मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेशों में बताया गया है कि राज्य में अनुसूची-II प्रतिबंधित छुट्टियों की सूची के अनुसार गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस और महर्षि कश्यप जयंती के कारण उपरोक्त दोनों दिवसों को प्रतिबंधित अवकाश रहेगा।

कोई भी नागरिक लोक निर्माण विश्राम गृह में पोर्टल के माध्यम से कर सकता है कमरा बुक : दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़ , 15 मई- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश की गठबंधन सरकार ने पिछले लगभग तीन वर्षों में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से हांसी निवासियों को 288 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी है। इनमें लगभग 125 करोड़ रुपये के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और बहुत से कार्य जल्द पूर्ण हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 28 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न सडक़ मार्ग बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 125 करोड़ रुपये के कार्य जल्द ही टेकएप किए जाएंगे।

यह जानकारी आज हिसार जिला में  हांसी के नए विश्राम गृह का लोकार्पण करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते समय दी। इस विश्राम गृह पर लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपये की लागत आई है और इसे एक साल की अवधि में पूरा किया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कोई भी नागरिक प्रदेश के लोक निर्माण विश्राम गृह में पोर्टल के माध्यम से कमरें की सुविधा हासिल कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि अगले एक महीने में हांसी शहर को हाई-वे से जोडऩे वाले सडक़ मार्गों की फोरलेनिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इन मार्गों पर पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था भी की जाएगी।

उपमुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि सभी मंडियों एवं खरीद केंद्रों पर गेहूं का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है। पिछले साल की तुलना में अबकी बार 21 लाख मीट्रिक टन गेहूं की ज्यादा आवक हुई।  प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 65 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद चुकी है। मंडियों में 3 से 4 प्रतिशत गेंहू को छोडक़र बाकि गेंहू का उठान कार्य पूरा कर लिया गया है। अब अगले दो दिन में उठान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अबकी बार सरकार ने 48 घंटे में ही किसानों के खातों में पैसे डलवाए हैं। 12000 करोड़ रुपये किसानों के खातों में जा चुका है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भाजपा-जजपा गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत है और कॉमन-मिनिमम प्रोग्राम के तहत जनहित के ऐतिहासिक कार्य करवाए गए हैं। श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कर्नाटक चुनाव का हरियाणा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस मौके पर आमजन की समस्याएं भी सुनी गई और उनके समाधान की दिशा में अधिकारियों को हिदायत दी गई।

चण्डीगढ़, 15 मई- हरियाणा के गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि भारत को आजाद कराने की पहली ज्वाला अंबाला की पवित्र भूमि में ही भभकी थी और इसके बाद ही देश को आजादी मिली तथा आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। वर्तमान और भविष्य की पीढियों को आजादी का इतिहास बताने के लिए अंबाला छावनी में लगभग 540 करोड़ रूपए की लागत से ‘‘आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक’’ निर्मित किया जा रहा हैं और इस स्मारक के ‘कला और प्रदर्शन कार्य’ की लगभग 149 करोड़ रूपए की ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की है जिसकी अंतिम तिथि 5 जून, 2023 है।

‘कला और प्रदर्शनी कार्य’ का काम जुलाई के महीने में होगा शुरू, फरवरी, 2024 में पूरा होने की उम्मीद - विज

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ‘कला और प्रदर्शन कार्य’ में विकास, आपूर्ति, खरीद, एकीकरण, निष्पादन, सॉफ्ट सामग्री, संचालन और रखरखाव सहित 3 वर्षों के लिए प्रदर्शन, स्थापना, लाइटिंग व्यवस्था और डिजिटल उपकरण सहित आंतरिक कार्य शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ‘कला और प्रदर्शनी कार्य’ का काम जुलाई के महीने में शुरू होने की संभावना है और फरवरी, 2024 में पूरा होने की उम्मीद है।

‘कला और प्रदर्शन कार्य’ के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा 175.83 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान- विज

उन्होंने बताया कि सलाहकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार, ‘कला और प्रदर्शन कार्य’ के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा 175.83 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इस कला और प्रदर्शन कार्य के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए बोली दस्तावेज को भी सरकार से अनुमोदित किया गया है और तदनुसार निविदा आमंत्रित की गई है।

स्मारक कार्य दो चरणों में, सिविल कार्य व कला एवं प्रदर्शन कार्य - विज

श्री विज ने बताया कि अंबाला छावनी में निर्मित किए जा रहे ‘आजादी की पहली लड़ाई के स्मारक’ के निर्माण की परियोजना को हरियाणा सरकार से मंजूरी मिली है, जिसकी कुल परियोजना लागत 539.39 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है जबकि सरकार द्वारा 437.90 करोड़ रुपये की मंजूरी पहले दी जा चुकी है। इस परियोजना को दो चरणों में क्रियान्वित किया जाना है जिसके तहत सिविल कार्य और दूसरा कला एवं प्रदर्शन कार्य शामिल है।

सिविल कार्य 86 प्रतिशत पूरा, शेष कार्य प्रगति पर- विज

उन्होंने बताया कि सिविल कार्य हरियाणा पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) विभाग द्वारा आवंटित किया गया है जिसमें व्याख्या केंद्र भवन, संग्रहालय, ओपन एयर थियेटर, सभागार, वाटर बॉडी, मेमोरियल टॉवर, डबल बेसमेंट कार पार्किंग, स्टाफ क्वार्टर, सूचना केंद्र, हेलीपैड इत्यादि शामिल है। उन्होंने बताया कि 252 करोड़ रुपए खर्च कर लगभग 86 प्रतिशत कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है।

अतीत को वर्तमान से जोड़ने का काम करेगा- विज

श्री विज ने बताया कि अंबाला छावनी में यह स्मारक अतीत को वर्तमान से जोड़ने का काम करेगा और लोगों को उन शहीदों के बलिदान को याद रखने और उनका सम्मान करने में सक्षम बनाएगा जिन्होंने आजादी की लडाई में भाग लिया या शहीद हुए। गृह मंत्री ने कहा कि यह स्मारक पिछली पीढ़ियों द्वारा किए गए बलिदानों को समझने में युवा लोगों के लिए जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी साबित होगा। यह स्मारक उन पुरुषों और महिलाओं के बलिदान और उपलब्धि के लिए देश की श्रद्धांजलि का मूल रूप है जो अपने देश की सेवा करते हुए शहीद हुए हैं।

22 एकड़ में बनाया जा रहा यह स्मारक देश में अपनी तरह की एक अलग स्मारक- विज

उन्होंने बताया कि अंबाला छावनी में नेषनल हाईवे-44 पर 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध को समर्पित निर्माणाधीन शहीद स्मारक नई दिल्ली के लाल किले संग्रहालय में इस्तेमाल की जा रही अत्याधुनिक तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया जा रहा है। अंबाला छावनी में 22 एकड़ में बनाया जा रहा यह स्मारक देश में अपनी तरह की एक अलग अवसंरचना है।

स्मारक को तीन श्रेणियों में किया विभाजित, अंबाला-हरियाणा-भारत का अलग-अलग इतिहास होगा प्रदर्शित - विज

श्री विज ने बताया कि इस स्मारक में होलोग्राम मूर्तियां भी परियोजना का हिस्सा होंगी। इसके अलावा, स्मारक को तीन श्रेणियों में विभाजित गया है जिसके तहत आजादी को पाने लिए दिए गए योगदान को दर्शाया जाएगा। इसमें पहले अंबाला की भूमिका, दूसरे में हरियाणा की भूमिका और तीसरे में देश भर के शहीदों की भूमिका का कला व डिजीटल तरीके से व्याख्यान होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंबाला छावनी में बनाया जा रहा शहीद स्मारक देश मेें अपनी तरह का अनूठा स्मारक होगा जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा वासियों के योगदान को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया जाएगा ताकि शहीदों के जीवन और उनकी वीरता से युवा प्रेरणा ले सकें। इस स्मारक में तकनीक और इतिहास का अनूठा संगम भी होगा।

शहीद स्मारक में इतिहास प्रदर्शित करने के लिए 6 प्रमुख इतिहासकारों की समिति बनाई-विज

गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इतिहास जानने के लिए देष के 6 प्रमुख इतिहासकारों की समिति बनाई गई जिसमें अम्बाला के 2 इतिहासकारों को भी शामिल किया गया है जोकि एक-एक तथ्य को निकाल शहीद स्मारक में प्रदर्शित करवाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति में रोटी और कमल के फूल का महत्व था और शहीद स्मारक में 70 फुट ऊंचा कमल का फूल बनाया जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि 1857 में आजादी की लड़ाई की पूरी प्लानिंग की गई थी और इतिहासकार मानते हैं कि इसकी प्लानिंग अम्बाला छावनी से की गई थी, वैसे तो 26 मार्च से जो इस क्रांति में बाधा थे उन सबके घरों व दफ्तरों को क्रांतिकारियों ने आग के हवाले करना आरंभ कर दिया था।

आज यहां मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई आर.आर.टी.एस. की बैठक के दौरान बताया गया कि दिल्ली-एस.एन.बी. आर.आर.टी.एस. कॉरिडोर की लंबाई 107 किलोमीटर होगी। इसमें 70 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड और शेष 37 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा। इस पर 6 अंडरग्राउंड, 9 एलिवेटेड और 1 एट-ग्रेड स्टेशन होंगे। धारूहेड़ा में एक डिपो बनाने की योजना है। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से गुजरने वाले इस कॉरिडोर की लंबाई क्रमशः 23 किमी, 83 किमी और 2 किमी है। प्रस्तावित अलायनमेंट का एलिवेटेड हिस्सा पुरानी दिल्ली-गुरुग्राम, गुरुग्राम में सेक्टर 17 के राइट ऑफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू.) और एस.एन.बी. (राजस्थान सीमा) तक एनएच-40, 48 के बीच होगा। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है जबकि केन्द्र सरकार इसकी स्वीकृति विचाराधीन है।

दिल्ली-एस.एन.बी. कॉरिडोर के प्रस्तावित स्टेशनों में सराय काले खां, आई.एन.ए., मुनीरका, एरोसिटी, उद्योग विहार, सेक्टर-17, राजीव चौक, खेड़कीदौला, मानेसर, पंचगांव, बिलासपुर चौक, धारूहेड़ा, एम.बी.आई.आर., रेवाड़ी, बावल और एस.एन.बी. हैं।

बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि 103 किमी लंबे अलायनमेंट के दिल्ली-पानीपत आर.आर.टी.एस. कॉरिडोर का 11.5 कि.मी. हिस्सा एलिवेटेड और शेष 91.5 कि.मी. हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। इसमें 2 अंडरग्राउंड, 14 एलिवेटेड और 2 एट ग्रेड स्टेशन होंगे। मुरथल और पानीपत में दो डिपो बनाने की योजना है। दिल्ली में इसकी लम्बाई 36.2 कि.मी. जबकि हरियाणा में 66.8 कि.मी. होगी।

आर.आर.टी.एस. परियोजना केन्द्र सरकार के प्रमुख रणनीतिक हस्तक्षेपों में से एक है और तदनुसार, शहरी गतिशीलता में बदलाव लाने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और आर्थिक अवसरों तक पहुंच के माध्यम से आमजन को सशक्त बनाकर उसे टिकाऊ, आरामदायक और तेज सार्वजनिक परिवहन मुहैया करवाने के उद्देश्य से इसे केन्द्र सरकार की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एन.आई.पी.) में शामिल किया गया है।

एन.सी.आर.टी.सी. भारत सरकार एक संयुक्त उद्यम कंपनी है तथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान भागीदार राज्य हैं। इसका प्रशासनिक नियंत्रण केन्द्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय के अधीन है। एन.सी.आर.टी.सी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों में आरामदायक और तेज पारगमन सुविधा प्रदान करने और परिवहन मांग में उच्च वृद्धि को पूरा करने के लिए एन.सी.आर. में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर.आर.टी.एस.) परियोजनाओं के डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, वित्त-पोषण, संचालन और रखरखाव का कार्य करता है।

एन.सी.आर.टी.सी. के प्रबंध निदेशक श्री विनय कुमार सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बताया कि दिल्ली-मेरठ आर.आर.टी.एस. कॉरिडोर का साहिबाबाद से दुहाई तक तक 17 कि.मी. लंबा हिस्सा चालू होने वाला है। उन्होंने मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल से आर.आर.टी.एस. कॉरिडोर के लिए एकीकृत सुरक्षा योजना तैयार करने के संबंध में भी चर्चा की।

- 35 हजार दिव्यांगजनों की भर्ती प्रक्रिया शुरू

हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त श्री राजकुमार मक्कड़ ने आज ई -कॉमर्स के क्षेत्र में जानी -मानी कंपनी 'अमेज़ॉन ' के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस कंपनी द्वारा हरियाणा के लगभग 10 हज़ार दिव्यांगजनों को उनकी कार्य-क्षमता के अनुसार रोज़गार दिया जाएगा। जल्द ही राज्य सरकार के साथ ' यूथ फॉर जॉब ' कंपनी के साथ समझौता -ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर होंगे , जिसके तहत इस कंपनी द्वारा भी 10 हज़ार दिव्यांगजनों को रोज़गार देने के द्वार खुल जाएंगे।

हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त श्री राजकुमार मक्कड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के दिल में दिव्यांगजनों के प्रति विशेष स्नेह है , वे चाहते हैं कि राज्य के अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को उनकी स्किल और शारीरिक क्षमता के आधार पर रोजगार देकर स्वावलम्बी बनाया जाए। उन्होंने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में करीब एक -सौ कंपनियों के साथ मीटिंग की थी और उनको अपनी -अपनी कंपनी में दिव्यांगजनों को रोजगार देने के लिए प्रेरित किया था। मुख्यमंत्री के प्रोत्साहन का असर यह हुआ कि कई कंपनियों ने नौकरियां देने का आश्वासन दिया है। यही नहीं "अमेज़ॉन" और "यूथ फॉर जॉब" ने तो एक कदम आगे बढ़कर दिव्यांगजनों को रोजगार देने के लिए एमओयू की कार्रवाई को भी सिरे चढ़ाना शुरू कर दिया है।

बकौल श्री मक्कड़ , अमेज़ॉन ने प्रथम चरण में 1500 मूक -बधिरों को गुरुग्राम ,मानेसर तथा फ़रीदाबाद में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। नियुक्ति से पूर्व इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। जॉब के दौरान ये दिव्यांगजन फ्रंट की बजाए 'बैक एंड' पर कंप्यूटर ऑपरेटर या स्टोर -रूम में काम करेंगे। यही नहीं इनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कंपनी द्वारा 'पिक एंड ड्रॉप ' की सुविधा भी दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि "रोजगारयुक्त दिव्यांगजन अभियान" के तहत दूसरे चरण में करीब 3,500 दृष्टि - बाधित दिव्यांगजनों को अमेज़ॉन द्वारा रोजगार दिया जाएगा। इस प्रकार , चरणबद्ध तरीके से अमेज़ॉन द्वारा कुल 10 हज़ार दिव्यांगों को जॉब दी जाएगी।

हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त ने आगे बताया कि जिस कंपनी "यूथ फॉर जॉब" के साथ हरियाणा सरकार द्वारा एमओयू किया जाएगा , उस कंपनी द्वारा जॉब के लिए आने वाले आवेदनों के आधार पर सर्वे किया जाएगा कि दिव्यांगजनों को उनके घर के नजदीक कौन-सी जॉब उपलब्ध करवाई जा सकती है ताकि उनको आने -जाने में परेशानी न हो।

श्री राजकुमार मक्कड़ ने वर्तमान प्रदेश सरकार की इस नीति को "हींग लगे न फ़िटकरी , रंग भी चौखा" क़रार देते हुए कहा कि अगर पूर्व की सरकारें भी अपने कार्यकाल में दिव्यांगजनों के रोज़गार के लिए इसी तरह के कदम उठा लेती तो हजारों दिव्यांगों का हित हो जाता।

हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त श्री राजकुमार मक्कड़, जिनको पिछले दिनों दिव्यांगजनों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था , ने हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए किये जा रहे कल्याणकारी कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने सर्वप्रथम एक जनवरी 1996 को प्रदेश में दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में तीन फ़ीसदी आरक्षण लागू किया था , इसके बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने सात फ़रवरी 1996 को कानून बनाकर पुरे देश में इसे लागू किया। उन्होंने बताया कि हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों ने आरक्षण तो लागू कर दिया परन्तु उसको अमलीजामा नहीं पहनाया जिसके कारण पात्र दिव्यांगजन अपने हक़ से वंचित रहने पर मजबूर हुए। इनके आरक्षित कोटे में सामान्य या अन्य वर्ग की भर्तियां की जाती रही।

श्री मक्कड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 अप्रैल 2017 से दिव्यांगजनों के आरक्षण कोटे को तीन से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दिया और बैकलॉग को भरने के निर्देश दिए। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अन्य राज्यों से दो क़दम आगे चलकर एक जनवरी 1996 से लेकर आज तक की सभी बैकलॉग नौकरियों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दे दिए। विभाग के अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जिसने दिव्यांगजनों के लिए बनाए गए रोस्टर रजिस्टर की जाँच -पड़ताल की। विश्विद्यालय, निगम , बोर्ड तथा कई विभाग की नौकरियों में आरक्षण की जांच के दौरान सामने आया कि लगभग 15 हज़ार ऐसे पद हैं जिन पर दिव्यांगजनों की बजाए अन्य शारीरिक रूप से स्वस्थ लोगों को भर्ती कर लिया गया।  

हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त के अनुसार , दिव्यांगजनों के बैकलॉग में से करीब 4000 पदों पर पात्र दिव्यांगों की भर्ती कर ली गई है और शेष की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा ही नहीं देश के इतिहास में पहली बार किसी एक राज्य द्वारा 103 पैरा -डॉक्टर तथा 2500 पैरा -मेडिकल स्टॉफ की भर्ती की गई है। हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त श्री राजकुमार मक्कड़ के हस्तक्षेप से एचसीएस की भर्ती में बकाया बैकलॉग की 14 वैकेंसी को भरा जाएगा , विज्ञापन को संशोधित करके दिव्यांगजनों के लिए कोटा निर्धारित किया गया है। इसके अलावा , पीजीटी तथा कौशल रोजगार निगम के तहत निकाली जा रही रिक्तियों में भी दिव्यांगजनों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

एचसीएस एवं एलाईड प्रारम्भिक परीक्षा 21 मई को -संजीव कौशल

चंडीगढ़, 15 मई- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि 21 मई को एचसीएस एवं एलाईड सर्विस की प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन पारदर्शी एवं समुचित ढंग से करवाने के लिए व्यापक स्तर पर पुख्ता प्रबंध किए जाए। परीक्षा केन्द्रों के आसपास धारा 144 लगाकर कोचिंग सैंटर एवं फोटोस्टेट दुकानें भी बंद रहें।

मुख्य सचिव आज एचसीएस एवं एलाईड सर्विस की प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक से 6 जिलों के डीसी एवं एसपी ऑनलाइन जुडे़।

मुख्य सचिव ने 28 मई को आयोजित होने वाली यूपीएससी की प्रारम्भिक परीक्षा के लिए भी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। यूपीएससी की परीक्षा के लिए फरीदाबाद व गुरुग्राम जिले में लगभग 148 परीक्षा केन्द्र बनाएं गए हैं।

मुख्य सचिव ने बताया कि एचसीएस एवं अलाईड सेवाओं के लिए परीक्षा 21 मई को दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। प्रातःकाल सत्र में 10 से 12 बजे तक सामान्य अध्ययन तथा सांयकालीन सत्र में 3 बजे से 5 बजे तक सिविल सर्विसिज एपटीच्यूड टैस्ट परीक्षा का आयोजन होगा। पंचकूला, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल तथा कुरूक्षेत्र सहित 6 जिलों के 341 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं।

93600 उम्मीदवार देंगे प्रारम्भिक परीक्षा

 

मुख्य सचिव ने बताया कि अंबाला जिले में 41 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं जिनमें 11736 उम्मीदवार, फरीदाबाद जिले में 89 परीक्षा केन्द्र जिनमें 24009 उम्मीदवार, गुरुग्राम जिले में 83 परीक्षा केन्द्र जिनमें 22272 उम्मीदवार, करनाल जिले में 47 परीक्षा केन्द्रों में 14667 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। इसी प्रकार कुरूक्षेत्र के 42 परीक्षा केन्द्रों पर 10920 उम्मीदवार तथा पंचकूला के 39 परीक्षा केन्द्रों पर 10056 उम्मीदवार प्रारम्भिक परीक्षा में बैठेंगे।

मुख्य सचिव ने बताया कि प्रारम्भिक परीक्षा के लिए हर जिले में दो-दो नोडल ऑफिसर एवं कोऑर्डिनेटर लगाए गए हैं। संबंधित जिले के उपायुक्त परीक्षा के लिए ओवर आल इंचार्ज होंगे तथा सभी परीक्षा केन्द्रों में बिजली, पानी एवं जिला स्तर पर आपातकाल मेडिकल सेवाओं के लिए एम्बुलेंस सेवाओं का भी प्रबंध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

 

पारदर्शी एवं निष्पक्ष परीक्षा करवाना करें सुनिश्चित

मुख्य सचिव ने कहा कि उपायुक्त 4-5 परीक्षा केन्द्रों पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए पारदर्शी एवं निष्पक्ष परीक्षा करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा परीक्षा केन्द्र पर तलाशी एवं जांच के लिए टीमें गठित करना, सीसीटीवी  कैमरे लगवाना तथा हर उम्मीदवार की बायोमीट्रिक हाजिरी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि एचपीएससी के प्रश्न पत्र समय पर लेना तथा स्ट्रांग रूम की निगरानी भी सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में एचपीएससी के चेयरमैन आलोक वर्मा, निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा श्री अशंज सिंह, एचपीएससी के सचिव श्री मुकेश आहूजा, केन्द्रीय परीक्षा कमेटी सचिव श्री आदित्य दहिया, विशेष सचिव गृह श्री महाबीर कौशिक, एचपीएसी उप सचिव सतीश कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (HC) के एक आदेश से लोक सेवा आयोग (HPSC) के माध्यम से होने वाली PGT भर्ती के अभ्यर्थियों को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस एग्जाम पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। HC ने एग्जाम पैटर्न बदले जाने के कारण यह फैसला किया है।

याचिकाकर्ता पूनम ने याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट को बताया है कि अगस्त 2019 में HPSC ने पीजीटी के विभिन्न विषय के शिक्षकों के पद भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था। नवंबर 2020 में पदों को भरने की जिम्मेदारी एचपीएससी को दी गई और इसके लिए फिर से विज्ञापन जारी किया गया।

ऐसे बदला एग्जाम पैटर्न

भर्ती को पूरा करने के लिए दिसंबर 2022 को HPSC ने एग्जाम का पैटर्न जारी किया। इसके अनुसार 150 मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाने थे। इसके बाद 20 मार्च को एचपीएससी ने परीक्षा की नई योजना जारी कर दी। इसके अनुसार परीक्षा को दो चरणों में विभाजित कर दिया गया। इसके तहत प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आयोजित करना तय किया गया। याची ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने के बाद इस प्रकार नियम में बदलाव करना सही नहीं है।

चार साल से कर रहे अभ्यर्थी तैयारी

याचिकाकर्ता ने बताया कि वह इस भर्ती के लिए पिछले 4 साल से तैयारी कर रही है। परीक्षा से ठीक पहले नई प्रक्रिया को अपनाना अवैध और मनमाना है। याचिका में कहा गया है कि आयोग ने पहले मल्टीपल चॉइस प्रश्नों के साथ लिखित परीक्षा की घोषणा की थी, लेकिन बाद में सब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की गई।

2019 से लटक रही परीक्षा

हरियाणा की पीजीटी की भर्ती पिछले चार साल से लटक रही है। सबसे पहले 2019 में पीजीटी के 4476 पदों के लिए भर्ती निकाली गई। इसके बाद वर्ष 2021 में फिर इन्हीं पदों को दोबारा विज्ञापन निकाला गया। पहले भर्ती की जिम्मेदारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को दी गई थी, लेकिन सरकार ने फैसला लिया कि ग्रुप A और B की भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग करेगा।

2022 में तीसरी बार निकली भर्ती

दिसंबर 2022 में एचपीएससी ने 50 प्रतिशत अंक लाने जरूरी और नेगेटिव मार्किंग को शामिल कर तीसरी बार पदों को लेकर विज्ञापन जारी किया गया। मार्च 2023 में भर्ती वापस ले ली गई। 20 मार्च 2023 को नया नियम बनाया कि परीक्षा मल्टीपल चॉइस नहीं, विस्तृत होगी। 29 मार्च को फिर इसमें संशोधन कर कहा कि पीजीटी के लिए एक प्रारंभिक और दूसरी मुख्य परीक्षा यानी 2 परीक्षाएं होंगी।