महिलाओं का यौन शोषण करने के सबसे ज्यादा केस बीजेपी नेताओं के ऊपर हैं: सुनैना चौटाला

महिला आरक्षण बिल पर इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला की प्रतिक्रिया

महिलाओं का यौन शोषण करने के सबसे ज्यादा केस बीजेपी नेताओं के ऊपर हैं: सुनैना चौटाला

बीजेपी सरकार में पीएचडी, एमफिल और एमएससी करके भी महिलाओं को चपड़ासी, बुल गार्ड और बेलदार जैसी ग्रुप डी की नौकरी करनी पड़ रही है

जहां कांग्रेस को सदन में बीजेपी को घेरना था वहीं कांग्रेस सदन से भाग खड़ी हुई और बीजेपी को वॉकओवर दे दिया

बीजेपी सरकार मौजूदा लोकसभा और विधानसभा सीटों पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करे

चंडीगढ :  इंडियन नेशनल लोकदल की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने बीजेपी सरकार द्वारा महिला आरक्षण बिल पर बुलाए गए विशेष विधानसभा सत्र पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी पूरे देश के लोगों को मूर्ख बनाने की कौशिश कर रही है। सभी को पता है कि यह महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 को पास हो चुका है। लेकिन बड़ी चालाकी दिखाते हुए महिला आरक्षण बिल की आड़ में परिसीमन बिल पास करने की कौशिश की। परिसीमन बिल को पास न करवा कर विपक्ष ने बीजेपी की इस साजिश को फेल कर दिया।

बीजेपी का महिलाओं के बारे में चाल चरित्र और चेहरा पूरे देश को पता है। बीजेपी एक तरफ तो महिला सुरक्षा की बात करती है दूसरी तरफ महिलाओं का यौन शोषण करने के सबसे ज्यादा केस बीजेपी नेताओं के ऊपर ही हैं। आए दिन महिला उत्पीड़न करने का किसी न किसी प्रदेश से बीजेपी नेता का नाम आता है।

बीजेपी महिलाओं का कितना सम्मान करती है उसका पता इस बात से चलता है कि पीएचडी, एमफिल और एमएससी करके भी महिलाओं को चपड़ासी, बुल गार्ड और बेलदार जैसी ग्रुप डी की नौकरी करनी पड़ रही है। अगर बीजेपी सच में महिलाओं की हितैषी है तो इन पढ़ी लिखी महिलाओं को उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरी दे।

सुनैना चौटाला ने इस विधानसभा सत्र में कांग्रेस द्वारा बीजेपी की मदद करने के आरोप जड़ते हुए कहा कि जहां कांग्रेस को सदन में बीजेपी को घेरना था वहीं कांग्रेस सदन से भाग खड़ी हुई और बीजेपी को वॉकओवर दे दिया। इनेलो के दोनों विधायकों ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए तीखे सवाल पूछे जिसके बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं थे।

सुनैना ने कहा कि इनेलो हमेशा से ही महिलाओं को आरक्षण देने की पक्षधर रही है। बीजेपी सरकार मौजूदा लोकसभा और विधानसभा सीटों पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करे।