मुख्य सचिव आज यहां राज्य ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि राज्य में उपभोक्ताओं के लिए 5 जी की ब्रॉडबैंड की अच्छी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य की राईट ऑफ वे को केन्द्रीय नियमों अनुसार एलाइनमेंट करना आवश्यक है। यह एलाइनमेंट 5 जी सेवाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि भूमिगत केबल लगाने, खुदाई के समय मरम्मत आदि के लिए बैंक गारंटी भी केन्द्रीय नियमानुसार ली जाएगी। इसके अलावा निजी भूमि एवं भवनों पर टावर लगाने के लिए किसी प्रकार के चार्जिज नहीं लिए जाएगें।
बैठक में बिजली निगमों के चेयरमैन श्री पी के दास, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, शहरी निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विकास गुप्ता, आदित्य गुप्ता, अतिरिक्त डीजी टेलीकॉम अजीत सिंगल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
हमारा उदेश्य है कि “हरियाणा की हर छोटी और बढ़ी खबर सच्चाई के साथ दिखाना. हर वो खबर जो हमारे जीवन पर असर डालती है जैसी है, वैसी दिखाना | जी हाँ,यहां आपको वो ख़बरें भी दिखेंगी, जिसे मीडिया दिखाने से डरता है।
No comments:
Post a Comment