सरकार गांवों में शहरों की तर्ज पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्प - देवेंद्र सिंह बबली

सरकार गांवों में शहरों की तर्ज पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्प  - देवेंद्र सिंह बबली

चंडीगढ़, 17 अगस्त - हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि ग्रामीण विकास पर फोकस रखते हुए पंचायती राज संस्थान के जन प्रतिनिधि सक्रिय रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आज फतेहाबाद में आयोजित जिला की पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों की एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधि ग्रामीणों की सांझेदारी के साथ प्राथमिकता के आधार पर गांव में विकास संबंधी प्रस्ताव बनाकर भेजें। श्री बबली ने कहा कि गांवों के विकास के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश सरकार गांवों में भी शहरों की तर्ज पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्प है।

उन्होंने सभी सरपंचों और जनप्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनके गांवों में विकास के पहिए को रुकने नहीं दिया जाएगा और सरकार द्वारा गांवों का विकास करने में उन्हें भरपूर सहयोग दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि क्षेत्र वासियों ने हमेशा विकास व नीतियों पर भरोसा जताया है और इसी भरोसे के अनुरुप गांवों में योग्य उम्मीदवारों को पंच-सरपंच के लिए चुना है। उन्होंने कहा कि जन - प्रतिनिधि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करें और गांवों में विकास की गति को और ज्यादा बढ़ाएं। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के विकास कार्यों में ई-टेंडरिंग सिस्टम बहुत पारदर्शी और अच्छा है। वर्तमान ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू होने से विकास कार्यों को करवाने में पूरी पारदर्शिता आएगी और सभी सरपंचों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा।

उन्होंने कहा कि भारत देश की आत्मा गांवों में बसती है। गांवों का विकास होगा देश का विकास होगा, इसलिए जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायतें गांवों का विकास ईमानदारी व सच्ची लगन से करवाए।

पंचायत को कार्य करवाने और पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान करने में किसी प्रकार की कठिनाइयां ना हो, इसलिए यह प्रशिक्षण आयोजित करवाया गया है। 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग द्वारा जारी राशियों का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जाना है। सरकार ने इस वित्त वर्ष में 15वें वित्त आयोग से जिला परिषद को 3.67 करोड़ रुपये, पंचायत समितियों को 13.71 करोड़ रुपये व ग्राम पंचायत को 44.45 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस प्रकार राज्य वित्त आयोग द्वारा जिला परिषद, फतेहाबाद को 5.12 करोड़ रुपये, ग्राम पंचायत को 54.83 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। सरकार पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों हेतु धन की कमी नहीं रहने देगी और समय-समय पर धनराशि जारी करती रहेगी।

इस मौके पर ग्रामीण विकास के निदेशक डॉ. जेके आभीर ने कहा कि गांवों को स्वच्छ, सुंदर व हरा - भरा बनाए। सरकार द्वारा दी गई हिदायतों का पालन करें। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों में पारदर्शिता रहे, इस बारे में सरकार ने तीनों स्तरीय पंचायतों यानी जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत को उनके द्वारा करवाए जाने वाले कार्यों को बांटा गया है। पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों में पारदर्शिता हेतु पांच लाख रुपये से ऊपर के कार्यों को ई-निविदा के माध्यम से करवाना सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए एचडब्ल्यू पोर्टल बनाया गया है। इस पर प्राक्कलन तैयार करने के लिए सभी कनिष्ठ अभियंता व उप-मंडल अभियंताओं को प्रशिक्षण दिया गया है ताकि पंचायतों के कार्य समय-समय पर संपन्न करवाए जा सके।