वर्तमान में राज्य के 13 जिलों में मैपिंग के कार्य को पूरा कर लिया गया- अनिल विज
श्री विज गत देर सायं चण्डीगढ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे प्रदेष में संचालित की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं व व्यवस्थाओं के निरीक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों की डयूटी लगाएं और समय-समय पर औचक निरीक्षण कर रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत की जाए। इसके अलावा, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक अस्पताल में नशामुक्ति केन्द्र स्थापित करने के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें तथा जिन जिलों में प्राईवेट नशामुक्ति केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं उन केन्द्रों की जांच भी की जाए।
श्री विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएसए प्लांट पूरी तरह से संचालित रहने चाहिए और उनकी लगातार देखरेख तथा मरम्मत की जानी चाहिए। इसी प्रकार, बैठक में बताया गया कि 17 क्रिटिकल केयर ब्लाक और 22 जिला एकीकृत हैल्थ प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है।
बैठक में बताया गया कि सीटी स्कैन की सुविधाएं 17 जिलों में
संचालित हैं तथा एमआरआई की सुविधाएं पीपीपी मोड के माध्यम से 5 जिलों में नामतः अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरूग्राम तथा पंचकूला में मुहैया करवाई जा रही है। इसी प्रकार, चार जिलों में कैथलैब संचालित हैं तथा तीन ओर जिलों नामतः सोनीपत, यमुनानगर तथ बहादुरगढ में कैथलैब संचालित करने के लिए टेंडर दिए गए हैं। इस पर, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन सेवाओं को देेने के लिए प्रत्येक मरीज का इंद्राज होना चाहिए तथा ई-उपचार पोर्टल पर भी उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा, राज्य के 22 जिलों में अल्टासाउंड की सुविधा मुहैया करवाई जा रही हैं। बैठक में बताया गया कि पीएचसी स्तर पर ईसीजी की सुविधा मुहैया करवाने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया हैं।
बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने आधुनिक पैट स्कैन मशीन लगाने के लिए निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए। इसके अलावा,फतेहाबाद में जिला अस्पताल को अब 450 बिस्तर कर बनाया जाएगा। अंबाला में भी 100 बिस्तर का टीबी अस्पताल बनाया जाएगा जिस पर 54.38 करोड रूपए की राशि की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा, राज्य के 66 सब-हैल्थ सेंटरों की मरम्मत करवाई जाएगी।
बैठक में बताया गया कि राज्य के 20 जिलों में डायलिसिस सेवाएं दी जा रही हैं तथा जिला कुरूक्षेत्र और चरखी दादरी में डायलिसिस सेवाएं देने के लिए कार्यवाही जारी है। इसी प्रकार से बैठक में बताया गया कि नागरिक अस्पतालों में किचन की सुविधाओं को मुहैया करवाने के लिए आगामी 15 जून तक टेंडर लग जाएंगे। उन्होंने उच्चाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी नागरिक अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी में कार्यरत स्वास्थ्य अधिकारियों व कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजरी लगनी चाहिए। अगर कही पर बायोमेट्रिक मशीन में तकनीकी कमी है तो उसको तुरन्त ठीक करवाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके साथ- साथ मूवमेंट रेजिस्टर भी लगाया जाए।
बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से मुहैया करवाने के लिए एचआरएमएस, एनक्यूऐपी, प्रषिक्षण नीति, इत्यादि मुददों पर चर्चा व विचार-विमर्श किया तथा स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ जी. अनुपमा तथा स्वास्थ्य सेवाएं विभाग की महानिदेशक डॉ सोनिया खुल्लर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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