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Tuesday, May 17, 2022

May 17, 2022

हाईकोर्ट में आज निकाय चुनाव की सुनवाई:हरियाणा में 51 नगर परिषद और नगर पालिकाओं का खत्म हो चुका है कार्यकाल

हाईकोर्ट में आज निकाय चुनाव की सुनवाई:हरियाणा में 51 नगर परिषद और नगर पालिकाओं का खत्म हो चुका है कार्यकाल

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर आज सुनवाई है। हाईकोर्ट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इनका निपटारा कर सकती है। बता दें कि हरियाणा नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनौती दी गई थी।

सरकार ने अबकी बार मेयर का सीधा चुनाव करवाने की नोटिफिकेशन जारी की थी। साथ ही पिछड़ा वर्ग के लिए प्रधान पद आरक्षित किए जाने के फैसले को चुनौती दी। इस पर पिछली बार 10 मई को सुनवाई हुई थी।

हरियाणा सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल किसी कारणवश नहीं पेश हुए तो सुनवाई गई है। बता दें कि प्रदेश में करीब 51 नगर परिषद व नगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इनकी वार्डबंदी भी हो चुकी है।
*भाजपा और जजपा तैयार*

नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा और जजपा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भाजपा ने अपनी जिला इकाई को इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन लेने और मजबूत उम्मीदवारों की तलाश करने के लिए कह दिया है।

Sunday, May 15, 2022

May 15, 2022

गणेश कौशिक ने विश्वविद्यालय अनुदान मुद्दे को उठा कर बहाल करवाया

गणेश कौशिक ने विश्वविद्यालय अनुदान मुद्दे को उठा कर बहाल करवाया 

जींद : आप नेता व जिला प्रवक्ता आम आदमी पार्टी प्रिंसिपल डॉ. गणेश कौशिक ने विश्वविद्यालयों को ग्रांट बहाल करने को उचित ठहराते हुए इसे नाकाफी बताया है। कौशिक ने पत्रकारों को एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हरियाणा में विश्वविद्यालयों को ग्रांट न देकर कर्ज देने की कुप्रथा पर सरकार ने यू-टर्न लेते हुए सरकारी नीतियों की वजह से पहले ही कर्ज में डूबे हुए विश्वविद्यालयों का अनुदान तो बहाल कर दिया गया है, लेकिन इसे लागू करने में कोई कोताही न बरती जाए। सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए सच्चाई और ईमानदारी के साथ में यह लागू होना चाहिए।                                  
गौरतलब है कि विश्वविद्यालयों को कर्ज न देकर अनुदान बहाल करने की मांग जिला आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता डॉ गणेश कौशिक ने सबसे पहले उठाई थी। उन्होंने सरकार द्वारा जारी ग्रांट को नाकाफी बताते हुए कहां की विश्वविद्यालयों का बजट पहले से घाटे का सौदा बना हुआ है। फल स्वरूप गरीब और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों पर निरंतर बढ़ती फीस ने विद्यार्थियों की कमर तोड़ कर रख दी है। विश्वविद्यालय के पास ना ही  टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को देने के लिए पर्याप्त धनराशि है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत कमी है। नए कोर्स भी चालू नहीं किए गए। रोजमर्रा के खर्चा चलाने के लिए भी विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति मजाक बन करके रह गई। चरमराई हुई वित्तीय स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालयों का अनुदान सरकार को बढ़ा देना चाहिए।

Saturday, May 14, 2022

May 14, 2022

राेहतक में HSVP के अधिकारियों व कर्मचारियों सहित चौकी प्रभारी सस्पेंड : गृह मंत्री अनिल विज

राेहतक में HSVP के अधिकारियों व कर्मचारियों सहित चौकी प्रभारी सस्पेंड : गृह मंत्री अनिल विज 

रोहतक : हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में पेयजल पाइप लाइन के कार्यों में अनियमितता बरते जाने की जांच समिति द्वारा पुष्टि करने पर रिपोर्ट में शामिल प्राधिकरण के दोषी कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जांच रिपोर्ट में 45.37 लाख रुपये की अनियमितता के बारे में रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार को एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट की समीक्षा कर संबंधित ठेकेदार के विरुद्घ उचित कार्रवाई करने को कहा। अनिल विज जिला लोक सम्पर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक के एजेंडे में 21 शिकायतें शामिल की गई थी, जिन पर सुनवाई करते हुए ज्यादातर शिकायतों का निपटारा कर दिया गया। गृहमंत्री अनिल विज ने स्थानीय शास्त्री नगर निवासी शशि कुमार की हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में पेयजल के लिए पाइप लाइन के कार्यों में अनियमित्ता बरने की शिकायत की सुनवाई करते हुए उपरोक्त निर्देश दिए। गृहमंत्री ने स्थानीय रूप नगर निवासी अजय की शिकायत की सुनवाई करते हुए गौकरण पुलिस चौकी के तत्कालीन चौकी इंचार्ज पवन वीर को निलंबित करने तथा शिकायतकर्ता के परिवार को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसके भाई संदीप की मौत को पुलिस ने बिना जांच पड़ताल के आत्महत्या करार दिया तथा पीड़ित परिवार पर समझौता करने का दबाव बनाया। इस मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए राजेंद्र व उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा जांच जारी है। अनिल विज ने तिलक नगर निवासी दलबीर की हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा रिश्वत की मांग के संदर्भ में एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अमृत कॉलोनी की नगर पार्षद लक्ष्मी व अन्य की शिकायत की सुनवाई करते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण के कार्यकारी अभियन्ता को निर्देश दिए कि वे निगम द्वारा शिकायतकर्ता के मकान के साथ लगाए गए ट्रांसफार्मर व बिजली के पॉल को हटाकर सडक़ के किनारे लगाये तथा ट्रांसफोर्मर की क्षमता भी बढ़ाएं। रोहतक के एसडीएम राकेश कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति ने रिपोर्ट में कहा था कि जानमाल की सुरक्षा के लिए इस ट्रांसफार्मर को हटाकर दूसरी जगह लगाया जाएं।
May 14, 2022

नगर निगम बने घोटालों का गढ़: ओम प्रकाश चौटाला

नगर निगम बने घोटालों का गढ़: ओम प्रकाश चौटाला का आरोप-निगमों में भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में शुरू हुआ था और अब भाजपा सरकार में तो इंतहा हो गई है

चंडीगढ़ : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के साढ़े सात साल के शासनकाल में कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है जिसमें भाजपा नेताओं ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके घोटाले न किए हो। 2014 में भाजपा सरकार के आने के बाद हमने भूपेंद्र हुड्डा के शासनकाल में हुए घोटालों की 400 पेजों की एक चार्जशीट मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और महामहिम राज्यपाल को सौंपी थी। चार्जशीट पर कोई कार्रवाई करना तो दूर उलटा कांग्रेस सरकार से चले आ रहे घोटाले भाजपा सरकार में कई गुणा बढ़ गए हैं।
नगर निगम, परिषद और पालिका में भ्रष्टाचार चरम पर है और घोटालों का गढ़ बन चुके हैं। निगमों में भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में शुरू हुआ था और अब भाजपा सरकार में तो इंतहा हो गई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, पंचकूला, भिवानी, हिसार, अंबाला और सिरसा जिलों के निगमों में भाजपा नेताओं और निगम अधिकारियों की मिलीभगत से लगातार घोटालों के केस सामने आ रहे हैं लेकिन आज तक असली दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
फरीदाबाद निगम में 200 करोड़ का घोटाला हुआ जिसमें बगैर काम किए ठेकेदार को पैसों का भुगतान किया गया। गुरुग्राम निगम में सालिड वेस्ट मैनेजमैैंट, हैल्थ और सेनिटेशन एवं कूड़ा उठान से संबंधित 180 करोड़ का घोटाला। सोनीपत निगम में टेंडर व कूड़ा उठान और सर्विस चार्ज घोटाला। पानीपत निगम में कूड़ा उठान, स्ट्रीट लाइट एवं हाऊस टैक्स का घोटाला। करनाल निगम में स्ट्रीट लाइट, सीवरेज लाइन और अवैध कालोनियों में रजिस्ट्री को लेकर एनओसी जारी करने का करोड़ों रुपए का घोटाला। पंचकूला निगम में कचरा निस्तारण के नाम पर करोड़ों रूपए का घोटाला। भिवानी निगम में चेक और रसीद घोटाला। हिसार निगम में मैनपावर मुहैया करवाने वाली एजेंसी को लाखों रूपए जारी करने का घोटाला। अंबाला निगम में कूड़ा उठान में पांच करोड़ एवं स्टेडियम में 66 करोड़ रूपए का घोटाला। सिरसा निगम में फेक बिल घोटाला जैसे अनेकों घोटाले हुए हैं। सरकार जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत एक आयोग बना कर इन सभी घोटालों की जांच करवाए ताकि असली दोषियों को पकड़ा जा सके।
May 14, 2022

डेरा प्रमुख राम रहीम को जमानत : विवादित पोस्टर लगाने व बेअदबी केस में फरीदकोट कोर्ट ने दी राहत

डेरा प्रमुख राम रहीम को जमानत : विवादित पोस्टर लगाने व बेअदबी केस में फरीदकोट कोर्ट ने दी राहत 

फरीदाबाद : साल 2015 के बरगाड़ी बेअदबी केस में चार्जशीट डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने विवादित पोस्टर लगाने व पावन स्वरूप की बेअदबी करने के केसों में पंजाब के फरीदकोट में सीजेएम की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की हुई थी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। बेअदबी प्रकरण से जुड़े श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप चोरी करने वाले केस में डेरा प्रमुख को पहले से ही जमानत मिली हुई थी और इस केस में वह निचली अदालत में जमानती बॉड भी भर चुके हैं जबकि बाकी दोनों केसों में जमानत के लिए डेरा प्रमुख ने याचिका दाखिल की हुई थी। पंजाब पुलिस की एसआईटी ने बरगाड़ी बेअदबी से जुड़ी तीनों घटनाओं गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला के गुरुद्वारे से श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप चोरी करने, विवादित पोस्टर लगाने व बरगाड़ी के गुरुद्वारे के बाहर पावन स्वरूप की बेअदबी करने के मामलों में राम रहीम को चार्जशीट किया हुआ था। अब राम रहीम को अदालती कार्यवाही में वीसी से ही पेश होना होगा।
May 14, 2022

हरियाणा में अब टैक्स चोरी करना नहीं होगा आसान, सरकार ने बनाई यह योजना

हरियाणा में अब टैक्स चोरी करना नहीं होगा आसान, सरकार ने बनाई यह योजना 

चंडीगढ़ :  हरियाणा में अवैध तौर पर सामान की ढुलाई करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। जो व्यक्ति टैक्स की पेमैंट किए बिना कमर्शियल वाहन से सामान ले जाता पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाहनों की चैकिंग के दौरान कराधान विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस-बल भी होगा। विभाग के जो अधिकारी टैक्स चोरी के मामले में छापेमारी करेंगे, उनके लिए शरीर पर स्पाई-कैमरा भी होगा। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में आबकारी एवं कराधान विभाग के एनफोर्समैंट की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिप्टी सीएम, जिनके पास आबकारी एवं कराधान विभाग का भी प्रभार है, ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि जो भी अधिकारी नियमित तौर पर टैक्स चोरी करने वाले वाहनों की ईमानदारी से चैकिंग नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही कैमरे खरीदे जाएंगे जो कि छापेमारी करने वाले अधिकारियों के कपड़ों में लगाए जाएंगे, इनकी ट्रैकिंग मुख्यालय से की जाएगी।  दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर लोग ईमानदारी से टैक्स नहीं भरेंगे तो सरकार के पास राजस्व कहां से आएगा, इसी राजस्व से ही राज्य में बिजली, पानी, सडक़, परिवहन, शिक्षा,स्वास्थ्य एवं अन्य जनसुविधाएं लागू की जाती हैं। उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को मासिक आधार पर अपने अधीनस्थ अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेने के निर्देश दिए। इन बैठकों में टैक्स चोरी से संबंधित छापेमारी, रिकवरी व केस दर्ज करने आदि से संबंधित सूचनाएं अपडेट की जाएंगी और आवश्यकता अनुसार उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने एक वर्ष में टैक्स एकत्रित करने, टैक्स की चोरी पकडऩे के अलावा अधिकारियों की अचीवमैंट्स की भी बारिकी से समीक्षा की और अपेक्षा अनुरूप कार्य न करने वाले अधिकारियों से जवाब-तलबी की।

Thursday, May 12, 2022

May 12, 2022

मकान की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये दे रही हरियाणा सरकार, फटाफट उठाएं योजना का

मकान की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये दे रही हरियाणा सरकार, फटाफट उठाएं योजना का 

रोहतक : मकान की मरम्मत के लिए हरियाणा सरकार 80 हजार रुपये दे रही है। बहादुरगढ़ के एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये की गई है। डा. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना ( Dr. BR Ambedkar Housing Renovation Scheme ) का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों ( BPL families ) को मिलेगा। पहले अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिल रहा था। एसडीएम ने बताया कि हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या उससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए और घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए।  यह कागजात जरूरी प्रार्थी का परिवार पहचान पत्र , बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी / ओबीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है। आवेदन के लिए सबसे पहले हरियाणाएससीबीसी.जीओवी.इन से फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है और उसको सरपंच या फिर पार्षद से सत्यापित करवाना होगा। फॉर्म के साथ में ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज लगाने अनिवार्य है। उसके बाद ये फॉर्म आपके नजदीकी सीएससी सेंटर ( csc center ) से ऑनलाइन करवाना है। ऑनलाइन करवाने के बाद आपको ये फॉर्म जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है। कोई भी गलत जानकारी न भरें। डॉक्यूमेंट की कॉपी साफ लगाएं, जिससे आवेदक के काम में कोई अड़चन न आए।