प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रिन्योर को भी पूरा स्पोर्ट देगी सरकार : दुष्यंत चौटाला

प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रिन्योर को भी पूरा स्पोर्ट देगी सरकार : दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़ - हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा प्रदेश में एमएसएमई तथा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की तरह प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रिन्योर को भी पूरा स्पोर्ट देगी, इसके लिए पदमा योजना के तहत छह स्कीमें बनाई जा रही हैं।

डिप्टी सीएम , जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है, ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने पदमा योजना को पॉलिसी का स्वरूप दिया गया है ताकि राज्य में अधिक से अधिक इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित किये जा सकें।

उन्होंने बताया कि उद्योगपतियों की मांग पर अब 25 एकड़ से शुरू होकर बड़े इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किये जाएंगे जबकि पहले यह 100 एकड़ से शुरुआत थी, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से पूरा इंफ्रास्ट्रक्टर विकसित करने का प्रावधान था।

उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार सीड्स स्कीम के तहत गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को स्पोंसर कर रही थी , इसी तर्ज पर प्राइवेट सेक्टर के लिए पीड्स स्कीम बनाई गई है। उन्होंने बताया कि इसके लिए 6 स्कीमें बनाई जा रही हैं जिनको अगले एक माह में लागू कर देंगे।

उन्होंने बताया कि अगर कोई उद्योगपति 25 एकड़ में 20 यूनिट्स लगाना चाहेगा तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को दी जाने वाली सुविधाएं की तरह वह सभी सुविधाएं ले सकेगा। इसके लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।नए प्रावधानों के अनुसार 25 एकड़ से 100 एकड़ तक के इंडस्ट्रियल पार्क में कम से कम 25 एमएसएमई या अन्य यूनिट्स लगाए जाएंगे।

इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रीज के लिए बनाए गए ब्लॉक्स में से ए ,बी,सी तथा डी ब्लॉक में सरकार द्वारा 50 करोड़ तक का इंसेंटिव दिया जाएगा , यह प्रोजेक्ट्स के लिए 50 से 85 प्रतिशत तक की स्पोर्ट हो सकती है।

श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वर्तमान सरकार ने बजट के दौरान वेंचर कैपिटल फंड बनाने की बात कही थी।

उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में कोई स्टार्टअप आता है और उसको कोई वित्तीय लाभ चाहिए तो राज्य सरकार इसमें हिस्सेदार बनेगी , इसके लिए  50 करोड़ की समग्र निधि रखी गई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई 20 लाख तक की कीमत का नया कांसेप्ट लेकर आता है तो उसमे राज्य सरकार " एंटरप्रिन्योरशिप अक्सेलरेशन स्कीम " के तहत स्पोर्ट करेगी। उन्होंने आगे बताया कि प्रोजेक्ट की लागत का टोटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी 30 फ़ीसदी ( अधिकतम 30 लाख रुपए ) स्पोंसर की जाएगी। इंट्रेस्ट सब्सिडी स्कीम भी बनाई  गई है जिसमें 6 प्रतिशत अधिकतम 20 लाख वार्षिक तक इंट्रेस्ट का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यदि कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर मार्केटिंग या ब्रांडिंग में सुधार करके उपलब्धि हासिल करता है तो ऐसे उद्योगपति को 10 लाख रुपए वार्षिक दिए जाएंगे। इससे ब्लॉक स्तर के छोटे स्टार्टअप्स को बूस्ट मिलेगा।