चंडीगढ़। हरियाणा के स्वास्थ्य और गृहमंत्री अनिल विज ने रोहतक पीजीआई  में प्रदेश के पहले प्लाज्मा बैंक का उदघाटन अंबाला छावनी स्थित अपने आवास से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल इंफेक्शन कंट्रोल मैन्युअल फॉर कोविड19 और अस्पताल मैन्युअल पुस्तक का विमोचन भी किया। उन्होंने कोरोना काल मे प्रदेश की जनता को महामारी से बचाने के लिए जुटे स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों की पीठ थपथपाई। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि पीजीआई रोहतक में राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है, जिसका अंबाला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो कोरोना  की बीमारी से ठीक हो चुका है और स्वस्थ है वो 14 दिन के बाद अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। उन्होंने सभी लोगों से अपील भी की कि जो लोग कोरोना की बीमारी से ठीक हो चुके हैं जिनकी हरियाणा में आज तक की संख्या 21 हजार से ज्यादा है उन लोगों को अपने नजदीकी प्लाज्मा बैंक में जाकर प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए ताकि उससे और लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके।

जींद। जिले के गांव डिडवाड़ा में वीरवार को दिल-दहला  देने वाली घटना सामने आई है, जिस सुनकर किसी के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। वीरवार को गांव में हुई पंचायत में जब एक बेरहम पिता ने सच उगला तो हर कोई स्तब्ध रह गया। कारण था एक पिता ने अपने ही पांच बच्चों को मौत के घाट उतार दिया वो भी इसलिए क्योंकि वह अपने बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ था। मामला से पर्दा तब उठा जब पूछताछ के दौरान पुलिस को पिता के दिए बयान पर शक हुआ। हैरानी की बात यह भी थी कि बेरहम पिता ने पांचों बच्चों की हत्या कर सभी को गुमराह तक करने का प्रयास भी किया। बीते दो दिन पहले पिता ने अपनी दोनों बेटियों का कत्ल कर नहर के अलग-अलग हिस्सों में फेंक दिया और पुलिस के पास जाकर अज्ञात लोगों के खिलाफ दो बेटियों को बंधक बनाने का मामला दर्ज करवा दिया।

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार शादियों में मेहमानों की संख्या पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। अभी तक शादियों में 50 लोगों के शामिल होने की छूट है। जल्द ही यह संख्या और कम की जाएगी। यह जानकारी हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दी।

सरकार ने इस बाबत कोर्ट से कुछ समय देने की भी मांग की ताकि सरकार याची की मांग पर उचित फैसला लेकर कदम उठा सके। सरकार के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 7 अगस्त तक स्थगित कर दी।

हाईकोर्ट के वकील एच. सी. अरोड़ा ने अवमानना याचिका में बताया था कि उसने शादियों में 50 लोगों के शामिल होने की केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइड लाइन पर पुनर्विचार किए जाने की मांग को लेकर पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ प्रशासन को याची की मांग पर उचित फैसला लेने का आदेश दिया था। उसकी मांग पर पंजाब सरकार ने 13 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर शादियों में 50 लोगों के बजाय केवल 30 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी,लेकिन हरियाणा व चंडीगढ़ ने अभी तक इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया था। इसलिए याची को अब अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी।

चंडीगढ़। हरियाणा में अवैध तरीके से रजिस्ट्रियों का खेल हालांकि बरसों से चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन की अवधि में जमकर रजिस्ट्रियां हुई। ये रजिस्ट्रियां करने में न तो नियमों का ध्यान रखा गया और न ही जिला नगर योजनाकारों (डीटीपी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लिए गए। प्राथमिक तौर पर हरियाणा के 32 शहरी निकायों के कंट्रोल एरिया में हुई रजिस्ट्रियों में गड़बिडय़ां पाई गई हैं।

प्रदेश सरकार हालांकि इसे घोटाला मानने को तैयार नहीं है और इन्हेंं अनियमितताएं देकर अपना पल्ला झाड़ रही है,लेकिन पूरे प्रदेश में करीब 30 हजार रजिस्ट्रियां गलत ढंग से होने की रिपोर्ट है। इन रजिस्ट्रियों में करोड़ों रुपये के घोटाले की बू आ रही है।

रजिस्ट्री घोटाले में डीसी से लेकर रजिस्ट्रेशन क्लर्क तक आधा दर्जन अधिकारियों की बड़ी चेन शामिल

प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि तथा शहरी इलाकों में अवैध कालोनियों के प्लाटों की अवैध रजिस्ट्रियां हुई हैं। इन रजिस्ट्रियों को अंजाम तक पहुंचाने में पूरी 'चेन' ने काम किया है। इस चेन में डीसी, डीटीपी, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, कानूनगो और रजिस्ट्रेशन क्लर्क (आरसी) तक शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी तहसीलदार, नायब तहसीलादर और रजिस्ट्रेशन क्लर्क को माना जाता है।

एनसीआर के गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, बहादुरगढ़, पलवल और सोनीपत में जमीन काफी महंगी है। इसलिए यहां बड़े खेल हुए हैं, जबकि बाकी शहरों करनाल, अंबाला, हिसार, सिरसा, कुरुक्षेत्र और जींद में भी रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई हैं।

किसी भी रजिस्ट्री में पहले तहसीलदार की फोटो लगनी अनिवार्य थी, मगर लाकडाउन में जितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं, उनमें अधिकतर में तहसीलदारों की फोटो नहीं लगी है। हरियाणा शहरी कंट्रोल एरिया एक्ट की धारा सात ए में प्रावधान है कि 1200 गज से ऊपर की जमीन की बिना एनओसी रजिस्ट्री हो सकती है, जबकि इससे कम जमीन की रजिस्ट्री के लिए एनओसी जरूरी है। अवैध कालोनियों में प्लाटिंग करने के बाद उन्हेंं 1200 गज से ऊपर की जमीन दिखा दिया गया और उस जमीन के अलग-अलग पार्टनर दर्शाते हुए उसकी रजिस्ट्रियां कर दी गई।

हरियाणा में रजिस्ट्रियों के लिए तहसीलदारों ने रेट तय कर रखे हैं। कई तहसीलदार जमीन की कुल कीमत का दो प्रतिशत लेते हैं, जबकि कई ऐसे हैं, जो 200 से 300 रुपये प्रति गज की दर से अपना हिस्सा लेते हैं। आरोप लगाया जाता है कि यह पैसा विधायकों व सांसदों के साथ-साथ विभाग के उच्च अधिकारियों में बांटा गया है। कई ऐसे विधायक, जिन्हेंं अपना हिस्सा लेने में दिक्कतें आई, उन्होंने इस घोटाले की पोल खोल दी। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि भले ही घोटाला सामने आया, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी जांच कराने की पहल कर अच्छे संकेत दिए हैं।

हरियाणा का कोई जिला ऐसा नहीं है, जहां रजिस्ट्रियों में गड़बड़ नहीं हुई है। अकेले फरीदाबाद में करीब डेढ़ हजार तथा गुरुग्राम जिले में करीब दो हजार रजिस्ट्रियां हुई हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर, बहादुरगढ़, पलवल, मेवात, अंबाला, पानीपत, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद जिले ऐसे हैं, जिनमें पोस्टिंग के लिए तहसीलदारों व जिला राजस्व अधिकारियों में मारामारी रहती है। गुरुग्राम व फरीदाबाद दो जिले ऐसे हैं, जहां से रजिस्ट्रियों के रूप में मोटा पैसा लिया जाता है। यहां जमीनें महंगी हैं। अधिकारी भी मोटा माल-पानी देकर इन जिलों में पोस्टिंग हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं।

फरीदाबाद। एनआइटी थाना क्षेत्र की भगत सिंह कॉलोनी में झगड़े के दौरान बहू ने सास  को धक्का दे दिया। इससे वह बेड पर गिर पड़ी और मौत हो गई। पुलिस ने ससुर की शिकायत पर बहू के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एनआईटी थाना क्षेत्र की भगत सिंह कॉलोनी निवासी सत्यपाल ने पुलिस को बताया है कि उसके बड़े बेटे की शादी बरखा के साथ साल 2000 में हुई थी। बरखा व उसकी सास सुदर्शन के बीच मकान के बंटवारे  को लेकर रार कई दिन से चल रही थी। शाम को बरखा और सुदर्शन के बीच झगड़ा हो गया। उस वक्त सत्यपाल घर के बाहर खड़े होकर किसी से फोन पर बात कर रहे थे, तभी उन्हें चीखने की आवाज सुनाई दी। वे अंदर गए तो कमरे में सुदर्शन बेड पर अचेत पड़ी थी। सत्यपाल के मुताबिक वहां मौजूद पोते ने उन्हें बताया कि मम्मी ने दादी को तेज धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। सुदर्शन को लेकर सत्यपाल तुरंत बादशाह खान अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद सुदर्शन को मृत घोषित कर दिया। बरखा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सुदर्शन के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है। ऐसे में मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट व जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

चंडीगढ़। हरियाणा में पंचायती राज चुनावों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा। यह व्यवस्था 2021 में होने वाले पंचायत चुनावों से शुरू होगी। हरियाणा सरकार के इस फैसले की जानकारी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को दी। वह सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा-जजपा विधायक दल इस पर सहमति जता चुके हैं। 

यह गठबंधन सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का भी हिस्सा है। जल्दी ही कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए इसका एजेंडा लाया जाएगा। इस पर काम शुरू कर दिया गया है। कैबिनेट मंजूरी के बाद सरकार विधानसभा के अगले सत्र में विधेयक पारित कराकर 50 फीसदी आरक्षण का कानून बना देगी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को यह आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास तेजी से हो सकेगा।

बकौल दुष्यंत,पूरे देश में करीब दो तिहाई हिस्से में पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण पहले से है। हरियाणा के पड़ोसी राज्यों में भी यह व्यवस्था है। अब हरियाणा सरकार ने भी लागू करने का मन बनाया है। उत्कृष्ट कार्य करने वाली 100 महिला प्रतिनिधियों को स्कूटी देने जा रहे हैं। इनमें दस जिला परिषद सदस्य, 20 ब्लॉक समिति सदस्य,40 वार्ड सदस्य व 30 सरपंच शामिल होंगी।

प्रदेश में कुल 6204 ग्राम पंचायत हैं। इनमें से 2565 में महिला सरपंच हैं। करीब 1400 पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए, 1671 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं तो करीब 3079 पंचायतें सामान्य श्रेणी की हैं। 416 जिला परिषद सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, 96 अनुसूचित जाति व 74 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता की शर्त लगाई थी। चाहे महिला हो या पुरुष सभी के लिए शैक्षणिक योग्यता की सीमा निर्धारित है। इसका विरोध भी हुआ था और मामला अदालत में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर अपनी मुहर लगाई थी। इससे पंचायतों के विकास कार्य में काफी तेजी आई है।