पीएचसी सीएचसी और स्कूलों की रिपेयर भी करवाएगी|
मार्केटिंग बोर्ड की सड़क जो अब होगी जिला परिषद के अधीन।
बजट में सरकार द्वारा जिला परिषद की शक्तियां बढ़ाने की घोषणा के बाद अब इस पर काम शुरू हो गया है। ग्रामीण विकास के अधिकतर कार्यों को जिला परिषद के अंडर करने की श्रेणी में सरकार ने मार्केटिंग बोर्ड की जिले की 160 सड़कें जिला परिषद को ट्रांसफर कर दी हैं। आने वाले समय में इन सड़कों की मरम्मत या स्पेशल रिपेयर जिला परिषद के माध्यम से ही होगी। इतना ही नहीं ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल, आंगनबाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की रिपेयर का काम भी अब जिला परिषद के माध्यम से किया जाएगा।
जिला परिषद को ट्रांसफर की गई इन सड़कों से संबंधी होने वाले कार्य अब जिला परिषद हाऊस में पास होंगे तथा जिला परिषद कार्यालय से ही इनके टेंडर जारी किए जाएंगे। यही प्रणाली स्कूलों, आंगनबाड़ी और सीएचसी-पीएचसी की रिपेयर में अपनाई जाएगी। 17 फरवरी को हुई जिला परिषद की पहली बैठक में हाउस ने पार्षदों के साइन बोर्ड लगवाने का प्रस्ताव पास किया था जिसके तहत पार्षदों के घरों के बाहर उनके बोर्ड लगा दिए गए हैं। वहीं जिला परिषद भवन के रेनोवेशन का एस्टीमेट भी तैयार है जिसके तहत ग्राउंड फ्लोर के हाल को आधुनिक बनाया जाएगा तथा प्रथम तल पर एक नया हॉल बनाया जाएगा और भवन की चारदिवारी भी निकाली जाएगी।
हमारी सभी 160 सड़कें जिला परिषद को ट्रांसफर की गई हैं, इन सड़कों की मरम्मत तथा स्पेशल रिपेयर सहित अन्य कार्य अब जिला परिषद के माध्यम से ही करवाए जाएंगे, इस बार में विस्तरित गाइडलाइन आनी अभी बाकी है।''
हमारी योजना, हमारा विकास योजना की समीक्षा। जिला परिषद के अंतर्गत करवाए जाने वाले कार्यों का प्लान तैयार करना। प्रत्येक पार्षद एक-एक गांव गोद लेकर उसे आदर्श गांव बनाने के लिए काम करेगा। फुटकर मद में खर्च हुई राशि को स्वीकृति। जिला परिषद भवन में 6 नए एसी और इन्वर्टर-बैटरी खरीदने का प्रस्ताव। जिप के लिए फर्नीचर आदि सामान खरीदने का प्रस्ताव।
19 मई को आयोजित होने वाली जिला परिषद हाउस की सामान्य बैठक में सामान्य एजेंडों पर चर्चा के लिए प्रधान ने कुल 12 विभागों से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तलब की है। इसके अलावा जिला परिषद के माध्यम से विभिन्न योजनाओं से ग्रामीण विकास में क्या काम हो सकते हैं इसकी जानकारी भी अफसर बैठक में देंगे। जेई को खुद उपस्थित होने के निर्देश विभागों से मांगी रिपोर्ट में प्रधान ने जल आपूर्ति विभाग के जेई को खुद बैठक में आकर स्पष्टीकरण देने को कहा है। एजेंडे में बताया गया है कि जेई ने विभिन्न गांवों की शिकायतों पर प्रधान एडवोकेट सुमन खिचड़ द्वारा बार-बार पत्राचार करने तथा एसडीओ और एक्सईएन के संज्ञान में मामला देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई।
नई गाड़ी के लिए लंबा हो रहा इंतजार पिछली बैठक में हाऊस ने प्रस्ताव पास किया था कि जिला परिषद प्रधान के लिए नई स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदेगी। लेकिन अब तक अफसर पुरानी गाड़ी को भी कंडम घोषित नहीं करवा पाए हैं। गाड़ी कंडम करने को 17 मई को बैठक होगी। ऐसे में प्रधान का नई गाड़ी का इंतजार ओर लंबा होना तय है।
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