हरियाणा मंत्रीसमूह की बैठक, विधवा महिला व अविवाहिता को मिलेगी ऑनलाइन तबादला नीति में छूट

चंडीगढ़ : शुक्रवार को हरियाणा सचिवालय में देर शाम को मंत्रीसमूह की अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के बाद में खुद मुख्यमंत्री ने इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी दी। राज्य के एकमात्र आनलाइन तबादले वाले विभाग की आनलाइन तबादला नीति में थोड़ा बदलाव कर दिया गया है।

जिसके तहत विधवा महिला और अविवाहित को तरजीह मिलेगी। मंत्री समूह ने अन्य भी कईं विभागों से संबंधित फैसले लिए हैं, जिसमें दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा सात सौ करोड़ का ऋण लिया गया है, इसकी गारंटी राज्य सरकार की ओर से दी गई है।

हरियाणा सचिवालय में मंत्रीसमूह की मीटिंग के बाद में सीएम ने ने बताया कि राज्य में वाटर ऑथिरिटी को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसके तहत अलग से स्टेट वाटर अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इसके पहले तक पहले सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के फैसले ही माने जाते थे। अब से पहले 8 राज्यों की ओर से अथॉरिर्टी का गठन कर लिया गया है।

मंत्री समूह में यह भी फैसला लिया गया कि यूटी (चंडीगढ़) की ओऱ से जो भी सीटीयू चलेंगी उन पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इन बसों के संचालन से पंचकूला शहर और आसपास के आम लोगों, बुजुर्गों विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। मीटिंग के दौरान हरियाणा बिजली वितरण निगम की रिपोर्ट पेश की गई। अहम स्कीम उदय को लेकर कुछ शर्तें लगाई गईं थी, जिसमें बदलाव कर कमी की है।

8 हजार 670 करोड़ की बचत पिछले पांच वर्षों में हुई है। इस दौरान बताया गया कि 4525 गांवों में म्हारा गावं जगमग गांव स्कीम के तहत 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओऱ से सात सौ करोड़ का ऋण लिया गया है औऱ राज्य सरकार ने इसके लिए गारंटी दी गई है।

रोहतक में मेगा फूड प्रोजेक्ट को लेकर 55 करोड़ कर्ज को लेकर भी गारंटी दी गई है। राज्य सरकार के एकमात्र शिक्षा विभाग में तबादला नीति लागू हुई है, बाकी विभागों में फिलहाल लागू नहीं हो सकी है। लेकिन आनलाइन तबादला नीति में संशोधन किया गया है। जिसके तहत अविवाहित और विधवा शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

हाउसिंग बोर्ड का काम हुआ व्यापक, अब हाउसिंग फार आल

हाउसिंग बोर्ड के नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए हाउसिंग फार आल नाम देते हुए इसका काम भी व्यापक कर दिया गया है। पूर्व में इसका काम बेहद ही छोटे दायरे तक सीमित था लेकिन अब हाउसिंग से सभी योजनाएं शामिल कर ली जाएंगी। एमएसएमई को ज्यादा मजबूत करने के लिए इस काम को तीन जगह वांट दिया गया है। बरौदा में जनता कॉलेज बुटाना को यूनिवर्सटी बनाए जाने के फैसले को आचार सहिंता लागू होने औऱ उपचुनाव होने के कारण आगे विचार के लिए लंबित रख लिया गया है।

विधानसभा का सत्र दोबारा बुलाने पर भी मुहर

कोविड के कारण विधानसभा सत्र की पिछली बार स्थगित हुई कार्रवाई को दोबारा चलाने को लेकर भी फैसला लिया गया है। इस तरह से नवंबर प्रथम सप्ताह में सत्र को दोबारा से संचालित किया जाएगा। इस संबंध में विधानसभा अध्य़क्ष से एक बार फिर पिछले सत्र को दोबारा से चलाने के लिए सिफारिश की जाएगी। अब एक बार फिर से स्पीकर से चर्चा के बाद सत्र को दोबारा शुरू करने और तारीख निश्चित कर दी जाएगी। बतााया जा रहा है कि 3 नवंबर या 10 नवम्बर के बाद सत्र की कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है।

75 फीसदी आरक्षण मामला

राज्य में निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवा वर्ग को 75 फीसदी आरक्षण मामले में भी अध्यादेश को वापस लेने के लिए राज्यपाल से अपील की गई है। एक बार फिर से इस मुद्दे पर विधानसभा में बिल लाया जाएगा। जिसके लिए तैयारी की जा रही है। यहां पर याद दिला दें कि जजपा द्वारा इस तरह का वायदा युवा वर्ग से किया गया था लेकिन राज्यपाल ने इस पर अपनी मुहर नहीं लगाई साथ ही देश के राष्ट्रपति के पास में भेज दिया था। कुल मिलाकर अभी मामला ठंडे बस्ते में है।