भारी बारिश व बाढ़ के कारण धान की दोबारा बिजाई करने वाले किसानों को सरकार देगी 7000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा- मुख्यमंत्री
चंडीगढ़, 13 सितंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि जुलाई, 2023 के दौरान भारी बारिश व बाढ़ के कारण धान की दोबारा बिजाई करने वाले किसानों को राज्य सरकार 7000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देगी।
मुख्यमंत्री आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर खनन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता उपस्थित थे।
उन्होंने कहा कि बारिश व बाढ़ तथा दंगों में संपत्ति, पशुधन या मानव हानि के नुकसान की भरपाई हेतु सरकार ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर लॉन्च किया। नुकसान का ब्यौरा के लिए लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। राजस्व विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन होने के बाद निर्धारित मानदंडों के अनुसार, डी.बी.टी. के माध्यम से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने मेरा पानी – मेरी विरासत योजना भी चला रखी है, जिसके तहत धान के स्थान पर अन्य फसलें उगाने वाले किसानों को 7000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसलिए बारिश व बाढ़ के कारण जिन किसानों की धान की फसल प्रभावित हुई है और उन्होंने धान के स्थान पर दोबारा किसी अन्य फसल की बिजाई की है, उन्हें इस योजना के तहत राशि दी जाएगी।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत किसानों से अपील की है कि वे धान के स्थान पर अन्य फसलों की खेती करें, ताकि जल संरक्षण हो सके। यह योजना स्वैच्छिक है और सरकार ने हर साल 1 लाख एकड़ क्षेत्र का लक्ष्य रखा हुआ है।
केंद्र सरकार ने 2.5 लाख मीट्रिक टन बाजरे की एमएसपी पर खरीद की दी अनुमति
एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि बाजरे के भाव पर सरकार स्थिति पर नज़र बनाए हुए, उसके अनुसार प्रदेश सरकार भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को पैसा देगी। पहले भी सरकार ने किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत 600 रुपये तथा 450 रुपये भावांतर दिया है। हालांकि, अब केंद्र सरकार ने 2.5 लाख मीट्रिक टन बाजरे की एमएसपी पर खरीद की अनुमति प्रदान कर दी है।इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त, राजस्व श्री टीवीएसएन प्रसाद, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू, खनन एवं भूविज्ञान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरूण गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जन संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक श्री अजीत बालाजी जोशी, चकबंदी एवं भू- रिकॉर्ड विभाग की निदेशक आमना तसनीम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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