वपूर्ण गवर्नेंस सुधार बताते हुए कहा कि फेसलेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम से पारदर्शिता और बढ़ेगी, प्रक्रिया में होने वाली देरी कम होगी और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। आमने-सामने की बातचीत खत्म होने से भ्रष्टाचार के मौके कम होंगे और यह सुनिश्चित होगा कि सभी नागरिकों को समान रूप से सेवाएं मिलें। नागरिकों को तेज़ प्रोसेसिंग टाइम, कम डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत और घर बैठे आराम से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पूरा करने की सुविधा का फायदा मिलेगा। यह डिजिटल सिस्टम एक पूरा ऑडिट ट्रेल भी बनाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया ज़्यादा जवाबदेह और पारदर्शी बनेगी।

उन्होंने बताया कि फरीदाबाद पायलट के अनुभव और फीडबैक के आधार पर इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से पूरे हरियाणा में लागू किया जाएगा, जिससे प्रदेश में तकनीक आधारित, पारदर्शी और नागरिक हितैषी शासन व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।

*फुलकिया राजवंश की विरासत आज भी समाज को दे रही दिशा – मुख्यमंत्री*

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को पंजाब के नाभा स्थित हीरा महल पहुंचे। यहां पर उन्होंने नाभा शाही परिवार के कुंवर अभ्युदय प्रताप सिंह की दस्तारबंदी के लिए उनके परिवार को बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने यहां पर गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा भी टेका और अरदास की।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आज का दिन इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवशाली क्षण है। नाभा शाही परिवार के कुंवर अभ्युदय प्रताप सिंह की दस्तारबंदी केवल एक परिवार का निजी समारोह नहीं, बल्कि यह उस महान फुलकिया राजवंश की विरासत का पुनरुद्धार है, जिसने सदियों से हमारे क्षेत्र के सामाजिक और आध्यात्मिक परिदृश्य को दिशा दी है।

उन्होंने कहा कि यह आयोजन हमें नाभा के उन महान व्यक्तित्वों की याद दिलाता है जिन्होंने इतिहास की धारा को मोड़ा। हम महाराजा हीरा सिंह जी को याद करते हैं, जिनके शासन में प्रशासनिक कुशलता और सांस्कृतिक संरक्षण की नई मिसालें कायम हुईं। हम महाराजा रिपुदमन सिंह की अदम्य भावना को नमन करते हैं, जिन्होंने अंग्रेजी शासन के समय में भी अपनी स्वतंत्र सोच और सिख पहचान के साथ कभी समझौता नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात इस घराने के साथ जुड़ा वह आध्यात्मिक आशीर्वाद है, जो स्वयं दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिया था। गुरु साहिब ने इस परिवार को ‘तेरा घर, मेरा आसरा’ का दिव्य वरदान दिया था। यह आशीर्वाद आज भी हीरा महल में गुरु साहिब के पवित्र अवशेषों की सेवा और संभाल के रूप में जीवित है। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुंवर अभ्युदय अपनी इस महान विरासत, आस्था और सेवा की परंपरा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगें।

इस मौके पर हरियाणा के पूर्व राज्यमंत्री श्री मनीष ग्रोवर, रानी प्रीति सिंह, कुंवर भानू प्रताप सिंह व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहें।

स्पेशल ओलंपिक केवल खेल नहीं, आत्मविश्वास और नेतृत्व का आंदोलन है : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

अवसर और विश्वास मिले तो हर व्यक्ति असाधारण बन सकता है : सीएम

दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए हरियाणा में बनेगा विशेष स्टेडियम, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की घोषणा

मुख्यमंत्री ने रोहतक में राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के शुभारंभ कार्यक्रम में की शिरकत

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्पेशल ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ी चुनौतियों को पार करते हुए यह संदेश दे रहे है कि यदि अवसर, प्रशिक्षण और विश्वास मिले, तो हर व्यक्ति असाधारण बन सकता है।

मुख्यमंत्री मंगलवार को रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में स्पेशल ओलंपिक भारत राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस चैम्पियनशिप में 26 राज्यों से 500 से अधिक खिलाड़ी, उनके कोच और सहयोगी भाग ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान घोषणा की है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सुगम्य भारत की सोच का अनुसरण करते हुए दिव्यांग खिलाड़ियों की सुविधा के लिए प्रदेश में एक दिव्यांग स्टेडियम बनाया जाएगा। इस स्टेडियम में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा भी होगी। वहीं, मुख्यमंत्री ने स्पेशल ओलंपिक भारत को 31 लाख रुपये तथा खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने 21 लाख रुपये अनुदान देने की घोषणा भी की।

इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक के अभिलाषा कन्या छात्रावास परिसर में गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल के निर्माण का शिलान्यास भी किया। इस गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल की क्षमता 150 छात्राओं की होगी। इस बहुमंजिला (ग्राउंड प्लस तीन) संरचना का कुल कवर एरिया लगभग 2374 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, जिस पर करीब पांच करोड़ रुपये की लागत आएगी।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्पेशल ओलंपिक की विशेषता यही है कि यह हमें खेल को केवल पदक और प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से नहीं, बल्कि मानव आत्मा की शक्ति और संभावनाओं के रूप में देखने की दृष्टि देता है। इस ओलंपिक में मैदान पर दौड़ते, कूदते और जीत के लिए संघर्ष करते खिलाड़ी हमें यह सिखाते हैं कि सीमाएं शरीर की नहीं होती है, बल्कि सोच में होती है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर, यूथ एक्टिवेशन कार्यक्रम और एथलीट लीडरशिप ट्रेनिंग जैसी पहलें की जा रही हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से खिलाड़ियों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक सशक्तिकरण और नेतृत्व क्षमता का भी विकास किया जाता है। यही सच्चा समावेशन है, जहां खिलाड़ी केवल पदक विजेता नहीं, बल्कि समाज के सक्रिय नागरिक, प्रेरणास्रोत और रोल मॉडल बनते हैं।

उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि समाज में पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक को एक-दूसरे का पर्याय मान लिया जाता है। वास्तव में दोनों अलग-अलग हैं, लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। पैरालंपिक शारीरिक दिव्यांगता वाले खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जाते हैं। जबकि,स्पेशल ओलंपिक बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए एक वैश्विक आंदोलन है। स्पेशल ओलंपिक केवल प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रशिक्षण, सहभागिता, आत्मविश्वास और आजीवन विकास को समान महत्व दिया जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘स्पेशल ओलंपिक भारत’ केंद्र सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है। यह हमारे देश की उस समावेशी खेल नीति का सशक्त प्रमाण है, जो हर नागरिक को उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर देने में विश्वास रखती है। इटली में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में भारत के 49 सदस्यों के दल ने भाग लिया, इसमें 28 खिलाड़ियों ने 33 पदक जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया। ये पदक खिलाड़ियों के संघर्ष, अनुशासन और आत्मविश्वास की कहानी हैं।

*हरियाणा खेलों का पावर हाउस*

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा खेलों का पावर हाउस है। यह गर्व की बात है कि इस भूमि ने देश को अनेक ओलंपियन और विश्व-विजेता चैंपियन दिए हैं। उन्होंने इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद हरियाणा के स्पेशल ओलंपिक खिलाड़ी केशव का जिक्र करते हुए उनकी उपलब्धियों की तारीफ की।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हम विकसित भारत और समावेशी भारत की ओर गति से बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में स्पेशल ओलंपिक जैसे आयोजन हमें याद दिलाते हैं कि विकास का असली मापदंड यही है कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति कितना सशक्त महसूस करता है। हरियाणा में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, खेलों के विकास और समावेशी नीतियों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण सुविधाएं और समान अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

*हरियाणा में खेलों के लिए दोगुना किया बजट*

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पूरे राज्य में खेल सुविधाएं विकसित करने पर पिछले 11 सालों में 989 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। खेल विभाग का बजट भी बढ़ाकर दोगुणे से ज्यादा कर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 में यह 275 करोड़ रुपये था। बीजेपी सरकार ने इसे बढ़ाकर चालू वित्त वर्ष में 602 करोड़ 18 लाख रुपये का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ओलंपिक, पैरालंपिक व अन्य अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपये तक के नकद पुरस्कार दे रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राई जिला सोनीपत में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। वर्तमान में राज्य में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर, 21 जिला स्तरीय खेल स्टेडियम, 25 उपमंडल स्टेडियम, 163 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, 245 ग्रामीण स्टेडियम तथा गांवों में 382 इनडोर जिम उपलब्ध हैं। इनके अलावा, 10 स्विमिंग पूल, 11 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, 14 हॉकी एस्ट्रोटर्फ, 2 फुटबॉल सिंथेटिक सतह और 9 बहुउद्देशीय हॉल भी बनाए गए हैं। साथ ही प्रदेश के 16 जिलों में जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में सुविधा केन्द्रों का निर्माण 3 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी उपलब्ध करवा रही हैं। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना बनाई है। इसके तहत 15 हजार 634 खिलाड़ियों को उपकरण प्रदान किये जा चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में 1 हजार 472 खेल नर्सरियां संचालित हैं। इनमें 37 हजार से अधिक बच्चे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इन नर्सरियों में 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को 1500 रुपये तथा 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को 2 हजार रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ‘हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021’ लागू किए हैं। इनके तहत खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए गए हैं और 231 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। साथ ही खिलाड़ियों के लिए ताऊ देवी लाल खेल परिसर पंचकुला में रिहैबिलिटेशन सेंटर शुरू किया गया है।

*हरियाणा में बनेगा उत्तर भारत का मॉडल खेल केन्द्र: खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम*

प्रदेश के खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि गुरूग्राम के दौलताबाद में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए खेल सुविधाएं विकसित की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में उत्तर भारत का मॉडल खेल केन्द्र भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह चैम्पियनशिप समावेशी भारत व मानवीय मूल्यों का उत्सव है। इससे इन विशेष खिलाडिय़ों में आत्मविश्वास उत्पन्न होगा तथा वे आत्मनिर्भर बनकर देश की मुख्यधारा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने खेलों के बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि की है।

राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तिहाई पदक प्राप्त कर प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। प्रदेश सरकार द्वारा ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए स्वर्ण पदक, 4 करोड़ रुपए रजत पदक तथा 2.5 करोड़ रुपए कांस्य पदक विजेताओं को नकद प्रदान किए जाते हैं। सरकार द्वारा खिलाड़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ग्रुप ए से डी तक खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। स्थानीय महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में तीन उत्कृष्ट खेल केंद्र खोले गए हैं।

 

*खेलों में अग्रणी भूमिका निभा रहा हरियाणा- डॉ.मल्लिका नड्डा*

स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्षा डॉ.मल्लिका नड्डा ने कहा कि खेलों के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश व देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल केन्द्र विकसित किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा खिलाडिय़ों को नकद पुरस्कार व सरकारी नौकरी दी जा रही है। डॉ. मल्लिका नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में खेलों के बजट को बढ़ाया गया है। यह प्रधानमंत्री की दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। केन्द्र सरकार द्वारा विशेष खिलाड़ियों को पदक प्राप्त करने पर नकद राशि से पुरस्कृत किया जाता है। उन्होंने कहा कि इन खेलों का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को मुख्यधारा में जोड़ना है ताकि वे विकसित भारत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग खिलाडिय़ों को अवसर देने के लिए सरकार कार्य कर रही है। इस प्रतियोगिता का स्लोगन "क्रांति,खेलों से है" ताकि खेलों के माध्यम से इन विशेष खिलाडिय़ों को मुख्यधारा के साथ जोड़ा जा सके।

इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मंत्री श्री ओमप्रकाश धनखड़, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक, पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर, मेयर श्री रामअवतार वाल्मीकि, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो राजबीर सिंह, डीएलसी सुपवा के कुलगुरू डॉ. अमित आर्य, एसजीटी यूनिवर्सिटी के कुलगुरू डॉ. हेमंत वर्मा सहित गणमान्य मौजूद रहे।

अग्रवाल समाज के प्रधान राजकुमार गोयल ने लगाया आरोप, नई अनाजमंडी के सामने 22 फुटा रोड़ पूरी तरह से बदहाल स्थिति में, कई सालों से है कच्चा रोड़, गोयल ने नगर परिषद चैयरमेन से इस रोड़ को जल्द पक्का करवाने की कि मांग

जीन्द : अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा के प्रधान एवं प्रमुख समाजसेवी डॉ. राजकुमार गोयल ने आरोप लगाया है कि रोहतक रोड पर नई अनाज मंडी के मैन गेट के बिल्कुल सामने स्थित रघुनगर की लगभग 22 फीट चौड़ी मैन गली कई सालों से कच्ची पड़ी है। इस मैन गली के पक्का न होने के कारण आसपास के क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

गोयल ने कहा कि विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं लेकिन रघुनगर की यह गली कई वर्षों से बदहाल स्थिति में है। यह सड़क आसपास के क्षेत्र की मुख्य सड़क है इसके बावजूद कच्ची होने के कारण राहगीरों को रोजाना कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। विशेष रूप से बारिश के दिनों में हालात और भी भयावह हो जाते हैं। पूरी सड़क दलदल में तब्दील हो जाती है जिससे आवागमन लगभग पूरी तरह ठप्प हो जाता है। दोपहिया वाहन तो चल ही नहीं पाते वहीं पैदल चलना भी जोखिम भरा हो जाता है।

गोयल ने नगर परिषद चैयरमेन अनुराधा सैनी से मांग की है कि इस सड़क को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पक्का कराया जाए ताकि कालोनी वासियों को राहत मिल सके और आवागमन सुचारु हो सके।

राजकुमार गोयल का यह भी कहना है कि रघुनगर क्षेत्र में इस कच्ची सड़क के साथ साथ अन्य अव्यवस्थाओं का भी बोलबाला है। हालात इतने खराब हैं कि यहां सीवरेज की कोई ठोस व्यवस्था तक मौजूद नहीं है। जगह-जगह गंदा पानी जमा रहता है जिससे बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। क्षेत्र की अन्य सड़कें भी अभी तक कच्ची हालात में है जिससे रोजमर्रा का आवागमन परेशानी भरा हो गया है। वहीं पीने के साफ पानी की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कई बार संबंधित विभागों को अवगत कराया जा चुका है लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं समाधान नहीं जिसके चलते कॉलोनी वासियों में प्रशासन की उदासीनता को लेकर भारी रोष व्याप्त है। कॉलोनी वासियों में पिछले दिनों इन समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की थी।

यमुनानगर : पीएनडीटी टीम व ड्रग कंट्रोल विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा दुर्गा गार्डन क्षेत्र में एक क्लीनिक में रेड़ की गई, जहां पर भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाएं और इंजेक्शन बरामद किए गए, जिनका कोई वैध लाइसेंस या बिल प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

पीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉ.विपिन ने बताया कि दुर्गा गार्डन क्षेत्र में पूर्व में एकभ्भू्रण मिलने की सूचना के बाद से स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी और जांच कर रहा था। इसी दौरान बिना लाइसेंस क्लीनिक चलाए जाने की शिकायतें भी सामने आ रही थीं।

दवाएं और इंजेक्शन मिले :

जांच के तहत टीम ने कईं केमिस्ट की दुकानों की भी जांच की। आज जब टीम डॉ. सुनील के क्लीनिक पर पहुंची तो वहां से बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाएं और इंजेक्शन मिले, लेकिन डॉक्टर इनकी खरीद से संबंधित कोई भी बिल या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। वहीं ड्रग कंट्रोल ऑफिसर बिंदू धीमान ने बताया कि क्लीनिक पर अंग्रेजी (एलोपैथिक) दवाओं का अवैध रूप से भंडारण किया गया था। आरोपी के पास दवाएं रखने और उपयोग करने का कोई लाइसेंस नहीं था। इसके अलावा स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन नहीं किया गया था, जो नियमों का उल्लंघन है।

जांच के लिए भेजे सैंपल :

टीम ने मौके से छह दवाओं के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग अब इस पूरे मामले में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से क्लीनिक चलाने और बिना लाइसेंस दवाएं रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ न हो।

शराब के कारोबार से जुड़े हैं जिला काग्रेस के महासचिव 

आरोपित ने रोहित गोदारा का बताया गुर्गा, मामला दर्ज

जींद : कांग्रेस के जिला महासचिव एवं शराब कारोबारी को व्हाट्सअप कॉल कर पांच करोड़ रुपये की चौथ मांगने का मामला सामने आया है। चौथ राशि न देने पर बुरा अजांम भुगतने की धमकी दी गई है। शिकायत के आधार पर शहर थाना पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ चौथ मांगने तथा धमकी देने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कांग्रेस के जिला महाचिव नवीन सांगवान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह शराब के कारोबार से भी जुड़ा है। उसके अपने शराब के ठेके हैं । गत दिवस शाम को वह अपने कामकाज को निपटा रहा था। उसकी दौरान उसके फोन पर व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को रोहित गोदारा गैंग का गुर्गा गांव गौरीपुर निवासी नवीन बॉक्सर बताया। जिसके बाद उसने पांच करोड़ रुपये की चौथ की डिमांड की। चौथ राशि ने देने पर उसे तथा उसके परिवार को बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। शहर थाना पुलिस ने नवीन की शिकायत पर आरोपित नवीन बॉक्सर के खिलाफ चौथ मांगने तथा धमकी देने का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोहतक रोड चौकी प्रभारी अनिल ने बताया कि धमकी देकर चौथ मांगने की शिकायत मिली थी। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए है कर्मयोगी आवास योजना

चंडीगढ़—दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए अपनी ‘कर्मयोगी आवास योजना–2025’ के अंतर्गत रेडी-टू-मूव आवासीय फ्लैटों के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं।

इस संबंध में डीडीए से आधिकारिक पत्र प्राप्त होने के उपरांत, हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय ने इस योजना की जानकारी राज्य सरकार के कर्मचारियों तक विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों समेत उपयुक्त आधिकारिक माध्यमों से प्रसारित कर दी है, ताकि पात्र कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन कर सकें।

डीडीए के उपाध्यक्ष श्री एन. सरवन कुमार द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार, इस योजना के तहत पॉकेट-9 (सेक्टर ए-10 से ए-14), नरेला, दिल्ली में स्थित कुल 1,168 रेडी-टू-मूव आवासीय फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा। यह पूरा आवासीय पॉकेट विशेष रूप से इसी योजना के आवेदकों के लिए आरक्षित किया गया है। यह योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, स्थानीय निकायों तथा सरकारी विश्वविद्यालयों के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बनाई गई है।

इन आवासीय इकाइयों में एक बेडरूम, दो बैडरूम तथा तीन बेडरूम वाले फ्लैट शामिल हैं, जिनमें पार्किंग सुविधा, लिफ्ट, विशाल बालकनी, सामुदायिक केंद्र/क्लब हाउस तथा पर्याप्त खुला हरित क्षेत्र उपलब्ध है। फ्लैटों को 25 प्रतिशत तक की रियायती दरों पर पेश किया जा रहा है। डीडीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिल्ली अथवा दूसरी जगह संपत्ति के स्वामित्व पर कोई प्रतिबंध नहीं है तथा पात्र आवेदक योजना की शर्तों के अनुसार एक या अधिक फ्लैटों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यह आवासीय परिसर एक सुव्यवस्थित शहरी क्षेत्र का हिस्सा है। वर्तमान एवं प्रस्तावित आधारभूत ढांचा परियोजनाओं से भी इसे लाभ मिलने की संभावना है। इनमें मेट्रो फेज़–4 के अंतर्गत कनेक्टिविटी, बेहतर सड़क नेटवर्क, प्रस्तावित एजुकेशन सिटी की निकटता तथा राष्ट्रीय राजमार्गों एवं प्रमुख शहरी सड़कों से संपर्क शामिल है। प्राधिकरण के मुताबिक अच्छी कनेक्टिविटी के चलते यह स्थान दीर्घकालिक आवासीय निवेश के लिए उपयुक्त है।

योजना की समय-सीमा के अनुसार, 'कर्मयोगी आवास योजना' के लिए पंजीकरण 19 दिसंबर, 2025 से प्रारंभ हो चुका है, जबकि बुकिंग 14 जनवरी, 2026 से शुरू हुई है। यह योजना 31 मार्च, 2026 तक खुली रहेगी। आवेदन डीडीए के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं, जहां पात्रता शर्तों, लेआउट प्लान तथा श्रेणीवार मूल्य से संबंधित विस्तृत जानकारी आधिकारिक ब्रोशर में उपलब्ध है।

इकाईवार उपलब्धता एवं साइट विज़िट से संबंधित अतिरिक्त जानकारी डीडीए की वेबसाइट अथवा हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। विशेष रूप से नरेला क्षेत्र में प्रस्तावित तीव्र शहरी एवं आधारभूत ढांचा विकास को देखते हुए, यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए किफायती और सुरक्षित आवास विकल्प के रूप में प्रस्तुत की जा रही है।

हरियाणा लोक भवन में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस वॉलंटियर्स को सम्मानित किया गया

 - माननीय राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष

चंडीगढ़-हरियाणा के माननीय राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने सोमवार को उन बेहतरीन नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) कैडेट्स और नेशनल सर्विस स्कीम (एनएसएस) वॉलिंटियर्स को हार्दिक बधाई दी, जिन्होंने 26 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में राज्य का प्रतिनिधित्व किया था।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यक्रम में उनकी भागीदारी सिर्फ़ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यह देश की युवा शक्ति, अनुशासन और सेवा भावना का एक शक्तिशाली प्रतीक था। इस अवसर पर लेडी गवर्नर श्रीमती मित्रा घोष भी मौजूद थीं।

आज यहां लोक भवन में आयोजित ‘एट होम‘ कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए, माननीय राज्यपाल प्रो. घोष ने गणतंत्र दिवस परेड को भारत की विविधता में एकता, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय संकल्प की सर्वोच्च अभिव्यक्ति बताया।

उन्होंने कहा कि परेड के लिए चयन के लिए असाधारण समर्पण, कठोर प्रशिक्षण और अनुकरणीय प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। उन्होंने कैडेट्स और वॉलंटियर्स को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा, ‘‘आप में से हर एक ने हरियाणा का सम्मान बढ़ाया है और भारत के राष्ट्रीय गौरव में योगदान दिया है।‘‘

माननीय राज्यपाल प्रो. घोष ने अनुशासित, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनाने में एनसीसी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह संगठन युवाओं में नेतृत्व के गुण, साहस और देशभक्ति की गहरी भावना पैदा करता है, उन्हें न केवल ज़रूरत के समय देश की सेवा करने के लिए तैयार करता है, बल्कि शांति और प्रगति के समय भी उदाहरण पेश करके नेतृत्व करने के लिए तैयार करता है।

माननीय राज्यपाल ने नेशनल सर्विस स्कीम के वॉलंटियर्स के निस्वार्थ योगदान की भी सराहना की, और कहा कि उनका काम सामाजिक जिम्मेदारी की सच्ची भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक जुड़ाव, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्र निर्माण की पहलों के माध्यम से, एनएसएस वॉलंटियर्स समाज के नैतिक और सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘आपका काम हमें याद दिलाता है कि सच्चा राष्ट्र निर्माण साथी नागरिकों की सेवा से शुरू होता हैै।‘‘

कैडेट्स और वॉलंटियर्स को संबोधित करते हुए, प्रो. घोष ने कहा कि वे एक मजबूत, अधिक समावेशी और प्रगतिशील भारत के मशालवाहक हैं। उन्होंने कहा कि उनका अनुशासन, करुणा और कर्तव्य की भावना राष्ट्र के भविष्य में विश्वास जगाती है। उन्हें सेवा, ईमानदारी और उत्कृष्टता की अपनी यात्रा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, माननीय राज्यपाल ने कहा कि देश उन्हें उम्मीद भरी नज़रों से देखता है और हरियाणा को उनकी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है।

 

इससे पहले, हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, श्री विनीत गर्ग ने अपने संबोधन में कहा कि एनसीसी और एनएसएस युवाओं में नेतृत्व के गुण और ज़िम्मेदार नागरिक होने की भावना पैदा करते हैं। श्री गर्ग ने कहा, ‘‘हमारे एनसीसी कैडेट और एनएसएस स्वयंसेवक न केवल साहस और देशभक्ति की भावना का प्रतीक हैं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मज़बूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।‘‘ मेजर जनरल भरत मेहतानी, अतिरिक्त महानिदेशक, एनसीसी निदेशालय, हरियाणा ने इस अवसर पर एनसीसी गतिविधियों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि श्री श्रवण राम, क्षेत्रीय निदेशक, एनएसएस, युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्र निर्माण में एनएसएस स्वयंसेवकों की भूमिका पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख लोगों में माननीय राज्यपाल के सचिव श्री डीके बेहेरा, ब्रिगेडियर राजीव कपूर, एसएम, ब्रिगेडियर हरदीप सिंह बर्न, ब्रिगेडियर रोहित सहगल, ग्रुप कैप्टन इकबाल सिंह जोहल, लेफ्टिनेंट कर्नल दिवाकर वशिष्ठ, उच्च शिक्षा के महानिदेशक, श्री एस नारायणन, लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव शर्मा, कर्नल नितेश सिंह, डॉ. अजीत सिंह जी, संयुक्त निदेशक, एनसीसी, उच्च शिक्षा विभाग, हरियाणा, डॉ. दिनेश कुमार जी, राज्य एनएसएस अधिकारी, उच्च शिक्षा, हरियाणा, और एनसीसी कैडेट और एनएसएस स्वयंसेवकों के माता-पिता शामिल थे।

संत गुरु रविदास के समता, करुणा और सेवा के मूल्य आज भी समाज को प्रेरित करते हैं- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मीडिया से की बातचीत

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट का नामकरण संत शिरोमणि गुरू रविदास जी के नाम से किए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी सोमवार को नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मीडिया से बातचीत कर रहे थे।

इस दौरान उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के पावन अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आदमपुर एयरपोर्ट को श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट का नाम दिया। यह नामकरण श्री गुरु रविदास महाराज जी के अमर आदर्शों को सच्ची श्रद्धांजलि है। उनके द्वारा दिए गए समता, करुणा और सेवा के मूल्य आज भी समाज को प्रेरित करते हैं और हमें एक समरस, न्यायपूर्ण तथा मानवीय समाज के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। यह पहल उनके महान विचारों को सम्मान देने के साथ-साथ भावी पीढ़ियों को भी उनके संदेश से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि यह पहल यह भी दर्शाती है कि हमारा राष्ट्र उन महापुरुषों को निरंतर स्मरण करता है जिन्होंने समाज को दिशा देने का कार्य किया।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी निरंतर देश के बड़े संस्थानों का नाम संत-महापुरुषों के नाम से कर रहे हैं, जो संत-महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि है। पिछले दिनों अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भी महर्षि वाल्मीकि के नाम से रखा गया था। इसी तरह से हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम से रखा गया है।

समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर पेश किया गया बजट

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस बार का आम बजट समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। इस बजट में हरियाणा को विशेष स्थान दिया गया है। बजट में सेम की समस्या से ग्रसित जमीन की बात की गई, एमएसएमई, इंडस्ट्री और एआई को विशेष स्थान दिया गया, जिसका लाभ सीधे हरियाणा को मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार 55 साल सत्ता में रही लेकिन ऐसा बजट पेश नहीं कर पाई। यह बजट महिलाओं को सशक्त करने वाला है। यह युवाओं को रोजगार देने वाला है। यह किसानों को मजबूत करने वाला बजट है। किसान, युवा, महिला और गरीब सहित 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है।

 पंजाब में भाजपा की सरकार बनेगी

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहां के लोगों ने मन बना लिया है कि पंजाब को यदि आगे बढ़ाना है तो भाजपा की सरकार बनानी पड़ेगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों को सिर्फ सब्ज-बाग दिखाए। पंजाब में पिछले दिनों बाढ़ आई, किसानों की फसल खराब हुई। वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने किसानों को 20 हजार रुपये एकड़ मुआवजा दिया और उनकी पार्टी के मुखिया गुजरात जाकर कह रहे हैं कि हमने किसानों को 50 हजार रुपये मुआवजा दिया। वह सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। किसानों का नुकसान हो गया और वह सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के किसानों की समस्या को समझा और 16 हजार करोड़ रुपये देने का काम किया।

पंडित जसराज जी की 96वीं जयंती पर गांव पीली मंदौरी में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित

मुख्यमंत्री ने पंडित जसराज की प्रतिमा का अनावरण किया, शहीद स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि

भट्टू में आईटीआई और पीली मंदौरी में 33 केवी सब स्टेशन और पशु अस्पताल का भवन बनाने की घोषणा

चंडीगढ़-- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंडित जसराज जी भारतीय शास्त्रीय संगीत के ऐसे ‘स्वर-सूर्य’ थे, जिनकी आभा ने न केवल देश बल्कि पूरे विश्व को आलोकित किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में सदैव स्मरणीय रहेगा।

मुख्यमंत्री सोमवार को पद्म विभूषण, पद्मश्री एवं संगीत मार्तण्ड पंडित जसराज जी की 96वीं जयंती के अवसर पर जिला फतेहाबाद के गांव पीली मंदौरी में संत-महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर पंडित जसराज जी की प्रतिमा का अनावरण किया तथा शहीद स्मारक पर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस समारोह में आने से पहले आज सुबह उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से हुई है और उन्हें इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने हरियाणा वासियों को राम-राम भेजी है और पंडित जसराज जी को श्रद्धांजलि दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस पावन मंच से पंडित जसराज जी जैसी महान विभूति को नमन करते हैं और उस पुण्य भूमि तथा उस पावन कोख को भी प्रणाम करते हैं, जिसने संसार को ऐसा अनमोल रत्न प्रदान किया। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य का विषय है कि पंडित जसराज जी की जयंती के साथ-साथ आज पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की चौथी वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। इस फाउंडेशन की नींव वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रखी गई थी। यह संस्था पंडित जसराज जी की शास्त्रीय संगीत विरासत को संरक्षित कर नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रशंसनीय कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने मधुरा जसराज, दुर्गा जसराज तथा फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों के समर्पण की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित जसराज जी केवल एक महान कलाकार नहीं थे, बल्कि स्वयं में एक जीवंत संस्था थे। वर्ष 1930 में इसी गांव पीली मंदौरी के एक प्रतिष्ठित संगीत परिवार में जन्मे पंडित जसराज जी ने अल्पायु में ही पिता का साया खो दिया, किंतु विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी साधना को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। अपने बड़े भाई पंडित मणिराम जी के सानिध्य में उन्होंने कठोर तपस्या की, जो आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित जसराज जी ने गांव पीली मंदौरी की मिट्टी की सुगंध को अपनी साधना और स्वर-तपस्या के माध्यम से सात समंदर पार तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि पंडित जसराज जी की साधना का ही परिणाम था कि हरियाणा के खेत-खलिहानों में जन्मे सुर अंटार्कटिका की बर्फीली ठंड तक भारतीय संगीत की ऊष्मा पहुंचाने में सफल रहे। वे सातों महाद्वीपों में अपनी गायकी का परचम लहराने वाले पहले भारतीय कलाकार बने, जो पूरे देश के लिए गर्व का विषय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मां सरस्वती पंडित जसराज जी के कंठ में विराजमान थीं। कठिन परिश्रम, अनुशासन और आजीवन साधना के बल पर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित कर दिया। विश्वभर में उन्होंने भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा का प्रचार-प्रसार किया और अपने अतुलनीय योगदान के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत हुए।

हरियाणा की मिट्टी से उपजी अमर संगीत परंपरा

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की धरती स्वयं संगीत से ओत-प्रोत है। यहां किसान के पसीने, लोक मेलों की रौनक और युवाओं के कदमों में स्वाभाविक लय देखने को मिलती है। फाग, धमाल और राग-रागनियों की समृद्ध परंपरा आज भी जीवंत है। उन्होंने कहा कि पंडित जसराज जी जैसे तपस्वी कलाकारों के प्रभाव से ही प्रदेश में आसावरी, धनासरी, बिलावल और भैरवी जैसे रागों के नाम पर गांवों के नामकरण हुए हैं।

संस्कृति संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी समाज अपनी संस्कृति को भुलाकर प्रगति नहीं कर सकता। इसी सोच के साथ राज्य सरकार द्वारा पंडित लखमी चंद जी की स्मृति में विश्वविद्यालय की स्थापना, कुरुक्षेत्र में मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पंडित जसराज जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्य किए गए हैं। 28 जनवरी, 2023 को की गई घोषणाओं के अनुरूप गांव पीली मंदौरी में उनके नाम पर दो भव्य प्रवेश द्वार, पार्क एवं व्यायामशाला का निर्माण किया गया है। उनके पिता स्वर्गीय श्री मोती राम जी के नाम पर पुस्तकालय का निर्माण अंतिम चरण में है तथा गांव के तालाबों के सौंदर्यीकरण का कार्य भी प्रगति पर है।

नवोदित कलाकारों को मिल रहा है प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में आज कला, संस्कृति और साहित्य सृजन के लिए अनुकूल वातावरण है। कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। रोहतक स्थित पंडित लखमी चंद राजकीय प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय तथा कुरुक्षेत्र के मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर में नवोदित कलाकारों को निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की पहचान उसकी गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा और साम्प्रदायिक सद्भाव है। यह सांझी विरासत सह-अस्तित्व और भाईचारे का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि संगीत और स्वर अमर हैं। पंडित जसराज जी भले ही आज हमारे बीच शारीरिक रूप से उपस्थित न हों, लेकिन जब तक सृष्टि में ‘ओम’ का नाद गूंजता रहेगा, उनके सुर सदैव जीवित रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किया समाज और क्षेत्र का विकास: पूर्व विधायक दुड़ाराम

समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक श्री दुड़ाराम ने कहा कि पंडित जसराज जी इस क्षेत्र का गौरव हैं। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। राज्य सरकार द्वारा ऐसे राज्य स्तरीय आयोजनों से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिल रही है।

उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न जनहितकारी मांगें रखीं। क्षेत्र की सेमग्रस्त भूमि की समस्या के स्थायी समाधान करने, हिसार- घग्गर ड्रेन को मजबूत करने, भट्टू उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने तथा विधानसभा क्षेत्र के गांवों में खेत-खलिहानों तक पहुंच के लिए रास्तों के निर्माण कराने सहित अन्य मांगें शामिल हैं। उन्होंने पंडित जसराज जी की जयंती फतेहाबाद जिले में मनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

दुर्गा जसराज ने जताया सरकार का आभार

पंडित जसराज जी की पुत्री एवं पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की संस्थापक ट्रस्टी सुश्री दुर्गा जसराज ने मुख्यमंत्री, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि फाउंडेशन के माध्यम से उनके पिता की संगीत साधना और विरासत को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

अनूप जलोटा की संगीतमय प्रस्तुति से भावविभोर हुआ जनसमूह

समारोह के दौरान सुप्रसिद्ध भजन एवं शास्त्रीय गायक पद्मश्री अनूप जलोटा ने अपनी संगीतमय प्रस्तुति से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी मधुर गायकी पर कार्यक्रम स्थल तालियों से गूंज उठा और श्रोताओं ने देर तक उनकी प्रस्तुति का आनंद लिया।

मुख्यमंत्री ने भट्टू व पीली मंदौरी के लिए विकास कार्यों की घोषणाएं कीं

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने भट्टू मंडी में नई आईटीआई की स्थापना, गांव पीली मंदौरी में लगभग 9 करोड़ रुपये की लागत से 33 केवी बिजली सब स्टेशन के निर्माण, 40 लाख रुपये की लागत से पशु चिकित्सालय भवन के पुनर्निर्माण तथा गांव पीली मंदौरी में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग की चौपालों के निर्माण हेतु 11-11 लाख रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भट्टू कला उप तहसील को तहसील का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि उसकी व्यावहारिकता का आकलन किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की संस्थापक ट्रस्टी दुर्गा जसराज द्वारा रखी गई सभी उचित मांगों को पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने पंडित जसराज जी के पिता स्वर्गीय श्री मोती राम जी के नाम पर निर्मित पुस्तकालय में सोलर सिस्टम स्थापित करने और विस्तारीकरण के लिए 21 लाख रुपये की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर सिंह गंगवा एवं राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला ने भी पुस्तकालय में सोलर सिस्टम स्थापित करने के लिए 11-11 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की।

ये रहे मौजूद:

इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा, राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला, पूर्व मंत्री श्री देवेन्द्र सिंह बबली, पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री वीरेंद्र बड़खालसा, हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन प्रो.रविंद्र बलियाला, कार्यक्रम के आयोजक ओपी मालिया उपस्थित रहे।

छह पटवारियों के निलंबन के विरोध में जींद में पटवारियों का सांकेतिक धरना, बहाली नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी

जींद : दी रेवेन्यू पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के आह्वान पर हरियाणा सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों के मुआवज़ा वितरण से संबंधित क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फोटो अपलोड करने के मामले में छह पटवारियों को निलंबित किए जाने के विरोध में जिला जींद के सभी पटवारी एवं कानूनगो ने पटवार भवन जींद में एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया।

धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान बहन सर्वेश पटवारी ने की, जबकि मंच संचालन पूर्व जिला प्रधान नरेश पटवारी ने किया। इस दौरान वक्ताओं ने हरियाणा सरकार के निर्णय को अनैतिक बताते हुए उसकी कड़ी निंदा की।

धरने में विशेष रूप से आमंत्रित राज्य कोषाध्यक्ष सनी डागर पटवारी ने सरकार से निलंबित किए गए सभी पटवारियों को तुरंत बहाल करने की मांग की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को बिना गलती के दंडित करना अन्यायपूर्ण है।

इस सांकेतिक धरने को AHPCWU के शहरी प्रधान राजेश तथा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला जींद के ब्लॉक प्रधान मंदीप नेहरा और जिला प्रधान संजीव ढांडा ने भी समर्थन दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते निलंबन वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर पूरे हरियाणा में पटवारी एवं कानूनगो ने सरकार को दो दिन का अल्टीमेटम देते हुए मांग की कि निलंबित पटवारियों को तुरंत बहाल किया जाए। मांग पूरी न होने की स्थिति में 2 फरवरी 2026 से 4 फरवरी 2026 तक सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी गई।

एसोसिएशन ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो आम जनमानस को होने वाली असुविधा के लिए हरियाणा सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी।

‘काग़ज़ों में अमीर, ज़मीनी हक़ीक़त में लाचार’बुज़ुर्गों की पेंशन काटकर सरकार ने छीना आख़िरी सहारा

अंबाला शहर :- हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब अधिकार नहीं, सरकारी पोर्टलों की दया बन चुकी है।अम्बाला जिले में जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच पीपीपी (परिवार पहचान पत्र) में की गई कथित “डेटा अपडेटिंग” ने हजारों बुज़ुर्गों को एक झटके में काग़ज़ी अमीर बना दिया और ज़मीनी हक़ीक़त में अपाहिज। हरियाणा कांग्रेस विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी निर्मल सिंह ने कहा कि यह प्रशासनिक भूल नहीं, बल्कि गरीबों के खिलाफ़ सुनियोजित डिजिटल हिंसा है।

निर्मल सिंह ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जनवरी 2025 में अम्बाला जिले में 2,33,325 परिवार सरकारी योजनाओं से जुड़े थे, लेकिन जुलाई 2025 तक यह संख्या घटकर 2,04,220 रह गई और जनवरी 2026 आते-आते सिर्फ 1,69,023 कार्ड ही सक्रिय बचे। इसी अवधि में 54,302 परिवार सरकारी रिकॉर्ड में “अमीर” घोषित कर दिए गए। परिणामस्वरूप हजारों बुज़ुर्गों की बुढ़ापा पेंशन बंद कर दी गई। उन्होंने कहा कि यह गिरावट सामान्य नहीं है — हर कटती पेंशन के पीछे एक कांपता शरीर, सूनी रसोई और टूटता आत्मसम्मान खड़ा है जब इस पेंशन को हरियाणा में कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया था तो इसका नाम मानदेय रखा था जिसको बुजुर्गों का मान सम्मान कहा जाता था एक झटके में इतनी पेंशनों को काटकर सरकार ने पेंशन तो बंद कर ही दी साथ ही उनका मानदेय भी छीन लिया।

उन्होंने बताया कि जिले में एक साल के भीतर 53,213 बीपीएल कार्ड कटे, जिससे 1,64,138 लोग पात्रता से बाहर कर दिए गए। इसके साथ ही 1,089 गुलाबी कार्ड कटने से 11,129 लोग सामाजिक सुरक्षा की सूची से बाहर हो गए। चौधरी निर्मल सिंह ने कहा कि जिन परिवारों की वास्तविक वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उनके पीपीपी रिकॉर्ड में 3 से 15 लाख तक की काल्पनिक आय दर्ज कर दी गई। यही एक झूठी पंक्ति हजारों बुज़ुर्गों की पेंशन छीनने के लिए काफी साबित हुई।

उन्होंने कहा कि ज़मीनी सच्चाई यह है कि बुज़ुर्ग,विधवाएं और दिहाड़ी मजदूर महीनों से एडीसी कार्यालय,सरल केंद्रों और तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं। हर जगह एक ही जवाब मिलता है — “डेटा में गलती है, ठीक हो जाएगी”, लेकिन तारीखो पर तारीखे मिलती हैं, समाधान नहीं। कई परिवार छह-छह महीने से सुधार प्रक्रिया में फंसे हैं। जिन घरों में दो-तीन सदस्य हैं, वहीं सबसे ज्यादा मार पड़ी है — पेंशन भी गई और सम्मान भी।

चौधरी निर्मल सिंह ने तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार ने गरीबी को आंकड़ों से मिटाने की नीति अपना ली है। चौपहिया वाहन, बिजली बिल या किसी संपत्ति की एंट्री दिखाकर बुज़ुर्गों को आर्थिक रूप से सक्षम घोषित कर दिया जाता है और पेंशन काट दी जाती है, जबकि हकीकत यह है कि कई वृद्ध हार्ट के मरीज हैं,पेंशन आते ही उनकी दवाई घर आती है जो पेंशन ना आने से आज दवाई बूटी से भी मौहताज हो गए है, कई विधवाए जो इस पेंशन से अपने घर की दाल रोटी व बच्चों का पालन पोषण कर रही थी वो भी आज लाचार है बिना किसी आय के जी रही हैं। यह कल्याणकारी राज्य नहीं,संवेदनहीन एल्गोरिद्म का राज है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने सामाजिक पेंशन को भी तकनीकी जाल में उलझाकर कमजोर तबकों से उनका आख़िरी सहारा छीन लिया है। चौधरी निर्मल सिंह ने कहा कि जब केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के दावे करती है, उसी दौर में हरियाणा में बुज़ुर्गों की पेंशन चुपचाप काट दी जाती है। यह नीति नहीं, गरीबों के खिलाफ़ डिजिटल दमन है।

उन्होंने मांग की कि जिन बुज़ुर्गों की पेंशन पीपीपी की गलत एंट्री के कारण बंद हुई है, उनकी पेंशन तत्काल बहाल की जाए, सभी मामलों की स्वतंत्र जांच हो और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही सुधार अवधि में प्रभावित परिवारों को अंतरिम पेंशन दी जाए, ताकि कोई वृद्ध भूख और अपमान के बीच दम न तोड़े।