सरकार ने विशेष राहत पैकेज देकर किसान-मजदूर व आमजन का पूरा ख्याल रखा है- जय प्रकाश दलाल (कृषि एवं किसान कल्याण तथा पशुपालन मंत्री)

(मनोज)चंडीगढ़, 25 मई- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण तथा पशुपालन मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि कोविड-19 की वैश्विक महामारी के दौरान भी प्रदेश में किसानों की फसल खरीद के लिए मंडियोंं व खरीद केन्द्रों की समुचित व्यवस्था की गई है, जिसके फलस्वरूप अब तक लगभग छ: लाख किसान खरीद केन्द्रों व मंडियों में अपनी फसल बेचने के लिए पहुंचे हैं। मंडियों में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए  उचित प्रबंध किये गए हैं  ।

कृषि मंत्री श्री दलाल ने कहा कि आज पूरा विश्व कोविड-19 की वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच व सूझबूझ और समय पर लगाए गए लॉकडाउन के चलते भारत में स्थिति अभी तक नियंत्रण में रही है और सीमित साधनों के होते हुए भी भारत विश्व के अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है। सरकार ने विशेष राहत पैकेज देकर किसान-मजदूर व आमजन का पूरा ख्याल रखा है।

8.25 लाख मीट्रिक टन सरसों तथा 73 लाख मीट्रिक टन गेहंू की खरीद

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान भले ही राज्य में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन सरकार ने किसानों के समक्ष किसी भी प्रकार की समस्या को नहीं आने दिया, चाहे वह फसल कटाई की बात हो या फिर मंडियों में फसल बेचने की व्यवस्था की बात हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने मंडियों के अलावा खरीद केन्द्र भी स्थापित किए हैं ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 8.25 लाख मीट्रिक टन सरसों तथा 73 लाख मीट्रिक टन गेहंू की खरीद हुई है।  प्रदेश का किसान खुश है।

‘मेरा पानी मेरी विरासत’

उन्होंने कहा कि राज्य में जल संरक्षण के लिए ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ नामक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिससे पानी की बचत हो सकेगी। प्रदेश में भी इस योजना को लागू करते हुए किसानों को जहां धान की बिजाई की जाती थी, वहां कम पानी वाली फसल पैदा करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए किसानों को उत्तम किस्म के बीज व अनुदान भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर घर व खेत तक पर्याप्त मात्रा में जल पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कुशल प्रबंधन के कारण ही प्रदेश में सीमित संसाधनों से ही इस बार गन्ने और चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है।

पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लागू की गई पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना से पशुपालन को निश्चित तौर पर बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में लगभग तीन लाख ऐसे कार्ड बनाए जाएंगे, जिससे पशुपालन सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। पशुपालकों को बिना गारंटी के रियायती ब्याज दरों पर पशुपालन के लिए ऋण मुहैया करवाया जाएगा। उन्होंने सभी किसानों से अनुरोध किया कि वे डेयरी, पशुपालन, बागवानी, सब्जी उत्पादन व प्रोसैसिंग की तरफ ध्यान दें ताकि उनकी आमदनी बढ़े।

 विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में दवाई

 उन्होंने कहा कि टिड्डी दल से बचाव के लिए कृषि विभाग द्वारा समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं और टिड्डी दल से फसलों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। टिड्डी की समस्या से निपटने के लिए विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में दवाई उपलब्ध है।

यदि आपने  किया था कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए आवेदन तो ऐसे मिलेगा अनुदान

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कोविड-19 की महामारी के दृष्टिगत कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले किसानों के हित में एक अहम निर्णय लिया है।

विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन करने वाले  जिन किसानों ने पिछले 4 वर्षों के दौरान कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ अभी तक नहीं लिया है तथा जिनके पास पंजीकृत ट्रैक्टर है (केवल ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रो हेतु) वे बिना परमिट लिए विभाग की साईट पर खरीदे गए यंत्र का बिल, ईवे-बिल, कृषि यंत्र की फोटो व स्वघोषणापत्र (पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में डीलर और किसान के हस्ताक्षर सहित) आगामी 15 जून 2020 तक विभागीय साइट पर अपलोड करना होगा।

उन्होंने आगे बताया कि आरक्षित श्रेणी में आवेदन करने वाले किसानों को अतिरिक्त लाभ हेतु संबंधित कागजात जैसे अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र,आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड, ऑनलाइन आवेदन करने की रसीद, स्वघोषणापत्र, बैंक कॉपी तथा ट्रैक्टर के पंजीकरण की कॉपी इत्यादी दस्तावेज तैयार करके अपने पास रखने होंगे, जब खरीदी गई मशीन का विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा तब वे दस्तावेज जमा करवाए जायेंगे। अगर दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई कमी अथवा गलत जानकारी पाई गई तो सम्बंधित किसान अनुदान का पात्र नहीं होगा।

प्रवक्ता यह भी बताया कि जिन किसानों ने विभाग के पोर्टल पर कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने के लिए 20 फरवरी से 29 फरवरी 2020 तक ऑनलाइन आवेदन किया था, उनके आवेदनों (लेजर लैंड लेवलर के आवेदन को छोडकऱ) को हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि किसान अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के उप कृषि निदेशक/सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में   संपर्क कर सकते हैं।