हरियाणा में नहीं होंगे इमिग्रेशन फ्रॉड:SIT ने बनाया फुलप्रूफ प्लान; एजेंटों को 25 लाख बैंक गारंटी देनी होगी; SP के पास जमा होंगे डॉक्यूमेंट्स
वर्तमान में फ्रॉड होने के बाद एजेंट कोई निशान नहीं छोड़ते हैं और उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है।
अंबाला रेंज के IG सिबास कबीराज की अध्यक्षता वाली SIT टीम ने प्रस्ताव का एक मसौदा राज्य पुलिस को सौंप दिया है। इसके बाद यह प्रस्ताव पुलिस विभाग के जरिए राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने इमिग्रेशन के बढ़ते फ्रॉड को लेकर गठित कराई थी।
अभी यदि इमिग्रेशन एजेंटों के द्वारा 30-40 लाख रुपए की धोखाधड़ी की जाती है, तो बैंक गारंटी के अभाव में इसे ठीक करने के लिए कोई तंत्र अभी सरकार के पास नहीं है। ऐसे मामलों में केस दर्ज करने और एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी वसूली की कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रैवल एजेंटों के मोटे अनुमान के मुताबिक, हरियाणा से लोगों के इमिग्रेशन से संबंधित सालाना 1,500 करोड़ रुपए का कारोबार होता है।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि राज्य में कबूतरबाजी (मानव तस्करी) के मामले बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी मैंने तत्कालीन IG भारती अरोड़ा के नेतृत्व में SIT गठित की थी जिसमें 589 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब मामले फिर से आ रहे हैं, इसलिए SIT का गठन किया गया है और लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 8053003400 भी जारी किया गया है।
हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने राज्य में बढ़ते इमिग्रेशन फ्रॉड के मामलों को देखते हुए इस साल 17 अप्रैल को नई SIT गठित की थी। इसके गठन के बाद से नई SIT ने अब तक इमिग्रेशन फ्रॉड के मामलों में 23 लोगों की गिरफ्तारी की है। साथ ही 138 केस दर्ज किए जा चुके हैं। फर्जी वीजा, फर्जी हवाई टिकट, किसी व्यक्ति को गलत देश भेजना हरियाणा में धोखाधड़ी के मामलों में शामिल है।
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