*स्कूलों में ड्रॉपआउट रोकने के लिए की जाएगी जांच*

*गुरूग्राम में बनेगा विश्व स्तर का इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर *

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी कहा कि प्रगति समीक्षा कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसमें राज्य में पूरे हुए प्रोजैक्ट एवं सामाजिक कार्यक्रमों की पूरी जानकारी जनता को उपलब्ध करवाई जाएगी।

मुख्यमंत्री प्रगति कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनवरी 2014 में चलाया था जिसके तहत सामाजिक कार्यक्रमों के अलावा अधिकांश विभागों के बड़े-बड़े प्रोजैक्ट की विस्तार से समीक्षा की जाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएनडीटी एक्ट को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने और शिक्षा विभाग में ड्रॉपआउट को रोकने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। इनमें किसी प्रकार की लापरवाही और कोताही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि पीएनडीटी एक्ट के तहत सख्त कार्यवाई की जानी चाहिए और ड्राॅपआउट के कारणों की भी गहराई से जांच एवं मोनिटरिंग की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेक्टर 78 फरीदाबाद में एचएसवीपी द्वारा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है जिसे फरवरी 2027 में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरूग्राम में भी विश्व स्तर का इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जाए ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं सुलभ हो सके।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेवाडी में बनने वाले एम्स में पावर सप्लाई और पेयजल सप्लाई के लिए किए जाने वाले कार्य में तेजी लाई जाए। पावर सप्लाई का कार्य सितम्बर 2026 तथा पेयजल सप्लाई का कार्य दिवाना डिस्ट्रीब्यूटरी के माध्यम से मार्च 2027 में पूरा कर सुलभ करवा दिया जाएगा। इससे पहले पाली में टयूबवैल लगाकर अस्थाई पेयजल व्यवस्था भी अप्रैल 2026 में शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर, कैथल, जीन्द, भिवानी, महेन्द्रगढ के स्वास्थ्य संस्थानों में भी जल्द ही पेयजल व इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी कार्य पूरे कर लिए जाएगें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हुडा सिटी सेंटर से साईबर सिटी गुरूग्राम की मेट्रो कनेक्टिविटी, सरायकाले खां से बावल रेपिट रेल प्रोजैक्ट का कार्य भी आगामी वर्ष में शुरू कर दिया जाएगा। इसी प्रकार गुरूग्राम में वाटिका चैक सोहना रोड से क्लोवरलीफ एनएच 48 तक मास्टर ड्रेन का निर्माण कार्य मई 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। गुरूग्राम के धनवापुर में 100 एमएलडी का सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए टैण्डर लगा दिए गए है। इनके बन जाने से गुरूग्राम में बरसाती पानी निकासी की बेहतर व्यवस्था हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद में बेहतर पेयजल सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए 12 रेनीवेल टयूबवैल लगाए जा रहे हैं जिनमें से आधे जून 2026 तक पूरे कर लिए जाएगें तथा शेष रेनीवेल टयूबवैल आगामी गर्मी के मौसम से पहले लगा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नांगल चैधरी में दिल्ली, मुम्बई, इण्डस्ट्रीयल कोरिडोर पर सबसे बड़ा लोजिस्टिक हब बनाया जा रहा है। इसी प्रकार हिसार में लोजिस्टिक हब का कार्य निर्माणाधीन है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेतड़ी नरेला, मेरठ भिवानी ट्रांसमिशन लाईन तथा अमृतसर कटरा एक्सप्रैस वे का कार्य हरियाणा में पूरा हो चुका है। दिल्ली कटरा एक्सप्रैस वे का एक्सटेशन युवीआर नरेला दिल्ली से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि सेक्टर 78 फरीदाबाद तथा सेक्टर 9 गुरूग्राम में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए कामकाजी होस्टलों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी में भी कामकाजी महिला होस्टल बनाए जाएगें जिनके लिए प्रकिया जारी है। उन्होंने पंचकूला के कामकाजी होस्टल का जल्द ही संचालन किये जाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, डा. सुमिता मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ए के सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरूण गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. साकेत कुमार, आयुक्त एवं सचिव उद्योग एवं वाणिज्य डा. अमित अग्रवाल, आयुक्त एवं सचिव आबकारी एवं कराधान आशिमा बराड़ा, आयुक्त एवं सचिव मानव संसाधन पी सी मीणा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

*डॉक्टरों की लगभग सभी मांगें सरकार ने मानी*

*आज सरकारी अस्पतालों में बढ़ रहा लोगों का विश्वास – मुख्यमंत्री*

चंडीगढ़– हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टरों से आग्रह किया है कि वे अपनी हड़ताल वापस लेकर तुरंत अपने-अपने कार्यस्थलों पर लौट आएँ ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री आज यहां किसानों को मुआवजा राशि जारी करने उपरान्त पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की मुख्यतः चार मांगें थीं, जिनमें से तीन मांगें सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के स्पेशलाइज्ड कैडर के गठन की मांग पर वित्त विभाग 16 अगस्त 2024 को अधिसूचना जारी कर चुका है।इसी प्रकार, हॉस्पिटल ड्यूटी से बाहर जाने पर यात्रा भत्ता प्रदान करने संबंधी मांग पर भी 25 अक्टूबर 2024 को अधिसूचना जारी हो चुकी है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एसएमओ की सीधी भर्ती न करने की मांग पर फिलहाल सरकार ने रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अन्य राज्यों में इस सम्बन्ध में प्रचलित व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जा रहा है और रिपोर्ट आने तक प्रदेश में एसएमओ की सीधी भर्ती स्थगित रहेगी। उनकी चौथी मांग, एसीपी संरचना में बदलाव, फिलहाल स्वीकार नहीं की गई है।

मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार की राजनीति से दूर रहें। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में लगातार सुधार हुआ है और प्रदेश के लोगों का रुझान भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की ओर बढ़ा है। इसके लिए उन्होंने डॉक्टरों को बधाई भी दी।

ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर सत्यापन के बाद रकबे में कमी आने संबंधी प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पोर्टल खोलने के समय कई जिलों में लगातार बारिश और जलभराव था। जैसे-जैसे पानी निकला, कई स्थानों पर धान की फसल को वास्तविक नुकसान नहीं हुआ, जबकि किसानों ने प्रारंभिक चिंता के आधार पर पोर्टल पर खराबा दर्ज कराया था।

ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल में अनियमितताओं के चलते पटवारी निलंबन के सम्बन्ध में पूछे गए एक अन्य प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों को नुकसान होने पर मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी है और यह कार्य सरकार लगातार कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर पटवारियों द्वारा अनियमितताएं सामने आई हैं। यह तरीका कांग्रेस शासनकाल की सोच थी, परंतु अब ऐसी गड़बड़ियों की कोई जगह नहीं है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने समय रहते ड्रेनों की नियमित सफाई करवाई जिसके कारण किसानों की फसलों को बारिश में अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ।

इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, राजस्व विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, नगर एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव प्रभजोत सिंह, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यशपाल, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री पार्थ गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खांगवाल, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय, कृषि विभाग के निदेशक राज नारायण कौशिक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

चंडीगढ़— हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए. श्रीनिवास ने बताया कि भारत चुनाव आयोग के दिशानिर्देशानुसार प्रदेश में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य जारी है। अब तक लगभग 95 लाख मतदाताओं का मिलान वर्ष 2002 की अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण सूची से किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई मतदाता स्वयं या अपने परिवार/रिश्तेदारों के विवरण को वर्तमान विधानसभा क्षेत्र की वर्ष 2002 की सूची से मिलान करना चाहता है, तो आयोग की वेबसाइट http://www.eci.gov.in/ पर उपलब्ध “Search Your Name in Last SIR” विकल्प के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकता है।

श्री ए. श्रीनिवास ने जिलावार अब तक किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अब तक फतेहाबाद में सर्वाधिक 65.14 प्रतिशत, महेंद्रगढ़ में 64.27 प्रतिशत, सिरसा में 62.65 प्रतिशत, पंचकूला में 30.77 प्रतिशत, फरीदाबाद में 21.06 प्रतिशत तथा गुड़गाव में 15.29 प्रतिशत मिलान किया जा चुका है।

उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि अपनी सही सूचना अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों को दें। वर्तमान में बूथ लेवल अधिकारी घर—घर जाकर मिलान कार्य कर रहे हैं।

*मुख्यमंत्री ने भारी बारिश से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए 53,821 किसानों को 116 करोड़ रुपये मुआवजा राशि की जारी*

*कांग्रेस किसानों के साथ करती थी भद्दा मजाक, मुआवजे के नाम पर किसानों को देते थे 2- 5 रुपए के चैक : नायब सिंह सैनी*

*पिछले 11 सालों में हरियाणा सरकार ने किसानों को फसल खराबे पर मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दी 15 हजार 448 करोड़ रुपये की राशि – मुख्यमंत्री*

*भावान्तर भरपाई योजना के तहत बाजरा किसानों को 358 करोड़ 62 लाख रुपये की राशि की जारी*

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए अगस्त–सितंबर माह में हुई भारी बारिश से हुए फसली नुकसान की भरपाई के लिए 53,821 किसानों को कुल 116 करोड़ 15 लाख रुपये की मुआवजा राशि जारी की। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को सिविल सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज जारी की गई मुआवजा राशि में बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपये, कपास के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपये, धान के लिए 22 करोड़ 91 लाख रुपये और गवार के लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि शामिल है। इस राशि का भुगतान तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया गया है तथा अगले एक सप्ताह में पूरी राशि लाभार्थी किसानों के खातों में चली जाएगी।

उन्होंने कहा कि गत अगस्त-सितंबर मास में हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। उन्होंने स्वयं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया था और किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए गत 15 सितम्बर तक ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया था और किसानों से आह्वान किया था कि वे फसल खराबे की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करें।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के 3 जिलों में अधिक नुकसान हुआ था। इनमें चरखी दादरी के किसानों को सर्वाधिक 23 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। जिला हिसार को 17 करोड़ 82 लाख और भिवानी को 12 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि दी गई है। इससे पहले भी सरकार ने बाढ़ के चलते पशु धन की हानि, मकान क्षति तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं के नुकसान की भरपाई के लिए 4 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि जारी की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन-2025 की फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 5 लाख 29 हजार 199 किसानों ने 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। सत्यापन के बाद 53 हजार 821 किसानों का 1 लाख 20 हजार 380 एकड़ कृषि क्षेत्र क्षतिग्रस्त पाया गया।

*सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ खड़ी*

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और यदि किसान का कोई नुकसान होता है तो सरकार उसकी भरपाई करती है। इसी सोच के साथ सरकार ने प्रदेश में फसल खराब होने पर गत 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 15 हजार 448 करोड़ रुपये की राशि दी है।

*कांग्रेस किसानों के साथ करती थी भद्दा मजाक, मुआवजे के नाम पर किसानों को देते थे 2- 5 रुपए के चैक*

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ कैसा भद्दा मजाक करती थी ये लोग अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस के समय तो पटवारी धरातल पर ठीक से सत्यापन भी नहीं करते थे जिसके कारण किसानों को पूरा मुआवजा नहीं मिलता था। जिन किसानों को मुआवजा दिया भी जाता था उनको भी 2- 2 रुपए और 5- 5 रुपए के चैक दिए जाते थे। कांग्रेस सरकार के 10 साल के शासनकाल में 1 हजार 138 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी की गई थी।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस सरकार तो किसानों के मुआवजा के 269 करोड़ रुपये की राशि भी नहीं दे पाई। वर्ष 2014 में जब प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जनसेवा का मौका दिया उसके बाद वर्ष 2015 में राज्य सरकार ने कांग्रेस सरकार का पुराना पैसा 269 करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुंचाया।

*खरीफ सीजन-2025 में फसलों के नुकसान के सत्यापन के काम में लापरवाही बरतने वाले 6 पटवारियों को निलंबित किया गया*

मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन-2025 में फसलों के नुकसान के सत्यापन के काम में लापरवाही बरतने वाले 6 पटवारियों को निलंबित किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट एजेंडा है कि सरकार हर नागरिक के प्रति जवाबदेह है और आगे भी यदि कोई अपने काम में कोताही या गलती करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

*भावान्तर भरपाई योजना के तहत बाजरा किसानों को 358 करोड़ 62 लाख रुपये की राशि की जारी*

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में बाजरा किसानों को बाजरे की फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ सीजन 2021 में बाजरे को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया था। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुये खरीफ सीजन 2025-26 के दौरान बाजरे की खरीद गत 23 सितंबर से आरंभ की गई थी।

उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देने के लिए सरकार ने बाजरा भावान्तर भरपाई योजना के तहत 575 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को लाभ देने का निर्णय लिया। इसी निर्णय के तहत आज प्रदेश के 1 लाख 57 हजार किसानों को 358 करोड़ 62 लाख रुपये की राशि बाजरा भावान्तर के रूप में जारी की गई है। इस राशि का भुगतान तुरंत प्रभाव से शुरु कर दिया जाएगा तथा अगले एक सप्ताह में पूरी राशि लाभार्थी किसानों के खातों में चली जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सीजन में कुल 6 लाख 23 हजार मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की गई। अब तक किसानों को बाजरा भावांतर के रूप में 927 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। आज की राशि को जोड़कर यह 1 हजार 285 करोड़ 62 लाख रुपये हो गई है।

इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एके सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजेंद्र कुमार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव श्री प्रभजोत सिंह, कृषि विभाग के निदेशक श्री राजनारायण कौशिक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक श्री अमित खत्री, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री यश पाल, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री पार्थ गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खांगवाल, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय उपस्थित रहे।

चंडीगढ़ - हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा प्रदेश में जल्द ही ‘अपनी सब्जी-अपना फल’ योजना की शुरुआत की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के कर-कमलों द्वारा किया जाएगा।

यह निर्णय निगम के चेयरमैन देव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में पंचकूला में आयोजित हरियाणा बीज विकास निगम की 51वीं वार्षिक आम बैठक में लिया गया । बैठक में निगम के प्रबंध निदेशक राज नारायण कौशिक, निदेशक मनोज बबली, निदेशक दारा सिंह, एनएससी से डायरेक्टर नानू राम यादव, कंपनी सचिव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सबसे पहले बैठक में बड़ी संख्या में पहुंचे शेयर धारकों (किसान) का स्वागत किया गया।

'अपनी सब्जी-अपना फल' योजना के तहत वे लोग भी अपने परिवार के लिए ताज़ी और शुद्ध सब्जियां व फल उगा सकेंगे, जिनके पास खेत या पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। नागरिक गमलों या अपने घरों की छतों पर सीजनल सब्जियां एवं फल उगा सकेंगे।

योजना के तहत लोगों को बीज विकास निगम द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे और उन्हें बिना कीटनाशक दवाओं के अच्छी सब्जियां-फल उगाने बारे जानकारी दी जाएगी। इससे न केवल घर-घर हरियाली बढ़ेगी, बल्कि परिवारों में स्वस्थ भोजन और खुशहाली भी आएगी।

बैठक में देव कुमार शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उनके ही दिशा-निर्देशों के अनुरूप हरियाणा में सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा बीज विकास निगम के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि खेतों में पैदावार बढ़े, किसानों की आय में वृद्धि हो और वे खुशहाल जीवन जी सकें।

देव कुमार शर्मा ने बताया कि बैठक में किसानों की आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त उपाय अपनाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस उद्देश्य के लिए अन्य राज्यों में जाकर सफल मॉडलों और उत्तम उपायों की जानकारी ली जाएगी । बैठक में बीज बिक्री के सेल्स सेंटर बढ़ाने का भी फैसला लिया गया, ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज और अन्य सामग्री खरीदने में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। किसानों की समस्याएँ सुने जाने के बाद अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया।

बैठक में किसान हितैषी नीतियाँ लागू करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की सराहना की गई। हरियाणा में विभिन्न फसलों की एमएसपी पर खरीदी सुनिश्चित करने हेतु सभी सदस्यों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रति आभार व्यक्त किया।

हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति नीति में किया बड़ा बदलाव

1984 दंगा प्रभावित परिवारों को मिलेगा रोजगार

चंडीगढ़—हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति नीति, 2022 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए हरियाणा के नागरिकों के परिजनों को अनुकंपा आधार पर अनुबंध रोजगार प्रदान किया जाएगा।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है।

संशोधित प्रावधानों के अनुसार, संबंधित सरकारी नियमों में “परिवार” की मौजूदा परिभाषा के बावजूद, 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए व्यक्ति के परिवार का सर्वसम्मति से चिन्हित एक वर्तमान सदस्य हरियाणा कौशल रोजगार निगम  (एचकेआरएन) के माध्यम से अनुबंध नियुक्ति के लिए पात्र होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि घटना हरियाणा में हुई या राज्य से बाहर। ऐसी नियुक्ति एचकेआरएन द्वारा निर्धारित लेवल-1, लेवल-2 अथवा लेवल-3 के तहत उपयुक्त पद पर, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि भविष्य में यदि उस विभाग में, जहां संबंधित अनुबंध कर्मचारी तैनात है, सभी पद भर जाते हैं, तो ऐसे कर्मचारी को समान पदों की मांग (इंडेंट) प्राप्त होने पर किसी अन्य विभाग में समायोजित किया जाएगा। यह समायोजन एचकेआरएन द्वारा संबंधित विभागों के परामर्श से किया जाएगा। यदि किसी भी विभाग से ऐसी मांग उपलब्ध नहीं होती है, तो एचकेआरएन अपने प्रतिष्ठानों में उपयुक्त पद पर कर्मचारी को समायोजित करेगा।

यह संशोधन 30 जून, 2022, 26 अक्टूबर, 2023 तथा 13 मई, 2025 की पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन के रूप में जारी किया गया है तथा इसका उद्देश्य नीति के अनुकंपा और मानवीय ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करना है।

सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, उप-मंडल अधिकारियों (नागरिक), विश्वविद्यालयों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने और संशोधित नीति का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

*स्वास्थ्य मंत्री ने फिर डॉक्टरों से हड़ताल से लौटने की अपील की*

*कहा , एसोसिएशन के सभी मुद्दे सरकार के विचाराधीन हैं*

चंडीगढ़– हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (HCMSA) की लंबित एवं वाजिब मांगों के समाधान के लिए सरकार चर्चा और संवाद के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने एसोसिएशन के सभी डॉक्टरों से अपील की कि वे जनहित को देखते हुए जल्द से जल्द अपनी ड्यूटी जॉइन करें और तुरंत हड़ताल वापस लें। एसोसिएशन के सभी मुद्दे सरकार के विचाराधीन हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्तमान स्थिति का गंभीरता से संज्ञान लिया है और आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने तथा राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले सभी मरीजों को निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। इस संबंध में विभिन्न विभागों जैसे नेशनल हेल्थ मिशन, मेडिकल एजुकेशन एवं रिसर्च विभाग,  आयुष विभाग, आयुष्मान भारत, श्रम/ईएसआई  विभाग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आदि के साथ अंतर-विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की गई।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में सुचारू और निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ/डॉक्टरों को ड्यूटी सौंपी गई है। डॉक्टरों की हड़ताल को देखते हुए गत 9 दिसंबर को सरकार द्वारा कुल 2543 वैकल्पिक डॉक्टरों की व्यवस्था की गई, जिसमें लगभग 456 डॉक्टर डीएमईआर  से, 424 आयुष  विभाग से, 67 ईएसआई से, 50 आयुष्मान भारत पैनल अस्पतालों से और 639 एनएचएम से हैं, जिन्होंने राज्य के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कीं।

उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग की सभी आवश्यक और मुख्य सेवाएं नियमित रूप से संचालित रहीं।

गत 9 दिसंबर को कुल 69,316 मरीजों ने ओपीडी सेवाएं लीं।  इनके अलावा , 2,433 मरीज भर्ती किए गए , 202 ऑपरेशन किए गए , 1,498 मरीजों को इमरजेंसी सेवाएं मिलीं,  320 प्रसव सरकारी अस्पतालों के लेबर रूम में हुए, 52 मरीज आईसीयू /एचडीयू में उपचारित हुए, 1,86,024 दवाएं वितरित की गईं , 136 मेडिको-लीगल रिपोर्ट तैयार की गईं तथा 56 पोस्टमॉर्टम किए गए।

उन्होंने आगे बताया किआज 10 दिसंबर को सरकार ने कुल 2531 वैकल्पिक डॉक्टरों की व्यवस्था की गई, जिसमें 74 उक्त एसोसिएशन के डॉक्टरों ने पुनः अपनी ड्यूटी जॉइन की, और लगभग 440 डीएमईआर से, 480 आयुष  विभाग से, 70 ईएसआई से, 53 आयुष्मान भारत पैनल अस्पतालों से, तथा 595 एनएचएम से डॉक्टर राज्य के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं।

इसके अलावा, सेवाओं में बाधा न आए, इसके लिए आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) लागू करने संबंधी नोटिस जारी किया गया है। आने वाले दिनों में भी विभिन्न क्षेत्रों के डॉक्टरों को नियमित रूप से ड्यूटी सौंपी गई है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को उचित ईलाज देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पैक्स किसानों के बकाया ऋण निपटान के लिए की एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा

*6.81 लाख किसानों व गरीब मजदूरों को मिलेगा 2,266 करोड़ रुपये की ब्याज माफी का लाभ*

*मूल राशि जमा कराने पर पूर्ण ब्याज माफ; अगली फसल के लिए भी ले सकेंगे नया ऋण*

चंडीगढ़– हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) से जुड़े किसानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए बकाया अतिदेय ऋणों के निपटान के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की। यह योजना 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री बुधवार को सिविल सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में बजट सत्र 2025-26 में किसानों की पैक्स की तरफ बकाया अतिदेय ऋण के निपटान हेतु योजना लाने की घोषणा की थी। इसी के अनुरूप आज यह योजना लाई गई है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पैक्स से ऋण लेने वाले किसान यदि अपने ऋण की मूल राशि समिति के खातों में जमा करवाते हैं, तो उनका पूरा बकाया ब्याज माफ किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के 6,81,182 किसानों व गरीब मजदूरों का 2,266 करोड़ रुपये का ब्याज माफ किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना उन सभी कर्जदार किसानों के लिए हैं, जिन्होंने फसली ऋण, काश्तकार ऋण या दुकानदारी के लिए ऋण लिया है, जो 30 सितंबर, 2024 को अतिदेय हो चुके हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इसके अलावा, इस योजना का लाभ 2.25 लाख मृत किसानों के परिवार भी उठा सकते हैं। यदि उनके वारिस मूल राशि को जमा करवाते हैं तो उन्हें भी ब्याज राशि की माफी का लाभ मिलेगा। यह राशि लगभग 900 करोड़ रुपये है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत मूल राशि समिति में जमा करने के बाद, किसान एक महीने बाद अपनी जरूरत अगली फसल के लिए तीन किस्तों में नया ऋण भी ले सकते हैं।

इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और वित्तायुक्त डॉ सुमिता मिश्रा, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एके सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजेंद्र कुमार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव श्री प्रभजोत सिंह, कृषि विभाग के निदेशक श्री राजनारायण कौशिक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक श्री अमित खत्री, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री यश पाल, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री पार्थ गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खांगवाल, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय उपस्थित रहे।

*मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एचएसवीपी और विभिन्न महानगरीय विकास प्राधिकरणों को ईडीसी फंड से 1700 करोड़ रुपये की राशि की जारी*

*शहरी क्षेत्रों में सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यों में आएगी तेजी*

चंडीगढ़ - हरियाणा सरकार द्वारा शहरी विकास को सुदृढ़ करने और राज्य की प्रमुख शहरी संपदाओं में बुनियादी ढांचा सुधार को गति देने के उद्देश्य से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और विभिन्न महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 1700 करोड़ रुपये की राशि जारी की।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को सिविल सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार शहरी विकास को उच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के नागरिकों को विश्वस्तरीय शहरी अवसंरचना प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अभिभाषण में बाहरी विकास कार्यों के लिए ईडीसी फंड से 3,000 करोड़ रुपये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला और हिसार के विकास प्राधिकरणों को आवंटित किए जाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा को मूर्तरूप देते हुए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने एडीसी फंड के प्रभावी उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में ईडीसी फंड से विभिन्न महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 1500 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा, आज विभिन्न शहरी एस्टेट्स में विकास कार्यों के लिए कुल 1700 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इनमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को 700 करोड़ रुपये, गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण को 700 करोड़ रुपये, फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण को 170 करोड़ रुपये, पंचकूला महानगरीय विकास प्राधिकरण को 30 करोड़ रुपये, सोनीपत महानगरीय विकास प्राधिकरण को 80 करोड़ रुपये और हिसार महानगरीय विकास प्राधिकरण को 20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

श्री नायब सिंह सैनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि विभाग ने विभिन्न शहरी एस्टेट्स में विकास कार्यों के लिए राज्य के महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 2188 करोड़ रुपये जारी किए।

इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजेंद्र कुमार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव श्री प्रभजोत सिंह, कृषि विभाग के निदेशक श्री राजनारायण कौशिक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक श्री अमित खत्री, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री यश पाल, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री पार्थ गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खांगवाल, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय उपस्थित रहे।

हड़ताल पर गए चिकित्सक यथाशीघ्र अपनी ड्यूटी जॉइन करें : आरती सिंह राव 

- उचित मांगों के समाधान के लिए सरकार चर्चा के लिए तैयार

चंडीगढ़ - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश सरकार हड़ताल पर गए चिकित्सकों की उचित मांगों के समाधान के लिए संवाद एवं चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने व्यापक जनहित में, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज़ एसोसिएशन के सभी चिकित्सकों से अपील की है कि वे यथाशीघ्र अपनी ड्यूटी जॉइन करें तथा हड़ताल को तुरंत प्रभाव से वापस लें।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हड़ताल के दौरान अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं को रुकने नहीं दिया। काफी चिकित्सकों , जिनमें मेडिकल रिसर्च , नेशनल हेल्थ मिशन तथा आयुष चिकित्सकों ने मरीजों के ईलाज एवं चिकित्सा सेवाओं को जारी रखने में सहयोग किया है , इसके लिए उनका आभार जताते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने हड़ताल पर गए चिकित्सकों को वापस काम पर लौटने का अनुरोध किया है। 

आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज़ एसोसिएशन के आह्वान पर की गई हड़ताल के दृष्टिगत, आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा से बचाने तथा राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले सभी रोगियों को भविष्य में निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। 

उन्होंने बताया कि वर्तमान परिस्थिति को राज्य सरकार ने अत्यंत गंभीरता से लिया है तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विभाग, आयुष विभाग, आयुष्मान भारत, लेबर/ईएसआई विभाग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आदि सहित विभिन्न हितधारकों के साथ अंतर विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की गई है।

राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में निरंतर एवं निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इन हितधारक विभागों एवं संस्थानों के मानव संसाधन (विशेषज्ञ/चिकित्सक) को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात किया गया है। लगभग 540 चिकित्सक DMER से, 500 चिकित्सक आयुष विभाग से, 75 चिकित्सक ईएसआई से, 300 चिकित्सक आयुष्मान भारत से संबद्ध निजी अस्पतालों से तथा 490 चिकित्सक NHM से विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

 इसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य विभाग की सभी आवश्यक मूलभूत सेवाएं जैसे ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी, लेबर रूम, आईसीयू/एचडीयू, नवजात शिशु देखभाल इकाइयां, ऑपरेशन थिएटर, मेडिको लीगल सेवाएं, लैब सेवाएं, फार्मेसी सेवाएं तथा पोस्ट मॉर्टम सेवाएं राज्य के सभी जिलों में सुचारू रूप से संचालित रहीं। इन सेवाओं के सुचारू संचालन हेतु ड्यूटी रोस्टर निर्धारित कर दिए गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सा सेवाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।  उनके लिए राज्य की जनता के हित सर्वोपरि हैं।

अग्रवाल समाज ने की धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा, प्रधान राजकुमार गोयल ने दिखाई हरी झंडी

जींद : अखिल भारतीय अग्रवाल समाज जिला जीन्द के पदाधिकारियों ने प्रधान राजकुमार गोयल की अध्यक्षता में सपरिवार एक दिवसीय दिल्ली स्थित कई धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा की। प्रधान राजकुमार गोयल ने हरी झंडी दिखाकर टूरिस्ट बस को रवाना किया। यात्रा में करीबन 60 महिलाओं, पुरुष और बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान महात्मा गांधी म्यूजियम, खाटू श्याम धाम मंदिर, स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर इत्यादि धार्मिक व ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों की यात्रा की गई और इनके बारे में धर्म व इतिहास से जुडी जानकारियां ली गई। इस अवसर पर राजकुमार गोयल, सावर गर्ग, रामधन जैन, पवन बंसल, मनजीत कुमार, मनीष गर्ग, सोनू जैन, गोपाल जिंदल, रजत सिंगला, जय भगवान सिंगला, नरेश अग्रवाल, सुनील गोयल, विपुल, लोकेश गर्ग, गौरव सिंगला, निशा गोयल, नितू जैन, वंदना गर्ग, मोनिका बंसल, उषा गर्ग, पूनम जैन, रंजनी जिंदल, कृष्णा देवी, सुदेश सिंगला, पूजा, पूनम, पंकज, स्नेहा जैन, पंकेश, साक्षी, खुशी, यशस्वी, भव्या, अभिमन्यू, हर्षिता, खुशबू, चिराग, ज्योति, नितांश, साकेत, श्रेया, दिपांशू, सोनल इत्यादि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

इस अवसर पर प्रधान राजकुमार गोयल ने कहा कि अग्रवाल समाज समय समय पर इस प्रकार के धार्मिक व ऐतिहासिक यात्राओं का आयोजन करता रहता है। अभी तक अग्रवाल समाज दर्जनों स्थलों की यात्रा कर चूका है। गोयल ने कहा कि ये यात्राएँ जहां समाज में आपसी एकता, सद्भाव और सांस्कृतिक जागरूकता को बढावा देती हैं वही आज की युवा पीढ़ी को इतिहास और धर्म की जानकारी उपलब्ध करवाने में ये यात्राएं बेहद महत्वपूर्ण साबित होती हैं। इस अवसर पर रामधन जैन, सावर गर्ग, पवन बंसल व मनजीत कुमार, ने कहा कि इस प्रकार की यात्राओं से जहां हमे देश की सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत को समझने का मौका मिलता है वही आज की तनाव भरी जिंदगी के माहौल से निकलकर हमे शान्ति का अनुभव भी मिलता है। इस अवसर पर मनीष गर्ग, सोनू जैन, नरेश अग्रवाल ने कहा कि इस प्रकार के सपरिवार भ्रमण करने से समाज में आपसी रिश्ता और भाई चारा मजबूत होता है। इन्होंने कहा कि समाज द्वारा आयोजित पहली यात्राएं भी सफल रही है और इस बार का दिल्ली दर्शन भी काफी सराहनीय रहा।

60 सदस्यीय इस दल ने दिल्ली स्थित खाटू श्याम धाम मंदिर के दर्शन किए। श्याम बाबा का यह प्रसिद्ध धाम है जहाँ प्रतिदिन हजारों लोग की तादाद में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहां शांत और भक्तिमय वातावरण मन को सुकून देता है। इसके साथ साथ इस दल ने महात्मा गांधी म्यूजियम का भी दौरा किया। यह म्यूजियम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण संग्रहालय है। यह वही जगह है जहां नत्थू राम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की थी। इसके साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन से जुड़े इंदिरा गांधी म्यूजियम की भी यात्रा की गई। यह स्मारक उनके संघर्ष, नेतृत्व और योगदान की झलक प्रस्तुत करता है। इस दल ने स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर के भी दर्शन किए जो विश्व का प्रसिद्ध आध्यात्मिक परिसर माना जाता है और जिसकी भव्य कला, नक्काशी, प्रदर्शनी और वाटर लाइटिंग हर आगंतुक के मन को प्रभावित करते हैं। यात्रा शांति और उत्साह के साथ सम्पन्न हुई और सभी प्रतिभागियों ने इसे यादगार अनुभव बताया।

जींद : शहर की नई काठ मंडी स्थित एक फर्नीचर की दुकान में आग लगने से करीबन 4 से 5 लाख रुपये का सामान जल कर राख हो गया। आग बिजली के शार्ट सर्किट से लगी बताई जा रही है। सूचना मिलने पर फर्नीचर एसोसिएशन के संरक्षक राजकुमार गोयल व अन्य पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। गोयल ने प्रशासन से मांग की है कि आग शार्ट सर्किट से लगी बताई जा रही है ऐसे में पूरे नुकसान की भरपाई बिजली विभाग को करनी चाहिए। दुकान का नाम अवनी ट्रेडर्स है जिसके प्रोपराइटर रीतू गोयल है।

उनके पति प्रवीण गोयल ने बताया कि वे कल शाम को रोजाना की तरह दुकान बंद करके घर चले गए थे। रात करीब 2 बजे चौकीदार ने फोन कर आग लगने की जानकारी दी। सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की गाडियां भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया लेकिन तब तक काफी माल जल चुका था। प्रवीण गोयल ने बताया कि उनकी दुकान पर सोफों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। सोफे के ढांचे और तैयार माल आग की चपेट में आ गए। अनुमान है कि आग से करीब 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।

फर्नीचर एसोसिएशन के संरक्षक राजकुमार गोयल ने प्रशासन से मांग की है कि आग शार्ट सर्किट से लगी बताई जा रही है ऐसे में पूरे नुकसान की भरपाई बिजली विभाग को करनी चाहिए। इस घटना की एक सीसीटीवी भी सामने आई है जिसमें शार्ट सर्किट से आग लगने के बाद चिंगारी निकलती दिखाई दे रही है।

मौके पर पहुंचे फर्नीचर एसोसिएशन के पदाधिकारी मनीष सिंघल व संजय गर्ग का कहना था कि आग लगने के बाद तार जलने से बिजली की सप्लाई बंद हो गई थी। आज जब बिजली विभाग में कंप्लेंट लिखवाई गई तो जो बिजली विभाग के कर्मी बिजली सप्लाई शुरू करने आए लेकिन उन्होंने मैन खंभे तक की सप्लाई की बिजली की तारे खुद दुकानदार से मंगवाई। यह पूरी तरह गलत और गैरजिम्मेदाराना रवैया है। विभाग को खुद सारी व्यवस्था करनी चाहिए थी।

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत जिले के कुण्डली में वीआईपी नंबर प्लेटों की ऑनलाइन नीलामी में सारे रिकॉर्ड टूट गये। कुंडली के नंबर HR88B8888 ने बोली के दौरान 1.17 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया। यह अब तक का देश का सबसे महंगा माना जा रहा नंबर है। यह नंबर सोनीपत के कुंडली क्षेत्र का है। इस नंबर को ब्लॉक करवाने के लिए बुधवार को हरियाणा की साप्ताहिक ऑनलाइन नीलामी में कुल 45 लोगों ने आवेदन किया था। बोली जितने के 5 दिन भीतर नंबर ब्लॉक करना होता है व बोली लगाई हुई फीस कटवानी होती है। अगर फीस नहीं कटवाते तो 4500 रुपए ब्लॉक हो जाते हैं। वह रिफंड नहीं होते तथा वह बोली से बाहर हो जाता है। इससे पहले पिछले सप्ताह ‘HR22W2222’ नंबर 37.91 लाख रुपए में बिका था। 

*HR88B8888 नंबर का क्या मतलब*

यह वीआईपी नंबर कई कारणों से खास माना गया। HR राज्य कोड है, जो हरियाणा को दर्शाता है। 88 सोनीपत जिले के कुंडली का कोड है, जबकि ‘B’ वाहन सीरीज को दर्शाता है। 8888 का अंक संयोजन पहले से ही लोकप्रिय है, ऊपर से ‘B’ अंग्रेजी में देखने में ‘8’ जैसा लगता है, जिससे पूरा नंबर “लगातार आठों की श्रृंखला” जैसा दिखता है। इसी वजह से यह नंबर अपनी खास पहचान व आकर्षण बनाता है।

‘दस रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी’ वाले यू-ट्यूबर शादाब जकाती गिरफ्तार, जाने पुलिस ने क्यों लिया एक्शन

उतर प्रदेश : ''दस रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी'' इस जुल्मे से रातों-रात सोशल मीडिया पर छाने वाले यू-ट्यूबर शादाब जकाती ( Shadab Jakati ) को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शादाब पर अपनी एक ''रील'' में बच्ची के साथ अश्लील कंटेंट बनाने के आरोप हैं। पुलिस ने इन्ही आरोपों में शादाब जकाती को गिरफ्तार न्यायलय के समक्ष पेश किया है।

*बच्ची को साथ लेकर अश्लील कंटेंट बनाने के आरोप*

शादाब जकाती मूल रूप से मेरठ के रहने वाले हैं। इन दिनों वह सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं और दुबई समेत दुनियाभर में उनके चाहने वाले हैं। हाल ही में शादाब जकाती ने एक रील बनाई जिसमें वो दुकानदार की भूमिका में हैं और एक बच्ची उनकी दुकान पर सामान लेने आती है। शादाब पैसे मांगते हैं तो बच्ची कहती है कि पैसे मेरी मम्मी देंगी। इसके बाद शादाब रील में ही उस बच्ची के घर जाते हैं। एक खूबसूरत महिला गेट खोलती है, तो शादाब अपने अंदाज में शरमाते हुए कहते हैं कि आपकी बच्ची दुकान से सामान लेकर आई है। वह कह रही थी कि पैसे मम्मी देंगी तो आप पैसे रहने दीजिए बस एक पप्पी दे दीजिए।

*ये है वीडियो*

इसके तुरंत बाद वही बच्ची आती है और कहती है कि ये मेरी मम्मी नहीं हैं, बच्ची के बाद एक और महिला घर से निकलकर आती है तो बच्ची कहती है कि ये मेरी मम्मी हैं। दूसरी महिला इतनी सुंदर नहीं है तो इस पर शादाब मुंह बनाते हैं और कहते हैं कि रहने दीजिए फिर तो पैसे ही दे दीजिए। यह रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो शादाब के खिलाफ सोशल मीडिया पर ही आवाज उठने लगी। लोगों ने कमेंट किया कि यह अश्लील वीडियो है जिसमें बच्ची को लिया गया है जो गलत है। लोगों ने तेजी से शादाब का विरोध शुरू कर दिया और उसके खिलाफ पोक्सो समेत अन्य आरोपों में कार्रवाई की मांग उठने लगी।

*शादाब पर पोक्सो के तहत कार्रवाई की मांग*

मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मेरठ पुलिस भी एक्शन में आ गई। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर शादाब जकाती को हिरासत में ले लिया। अब सोशल मीडिया पर शादाब जकाती के समर्थक और इस रील को लेकर उनका विरोध करने वाले एक दूसरे पर कमेंट कर रहे हैं। यह मामला अब तेजी से गरमाता जा रहा है। सोशल मीडिया पर ही कुछ लोग कह रहे हैं कि यह भ्रामक खबर है शादाब की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक सोशल मीडिया पत्रिका के साथ हुई बातचीत में मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने शादाब जकाती की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

संविधान दिवस पर विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

“राष्ट्र को मजबूत और सशक्त करना ही संविधान की मूल भावना” — मुख्यमंत्री

चंडीगढ़— संविधान दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी बुधवार को हरियाणा विधानसभा पहुंचे और वहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम सभी के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि भारतीय संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर, न्याय और गरिमा के साथ आगे बढ़ने का अधिकार प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि राष्ट्र को मजबूत, सशक्त और एकजुट करना ही संविधान की मूल भावना है और इसी संकल्प के साथ हरियाणा सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, सुशासन, सामाजिक न्याय और नागरिकों की भागीदारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आत्मा हैं और सरकार की नीतियां इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज संविधान पूरी तरह सुरक्षित है और 'सबका साथ—सबका विकास—सबका विश्वास—सबका प्रयास' संविधान की भावना का सच्चा प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे ने संविधान की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि देशहित और संविधान की गरिमा सबसे ऊपर है।

मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से संविधान में निहित मूल कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है और युवाओं को संविधान की समझ के साथ समाज और देश के प्रति कर्तव्य निर्वहन का संकल्प लेना चाहिए।

कार्यक्रम के दौरान विधानसभा स्पीकर श्री हरविंदर कल्याण, विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार, शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा, राजस्व मंत्री श्री विपुल गोयल, खाद्य आपूर्ति राज्यमंत्री श्री राजेश नागर सहित अनेक विधायक, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

चंडीगढ़ - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कम्युनिटी लेवल पर हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी की मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट को मज़बूत करने के लिए इन्फॉर्मेशन-टेक्नोलॉजी (IT) की कई पहल की हैं। आईटी पहल से मौजूद रिसोर्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने आज इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि "व्हीकल ट्रैकिंग और लॉग मैनेजमेंट सिस्टम" वेब एप्लिकेशन के रूप में नई आईटी पहल है। इनके अलावा, एनीमिया मुक्त हरियाणा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) और डब्ल्यूसीडी स्कूल सेहत पोर्टल अन्य आईटी पहल हैं।  

उन्होंने बताया कि “व्हीकल ट्रैकिंग और लॉग मैनेजमेंट सिस्टम" को मोबाइल हेल्थ टीमों के रोज़ाना के मूवमेंट की ट्रांसपेरेंट और अच्छी मॉनिटरिंग पक्का करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सिस्टम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स को खास टीमों को गाड़ियां देने और उनके विज़िट की जगहें अलॉट करने में मदद करता है। हर टीम दिन की शुरुआत में इस एप्लिकेशन में लॉग-इन करती है, एक फोटो के साथ शुरुआती ओडोमीटर रीडिंग रिकॉर्ड करती है और हर विज़िट की गई साइट पर इमेज के साथ ओडोमीटर रीडिंग कैप्चर करना जारी रखती है। दिन के आखिर में, टीम पार्किंग की जगह पर लौटने पर क्लोजिंग ओडोमीटर रीडिंग और उससे जुड़ी फोटो रिकॉर्ड करती है। एप्लिकेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स को हर टीम के लिए डिटेल्ड डेली ट्रैवल रिपोर्ट देता है, जबकि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर्स राज्य भर में सभी टीमों द्वारा तय किए गए किलोमीटर की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट एक्सेस कर सकते हैं, जिससे अकाउंटेबिलिटी और गाड़ी के इस्तेमाल की सही मॉनिटरिंग पक्की होती है।

आरती सिंह राव ने आगे बताया कि लाभार्थियों की मॉनिटरिंग, ट्रीटमेंट और फॉलो-अप को मज़बूत करने के लिए एनीमिया मुक्त हरियाणा (AMH) एप्लीकेशन में कई ज़रूरी अपग्रेड भी किए गए हैं। सिस्टम अब हेल्थ इंस्टीट्यूशन का नाम, मेडिकल फैसिलिटेटर का नाम और उनके डेज़िनेशन सहित ट्रीटमेंट की डिटेल्ड जानकारी कैप्चर करता है। इसी तरह, बेहतर ट्रांसपेरेंसी और देखभाल की कंटिन्यूटी के लिए रेफरल डिटेल्स को रेफरल इंस्टीट्यूशन का नाम, मेडिकल फैसिलिटेटर का नाम और डेज़िनेशन शामिल करने के लिए बेहतर बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि उक्त सभी बदलाव फॉलो-अप रिपोर्ट में पूरी तरह से दिखते हैं, जिससे हर लाभार्थी की प्रोग्रेस की पूरी ट्रैकिंग पक्की होती है। रियल-टाइम डिसीजन-मेकिंग में मदद के लिए एक पूरा डैशबोर्ड भी डेवलप किया गया है। यह यूज़र्स को पूरे राज्य में सभी लाभार्थियों के एनीमिया लेवल को ट्रैक करने, सुधार का सही अंदाज़ा लगाने के लिए शुरुआती और फॉलो-अप टेस्ट के रिज़ल्ट देखने, टारगेटेड इंटरवेंशन के लिए हर लाभार्थी की डिटेल्स को देखने में सहयोग करता है। यह डैशबोर्ड ट्रेंड्स को पहचानने, सर्विस डिलीवरी में कमी को पूरा करने और महिलाओं और बच्चों के लिए हेल्थ के नतीजों को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। उन्होंने बताया कि यह डेटा को एक्शनेबल इनसाइट्स में बदल देता है — क्योंकि हर ज़िंदगी मायने रखती है।

आरती सिंह राव ने आगे कहा, “राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम" टर्शियरी केयर एप्लीकेशन जन्मजात दिल की बीमारियों से पीड़ित 0-18 साल के बच्चों के मैनेजमेंट और इलाज में मदद करता है। यह प्लेटफॉर्म पात्र बच्चों की समय पर पहचान करके और पैनल में शामिल सरकारी और प्राइवेट सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में उनके एडमिशन और देखभाल को पक्का करके रेफरल और मुफ्त इलाज की प्रक्रिया को आसान बनाता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) ने पोषण ट्रैकर के ज़रिए महिला और बाल विकास विभाग के साथ मिलकर बच्चों की सेहत और न्यूट्रिशन की देखभाल का एक बेहतर तरीका पेश किया है। इस इंटीग्रेशन से, ज़रूरी हेल्थ पैरामीटर्स को ट्रैक करना आसान हो जाता है, जिससे यह पक्का होता है कि हर बच्चे को पूरी देखभाल मिले।