चंडीगढ़ , 30 दिसम्बर-हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बनी प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शी सुशासन के लिए प्रतिबद्ध हैं।

वर्तमान सरकार ने शासन-प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार व भाई-भतीजावाद को समाप्त कर प्रदेश को नई दिशा प्रदान की है। आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में सबसे आगे खड़ा है। विकास व शासन व्यवस्था से प्रभावित होकर देश के अन्य राज्य भी हरियाणा की नीतियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का अनुसरण कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की बेहतरीन सोच का कारण ही है सरकार ने प्रदेश से भ्रष्टचार को जड़ से समाप्त करने के लिए सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जोड़कर सभी योजनाओं का लाभ समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया है। इसी सोच एवं नीतियों से प्रभावित होकर प्रदेश की जनता ने सरकार की नीतियों एवं योजनाओं की बदौलत तीसरी बार प्रदेश की बागडोर सौंपी है।कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि वे भी किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और किसानों की कृषि से संबंधित दिक्कतों के बारे भली-भांति परिचित है। उन्होंने बताया कि हरियाणा देश का ऐसा एकमात्र राज्य है जिसने केन्द्र सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन पर सभी 24 अधिसूचित फसलों की खरीद करने का निर्णय सबसे पहले लिया है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति एवं सोच यही रही है कि किसान की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए और किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए हमारी सरकार ने किसानों के हित में अनेकों जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई है, सरकार द्वारा किसानों को बीज, खाद के साथ-साथ कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से अनुदान राशि सीधे किसानों के खाते में जमा करवाई जाती है। हरियाणा देश का ऐसा प्रथम राज्य है, जहां किसानों की सबसे अधिक फसलें एमएसपी पर खरीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा कृषि क्षेत्र के साथ-साथ अन्य विकास के क्षेत्रों में भी अग्रणी राज्य बना है।

कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सानिध्य में हरियाणा दस साल से लगातार सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के साथ-साथ प्रगति के स्वर्णिम पथ पर अग्रसर हो रहा है। देश व प्रदेश की डबल इंजन की सरकार की संयुक्त नीतियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं ने देश व प्रदेश में नए आयाम स्थापित किए है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनी केन्द्र सरकार ने अपने साढ़े दस साल के कार्यकाल में देशहित में ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लेने के साथ-साथ जनकल्याण की असंख्य योजनाएं लागू कर देश की दशा-दिशा सुधारने का बहुत बड़ा कार्य कर देश को विश्व के अग्रणी देशों की श्रेणी में शुमार कर बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि केन्द्र एवं प्रदेश की सरकार गरीब लोगों को समर्पित है।

*हर समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता: कृष्ण कुमार*

*पानीपत जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 8 समस्याओं का हुआ मौके पर समाधान*

चंडीगढ़, 30 दिसंबर- हरियाणा में सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने सोमवार को पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आम व्यक्ति के साथ न्याय करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में जो शिकायतें पहुंचती है उनके समाधान का प्रशासन के सहयोग से प्रयास किया जाता है।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने कार्य में पारदर्शिता बरतें  व जन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास करें। समिति की बैठक में 15 सूत्रीय एजेंडे के तहत समस्याओं की सुनवाई हुई। इनमें से  8 समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया व 6 समस्याओं को आगामी सुनवाई के लिए रखा गया व 1 समस्या को रद्द कर दिया गया।

*मुख्यमंत्री ने निरंकारी भवन में चल रहे सत्संग में लिया हिस्सा*
पंचकूला : मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला स्थित संत निरंकारी भवन में पहुंचकर चल रहे सत्संग में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि संत निरंकारी मंडल द्वारा अनेक सामाजिक कार्यों में बढ़चढ़ कर भाग लिया जाता है। पिछले दिनों संत निरंकारी अध्यात्मिक स्थल समालखा में आयोजित प्रधानमंत्री की मुहिम के एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला, जिसमें करीब 30 हजार पौधे लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि सतगुरू माता सुदीक्षा जी महाराज के नेतृत्व रक्तदान शिविर, स्वच्छता कार्यक्रमों में भी बढ़कर भाग लिया जाता है। इस प्रकार यह मंडल सामाजिक कार्य कर समाज को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं।

इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।

*प्रधानमंत्री ने पूरे देश को बताया कि कुरुक्षेत्र ने मलेरिया की रोकथाम को लेकर मॉडल प्रस्तुत किया - नायब सिंह सैनी*

*मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने हरियाणा के प्रयासों की सराहना की*

*मुख्यमंत्री ने सेक्टर-9 पंचकूला में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना*
चंडीगढ़, 29 दिसम्बर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कुरुक्षेत्र में मलेरिया रोकथाम पर किये गए कार्य को पूरे देश के लोगों को मन की बात कार्यक्रम में सुनाया। प्रधानमंत्री ने पूरे देश को बताया कि कुरुक्षेत्र ने मलेरिया को लेकर मॉडल प्रस्तुत किया गया है। यहां पर स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की टीम ने मच्छरों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाकर कामयाबी पाई और लोगों को रेडियो व अन्य माध्यमों से संदेश देकर जागरूक करते हुए मलेरिया पर अंकुश लगाने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा राज्य की तारीफ की और भारत में मलेरिया की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहना की है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी सेक्टर-9 पंचकूला में आज कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 14 जनवरी से प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ के बारे में अवगत करवाया है। यह हमारी संस्कृति और संस्कारों से जुड़ा हुआ अहम विषय है। महाकुंभ में देश-विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये कार्यक्रम प्रेरणादाय भी है। इस कार्यक्रम से हमें खेल, खेती, स्वास्थ्य व रोजगार सहित अनेक क्षेत्रों की अहम जानकारी प्राप्त होती है। किसानों द्वारा किसान उत्पादक संगठन बनाकर सामूहिक कामों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा नई-नई इनोवेशन की भी जानकारी मिलती है। जिन्हें हम अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि  ऐसे लोगों के सराहनीय कार्यों को उजागर करने से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया कार्यक्रम भी देश में काफी लोकप्रिय रहा। देश के अनेक लोगों को इसका लाभ मिला।

*प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम हर बार देश को नई दिशा देने का करता है कार्य: हरविंद्र कल्याण*
चंडीगढ़- हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम हर बार देश को एक नई दिशा प्रदान करता है। इससे प्रेरणा लेकर देश का हर वर्ग अपने-अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए अग्रसर होता है। यह कार्यक्रम हम सबको कुछ नया करने की ओर संकल्पित करता है। यही कारण है देश के युवाओं के साथ-साथ हर वर्ग इस कार्यक्रम के प्रसारण को लेकर उत्साहित रहता है। विधानसभा अध्यक्ष आज करनाल के गांव जाणी में मन की बात के 117 वें एपिसोड के प्रसारण कार्यक्रम उपरांत उपस्थितजनों को संबोधित कर रहे थे।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम देश के युवाओं के लिए ज्ञानवर्धन का कार्य करता है। इससे उन्हें पूरे देश की भौगोलिक परिस्थितियों और विभिन्न संस्कृतियों के बारे भी पता चलता हैं। प्रधानमंत्री के मुख से देश के अलग-अलग क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों के बावजूद वहां के लोगों की संघर्ष की कहानियां और उनकी सफलता के किस्से युवाओं को जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस बार के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने देश को नए साल में नई ऊर्जा के साथ कार्य करने का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आगामी 26 जनवरी को देश के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहें है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। संविधान हम सब के लिए सर्वोपरि और देश का मार्गदर्शक है।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग तथा आमजन द्वारा मलेरिया रोकथाम के प्रयासों की भी सराहना की है। नुक्कड नाटकों और आमजन की सक्रिय भागीदारी से गंदगी व मच्छरों पर काबू पाते हुए मलेरिया को फैलने से रोकने में मदद मिली है जोकि काबिले तारीफ हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के माध्यम से प्रयागराज मे आगामी 13 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहे महाकुंभ के लिए भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। महाकुम्भ अनेकता में एकता का एक भव्य उदाहरण होगा, जहां से संदेश मिलेगा गंगा की अविरल धारा, ना बंटे समाज हमारा और महाकुम्भ का संदेश, एक हो पूरा देश।
उन्होंने महाकुंभ के बारे विस्तृत जानकारी के लिए इस बार एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के प्रयोग की भी बात कही, जिससे 11 विभिन्न भाषाओं में पूरे महाकुंभ की जानकारी मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि महाकुम्भ विशालता और विविधता का प्रतीक है जहाँ करोड़ों लोग, लाखो संत, सैकड़ों संप्रदाय और अनेकों अखाड़े इस आयोजन के साक्षी बनेगे।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने ग्रुप ए और बी की भर्ती के लिए आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी दी

 

एचपीएससी पोर्टल पर विभिन्न पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण होगा अनिवार्य 

चंडीगढ़, 28 दिसंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा आयोजित ग्रुप ए और बी पदों के लिए परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के उपयोग को मंजूरी दी गई। एचपीएससी पोर्टल पर इन पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा।

 आधार प्रमाणीकरण की शुरुआत का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, धोखाधड़ी करने वाले उम्मीदवारों पर अंकुश लगाना और डी-डुप्लीकेशन के माध्यम से उम्मीदवारों के डेटा की सटीकता सुनिश्चित करना है। यह कदम भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बढ़ाएगा, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में जनता का विश्वास और बढ़ेगा।

 आधार प्रमाणीकरण उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने में मदद करता है, जिससे धोखाधड़ी वाले आवेदन और प्रतिरूपण की संभावना कम हो जाती है। यह आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है, सटीक और प्रमाणित डेटा सुनिश्चित करता है। उम्मीदवारों को पंजीकरण के दौरान अपना आधार नंबर देना होगा और भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन) से गुजरना होगा। इसके अलावा, नाम, जन्म तिथि और पते जैसे जनसांख्यिकीय विवरणों को आधार डेटाबेस के साथ क्रॉस-सत्यापित किया जाएगा। यह निर्णय सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के लिए आधार प्रमाणीकरण के नियम 5 और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के 8 मार्च, 2024 के निर्देश के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा। 

हरियाणा मंत्रिमंडल ने यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन को दी मंजूरी

अब प्रशिक्षण संस्थान या राज्य सरकार द्वारा आवास और भोजन की व्यवस्था न किए जाने पर प्रशिक्षु की पात्रता के अनुसार होटल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी

चंडीगढ़, 28 दिसंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।

संशोधन के अनुसार, यदि प्रशिक्षण संस्थान या हरियाणा सरकार द्वारा आवास और भोजन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन प्रशिक्षु द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया जाता तो उसे इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसी व्यवस्था का लाभ उठाया हुआ माना जाएगा और कोई होटल शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रशिक्षण संस्थान या हरियाणा सरकार आवास और भोजन की व्यवस्था नहीं करती तो प्रशिक्षु की पात्रता के अनुसार होटल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

हरियाणा सरकार ने राज्य कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी में 25 प्रतिशत की वृद्धि की, जो 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी है

अब डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये निर्धारित

चंडीगढ़, 28 दिसंबर -हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों व अपने कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है, इसे 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। यह वृद्धि 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जो राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई।

इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ-साथ राज्य सरकार के न्यायिक अधिकारियों को बढ़ी हुई वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के क्रियान्वयन के लिए एसओपी को मिली मंजूरी

चंडीगढ़, 28 दिसंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) के क्रियान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को मंजूरी दी गई।

योजना की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमकेएमवाई, पीएमएसवाईएमवाई और पीएमएलवीएमवाई के लाभार्थियों को प्रीमियम की प्रतिपूर्ति करने के बजाय, प्रति वर्ष प्रति पात्र परिवार 1000 रुपये दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) में हस्तांतरित किए जाएंगे। जिन परिवारो की सभी स्रोतों से आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर हो और उनके पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) हो, वो पात्र होगे।

 

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) को 6 फरवरी, 2020 को अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य राज्य में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित पात्र परिवारों को जीवन/दुर्घटना बीमा और पेंशन लाभ सहित वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। एमएमपीएसवाई उन परिवारों को कवर करता है जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है।