हिसार में 4 हजार वर्ग गज में बनेगा फूड हब, शहरवासियों को मिलेगा साफ-सुथरा खाना – डॉ. कमल गुप्ता

चण्डीगढ़- हरियाणा के स्वास्थ्य एवं नागरिक उड्डयन मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार नागरिकों को उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में, हिसार शहर के सौंदर्यीकरण के लिए नगर निगम हिसार द्वारा निरंतर बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं।

डॉ. कमल गुप्ता आज हिसार में 4 हजार वर्ग गज में बनने वाले स्ट्रीट फूड हब का शिलान्यास करने के पश्चात मधुबन पार्क के समीप कैटल कैचर व्हीकल , इलेक्ट्रिक स्काई लिफ्टिंग मशीन व ट्री-ट्रीमिंग मशीन को हरी झंडी दिखाकर शहर में रवाना करते हुए उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 22.60 लाख रुपये की लागत वाली इलेक्ट्रिक स्काई लिफ्टिंग मशीन स्ट्रीट लाइट ठीक करने व बिजली के तारों को ऊंचा-नीचा करने के कार्य में तेजी आएगी। इस अवसर पर 33.60 लाख रुपये की लागत वाली ट्री-ट्रीमिंग मशीन जिसे शक्तिमान नाम दिया गया है व 93 लाख रुपये की लागत से खरीदी गई 2 वाटर स्मोग मशीनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।फूड हब का शिलान्यास करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर के लिए यह फूड हब बनेगा, जिसमें खाने-पीने के अलावा फल व सब्जियां मिलेगी। इस फूड हब में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ-साथ यहां आने वाले लोगों के लिए भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

प्रदीप गिल की जींद विधानसभा में होने वाली पदयात्रा स्थगित, अब इस दिन से होगी शुरु

जींद (संजय कुमार) : एक तरफ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा निकाल रही हैं, अब वहीं जींद विधानसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप गिल ने 5 अगस्त से होने वाली पदयात्रा को स्थगित करके आने वाले 8 अगस्त से शुरू करने का फैसला किया हैं। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप गिल ने अर्बन स्टेट 1289 कार्यलय में अपनी कौर टीम की बैठक बुलाई और आगामी 8 अगस्त से शुरू होने वाली हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा को लेकर साथियों से चर्चा की।

गिल ने कहा हमने 5 तारीख की जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा मांगे जवाब पदयात्रा के द्वारा सरकार से जवाबदेही मांगी हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी जिस यात्रा की जींद में शुरुआत करके गए हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके बाद हमने फैसला किया था कि हम पांच तारीख को जींद के 36 गांव और 31 वार्ड में अपनी टीम के साथ पैदल यात्रा करके हर गांव व हर वार्ड तक पहुंचने का काम करेंगे। 5 अगस्त से होने वाली यात्रा हमने कुछ कारणों की वजह से स्थगित कर दी हैं और इस यात्रा की 8 तारीख से शुरुआत करेंगे।

*लगभग 6 दिनों तक चलेंगी यह यात्रा*

इस पदयात्रा की शुरुआत 8 अगस्त से रेलवे स्टेशन के पास सोलो कॉलोनी, चंद्रलोक, लोको कॉलोनी के बीच से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा पूरे शहर से होकर गांव तक पहुंचने का काम करेंगी। जो सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के जरिये सरकार से जवाब मांगे हैं यही सब बातें हम जींद के लोगों के बीच लेकर जाएंगे और सराकर से जवाब मांगेंगे। हमारी हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा जींद विधानसभा में लगभग 6 दिनों तक चलेगी। पहले दिन यात्रा सोलो कॉलोनी से पटियाला चौक, रुपया चौक, शिव चौक से शहर से होते हुए बाल्मीकि आश्रम भिवानी रोड़ पर एक दिन की यात्रा का समापन करेंगे।

हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के दौरान हम जींद के मुद्दे को लेकर चलेंगे। आज जींद की गलियां टूटी पड़ी हैं, आज सीवरेज व्यवस्था ठप हैं, जब बारिश आती हैं तो पीने का पानी में बारिश का पानी दोनों मिक्स हो जाते हैं। आज सबसे बड़ा शिक्षा का स्तर जींद में जीरो हैं। आज जहां स्कूलों में मास्टर नहीं हैं तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं हैं। जींद के मेडिकल में डॉक्टर नहीं हैं और जितनी गर्मी पड़ रही हैं, आज उतने ही बिजली के कट लगाए जा रहे हैं। जींद बाल्मीकि बस्ती भिवानी रोड़ पर प्रशासन ये कहता रहा हैं कि डोरी नहीं हैं हमारे पास, ये सब बातें सुनकर ऐसा लगता हैं या तो सरकार फेल्यर हैं या फिर सरकार का दवाब विभागों पर नहीं हैं।

गिल ने कहा कि बहुत सारे मुद्दे हैं। जींद के शिक्षा चिकित्सा से लेकर रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा हैं। सरकार द्वारा युवाओं को टेम्परेरी पोस्ट देकर लॉलीपॉप दिया गया हैं। उसके लिए आए दिन हरियाणा का युवा धरना प्रदर्शन करता हैं कि हमें पक्का किया जाए। आज भाजपा द्वारा कौशल रोजगार देकर हरियाणा प्रदेश के युवाओं को ठगने का काम किया हैं। पहले हम देखते थे कि गांव में सुबह युवा फ़ौज की तैयारी करते हुए मिलते थे। हरियाणा प्रदेश के नौजवान या तो फौज में जाते थे या फिर पुलिस में लेकिन आज देखने को मिलता हैं कि रोड़ और स्टेडियम खाली पड़े हैं। अग्निवीर योजना ने हरियाणा व जींद के युवाओं को प्राइवेट नौकरी करने पर बाध्य कर दिया हैं।

नई दिल्ली: दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी नियुक्त दीपक बावरिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के आलाकमान को भेज दिया है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश कांग्रेस अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने में जुटी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव प्रत्येक जिला में इन दिनों संगठन को मजबूत बनाने के लिए बैठकें कर रहे हैं। इधर कुछ महीने पहले दिल्ली के प्रभारी बनाए गए दीपक बावरिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें, दीपक बावरिया को लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान भी काफी विवाद हुआ था *राजकुमार चौहान ने लगाया था आरोपः* लोकसभा चुनाव से पहले प्रभारी राजकुमार चौहान ने दीपक बावरिया पर सार्वजनिक रूप से उनका अपमान करने का आरोप लगाया था। तब कहा गया था कि बावरिया ने अपने घर पर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायकों की बैठक बुलाई थी। बैठक में विवाद सुलझाने की बजाय और उलझ गया था। इस बैठक में उदित राज और कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी पर दिल्ली कांग्रेस के पूर्व विधायकों के बीच कहासुनी हुई। चौहान ने एक वीडियो जारी करके दीपक बावरिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने घर पर बुलाई गई बैठक में उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें बाहर जाने के लिए कह दिया था ।*कांग्रेस पर अध्यादेश पर रुख स्पष्ट करने का दबाव बना रही AAP : दीपक बाबरिया*

इसके बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को राजकुमार चौहान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। हालांकि, कुछ समय बाद ही तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने भी पार्टी आलाकमान को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। राजकुमार चौहान और अरविंदर सिंह लवली ने अपने इस्तीफे के पीछे कांग्रेस का लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को वजह बताया था। इसमें दीपक बाबरिया की भूमिका को अहम बताया था। इन दोनों नेताओं का आरोप था कि दिल्ली कांग्रेस इकाई एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है जिसका वह विरोध करती है।

*जानिए कौन है :दीपक बावरिया* 

एआईसीसी के महासचिव हैं। वह गुजरात के रहने वाले हैं और 1970 के दशक में वे एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस से कांग्रेस में अपने करियर की शुरुआत की थी। राहुल गांधी ने उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां के लिए चुना था। दीपक बावरिया वर्तमान में पार्टी की दिल्ली और हरियाणा इकाइयों के प्रभारी हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश के प्रभारी के रूप में भी काम किया है। दीपक बावरिया इससे पहले केरल के प्रभारी भी रह चुके हैं ।

मर्द से करवा दिया महिला एथलीट का सामना?

Paris Olympics 2024 : पेरिस ओलंपिक्स 2024 से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है. अल्जीरिया की बॉक्सर, इमान खलीफ जो खुद को एक महिला बताती हैं, वो अब अपने जेंडर को लेकर फिर से विवादों में घिर गई हैं। खलीफ को 2024 के ओलंपिक खेलों में भाग लेने की अनुमति अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद ने दी थी। मगर जब राउंड ऑफ 16 में उनका सामना इटली की एंजेला कैरिनी से हुआ तब एंजेला ने मुकाबले से नाम वापस लेना ही ठीक समझा।

दरअसल अल्जीरियाई बॉक्सर इमान खलीफ और एंजेला कैरिनी महिलाओं की 66 किलोग्राम भारवर्ग फाइट में आमने-सामने आईं। गुरुवार को हुई राउंड ऑफ 16 की यह फाइट महज 46 सेकेंड तक चल सकी। इस दौरान इटली की फाइटर को 2 बार अपने कॉर्नर पर जाते भी देखा गया। पहली बार उन्होंने एक पंच का प्रभाव झेलने के बाद कॉर्नर पर जाकर अपना हेड गीयर ठीक करवाया, वहीं दूसरी बार पंच का प्रभाव झेलने के बाद उन्होंने फाइट से अपना नाम वापस ले लिया था। यहां तक कि एलन मस्क ने भी इस पर हैरतंगेज़ प्रतिक्रिया देते हुए इशारा किया है कि ऐसे एथलीटों को खेलने का मौका तक नहीं दिया जाना चाहिए।

*रोने लगीं एंजेला कैरिनी*

एंजेला कैरिनी ने अपनी स्थिति बयां करते हुए बताया, "मैं फाइट करने के लिए रिंग में गई, मैंने हार नहीं मानी लेकिन एक पंच लगने के बाद मुझे बहुत दर्द होने लगा था।

इसलिए मैंने कहा, 'बस अब और नहीं...' मैं बिना शर्मसार हुए इस टूर्नामेंट से बाहर होना चाहती हूं। नाक पर लग पंच के बाद मैं फाइट को फिनिश नहीं करना चाहती थी." खलीफ 66 किलोग्राम स्पर्धा के अगले राउंड के लिए क्वालीफाई कर गई हैं, लेकिन उनकी यह जीत बहुत बड़े विवाद का कारण बन गई है। अब क्वार्टरफाइनल में उनका सामना हंगरी की लुका हमोरी से होगा।

*DNA टेस्ट में मर्द किया गया था घोषित*

बता दें कि पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन (IBA) द्वारा की गई जेंडर जांच में इमान खलीफ फेल हो गई थीं। इसी कारण उन्हें 2023 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप से डिसक्वालीफाई कर दिया गया था. IBA के अध्यक्ष उमर क्रेमलेव ने उस समय बताया था कि कई एथलीट खुद को महिला एथलीट बताकर खेलों में भाग लेने का प्रयास कर रहे हैं. मगर जांच में पाया गया कि उनके DNA में XY क्रोमोसोम हैं. ऐसे एथलीटों को पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर कर दिया गया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद ने इसके बावजूद इमान खलीफ को फाइट करने की अनुमति दे दी थी।

जीन्द : अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा के अध्यक्ष एवं प्रमुख समाजसेवी डा. राजकुमार गोयल ने आरोप लगाया है कि कितने शर्म की बात है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते देवीलाल चौक अंडरपास पर दिनों दिन गौवंशों की करीबन 20 फीट ऊंचाई से गिरने से मौतें हो रही हैं। ग्रिल न होने और दीवार कम ऊंचाई की होने की वजह से पिछले दिनों में एक नही दो नही कई गौ वंशों की मौतें हो चुकी हैं लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। गोयल ने जीन्द के डीसी से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और साथ ही संबंधित अधिकारियों के खिलाफ गौवंशों की हत्या करने का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

गोयल का कहना है कि देवीलाल चौक के पास जो अंडरपास बना हुआ है उसकी दीवारें कई जगह पर काफी कम ऊंचाई की हैं। कई जगह पर तो ऊंचाई 1 फीट तक है। जहां ऊंचाई कम है वहां संबंधित विभाग ने ग्रीलें भी नही लगाई हैं। देखिए संबंधित विभाग की कितनी बड़ी गलती है कि दीवारों की ऊंचाई भी कम और ऊपर से उन पर ग्रीलें भी नही लगाई गई। यहां आसपास के क्षेत्र में काफी गौ वंश विचरण करते रहते हैं। रात के समय वे इन छोटी दीवारों को लांघ जाते है और उन्हे यह पता ही नहीं होता कि आगे 20 फीट गहरा अंडरपास है। पिछले दिनों में कई गोवंश संबंधित विभाग की लापरवाही का शिकार हो चूके है और 20 फीट गहरे अंडरपास में गिरकर उनकी मौतें हो चुकी है। कई गौ वंश इतनी ऊंचाई से गिरने से पूरी तरह से घायल भी हो चुके है। पिछले दिनों में एक नही दो नही कई दर्दनाक हादसे हो चूके है। प्रशासन की लापरवाही की वजह से किस प्रकार ये दर्दनाक हादसे हो रहे है और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है।

राजकुमार गोयल ने जीन्द के डीसी से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द कम दीवारों की ऊंचाई को बढवाया जाए और साथ ही दीवारों के ऊपर लोहे की ग्रीलें लगाई जाएं। दीवारें इतनी ऊंची होनी चाहिए कि गौवंश अंडरपास में गिर न सके। गोयल ने साथ ही यह मांग भी की है कि जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये गौवंश मारे गए उन अधिकारियों के खिलाफ गोवंश हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।

प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम

जीन्द : राजकुमार गोयल ने जिला प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है यदि 15 दिन के अन्दर अन्दर इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान नही दिया गया तो शहर की सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और गौ भक्तों की बैठक बुलाकर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। गोयल का साथ ही कहा है कि जब तक दीवारें ऊंची नहीं होती और ग्रीलें नही लगती तब तक संबंधित विभाग तुरंत इन दीवारों पर कंटीले तार लगानी चाहिए ताकि तुरंत प्रभाव से हादसों पर रोक लग सके।

चंडीगढ़- हरियाणा सरकार द्वारा बिजली के बकाया बिलों के समाधान के लिए सरचार्ज माफी योजना-2024 शुरू की गई है। इस योजना का लाभ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे घरेलू उपभोक्ता उठा सकते हैं जिनके बिजली बिल 31 दिसम्बर,2023 तक बकाया थे तथा अब तक बकाया हैं। यह योजना कनेक्टिड और डिस्कनेक्टिड दोनों तरह के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है।उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. साकेत कुमार ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत शहरी तथा ग्रामीण घरेलू बिजली के कनेक्शन का अब तक का पूर्ण सरचार्ज फ्रीज कर दिया जाएगा तथा उन्हें केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता मूल राशि एकमुश्त या अगले 3 मासिक /द्विमासिक बिलों के साथ किस्तों में भी जमा करवा सकते हैं। एकमुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि फ्रीज किया गया सरचार्ज निर्धारित किस्तों तथा आगामी 3 मासिक /द्विमासिक बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा। यदि उपभोक्ता निर्धारित किस्तें और आगामी 3 मासिक /द्विमासिक बिल लगातार जमा नहीं करवाता तो उसका फ्रीज किया गया सरचार्ज वापिस बिल में जोड़ दिया जाएगा और उपभोक्ता को स्कीम से बाहर समझा जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि उपभोक्ताओं के बने गलत बिल विभाग के नियमों के अनुसार ठीक किए जाएंगे। ऐसे उपभोक्ता जिनका कोई केस न्यायालय में विचाराधीन है, वो उपभोक्ता भी इस योजना को अपना सकते हैं। बशर्तें उनको अपना केस न्यायालय से वापिस लेना पड़ेगा। कटे हुए बिजली कनेक्शनों के मामले में उपभोक्ता का कनेक्शन एकमुश्त राशि के भुगतान पर या मूल राशि की पहली किस्त के भुगतान पर कर दिया जाएगा, बशर्तें कि कटा हुआ कनेक्शन छ: महीने से पुराना न हो। छ: माह से अधिक कटे हुए कनेक्शनों के मामले में आवेदक को नए कनेक्शन का आवेदन करना होगा।

7 अगस्त को नई अनाज मंडी में धूमधाम से मनाया जाएगा राज्य स्तरीय तीज महोत्सव

जींद : स्थानीय नई अनाज मंडी में 7 अगस्त को राज्य स्तरीय तीज महोत्सव को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, इस तीज महोत्सव कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। राज्य स्तरीय तीज महोत्सव कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से 30 हजार एचएसआरएलएम की महिलाए शामिल होंगी। हरियाणावी लोक व्यंजन दुध,घेवर, पूड़े, गुलगुले, सुहाली पारंपरिक हरियाणवी झूल, हरियाणवी सांस्कृतिक कार्यक्रम इस तीज महोत्सव का विशेष आकर्षण का केन्द्र होगा और इस महोत्सव में महिलाओं द्वारा 50 से भी अधिक स्टाॅले लगाई जाएगी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन भी अधिकारियों की डयूटी लगाई गई है वे अपनी डयूटी को निष्ठा के साथ निभाएं।यह निर्देश उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने वीरवार को राज्य स्तरीय तीज महोत्सव की तैयारियों को लेकर लघु सचिवालय के काॅन्फ्रैंस हाॅल में आयोजित बैठक में अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य स्तरीय तीज महोत्सव सरकारी स्तर पर बड़ी धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है, यह महोत्सव इस वर्ष जींद की नई अनाज मंडी में मनाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि समारोह को भव्य बनाने में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। समारोह  स्थल पर बिजली, पीने का स्वच्छ पानी,शौचालय, साफ-सफाई, बसों की पार्किंग व्यवस्था, बेरिकेटिंग जैसी मूलभूत सुविधाओं को समय रहते पूरी करें। उन्होंने कहा कि स्थानीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह और हरियाणा सरकार प्रतिबद्धता सर्वविदित है। राज्य के सांस्कृतिक उत्सवों एवं त्योहारों को बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समारोह में पूरे प्रदेश से भारी संख्या में महिलाओं को आने के लिए निमंत्रित किया गया है। महिलाएं हरियाणवी दामन, कुर्ते, चुंदड़ी की ड्रेस में तीज महोत्सव की शौभा बढाएंगी और अपनी हरियाणवी संस्कृति और वेशभूषा से रूबरू करवाएंगी। उन्होंने कहा कि तीज का त्यौहार हम सभी प्रदेश वासियों का सांझा पर्व है, इसके लिए अधिकारी पूरी मेहनत व कर्तव्य के साथ सभी तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा करें।उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे कानून व्यवस्था की देखरेख के लिए प्रर्याप्त पुलिस बल तैनात करें ताकि वाहनों के आने व जाने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उन्होंने रोड़वेज महाप्रबंधक को निर्देश दिये कि वे अन्य जिलों से आने वाली महिलाओं के लिए रूट चार्ट तैयार करें ताकि गणत्व्य तक पहंुचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे कार्यक्रम में फायर बिग्रेड, एम्बुलेंस, पीने का स्वच्छ पेयजल, बिजली, शौचाालय, रंगोली तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर नगरायुक्त वीरेन्द्र सहरावत, जिला परिषद की सीईओ डाॅ. किरण, जींद के एसडीएम राकेश सैनी, नरवाना के एसडीएम अनिल दून, उचाना के एसडीएम गुलजार मलिक, सफीदों के एसडीएम मनीष फौगाट, जुलाना के एसडीएम अजय कुमार, रोड़वेज महाप्रबंधक राहुल जैन व विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

शहरों में किराएदारों की मल्कियत के लिए दावे प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ी

चंडीगढ़-हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री सुभाष सुधा ने कहा कि शहरी निकायों के किरायेदारों/लीजधारकों/तहबाजारी वालों के लिए सम्पत्ति के स्वामित्व का दावा प्रस्तुत करने की आखरी समय-सीमा 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी गई है।

उन्होंने बताया कि अभी तक मुख्यमन्त्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 5962 आवेदन स्वीकृत हुए हैं तथा 5026 की रजिस्ट्री भी करवा दी गई है।

श्री सुधा ने यह भी बताया कि इस योजना के तहत पहले 31 दिसंबर 2020 को , जिन दुकानदारों को  20 वर्ष या इससे अधिक का समय किराया/लीज/तहबाजारी पर काबिज़ हुए पूरा हो चुका है, वे ही आवेदन कर सकते थे। परंतु अब जनता के अनुरोध पर मुख्यमन्त्री श्री नायब सिंह सैनी ने आवेदन करने की अंतिम समय सीमा को बढ़ा कर 31 अक्तूबर 2024 तक कर दिया है। उन्होंने बताया कि नगरपालिका के किराए/लीज/तहबाजारी वाली जो दुकान/मकान पर किसी व्यक्ति को  31 अक्तूबर 2024 तक 20 वर्ष या उससे अधिक का समय हो गया है, तो अब वे भी पोर्टल पर आवेदन कर सकेगें।

सरकार का ध्येय अधिक से अधिक युवा बनें उद्यमी, नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनें युवा-मुख्यमंत्री 

चंडीगढ़ - हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के छोटे उद्यमियों को प्रमुख उद्योगों के साथ जोड़ने के लिए व्यापक योजना बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है ताकि सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसएमई) के विकास को बढ़ावा मिल सके। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपने आवास संत कबीर कुटीर पर दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डिक्की) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और विभिन्न पहलों पर विचार-विमर्श किया।श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार पहले से एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है। अब अनुसूचित जाति के छोटे उद्यमियों की सहायता के लिए भी नई योजनाएं बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं, ताकि छोटे उद्यमियों को बड़े बाजार उपलब्ध हो सके जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डिक्की) के साथ मिलकर नई योजनाएं बनाने पर विचार किया जाएगा, ताकि प्रदेश में अनुसूचित जाति के छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ने के अवसर मिल सकें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी डिक्की द्वारा चलाई जा रही पहलों और अन्य राज्यों द्वारा अपनाई जा रही बेस्ट प्रैक्टिसिस का अध्ययन करने के निर्देश दिए।

विदेश सहयोग विभाग डिक्की के साथ युवा उद्यमियों के उत्पादों को विदेशों में बाजार तक पहुंच बनाने के लिए करें रोडमैप तैयार

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार युवा उद्यमियों को विदेशों में माल निर्यात करने की दिशा में भी सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और विदेश सहयोग विभाग के अधिकारियों को दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर इस दिशा में रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विदेश सहयोग विभाग द्वारा पहले से युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने और औद्योगिक इकाइयों को विदेशों में उत्पाद निर्यात करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

सरकार का ध्येय अधिक से अधिक युवा बनें उद्यमी

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का ध्येय यही है कि अधिक से अधिक युवा उद्यमी बनें ताकि वे नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन सकें। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण की विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। साथ ही, स्टैंडअप इंडिया और मुद्रा योजना जैसी फ्लैगशिप योजनाओं के माध्यम से युवाओं को नये उद्यम शुरू करने के लिए आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने भी प्रदेश में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया है, जिसमें युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें रोजगार योग्य बनाया जा रहा है।

बैठक में दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डिक्की) के फाउंडर चेयरमैन पद्मश्री डॉ मिलिंद कांबले ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि डिक्की एक भारतीय संघ है जो दलित व्यावसायिक उद्यमों को बढ़ावा देता है। डिक्की बाबा साहेब के आर्थिक विचारों की संकल्पना का हिस्सा है। डिक्की केंद्र व राज्य सरकारों के साथ मिलकर एससी-एसटी उद्यमियों को आगे बढ़ने में मदद करता है।

बैठक में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी अनुपमा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरूण कुमार गुप्ता, उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री डी सुरेश, मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक श्री यश पाल, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार श्री भारत भूषण भारती और विदेश सहयोग विभाग के सलाहकार श्री पवन चौधरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

8 आईएएस और 4 एचसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी

चंडीगढ़– हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 8 आईएएस और 4 एचसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री टीवीएसएन प्रसाद को हरियाणा का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और उन्हें सामान्य प्रशासन, मानव संसाधन, कार्मिक, प्रशिक्षण, संसदीय कार्य, सतर्कता विभाग और प्रभारी योजना समन्वय के सचिव की जिम्मेवारी सौंपी गई है। साथ ही, उन्हें चीफ रेजिडेंट कमिश्नर, हरियाणा भवन, नई दिल्ली भी लगाया गया है।

श्री मनी राम शर्मा को आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा गृह विभाग का विशेष सचिव लगाया गया है।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक और विशेष सचिव तथा राज्य शहरी आजीविका मिशन और राज्य अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मिशन निदेशक श्री यश पाल को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा भूमि जोत चकबंदी एवं भू-रिकार्ड तथा विशेष अधिकारी (मुख्यालय) एवं विशेष एल.ए.ओ तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव का कार्यभार सौंपा गया है।

नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे डॉ शालीन को पर्यटन विभाग का निदेशक और विशेष सचिव लगाया गया है।

श्रीमती आमना तसनीम को कॉन्फेड का प्रबंध निदेशक और हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग का सचिव लगाया गया है।

नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे श्री राम कुमार सिंह को अंबाला का जिला नगर आयुक्त और नगर निगम अंबाला का आयुक्त लगाया गया है।

श्रीमती संगीता तेतरवाल को श्रम आयुक्त हरियाणा तथा श्रम विभाग का विशेष सचिव लगाया गया है।

श्रीमती नेहा सिंह को अतिरिक्त रेजिडेंट कमीश्नर हरियाणा भवन नई दिल्ली लगाया गया है।

स्थानांतरित एचसीएस अधिकारियों में श्री नवीन कुमार आहुजा को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला का सचिव लगाया गया है।

श्री विरेंद्र चौधरी को सहकारी चीनी मिल, शाहबाद का प्रबंध निदेशक लगाया गया है।

डॉ इंद्र जीत को हरियाणा पर्यटन विकास निगम का महाप्रबंधक लगाया गया है।

श्री राजीव प्रसाद को संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त हरियाणा लगाया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग के लिए हुए अनेक काम- नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़, 1 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़ा वर्ग के अधिकार सुरक्षित किए हैं। इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों, एमबीबीएस सहित केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों में दाखिले में आरक्षण का प्रावधान भी पिछड़ा वर्ग के लिए किया है। इतना ही नहीं, क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये की है। इसी प्रकार, हरियाणा में भी हमारी डबल इंजन की सरकार पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनके अधिकार दे रही है।मुख्यमंत्री आज हरियाणा पिछड़ा आयोग के चेयरमैन न्यायाधीश (सेवानिवृत) श्री दर्शन सिंह द्वारा हरियाणा के शहरी स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-बी के लिए आरक्षण के अनुपात पर अनुपूरक रिपोर्ट देने उपरांत उनसे बातचीत कर रहे थे।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि  सरकार पिछड़ा वर्ग-बी का हक मार रही है। जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस ने कभी पिछड़ा वर्ग आयोग पर गंभीरता से काम नहीं किया। कांग्रेस ने पिछड़ा आयोग पर गठित काका कालेलकर आयोग का विरोध किया था। इतना ही नहीं, स्वर्गीय राजीव गांधी ने तो मंडल आयोग की रिपोर्ट का भी विरोध किया था।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए उद्यम स्थापित करने के लिए पहली बार वेंचर कैपिटल फंड बनाने की भी शुरुआत की है। हरियाणा में भी राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग-ए के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग-बी के लिए यह अतिरिक्त प्रावधान होगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री श्याम लाल जांगड़ा और सदस्य सचिव श्री विवेक पदम सिंह भी उपस्थित थे।