मुख्यमंत्री सोमवार को करनाल नगर निगम के वार्ड-16 में जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे।
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लोन लेने के लिए गलत इनकम टैक्स रिटर्न न भरें
एक शिकायतकर्ता की राशन कार्ड कटने संबंधी शिकायत पर पता चला कि उक्त व्यक्ति का कार्ड इसलिए कटा क्योंकि उन्होंने लोन लेने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरी थी। मुख्यमंत्री ने इस पर कहा कि पिछले दो साल में किसी ने रिटर्न नहीं भरी है तो राशन कार्ड के लिए रिटर्न में दिखाई गई इनकम को नहीं माना जाएगा। जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरी है, उसका असर उनके राशन कार्ड पर पड़ा है।
एक शिकायतकर्ता की पेंशन शुरू नहीं होने की बात पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आयु का कोई भी प्रमाण दें, आपकी पेंशन शुरू करा दी जाएगी।
प्रॉपर्टी आईडी संबंधी हर समस्या का होगा समाधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहने दी जाएगी। इसके लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। हर किसी की समस्या का समाधान किया जायेगा।
तीन लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी देंगे चिरायु कार्ड योजना का लाभ
मनोहर लाल ने जनसंवाद के दौरान कहा कि एक लाख 80 हजार रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को चिरायु योजना के तहत हरियाणा सरकार ने पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से तीन लाख रुपये तक है, उन परिवारों से कुछ प्रीमियम राशि लेकर उन्हें भी पांच लाख रुपए तक का लाभ देने के लिए योजना में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र योजना के लागू होने के बाद घर बैठे प्रदेश में साढ़े 12 लाख नए बीपीएल राशन कार्ड बने हैं।
जनसंवाद में पारदर्शिता से मिल रही सरकारी नौकरियों पर बजीं तालियां
एक युवक द्वारा नौकरियों में पारदर्शिता से चयन होने की बात कहने पर जनसंवाद में उपस्थित लोगों ने तालियां बजाकर समर्थन दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पढ़ने वाले युवकों को पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियों में मौका मिलता है। पहले सरकारी नौकरियों के लिए सिफारिश चलती थी, अब योग्य का चयन होता है।
जनसंवाद कार्यक्रम में आई हर शिकायत पर लिया जायेगा संज्ञान
श्री मनोहर लाल ने कहा कि जितनी भी शिकायतें इस जनसंवाद में मिली हैं, इन सभी पर कार्रवाई होगी। सभी शिकायतें संबंधित विभागों को ऑनलाइन भेजी जाएंगी जिनका समाधान निर्धारित समय अवधि में संबंधित अधिकारी को करना होगा।
राइट टू सर्विस से मिल रहा लोगों को लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि राइट टू सर्विस योजना के लागू होने से प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय अवधि में काम नहीं होने पर संबंधित शिकायत ऑटो अपील में चली जाती है। समय अवधि में जवाब नहीं देने पर मामला आयोग में चला जाता है और लापरवाह अफसर के खिलाफ आयोग द्वारा कार्रवाई की जाती है।
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