राज्य के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट पूरी तरह निराधार व तथ्यहीन

राज्य के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट पूरी तरह निराधार व तथ्यहीन

चंडीगढ़, 27 मई – हरियाणा सरकार ने सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी होने से संबंधित एक पोस्ट को निराधार व तथ्यहीन बताते हुए कड़ी निंदा की है।

स्कूल शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल यह पोस्ट पूरी तरह से गलत है और इसके माध्यम से राज्य सरकार की छावि को खराब करने की कोशिश की जा रही है।

प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि हरियाणा में 14281 सरकारी स्कूलों हैं। इनमें से केवल 131 में पेयजल की सुविधा नहीं है और 236 स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है। इसके अलावा, वर्तमान में लड़कियों के लिए 535 शौचालयों सहित केवल 1585 शौचालयों का निर्माण करने की आवश्यकता है। इन कार्यों को पूरा करने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) को 46 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा रही है और इन कार्यों को तीन महीने में पूरा कर लिया जाएगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन स्कूलों में 95363 क्लासरूम हैं और प्रयोगशाला, पुस्तकालय, प्रशासनिक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, एक्टिविटी एवं कम्प्यूटर कक्ष सहित अन्य 43000 कमरे हैं। अतिरिक्त कमरों के निर्माण सहित अन्य प्रमुख कार्यों को तीन वर्षों में पूरा करने की योजना है।

प्रवक्ता ने बताया कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग के विशेष सचिव डॉ अंशज सिंह द्वारा उच्च न्यायालय में एफिडेविट दाखिल कर राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिया था कि स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से इन सभी छोटे-मोटे कार्यों को चालू वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। हालांकि, किसी ने जानबूझकर एफिडेविट में दर्ज जानकारी को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है।