परफाॅरमेंस, एक्स-ग्रेशिया अवार्ड के संबंध में हरियाणा सरकार के नए दिशा-निर्देश

चंडीगढ़-हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले परफाॅरमेंस या एक्स-ग्रेशिया पुरस्कार और इसी प्रकार के अन्य लाभों के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्च भी है, द्वारा सभी बोर्डों, निगमों, कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं और स्वायत्त निकायों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया गया है। ये निर्देश पूर्व में 24 नवम्बर, 2011 को जारी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में जारी किए गए हैं।

पत्र के अनुसार, सरकार के संज्ञान में आया है कि विभिन्न राज्य सार्वजनिक उपक्रम कई पिछले वर्षों के लिए इन लाभों की स्वीकृति या दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए सभी राज्य सार्वजनिक उपक्रमों में एक समान नीति लागू करने के उद्देश्य से सरकार ने निर्णय लिया है कि “परफाॅरमेंस/एक्स-ग्रेशिया अवार्ड तथा अन्य समान लाभ केवल मौजूदा वित्त वर्ष से पहले वाले वर्ष के लिए ही स्वीकृत किए जाएंगे। इसलिए राज्य सार्वजनिक उपक्रम केवल आगामी वित्त वर्ष से पहले के एक वर्ष के संबंध में ही इन लाभों का दावा कर सकेंगे। पिछले वर्षों से संबंधित किसी भी पुराने दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें स्वीकृति दी जाएगी।

चंडीगढ़ –  हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष केवल दुष्प्रचार करता है और देश को गुमराह करने का काम करता है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह बयान गुरुवार को दिल्ली दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए दिया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इनके पास एक भी योजना ऐसी नहीं है, जो भ्रष्टाचार के दल-दल में न फंसी हो। योजना धरातल पर नहीं उतरती थी। कांग्रेस अपना विजन देश के सामने रखे, विकास की बात करे। आप वोट चोरी की बात करते हैं तो लोग इन पर हंसते हैं। लोग इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब व्यक्ति का विकास हुआ है। गरीब व्यक्ति को आज कोई आस जगी है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जगी है। आज लोग सोचते हैं कि आजादी के बाद यदि किसी व्यक्ति ने गरीब की सुध ली है तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस ने कभी आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया। आम जनता का भला किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है।  

 प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, "मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने आया था। हरियाणा में हमारे दो बड़े कार्यक्रम थे। पहला श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस और दूसरा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती उत्सव। दोनों कार्यक्रमों मे प्रधानमंत्री जी के पधारने से हरियाणा का गौरव बढ़ा है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है।

हरियाणा आयेंगे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 24 दिसंबर को केंद्रीय  गृह मंत्री श्री अमित शाह हरियाणा आ रहे हैं। हरियाणा पुलिस के नवनियुक्त 5,000 जवानों की पासिंग आउट परेड है, इसमें बतौर मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी पहुंचेंगे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में किया मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को सोनीपत के सुभाष स्टेडियम में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना-2.0 की शुरुआत करते हुए राज्य स्तरीय अंत्योदय उत्थान मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अंत्योदय मेला केवल योजनाओं की जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह विकास, सहभागिता और उत्साह का संगम है। यहां आने वाले हर परिवार के चेहरे पर जो उम्मीद की चमक है, वही हमारे प्रयासों की सच्ची पहचान है।

उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है, जिसका जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल रहा है। यह योजना गरीब परिवारों को समान अवसर, कौशल विकास, रोजगार, सम्मान और जीवन स्तर में सुधार देने के लिए एक समग्र पहल के साथ सामूहिक संकल्प है। योजना के पहले चरण में कुल 166 स्थानों पर अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया, जबकि योजना के दूसरे चरण में प्रदेशभर में चरणबद्ध तरीके से मेलों का आयोजन होगा।

उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की मजबूती उसके परिवारों की मजबूती से तय होती है। यदि परिवार शिक्षित और सशक्त है, तो पूरा प्रदेश अपने आप समृद्धि की राह पकड़ लेता है। राज्य सरकार का प्रयास है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव और बिना किसी देरी के पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना परिवारों की क्षमता विकसित करने पर बल देती है। इस योजना के तहत उन्हें ऋण और प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकें। यह योजना हर क्षेत्र में, चाहे वह रोजगार सृजन हो, स्वरोजगार के अवसर हों, शिक्षा हो, स्वास्थ्य, अंत्योदय परिवारों के जीवन को नई दिशा देती है। इस मेले में पेंशन, बीपीएल सेवाएं, राशन कार्ड, स्वरोजगार ऋण, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, कृषि, पशुपालन सहित दर्जनों विभागों की सेवाएं मौके पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही पात्र लाभार्थियों को उनकी समस्या का समाधान करके तुरंत उनका लाभ प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से गरीब से गरीब परिवार की वार्षिक आय कम से कम 1 लाख 80 हजार रुपये करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए गरीब परिवारों को ऋण स्कीमों, कौशल विकास स्कीमों और निजी या विभिन्न विभागों में दिहाड़ी रोजगार और दूसरी सुविधाओं के साथ जोड़ा गया है। इस योजना में 19 विभागों की 49 योजनाओं को शामिल किया गया है। इसका लाभ प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल भी बनाया है। इस पोर्टल पर योजनाओं की जानकारी के अलावा, पात्रता व लाभ का विवरण भी दिया गया है। इसी पोर्टल पर पात्र व्यक्ति योजना के लिए आवेदन भी कर सकता है।

 महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अब तक दो किस्तों में 7 लाख से अधिक बहन-बेटियों को 258 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ऑटो मोड में अब तक 41 लाख से अधिक परिवारों के राशन कार्ड बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, बी.पी.एल. परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए चिरायु योजना चलाई हुई है। आयुष्मान भारत-चिरायु योजना में 25 लाख 39 हजार मरीजों का 4,126 करोड़ रुपये का मुफ्त इलाज किया गया है। निरोगी हरियाणा योजना के प्रथम चरण में अंत्योदय परिवारों के 96.72 लाख लाभार्थियों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है तथा 5.60 करोड़ मुफ्त लैब टेस्ट किए गए।

उन्होंने कहा कि दयालु योजना के तहत 38 हजार 671 परिवारों को 1456 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। गरीब महिलाओं को हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। यह लाभ प्रदेश के लगभग 14 लाख 70 हजार परिवारों को मिल रहा है। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी) के अंतर्गत नागरिकों को एक वर्ष में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है।

गरीब परिवारों के लिए सरकार प्रदान कर रही आवास सुविधा - मुख्यमंत्री

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मकान की मरम्मत के लिए अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के 76 हजार 985 लाभार्थियों को 416 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख 47 हजार मकान दिये गये हैं। गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 14 शहरों में 15 हजार 765 गरीब परिवारों प्लॉट दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 58 ग्राम पंचायतों में 12 हजार 31 प्लॉट दिए हैं।  

मुख्यमंत्री ने मेले में 509 ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को फ्लैटों का आवंटन कर सौंपी चाबी

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आवास योजना के तहत जिला के 509 ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को फ्लैटों का आवंटन किया व 20 लोगों को मौके पर ही चाबी भी सौंपी। इनमें 16 घुमंतू जाति, 79 विधवा महिलाएं, 186 अनुसूचित जाति, 208 परिवार शामिल हैं। इसके साथ ही 127 आवेदकों की प्रतिक्षा सूची भी जारी की गई।

मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया सोनीपत जिला का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह (लोगो)

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत जिला का अधिकारिक प्रतीक चिन्ह् (लोगो) भी जारी किया। यह लोगो शिक्षा विभाग के एपीसी रूपेन्द्र पूनिया के नेतृत्व में राजकीय स्कूलों के 20 बच्चों द्वारा तैयार किया गया है। इस लोगो में सोनीपत जिला के महाभारतकालीन इतिहास से लेकर खिलाड़ियों, मशरूम, गेहूं, चावल उत्पादन, ऑटो मोबाईल क्षेत्र, शिक्षण संस्थान व खेल विश्वविद्यालय, एशिया की सबसे बड़ी गन्नौर सब्जी मंडी, एनएच-44 व मुरथल के प्रसिद्ध ढाबे और सोनीपत से गुजरती पवित्र यमुना नदी का संगम है।                  

प्रत्येक जरूरतमंद के लिए मददगार साबित हो रहा अंत्योदय मेला- कृष्ण बेदी

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण बेदी ने कहा कि यह मेला अंत्योदय की भावना को साकार रूप देते हुए प्रत्येक जरूरतमंद के लिए मददगार साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस मेले में जिन लोगों को लाभ पहुंचा है वह समाज के उस वर्ग के लोग हैं जिन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहले की सरकारों में नहीं पहुंच पाता था। आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के प्रयासों के चलते पूरे प्रदेश में इन मेलों की शुरुआत की जा रही है।

आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित कर रही सरकार - डॉ अरविंद शर्मा

सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश व केन्द्र की सरकार जनहित की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। चाहे कोई भी वर्ग हो, प्रत्येक वर्ग के लिए योजनाएं बनाई गई हैं और उनका लाभ आमजन को मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार लगातार अपनी योजनाओं का दायरा बढ़ा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक, सभी को समान अवसर और सहायता उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन प्रयासों के जरिए प्रदेश का समग्र विकास तेज़ गति से आगे बढ़ेगा।

कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहनलाल कौशिक ने अंत्योदय मेलों को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह मेले सभी वर्गों के विकास के लिए लाभकारी साबित होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री व अतिथियों का स्वागत करते हुए सोनीपत के विधायक श्री निखिल मदान ने कहा कि आज सोनीपत विधानसभा से अंत्योदय मेले का शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला है। इस मेले में 19 अलग-अलग योजनाओं के 5 हजार लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में आज प्रदेश में सबका साथ-सबका विकास और सबका प्रयास की अनूठी मुहिम का नायाब उदाहरण है।

इस अवसर पर राई से विधायक कृष्णा गहलावत, खरखौदा से विधायक पवन खरखौदा, गन्नौर से विधायक देवेन्द्र कादियान, मेयर राजीव जैन सहित अनेक गणमान्य नेता मौजूद रहे।

ये चारों बॉक्सर 4 से 14 सितंबर तक इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक जीतकर लाई थीं। 

इस दौरान राष्ट्रपति ने इन बाक्सरों के साथ पंचिंग पोज में फोटो भी खिंचवाए। राष्ट्रपति ने खिलाड़ियों से मुक्केबाजी से जुड़े अनुभव जाने एवं भविष्य की प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।

इस मौके पर मेडल विजेता बॉक्सर मीनाक्षी (रोहतक), पूजा (भिवानी), नूपुर (भिवानी) और जैस्मिन (भिवानी) सहित भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष अजय सिंह, महासचिव प्रमोद कुमार और ओलिंपिक पदक विजेता विजेंद्र कुमार भी मौजूद थे।

President of India

*स्कूलों में ड्रॉपआउट रोकने के लिए की जाएगी जांच*

*गुरूग्राम में बनेगा विश्व स्तर का इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर *

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी कहा कि प्रगति समीक्षा कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसमें राज्य में पूरे हुए प्रोजैक्ट एवं सामाजिक कार्यक्रमों की पूरी जानकारी जनता को उपलब्ध करवाई जाएगी।

मुख्यमंत्री प्रगति कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनवरी 2014 में चलाया था जिसके तहत सामाजिक कार्यक्रमों के अलावा अधिकांश विभागों के बड़े-बड़े प्रोजैक्ट की विस्तार से समीक्षा की जाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएनडीटी एक्ट को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने और शिक्षा विभाग में ड्रॉपआउट को रोकने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। इनमें किसी प्रकार की लापरवाही और कोताही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि पीएनडीटी एक्ट के तहत सख्त कार्यवाई की जानी चाहिए और ड्राॅपआउट के कारणों की भी गहराई से जांच एवं मोनिटरिंग की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेक्टर 78 फरीदाबाद में एचएसवीपी द्वारा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है जिसे फरवरी 2027 में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरूग्राम में भी विश्व स्तर का इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जाए ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं सुलभ हो सके।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेवाडी में बनने वाले एम्स में पावर सप्लाई और पेयजल सप्लाई के लिए किए जाने वाले कार्य में तेजी लाई जाए। पावर सप्लाई का कार्य सितम्बर 2026 तथा पेयजल सप्लाई का कार्य दिवाना डिस्ट्रीब्यूटरी के माध्यम से मार्च 2027 में पूरा कर सुलभ करवा दिया जाएगा। इससे पहले पाली में टयूबवैल लगाकर अस्थाई पेयजल व्यवस्था भी अप्रैल 2026 में शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर, कैथल, जीन्द, भिवानी, महेन्द्रगढ के स्वास्थ्य संस्थानों में भी जल्द ही पेयजल व इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी कार्य पूरे कर लिए जाएगें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हुडा सिटी सेंटर से साईबर सिटी गुरूग्राम की मेट्रो कनेक्टिविटी, सरायकाले खां से बावल रेपिट रेल प्रोजैक्ट का कार्य भी आगामी वर्ष में शुरू कर दिया जाएगा। इसी प्रकार गुरूग्राम में वाटिका चैक सोहना रोड से क्लोवरलीफ एनएच 48 तक मास्टर ड्रेन का निर्माण कार्य मई 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। गुरूग्राम के धनवापुर में 100 एमएलडी का सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए टैण्डर लगा दिए गए है। इनके बन जाने से गुरूग्राम में बरसाती पानी निकासी की बेहतर व्यवस्था हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद में बेहतर पेयजल सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए 12 रेनीवेल टयूबवैल लगाए जा रहे हैं जिनमें से आधे जून 2026 तक पूरे कर लिए जाएगें तथा शेष रेनीवेल टयूबवैल आगामी गर्मी के मौसम से पहले लगा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नांगल चैधरी में दिल्ली, मुम्बई, इण्डस्ट्रीयल कोरिडोर पर सबसे बड़ा लोजिस्टिक हब बनाया जा रहा है। इसी प्रकार हिसार में लोजिस्टिक हब का कार्य निर्माणाधीन है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेतड़ी नरेला, मेरठ भिवानी ट्रांसमिशन लाईन तथा अमृतसर कटरा एक्सप्रैस वे का कार्य हरियाणा में पूरा हो चुका है। दिल्ली कटरा एक्सप्रैस वे का एक्सटेशन युवीआर नरेला दिल्ली से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि सेक्टर 78 फरीदाबाद तथा सेक्टर 9 गुरूग्राम में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए कामकाजी होस्टलों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी में भी कामकाजी महिला होस्टल बनाए जाएगें जिनके लिए प्रकिया जारी है। उन्होंने पंचकूला के कामकाजी होस्टल का जल्द ही संचालन किये जाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, डा. सुमिता मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ए के सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरूण गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. साकेत कुमार, आयुक्त एवं सचिव उद्योग एवं वाणिज्य डा. अमित अग्रवाल, आयुक्त एवं सचिव आबकारी एवं कराधान आशिमा बराड़ा, आयुक्त एवं सचिव मानव संसाधन पी सी मीणा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

*डॉक्टरों की लगभग सभी मांगें सरकार ने मानी*

*आज सरकारी अस्पतालों में बढ़ रहा लोगों का विश्वास – मुख्यमंत्री*

चंडीगढ़– हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टरों से आग्रह किया है कि वे अपनी हड़ताल वापस लेकर तुरंत अपने-अपने कार्यस्थलों पर लौट आएँ ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री आज यहां किसानों को मुआवजा राशि जारी करने उपरान्त पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की मुख्यतः चार मांगें थीं, जिनमें से तीन मांगें सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के स्पेशलाइज्ड कैडर के गठन की मांग पर वित्त विभाग 16 अगस्त 2024 को अधिसूचना जारी कर चुका है।इसी प्रकार, हॉस्पिटल ड्यूटी से बाहर जाने पर यात्रा भत्ता प्रदान करने संबंधी मांग पर भी 25 अक्टूबर 2024 को अधिसूचना जारी हो चुकी है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एसएमओ की सीधी भर्ती न करने की मांग पर फिलहाल सरकार ने रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अन्य राज्यों में इस सम्बन्ध में प्रचलित व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जा रहा है और रिपोर्ट आने तक प्रदेश में एसएमओ की सीधी भर्ती स्थगित रहेगी। उनकी चौथी मांग, एसीपी संरचना में बदलाव, फिलहाल स्वीकार नहीं की गई है।

मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार की राजनीति से दूर रहें। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में लगातार सुधार हुआ है और प्रदेश के लोगों का रुझान भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की ओर बढ़ा है। इसके लिए उन्होंने डॉक्टरों को बधाई भी दी।

ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर सत्यापन के बाद रकबे में कमी आने संबंधी प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पोर्टल खोलने के समय कई जिलों में लगातार बारिश और जलभराव था। जैसे-जैसे पानी निकला, कई स्थानों पर धान की फसल को वास्तविक नुकसान नहीं हुआ, जबकि किसानों ने प्रारंभिक चिंता के आधार पर पोर्टल पर खराबा दर्ज कराया था।

ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल में अनियमितताओं के चलते पटवारी निलंबन के सम्बन्ध में पूछे गए एक अन्य प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों को नुकसान होने पर मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी है और यह कार्य सरकार लगातार कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर पटवारियों द्वारा अनियमितताएं सामने आई हैं। यह तरीका कांग्रेस शासनकाल की सोच थी, परंतु अब ऐसी गड़बड़ियों की कोई जगह नहीं है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने समय रहते ड्रेनों की नियमित सफाई करवाई जिसके कारण किसानों की फसलों को बारिश में अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ।

इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, राजस्व विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, नगर एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव प्रभजोत सिंह, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यशपाल, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री पार्थ गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खांगवाल, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय, कृषि विभाग के निदेशक राज नारायण कौशिक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

चंडीगढ़— हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए. श्रीनिवास ने बताया कि भारत चुनाव आयोग के दिशानिर्देशानुसार प्रदेश में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य जारी है। अब तक लगभग 95 लाख मतदाताओं का मिलान वर्ष 2002 की अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण सूची से किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई मतदाता स्वयं या अपने परिवार/रिश्तेदारों के विवरण को वर्तमान विधानसभा क्षेत्र की वर्ष 2002 की सूची से मिलान करना चाहता है, तो आयोग की वेबसाइट http://www.eci.gov.in/ पर उपलब्ध “Search Your Name in Last SIR” विकल्प के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकता है।

श्री ए. श्रीनिवास ने जिलावार अब तक किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अब तक फतेहाबाद में सर्वाधिक 65.14 प्रतिशत, महेंद्रगढ़ में 64.27 प्रतिशत, सिरसा में 62.65 प्रतिशत, पंचकूला में 30.77 प्रतिशत, फरीदाबाद में 21.06 प्रतिशत तथा गुड़गाव में 15.29 प्रतिशत मिलान किया जा चुका है।

उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि अपनी सही सूचना अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों को दें। वर्तमान में बूथ लेवल अधिकारी घर—घर जाकर मिलान कार्य कर रहे हैं।

*मुख्यमंत्री ने भारी बारिश से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए 53,821 किसानों को 116 करोड़ रुपये मुआवजा राशि की जारी*

*कांग्रेस किसानों के साथ करती थी भद्दा मजाक, मुआवजे के नाम पर किसानों को देते थे 2- 5 रुपए के चैक : नायब सिंह सैनी*

*पिछले 11 सालों में हरियाणा सरकार ने किसानों को फसल खराबे पर मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दी 15 हजार 448 करोड़ रुपये की राशि – मुख्यमंत्री*

*भावान्तर भरपाई योजना के तहत बाजरा किसानों को 358 करोड़ 62 लाख रुपये की राशि की जारी*

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए अगस्त–सितंबर माह में हुई भारी बारिश से हुए फसली नुकसान की भरपाई के लिए 53,821 किसानों को कुल 116 करोड़ 15 लाख रुपये की मुआवजा राशि जारी की। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को सिविल सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज जारी की गई मुआवजा राशि में बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपये, कपास के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपये, धान के लिए 22 करोड़ 91 लाख रुपये और गवार के लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि शामिल है। इस राशि का भुगतान तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया गया है तथा अगले एक सप्ताह में पूरी राशि लाभार्थी किसानों के खातों में चली जाएगी।

उन्होंने कहा कि गत अगस्त-सितंबर मास में हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। उन्होंने स्वयं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया था और किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए गत 15 सितम्बर तक ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया था और किसानों से आह्वान किया था कि वे फसल खराबे की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करें।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के 3 जिलों में अधिक नुकसान हुआ था। इनमें चरखी दादरी के किसानों को सर्वाधिक 23 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। जिला हिसार को 17 करोड़ 82 लाख और भिवानी को 12 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि दी गई है। इससे पहले भी सरकार ने बाढ़ के चलते पशु धन की हानि, मकान क्षति तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं के नुकसान की भरपाई के लिए 4 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि जारी की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन-2025 की फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 5 लाख 29 हजार 199 किसानों ने 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। सत्यापन के बाद 53 हजार 821 किसानों का 1 लाख 20 हजार 380 एकड़ कृषि क्षेत्र क्षतिग्रस्त पाया गया।

*सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ खड़ी*

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और यदि किसान का कोई नुकसान होता है तो सरकार उसकी भरपाई करती है। इसी सोच के साथ सरकार ने प्रदेश में फसल खराब होने पर गत 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 15 हजार 448 करोड़ रुपये की राशि दी है।

*कांग्रेस किसानों के साथ करती थी भद्दा मजाक, मुआवजे के नाम पर किसानों को देते थे 2- 5 रुपए के चैक*

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ कैसा भद्दा मजाक करती थी ये लोग अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस के समय तो पटवारी धरातल पर ठीक से सत्यापन भी नहीं करते थे जिसके कारण किसानों को पूरा मुआवजा नहीं मिलता था। जिन किसानों को मुआवजा दिया भी जाता था उनको भी 2- 2 रुपए और 5- 5 रुपए के चैक दिए जाते थे। कांग्रेस सरकार के 10 साल के शासनकाल में 1 हजार 138 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी की गई थी।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस सरकार तो किसानों के मुआवजा के 269 करोड़ रुपये की राशि भी नहीं दे पाई। वर्ष 2014 में जब प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जनसेवा का मौका दिया उसके बाद वर्ष 2015 में राज्य सरकार ने कांग्रेस सरकार का पुराना पैसा 269 करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुंचाया।

*खरीफ सीजन-2025 में फसलों के नुकसान के सत्यापन के काम में लापरवाही बरतने वाले 6 पटवारियों को निलंबित किया गया*

मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन-2025 में फसलों के नुकसान के सत्यापन के काम में लापरवाही बरतने वाले 6 पटवारियों को निलंबित किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट एजेंडा है कि सरकार हर नागरिक के प्रति जवाबदेह है और आगे भी यदि कोई अपने काम में कोताही या गलती करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

*भावान्तर भरपाई योजना के तहत बाजरा किसानों को 358 करोड़ 62 लाख रुपये की राशि की जारी*

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में बाजरा किसानों को बाजरे की फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ सीजन 2021 में बाजरे को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया था। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुये खरीफ सीजन 2025-26 के दौरान बाजरे की खरीद गत 23 सितंबर से आरंभ की गई थी।

उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देने के लिए सरकार ने बाजरा भावान्तर भरपाई योजना के तहत 575 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को लाभ देने का निर्णय लिया। इसी निर्णय के तहत आज प्रदेश के 1 लाख 57 हजार किसानों को 358 करोड़ 62 लाख रुपये की राशि बाजरा भावान्तर के रूप में जारी की गई है। इस राशि का भुगतान तुरंत प्रभाव से शुरु कर दिया जाएगा तथा अगले एक सप्ताह में पूरी राशि लाभार्थी किसानों के खातों में चली जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सीजन में कुल 6 लाख 23 हजार मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की गई। अब तक किसानों को बाजरा भावांतर के रूप में 927 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। आज की राशि को जोड़कर यह 1 हजार 285 करोड़ 62 लाख रुपये हो गई है।

इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एके सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजेंद्र कुमार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव श्री प्रभजोत सिंह, कृषि विभाग के निदेशक श्री राजनारायण कौशिक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक श्री अमित खत्री, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री यश पाल, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री पार्थ गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खांगवाल, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय उपस्थित रहे।

चंडीगढ़ - हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा प्रदेश में जल्द ही ‘अपनी सब्जी-अपना फल’ योजना की शुरुआत की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के कर-कमलों द्वारा किया जाएगा।

यह निर्णय निगम के चेयरमैन देव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में पंचकूला में आयोजित हरियाणा बीज विकास निगम की 51वीं वार्षिक आम बैठक में लिया गया । बैठक में निगम के प्रबंध निदेशक राज नारायण कौशिक, निदेशक मनोज बबली, निदेशक दारा सिंह, एनएससी से डायरेक्टर नानू राम यादव, कंपनी सचिव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सबसे पहले बैठक में बड़ी संख्या में पहुंचे शेयर धारकों (किसान) का स्वागत किया गया।

'अपनी सब्जी-अपना फल' योजना के तहत वे लोग भी अपने परिवार के लिए ताज़ी और शुद्ध सब्जियां व फल उगा सकेंगे, जिनके पास खेत या पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। नागरिक गमलों या अपने घरों की छतों पर सीजनल सब्जियां एवं फल उगा सकेंगे।

योजना के तहत लोगों को बीज विकास निगम द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे और उन्हें बिना कीटनाशक दवाओं के अच्छी सब्जियां-फल उगाने बारे जानकारी दी जाएगी। इससे न केवल घर-घर हरियाली बढ़ेगी, बल्कि परिवारों में स्वस्थ भोजन और खुशहाली भी आएगी।

बैठक में देव कुमार शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उनके ही दिशा-निर्देशों के अनुरूप हरियाणा में सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा बीज विकास निगम के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि खेतों में पैदावार बढ़े, किसानों की आय में वृद्धि हो और वे खुशहाल जीवन जी सकें।

देव कुमार शर्मा ने बताया कि बैठक में किसानों की आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त उपाय अपनाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस उद्देश्य के लिए अन्य राज्यों में जाकर सफल मॉडलों और उत्तम उपायों की जानकारी ली जाएगी । बैठक में बीज बिक्री के सेल्स सेंटर बढ़ाने का भी फैसला लिया गया, ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज और अन्य सामग्री खरीदने में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। किसानों की समस्याएँ सुने जाने के बाद अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया।

बैठक में किसान हितैषी नीतियाँ लागू करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की सराहना की गई। हरियाणा में विभिन्न फसलों की एमएसपी पर खरीदी सुनिश्चित करने हेतु सभी सदस्यों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रति आभार व्यक्त किया।

हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति नीति में किया बड़ा बदलाव

1984 दंगा प्रभावित परिवारों को मिलेगा रोजगार

चंडीगढ़—हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति नीति, 2022 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए हरियाणा के नागरिकों के परिजनों को अनुकंपा आधार पर अनुबंध रोजगार प्रदान किया जाएगा।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है।

संशोधित प्रावधानों के अनुसार, संबंधित सरकारी नियमों में “परिवार” की मौजूदा परिभाषा के बावजूद, 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए व्यक्ति के परिवार का सर्वसम्मति से चिन्हित एक वर्तमान सदस्य हरियाणा कौशल रोजगार निगम  (एचकेआरएन) के माध्यम से अनुबंध नियुक्ति के लिए पात्र होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि घटना हरियाणा में हुई या राज्य से बाहर। ऐसी नियुक्ति एचकेआरएन द्वारा निर्धारित लेवल-1, लेवल-2 अथवा लेवल-3 के तहत उपयुक्त पद पर, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि भविष्य में यदि उस विभाग में, जहां संबंधित अनुबंध कर्मचारी तैनात है, सभी पद भर जाते हैं, तो ऐसे कर्मचारी को समान पदों की मांग (इंडेंट) प्राप्त होने पर किसी अन्य विभाग में समायोजित किया जाएगा। यह समायोजन एचकेआरएन द्वारा संबंधित विभागों के परामर्श से किया जाएगा। यदि किसी भी विभाग से ऐसी मांग उपलब्ध नहीं होती है, तो एचकेआरएन अपने प्रतिष्ठानों में उपयुक्त पद पर कर्मचारी को समायोजित करेगा।

यह संशोधन 30 जून, 2022, 26 अक्टूबर, 2023 तथा 13 मई, 2025 की पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन के रूप में जारी किया गया है तथा इसका उद्देश्य नीति के अनुकंपा और मानवीय ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करना है।

सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, उप-मंडल अधिकारियों (नागरिक), विश्वविद्यालयों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने और संशोधित नीति का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

*स्वास्थ्य मंत्री ने फिर डॉक्टरों से हड़ताल से लौटने की अपील की*

*कहा , एसोसिएशन के सभी मुद्दे सरकार के विचाराधीन हैं*

चंडीगढ़– हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (HCMSA) की लंबित एवं वाजिब मांगों के समाधान के लिए सरकार चर्चा और संवाद के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने एसोसिएशन के सभी डॉक्टरों से अपील की कि वे जनहित को देखते हुए जल्द से जल्द अपनी ड्यूटी जॉइन करें और तुरंत हड़ताल वापस लें। एसोसिएशन के सभी मुद्दे सरकार के विचाराधीन हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्तमान स्थिति का गंभीरता से संज्ञान लिया है और आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने तथा राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले सभी मरीजों को निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। इस संबंध में विभिन्न विभागों जैसे नेशनल हेल्थ मिशन, मेडिकल एजुकेशन एवं रिसर्च विभाग,  आयुष विभाग, आयुष्मान भारत, श्रम/ईएसआई  विभाग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आदि के साथ अंतर-विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की गई।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में सुचारू और निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ/डॉक्टरों को ड्यूटी सौंपी गई है। डॉक्टरों की हड़ताल को देखते हुए गत 9 दिसंबर को सरकार द्वारा कुल 2543 वैकल्पिक डॉक्टरों की व्यवस्था की गई, जिसमें लगभग 456 डॉक्टर डीएमईआर  से, 424 आयुष  विभाग से, 67 ईएसआई से, 50 आयुष्मान भारत पैनल अस्पतालों से और 639 एनएचएम से हैं, जिन्होंने राज्य के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कीं।

उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग की सभी आवश्यक और मुख्य सेवाएं नियमित रूप से संचालित रहीं।

गत 9 दिसंबर को कुल 69,316 मरीजों ने ओपीडी सेवाएं लीं।  इनके अलावा , 2,433 मरीज भर्ती किए गए , 202 ऑपरेशन किए गए , 1,498 मरीजों को इमरजेंसी सेवाएं मिलीं,  320 प्रसव सरकारी अस्पतालों के लेबर रूम में हुए, 52 मरीज आईसीयू /एचडीयू में उपचारित हुए, 1,86,024 दवाएं वितरित की गईं , 136 मेडिको-लीगल रिपोर्ट तैयार की गईं तथा 56 पोस्टमॉर्टम किए गए।

उन्होंने आगे बताया किआज 10 दिसंबर को सरकार ने कुल 2531 वैकल्पिक डॉक्टरों की व्यवस्था की गई, जिसमें 74 उक्त एसोसिएशन के डॉक्टरों ने पुनः अपनी ड्यूटी जॉइन की, और लगभग 440 डीएमईआर से, 480 आयुष  विभाग से, 70 ईएसआई से, 53 आयुष्मान भारत पैनल अस्पतालों से, तथा 595 एनएचएम से डॉक्टर राज्य के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं।

इसके अलावा, सेवाओं में बाधा न आए, इसके लिए आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) लागू करने संबंधी नोटिस जारी किया गया है। आने वाले दिनों में भी विभिन्न क्षेत्रों के डॉक्टरों को नियमित रूप से ड्यूटी सौंपी गई है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को उचित ईलाज देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पैक्स किसानों के बकाया ऋण निपटान के लिए की एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा

*6.81 लाख किसानों व गरीब मजदूरों को मिलेगा 2,266 करोड़ रुपये की ब्याज माफी का लाभ*

*मूल राशि जमा कराने पर पूर्ण ब्याज माफ; अगली फसल के लिए भी ले सकेंगे नया ऋण*

चंडीगढ़– हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) से जुड़े किसानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए बकाया अतिदेय ऋणों के निपटान के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की। यह योजना 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री बुधवार को सिविल सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में बजट सत्र 2025-26 में किसानों की पैक्स की तरफ बकाया अतिदेय ऋण के निपटान हेतु योजना लाने की घोषणा की थी। इसी के अनुरूप आज यह योजना लाई गई है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पैक्स से ऋण लेने वाले किसान यदि अपने ऋण की मूल राशि समिति के खातों में जमा करवाते हैं, तो उनका पूरा बकाया ब्याज माफ किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के 6,81,182 किसानों व गरीब मजदूरों का 2,266 करोड़ रुपये का ब्याज माफ किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना उन सभी कर्जदार किसानों के लिए हैं, जिन्होंने फसली ऋण, काश्तकार ऋण या दुकानदारी के लिए ऋण लिया है, जो 30 सितंबर, 2024 को अतिदेय हो चुके हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इसके अलावा, इस योजना का लाभ 2.25 लाख मृत किसानों के परिवार भी उठा सकते हैं। यदि उनके वारिस मूल राशि को जमा करवाते हैं तो उन्हें भी ब्याज राशि की माफी का लाभ मिलेगा। यह राशि लगभग 900 करोड़ रुपये है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत मूल राशि समिति में जमा करने के बाद, किसान एक महीने बाद अपनी जरूरत अगली फसल के लिए तीन किस्तों में नया ऋण भी ले सकते हैं।

इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और वित्तायुक्त डॉ सुमिता मिश्रा, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एके सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजेंद्र कुमार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव श्री प्रभजोत सिंह, कृषि विभाग के निदेशक श्री राजनारायण कौशिक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक श्री अमित खत्री, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री यश पाल, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री पार्थ गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खांगवाल, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय उपस्थित रहे।

*मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एचएसवीपी और विभिन्न महानगरीय विकास प्राधिकरणों को ईडीसी फंड से 1700 करोड़ रुपये की राशि की जारी*

*शहरी क्षेत्रों में सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यों में आएगी तेजी*

चंडीगढ़ - हरियाणा सरकार द्वारा शहरी विकास को सुदृढ़ करने और राज्य की प्रमुख शहरी संपदाओं में बुनियादी ढांचा सुधार को गति देने के उद्देश्य से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और विभिन्न महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 1700 करोड़ रुपये की राशि जारी की।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को सिविल सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार शहरी विकास को उच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के नागरिकों को विश्वस्तरीय शहरी अवसंरचना प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अभिभाषण में बाहरी विकास कार्यों के लिए ईडीसी फंड से 3,000 करोड़ रुपये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला और हिसार के विकास प्राधिकरणों को आवंटित किए जाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा को मूर्तरूप देते हुए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने एडीसी फंड के प्रभावी उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में ईडीसी फंड से विभिन्न महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 1500 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा, आज विभिन्न शहरी एस्टेट्स में विकास कार्यों के लिए कुल 1700 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इनमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को 700 करोड़ रुपये, गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण को 700 करोड़ रुपये, फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण को 170 करोड़ रुपये, पंचकूला महानगरीय विकास प्राधिकरण को 30 करोड़ रुपये, सोनीपत महानगरीय विकास प्राधिकरण को 80 करोड़ रुपये और हिसार महानगरीय विकास प्राधिकरण को 20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

श्री नायब सिंह सैनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि विभाग ने विभिन्न शहरी एस्टेट्स में विकास कार्यों के लिए राज्य के महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 2188 करोड़ रुपये जारी किए।

इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजेंद्र कुमार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव श्री प्रभजोत सिंह, कृषि विभाग के निदेशक श्री राजनारायण कौशिक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक श्री अमित खत्री, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री यश पाल, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री पार्थ गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खांगवाल, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय उपस्थित रहे।

हड़ताल पर गए चिकित्सक यथाशीघ्र अपनी ड्यूटी जॉइन करें : आरती सिंह राव 

- उचित मांगों के समाधान के लिए सरकार चर्चा के लिए तैयार

चंडीगढ़ - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश सरकार हड़ताल पर गए चिकित्सकों की उचित मांगों के समाधान के लिए संवाद एवं चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने व्यापक जनहित में, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज़ एसोसिएशन के सभी चिकित्सकों से अपील की है कि वे यथाशीघ्र अपनी ड्यूटी जॉइन करें तथा हड़ताल को तुरंत प्रभाव से वापस लें।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हड़ताल के दौरान अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं को रुकने नहीं दिया। काफी चिकित्सकों , जिनमें मेडिकल रिसर्च , नेशनल हेल्थ मिशन तथा आयुष चिकित्सकों ने मरीजों के ईलाज एवं चिकित्सा सेवाओं को जारी रखने में सहयोग किया है , इसके लिए उनका आभार जताते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने हड़ताल पर गए चिकित्सकों को वापस काम पर लौटने का अनुरोध किया है। 

आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज़ एसोसिएशन के आह्वान पर की गई हड़ताल के दृष्टिगत, आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा से बचाने तथा राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले सभी रोगियों को भविष्य में निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। 

उन्होंने बताया कि वर्तमान परिस्थिति को राज्य सरकार ने अत्यंत गंभीरता से लिया है तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विभाग, आयुष विभाग, आयुष्मान भारत, लेबर/ईएसआई विभाग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आदि सहित विभिन्न हितधारकों के साथ अंतर विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की गई है।

राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में निरंतर एवं निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इन हितधारक विभागों एवं संस्थानों के मानव संसाधन (विशेषज्ञ/चिकित्सक) को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात किया गया है। लगभग 540 चिकित्सक DMER से, 500 चिकित्सक आयुष विभाग से, 75 चिकित्सक ईएसआई से, 300 चिकित्सक आयुष्मान भारत से संबद्ध निजी अस्पतालों से तथा 490 चिकित्सक NHM से विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

 इसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य विभाग की सभी आवश्यक मूलभूत सेवाएं जैसे ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी, लेबर रूम, आईसीयू/एचडीयू, नवजात शिशु देखभाल इकाइयां, ऑपरेशन थिएटर, मेडिको लीगल सेवाएं, लैब सेवाएं, फार्मेसी सेवाएं तथा पोस्ट मॉर्टम सेवाएं राज्य के सभी जिलों में सुचारू रूप से संचालित रहीं। इन सेवाओं के सुचारू संचालन हेतु ड्यूटी रोस्टर निर्धारित कर दिए गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सा सेवाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।  उनके लिए राज्य की जनता के हित सर्वोपरि हैं।

अग्रवाल समाज ने की धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा, प्रधान राजकुमार गोयल ने दिखाई हरी झंडी

जींद : अखिल भारतीय अग्रवाल समाज जिला जीन्द के पदाधिकारियों ने प्रधान राजकुमार गोयल की अध्यक्षता में सपरिवार एक दिवसीय दिल्ली स्थित कई धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा की। प्रधान राजकुमार गोयल ने हरी झंडी दिखाकर टूरिस्ट बस को रवाना किया। यात्रा में करीबन 60 महिलाओं, पुरुष और बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान महात्मा गांधी म्यूजियम, खाटू श्याम धाम मंदिर, स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर इत्यादि धार्मिक व ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों की यात्रा की गई और इनके बारे में धर्म व इतिहास से जुडी जानकारियां ली गई। इस अवसर पर राजकुमार गोयल, सावर गर्ग, रामधन जैन, पवन बंसल, मनजीत कुमार, मनीष गर्ग, सोनू जैन, गोपाल जिंदल, रजत सिंगला, जय भगवान सिंगला, नरेश अग्रवाल, सुनील गोयल, विपुल, लोकेश गर्ग, गौरव सिंगला, निशा गोयल, नितू जैन, वंदना गर्ग, मोनिका बंसल, उषा गर्ग, पूनम जैन, रंजनी जिंदल, कृष्णा देवी, सुदेश सिंगला, पूजा, पूनम, पंकज, स्नेहा जैन, पंकेश, साक्षी, खुशी, यशस्वी, भव्या, अभिमन्यू, हर्षिता, खुशबू, चिराग, ज्योति, नितांश, साकेत, श्रेया, दिपांशू, सोनल इत्यादि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

इस अवसर पर प्रधान राजकुमार गोयल ने कहा कि अग्रवाल समाज समय समय पर इस प्रकार के धार्मिक व ऐतिहासिक यात्राओं का आयोजन करता रहता है। अभी तक अग्रवाल समाज दर्जनों स्थलों की यात्रा कर चूका है। गोयल ने कहा कि ये यात्राएँ जहां समाज में आपसी एकता, सद्भाव और सांस्कृतिक जागरूकता को बढावा देती हैं वही आज की युवा पीढ़ी को इतिहास और धर्म की जानकारी उपलब्ध करवाने में ये यात्राएं बेहद महत्वपूर्ण साबित होती हैं। इस अवसर पर रामधन जैन, सावर गर्ग, पवन बंसल व मनजीत कुमार, ने कहा कि इस प्रकार की यात्राओं से जहां हमे देश की सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत को समझने का मौका मिलता है वही आज की तनाव भरी जिंदगी के माहौल से निकलकर हमे शान्ति का अनुभव भी मिलता है। इस अवसर पर मनीष गर्ग, सोनू जैन, नरेश अग्रवाल ने कहा कि इस प्रकार के सपरिवार भ्रमण करने से समाज में आपसी रिश्ता और भाई चारा मजबूत होता है। इन्होंने कहा कि समाज द्वारा आयोजित पहली यात्राएं भी सफल रही है और इस बार का दिल्ली दर्शन भी काफी सराहनीय रहा।

60 सदस्यीय इस दल ने दिल्ली स्थित खाटू श्याम धाम मंदिर के दर्शन किए। श्याम बाबा का यह प्रसिद्ध धाम है जहाँ प्रतिदिन हजारों लोग की तादाद में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहां शांत और भक्तिमय वातावरण मन को सुकून देता है। इसके साथ साथ इस दल ने महात्मा गांधी म्यूजियम का भी दौरा किया। यह म्यूजियम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण संग्रहालय है। यह वही जगह है जहां नत्थू राम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की थी। इसके साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन से जुड़े इंदिरा गांधी म्यूजियम की भी यात्रा की गई। यह स्मारक उनके संघर्ष, नेतृत्व और योगदान की झलक प्रस्तुत करता है। इस दल ने स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर के भी दर्शन किए जो विश्व का प्रसिद्ध आध्यात्मिक परिसर माना जाता है और जिसकी भव्य कला, नक्काशी, प्रदर्शनी और वाटर लाइटिंग हर आगंतुक के मन को प्रभावित करते हैं। यात्रा शांति और उत्साह के साथ सम्पन्न हुई और सभी प्रतिभागियों ने इसे यादगार अनुभव बताया।

जींद : शहर की नई काठ मंडी स्थित एक फर्नीचर की दुकान में आग लगने से करीबन 4 से 5 लाख रुपये का सामान जल कर राख हो गया। आग बिजली के शार्ट सर्किट से लगी बताई जा रही है। सूचना मिलने पर फर्नीचर एसोसिएशन के संरक्षक राजकुमार गोयल व अन्य पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। गोयल ने प्रशासन से मांग की है कि आग शार्ट सर्किट से लगी बताई जा रही है ऐसे में पूरे नुकसान की भरपाई बिजली विभाग को करनी चाहिए। दुकान का नाम अवनी ट्रेडर्स है जिसके प्रोपराइटर रीतू गोयल है।

उनके पति प्रवीण गोयल ने बताया कि वे कल शाम को रोजाना की तरह दुकान बंद करके घर चले गए थे। रात करीब 2 बजे चौकीदार ने फोन कर आग लगने की जानकारी दी। सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की गाडियां भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया लेकिन तब तक काफी माल जल चुका था। प्रवीण गोयल ने बताया कि उनकी दुकान पर सोफों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। सोफे के ढांचे और तैयार माल आग की चपेट में आ गए। अनुमान है कि आग से करीब 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।

फर्नीचर एसोसिएशन के संरक्षक राजकुमार गोयल ने प्रशासन से मांग की है कि आग शार्ट सर्किट से लगी बताई जा रही है ऐसे में पूरे नुकसान की भरपाई बिजली विभाग को करनी चाहिए। इस घटना की एक सीसीटीवी भी सामने आई है जिसमें शार्ट सर्किट से आग लगने के बाद चिंगारी निकलती दिखाई दे रही है।

मौके पर पहुंचे फर्नीचर एसोसिएशन के पदाधिकारी मनीष सिंघल व संजय गर्ग का कहना था कि आग लगने के बाद तार जलने से बिजली की सप्लाई बंद हो गई थी। आज जब बिजली विभाग में कंप्लेंट लिखवाई गई तो जो बिजली विभाग के कर्मी बिजली सप्लाई शुरू करने आए लेकिन उन्होंने मैन खंभे तक की सप्लाई की बिजली की तारे खुद दुकानदार से मंगवाई। यह पूरी तरह गलत और गैरजिम्मेदाराना रवैया है। विभाग को खुद सारी व्यवस्था करनी चाहिए थी।

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत जिले के कुण्डली में वीआईपी नंबर प्लेटों की ऑनलाइन नीलामी में सारे रिकॉर्ड टूट गये। कुंडली के नंबर HR88B8888 ने बोली के दौरान 1.17 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया। यह अब तक का देश का सबसे महंगा माना जा रहा नंबर है। यह नंबर सोनीपत के कुंडली क्षेत्र का है। इस नंबर को ब्लॉक करवाने के लिए बुधवार को हरियाणा की साप्ताहिक ऑनलाइन नीलामी में कुल 45 लोगों ने आवेदन किया था। बोली जितने के 5 दिन भीतर नंबर ब्लॉक करना होता है व बोली लगाई हुई फीस कटवानी होती है। अगर फीस नहीं कटवाते तो 4500 रुपए ब्लॉक हो जाते हैं। वह रिफंड नहीं होते तथा वह बोली से बाहर हो जाता है। इससे पहले पिछले सप्ताह ‘HR22W2222’ नंबर 37.91 लाख रुपए में बिका था। 

*HR88B8888 नंबर का क्या मतलब*

यह वीआईपी नंबर कई कारणों से खास माना गया। HR राज्य कोड है, जो हरियाणा को दर्शाता है। 88 सोनीपत जिले के कुंडली का कोड है, जबकि ‘B’ वाहन सीरीज को दर्शाता है। 8888 का अंक संयोजन पहले से ही लोकप्रिय है, ऊपर से ‘B’ अंग्रेजी में देखने में ‘8’ जैसा लगता है, जिससे पूरा नंबर “लगातार आठों की श्रृंखला” जैसा दिखता है। इसी वजह से यह नंबर अपनी खास पहचान व आकर्षण बनाता है।