विज ने पुलिस अफसरों को कहा कि वे संविधान की शपथ भूल चुके हैं लेकिन मुझे याद हैं।
विज ने पुलिस अफसरों को कहा कि वे संविधान की शपथ भूल चुके हैं लेकिन मुझे याद हैं।
हरियाणा के हिसार में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग करने पहुंचे गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ताबड़तोड़ एक्शन चला। विज ने हांसी की आदर्श सहकारी सोसाइटी फर्जीवाड़ा मामले में पटवारी-क्लर्क समेत 3 कर्मचारियों और फसल खराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार न करने पर अग्रोहा के DSP रोहताश सिहाग को सस्पेंड कर दिया। सार्वजनिक जमीनों पर कब्जे के मामले में विज ने जांच के आदेश देते हुए कहा कि अगर BDPO ने झूठ बोला तो उसे टांग दूंगा।
कार्रवाई के बाद विज ने कहा- ''प्रदेश की जेलें खाली हैं, इसलिए इन्हें भरा जा रहा है। यदि भर भी जाएंगी तो नई बन जाएगी। विज ने पुलिस विभाग को लताड़ लगाते हुए कहा कि यदि मैने संविधान की शपथ ली है तो उसे भूला नहीं हूं, जबकि आप लोग उस शपथ को भूल गए हैं।
पुलिस ने पीड़िता के गवाह को आरोपी बनाया, इसलिए DSP सस्पेंड
किरोड़ी गांव की भतेरी में 2 एकड़ भूमि पर जहरीला पदार्थ स्प्रे करके फसल खराब करने का मामले पर सुनवाई हुई। विज ने पिछली मीटिंग में आरोपी की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। शिकायतकर्ता ने विज को बताया कि पुलिस ने उनके ही गवाह समुंद्र सिंह पर मुकदमा दर्ज करके चालान पेश कर दिया। जिस पर विज ने नाराजगी जताई।
विज ने कहा कि इस मामले के जो आरोपी थे, उन आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया। पुलिस ने कहा कि आरोपी की लोकेशन निकलवाई गई थी, वो वहां नहीं था। विज ने कहा कि मोबाइल तो आरोपी कहीं पर भी रखकर जा सकता है। जब ग्रीवेंस मैंबर कह रहे हैं कि आरोपी इन्हें तंग कर रहे हैं। आप लोगों ने गवाह को ही आरोपी बना दिया।
विज ने कहा कि मैंने पिछली बार लिखा था कि आरोपी को अंदर करो। विज ने कहा कि तुम्हारा काम इंसाफ करना है। विज ने पूछा कि पिछली मीटिंग में मैंने कार्रवाई के आदेश किसे दिए थे। जांच अधिकारी ने बताया कि DSP रोहताश सिहाग को। तब विज ने जांच में लापरवाही बरतने पर DSP रोहताश सिहाग को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। विज ने कहा कि आप लोगों ने फिल्म की स्टोरी बना दी।
सोसाइटी फर्जीवाड़ा मामले में विज के सामने अपनी बात रखता शिकायतकर्ता अशोक कुमार।
पटवारी समेत 3 क्लर्क के सस्पेंड का केस
विज को शिकायतकर्ता अशोक कुमार ने बताया कि दि आदर्श सहकारी एनएटीसी समिति में करीब 30 लाख रुपए ही जमा करवाए थे। इस मामले में समिति के संचालक भरत सैनी और राजेश चोपड़ा की भागीदारी थी। मामले में समिति के एक प्लाट को चिन्हित कर लेने के बावजूद इसके प्लाट को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया।
इस मामले में बिना जांच के प्लाट की रजिस्ट्री भी कर दी गई थी। जांच अधिकारी ADC नीरज ने कहा कि उसकी प्रॉपर्टी और सैलरी अटैच कर दी। हांसी विधायक विनोद भयाना ने कहा कि यह काफी गोलमाल वाला मामला है। कहीं जगह नकली साइन है। ADC ने कहा कि पिछली बार नायब तहसीलदार को सस्पेंड करने के आदेश दिए थे।
ADC ने कहा कि आरोपी सुंदर लाल, ज्योति की प्रॉपर्टी अटैच कर दी। वेतन भी अटैच कर दिया। दीपक चोपड़ा, राजेश चोपड़ा, सुंदर लाल के नाम पर 60 से 65 लाख का अमाउंट खड़ा है। विज ने कहा कि दो पटवारी व कंप्यूटर ऑपरेटर को सस्पेंड करता हूं। SIT इंचार्ज सत्यवान ने कहा कि हमने रजिस्ट्री रद्द करवाने के लिए सिविल सूट डाल दिया है। शिकायतकर्ता ने विज का धन्यवाद जताया।
वहीं कष्ट निवारण समिति के कई बार शिकायतकर्ता ही आपस में उलझ गए, विज ने उन्हें शांत करवाया। इससे पहले रास्ते में अनिल विज ने काफिला रुकवाकर प्रदर्शन कर रहे तलवंडी राणा के ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं।
विज बोले- BDPO ने झूठ बोला तो टांग दूंगा
चमार खेड़ा के ग्रामवासियों ने बताया कि ग्राम पंचायत कि सार्वजनिक जगहों जैसे फिरनी, जोहड़, तालाब, श्मशान घाट, कम्युनिटी सेंटर, पंचायती प्लाट व कृषि योग्य भूमि पर गांव के कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है। पिछली बैठक में 3 सदस्य कमेटी गठित कर उन्हें गांवों का मौका देखने की हिदायत दी गई थी।
जवाब से असंतुष्ट होने पर विज ने ADC, DSP बरवाला, ग्रीवेंस कमेटी मेंबर के साथ मौके का मुआयना करते हुए वीडियोग्राफी के निर्देश दिए। विज ने कहा कि यदि गांव में कब्जे मिलते हैं, तो BDPO को तुरंत निलंबित किया जाएगा। यदि शिकायतकर्ता झूठ बोल रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी।
मारवल सोसाइटी का लाइसेंस रद्द करने के आदेश
चौथी शिकायत में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हिसार ने मारवल सिटी में पेयजल, एसटीपी की व्यवस्था, नेशनल हाईवे 52 पर कट की व्यवस्था करने, बिजली की सरकारी व्यवस्था तथा की सुविधा मुहैया करवाने की मांग करते हुए बैठक में बताया कि यह कॉलोनी 1300 परिवारों की मंजूरशुदा कॉलोनी है, जो कॉलोनी 2007 में बनाई गई थी, लेकिन आज तक भी यहां प्लाट धारकों को सुविधाएं नही दी गई।
पहली मीटिंग पर किए थे 2 अधिकारी सस्पेंड
अनिल विज ने पहली मीटिंग 13 जनवरी को ली थी। तब विज ने 12 एजेंडों पर सुनवाई करते हुए दो अधिकारियों को काम में कोताही बरतने पर सस्पेंड कर दिया था। विज के आदेशों के दो महीने बाद भी सरकार ने अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की, तब विज ने नाराजगी जताते हुए चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा।जिसके बाद विज की नाराजगी को भांपते हुए सरकार ने दोनों अधिकारियों को सस्पेंड किया। इसलिए विज ने नाराजगी जाहिर करने के लिए पिछले 4 महीने में एक भी मीटिंग नहीं ली।
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