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Friday, January 10, 2025

January 10, 2025

आरटीएस आयोग ने पार्क के खराब रखरखाव से नाराज अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए आदेश

आरटीएस आयोग ने पार्क के खराब रखरखाव से नाराज अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए आदेश*

*पीएमडीए के डीओ-कम-एसडीई (सिविल) पर लगाया 5,000 रुपये का जुर्माना, अन्य गलतियों की जांच के आदेश दिए*
चंडीगढ़, 10 जनवरी - हरियाणा सेवा का अधिकार (आरटीएस) आयोग ने सेक्टर-6, पंचकूला स्थित टोपारी पार्क में लापरवाही बरतने व बुनियादी ढांचे की खराब गुणवत्ता पर कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जुर्माने के साथ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

आयोग के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टीसी गुप्ता और आयोग के सलाहकार श्री जिनसन जॉर्ज चाको तथा विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पार्क का दौरा करने उपरांत यह कार्रवाई की गई है।
टीम द्वारा जांच के दौरान देखा गया कि पार्क में ईपीडीएम-पथ हाल ही में बिछाया गया था और तीन साल की वारंटी होने के बावजूद निर्माण के कुछ महीनों के भीतर ही क्षतिग्रस्त हो गया, जो स्पष्ट रूप से निर्माण के दौरान गैर-पर्यवेक्षण तथा संभावित भ्रष्टाचार को दर्शाता है। यह देखा गया कि श्री अशोक राणा, एसई, इलेक्ट्रिकल, एचएसवीपी, जो एसई, बागवानी का कार्यभार संभाल रहे थे, ने इस कार्य को करवाया था और इसलिए सीए, एचएसवीपी को इसकी जांच करने, इस चूक के लिए जिम्मेदारी तय करने और 31 जनवरी, 2025 तक आयोग को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। आयोग ने कहा कि वह आरोपपत्र जारी करके निर्माण पर किए गए अनावश्यक व्यय की राशि वसूलने पर विचार कर सकता है।
एसडीई (सिविल), एमसी, पंचकूला को यह पता लगाने का निर्देश दिया गया है कि जिमखाना क्लब के सामने वर्षा के समय जल निकासी व्यवस्था मौजूद है या नहीं। इसके अतिरिक्त, एसडीई को पिछले दो वर्षों (अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2024 तक) में जल निकासी व्यवस्था पर की गई किसी भी सफाई का विवरण देना होगा, साथ ही दावों को प्रमाणित करने के लिए सहायक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। आयोग ने एक्सईएन, पंचकूला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएमडीए) को एक व्यापक वर्षा जल निकासी योजना तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाहर से पानी पार्क में प्रवेश न करे और दूसरा यह सुनिश्चित किया जाए कि पार्क में बारिश का पानी उन जगहों पर जमा हो जहाँ वर्षा जल संचयन संरचना लगाई गई है ताकि इसे जल्दी से निकाला जा सके।
मुख्य आयुक्त ने पाया कि शौचालय बहुत बुरी अवस्था में थे और सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुपयुक्त थे। सामान्य रखरखाव और सफाई के मुद्दों के अलावा, फ्लश भी काम नहीं कर रहा था। एचएसवीपी के एक्सईएन (बागवानी) को उनकी सफाई सुनिश्चित करने और सफाई के बाद सबूत के तौर पर तस्वीरें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(एच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, आयोग ने प्रत्येक शौचालय के लिए 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया है, यानी कि संबंधित एक्सईएन, एसडीई या अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से कुल 5,000 रुपये काटे जाएंगे। एक्सईएन (बागवानी), पीएमडीए से अनुरोध है कि वे जांच करें और 17 जनवरी, 2025 तक इस संबंध में आयोग को एक रिपोर्ट भेजें।
स्थानीय निवासियों ने यह भी शिकायत की है कि पार्क का म्यूजिक सिस्टम संचालक की मर्जी से चलाया जा रहा है। इस संबंध में पीएमडीए के एक्सईएन को निर्देश दिया गया है कि वे उस व्यक्ति की पहचान करे और पार्क के रखरखाव के लिए जिम्मेदार अन्य अधिकारियों के नाम के साथ पार्क में नोटिस बोर्ड पर उसका नाम प्रदर्शित करे।
आयोग ने देखा कि श्री हरदीप मलिक, सलाहकार, ग्रीन प्लानिंग, पीएमडीए ने पार्क के विभिन्न निरीक्षण किए और निरीक्षण नोट जारी किए थे। इन निरीक्षण नोटों से यह स्पष्ट है कि पार्क का रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है, जिससे संबंधित नामित अधिकारी यानी एसडीई, हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (जिसे आगे ‘अधिनियम’ कहा जाएगा) के प्रावधानों के तहत पार्क के गैर-रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इसलिए, आयोग ने अधिनियम की धारा 17(1)(एच) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राम कुमार, डीओ-कम-एसडीई (सिविल), पीएमडीए पर 5,000 रुपये का सांकेतिक जुर्माना लगाया। सीईओ, पीएमडीए से अनुरोध किया गया है कि वे जनवरी, 2025 के अपने वेतन से इस राशि की कटौती सुनिश्चित करें, जिसका भुगतान फरवरी, 2025 में किया जाना है और इसे राज्य के खजाने में जमा करना है।
आयोग ने आगे कहा कि इस पार्क के रखरखाव में चौतरफा खामियां पाई गई हैं। आयोग एफजीआरए-कम-एक्सईएन और एसजीआरए-कम-एसई द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन से संतुष्ट नहीं है। इसलिए, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2015 के विनियमन 10 के तहत श्री एन.के. पायल, एक्सईएन, पीएमडीए और श्री राजीव शर्मा, एसई, पीएमडीए को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश क्यों न की जाए। उन्हें 20 जनवरी, 2025 तक इस संबंध में जवाब भेजने का निर्देश दिया गया है।
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January 10, 2025

लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में गैर जरूरी मुद्दों के स्थान पर व्यापक जनहित के मुद्दों को दी जाए प्राथमिकता -शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल

लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में गैर जरूरी मुद्दों के स्थान पर व्यापक जनहित के मुद्दों को दी जाए प्राथमिकता -शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल
चण्डीगढ़ - हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने रेवाडी में लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि कि समिति की बैठक में गैर जरूरी मुद्दों के स्थान पर व्यापक जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए। शिकायतकर्ता के संतुष्ट होने या शिकायतों पर विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने की स्थिति में ऐसे विषयों को बैठक में न रखा जाए और न ही ऐसे मामलों को लाया जाए जो पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन हैं।  

श्री विपुल गोयल ने इन दौरान अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी उनके पास शिकायत लेकर आने वाले नागरिकों को बेवजह चक्कर न कटवाएं बल्कि उनकी शिकायत व समस्या का अविलंब उचित समाधान करते हुए राहत पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को चाहिए कि वे सरकार द्वारा लागू योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से सुनिश्चित करें ताकि उनका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच सके।


शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से न सिर्फ प्रदेश की जनता की शिकायतों और समस्याओं की सुनवाई की जा रही है, बल्कि उनका प्राथमिकता के आधार पर तेजी से निस्तारण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव, डीसी अभिषेक मीणा, एसपी मयंक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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January 10, 2025

क्षमताओं और ज्ञान का विस्तार करना है जीवन मे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया: विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण

क्षमताओं और ज्ञान का विस्तार करना है जीवन मे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया: विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण
चंडीगढ़-हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण ने कहा कि क्षमताओं और ज्ञान का विस्तार करना जीवन मे निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रशिक्षण हमारे कौशल और प्रतिभा को और अधिक बेहतर बनाने एवं ज्ञान को विकसित करने में मदद करता है। साथ ही प्रशिक्षण से हमें अपने काम को बेहतर ढंग से करने में मदद मिलती है।

विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण आज चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आयोजित दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम के समापन अवसर पर बोल रहे थे।


 विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण ने कहा विधानसभा की कार्यशैली को और अधिक बेहतर बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्थाओं में काम करने वालों की मेहनत से ही संस्थाएं आगे बढ़ती है । हम सभी को अधिक से अधिक ज्ञान निरंतर अर्जित करते रहना चाहिए और उसे दूसरों के साथ भी सांझा करते रहना चाहिए। विधानसभा सदस्यों को महत्वपूर्ण फीडबैक देने का कार्य सभी अधिकारी व कर्मचारी करते है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री कल्याण ने कहा कि प्रदेश की उन्नति और समाज के भले की नीतियों में विधानसभा की अहम भागीदारी होती है। सोच को सकारात्मक बनाकर काम करने वालों को कामयाबी जरूर मिलती है। विधानसभा में प्रशिक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने दायित्व को समझने और उनका सही ढंग से निर्वहन करने में सहायता मिलती है।

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण हमें बदलते समय के साथ विधायकों व प्रशासन में समन्वय बैठाने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा। हम सभी को  टीम के रूप में काम करना है और अपनी नेतृत्व क्षमता एवं कार्य दक्षता को बढ़ाना है। विधान सभा की कार्यवाही, नियम और विधायी प्रक्रिया का गहन अध्ययन करना, उन्हें समझना व त्वरित रूप से समस्या का हल करना जरूरी है। अधिकारियों व सदस्यों को समय पर सही सूचना उपलब्ध करवाने की क्षमता कर्मचारियों में जरूरी है।

 विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण ने कहा कि प्रशिक्षण का यह क्रम निरंतर जारी रहे इसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। सीखने का मौका जहां भी मिले ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। हम अपने ज्ञान में जितनी अधिक वृद्धि करेंगें उतनी ही सकारात्मकता से हम अपने कार्य  को सम्पन्न कर सकेंगे । उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 8 जनवरी को शुरू हुआ था जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह द्वारा किया गया था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूर्व मुख्य सचिव श्रीमति केशनी आनंद अरोड़ा ने प्रेरणा और कार्यालय शिष्टाचार के बारे मे , संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लोकसभा के विषय विशेषज्ञों ने विधानसभा के विभिन्न क्रियाकलापों की विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर लोकसभा के संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की निदेशक श्रीमती जुबी अमर आदि मौजूद रहे।
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January 10, 2025

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में हरियाणा बनेगा रोल मॉडल : शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में हरियाणा बनेगा रोल मॉडल : शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा
चंडीगढ़, 10 जनवरी- हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में हरियाणा देशभर में रोल मॉडल बनेगा। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक सहित विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा आज जाट समाज रेवाड़ी की ओर से जाट धर्मशाला रेवाड़ी में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करना है। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कड़ी का काम करेगी।

उन्होंने कहा कि आनलाइन सुझाव को लेकर पोर्टल भी बनाया गया है। इस पोर्टल पर भी विद्यार्थियों द्वारा सुझाव दिए जा सकते हैं। समारोह में शिक्षा मंत्री ने जाट धर्मशाला समिति को 21 लाख रुपए देने सहित जाट धर्मशाला में पुस्तकालय का निर्माण करवाने की घोषणा की।
बच्चों के मजबूत कंधों पर टिका है समाज, राज्य व राष्ट्र का भविष्य : शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि हमारे समाज, राज्य व राष्ट्र का भविष्य बच्चों के मजबूत कंधों पर टिका है। बच्चों को चाहिए कि वे अपनी प्रतिभा को निखारें और देश के अच्छे नागरिक बनकर अपने समाज, प्रदेश व देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि इस प्रतिभा सम्मान समारोह को आयोजित करने का उद्देश्य बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। आपको मिलने वाले इस सम्मान से आप प्रोत्साहित होते हैं। साथ ही समाज के लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि 10वीं व 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन आपने किया है। यह पहला पड़ाव है। इससे अति आत्मविश्वास में न आएं। भविष्य में आपके ऊपर और भी काफी जिम्मेदारियां आएंगी। बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ-साथ सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए।

 शिक्षा मंत्री ने कहा कि सफलता प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न एवं कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बच्चों के जीवन का उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। जीवन में हमेशा कार्यशील रहें।

 इस अवसर पर विधायक रेवाड़ी लक्ष्मण सिंह यादव, जाट संस्थान के प्रधान, सदस्यगण व समाज के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
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January 10, 2025

देश के 50 प्रतिशत ट्रैक्टर, 60 प्रतिशत दोपहिया वाहनो का हरियाणा में होता है निर्माण- डॉ अरविंद शर्मा

देश के 50 प्रतिशत ट्रैक्टर, 60 प्रतिशत दोपहिया वाहनो का हरियाणा में होता है निर्माण- डॉ अरविंद शर्मा
चंडीगढ़, 10 जनवरी - हरियाणा के सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा को देश में इज आफ डूइंग बिजनेस के लिए सबसे बेहतर स्थान मिला है, जिसकी बदौलत हरियाणा निवेशकों व उद्यमियों का पसंदीदा व्यापारिक स्थान बना है। दुनिया की 500 फार्च्यून कम्पनियों की उपस्थिति हरियाणा की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाती है। हमें कृषि, मोटरवाहन निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, दवा व विभिन्न विनिर्माण क्षेत्र में योगदान पर गर्व है। उन्होंने कहा कि देश की दो तिहाई यात्री कारों का निर्माण हरियाणा में होता है। देश के 50 प्रतिशत ट्रैक्टर, 60 प्रतिशत दोपहिया वाहन निर्माण करते हुए हरियाणा को देश की वाहन निर्माण राजधानी का दर्जा मिला है।
विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा वीरवार को भुवनेश्वर, उड़ीसा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारम्भ किए गए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में हरियाणा के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए। सम्मेलन के एक सत्र में 50 से अधिक देशों के प्रवासी भारतीयों से संवाद करते हुए विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने सिलसिलेवार तरीके से शिक्षा, खेल, व्यापार, युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों को अवसर उपलब्ध कराने पर विस्तार से चर्चा की व प्रवासी भारतीयों को हरियाणा में आने का न्यौता दिया।
हरियाणा के सहकारिता, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा है कि आज यही हरियाणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के मार्गदर्शन व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में व्यापारिक दृष्टिकोण से देश के विकास और अवसर की भूमि बन गया है, जहां प्रवासी भारतीयों के लिए सड़कों के जाल, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था जैसे अनेकों कारणों से सर्वाेत्तम माहौल देना सम्भव हुआ है। मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रवासी भारतीय हमारे राष्ट्र का गौरव हैं, जो भारत की संस्कृति और मूल्यों को दुनिया के हर कोने में ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरियाणा में बीते 10 साल में सड़कों के बिछे जाल क्रांतिकारी परिवर्तन सामने आए हैं। वर्ष 2024-25 के लिए 143 बिलियन की जीएसडीपी के साथ हरियाणा का न केवल, आर्थिक प्रक्षेपवक्र प्रभावशाली है, बल्कि प्रति व्यक्ति आमदनी में देश के शीर्ष 5 राज्यों में होना प्रदेश की समृद्धि व क्षमता को दर्शाता है।
हरियाणा देश का तीसरा बड़ा साफ्टवेयर एक्सपोर्टर बना

डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि गुरुग्राम आईटी सेवाओं के प्रमुख केंद्र के तौर पर उभरा है, जहां तकरीबन अढ़ाई लाख लोगों को रोजगार देने वाली 450 से अधिक आईटी कम्पनियां के साथ हरियाणा देश का तीसरा बड़ा साफ्टवेयर एक्सपोर्टर बना है। हरियाणा के दवा उद्योग में 4000 करोड़ रुपए के बाजार के साथ 250 से अधिक उद्योग शामिल हैं। नवाचार क्षेत्र में हरियाणा अग्रणी के तौर पर उभर रहा है और आज 6066 पंजीकृत स्टार्टअप और 19 यूनिकॉर्न के साथ हरियाणा स्टार्टअप गतिविधि में देश का सबसे बड़ा सातवां राज्य बना है, इसमें द हरियाणा स्टार्टअप पालिसी 2022 ने बड़ा योगदान दिया है। मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा अपनी प्रगति पर गर्व करता है और हरियाणवीं प्रवासी की अमूल्य भूमिका को पहचानता है, क्योंकि वो वैश्विक स्तर पर हरियाणा की संस्कृति, प्रतिभा और नवाचार के अम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने विदेशी सहयोग विभाग की स्थापना भी की है, यह केंद्र दुनियाभर में हरियाणवियों को उनकी जडों से जोड़ने वाले केंद्र के तौर पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम हरियाणवीं प्रवासियों की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस से प्रेरित एक कार्यक्रम हरियाणवीं महोत्सव की शुरुआत कर रहे हैं।
डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में एक हरियाणवीं सभा, प्रवासी भारतीयों से विचारों व सुझावों को इकट्ठा करने का काम कर रही है, जहां वैश्विक स्तर पर बेहतरीन काम करने वाले हरियाणवीं लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इस पहल के माध्यम से हमारा उद्देश्य हरियाणवीं लोगों के बीच गर्व व अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की तरफ से हरियाणा आने का न्यौता देते हुए कहा कि हम मिलकर हरियाणा को न केवल, एक बेहतरीन आर्थिक केंद्र बनाएंगे, अपितु सांस्कृतिक गौरव व एकता का केंद्र भी बनाएंगे।
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January 10, 2025

हरियाणा सरकार ने नियुक्त किए लिंक अधिकारी

हरियाणा सरकार ने नियुक्त किए लिंक अधिकारी
चंडीगढ़, 10  जनवरी-हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों आदि के कामकाज का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए लिंक अधिकारी नियुक्त किए हैं। आईएएस या एचसीएस अधिकारियों के अवकाश, प्रशिक्षण, दौरे, चुनाव ड्यूटी पर होने अथवा किसी अन्य कारण से 2 दिन से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने अथवा अधिकारी की सेवानिवृत्ति या स्थानान्तरण के कारण स्थान होने की रिक्त की स्थिति में उस विभाग, बोर्ड या निगम का कार्य संबंधित लिंक अधिकारी देखेंगे।

मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी द्वारा इस संबंध में जारी एक पत्र के अनुसार ये लिंक अधिकारी विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा बोर्डों व निगमों के प्रबन्ध निदेशकों के साथ- साथ सचिवालय स्थापना, मानव संसाधन विभाग, कार्मिक विभाग, गृह-I एवं गृह-II, सामान्य प्रशासन विभाग तथा सतर्कता विभाग के अतिरिक्त/विशेष सचिव/सचिव के लिए नियुक्त किए गए हैं।

मंडलायुक्त द्वारा, उपायुक्त तथा अतिरिक्त उपायुक्त को छोड़कर, आईएएस या एचसीएस अधिकारियों का अतिरिक्त कार्यभार 15 दिन तक संबंधित जिले के किसी अन्य आईएएस या एचसीएस अधिकारी को सौंपा जा सकता है और यदि अनुपस्थिति की अवधि 15 दिन से अधिक है तो किसी अन्य आईएएस या एचसीएस अधिकारी को नियुक्त करने या अतिरिक्त कार्यभार देने का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा। साथ ही, प्रत्येक अधिकारी छुट्टी, प्रशिक्षण, दौरे या चुनाव ड्यूटी, जैसा भी मामला हो, पर जाने से पहले अपने लिंक अधिकारी को सूचित करेगा।

पत्र के अनुसार, अंबाला के मंडलायुक्त की अनुपस्थिति में करनाल और रोहतक के मंडलायुक्त क्रमश: लिंक अधिकारी-I और लिंक अधिकारी-II होंगे। करनाल के मंडलायुक्त के मामले में रोहतक एवं अंबाला के मंडलायुक्त क्रमश: लिंक अधिकारी-I और लिंक अधिकारी-II होंगे। रोहतक के मंडलायुक्त के मामले में करनाल और हिसार के मंडलायुक्त क्रमश: लिंक अधिकारी-I एवं लिंक अधिकारी-II होंगे। इसी तरह,हिसार के मंडलायुक्त की अनुपस्थिति में  रोहतक और अंबाला के मंडलायुक्त क्रमश: लिंक अधिकारी-I एवं लिंक अधिकारी-II होंगे।  गुरुग्राम मंडल के लिए फरीदाबाद और रोहतक के मंडलायुक्त क्रमश: लिंक अधिकारी-I और लिंक अधिकारी-II होंगे। फरीदाबाद मंडल के लिए गुरुग्राम और करनाल के मंडलायुक्त क्रमश: लिंक अधिकारी-I और लिंक अधिकारी-II होंगे।

नगर निगमों के आयुक्त की छुट्टी/प्रशिक्षण/दौरा या चुनाव ड्यूटी के दौरान कार्य देखने के उद्देश्य से भी लिंक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नगर निगम, गुरुग्राम और मानेसर के लिए फरीदाबाद के नगर निगम आयुक्त जबकि फरीदाबाद के लिए मानेसर के नगर निगम आयुक्त लिंक अधिकारी होंगे। इसी प्रकार, नगर निगम रोहतक के लिए लिंक अधिकारी हिसार के नगर निगम आयुक्त होंगे जबकि सोनीपत के लिए पानीपत के नगर निगम आयुक्त लिंक अधिकारी होंगे। करनाल के लिए अंबाला के नगर निगम आयुक्त जबकि यमुनानगर-जगाधरी के लिए पंचकूला के नगर निगम आयुक्त लिंक अधिकारी होंगे।

जिला प्रशासन के अधिकारियों की छुट्टी/प्रशिक्षण/दौरा या चुनाव ड्यूटी के दौरान कार्य देखने के उद्देश्य से भी लिंक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उपायुक्त के लिए लिंक अधिकारी-I अतिरिक्त उपायुक्त होंगे। अतिरिक्त उपायुक्त के लिए जिला परिषद तथा डीआरडीए  के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिंक अधिकारी-I होंगे। जिला परिषद तथा डीआरडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए लिंक अधिकारी-I अतिरिक्त उपायुक्त होंगे।
 
सिटी मजिस्ट्रेट के लिए लिंक अधिकारी-I एसडीएम (मुख्यालय), जबकि एसडीएम (मुख्यालय) के लिए लिंक अधिकारी-I सिटी मजिस्ट्रेट और लिंक अधिकारी-II हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी होंगे (केवल तभी जब आईएएस/एचसीएस अधिकारी इस पद पर तैनात हों)।एचएसवीपी के संपदा अधिकारी लिए लिंक अधिकारी-I एसडीएम (मुख्यालय) होंगे। लिंक अधिकारियों की विस्तृत सूची csharyana.gov.in पर देखी जा सकती है।
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January 10, 2025

हर वर्ग के कल्याण पर आधारित होगा इस बार का बजट - मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी

हर वर्ग के कल्याण पर आधारित होगा इस बार का बजट - मुख्यमंत्री श्री  नायब सिंह सैनी
चंडीगढ़ ,10 जनवरी:  हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा की हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर इस बार का  बजट बनाया जाएगा। इसी उद्देश्य को लेकर हर वर्ग से सुझाव लिए जा  रहे हैं । 

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के एग्री-टूरिज्म सेंटर (कृषि पर्यटन केंद्र) के पार्ट - टू के उदघाटन  करने उपरांत समारोह को सम्बोधित कर रहे थे । इस मौके पर मुख्यमंत्री ने  दीन दयाल शोध संस्थान द्वारा तैयार  पोषण उत्सव नामक  कॉफी -टेबल बुक का भी विमोचन किया । इस अवसर पर हरियाणा के  कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री श्री श्याम सिंह राणा व लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा भी उपस्थित थे ।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 5 करोड़ 60 लाख की लागत से इस सेंटर का  निर्माण किया गया है। यह लोगों को किसानी के बारे में बताने का अच्छा माध्यम है, इसका फायदा प्रदेश के  लोगों को मिलेगा। इससे यह भी पता लगेगा की हमारे बुजुर्ग   किस प्रकार खेती  करते थे।
 उन्होने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शो को लेकर ही दीन दयाल शोध संस्थान काम कर रहा है, वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने एकात्म मानववाद का विचार दिया। आज सरकार उनके दिखाए मार्ग  पर चल रही है। उनका प्रयास था कि गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर उंचा उठे और  पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपने खान -पान पर विशेष ध्यान देना होगा । बच्चों और महिलाओं को कुपोषण का शिकार न होने दे । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी  इसी दिशा में प्रयास किए हैं और यूएनओ में भी अपनी बात रखी कि हमें मिलेट्स की तरफ बढ़ना चाहिए। मोटे अनाज  के जरिये पोषण की कमी को पूरा किया जा सकता है ।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज, विभिन्न विभागों और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।
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कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा की भाजपा हर चुनाव को गंभीरता से लेती  है, पार्टी की नजर में कोई चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता। दिल्ली चुनाव के बारे में सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नतीजे बीजेपी के पक्ष में आएंगे और  श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व  में वहां बीजेपी की सरकार बनेगी। केजरीवाल ने केवल सपने दिखाए हैं, उन्होंने 10 साल सपनों में निकाल दिए।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा की  हरियाणा के निकाय चुनाव को लेकर हम पूरी तरह से तैयार  है। सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे  या बिना सिंबल के इसका निर्णय पार्टी तय करेगी ।
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January 10, 2025

डबल इंजन की सरकार किसानों के उत्थान के लिए निरंतर कर रही कार्य – मुख्यमंत्री

डबल इंजन की सरकार किसानों के उत्थान के लिए निरंतर कर रही कार्य – मुख्यमंत्री
चंडीगढ़, 10  जनवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की डबल  इंजन  की सरकार किसानों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा ध्येय है कि किसानों की आमदन बढ़े और किसान आर्थिक रूप से समृद्ध बने। प्रदेश के 70 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिनके पास जमीन कम है। इसलिए उनके उत्थान के लिए भी खास रणनीति बनानी होगी। साथ ही किसानों को अधिक मुनाफा मिले, इसके लिए भी बजट में प्रावधान करने होंगे, ताकि किसानों को मजबूत बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री किसानों के उत्थान को लेकर आज जिला हिसार में बजट पूर्व परामर्श बैठक के तहत चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में प्रगतिशील किसानों से सुझाव ले रहे थे। इस दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा, विधायक श्री विनोद भ्याणा और श्री रणधीर पनिहार भी उपस्थित थे।

चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने वन टू वन किसानों से संवाद किया। पहले सेशन में 52 से ज्यादा सुझाव किसानों की तरफ से सुझाए गए। इसमें प्रगतिशील किसानों के अलावा कृषि विशेषज्ञ भी शामिल थे। दूसरे सेंशन में एफपीओ से जुड़े किसानों से चर्चा हुई। एफपीओ की फेडरेशन से जुड़े सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए।

छोटी जोत वाले किसान भी अच्छी आमदनी अर्जित करें, इस दिशा में सरकार कर रही प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा में जो सुझाव आए हैं, उन्हें बजट में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के लिए खास तौर पर काम कर रही है। सरकार इस बात पर विशेष ध्यान दे रही है कि किसान की आमदन कैसे बढ़े, किसान कैसे मजबूत हो। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जीडीपी में 18 प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्र से है। हमारी सोच है कि किसानों के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे छोटी जोत वाले किसान की अच्छी आमदनी ले पाएं। इसी कड़ी में ई-मंडी और दूसरे विकल्प बनाये जा रहे हैं।


उन्होंने कहा कि पहले पैदावार को मंडी में ले जाना चुनौती भरा काम था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज देश और प्रदेश में सड़क-रेल कनेक्टिविटी का नेटवर्क मजबूत हुआ है। अब फसल को इस एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना आसान हो गया है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने तरक्की की है। आज हम किसानों के लिए नई नई पहल कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों के लिए सरकार ऑर्गेनिक खेती को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने ऑर्गेनिक खेती की दिशा में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा किये जा रहे प्रयासों की भी तारीफ की।

फसल विविधीकरण को अपनाएं किसान

मुख्यमंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि किसान फसल विविधीकरण को अपनाएं। परंपरागत खेती की बजाय विविधीकरण से किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही, किसान मोटे अनाज के उत्पादन को भी बढ़ावा दें। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज को विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए प्रयास किये हैं।

उन्होंने इस दौरान हिसार के स्याहड़वा में होने वाली स्ट्रॉबेरी खेती का जिक्र करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के किसान  स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से सिरसा के एरिया में किन्नू होते हैं। उन्होंने कहा कि किसान को इस प्रकार की परंपरागत खेती से हट कर कुछ अलग करना होगा, तभी किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं।

 आम बजट 2025 को लेकर ऑनलाइन दे सकते हैं सुझाव

 मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के वर्ष 2025-26 के आम बजट से सम्बंधित सुझाव के लिए प्रदेश सरकार ने पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर आम नागरिक और प्रगतिशील किसान या एफपीओ से जुड़े प्रतिनिधि अपने सुझाव दे सकते हैं। इन सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।
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January 10, 2025

80 फीसदी सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण मानव त्रुटियां – अनिल विज

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January 10, 2025

6 वर्षो बाद भी राज्य सुरक्षा आयोग और पुलिस स्थापना कमेटी का गठन लंबित -

6 वर्षो बाद भी राज्य  सुरक्षा आयोग और पुलिस स्थापना कमेटी का गठन लंबित -

10 जनवरी 2019  से लागू  हरियाणा पुलिस संशोधन कानून में प्रावधान 
चंडीगढ़  -- ठीक छ:  वर्ष पूर्व 10 जनवरी 2019 से   हरियाणा पुलिस (संशोधन) कानून, 2018  लागू   हुआ  था   परन्तु आज तक  उसकी अनुपालना में प्रदेश  में   राज्य सुरक्षा आयोग (स्टेट सिक्योरिटी कमीशन ) का गठन नहीं किया गया है. इतना ही नहीं उक्त  संशोधन कानून द्वारा प्रस्तावित  पुलिस स्थापना कमेटी भी आज तक नहीं बनाई गई है.  
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने   बताया कि उन्होंने उपरोक्त आयोग एवं कमेटी के गठन एवं उनकी संपन्न  हुई बैठकों  बारे में  जानकारी  हेतु कुछ समय पूर्व प्रदेश के  गृह विभाग में  एक आर.टी.आई. याचिका दायर की थी. पहले बिंदु में हरियाणा पुलिस कानून, 2007  की 
धारा  26 में  विभाग द्वारा राज्य सुरक्षा आयोग के गठन बारे जारी  गजट नोटिफिकेशन की कॉपी एवं उसकी आयोजित हुई  सभी  बैठकों बारे सूचना मांगी गई थी. इसके जवाब में बताया गया  कि विभाग  द्वारा ऐसा आयोग गठित करने के बारे में  कोई नोटिफिकेशन  नहीं प्रकाशित  की गई है.
उपरोक्त आयोग के कार्यों में  राज्य  सरकार द्वारा  पुलिस कानून का उपयुक्त क्रियान्वयन करवाना, प्रदेश में  कार्यकुशल, प्रभावी और जवाबदेही पुलिसिंग सुनिश्चित करने के लिए  उचित दिशा-निर्देश जारी करना और प्रदेश पुलिस के संगठनात्मक प्रदर्शन की समीक्षा और मूल्यांकन करना शामिल है. उपरोक्त आयोग का  चेयरमैन प्रदेश के  मुख्यमंत्री जबकि वाईस-चेयरमैन गृह मंत्री एवं इनके अलावा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज, एडवोकेट-जनरल, मुख्य सचिव, गृह सचिव, राज्य के पुलिस महानिदेशक और दो गैर-सरकारी सदस्य जिसमें एक रिटायर्ड आईएएस होगा इस आयोग के सदस्य होंगे.
 इसी प्रकार आर.टी.आई. के   दूसरे बिंदु में हरियाणा  पुलिस कानून की  धारा 34   में गृह  विभाग द्वारा  पुलिस स्थापना कमेटी के गठन बारे   जारी गजट नोटिफिकेशन की कॉपी एवं इस कमेटी  की  संपन्न हुई बैठकों के बारे में जानकारी मांगी थी  जिसके  जवाब में भी   बताया कि विभाग  द्वारा ऐसी कमेटी स्थापित करने के बारे में भी  कोई गजट नोटिफिकेशन  प्रकाशित  नहीं की गयी है.
हेमंत ने बताया कि मौजूदा लागू कानून के अनुसार  इस कमेटी के  चेयरमैन  राज्य के डी.जी.पी.(पुलिस महानिदेशक ) एवं  अन्य सदस्यों में  राज्य इंटेलिजेंस विंग (सी.आई.डी.)  प्रमुख, पुलिस मुख्यालय  के प्रशासनिक  विंग के  प्रमुख  एवं लॉ एंड आर्डर (कानून-व्यवस्था ) के मुखिया  का उल्लेख  है. यह कमेटी  पुलिस विभाग में   इंस्पेक्टर  (निरीक्षक ) रैंक के कर्मियों की तबादले एवं तैनाती  सम्बन्धी निर्णय लेगी  जबकि डी.एस.पी. (उप पुलिस अधीक्षक ) एवं एस.पी (पुलिस अधीक्षक) की तैनाती/तबादलों के  सम्बन्ध में यह कमेटी  राज्य सरकार को अपनी  सिफारिश करेगी.  
उन्होंने आगे  बताया कि वो इस पर भी हैरान हुए    कि उक्त दोनों बिंदुओं पर  गृह विभाग द्वारा  उन्हें लिखा गया  कि वह  राज्य के पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) कार्यालय से आगामी कार्यवाही हेतू संपर्क करें जहाँ गृह विभाग ने उनकी  आर.टी.आई. को स्थानांतरित भी कर दिया था.  राज्य सुरक्षा आयोग और पुलिस स्थापना  कमेटी का गठन राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा किया जाना है न कि राज्य के डी.जी.पी. कार्यालय द्वारा. हालांकि इसके बाद  पुलिस महानिदेशक  कार्यालय  के राज्य जन सूचना अधिकारी  ने  भी यही   जवाब दिया कि उन्होंने भी उक्त आयोग या कमेटी बनाने के सम्बन्ध में   कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की है.
हेमंत  ने  बताया कि  सुप्रीम कोर्ट द्वारा करीब साढ़े 18  वर्ष पूर्व 22 सितम्बर, 2006 को  प्रकाश सिंह  केस में देश में पुलिस सुधारों पर  ऐतिहासिक निर्णय में सभी प्रदेश  सरकारों को दिए गए छ: निर्देशों में स्टेट  हर राज्य में स्टेट सिक्योरिटी कमीशन अर्थात राज्य सुरक्षा आयोग  और पुलिस इस्टैब्लिशमेंट (स्थापना ) कमेटी गठित करने का निर्देश भी शामिल था. कोर्ट के निर्णय के बाद हरियाणा  की  तत्कालीन हुड्डा सरकार ने विधानसभा द्वारा   हरियाणा पुलिस कानून, 2007 पारित करवाया  परन्तु  उसकी मूल धारा 26 में  राज्य पुलिस बोर्ड का प्रावधान किया गया  था जिस धारा को  पूर्णतः  संशोधित कर खट्टर  सरकार द्वारा पिछले कार्यकाल दौरान   राज्य सुरक्षा आयोग कर दिया गया था  हालांकि    आज तक उसका गठन नहीं किया गया है.  दिसंबर, 2006 में तत्कालीन हुड्डा सरकार द्वारा राज्य पुलिस बोर्ड नोटिफाई किया गया था परन्तु उसकी सम्पन्न बैठकों बारे  आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है.   



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Wednesday, January 8, 2025

January 08, 2025

नकदू से नंदलाल बन 35 साल से गैंगस्टर कर रहा था होमगार्ड की नौकरी, अधिकारी भी दंग

नकदू से नंदलाल बन 35 साल से गैंगस्टर कर रहा था होमगार्ड की नौकरी, अधिकारी भी दंग
आजमगढ़ एसपी हेमराज मीना

आजमगढ़ : आजमगढ़ जिले में एक गैंगस्टर नाम छिपाकर पिछले 35 साल से होमगार्ड की नौकरी कर रहा था. पुलिस विभाग ने जांच के बाद होमगार्ड को निलंबित कर दिया है. आरोपी गैंगस्टर पिछले 35 साल से नकदू की जगह नंदलाल बनकर होमगार्ड की नौकरी कर रहा था. 

हालिया दिनों आरोपी होमगार्ड के खिलाफ उसके भतीजे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी थी. अब मामले की पुष्टि होने पर पुलिस ने रानी की सराय थाने में होमगार्ड के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है.  
*क्या है पूरा मामला?*

दरअसल, आरोपी होमगार्ड के भतीजे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और डीआईजी से जांच की मांग की थी. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीआईजी ने जांच के आदेश दिए. जांच में पता चला कि आरोपी नकदू के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और डकैती के कई मामले दर्ज थे. आरोपी होमगार्ड इस दौरान सितंबर 1989 से लेकर 2024 तक जिले के रानी की सराय और मेंहनगर थाने में नौकरी करता रहा, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी.
इससे पहले 3 दिसंबर पुलिस को दी गई शिकायत में आरोपी के भतीजे ने कई चौंकाने वाला खुलासा किया था. आरोपी के भतीजे ने बताया कि उसके चाचा पिछले 35 साल से फर्जी तरीके से होमगार्ड की नौकरी कर रहे हैं. इस पर डीआईजी ने जांच के आदेश दिए.
  
जांच में सामने आया कि रानी की सराय थाना क्षेत्र के चकवारा निवासी नकदू पर 1984 में हत्या और साक्ष्य छुपाने का मुकदमा दर्ज हुआ था. इसके बाद नकदू ने 1984 में जहानागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले मुन्ना यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी जबकि 1987 में उस पर डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ था. 

आपराधिक गतिविधियों के देखते हुए पुलिस ने बाद में नकदू पर 1988 में गैंगस्टर की कार्रवाई की. पुलिस ने जांच के दौरान इसकी हिस्ट्रीशीट खंगाली. जांच में पता चला कि नकदू यादव ने कक्षा चार तक गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की है. कक्षा आठ का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर वर्ष 1989 में होमगार्ड की नौकरी हासिल की.
*नकदू से बना नंदलाल*

आरोपी नकदू ने नौकरी पाने के लिए अपनी पहचान भी बदल दी. 1990 से पहले तक आरोपी की पहचान नकदू यादव पुत्र लोकई यादव के रूप में थी. इसके बाद वह 1990 में आरोपी नकदू से नंदलाल बन गया. आरोपी नंदलाल यादव पर 1988 में गैंगस्टर की कार्रवाई कर हिस्ट्रीशीटर में शामिल किया गया था. 

इसके बाद भी आरोपी ने सितंबर 1989 को होमगार्ड विभाग ज्वाइन कर लिया. हिस्ट्रीशीटर होने के बाद भी तत्कालीन रानी की सराय थाने और लोकल इंटेलिजेंस की टीम के प्रभारियों ने आरोपी होमगार्ड के चरित्र प्रमाण पत्र पर सितंबर 1992 में हस्ताक्षर भी कर दिए. जिसके आधार पर वह होमगार्ड विभाग में नौकरी करता रहा.
*पुलिस जांच में जुटी*

आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना में बताया कि रानी की सराय थाना क्षेत्र में एक फर्जीवाड़ा कर होमगार्ड की नौकरी करने का मामला सामने आया है. उन्होंने बताया कि मामले की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उसके आधार पर नकदू के खिलाफ रानी की सराय थाने में मुकदमे पंजीकृत किया गया है. 
पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि अभियुक्त के जरिये कूट रचित दस्तावेज तैयार कर नाम में परिवर्तन किया गया था. पिछले 35 साल से वह मेहनगर थाने में नौकरी कर रहा था. उसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि आरोपी किस प्रकार से पुलिस को चकमा देकर नौकरी करता था, इसकी भी विभागीय जांच कराई जा रही है कि वह अब तक पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आया.
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January 08, 2025

हरियाणा ने कन्या भ्रूण हत्या से निपटने और पीसीपीएनडीटी अधिनियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए कठोर कदम

हरियाणा ने कन्या भ्रूण हत्या से निपटने और पीसीपीएनडीटी अधिनियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए कठोर कदम

पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत 1,217 एफआईआर दर्ज, 4,000 गिरफ्तारियां की गईं
चंडीगढ़, 8 जनवरी - हरियाणा द्वारा कन्या भ्रूण हत्या से निपटने और गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कठोर कदम उठाये जा रहे हैं। 2014 से अब तक राज्य ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत कुल 1,217 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें अंतरराज्यीय रेड के माध्यम से 397 एफआईआर शामिल हैं। इन कार्रवाइयों के कारण 4,000 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें लिंग निर्धारण और कन्या भ्रूण हत्या में शामिल डॉक्टरों, झोलाछाप डॉक्टरों और दलालों द्वारा की जाने वाली अवैध गतिविधियों को लक्षित किया गया है।

इस संबंध में एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा ने जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार के प्रति वर्ष दो अंकों की वृद्धि के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पार किया है। वर्ष 2014 में लिंगानुपात 871 था, जिसमें राज्य ने 39 अंकों का उल्लेखनीय सुधार किया है, जिससे वर्ष 2024 में जन्म के समय लिंगानुपात 910 हो गया है। यह उपलब्धि बेटी बचाओ -बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) पहल के तहत हरियाणा के निरंतर प्रयासों की प्रभावशीलता को समर्पित है।

उन्होंने कहा कि मातृ स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए हरियाणा की प्रतिबद्धता ने भी लिंग अनुपात में सुधार लाने में राज्य की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संस्थागत प्रसव 2005-06 में 35.7 प्रतिशत से बढ़कर 94.9 प्रतिशत हो गए हैं और प्रारंभिक एएनसी पंजीकरण 51.4 प्रतिशत से बढ़कर 85.2 प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा, माध्यमिक शिक्षा में नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 2015-16 में 3,85,624 की तुलना में 2023-24 में 4,00,736 तक पहुंच गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि दस वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पानीपत में बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, तब हरियाणा दशकों से इस सामाजिक बुराई से जूझ रहा था। हालांकि, निरंतर और समर्पित प्रयासों से राज्य ने लिंगानुपात में सुधार को लेकर असाधारण प्रगति की है और अभी और सुधार की गुंजाइश है। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा ने ‘बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम को एक चुनौती के रूप में अपनाया और जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार लाने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।

राज्य ने लिंगानुपात में सुधार के लिए कई पहलों को भी लागू किया है, जिसमें बालिका के जन्म पर 21,000 रुपये का एकमुश्त भुगतान शामिल है, जिससे 5,23,056 से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। 2018 में शुरू किए गए पोषण अभियान ने किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों में पोषण में सुधार और एनीमिया को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जो आंगनवाड़ी केंद्रों पर सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से 2,24,136 प्रतिभागियों तक पहुँचा है। इसके अलावा, मेवात में 14 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए लक्षित किशोर बालिका योजना 2024-25 में 13,439 लाभार्थियों तक पहुँच चुकी है, जो आत्म-विकास, स्वास्थ्य, कौशल-निर्माण और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच का समर्थन करती है।

सुकन्या समृद्धि योजना ने माता-पिता को 10 वर्ष से कम आयु की अपनी बेटियों के लिए उच्च ब्याज वाले बचत खाते खोलने में सक्षम बनाया है, जिसके तहत अब तक 8,23,522 लाख से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। पोक्सो अधिनियम के पीड़ितों को भी वित्तीय राहत प्रदान की गई है, जिसके तहत अक्टूबर 2024 तक 778 मामलों में 1.31 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इसके अलावा, राज्य ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगस्त 2024 में ‘माहरी लाडो’ रेडियो कार्यक्रम शुरू किया, जो लड़कियों के अधिकारों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को नया रूप देने में सहायक रहा है। पूरे हरियाणा में ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित इस कार्यक्रम में 1,60,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए हैं और इसमें स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय स्वतंत्रता और नेतृत्व जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है।

प्रवक्ता ने आश्वासन देते हुए बताया कि कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध हरियाणा की प्रतिबद्धता अटल रहेगी तथा राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सशक्त प्रयास जारी रखेगी कि अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
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January 08, 2025

पलवल के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिले खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम

पलवल के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिले खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम

मेट्रो प्रोजेक्ट सहित जिला के कई विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा
चंडीगढ़, 8 जनवरी - हरियाणा के युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता, खेल और कानून एवं विधायी राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने मंगलवार को पलवल के विकास कार्यों को लेकर दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी आवास मंत्री श्री मनोहर लाल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान पलवल में मेट्रो प्रोजेक्ट सहित विभिन्न विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में पलवल जिला देश के विकसित जिलों में शामिल होगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह पलवल सहित पूरे हरियाणा में तेजी से विकास कार्य करवाने के लिए प्रयासरत हैं। कई विकास कार्यों पर तेजी से काम चल रहा है और जो लंबित है उन्हें भी जल्द शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो के विस्तार के प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करवाने का आश्वासन दिया।  
मुलाकात के दौरान खेल राज्यमंत्री श्री गौरव गौतम ने पलवल में लंबित मेट्रो प्रोजेक्ट पर जल्द कार्य शुरू करवाने, मेडिकल कॉलेज के निर्माण सहित जिला में करवाए जाने वाले अनेक विकास कार्य तेजी से करवाने की मांग रखी।
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January 08, 2025

ग्रामीण विकास को गति देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निरंतर करवाएं जा रहे विकास कार्य – विकास एवं पंचायत मंत्री

ग्रामीण विकास को गति देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निरंतर करवाएं जा रहे विकास कार्य – विकास एवं पंचायत मंत्री
चंडीगढ़, 8 जनवरी - हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि ग्रामीण विकास को गति देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निरंतर विकास कार्य करवाएं जा रहे हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों द्वारा 5583 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

श्री कृष्ण लाल पंवार आज यहां हरियाणा सिविल सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

पंचायत मंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की ओर से जिला परिषद को 460.76 करोड़ रुपये, पंचायत समितियों को 691.14 करोड़ रुपये तथा ग्राम पंचायतों को 3455.13 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई, जिसमें से तीनों पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कुल 2689.91 करोड़ रुपये यानि 58.4 प्रतिशत राशि खर्च की गई है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 के दौरान 1264 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसमें से 229.36 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसी प्रकार, वर्ष 2021-22 में 467.50 करोड़ रुपये आवंटित हुए और 340.71 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई। वर्ष 2022-23 में 660.96 करोड़ रुपये आवंटित हुए, जिसमें से 233.15 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वहीं, वर्ष 2023-24 में 1150.49 करोड़ रुपये में से 763.79 करोड़ रुपये खर्च किए गए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में 15वें वित्त आयोग की ओर से 1064.08 करोड़ रुपये आवंटित हुए और 1122.90 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई है। इस प्रकार, इन पांच सालों में कुल 4607.02 करोड़ रुपये मिले, जिनमें से 2689.91 करोड़ रुपये विकास कार्यों पर खर्च किए गए हैं।

विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्णि लाल पंवार ने राज्य वित्त आयोग के आंकड़ों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि जिला परिषद को 347.29 करोड़ रुपये, पंचायत समितियों को 526.13 करोड़ रुपये तथा ग्राम पंचायतों के लिए 2654.46 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई, जिसमें से तीनों पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कुल 2894.06 करोड़ रुपये यानि 82 प्रतिशत राशि खर्च की गई है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य वित्त आयोग के की ओर से 254.61 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसमें से पूरी राशि 254.61 करोड़ रुपये खर्च की गई। इसी प्रकार, वर्ष 2022-23 में 1100 करोड़ रुपये आवंटित हुए, जिसमें से 478.13 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वहीं, वर्ष 2023-24 में 1521.42 करोड़ रुपये में से 844.80 करोड़ रुपये खर्च किए गए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में 651.85 करोड़ रुपये आवंटित हुए और 1316.52 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई है। इस प्रकार, इन पांच सालों में कुल 3527.88 करोड़ रुपये मिले, जिसमें से 2894.06 करोड़ रुपये विकास कार्यों पर खर्च किए गए हैं।
अधिकारियों को दिए गए हैं सख्त निर्देश, केंद्र और राज्य से प्राप्त पैसे को 3 माह के अंदर विकास कार्यों पर किया जाए खर्च

मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र और राज्य से प्राप्त पैसे को 3 माह के अंदर विकास कार्यों पर खर्च किया जाए। यदि 3 माह के अंदर यह राशि खर्च नहीं होती है तो संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा ग्रामीण विकास कोष और हरियाणा ग्रामीण विकास योजना के तहत नवंबर 2019 से अब तक कुल 2608.46 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
1 हजार गांवों में खोले जाएंगे महिला सांस्कृतिक केंद्र

 श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि पंचायत विभाग द्वारा शमशान घाट, कब्रिस्तान में चारदीवारी, रास्ता पक्का करना और शेड बनाने के कार्य को प्राथमिकता पर लिया है। 1 हजार गांवों में ई लाइब्रेरी खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले चरण में 2200 तालाबों का सुधारीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा 250 गांवों  में ओपन जिम स्थापित करने जा रहे हैं और 1 हजार गांवों में फिरनी को पक्का किया जाएगा। इसके अलावा, विभाग द्वारा एक नई पहल की जा रही है, जिसके तहत 1 हजार गांवों में महिला सांस्कृतिक  केंद्र खोले जाएंगे, जहां महिलाएं कीर्तन इत्यादि कर सकें।
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January 08, 2025

दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हरियाणा के 75 युवा करेंगे भागीदारी

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January 08, 2025

हरियाणा का परिवहन विभाग जल्द ही 750 बसें खरीदने जा रहा है - परिवहन मंत्री अनिल विज

हरियाणा का परिवहन विभाग जल्द ही 750 बसें खरीदने जा रहा है - परिवहन मंत्री अनिल विज
चंडीगढ़, 8 जनवरी- हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि राज्य का परिवहन विभाग जल्द ही 750 बसें खरीदने जा रहा हैं और सभी बसों का फिटनेस करने लिए इलैक्ट्रानिक सेंटर बनाए जाएंगें। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि गुरूग्रामवासियों को एक बेहतरीन अति-आधुनिक मिलेनियम बस अडडा बनाकर दिया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार की उपयुक्त मूलभूत सुविधाएं सवारियों के लिए उपलब्ध होंगी।
श्री विज आज गुरूग्राम में बस अड्डे का औचक निरीक्षण करने के उपरांत मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। श्री विज ने आज गुरुग्राम के बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया और संबंधित हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक प्रदीप कुमार को बस अड्डे में साफ-सफाई के लिए निर्देश दिए।  
गुरूग्राम में नए बस अड्डे के लिए जमीन ले ली,  डीपीआर बनाई जा रही है - विज 
 
उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने गुरुग्राम में नए बस अड्डे के लिए जमीन ले ली है और इस बस अड्डे को तैयार करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है और जल्द ही नए बस अड्डे पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए बस अड्डे बनने तक इसी जगह पर सवारियों को सभी प्रकार की उपयुक्त सुविधाएं मिलें, यहां पर साफ-सफाई हो, पीने का पानी मिलें, यहां की कैंटीनों में अप्रूव्ड खाने-पीने की चीजें भी मिलें   ताकि लोग यहां से किसी प्रकार से बीमारियां न लेकर जा सकें। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम बस अड्डे पर सवारियों की सुविधा के लिए यदि कोई ओर भी सुविधाओं को जोड़ना होगा तो प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए ताकि लोगों को यहां पर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
हरियाणा के किसी भी बस अड्डे पर अनअप्रूव्ड चीजें नहीं बेचने दी जाएगी - विज

मीडिया द्वारा बस अड्डे में खाने-पीने की चीजें स्वच्छ मिलें, को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आज उन्होंने निरीक्षण के लिए फूड सेफटी अधिकारी को बुला लिया था और अधिकारी को यहां पर सवारियों को मिलने वाली खाने-पीने की चीजों के सैंपल भरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसी भी बस अड्डे पर अनअप्रूव्ड चीजें नहीं बेचने दी जाएगी। बस अडडों पर सवारियों को स्वच्छ खाने-पीने की चीजें मिलें, इसके लिए हमने नीति बनाई है  ताकि लोगों को एक मापदण्ड आधारित व अच्छी चीजें मिलंे। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि साफ सुथरी चीजें और पानी असली मिलेें। श्री विज ने कहा कि यदि किसी कारण से हमारा करार हरियाणा टूरिज्म से नहीं हो पाता है तो मैंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रेलवे पूरे देश में अच्छा खाने-पीने का सामान मुहैया करवाती है और इस संबंध में परिवहन विभाग के अधिकारी अध्ययन करें।
महाप्रबंधक को निर्देश- वैक्यूम कलीनर मशीन से रोजना बस अडडा हो साफ,  दिन में दो बार हो पानी का छिडकाव

इधर, निरीक्षण के दौरान श्री विज ने गुरूग्राम के महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार को निर्देश दिए कि जब तक गुरुग्राम का नया बस अड्डा नहीं बनता,  तब तक पुराने बस अड्डे में सफाई करवाई जाए और वैक्यूम कलीनर मशीन से ये रोजाना बस अडडा साफ होना चाहिए। उन्होंने महाप्रबंधक को बस अड्डे में दिन में दो बार पानी का छिडकाव कराने के भी निर्देश दिए ताकि धूल न उड सकें। निरीक्षण के दौरान श्री विज ने आज बस अड्डे में मिलने वाली खाने-पीने की चीजों के लिए दाम न लिखे जाने पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि दुकानों पर सवारियों के लिए खाने-पीने की चीजों के दाम लिखें होने चाहिए तथा सवारियों से खाने-पीने की चीजों के अतिरिक्त दाम न वसूले जाएं। इसके अलावा, बस अड्डा क्षेत्र के संबंधित पुलिस एसएचओ को भी निर्देश दिए कि बस अड्डे के बाहर आने जाने के रास्ते में व अतिक्रमण करने वाली बसों को हटवाया जाए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हों।
श्री विज ने गुरूग्राम के हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय का किया निरीक्षण, उपकरण खरीद की फाइलों के जांच के दिए एसीएस को निर्देश

इसके पश्चात, श्री विज ने आज गुरूग्राम के हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय का निरीक्षण किया और वहां पर कार्य करने वाले कर्मचारियों से बातचीत की तथा अधीक्षण अभियंता बी.के. राघव के रूम में जाकर फाइलों को भी देखा। इसी प्रकार, उन्होंने एक कर्मचारी की सीट पर जाकर कुछ फाइलों को देखा और जांच की। श्री विज ने उपकरण खरीद से संबंधित  फाइल पर लगे दस्तावेजों की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि उपकरण खरीद की फाइल की जांच ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से करवाई जाएगी।
यमुनानगर में 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की एनवायरमेंट क्लीयरेंस मिली- विज

मीडिया द्वारा गर्मियों में बिजली की डिमांड बढ़ने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस बारे में हमारा सारा इंतजाम हैं । उन्होंने कहा कि यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगना था, उसकी आज हमें एनवायरमेंट क्लीयरेंस मिल गई है तथा जल्द ही क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा इस पर कार्य आरंभ करवा दिया जाएगा।
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