अब दूसरा बच्चा लडका होने पर भी कामगार महिला को मिलेंगे पांच हजार रूपए : उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार 

जींद : प्रदेश सरकार ने नियमों में बदलाव कर कामगार महिलाओं के लिए अहम कदम उठाया है। अब हरियाणा में कामगार महिलाओं को दूसरा बच्चा लडका होने पर भी प्रदेश सरकार की योजना के तहत 5 हजार रूपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने गर्भावस्था के दौरान हुए मजदूरी के नुकसान की भरपाई व स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना शुरू की गई है।उपायुक्त डॉ मनोज कुमार ने सरकार की योजना की जानकारी देते हुए बताया कि पछले साल 8 मार्च के बाद दूसरे बच्चे के रूप में लडके को जन्म देने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग महिलाओं सहित मनरेगा जॉब कार्ड, ई श्रम कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और किसान सम्मान निधि की लाभार्थी महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी। योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित महिला के परिवार की सालाना आय 8 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।उन्होंने बताया कि केंद्र या राज्य सरकार की नौकरियों और सार्वजनिक उपक्रमों में तैनात महिला कर्मचारी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगी। सहायता राशि लेने के लिए गर्भावस्था के पंजीकरण के बाद कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच के साथ ही बच्चे का पंजीकरण और उसे बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी के टीके लगवाना जरूरी है। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर या आशा के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा।उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई कामगार महिलाओं के लिए पहले से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत पांच हजार रूपए की सहायता राशि तीन किस्तों में दी जाती थी। प्रथम किस्त में एक हजार रूपए, दूसरी किस्त में दो हजार रूपए और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने व प्रथम सत्र का टीकाकरण पूरा होने पर तीसरी किस्त में दो हजार रूपए मिलते थे। सरकार द्वारा नियमों में बदलाव कर सहायता राशि दो किस्तों में देने का निर्णय लिया है। अब प्रथम किस्त के रूप में तीन हजार रूपए प्रसवपूर्व कम से कम एक जांच होने पर और दूसरी किस्त दो हजार रूपए बच्चे के जन्म का पंजीकरण व बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरे होने पर मिलेंगे।

एक साल बाद कोई भी खाद्यान्न खुले में नहीं रखा जाएगा : दुष्यंत चौटाला

डिप्टी सीएम ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रियों की नेशनल कॉन्फ्रेंस में लिया हिस्सा

चंडीगढ़ - हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश में ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि एक साल बाद कोई भी खाद्यान्न खुले में नहीं रखा जाएगा। जहाँ पर अनाज का रख-रखाव होगा वहां पर अनाज पूरी तरह से छत के नीचे सुरक्षित होगा।

डिप्टी सीएम ने यह जानकारी आज नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में देश भर के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए दी। उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा की ओर से इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में राज्य का पूरी दृढ़ता से पक्ष रखा।

श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में सुझाव दिया है कि पूरे देश में इस समय मिलेट-वर्ष मनाया जा रहा है , ऐसे में पैरामिलिट्री और अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी बाजरा , जो पौष्टिकता से भरपूर है , की आपूर्ति की जानी चाहिए। हरियाणा में बाजरा की फ़सल काफी मात्रा में होती है , हम इस अनाज की पूर्ति करने में सक्षम हैं।

उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार ने हरियाणा में राशन वितरण के तहत 5 जिलों में आटा में फोर्टिफिकेशन शुरू किया था जिसके परिणाम भी सकारात्मक आए हैं।  एनीमिया की बीमारी में गिरावट आई है , लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है।

डिप्टी सीएम ने बताया कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अंतर्गत हरियाणा में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सही से अपडेट और एडॉप्ट किया हुआ है। फेयर प्राइस शॉप्स के मामले में हमने अच्छा काम किया है। उन्होंने आगे जानकारी दी कि राज्य सरकार प्रदेश में मिनी बैंकिंग फैसिलिटी भी गांव में लेकर जा रही है जो कि ग्राम -स्तर पर बहुत बड़ा कदम है। "प्वाइंट ऑफ सेल सिस्टम " मशीन के साथ ई- वेइंग प्रक्रिया को भी हमने अपनाया हुआ है।

उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है जिसकी बदौलत आज राज्य 26 प्रतिशत की वृद्धि के दायरे में आ गया है।  एक प्रश्न के उत्तर में डिप्टी सीएम ने बताया कि हमने  निर्णय लिया है कि जो रेस्टोरेंट्स मालिक अपने रेस्टोरेंट को 24 घंटे खुला रखना चाहते हैं , वे रख सकते हैं बशर्ते उनको " शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट " के तहत अपने प्रतिष्ठान को ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा।

सडक़ निर्माण कार्य में अंडर वेट सामग्री के मामले को लेकर दोषी अधिकारी को किया जाए सस्पेंड - कमल गुप्ता

कुरुक्षेत्र- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय एवं आवास मंत्री डा. कमल गुप्ता ने कहा कि उमरी से दौलतपुर तक लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग द्वारा बनाई गई सडक़ के मामले की जांच रिपोर्ट पर गहन मंथन करने के उपरांत सामग्री में निर्धारित मापदंडों को नजर-अंदाज करने के मामले में जिस अधिकारी की लापरवाही है, को सस्पेंड किया जाए। अगर सडक़ निर्माण कार्य में संबंधित एजेंसी की लापरवाही है तो उसको ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाए।

डॉ. कमल गुप्ता आज कुरुक्षेत्र में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक को संबोधित कर रहे थे।

डॉ. गुप्ता ने कहा कि 7 पुरानी शिकायतों में से 3 का निपटारा कर दिया गया है और नई 7 शिकायतों में से 4 का निपटारा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 14 में से 7 शिकायतों का समाधान किया गया। इसके अलावा, बाकि शिकायतों में अधिकारियों को जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए है ताकि लोगों को समय रहते न्याय मिल सके।

देशभर की विद्युत वितरण कंपनियों में हरियाणा सबसे अग्रणी राज्य - ऊर्जा मंत्री

हिसार - हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री रणजीत सिंह ने कहा है कि देशभर की सभी डिस्कॉम यानी विद्युत वितरण कंपनियों में हरियाणा सबसे अग्रणी राज्य है। प्रदेश की चारों कंपनियां पूरी तरह से सक्षम और जवाबदेह है और इनकी ब्रांड वेल्यू पूरे देश में सबसे महत्वपूर्ण है।

ऊर्जा मंत्री आज हिसार में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पूछे गए सवालों का उत्तर दे रहे थे।

श्री रणजीत सिंह ने कहा कि महत्वाकांक्षी कुसुम योजना में हरियाणा देश में दूसरे नंबर पर है। इसी प्रकार से प्रदेश देश का एक महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहां उद्योगपतियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलती है। धान कटाई मौसम में जब दिल्ली में प्रदूषण फैलता है तो एनजीटी के निर्देशों के अनुरूप एनसीआर क्षेत्र में जनरेटर बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे हालात में भी हरियाणा अपने उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाता है।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि गत दिनों 12 हजार मेगावाट की आपूर्ति उपभोक्ताओं को की गई, जोकि इस सीजन की सबसे अधिक है। राज्य सरकार के पास लगभग 13 हजार मेगावाट बिजली की उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि योजना आयोग ने भी बिजली क्षेत्र की उपलब्धियों के लिए प्रदेश की सराहना की है।

 

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली के दामों में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि अन्य सभी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। यमुना नगर बिजली प्लांट को शिफ्ट करने के मामले पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्र को शिफ्टिंग ना करने बारे लिखा गया था, जिस पर विचार किया जा रहा है।

श्री रणजीत सिंह ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के शीर्ष अधिकारियों की मासिक बैठक भी ली और कहा कि जनसाधारण की समस्याओं का निवारण शीघ्रता से किया जाए। गर्मी के मौसम में गांव एवं शहरों में निर्बाध बिजली आपूर्ति, ओवर बिलिंग के मामलों का निपटान, लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने व बिजली चोरी की रोकथाम को लेकर निर्देश दिए गए।

ऊर्जा मंत्री ने निगम के अधिकारियों से कहा कि हाई वोल्टेज लाइन पर अतिरिक्त सावधानियां बरती जाएं ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो। भूमिगत बिजली लाइनों को बिछाने में आ रही दिक्कतों को दूर किया जाए। शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करें। स्मार्ट मीटर के लंबित कार्यों को जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी ट्रांसफार्मर की गुणवत्ता और अन्य पैरामीटर की जांच जल्द पूरी करें ताकि कनेक्शन देने में किसी प्रकार की देरी न हो। इसके अतिरिक्त सब-स्टेशनों पर जो भी कार्य लंबित हैं उन्हें भी जल्द पूरा किया जाए। ऊर्जा मंत्री ने निगम के अधिकारियों को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निर्धारित शेड्यूल के अनुसार उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने तथा जनसमस्याओं का निराकरण प्राथमिक स्तर पर करने के भी निर्देश दिए।

हरियाणा के सहकारिता मंत्री ने शिशु निकेतन की दो नन्ही बच्चियों की विधिवत रूप से गोद प्रक्रिया पूरी कर नये परिवारों को सौंपी जिम्मेवारी

चंडीगढ़ - हरियाणा के सहकारिता, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डा.बनवारी लाल ने आज पंचकूला सेक्टर 15 के शिशु निकेतन की दो नन्हीं बच्ची गायत्री व आयत की विधिवत रूप से गोद प्रक्रिया पूरी कर परवरिश के लिए नये परिवारों को जिम्मेवारी सौंपी।

सहकारिता एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डा. बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद वर्ष 1971 से राज्य के हर जिले में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। विशेषकर मानसिक रूप से आपेक्षित बच्चों स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्कूल भी चलाए जा रहे है और इनमें मोमबत्ती बनाना, ग्रिटिंग कार्ड, केन की कुर्सियां बनाना, चाक बनाने की कला बच्चों को सिखाई जा रही हैं।

डा. बनवारी लाल ने कहा कि राज्य बाल कल्याण परिषद के अंतर्गत कार्य कर रहे  सेक्टर 15 पंचकूला के शिशु निकेतन स्कूल में जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के समाज से आपेक्षित बच्चों का अच्छे ढंग से पालन पोषण किया जा रहा है। हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज से आपेक्षित बच्चों को घर की तरह सुविधाएं, मनोरंजन व उनका पालन पोषण कर नये परिवारों से जोड़ना और पढ़ा लिखाकर योग्य बनाना हैैैं।

उन्होने आज लगभग तीन साल की गायत्री को अमेरिका के मिशिगन राज्य के वेस्ले जॉर्ज और कलसी सबरीना नाम के दंपति को कानूनी रूप से गोद प्रक्रिया पूरी कर सौंपा। इसके साथ ही चार महीने की दूसरी बच्ची आयत को न्यू चंडीगढ के एक परिवार को विधिवत रूप से गोद प्रक्रिया पूरी कर सौंपा। उन्होंने आशा जताई कि शिशु निकेतन की बच्चियों का अब स्पेन, अमेरिका, आस्ट्रेलिया व कनाडा के परिवारों में अच्छे ढंग से पालन पोषण होगा।

सहकारिता मंत्री ने शिशु निकेतन के सभी कमरों का दौरा किया और बच्चों को दी जा रही सुविधाओं बारे विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने बताया कि शिशु निकेतन के बच्चों का विदेशों में पालन पोषण होना यह सब हरियाणा राज्य बाल विकास परिषद की मानद सचिव और उनकी टीम की मेहनत का परिणाम है।

इस अवसर पर हरियाणा राज्य बाल विकास परिषद की मानद सचिव रंजीता मेहता की शिशु निकेतन में एयर कंडीशन लगवाने की मांग को बनवारी लाल ने जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर वरिष्ठ बाल कल्याण अधिकारी ओपी मेहरा, जिला बाल कल्याण अधिकारी भगत सिंह, शिशु निकेतन के इंचार्ज मिलन पंडित, अमृत कौर , शिवानी तथा अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे।

राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में 1371.91 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजनाओं की स्वीकृति

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, की आज हुई राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण, बागवानी विभाग, चौ. चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा राज्य कृषि मार्केटिंग बोर्ड, सैंट्रल सॉयल सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीच्यूट करनाल, भारतीय गेहंू एवं बाजरा रिसर्च संस्थान करनाल की वर्ष 2023-24 की विभिन्न योजनाओं के लिए 1371.91 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजनाओं को स्वीकृति दी गई। इन योजनाओं को केंद्रीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार को स्वीकृति के लिए  भेजा जाएगा।

एडवांस सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं वर्मी कम्पोस्ट प्रदर्शन यूनिट होगी स्थापित

मुख्य सचिव ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उचानी के बायोपेस्टीसाईड लेबोरेटरी को सुदृढ़ और नया नेचुरल फार्मिंग पेस्टीसाइड प्रोडक्शन यूनिट विकसित किया जाएगा। इसके अलावा एडवांस सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं वर्मी कम्पोस्ट प्रदर्शन युनिट लगाई जाएगी। भारतीय गेहूं एवं बाजरा रिसर्च संस्थान द्वारा छोटे एवं मध्यम दर्जे के किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए गेहूं आधारित एग्री प्रेन्यूरशिप सेंटर स्थापित किया जाएगा तथा नेचुरल फार्मिंग को बढावा देने पर भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएगें।

कृषि विभाग द्वारा जैविक कृषि को बढावा

मुख्य सचिव ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा जैविक कृषि को बढावा देने पर कार्य किया जाएगा । इसके अलावा मिट्टी का निष्पादन एवं जल संरक्षण क्रियान्वयन को लेकर भी बेहतर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी किसानों में विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए बेहतर कार्य योजना बनाने का प्रयास करें ताकि किसान उनकी योजनाओं का बेझिझक लाभ उठा सकें।

लवणीय भूमि पर किसानों को खजूर की खेती करने के लिए स्थाई प्रोडक्शन सिस्टम किए जाएंगे विकसित

उन्होंने बताया कि सीएसएसआरआई करनाल द्वारा किसानों के खेतों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत गावों में भूजल को रिचार्ज करने के लिए बेहतर ढांचा तैयार किया जाएगा। लवणीय भूमि पर किसानों को खजूर की खेती करने के लिए स्थाई प्रोडक्शन सिस्टम भी विकसित किए जाएगें।

बैठक में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं के डीपीआर बेस्ड प्रोजेक्ट, वार्षिक कार्य योजना, सॉयल हेल्थ फर्टिलिटी, वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास, एग्रो फोरेस्ट्री, पीएमडीसी, एसएमएएम, सीआरएम योजनाओं की वार्षिक कार्य योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, डा. जे के आभीर, बागवानी, सिंचाई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कृषि मंत्रालय भारत सरकार से उप निदेशक पंकज सहित कई अधिकारी ऑनलाईन जुड़े।

सीएम विंडो पर आई शिकायत पर मुख्यमंत्री ने लिया बड़ा एक्शन

चंडीगढ़– हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कार्य में कोताही बरतने पर सख्ती दिखाई जा रही है। इसी कड़ी में आज सीएम विंडो पर सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से कम राशन जारी करने की एक शिकायत पर कार्रवाई करने के मामले में जानबूझकर देरी करने पर सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, सिरसा संदीप कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया है। साथ ही इस सम्बंध में उनके विरुद्ध नियम -7 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाने के भी निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त एवं सचिव इस मामले में की गई कार्यवाही रिपोर्ट 20 जुलाई 2023 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भूपेश्वर दयाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र श्री मानक चन्द जैन, डिपो धारक निवासी भीम कॉलोनी, सिरसा द्वारा सीएम विण्डो पोर्टल पर दर्ज करवाई गई शिकायत संख्या 2021/023775 के अनुसार वर्ष 2015-16 में सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से डी.एफ.एस.सी. कम- जिला मैनेजर कॉन्फेड, सिरसा द्वारा उन्हें बेहद कम राशन जारी करने के आरोप लगाये थे।

इसके संबंध में 29 अप्रैल, 2022 को शिकायत का शीघ्र निपटान करने बारे आदेश दिये गये थे। विभाग द्वारा मामले में श्री प्रदीप कुमार, जिला खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, सिरसा की अध्यक्षता में 1 जून, 2022 को एक जांच कमेटी गठित की गई थी, जिसमे श्री संदीप कुमार, सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, सिरसा को केन्द्र सिरसा रानियां व ऐलनाबाद को रिपोर्ट तैयार करने में मदद हेतु नियुक्त किया गया था। जांच के दौरान 19 सितंबर, 2022 को श्री प्रदीप कुमार, जिला खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, सिरसा का स्थानान्तरण हो गया था। जिसके पश्चात श्री संदीप कुमार द्वारा जांच टीम में सबसे वरिष्ठ अधिकारी होने के कारण रिपोर्ट भिजवाई जानी बनती थी।श्री भूपेश्वर दयाल ने बताया कि कार्यालय के पत्र क्रमांक नि.वि.-2022 / 5471 दिनांक 28.10.2022 नि. वि.-2022 / 5696 दिनांक 15.11.2022, नि.वि.-2022 / 5742 दिनांक 22.11.2022, नि.वि.-2023 / 327 दिनांक 24.01.2023 तथा नि.वि.-2023 / 1047 दिनांक 16.02.2023 के द्वारा स्मरण पत्र भेजने उपरांत भी संदीप कुमार द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।इसके उपरांत कार्यालय के पत्र क्रमांक सी.एम. विण्डो-2023 / 1551 दिनांक 17.04.2023 के द्वारा अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)-सह-नोडल अधिकारी (सी.एम.डब्लयू) खाद्य एवं पूर्ति विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़ द्वारा दिये गये आदेशों की अनुपालना में श्री संदीप कुमार, सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, सिरसा को पुनः पत्र भेजकर रिपोर्ट भेजने बारे लिखा गया था। लेकिन उनके द्वारा जांच रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई। जिसके बाद मुख्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक सीएम विंडो- 8-2023/5297 दिनांक 18.04.2023 के अनुसार ए.टी.आर. 10 दिनों के अंदर-अंदर भेजने बारे सख्त हिदायतें जारी की गई थी। लेकिन फिर भी उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री भूपेश्वर दयाल ने बताया कि संदीप कुमार, सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, सिरसा को मामले में जानबूझकर देरी व कई स्मरण पत्र देने के बावजूद भी उनके द्वारा सरकारी कार्य में रुचि नहीं लेने पर सम्पूर्ण रूप से जिम्मेवार पाया गया और उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई करते हुए संदीप कुमार को निलंबित करने के आदेश दिए।