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Wednesday, September 13, 2023

September 13, 2023

हिसार हवाई अड्डे के पास 1600 एकड़ में मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की प्रकिर्या शुरू

हिसार हवाई अड्डे के पास 1600 एकड़ में मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की प्रकिर्या शुरू
चंडीगढ़, 13 सितंबर- हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यत चौटाला ने कहा कि अमृतसर कोलकता इण्डस्ट्रीयल कोरिडोर परियोजना के तहत हिसार में इंटीग्रेटिड मेन्यूफेक्चरिंग कलस्टर बनाया जाएगा। इसे मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी एवं विश्व स्तर की मेन्यूफेक्चरिंग के साथ विकसित किया जाएगा ताकि इसमें लगने वाली मेन्यूफेक्चरिंग युनिट के लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो सके।  
उपमुख्यमंत्री आज यहां इंटीग्रेटिड मेन्यूफेक्चरिंग कलस्टर को लेकर अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लगभग 1605 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस कलस्टर में बिजली, पानी, सड़के, सिवरेज आदि सभी मूल सुविधाएं मुहैया करवाना हरियाणा सरकार का दायित्व है ताकि ज्यादा से ज्यादा मेन्यूफेक्चरिंग की युनिट स्थापित हो सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए शेष भूमि पर कब्जा लेने की प्रक्रिया जल्द पूरी करवाई जाए ताकि कार्य को जल्द शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस कलस्टर को विकसित करने में सिविल एविशन एवं उद्योग विभाग पूर्ण सहयोग करेंगे।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इंटीग्रेटिड मेन्यूफेक्चरिंग कलस्टर हिसार एयरपोर्ट के नजदीक बनाया जा रहा है। इससे पश्चिमी व पूर्वी फ्रेड कोरिडोर तक आसान पहुंच होगी ओर इससे विभिन्न रेल लाईनों से जुड़ने वाले हिसार जक्ंसन की निकटता का भी लाभ मिलेगा। इस आईएमसी परियोजना को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसकी विस्तृत मास्टर प्लान और इंजीनियरिंग गतिविधियों की तैयारी के लिए सलाहकार नियुक्त कर पर्यावरण की मंजूरी मांगी जा रही है। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर परियोजना से हिसार व आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे।  
उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियांे को निर्देश दिए कि इंटीग्रेटिड मेन्यूफेक्चरिंग कलस्टर की सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी करें ताकि केन्द्रीय मंत्री श्री पीयुष गोयल से मुलाकात कर कार्य को गति प्रदान की जा सके। उन्होंने इस कलस्टर के दूसरे चरण के लिए भी आवश्यक जानकारी ली और अधिकारियों को दूसरे चरण के लिए भी कार्य को गति देने को कहा। इसके साथ ही सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए कार्य शुरू किया जाए।  
उपमुख्यमंत्री ने महेन्द्रगढ जिले के नांगल चौधरी में बनने वाले मल्टी मॉडल लोजिस्टिक हब केे बारें मंे भी विस्तार से जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस हब के लिए छिलरो रोड़ का निर्माण किया जा चुका है तथा एन एच 148 बाईपास से जोड़ने के लिए भी सड़क मार्ग का कार्य 90 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। इंटरनल रेलवे यार्ड का कार्य की अनुमति ली जा रही है।इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनन्द मोहन शरण, अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. वी राजा शेखर वुडंरू, एमडी एचएसआईडीसी डा. यश गर्ग, महानिदेशक  उद्योग एवं वाणिज्य श्री शेखर विद्यार्थी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
September 13, 2023

एक साइकिल यात्रा, नशा मुक्ति के नाम थीम के साथ साइक्लोथॉन यात्रा का जिला में प्रवेश होने पर भव्य स्वागत

एक साइकिल यात्रा, नशा मुक्ति के नाम थीम के साथ साइक्लोथॉन यात्रा का जिला में प्रवेश होने पर भव्य स्वागत

नशे के विरुद्ध चेतना को लेकर साइकिल पर संदेश लेकर दौड़े युवा
चंडीगढ़, 13 सितंबर - प्रदेश को नशे से मुक्त करने के संकल्प को लेकर चल रही साइक्लोथॉन यात्रा (साइकिल रैली) ने बुधवार को जिला फतेहाबाद में प्रवेश किया। हिसार जिला से साइकिल रैली ने जिला फतेहाबाद के भट्टू खंड के गांव ढाण्ड में प्रवेश किया। जिला के गांव ढाण्ड में पहुंचने पर जिला प्रशासन ने रैली का स्वागत किया।इस साइकिल यात्रा को लेकर लोगों में जोश देखते ही बन रहा था। इस दौरान नशा ना करने और इसके खात्मे के लिए अपना हरसंभव सहयोग देने की बात भी दोहराई गई।
इसके उपरांत साइक्लोथॉन यात्रा गांव बानावाली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहुंची जहां नागरिकों ने इस साइक्लोथॉन यात्रा में शामिल सभी का स्वागत किया और उनको जलपान करवाया।
एसडीएम राजेश कुमार ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि इस यात्रा को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने एक सितंबर से करनाल शहर से रवाना किया था जो सभी जिलों में होते हुए वापस 25 सितंबर को करनाल में पहुंचेगी। यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपना सारा ध्यान पढ़ाई लिखाई तथा खेलकूद में रखें। इस बुराई से दूर रहें। उन्होंने कहा कि  मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही हरियाणा सरकार प्रदेश को ड्रग फ्री बनाने को संकल्पित है। यह साइक्लोथॉन यात्रा नशे के खिलाफ इस जंग में अहम रोल अदा करेगी। उन्होंने कहा कि साइक्लोथॉन यात्रा को लेकर जिला के युवाओं में भारी उमंग व उत्साह है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देश अनुसार प्रदेश में नशे को खत्म करने के बारे में लोगों को जागृत करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे जैसी बुराई से दूर रहें। जिस परिवार में एक व्यक्ति भी नशे का आदी हो जाता है वह उसे पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है।  इस अवसर पर  बीडीपीओ भजन लाल, नायब तहसीलदार बलराम जाखड़ सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति व युवा मौजूद रहे।
September 13, 2023

राज्य सरकार के अथक प्रयासों से एचएसवीपी का कर्ज 48000 करोड़ रुपये हुआ कम

राज्य सरकार के अथक प्रयासों से एचएसवीपी का कर्ज 48000 करोड़ रुपये हुआ कम
चंडीगढ़, 13 सितंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने विगत राज्य सरकार द्वारा छोड़ी गई वित्तीय चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए खुलासा किया कि पिछले शासनकाल में विभिन्न सरकारी विभागों पर हजारों करोड़ रुपये का भारी कर्ज छोड़कर चली गई थी। वर्तमान बीजेपी सरकार ने सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए खराब की हुई व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने का काम किया है।मुख्यमंत्री आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर खनन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता उपस्थित थे।
विभिन्न विभागों को पुनर्जीवित करने और उन्हें विकास के पथ पर वापस लाने में वर्तमान भाजपा सरकार के अथक प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि अकेले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पर 61,000 करोड़ का कर्ज बकाया था, जिसमें से 42000 करोड़ रुपये किसानों की देनदारी थी और 19,000 करोड़ रुपये बैंकों का कर्ज था। हमने व्यवस्था परिवर्तन के नाते इसे ठीक करते हुए कार्य किया।उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में किसानों के बकाया 42,000 करोड़ रुपये में से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 36,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, केवल 6000 करोड़ रुपये की राशि शेष है। इसी प्रकार, 19,000 करोड़ रुपये बैंक के कर्ज में से 12,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है और शेष राशि केवल 7000 करोड़ रुपये है।

इसी प्रकार विपक्ष द्वारा पावर और एचएसआईआईडीसी जैसे विभागों में भी करोड़ों रुपए की देनदारियां छोड़ दी गई थी। अगर वर्तमान सरकार इसको ठीक ढंग से न लेती तो यह सभी विभाग दिवालिया हो जाते। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हित में जो भी है वह हम करेंगे।
कांग्रेस के विधायक मामन खान को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में है और इसे लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

एक राष्ट्र-एक चुनाव को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस योजना का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं आगे आकर इस विषय को लिया है। उन्होंने कहा कि करीब-करीब सभी राजनीतिक पार्टियां इसे लेकर सहमत हैं। उन्होंने कहा कि जब भी यह प्रक्रिया शुरू होगी हम इसके लिए तैयार हैं।
बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में श्री मनोहर लाल ने कहा कि देश में साइबर क्राइम के दो प्रमुख केंद्रों में जामताड़ा और पुन्हाना थे। जहां पर इस तरह के क्राइम ज्यादा थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस ने इसे लेकर एक प्लान बनाया, जिसके तहत 5000 पुलिसकर्मियों की फोर्स ने एक साथ 14 गांव में एक साथ रेड की। जहां सैकड़ों को गिरफ्तार किया और कुछ को पकड़ने की कार्रवाई अभी भी जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पुन्हाना एरिया में अब साइबर क्राइम दोबारा नहीं पनप पाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कई साइबर थाने खोले हैं और इसके अलावा पुलिस स्टेशनों में साइबर डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। साइबर क्राइम को लेकर हम पूरी तरह से गंभीर है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वितायुक्त, राजस्व श्री टीवीएसएन प्रसाद, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू, खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरूण गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जन संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक श्री अजीत बालाजी जोशी, चकबंदी एवं भू- रिकॉर्ड विभाग की निदेशक आमना तसनीम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
September 13, 2023

सरकार का लक्ष्य पारदर्शी तरीके से भू-मालिकों की सहमति से जमीन की खरीद करना- मनोहर लाल

सरकार का लक्ष्य पारदर्शी तरीके से भू-मालिकों की सहमति से जमीन की खरीद करना- मनोहर लाल
चंडीगढ़, 13 सितंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने भू-मालिकों की सहमति से सरकारी परियोजनाओं के विकास के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया को और आसान बनाने हेतु आज नए ई-भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य पारदर्शी तरीके से भू-मालिकों की सहमति से जमीन की खरीद करना है।मुख्यमंत्री आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर खनन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता उपस्थित थे।

उन्होंने कहा कि अब किसानों के अलावा एग्रीगेटर्स भी इस पोर्टल पर जमीन देने की पेशकश कर सकेंगे। एग्रीगेटर आयकर दाता होना चाहिए और उसके पास पी.पी.पी. आईडी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले प्रॉपर्टी डीलर्स एंड कंसल्टेंट्स एक्ट, 2008 के प्रावधान के तहत एक एग्रीगेटर को प्रॉपर्टी डीलर के रूप में पंजीकृत किया होना चाहिए। अब हमने इस शर्त की अनिवार्यता को भी हटा दिया है।
उन्होंने कहा कि नये पोर्टल पर जमीन की पेशकश 6 माह तक मान्य रहेगी। उन्होंने कहा कि किसान स्वतंत्र रूप से या सूचीबद्ध एग्रीगेटर्स के माध्यम से अपनी जमीन की पेशकश कर सकते हैं। एग्रीगेटर्स द्वारा किए गए स्वैच्छिक प्रस्तावों के लिए न्यूनतम 10 एकड़ की पेशकश को अनिवार्य किया गया है। किसी एक भूमि मालिक द्वारा ई-भूमि पोर्टल पर की गई पेशकश आंशिक या पूर्ण हिस्सेदारी की हो सकती है। हालाँकि, यदि कोई एग्रीगेटर एक या अधिक भूमि मालिकों की सहमति या पेशकश अपलोड करता है, तो वह पेशकश प्रत्येक भूमि मालिक की भूमि के पूरे हिस्से की होनी चाहिए।
एग्रीगेटर्स को 1,000 से 3,000 रुपये प्रति एकड़ तक प्रोत्साहन दिया जाएगा

श्री मनोहर लाल ने कहा कि परियोजनाओं के लिए भूमि की खरीद के मामले में एग्रीगेटर्स को 1 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा, भले ही खरीद न हो, तो भी एग्रीगेटर्स को उनके प्रयासों के लिए 1,000 से 3,000 रुपये प्रति एकड़ तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।  शर्त यह है कि वे कुल इंडेंटेड भूमि के कम से कम 70 प्रतिशत की सहमति लाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और समन्वय करने के लिए प्रत्येक विभाग में और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की पहचान की गई है। प्रक्रिया के तहत यदि कोई भी (व्यक्ति या एग्रीगेटर) एक बार पोर्टल पर ऑफर अपलोड करता है, तो उसे नामित एजेंसी को सूचित किया जाएगा जो प्रस्तावित परियोजना के लिए संबंधित सरकारी इकाई को सूचित करेगी। इसके बाद, व्यक्ति या एग्रीगेटर द्वारा पेश की जा रही दरों पर विचार करते हुए प्रक्रिया स्वचालित मोड पर शुरू हो जाएगी। यदि दरें कलेक्टर दर की सीमा के भीतर हैं तो विभाग के प्रशासनिक सचिव व्यवहार्यता और तर्कसंगतता की जांच करने और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद तुरंत इसे मंजूरी दे देंगे।
इसके अलावा, यदि दरें कलेक्टर दरों (50 प्रतिशत तक) से अधिक हैं, तो इसे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। 

यह प्रक्रिया भी समयबद्ध है और मंजूरी का निर्णय सचिवों की समिति के स्तर पर किया जाएगा। यदि दरें कलेक्टर दरों के 50 प्रतिशत से अधिक हैं, तो प्रस्ताव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त भूमि खरीद समिति को भेजा जाएगा।
उन्होंने बताया कि सामान्य मामलों में ऐसी उम्मीद है कि पूरी प्रक्रिया 3 से 6 महीने की समय सीमा के भीतर पूरी हो जाएगी। इस प्रक्रिया से पारदर्शिता के साथ-साथ भूमि मालिकों और एग्रीगेटर्स द्वारा भुगतान में देरी की शिकायतों में भी कमी आएगी।इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वितायुक्त, राजस्व श्री टीवीएसएन प्रसाद, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू, खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरूण गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जन संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक श्री अजीत बालाजी जोशी, चकबंदी एवं भू- रिकॉर्ड विभाग की निदेशक आमना तसनीम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
September 13, 2023

एचएमजाआईएस पोर्टल का किया शुभारंभ, नये वर्जन से आएगी अधिक पारदर्शिता, अवैध खनन पर लगेगी रोक

एचएमजाआईएस पोर्टल का किया शुभारंभ, नये वर्जन से आएगी अधिक पारदर्शिता, अवैध खनन पर लगेगी रोक
चंडीगढ़, 13 सितंबर- हरियाणा सरकार ने वर्ष 2011 में जिला गुरुग्राम की तहसील मानेसर के गांव कासन, कुकरोला और सहरावन में आई. एम. टी. मानेसर के विस्तार के लिए अधिग्रहित जमीन के मामले के समाधान हेतु नो-लिटिगेशन पॉलिसी–2023 बनाई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज नो-लिटिगेशन पॉलिसी-2023 पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य उन भूमि मालिकों को लाभ प्रदान करना है जिनका नाम जिला गुरुग्राम की तहसील मानेसर के गांव कासन, कुकरोला और सहरावन की राजस्व संपदा में है तथा अवार्ड संख्या 1, 2 और 3 दिनांक 16 अगस्त, 2022 द्वारा घोषित अवार्ड की तिथि पर उनकी भूमि रिकॉर्ड में दर्ज है।

मुख्यमंत्री आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर खनन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता उपस्थित थे।
उन्होंने कहा कि उपरोक्त भू म‌ालिक इस पोर्टल पर आवेदन करके इस नीति का लाभ उठा सकते हैं। इस नीति में शर्त यह है कि भूस्वामी 16 अगस्त, 2022 को घोषित अवार्ड के अनुसार मुआवजा स्वीकार करने के बाद अपनी भूमि के अधिग्रहण को चुनौती नहीं देंगे, और इन अवार्ड्स में घोषित मुआवजा राशि में वृद्धि की मांग नहीं करेंगे। वे किसी भी अदालत में चल रहे इस भूमि से सम्बन्धित सभी मामले वापस ले लेंगे। उन्होंने बताया कि इस भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना भूमि अधिनियम 1894 की धारा 4 के तहत 10 जनवरी, 2011 को अधिसूचित की गई थी।
मुआवजा राशि के अतिरिक्त भूमि मालिकों के लिए लाभ

श्री मनोहर लाल ने भू मालिकों को मुआवजा राशि के अतिरिक्त दिये जाने वाले लाभों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अधिग्रहीत प्रत्येक एक एकड़ भूमि के लिए 1,000 वर्ग मीटर के आनुपातिक आधार पर विकसित आवासीय या विकसित औद्योगिक भूखंड आवंटित किया जाएगा। आवंटन की दर पहली फ्लोटेशन के समय निर्धारित आरक्षित मूल्य के बराबर होगी। साथ ही, आवंटित किये जाने वाले विकसित आवासीय प्लॉट का मानक आकार 100 और 150 वर्गमीटर है। इसी प्रकार विकसित औद्योगिक भूखंडों का मानक आकार 450 वर्गमीटर है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि भूमि पात्रता प्रमाण पत्र योजना बंद होने से तीन महीने की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा। भूमि मालिकों या भूमि पात्रता प्रमाण पत्र धारकों को भूमि पात्रता प्रमाण पत्र को खरीदने या बेचने की स्वतंत्रता होगी। उन्होंने बताया कि भूस्वामी 33 वर्ष की अवधि के लिए 21,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष के वार्षिक भुगतान के भी हकदार होंगे। उन्होंने बताया कि भूमि पात्रता प्रमाण पत्र धारक के अनुरोध पर नोडल एजेंसी बाय-बैंक दर पर वैध भूमि पात्रता प्रमाण पत्र वापस खरीदेगी।
एचएमजाआईएस पोर्टल का किया शुभारंभ, नये वर्जन से आएगी अधिक पारदर्शिता, अवैध खनन पर लगेगी रोक

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए चलाई जा रहे ई-रवाना पोर्टल के स्थान पर एचएमजाआईएस पोर्टल का शुभारंभ किया। इस नये वर्जन में और अधिक पारदर्शिता आएगी तथा खनन संबंधी शिकायतों पर रोक लगेगी। 
उन्होंने बताया कि पहले धर्मकांटा की मैनुअल एंट्री होती थी, जोकि अब स्वतः ही हो जाएगी। इससे गलत कांटे की एंट्री होने के कारण गलत ई-रवाना कटने पर अंकुश लगेगा। साथ ही, इस नये पोर्टल को राजस्व के साथ भी जोड़ा गया है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में वृद्धि होगी और अवैध खनन पर भी रोक लगेगी।इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त, राजस्व श्री टीवीएसएन प्रसाद, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू, खनन एवं भूविज्ञान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरूण गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जन संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक श्री अजीत बालाजी जोशी, चकबंदी एवं भू- रिकॉर्ड विभाग की निदेशक आमना तसनीम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
September 13, 2023

हरियाणा में 1 अक्टूबर से शुरू होगी खरीफ दलहन और तिलहन की खरीद

हरियाणा में 1 अक्टूबर से शुरू होगी खरीफ दलहन और तिलहन की खरीद
चंडीगढ़, 13 सितंबर- हरियाणा में 1 अक्टूबर, 2023 से मूंग, मूंगफली, अरहर, उड़द और तिल की खरीद 100 से अधिक मंडियों में शुरू की जाएगी । मूंग की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी और 15 नवंबर 2023 तक जारी रहेगी। जबकि मूंगफली की खरीद 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक , अरहर, उड़द और तिल की खरीद 1 से 31 दिसंबर तक की जाएगी।हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल की अध्यक्षता में आज  विपणन सत्र 2023-24 में इन फसलों की खरीद की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और अधिकारियों को किसानों के लिए सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए ।श्री कौशल ने समय पर फसलों की खरीद करने और मंडियों में भंडारण और बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
 
बैठक में बताया गया कि हरियाणा में इस वर्ष 30,412 मीट्रिक टन मूंग, 2,784 मीट्रिक टन अरहर, 90 मीट्रिक टन उड़द, 126 मीट्रिक टन तिल और 7,711 मीट्रिक टन मूंगफली का उत्पादन होने का अनुमान है।  प्रदेश में इन फसलों की खरीद भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाएगी और खरीद प्रक्रिया में हैफेड भी भाग लेगा।
बैठक में बताया गया कि इन फसलों की खरीद के लिए विशेष रूप से 100 से अधिक मंडियां बनाई गई हैं।  मूंग के लिए 16 जिलों में 38 मंडियां, अरहर के लिए 18 जिलों में 22 मंडियां, उड़द के लिए 7 जिलों में 10 मंडियां, मूंगफली के लिए 3 जिलों में 7 मंडियां और तिल खरीद के लिए 21 जिलों में 27 मंडियां स्थापित की गई हैं।
बैठक में सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री विजयेंद्र कुमार एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
September 13, 2023

भारी बारिश व बाढ़ के कारण धान की दोबारा बिजाई करने वाले किसानों को सरकार देगी 7000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा- मुख्यमंत्री

भारी बारिश व बाढ़ के कारण धान की दोबारा बिजाई करने वाले किसानों को सरकार देगी 7000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा- मुख्यमंत्री
चंडीगढ़, 13 सितंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि जुलाई, 2023 के दौरान भारी बारिश व बाढ़ के कारण धान की दोबारा बिजाई करने वाले किसानों को राज्य सरकार 7000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देगी।

मुख्यमंत्री आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर खनन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता उपस्थित थे।
उन्होंने कहा कि बारिश व बाढ़ तथा दंगों में संपत्ति, पशुधन या मानव हानि के नुकसान की भरपाई हेतु सरकार ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर लॉन्च किया। नुकसान का ब्यौरा के लिए लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। राजस्व विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन होने के बाद निर्धारित मानदंडों के अनुसार, डी.बी.टी. के माध्यम से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने मेरा पानी – मेरी विरासत योजना भी चला रखी है, जिसके तहत धान के स्थान पर अन्य फसलें उगाने वाले किसानों को 7000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसलिए बारिश व बाढ़ के कारण जिन किसानों की धान की फसल प्रभावित हुई है और उन्होंने धान के स्थान पर दोबारा किसी अन्य फसल की बिजाई की है, उन्हें इस योजना के तहत राशि दी जाएगी।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत किसानों से अपील की है कि वे धान के स्थान पर अन्य फसलों की खेती करें, ताकि जल संरक्षण हो सके। यह योजना स्वैच्छिक है और सरकार ने हर साल 1 लाख एकड़ क्षेत्र का लक्ष्य रखा हुआ है।

केंद्र सरकार ने 2.5 लाख मीट्रिक टन बाजरे की एमएसपी पर खरीद की दी अनुमति
एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि बाजरे के भाव पर सरकार स्थिति पर नज़र बनाए हुए, उसके अनुसार प्रदेश सरकार भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को पैसा देगी। पहले भी सरकार ने किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत 600 रुपये तथा 450 रुपये भावांतर दिया है। हालांकि, अब केंद्र सरकार ने 2.5 लाख मीट्रिक टन बाजरे की एमएसपी पर खरीद की अनुमति प्रदान कर दी है।इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त, राजस्व श्री टीवीएसएन प्रसाद, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू, खनन एवं भूविज्ञान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरूण गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जन संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक श्री अजीत बालाजी जोशी, चकबंदी एवं भू- रिकॉर्ड विभाग की निदेशक आमना तसनीम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
September 13, 2023

गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हरियाणा सरकार, प्रदेश में गरीब परिवारों को मिलेंगे 1 लाख आवास या प्लॉट

गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हरियाणा सरकार, प्रदेश में गरीब परिवारों को मिलेंगे 1 लाख आवास या प्लॉट
चण्डीगढ़, 13 सितंबर - गरीब व जरूरतमंदों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सिर पर छत उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को एक लाख मकान या प्लाट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज इस योजना के पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर वे सभी गरीब परिवार घर के लिए आवेदन कर सकेंगे जिनके पास घर नहीं है और वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है।मुख्यमंत्री आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर खनन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता उपस्थित थे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभाव को देखते हुए हमने प्रेरणा ली है और यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि हर परिवार के पास अपना घर हो। इसी संकल्प के तहत मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पोर्टल शुरू किया गया है।
उन्होंने कहा कि इस योजना में पंचकूला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद में फ्लैट बनाए जाएंगे। जबकि अन्य शहरों में प्लॉट व फ्लैट दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे। इस योजना में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आवास कॉलोनियां बनाई जाएंगी, जिनमें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इतना ही नहीं, आवास निर्माण में अति आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त, राजस्व श्री टीवीएसएन प्रसाद, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू, खनन एवं भूविज्ञान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरूण गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जन संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक श्री अजीत बालाजी जोशी, चकबंदी एवं भू- रिकॉर्ड विभाग की निदेशक आमना तसनीम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
September 13, 2023

मुख्यमंत्री ने की पीपीपी के माध्यम से प्रो-एक्टिव ओबीसी प्रमाण पत्र की शुरुआत

मुख्यमंत्री ने की पीपीपी के माध्यम से प्रो-एक्टिव ओबीसी प्रमाण पत्र की शुरुआत

नागरिक पीपीपी डेटा के आधार पर घर बैठे ही डाउनलोड कर सकेंगे ओबीसी प्रमाण पत्र
चंडीगढ़, 13 सितंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार नागरिकों को पेपरलेस, पारदर्शी व सुगम तरीके से सुविधाओं का लाभ ऑनलाइन माध्यम से उनके घर द्वार पर पहुंचा रही है। इसी कड़ी में एक कदम ओर आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रो-एक्टिव ओबीसी प्रमाण पत्र की शुरुआत की है। अब नागरिक सरल पोर्टल पर जाकर, पी.पी.पी. में मौजूद अपने डेटा के आधार पर पात्र पाए जाने पर, अपना ओबीसी प्रमाण पत्र ऑनलाइन घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर खनन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता उपस्थित थे।
उन्होंने कहा कि एक बार जब किसी नागरिक की जाति व जाति की श्रेणी पी.पी. पी. में सत्यापित हो जाती है, तो वह बिना किसी मानव हस्तक्षेप के सरल पोर्टल पर अपनी पारिवारिक आई.डी. प्रदान करके अपेक्षित जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकता है।
उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के पीछे हमारा उद्देश्य लोगों को फेसलेस और पेपरलेस सेवाएं प्रदान करना है। इसी उद्देश्य से पी.पी.पी. में नागरिकों की सत्यापित जाति और जाति की श्रेणी के आधार पर सरल पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्र पहले से ही जारी किए जा रहे हैं। इनमें 7.4 लाख से अधिक अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र और 4.76 लाख से अधिक पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र शामिल हैं। वर्तमान में 34 लाख से अधिक परिवारों के जाति विवरण को पी.पी.पी. में सत्यापित किया गया है।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को भी परिवार पहचान पत्र से जोड़कर लाभार्थियों को घर बैठे पेंशन देने का काम किया है। अब तक लगभग 1.7 लाख वृद्धों, 13 हजार दिव्यांगों को घर बैठे पेंशन दी जा चुकी है। हमने वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता के लिए वार्षिक आय की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की है।
उन्होंने कहा कि पीपीपी की सहायता से एक क्लिक से हम प्रदेश में साढ़े 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए और कुल 35 लाख बी.पी.एल. राशन कार्ड बनाने में सफल हुए हैं। इसके अलावा, प्रदेश में 56 लाख 46 हजार चिरायु कार्ड बनाए जा चुके हैं। इन्हें मिलाकर आयुष्मान-चिरायु कार्डों की संख्या 86 लाख गई है। साथ ही, निरोगी हरियाणा योजना में प्रदेश के 27 लाख से अधिक गरीबों के 1 करोड़ 50 लाख मुफ्त टेस्ट भी पी.पी.पी. के डेटा की मदद से किये गये हैं।
उन्होंने कहा कि अब तक परिवार पहचान पत्र से 397 योजनाओं व सेवाओं को जोड़ा जा चुका है और इनका लाभ पात्र लोगों को घर बैठे ही मिल रहा है।इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त, राजस्व श्री टीवीएसएन प्रसाद, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू, खनन एवं भूविज्ञान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरूण गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जन संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक श्री अजीत बालाजी जोशी, चकबंदी एवं भू- रिकॉर्ड विभाग की निदेशक आमना तसनीम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।