ई-टेंडरिंग के जरिए पंचायतों को पंगू बनाना चाहती है बीजेपी-जेजेपी- हुड्डा

ई-टेंडरिंग के जरिए पंचायतों को पंगू बनाना चाहती है बीजेपी-जेजेपी- हुड्डा 

जींद : ई-टेंडरिंग के जरिए बीजेपी-जेजेपी पंचायतों को पंगू बनाना चाहती है। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा आज जींद में कई सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की नीतियों से कोई वर्ग खुश नहीं है। आज मध्य प्रदेश के किसानों का टमाटर, महाराष्ट्र के किसानों की प्याज और हरियाणा के किसानों का आलू व सरसों सब पिट रहे हैं। किसान, जवान और कर्मचारी से लेकर पंच-सरपंच तक हर कोई सरकार की लाठियों का शिकार हो चुका है। लेकिन अब जनता की बारी है। सरकार द्वारा दी गई लाठियों की चोट का जवाब जनता वोट की चोट से देगी। 

हुड्डा ने यहां एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चुनी हुई पंचायतों पर ई-टेंडरिंग लागू करके सरकार इनको भी शक्तिहीन बनाना रही है। सरकार को बिना देरी किए पंचायतों को ई-टेंडरिंग से छुटकारा देना चाहिए। अगर मौजूदा सरकार ऐसा नहीं करती है तो कांग्रेस सरकार बनने पर पंचायतों को ई-टेंडरिंग से छुटकारा और उनके फंड में बढ़ोत्तरी की जाएगी। कांग्रेस इस बात को समझती है कि चुने हुए प्रतिनिधियों की गांवों के प्रति जवाबदेही होती है ना कि ठेकेदार व अधिकारियों की। साथ ही हुड्डा ने सरकार को नसीहत दी कि पारदर्शिता ई-टेंडरिंग जैसी जबरदस्ती थोपी गई नीतियों से नहीं आरटीआई जैसे कानूनों से आती है, जिसे कांग्रेस ने लागू किया था। 

नेता प्रतिपक्ष ने किसानों की स्थिति पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने 2022 तक उनकी आय डबल करने का वादा किया था। लेकिन आय की बजाए इस सरकार ने किसान के खाद, बीज, दवाई, खेती उपकरणों पर भारी भरकम टैक्स लगाकर और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी करके किसान की लागत को कई गुना बढ़ा दिया। आज सरकार किसानों को एमएसपी तक नहीं दे पा रही। पिछले दिनों उन्होंने लाडवा की मंडी का दौरा किया तो किसानों ने उन्हें बताया कि उनका आलू आज 50 पैसे प्रति किलो के रेट पर पीट रहा है। जबकि उसे उगाने की लागत ₹5-6 प्रति किलो है। 

इसी तरह आज सरसों किसानों को भी एमएसपी नहीं मिल पा रही है। किसान अपनी फसल को एमएसपी से 1000-1500 रुपए कम रेट पर बेचने के लिए मजबूर है। क्योंकि अब तक सरकारी खरीद ही शुरू नहीं हुई। अब सरकार कह रही है कि 28 की बजाय 15 मार्च से खरीद शुरू की जाएगी। लेकिन सरकार 15 मार्च का इंतजार क्यों कर रही है? पहले ही खरीद में देरी के चलते किसान बहुत घाटा उठा चुके हैं। इसलिए सरकार को तुरंत प्रभाव से खरीद शुरू करनी चाहिए। इसी के साथ किसानों की स्थिति सुधारने के लिए हुड्डा ने ऐलान किया कि कांग्रेस सरकार बनने पर एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाएगा। 

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जनता बीजेपी-जेजेपी के घपले-घोटालों, भयंकर बेरोजगारी, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और बेकाबू अपराध से छुटकारा चाहती है। सभी वर्ग अपनी समस्याओं के निदान के लिए कांग्रेस की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के बाद ‘हाथ से हाथ जोड़ो’ अभियान को मिल रहे जबरदस्त जनसमर्थन से स्पष्ट है कि जनता इसबार कांग्रेस को अपना मत देने का मन बना चुकी है। अब सिर्फ चुनाव की औपचारिकता बाकी है।