जनता की सुरक्षा सर्वोपरि, लापरवाही बर्दाश्त नहीं - मुख्यमंत्री

क्राइम पर अंकुश न लगा पाने वाले अफसरों का होगा डिमोशन

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि अपराध नियंत्रण में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन थानों के अंतर्गत अपराध पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होगा, वहां के संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर उनके खिलाफ डिमोशन जैसी कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।

 मुख्यमंत्री शुक्रवार को फरीदाबाद में बजट पूर्व परामर्श बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह बात वह पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हरियाणा पुलिस एक सशक्त और सक्षम बल है, लेकिन यदि कहीं अपराध या नशे का अवैध कारोबार बढ़ रहा है, तो इसके लिए संबंधित एसपी और थाना प्रभारियों को गंभीरता से आत्ममंथन करना होगा। समय-समय पर बैठकर स्थिति की समीक्षा करना, समस्याओं की जड़ तक पहुंचना और उनके ठोस समाधान निकालना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि जब आम नागरिक, विशेषकर महिलाएं, किसी क्षेत्र में अपराध या अवैध गतिविधियों की शिकायत करती हैं, तो पुलिस और प्रशासन का कर्तव्य है कि तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराध और नशे के खिलाफ अभियान को और अधिक सख्ती से चलाया जाए, ताकि जनता को सुरक्षित माहौल मिल सके और प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित हो।

अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक के दूसरे सत्र में किया स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ संवाद, स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने आगामी बजट को लेकर दिए अपने सुझाव

 प्रदेश के सभी नागरिक मेरा परिवार और परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी - मुख्यमंत्री

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश के आम बजट को लेकर बजट पूर्व परामर्श बैठकों की श्रृंखला लगातार जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित बैठक के दूसरे सत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ आगामी बजट को लेकर सार्थक संवाद किया। उन्होंने संवाद में शामिल प्रतिनिधियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह बैठक प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के भविष्य को दिशा देने का एक सशक्त अवसर है। उन्होंने सत्र के शुभारंभ में राजा नाहर सिंह को बलिदान दिवस पर श्रद्धापूर्वक नमन किया।

बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विपुल गोयल, स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नागर, पूर्व मंत्री एवं बल्लभगढ़ के विधायक श्री मूलचंद शर्मा, बड़खल के विधायक श्री धनेश अदलखा, एनआईटी के विधायक श्री सतीश फागना व मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर तथा प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

विकसित भारत 2047 के संकल्प का ग्रोथ इंजन बनेगा हरियाणा

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, जिनके पास वित्त मंत्री का प्रभार भी है, ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2047 में विकसित बनाने का संकल्प लिया है। उस संकल्प में हरियाणा देश का ग्रोथ इंजन बनेगा। बीते माह केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पंचकूला में हरियाणा के  विजन डॉक्यूमेंट 2047  को भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इस बार बजट में सभी वर्गों के सुझाव लिए गये है, जिससे यह बजट सरकार का न होकर प्रदेश के जनमानस का बजट होगा।

 स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा ध्येय

 मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र को बजट-पूर्व परामर्श की प्राथमिकता में रखा गया है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य आम नागरिक के जीवन का आधार है। हरियाणा का प्रत्येक नागरिक मेरा परिवार है और इस परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार का संकल्प है कि स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं केवल फाइलों तक सीमित न रहें, बल्कि ज़मीन पर प्रभावी रूप से दिखाई दे और अंतिम व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंचे।

हेल्थ इंफ्रा, मानव संसाधन और सेवाओं को बनाया जाएगा सशक्त

मुख्यमंत्री ने कहा कि वही नीति प्रभावी होती है, जो स्वास्थ्य को सुविधा नहीं, बल्कि अधिकार के रूप में देखे। इसी दृष्टिकोण के तहत पिछले वर्ष स्वास्थ्य बजट में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष लक्ष्य स्वास्थ्य बजट को दो अंकों की वृद्धि तक ले जाने का है, जिससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन और सेवाओं को और सशक्त किया जा सके।

मौजूदा वित्त वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र खर्च हुए 6 हजार 711 करोड़

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वर्ष 2025-26 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रावधानों पर अब तक 6 हजार 711 करोड़ 82 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। संकल्प पत्र के वायदे को पूरा करते हुए प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ब्लड एनालाइज़र और डिजिटल एक्स-रे जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि जिला अस्पतालों में निजी कमरों की व्यवस्था की गई है, डे-केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं तथा सभी जिला अस्पतालों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के सभी ब्लड बैंकों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, ताकि आपात स्थितियों में सुरक्षित और त्वरित रक्त आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

जिनके सुझाव होंगे बजट में शामिल, उन्हें बजट भाषण सुनने के लिए विधानसभा में किया जाएगा आमंत्रित

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ही सुशासन की वास्तविक पहचान है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों से अगले 8–10 दिनों में और सुझाव देने तथा चैटबॉट के माध्यम से भेजने का आग्रह किया। बैठक में पहुंचे स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने आगामी बजट को लेकर अपने सुझाव दिए और विभिन्न प्रावधानों को लेकर अधिकारियों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने सभी सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन हितधारकों के सुझाव बजट 2026-27 में शामिल किए जाएंगे, उन्हें विधानसभा में बजट भाषण सुनने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक डा. राज नेहरू, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री राजीव जेटली, फरीदाबाद की मेयर श्रीमती प्रवीण जोशी तथा मैक्स हेल्थकेयर, एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्रेम हॉस्पिटल, एशियन हॉस्पिटल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नीमा, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल इंडस्ट्री, इंद्रप्रस्थ अपोलो, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, आदि संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री की विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन कानून 2025 को मजबूती के साथ लागू कर रहे हैं मुख्यमंत्री: श्याम सिंह राणा

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कुरुक्षेत्र में प्रेसवार्ता को किया संबोधित

नए प्रावधानों के तहत, रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने से श्रमिकों की गारंटीशुदा मजदूरी को मिला बढ़ावा

जी राम जी एक्ट भ्रष्टाचार मुक्त ग्रामीण रोजगार की गारंटी

चंडीगढ़-- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) कानून 2025 को मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश में लागू कर रहे हैं। ये विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) कानून 2025 भ्रष्टाचार मुक्त ग्रामीण रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। यह ग्रामीण रोजगार नीति अधिक गारंटी वाले कार्य दिवस, उच्च मजदूरी, पारदर्शी भुगतान और टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। इस नए कानून से पहले की मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार और खामियों को दूर किया गया है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रमिकों के कल्याण और गांवों के विकास में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत-जी राम जी योजना शुरू की है। यह विषय देश के करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों, किसानों और मेहनतकश परिवारों से जुड़ा हुआ है।

उन्होंने कहा कि वीबी जी राम जी कानून का उद्देश्य उन वास्तविक श्रमिक लाभार्थियों का समर्थन करना है, जिन्हें पिछली सरकारों ने धोखा दिया था। यह अधिनियम परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी की व्यवस्था करता है, मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। श्रमिकों को गारंटीकृत रोजगार बढ़ाकर अधिक मजदूरी देती है। ये श्रमिक अब भ्रष्ट ठेकेदारों, अधिकारियों या राजनेताओं की तिजोरिया भरने के लिए नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करेंगे।

रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि नए प्रावधानों के तहत रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने से श्रमिकों की गारंटीशुदा मजदूरी को काफी बढ़ावा मिला है। इसके माध्यम से सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। इससे पूरे भारत वर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7 हजार रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में मजदूरी दर ज्यादा है, इसलिए हर श्रमिक को कम से कम 10 हजार रुपये अधिक मिलेंगे।

देश में सबसे अधिक लाभ हरियाणा के श्रमिकों को, सालाना 10 हजार रुपये का फायदा

मनरेगा खामियों से भरा ढांचा, बिना सुधार ढोना श्रमिकों व राष्ट्र के लिए नुकसानदायक

भ्रष्टाचार के खात्मे और शोषण रोकने का सशक्त माध्यम बनेगा जी राम जी

चंडीगढ़— हरियाणा के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विकसित भारत जी राम जी कानून के माध्यम से देश के प्रत्येक मेहनतकश को आर्थिक एवं सामाजिक संरक्षण देना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा का खामियों से भरा ढांचा देश और श्रमिकों दोनों के लिए अहितकारी था, जिसकी जगह जी राम जी कानून भ्रष्टाचार के खात्मे और श्रमिकों के शोषण को रोकने का प्रभावी माध्यम बनेगा।

शुक्रवार को सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा जींद के लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में पत्रकारों से संवाद कर रहे थे। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष तेजेन्द्र ढुल एवं विधायक देवेन्द्र चतुर्भुज अत्रि भी उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की प्राप्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सहकारिता, ग्रामीण विकास, उद्योग, विज्ञान एवं खेल सहित सभी क्षेत्रों में देश निरंतर प्रगति कर रहा है।

उन्होंने कहा कि हर गरीब को रोजगार उपलब्ध कराने और उसकी गरिमा बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास का एक नया ढांचा तैयार किया गया है, जो महात्मा गांधी की भावना के अनुरूप तथा राम राज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए लाया गया है। विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर कांग्रेस भ्रम फैलाकर मनरेगा की उन खामियों को छिपाने का प्रयास कर रही है, जिनसे श्रमिकों के साथ-साथ देश को भी नुकसान हो रहा था।

कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि मनरेगा के तहत श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार मिलता था, जबकि जी राम जी कानून में 125 दिनों के गारंटी रोजगार का प्रावधान किया गया है, जिससे हरियाणा के श्रमिकों को सालाना लगभग 10 हजार रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। उन्होंने बताया कि तय समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता तथा मजदूरी के भुगतान में देरी होने पर अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान भी नए कानून में किया गया है।

उन्होंने कहा कि पहले की तरह ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें विकास योजनाएं तैयार करेंगी, जिनमें जल संरक्षण, ढांचागत विकास, आजीविका आधारित कार्य और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य शामिल होंगे। ग्रामीण विकास को सुदृढ़ बनाने के लिए जी राम जी कानून के अंतर्गत तालाब, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्र, सड़क जैसे आवश्यक ढांचे का निर्माण किया जाएगा। साथ ही गरीब परिवारों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए स्किल सेंटर एवं हाट बाजार स्थापित किए जाएंगे।

डॉ. शर्मा ने कहा कि प्रदेश में रबी और खरीफ सीजन के दौरान किसानों को बुवाई एवं कटाई के समय श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ता था। इसे ध्यान में रखते हुए नए कानून में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह खेती के मौसम में, जब श्रमिकों की अधिक आवश्यकता हो, तब अधिकतम 60 दिनों तक जी राम जी कानून के तहत चल रहे कार्यों को स्थगित कर सके। इससे खेतों में श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और श्रमिकों को 125 दिनों की रोजगार गारंटी के अतिरिक्त 60 दिनों तक काम करने का अवसर भी मिलेगा।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि जी राम जी कानून के तहत देश में प्रत्येक श्रमिक को औसतन 7,180 रुपये का लाभ होगा, जबकि हरियाणा में पात्र श्रमिकों को सालाना 10 हजार रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा, क्योंकि हरियाणा देश में सर्वाधिक न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन प्रदान कर रहा है। नया कानून मनरेगा में मौजूद खामियों, फर्जी कर्मचारियों, डुप्लीकेट जॉब कार्ड और फर्जी भुगतान जैसी समस्याओं से श्रमिकों एवं राष्ट्र को होने वाले नुकसान से बचाएगा।

उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक हाजिरी के माध्यम से केवल पात्र श्रमिकों को भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे फर्जी भुगतान और डुप्लीकेट जॉब कार्ड की समस्या का स्थायी समाधान होगा। विकसित भारत जी राम जी कानून उन वास्तविक श्रमिक लाभार्थियों का समर्थन करता है, जिन्हें पिछली सरकारों के दौरान वंचित किया गया था। प्रत्येक परियोजना की जियो-टैगिंग एवं सैटेलाइट इमेजरी से फर्जी परियोजनाओं का पंजीकरण संभव नहीं होगा।

उन्होंने आगे कहा कि मनरेगा में जहां मजदूरी का भुगतान 15 दिनों में किया जाता था, वहीं विकसित भारत जी राम जी कानून के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या कार्य पूर्ण होने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य किया गया है।

घटिया गुणवत्ता की दवाओं को लेकर अधिकारी सतर्क रहें : आरती सिंह राव 

- एथिलीन ग्लाइकोल युक्त घटिया गुणवत्ता की खांसी की दवा को लेकर जारी किया अलर्ट

चंडीगढ़ -हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने स्वाथ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे घटिया गुणवत्ता की दवाओं को लेकर सतर्क रहें , अगर मानकों से कम गुणवत्ता की दवा की बिक्री की शिकायत मिले तो तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने आज "अलमोन्ट- किड लेवेक्टीरिज़िन तथा मोंतेलुकास्ट सोडियम सिरप"( “Almont-Kid (Levocetirizine Dihydrochloride and  Montelukast Sodium Syrup)” नामक दवा के एक बैच में एथिलीन ग्लाइकोल (EG) की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाए जाने पर तुरंत प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। 

स्वास्थ्य मंत्री ने खांसी की इस दवा में हानिकारक रसायन पाए जाने के मामले में प्रदेश में जनहित अलर्ट जारी करने के निर्देश देते हुए कहा है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO), पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता से प्राप्त आधिकारिक सूचना के आधार पर हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने एक दवा नमूने को मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया है।

आरती सिंह राव ने बताया कि “Almont-Kid (Levocetirizine Dihydrochloride और Montelukast Sodium Syrup)” नामक दवा के एक बैच में एथिलीन ग्लाइकोल (EG) की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। यह दवा बच्चों के उपयोग में लाई जाती है, इसलिए इसका जोखिम और भी गंभीर है।

आरती सिंह राव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस बैच की दवा की बिक्री, वितरण, भंडारण, पर्ची पर लिखना और उपयोग तत्काल प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। उन्होंने राज्य के सभी दवा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, वितरकों, अस्पतालों और चिकित्सकों को निर्देश दिए हैं कि वे इस दवा को तुरंत बाजार से हटाएं।

स्वास्थ्य मंत्री ने औषधि नियंत्रण विभाग को पूरे प्रदेश में निगरानी बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी।

हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन के स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर श्री ललित कुमार गोयल ने बताया कि उक्त प्रतिबंधित दवा का बैच नंबर AL-24002, निर्माण तिथि जनवरी 2025 तथा समाप्ति तिथि दिसंबर 2026 है। यह दवा मैसर्स ट्राइडस रेमेडीज, प्लॉट नंबर D-42 व D-43, फेज-II, औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर, वैशाली (बिहार) द्वारा निर्मित है।

उन्होंने जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी इस प्रतिबंधित दवा की बिक्री या उपयोग की जानकारी मिले, तो तुरंत निकटतम औषधि नियंत्रण अधिकारी या FDA, हरियाणा को सूचित करें।

प्रदेश के प्रत्येक वर्ग की उन्नति के लिए कार्य कर रही है सरकार : कृष्ण बेदी

-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने शास्त्री नगर स्थित माता मदानण मंदिर में 14वें वार्षिक उत्सव में लिया हिस्सा

-वाल्मीकि धर्मशाला एवं माता मदानण के हॉल का किया शिलान्यास, निर्माण के लिए 11 लाख रुपए देने की करी घोषणा

कुरुक्षेत्र : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब ङ्क्षसह सैनी सरकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग की उन्नति के लिए कार्य कर रही है। हर वर्ग की उन्नति के साथ ही प्रदेश विकसित होगा, जो देश के विकसित भारत की उन्नति में अपना योगदान होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के हर कोने का समान रूप से विकास किया है, जो आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी शुक्रवार को शास्त्री मार्केट में स्थित माता मदानण मंदिर में आयोजित 14 वां वार्षिक उत्सव में बोल रहे थे। मंत्री कृष्ण बेदी ने वाल्मीकि धर्मशाला एवं माता मदानण प्रबंध समिति के हॉल का शिलान्यास किया और हॉल निर्माण के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। मंत्री कृष्ण बेदी ने माता मदानण मंदिर की नगर शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

उन्होंने कहा कि धर्मशाला का निर्माण कार्य शुरू किया जाए, इस निर्माण कार्य को रुकने नहीं दिया जाएगा। सरकार धार्मिक, सामाजिक, विकासात्मक कार्यों को गति के साथ करवा रही है। इन धर्मशालाओं का प्रयोग देश के विकास के लिए कार्यों को शुरू करके किया जाना चाहिए, ताकि युवा वर्ग इन स्थानों पर कोई ना कोई स्कील को सीखकर नशे जैसी लत से दूर रहें।

इस मौके पर वाल्मीकि धर्मशाला एवं माता मदानण प्रबंध समिति प्रधान गौतम झंझोटड़, जाट धर्मशाला प्रधान कृष्ण श्योकंद, सैनी सभा के प्रधान गुरनाम सैनी, करनैल सैनी, श्याम लाल जांगड़ा, रेखा वाल्मीकि, रजवंत कौर, रामकिशन, दीपक, राकेश, वेद प्रकाश, अजय गिल, अमित, जोगराम, सुरजभान सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

उत्तर भारत के आठ राज्यों की महिला साइकिलिस्ट दिखाएंगी "अस्मिता साइकलिंग लीग" में अपनी प्रतिभा

चंडीगढ़ - उत्तर भारत के आठ राज्यों की महिला साइकिलिस्ट "अस्मिता महिला साइकिलिंग लीग" में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। यह प्रतियोगिता 10 व 11 जनवरी को शाहाबाद (कुरुक्षेत्र) में आयोजित की जाएगी।

हरियाणा राज्य साइकलिंग संघ के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रतियोगिता खेल मंत्रालय भारत सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण तथा भारतीय साइकलिंग महासंघ के सहयोग से आयोजित की जा रही है।

उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर एवं चंडीगढ़ से महिला साइकिलिस्ट भाग लेने के लिए शाहाबाद पहुंच चुकी हैं। प्रतियोगिता में सब जूनियर एवं जूनियर वर्ग की महिला साइकिलिस्टों के बीच रोमांचक मुकाबले होंगे। यह लीग महिला साइकिलिंग को प्रोत्साहित करने तथा युवा प्रतिभाओं को आगे लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

अभ्यर्थियों की सहायता हेतु पुलिस भर्ती पर अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने की पहल 

चंडीगढ़ — हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष श्री हिम्मत सिंह ने पुलिस विभाग की भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न प्रश्नों एवं समस्याओं पर आज विस्तृत रूप से स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा सभी निर्णय विज्ञापन में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुरूप लिए गए हैं और सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होंगे।

आयु में छूट एवं आयु गणना को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए श्री हिम्मत सिंह ने बताया कि आयु में छूट केवल विज्ञापन संख्या 14/2024 के अभ्यर्थियों (पूर्व सैनिक सहित) के लिए ही मान्य है। इस विज्ञापन के अंतर्गत आयु की गणना 01.09.2024 को आधार मानकर की जाएगी। वहीं विज्ञापन संख्या 01/2026 के लिए आयु की गणना 01.01.2026 के अनुसार की जाएगी। नए अभ्यर्थी को आयु संबंधी छूट विज्ञापन में निर्धारित श्रेणियों एवं शर्तों के अनुसार ही देय होगी।

शारीरिक मानकों (Physical Standards) के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई सामान्य वर्ग में 158 सेंटीमीटर तथा आरक्षित वर्ग में 156 सेंटीमीटर निर्धारित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़ की दूरी 1 किलोमीटर, जिसे 6 मिनट में पूरा करना अनिवार्य है।

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई सामान्य वर्ग में 170 सेंटीमीटर तथा आरक्षित वर्ग में 168 सेंटीमीटर निर्धारित है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दौड़ की दूरी 2.5 किलोमीटर, जिसे 12 मिनट में पूरा करना होगा। पूर्व सैनिक (ESM) अभ्यर्थियों के लिए दौड़ 1 किलोमीटर निर्धारित है, जिसे 5 मिनट में पूरा करना अनिवार्य होगा।

सीने (Chest) के मापदंडों को लेकर श्री हिम्मत सिंह ने बताया कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सामान्य वर्ग में सीना 83 सेंटीमीटर बिना फुलाए, तथा 4 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, तथा 4 सेंटीमीटर फुलाव निर्धारित है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पीएसटी (Physical Standard Test) में दौड़ से छूट केवल गर्भवती महिलाओं को दी जाएगी, लेकिन उन्हें नियुक्ति से पूर्व शारीरिक मानक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। पूर्व सैनिक (ESM), आश्रित पूर्व सैनिक (DESM) एवं डिपेंडेंट डेड एक्स-सर्विसमैन (DDESM) से संबंधित पात्रता को स्पष्ट करते हुए आयोग अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी व्यक्ति तभी ESM श्रेणी में आवेदन कर सकता है जब वह सेना अथवा संबंधित सेवा से आधिकारिक रूप से मुक्त (Discharged) हो चुका हो।

DESM/DDESM के पात्रता प्रमाण-पत्र 12.01.2025 के बाद जारी या नवीनीकृत होने चाहिए और ये प्रमाण-पत्र विज्ञापन संख्या 14/2024 एवं 01/2026 दोनों के लिए अंतिम तिथि तक मान्य होंगे।

आरक्षण प्रमाण-पत्रों की वैधता को लेकर उन्होंने बताया कि BCA, BCB एवं EWS श्रेणी के प्रमाण-पत्र 01.04.2025 से लेकर आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी होने चाहिए। पंचायती राज के लिए जारी BCA/BCB प्रमाण-पत्र तथा केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए जारी OBC/EWS प्रमाण-पत्र इस भर्ती के लिए मान्य नहीं होंगे। EWS प्रमाण-पत्र निर्धारित परफॉर्मा में होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति (DSC/OSC) के प्रमाण-पत्र 13.11.2024 के बाद जारी होने चाहिए, जबकि इससे पूर्व जारी पुराने प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।

दिव्यांग (PWD) अभ्यर्थियों को लेकर श्री हिम्मत सिंह ने स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग में दिव्यांग श्रेणी के लिए कोई पद आरक्षित नहीं हैं। श्रवण बाधित अभ्यर्थियों के मामले में यह अनिवार्य है कि अभ्यर्थी चिकित्सकीय रूप से पूर्णतः फिट हो। एक कान से सुनने वाले अभ्यर्थी पुलिस पदों के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।

आवेदन पत्र भरने एवं सत्यापन से संबंधित दिशा-निर्देशों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी हालिया रंगीन फोटो (सफेद पृष्ठभूमि पर, जिसमें नाम एवं तिथि अंकित हो) अपलोड करें। आवेदन पत्र में सही पता भरें, सभी विवरणों का सत्यापन करें तथा हस्ताक्षरित आवेदन ही जमा करें। सभी प्रमाण-पत्र विज्ञापन के अनुसार वैध होने चाहिए और आवेदन भरने से पूर्व विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ना अनिवार्य है। आयोग ने स्पष्ट किया कि आवेदन सीएससी (CSC) के माध्यम से न भरे जाएं।

पीएमटी/पीएसटी एवं लिखित परीक्षा के संबंध में अध्यक्ष ने बताया कि इनकी तिथियां अलग-अलग जारी की जाएंगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम विज्ञापन के पृष्ठ संख्या 5 पर उपलब्ध है। लिखित परीक्षा 97 अंकों की होगी। एनसीसी प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम 3 अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे।

 उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस भर्ती में पदों की संख्या पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है और इसमें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष श्री हिम्मत सिंह ने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आयोग द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें। आयोग भर्ती प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं नियमों के अनुरूप पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाल ही में विज्ञापन संख्या 01/2026 जारी करते हुए सीईटी फेज-II के अंतर्गत हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की है। इस विज्ञापन के माध्यम से पुरुष कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल एवं हरियाणा रेलवे पुलिस के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती विज्ञापन के अंतर्गत कुल 5500 पद निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 4500 पद पुरुष कांस्टेबल, 600 पद महिला कांस्टेबल तथा 400 पद हरियाणा रेलवे पुलिस के लिए निर्धारित हैं।

रोहतक में साई नेशनल बॉक्सिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 20 वर्षों के लिए विस्तार

खेल विभाग हरियाणा और साई के बीच एमओयू

चंडीगढ़- सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में आज हुई अहम बैठक में खेल विभाग, हरियाणा और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्टस के अधीन भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के बीच रोहतक के सेक्टर-6 स्थित राजीव गांधी स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स में बॉक्सिंग के साई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के 20 वर्षों के लिए विस्तार को लेकर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर सहमति बनी।

इस एमओयू के तहत खेल विभाग हरियाणा द्वारा रोहतक के राजीव गांधी स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स में नेशनल बॉक्सिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के संचालन हेतु आवश्यक भूमि और आधारभूत स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं  भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) द्वारा इस सेंटर के लिए आधुनिक ढांचागत सुविधाएं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरण, उच्च गुणवत्ता की ट्रेनिंग व्यवस्था तथा अनुभवी और प्रशिक्षित कोचिंग स्टाफ उपलब्ध कराया जाएगा। 

बैठक की अध्यक्षता करते हुए खेल विभाग हरियाणा के प्रधान सचिव श्री विजय सिंह दहिया ने कहा कि यह नेशनल बॉक्सिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रदेश के उभरते और प्रतिभावान मुक्केबाजों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे भारत को अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि एमओयू की अवधि 20 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें 10 वर्षों के पश्चात इसकी समीक्षा कर आवश्यकतानुसार संशोधन एवं पुनरीक्षण किया जाएगा, ताकि समय की जरूरतों और खेल विज्ञान में हो रहे नवाचारों के अनुरूप इस केंद्र को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। यह पहल हरियाणा को बॉक्सिंग के क्षेत्र में राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी।

उन्होंने कहा कि इस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना से हरियाणा के मुक्केबाजों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे भविष्य में ओलंपिक, एशियाई और विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रदर्शन और अधिक सशक्त होगा।

बैठक में खेल विभाग निदेशक श्री पार्थ गुप्ता, भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय निदेशक श्री डा. शिवम शर्मा, खेल विभाग के एडिशनल डायरेक्टर श्री अश्वनी मलिक डिप्टी डायरेक्टर श्री गौरव रावत एवं श्री अशोक कुमार उपस्थित रहे।

*साहस, विश्वास और तालमेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन—राष्ट्रीय टेंट पेगिंग प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों ने दिखाया कौशल*

गुरुग्राम : राष्ट्रीय टेंट पेगिंग घुड़सवार प्रतियोगिता का शुभारंभ 6 जनवरी से रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र में किया गया। प्रतियोगिता के तहत आज रिंग एंड पेग स्पर्धा का आयोजन हुआ, जिसमें सेना, अर्धसैनिक बलों तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों की कुल 18 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में घुड़सवारी कौशल, घोड़े और सवार के बीच तालमेल तथा साहस का उच्च स्तरीय प्रदर्शन देखने को मिला।

पुरुस्कार वितरण समारोह में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस परिसर भोंडसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चारु बाली मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। पुरस्कार वितरण के उपरांत उन्होंने प्रतिभागी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन नई प्रतिभाओं की पहचान और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि विजेता खिलाड़ी विशेष रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। यह प्रतियोगिता न केवल घुड़सवारी के अद्वितीय कौशल को प्रदर्शित करती है, बल्कि घोड़े की शक्ति, निष्ठा और सवार के साथ उसके गहरे तालमेल का भी प्रतीक है।

प्रतियोगिता में ध्रुव पानुयवेशन मोड के सदस्य संदीप कुमार ने अपने घोड़े “हैली किंग” के साथ उत्कृष्ट तालमेल और विश्वास का परिचय देते हुए 6.08 सेकंड में 18 अंक अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारतीय नौसेना के अंकित कुमार ने घोड़ी “पौड़ी चांदनी” के साथ 6.11 सेकंड का समय लेकर द्वितीय स्थान हासिल किया। असम राइफल्स के राइफलमैन दिनेश कालेकर ने घोड़े “जीनियस” के साथ 6.12 सेकंड में तृतीय स्थान प्राप्त किया। भारतीय थल सेना की 61 कैवेलरी बटालियन के प्रवीन जगताप चतुर्थ स्थान पर रहे। मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चारु बाली ने विजेता खिलाड़ियों एवं घोड़ों को रिबन पहनाकर सम्मानित किया।

इस अवसर पर ब्रिगेडियर संदीप सिंह कश्यप, पूर्व पुलिस महानिदेशक रामकृष्ण, सेवानिवृत्त कर्नल ए. के. यादव, सरप्रताप सोहेल, डॉ. अक्तर अफसर, आकिफ अफसर, निरीक्षक सुनील कुमार, उपनिरीक्षक कृष्ण, राजबीर, प्रवीन्द्र कुमार सहित प्रशिक्षकगण एवं अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

-होटल को सौंपा गया मैन्यू, तैयारियां जोरों पर-

-9 व 10 को विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीजेआई सूर्यकांत-

हिसार : चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआाई) सूर्यकांत 9 और 10 जनवरी को अपने गृह जिले हिसार में अनेक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उनके कई कार्यक्रम लगभग तय हो गए हैं लेकिन अभी फाइनल टूर प्रोग्राम आना बाकी है। हिसार और हांसी में उनके कई कार्यक्रम हैं, जहां उनको शिरकत करनी है।

हरियाणा सरकार की ओर से उनका स्टेट डिनर का प्रबंध किया जा रहा है। शहर के निजी होटल में इसके लिए खास तैयारी की जा रही है। डिनर का मेन्यू होटल को भेज दिया गया है जिसमें खासतौर पर वेज खाना परोसा जाएगा।

एक जानकारी के अनुसार लगभग 50 से ज्यादा व्यंजन इसमें शामिल किए गए हैं। खास बात है कि सीजेआई के खाने में श्रीलंका की पारंपरिक डिश श्रीलंकाई वेजिटेबल करी मेन्यू में शामिल की गई है। इसमें नारियल दूध व करी पत्ते का खास इस्तेमाल होता है। इसे खास तौर पर परोसा जाएगा। इसके अलावा सरसों का साग और मक्की की रोटी के अलावा आठ तरह की रोटियों को शामिल किया गया है। वेलकम ड्रिंक से लेकर सात तरह की डेजर्ट आइटम इसमें रखी गई हैं।

-मेन्यू में ये आइटम रहेंगे शामिल-

सब्जियों में पनीर रूलादे, सरसों का साग, दाल मखनी, वेज जलफ्रेजी ड्राई, भरवा आलू खुंब, श्रीलंकाई वेजिटेबल करी, सीजनल सब्जियां होंगी। इनके अलावा गोल गप्पे, दही भल्ले, पापड़ी चाट, तवा वेजिटेबल, टी टपरी, बीट कॉफी, लहसुन दाल तड़का, चार तरह का पास्ता होगा। 9 तरह की रोटियां, जिसमें तवा रोटी, मक्की की रोटी, तंदूरी रोटी, नान (प्लेन, स्टफ और गार्लिक), लच्छा पराठा, मिस्सी रोटी, प्याज की रोटी शामिल रहेंगी। डेजर्ट में केसर रसमलाई, चॉकलेट ब्राउनी विद हॉट चाकलेट सॉस, ट्रफल बटर स्कॉच पेस्ट्री, गाजर का हलवा, जलेबी विद हॉट मिल्क, अमेरिकन नट्स और मैंगो आईसक्रीम शामिल रहेंगी।

-हिसार एयरपोर्ट पर लैंड होगा प्लेन-

अभी तक के शेड्यूल के हिसाब से हिसार एयरपोर्ट पर सीजेआई का प्लेन 9 जनवरी दोपहर 3 बजे लैंड होगा। उनके स्वागत को राज्य के तमाम बड़े अधिकारी, हाईकोर्ट के प्रशासनिक अधिकारी व हिसार की सेशन जज भी जाएंगी। इसके बाद सीजेआई सीधा हांसी जाएंगे। यहां बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। करीब आधा घंटा यहां रुकने के बाद वह हिसार बार के हाई टी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वह स्टेट डिनर में जाएंगे। यहां वे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, हिसार कोर्ट के ज्यूडीशियल अफसरों, हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ डिनर करेंगे। इसके बाद अगले दिन वह हिसार से बरवाला और नारनौंद कोर्ट कॉम्पलेक्स का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह अपने पैतृक गांव पेटवाड़ जाएंगे। यहीं से इसी दिन हिसार में एलुमनी मीट में पुराने गवर्नमेंट कॉलेज जाएंगे।

-केंद्रीय कानून मंत्री भी गांव पहुंचेंगे-

सीजेआई के बड़े भाई मास्टर ऋषिकांत ने बताया कि उनके भाई सीजेआई सूर्यकांत गांव के स्कूल में सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। गांव पेटवाड़ की ग्राम पंचायत उनका सम्मान समारोह कर रही है। इसमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल व मुख्यमंत्री नायब सैनी भी शामिल होंगे। वह यहां दोपहर को भोजन भी करेंगे। इसके लिए खास तैयारी की जा रही है। चीफ जस्टिस बनने के बाद सूर्यकांत जब पैतृक गांव पेटवाड़ पहुंचेंगे तो ग्रामीण रामलला जैसा स्वागत करने की तैयारी में हैं। एक बार फिर गांव में दीवाली देखने को मिलेगी। उनका हमेशा से ही गांव की मिट्टी से जुड़ाव रहा है।

-बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी, लस्सी और मूंग की दाल पसंद-

सूर्यकांत के बड़े भाई शिवकांत ने बताया कि सूर्यकांत सादा खाना पसंद करता है। घर में कुछ भी बना हो, वह खा लेता है। जज बनने के बाद घर पर आना हुआ। हालांकि, हम उसकी पसंद का ध्यान रखते हैं। उनको मिसी रोटी, बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी, लस्सी और मूंग की दाल पसंद है।

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कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी के अथक प्रयासों से चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय, भिवानी को पानी की आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने का मार्ग हुआ प्रशस्त

राज्य सरकार ने पंपिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के लिए एनओसी की जारी

इससे विश्वविद्यालय परिसर में पेयजल एवं अन्य जल आवश्यकताओं की पूर्ति होगी सुनिश्चित

चण्डीगढ़ - हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय, भिवानी को पानी की आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार द्वारा निगाना फीडर के आरडी 33300-एल पर पंपिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि इस पंपिंग स्टेशन के माध्यम से विश्वविद्यालय परिसर में पेयजल एवं अन्य जल आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी, जिससे विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यह निर्णय उच्च शिक्षा संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री ने बताया कि यह कार्य सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की निगरानी और देखरेख में किया जाएगा, ताकि पास से गुजरने वाले चैनल की सुरक्षा बनी रहे और जल प्रबंधन से संबंधित सभी तकनीकी मानकों का पूर्ण रूप से पालन किया जा सके। विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि पंपिंग स्टेशन के निर्माण से किसी प्रकार की क्षति या बाधा उत्पन्न न हो।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में जल संसाधनों के समुचित उपयोग और संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रही है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और जनहित से जुड़े संस्थानों को आवश्यक जल सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व, सकारात्मक सोच और समयबद्ध निर्णयों के कारण यह कार्य सफलतापूर्वक संभव हो सका है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है और मुख्यमंत्री स्वयं योजनाओं की निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। गौरतलब है कि मंत्री के प्रयासों, संबंधित विभागों के आपसी समन्वय तथा प्रशासनिक सक्रियता के चलते इस कार्य का धरातल पर लाभ मिलेगा।

- शहद भी आया भावांतर भरपाई योजना के तहत

चंडीगढ़ - हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भावांतर भरपाई योजना के तहत शहद के लिए संरक्षित मूल्य तय किया है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय राज्य सरकार की किसान हितैषी सोच और कृषि से जुड़ी सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत शहद का संरक्षित मूल्य 120 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। इससे मधुमक्खी पालकों को बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से राहत मिलेगी और उन्हें अपने उत्पाद का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा।

कृषि मंत्री ने कहा कि मधुमक्खी पालन किसानों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त स्रोत बनकर उभरा है। यह न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाता है, बल्कि परागण के माध्यम से फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। शहद के लिए संरक्षित मूल्य तय करना मधुमक्खी पालकों के हित में एक ऐतिहासिक कदम है।

कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि उक्त योजना के तहत पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया मधुक्रांति पोर्टल (madhukranti.in) तथा भावान्तर भरपाई योजना पोर्टल (शहद) hortharyana.gov.in के माध्यम से की जाएगी। पंजीकरण की अवधि 1 जनवरी से 30 जून 2026 तक निर्धारित की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा राज्य की सीमा के भीतर सत्यापन अनिवार्य होगा।

उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को परिवार पहचान पत्र और बैंक खाते के विवरण के आधार पर सत्यापन कराना होगा। यह प्रक्रिया अधिकृत अधिकारियों द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न की जाएगी, ताकि योजना का लाभ वास्तविक मधुमक्खी पालकों तक पहुंच सके।

श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि यह पहल सरकार के किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के अनुरूप है और इससे ग्रामीण युवाओं व किसानों को मधुमक्खी पालन अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

कृषि मंत्री ने राज्य के सभी मधुमक्खी पालकों से अपील की कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पंजीकरण कराएं और योजना का पूरा लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2021 पर संपर्क किया जा सकता है।

इस पहल के साथ हरियाणा सरकार ने एक बार फिर किसान कल्याण और ग्रामीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से दोहराया है।

प्रदेश सरकार एचआईवी की रोकथाम और पीड़ितों की देखभाल-सेवाओं को मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध : आरती सिंह राव

व्यापक क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का किया जा रहा है आयोजन

चंडीगढ़ - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश सरकार एचआईवी की रोकथाम और पीड़ितों की देखभाल-सेवाओं को मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार भारत सरकार के वर्ष 2030 तक एड्स के खतरे को खत्म करने के लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके लिए व्यापक क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने अधिकारियों को एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा प्रदेश में डेटा प्रबंधन प्रणाली (SIMS) को मजबूत करने के लिए निर्देश दिए।

हरियाणा स्टेट एड्स कण्ट्रोल सोसाइटी की उपनिदेशक डॉ. मीनाक्षी सोई ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री के दिशा निर्देशों की अनुपालना में क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसी दिशा में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) के प्रमुख घटकों पर आधारित एक व्यापक क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन 5 जनवरी से 10 जनवरी तक पंचकूला में किया जा रहा है।

यह कार्यशाला तीन चरणों में आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य एचआईवी से जुड़े सेवा कार्यों में संलग्न फील्ड स्तर के कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता एवं कार्य निष्पादन क्षमता को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित और सक्षम मानव संसाधन ही प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की नींव होते हैं।

डॉ. मीनाक्षी ने जानकारी दी कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत यौन संचारित संक्रमण (एसटीआई) सेवाएं, ओपिओइड सब्स्टीट्यूशन थेरेपी (ओएसटी) केंद्र तथा उच्च जोखिम एवं संवेदनशील समूहों के लिए लक्षित हस्तक्षेप (टीआई) जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही स्ट्रेंथनिंग ओवरऑल केयर फॉर एचआईवी (एसओसीएच) पोर्टल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो एकीकृत एचआईवी सेवा प्रदाय के लिए राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) से जुड़े आईटी विशेषज्ञ श्री रोशन चौहान एवं श्री अभिनाश कुमार गुप्ता इस प्रशिक्षण के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में प्रतिभागियों को डेटा रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, केस प्रबंधन एवं एसओसीएच पोर्टल के प्रभावी उपयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि राज्य भर के सभी एसटीआई काउंसलर एवं ओएसटी डेटा मैनेजर इस क्षमता निर्माण पहल में भाग ले रहे हैं। कार्यशाला में हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण, लाइव डेमोंस्ट्रेशन, तकनीकी समस्याओं का समाधान तथा इंटरएक्टिव सत्र शामिल हैं, जिससे फील्ड स्तर की चुनौतियों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

डॉ. मीनाक्षी ने बताया कि इस पहल से निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने और जरूरतमंद समुदायों तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने दोहराया कि यह प्रयास राज्य सरकार की एचआईवी रोकथाम एवं देखभाल सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और वर्ष 2030 तक एड्स को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है।

मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के होंगे 4 पेपर

चंडीगढ़—हरियाणा सरकार ने प्रदेश के शीर्ष प्रशासनिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) एवं संबद्ध सेवाओं की परीक्षा के पाठ्यक्रम में व्यापक संशोधन किया है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है।

प्रारंभिक परीक्षा में अब कुल 400 अंकों के दो वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र होंगे। प्रश्नपत्र-I (सामान्य अध्ययन) में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, भारतीय इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय एवं विश्व भूगोल, भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति तथा तार्किक क्षमता से संबंधित विषय शामिल होंगे। इसमें हरियाणा की अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति और भाषा से जुड़े पहलू भी अंतर्निहित रहेंगे।

प्रश्नपत्र-II (सिविल सेवा अभिरुचि परीक्षा) में अभ्यर्थियों की समझ, तार्किक विवेचना, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक क्षमता, कक्षा 10 के स्तर की संख्यात्मक योग्यता तथा आंकड़ों की व्याख्या का परीक्षण किया जाएगा।

मुख्य लिखित परीक्षा में कुल छह वर्णनात्मक प्रश्नपत्र होंगे, प्रत्येक प्रश्नपत्र तीन घंटे और 100 अंक का होगा, जिससे कुल अंक 600 हो जाएंगे। इस संशोधन के तहत वैकल्पिक विषय प्रणाली को समाप्त कर सामान्य अध्ययन के चार प्रश्नपत्र शामिल किए गए हैं।

प्रश्नपत्र-I (अंग्रेजी एवं निबंध) में गद्यांश की समझ, प्रेसी लेखन, शब्दावली, व्याकरण, रचना एवं किसी एक विषय पर सुव्यवस्थित और संक्षिप्त निबंध लेखन का मूल्यांकन होगा। प्रश्नपत्र-II (हिंदी एवं हिंदी निबंध–देवनागरी लिपि) में अनुवाद, पत्र एवं प्रेसी लेखन, गद्य-पद्य व्याख्या, मुहावरे, शुद्धि एवं विषय आधारित निबंध शामिल हैं।

सामान्य अध्ययन-I में प्राचीन से आधुनिक काल तक की भारतीय कला, साहित्य एवं स्थापत्य, 18वीं सदी से आधुनिक भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता पश्चात राष्ट्र निर्माण, विश्व इतिहास, भारतीय समाज की विविधता, सामाजिक मुद्दे, भौतिक एवं मानव भूगोल तथा हरियाणा से संबंधित पहलुओं को शामिल किया गया है।

सामान्य अध्ययन-II में भारतीय संविधान की विकास यात्रा, विशेषताएं, संशोधन, संघीय ढांचा, संसद एवं विधानमंडलों की कार्यप्रणाली, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, संवैधानिक एवं वैधानिक संस्थाएं, शासन, कल्याणकारी योजनाएं, ई-गवर्नेंस, नागरिक सेवाओं की भूमिका, अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं हरियाणा से जुड़े समकालीन मुद्दे सम्मिलित हैं।

सामान्य अध्ययन-III में भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, औद्योगिक नीति, अवसंरचना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा तथा हरियाणा से संबंधित विषयों को स्थान दिया गया है।

 सामान्य अध्ययन-IV (नैतिकता, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि) में केस स्टडी के माध्यम से लोक जीवन में नैतिक मूल्यों, ईमानदारी, उत्तरदायित्व, सहानुभूति, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सार्वजनिक सेवा में आचरण, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार तथा भ्रष्टाचार से जुड़ी चुनौतियों का आकलन किया जाएगा।

21 जनवरी सेे संचालित होगी सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) की विशेष अंक सुधार परीक्षा

- संशोधित तिथि-पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध

चंडीगढ़ - हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) विशेष अंक सुधार परीक्षा जनवरी-2026 की परीक्षाएं 21 जनवरी से संचालित करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। परीक्षाओं का तिथि-पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर अपलोड कर दिया गया है। ज्ञात रहे यह परीक्षाएं 06 जनवरी से संचालित होनी थी।

यह जानकारी देते हुए बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) विशेष अंक सुधार परीक्षा जनवरी-2026 का आयोजन 21 जनवरी से 31 जनवरी, 2026 तक करवाया जाएगा। परीक्षाओं का समय सायं 2:00 बजे से 5:00 बजे तक रहेगा।

उन्होंने आगे बताया कि विशेष अंक सुधार परीक्षा के लिए लगभग 2600 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। यह परीक्षाएं प्रदेशभर में 06 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित करवाई जाएँगी, जिसमें 02 हिसार, 01 गुरूग्राम,  01 रोहतक, 01 करनाल तथा 01 परीक्षा केन्द्र भिवानी में स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं से सम्बन्धित नवीनतम जानकारी हेतु परीक्षार्थी समय-समय पर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें।

हरियाणा को शिक्षा और गवर्नेस के क्षेत्र में राष्ट्रीय मॉडल राज्य बनाने की दिशा में अहम कदम, मुख्यमंत्री ने नीव पोर्टल का किया शुभारंभ

'ज्ञान सेतु' के अंतर्गत स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर फिस्कल मैनेजमेंट और विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच हुआ एमओयू

बजट में पहली बार शोध (रिसर्च) के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनकल्याण हेतु किए गए कार्यों और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन से देशवासियों को आज एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार की मूल जिम्मेदारी जनता के हित में कार्य करना होती है और आज देश व प्रदेश के नागरिक यह अनुभव कर रहे हैं कि यह सरकार वास्तव में उनकी अपनी सरकार है—यही सुशासन का सच्चा स्वरूप है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब लोग यह मानते थे कि केवल पाँच वर्ष पूरे करने होते हैं और फिर सरकार बदल ही जाती है, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। अब जनता बदलाव नहीं, बल्कि धरातल पर दिखाई देने वाला ठोस और परिणाममुखी कार्य चाहती है।

मुख्यमंत्री वीरवार को पंचकूला में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों और सतत मूल्यांकन के लिए ‘नेशनल एजुकेशन इवैल्यूएशन एंड वेलिडेशन (नीव) पोर्टल’का शुभारंभ किया। साथ ही, मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 'ज्ञान सेतु' पहल के अंतर्गत स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर फिस्कल मैनेजमेंट और विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच एमओयू पर हस्तासक्षर किए गए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति डिग्री के साथ कौशल और आत्मनिर्भरता पर आधारित दूरदर्शी पहल

 श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन हरियाणा के शैक्षणिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा, क्योंकि आज हरियाणा के शिक्षा परिदृश्य को एक नई दिशा मिली है, जो प्रदेश के भविष्य को सशक्त आधार प्रदान करेगी। आज हुए सभी एमओयू का उद्देश्य दूरदर्शी सोच पर आधारित है, ताकि हरियाणा अपनी जड़ों से जुड़ते हुए मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। इसी क्रम में 24 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा विज़न डॉक्यूमेंट–2047 का शुभारंभ किया गया था। यह संकल्प प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के विजन के अंतर्गत है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसका उद्देश्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना है जो केवल काग़ज़ी डिग्रियों तक सीमित न रहे। इस नीति के तहत शिक्षा को कौशल-आधारित बनाया गया है, ताकि युवा शिक्षित होने के साथ-साथ उसके पास ऐसे व्यावहारिक हुनर हों जो उसे आत्मनिर्भर बनाएं और सम्मानजनक आजीविका अर्जित करने में सक्षम करें। इसी सोच के अनुरूप हरियाणा को देश का ग्रोथ इंजन बनाने की बड़ी जिम्मेदारी हम सभी की है और आज हुए एमओयू का लाभ आने वाले समय में प्रदेश की जनता, विशेषकर युवाओं और विद्यार्थियों को मिलेगा।

बजट में पहली बार शोध (रिसर्च) के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में पहली बार शोध (रिसर्च) के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। बजट तैयार करते समय हमारी यह स्पष्ट सोच थी कि विश्वविद्यालय शोध के क्षेत्र में आगे आएँ और विद्यार्थी जमीनी समस्याओं के समाधान से जुड़ें। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आज हम देख रहे हैं कि जलभराव (वॉटरलॉगिंग) एक गंभीर समस्या बन चुकी है, इसलिए एक विश्वविद्यालय इस विषय पर गहन शोध कर स्थायी समाधान सुझाए।

मोदी सरकार की जनकल्याणकारी पहलों से बदली देश-प्रदेश की तस्वीर

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले जिन मुद्दों पर कभी गंभीरता से विचार नहीं हुआ, उन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ठोस सोच के साथ अमल में लाकर जनकल्याण का माध्यम बनाया। मोदी सरकार की जनकल्याणकारी पहलों से देश-प्रदेश की तस्वीर बदली है। आयुष्मान भारत–चिरायु योजना से करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिली, हर घर नल से जल योजना ने ग्रामीण महिलाओं की कठिनाइयाँ कम कीं, ‘म्हारा गांव-जगमग गांव’ पहल से हरियाणा में अधिकांश गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंची और उज्ज्वला योजना से गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन मिले। इन पहलों ने बुनियादी समस्याओं का समाधान कर लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का एक स्पष्ट और दूरदर्शी विज़न है—विकसित भारत का। उन्होंने 2014 के बाद संकल्प लिया और विजन रखा कि भारत दुनिया की पाँचवीं आर्थिक शक्ति बनेगा और भारत ने इस लक्ष्य को प्राप्त भी किया। इसके बाद आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्थां बन चुका है और तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर है।

उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश में एक व्यापक और स्पष्ट बदलाव दिखाई देता है, जिसकी चर्चा आमजन से लेकर हर वर्ग में हो रही है। आज किए गए एमओयू का उद्देश्य भी यही है कि विकसित भारत की परिकल्पना को विकसित हरियाणा से जोड़ते हुए आने वाले समय में प्रमुख स्तंभों को और सुदृढ़ किया जाए, जिसमें रिसर्च के क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है।

एआई प्री-बजट फीडबैक पोर्टल लॉन्च, नागरिकों के सुझावों से बनेगा जनभागीदारी वाला बजट

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत दो दिन पहले ही एआई प्री-बजट फीडबैक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पर नागरिक और विभिन्न हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। विद्यार्थियों भी अच्छे और उपयोगी सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट सरकार का नहीं, बल्कि जनता का बजट है, जिसमें लोगों की भागीदारी जरूरी है। अधिक से अधिक सुझाव आएँगे तो प्रदेश के विकास के लिए बेहतर और प्रभावी निर्णय लिए जा सकेंगे।

हरियाणा सरकार किसानों को फसल विविधीकरण और आधुनिक हॉर्टिकल्चर की ओर कर रही प्रोत्साहित

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान की स्वाभाविक अपेक्षा होती है कि उसकी पैदावार बढ़े और आय में वृद्धि हो, लेकिन अत्यधिक रासायनिक खाद का उपयोग करने या बार-बार एक ही फसल पर निर्भर रहने से सीधा नुकसान मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों को फसल विविधीकरण की ओर ले जाने, विशेषकर हॉर्टिकल्चर की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए नीतियाँ बनाई हैं। एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की घोषणाएँ इसी दिशा में की गईं हैं, ताकि किसान प्राकृतिक खेती अपनाएँ, रसायनों का कम उपयोग करें और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन भी मिले। साथ ही, निर्यात की अपार संभावनाओं को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। गन्नौर में बन रही अत्याधुनिक हॉर्टिकल्चर मंडी इसका बड़ा उदाहरण है, जिससे किसानों को बेहतर बाजार, बेहतर दाम और अधिक आय मिलेगी। आज समय की जरूरत पारंपरिक फसलों की बजाय नई फसलों, नई तकनीकों और मूल्यवर्धन की दिशा में बढ़ने की है। उन्होंने विश्वास व्य‌क्त किया कि प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बल पर किसान इस बदलाव को आत्मसात करेंगे और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम हरियाणा के लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे।

मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों को कौशल आधारित प्रशिक्षण और उद्योग-विशेष पोर्टल विकसित करने का किया आह्वान

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के बीच महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष संवाद सत्र आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कुलपतियों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने विश्वविद्यालयों में उद्योगों की मांग के अनुरूप युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएं। इससे न केवल उद्योगों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित कार्यशक्ति मिलेगी, बल्कि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर भी प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में एक समर्पित पोर्टल विकसित किया जाना चाहिए, जहां औद्योगिक इकाइयां अपनी योग्यता और कौशल के अनुरूप आवश्यकताओं को पोर्टल पर अपलोड कर सकें।

विश्वविद्यालय रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देते हुए हरियाणा को बनाएं अग्रणी – मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी

इससे पहले हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट-2047 के अनुरूप कृषि प्रधान राज्य हरियाणा को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के रूप में तेजी से विकसित करने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने विश्वविद्यालयों में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा 20 करोड़ रुपये का हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड स्थापित किया गया है, ताकि उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च और इनोवेशन को प्रोत्साहन दिया जा सके।

हरियाणा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनित गर्ग ने कहा कि विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में एआई, सेमीकंडक्टर सहित विभिन्न नए कोर्स शुरू किए जाने चाहिए, ताकि उद्योगों की बढ़ती मांग के अनुरूप युवाओं का कौशल विकास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में संसाधनों के आपसी आदान-प्रदान के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राज्य में हर 20 किलोमीटर पर राजकीय महाविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं और उन सभी महाविद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के मापदंडों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री के ओएसडी एवं हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक डॉ. राज नेहरू ने कहा कि हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी कार्यान्वयन तथा प्रदेश को इस दिशा में देश का अग्रणी राज्य बनाने के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के विजन को साकार करने के लिए ‘नीव’ पोर्टल तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि यह पोर्टल स्वर्ण जयंती वित्तीय प्रबंधन संस्थान और विश्वविद्यालयों के सहयोग से विकसित किया गया है, जिस पर सभी स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय चरणबद्ध तरीके से डेटा अपलोड करेंगे।

प्रदेश में टीबी जांच को तेज़ किया जाए : स्वास्थ्य मंत्री 

-स्वास्थ्य अवसंरचना और आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता 

चंडीगढ़ - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाना, चिकित्सा संसाधनों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा विभिन्न प्रमुख स्वास्थ्य परियोजनाओं को तेज़ी से लागू करना रहा।

इस बैठक में हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ मनोज कुमार , महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ मनीष बंसल , डॉ कुलदीप सिंह , डॉ वीरेंद्र यादव  सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

आरती सिंह राव ने बैठक के दौरान तपेदिक (टीबी) जांच से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप राज्य में टीबी जांच को तेज़ किया जाए। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री को  जानकारी दी कि हरियाणा में टीबी के निदान हेतु प्रति वर्ष लगभग चार लाख व्यक्तियों की जांच करने की क्षमता है। जिला अस्पतालों में टीबी जांच के लिए पाथोडिटेक्ट मशीनों को खरीद/रीएजेंट रेंटल मॉडल के माध्यम से स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर संबंधित विक्रेताओं से प्रस्ताव मंगवाकर आगामी स्टेट हाई पॉवर परचेज कमेटी (एसएचपीपीसी) बैठक में विचार किया जाएगा। वहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) स्तर पर टीबी जांच के लिए ट्रूनैट मशीनें खरीदने का निर्णय लिया गया, जिसका एजेंडा भी अगली एसएचपीपीसी बैठक में रखा जाएगा।

बैठक में सीटी स्कैन और एमआरआई सुविधाओं को पीपीपी (PPP) मोड पर संचालित करने के विषय पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि ये सेवाएं राज्य के कई जिलों में पहले से संचालित हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए कि शीघ्र ही सभी जिला अस्पतालों में सीटी और एमआरआई सेवाएं शुरू की जाएं।

इसके अलावा, सभी जिला अस्पतालों में विभिन्न पैथोलॉजी जांचों को एक ही एजेंसी के माध्यम से संचालित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। बताया गया कि उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में यह मॉडल सफलतापूर्वक अपनाया जा रहा है। बैठक में स्वास्थ्य संस्थानों में ट्रॉमा से संबंधित सेवाओं को और अधिक मजबूत करने पर भी जोर दिया गया, ताकि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को बेहतर और त्वरित उपचार मिल सके।

स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा उपकरणों की चल रही खरीद प्रक्रियाओं की भी समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पतालों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपकरणों की खरीद में तेजी लाई जाए। साथ ही, सभी स्वास्थ्य संस्थानों में दवाइयों और उपभोग्य सामग्रियों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

बैठक में दवाओं के लिए नॉन-अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट (NAC) जारी करने की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर भी चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए कि इस व्यवस्था को जमीनी स्तर की जरूरतों के अनुरूप और अधिक संवेदनशील बनाया जाए।

 स्वास्थ्य मंत्री ने सभी अधिकारियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करते रहने का आह्वान किया।

एग्रीस्टैक और डिजिटल राजस्व सुधारों को मिलेगी रफ्तार

चंडीगढ़--जन सुविधाओं को सुदृढ़ करने और नागरिक-केंद्रित शासन को मजबूती देने की दिशा में हरियाणा सरकार ने समयबद्ध राज्यव्यापी अभियान ‘जलसा-ए-आम’ शुरू किया है। इसके तहत सभी लंबित म्यूटेशन मामलों का निपटान किया जाएगा। साथ ही एग्रीस्टैक के क्रियान्वयन, डिजिटल राजस्व सुधारों, भूमि विभाजन मामलों के निस्तारण, अंतर-राज्य सीमा चिह्नांकन तथा व्यापक शीतलहर तैयारियों को गति दी जाएगी।

इन उपायों की समीक्षा एवं घोषणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों के साथ आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में की।

जलसा-ए-आम अभियान जनवरी माह के शनिवारों 10, 17, 24 और 31 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, ताकि म्यूटेशन मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। डॉ. मिश्रा ने अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में राज्य में 143 तहसीलों और 7,104 गांवों में 1,89,635 म्यूटेशन आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। उपायुक्तों को 10 दिनों से अधिक समय से लंबित 50,794 मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें फरीदाबाद, पलवल और अंबाला पर विशेष फोकस रहेगा। जनता की असुविधा को कम करने के लिए राज्य ऑटो-म्यूटेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए मौजूदा बैकलॉग का प्राथमिकता से निपटान आवश्यक है।

भूमि विभाजन के लंबे समय से लंबित मामलों पर जोर देते हुए डॉ. मिश्रा ने पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम की प्रतिस्थापित धारा 111ए के सख्त अनुपालन के निर्देश दिए, जो त्वरित निस्तारण का प्रावधान करती है। निस्तारण में तेजी लाने के लिए प्रत्येक सहायक कलेक्टर (द्वितीय श्रेणी) को प्रति माह न्यूनतम 12 विभाजन मामलों का निपटान करने का लक्ष्य दिया गया है, जबकि कम कार्यभार वाले तहसीलदारों को प्रति माह 20 मामलों का लक्ष्य सौंपा गया है।

जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डॉ. मिश्रा ने त्रि-स्तरीय निगरानी तंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए, जिसके तहत जिला, मंडल और राज्य स्तर पर मासिक समीक्षा की जाएगी। उन्होंने वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र शुरू करने के भी निर्देश दिए, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों को अनुबंध के आधार पर गांव-स्तरीय शिविरों में सहमति-आधारित समाधान हेतु नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक सफलतापूर्वक सुलझे मामले पर 10,000 रुपये का मानदेय स्वीकृत किया गया है, जिसे विवादित पक्षकारों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा। उपायुक्तों को अधिक संख्या में लंबित राजस्व मामलों वाले गांवों में ADR शिविर आयोजित करने हेतु सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों को पैनल में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

 *डिजिटल परिवर्तन की उपलब्धियां*

डिजिटल राजस्व प्रशासन की प्रगति की समीक्षा करते हुए डॉ. मिश्रा ने बताया कि हरियाणा में 60 लाख से अधिक भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन प्रणाली के शुभारंभ के बाद से 83,379 संपत्ति विलेख पेपरलेस मोड में पंजीकृत किए जा चुके हैं। कुल 1,17,931 विलेखों में से 90,711 को स्वीकृति मिली है, जो 76.9 प्रतिशत की स्वीकृति दर दर्शाता है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन पंजीकरण मामलों को दो से अधिक बार वापस किया गया हो, उन्हें समयबद्ध समाधान के लिए स्वतः वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाए।

 *ततिमा डिजिटलीकरण लगभग पूर्ण*

5 जनवरी, 2026 तक 6,351 जियो-रेफरेंस्ड गांवों में 60.43 लाख ततिमा रिकॉर्ड पूरे किए जा चुके हैं। महेंद्रगढ़ जिले में 99.7 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि भिवानी और जींद जिलों में क्रमशः 3.82 लाख और 4.28 लाख रिकॉर्ड पूरे किए जा चुके हैं। शेष जिलों को 31 जनवरी 2026 तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

*एग्रीस्टैक का रोल आउट और अनुपालन उपाय*

एग्रीस्टैक के तहत 98 लाख से अधिक किसानों के लिए डेटा बकेट तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें से 5.12 लाख नामांकन पूरे हो चुके हैं। डॉ. मिश्रा ने निर्देश दिए कि एग्रीस्टैक शिविरों में भूमि स्वामियों की PPP-ID और आधार सीडिंग एक साथ की जाए और इसे एक माह के भीतर पूर्ण किया जाए। पीएम-किसान लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें कृषि विभाग द्वारा भेजे जाने वाले एसएमएस अलर्ट के माध्यम से जुटाया जाएगा।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कृषि, राजस्व और CRID विभागों के अधिकारी फील्ड-स्तरीय शिविरों में एक साझा मंच पर कार्य करें, ताकि आधार-PPP सीडिंग और राजस्व अभिलेखों का अद्यतन निर्बाध रूप से हो सके। डॉ. मिश्रा ने लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के शीघ्र निस्तारण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत मध्यस्थता मामलों में न्यायालय-निर्देशित समय-सीमाओं के कड़ाई से पालन पर भी जोर दिया।

 *अंतर-राज्य सीमा चिह्नांकन*

हरियाणा–उत्तर प्रदेश सीमा पर 1,221 में से 535 सीमा स्तंभ अब तक स्थापित किए जा चुके हैं। सोनीपत जिले में 74.6 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, इसके बाद पलवल और करनाल जिले हैं। शेष कार्य 18 फरवरी 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

 *शीतलहर से निपटने की तैयारी और जन-अपील*

डॉ. मिश्रा ने बताया कि राज्य में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप कोल्ड वेव एक्शन प्लान लागू किया गया है। चिकित्सा सामग्री और गर्म कपड़ों से सुसज्जित जिला-स्तरीय आपात प्रतिक्रिया टीमें सक्रिय कर दी गई हैं, जो 24 घंटे के भीतर प्रतिक्रिया देंगी।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे विशेषकर अकेले रहने वाले बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों वाले परिवारों जैसे संवेदनशील पड़ोसियों का ध्यान रखें। सामुदायिक केंद्रों, ग्राम पंचायतों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों से हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्टबाइट के शुरुआती लक्षणों की पहचान पर जागरूकता शिविर आयोजित करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने अत्यधिक ठंड के कारण किसी भी संकटग्रस्त व्यक्ति की सूचना आपात हेल्पलाइन 112 पर देने की अपील की।

फर्जी मार्कशीट पर चुनाव लड़ने वाला सरपंच गिरफ्तार

कुरुक्षेत्र : कुरुक्षेत्र के खरींडवा में 10वीं की फर्जी मार्कशीट पर चुनाव लड़ने के आरोपी सरपंच पवन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सरपंच ने खुद को बचाने के सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन SC ने उसके केस को डिसमिस कर दिया।

ऐसे पुलिस ऑफिसर जिन्होंने हरियाणा पुलिस को दिए 21 से ज्यादा मेडल, रात को स्वस्थ सोए थे, सुबह अचेत मिले, अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृ*त घोषित 

करनाल : मधुबन के हरियाणा पुलिस अकादमी परिसर में सरकारी क्वार्टर में रह रहे एक पुलिसकर्मी की सुबह अचेत अवस्था में मिलने के बाद अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। परिजन तुरंत निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर मोर्च्युरी हाउस भेजा गया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामले की जांच की जा रही है।

मृतक की पहचान और पारिवारिक जानकारी

मृतक की पहचान 47 वर्षीय सब इंस्पेक्टर विक्रम के रूप में हुई है। वे हरियाणा पुलिस अकादमी में सीएसओ में बास्केटबॉल खिलाड़ी के रूप में तैनात थे। वे मूल रूप से सोनीपत के धनाना गांव के रहने वाले थे। मौजूदा समय में उनकी रिहायश जींद के सेक्टर-8 के हाउस नंबर 741 में बताई गई है। वर्तमान में वे परिवार के साथ मधुबन के सरकारी क्वार्टर में रह रहे थे। परिवार में पत्नी गृहणी हैं और 17 वर्षीय बेटा विराज है, जो पढ़ाई कर रहा है।

घटना का क्रम और अस्पताल तक की प्रक्रिया

मंगलवार रात को वे ठीक तरह से सोए थे। सुबह जब घर वालों ने उठाने की कोशिश की तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद परिजन उन्हें तुरंत करनाल के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई।

सेवा और खेल उपलब्धियां

विक्रम वर्ष 2001 में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे और वर्ष 2022 में सब इंस्पेक्टर बने। वे बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी माने जाते थे। उन्होंने हरियाणा पुलिस के लिए 21 से अधिक पदक जीते थे। ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में उन्होंने दो बार विदेश में भी प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 2021 में उन्होंने चीन में भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था।

परिवार का बयान और अंतिम संस्कार

मृतक के भाई विजय ने बताया कि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और किसी को ऐसी अनहोनी की उम्मीद नहीं थी। परिजनों के अनुसार अंतिम संस्कार पैतृक गांव जींद में किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है।

वही मधुबन के थाना प्रभारी गौरव पुनिया ने बताया कि सब इंस्पेक्टर विक्रम की मौत हुई है। परिजनों ने हार्ट अटैक बताया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और विसरा लैब भेज दिया है ताकि मौत के असली कारणों का पता चल सके। जींद में पुलिस सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 

मनरेगा खत्म करने के विरोध में सड़क से संसद तक आवाज उठाएगी कांग्रेस : ऋषिपाल 

जींद: कांग्रेस के जिला प्रधान ऋषिपाल हैबतपुर में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा खत्म करना गरीबों, मजदूरों और ग्रामीण भारत पर सीधा हमला है। मनरेगा कोई साधारण सरकारी योजना नहीं बल्कि यह ग्रामीण भारत की रोजी-रोटी , सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की गारंटी है। जिसे कांग्रेस ने लागू किया था । भाजपा सरकार मनरेगा को कमजोर करने,  उसका दायरा सीमित करने और अंतत: खत्म करने की मंशा से ऐसे हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को सड़क से संसद तक उठाने का काम करेगी।

प्रदेश के बजट को रोजगार परक और उद्योगों के अनुकूल बनाना सरकार का लक्ष्य - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में पूर्व बजट परामर्श बैठक में उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ किया संवाद

 औद्योगिक विकास के लिए बजट प्रावधानों में होगा विशेष फोकस - मुख्यमंत्री

 चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से राज्य के आगामी बजट में औद्योगिक क्षेत्र पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने आगामी बजट के लिए यह लक्ष्य रखा है कि बजट अधिक से अधिक रोजगार परक और उद्योगों के अनुकूल हो ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले व 2047 तक विकसित भारत की यात्रा में हरियाणा का योगदान अग्रणी हो।

मुख्यमंत्री बुधवार को गुरुग्राम में बजट पूर्व परामर्श बैठक में उद्यमियों से सीधा संवाद कर रहे थे।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बजट पूर्व परामर्श बैठक का लक्ष्य संबंधित हितधारकों के बहुमूल्य सुझाव लेकर प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाना है। बीते वर्ष भी उद्योगों के साथ इस तरह बजट पूर्व परामर्श बैठक की गई थी, जिसमें बेहतरीन सुझाव आए थे, जिससे नीतियों को अधिक मजबूती मिली। बैठक में सुझाव प्राप्त हुए थे, जिसमें से 71 सुझावों को बजट में शामिल किया गया। उद्योग एवं श्रम विभाग के लिए वर्ष 2025 - 26 बजट में लगभग 1 हजार 951 करोड़ 43 लाख रुपये का प्रावधान किया गया, इसमें से 873 करोड़ 51 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बजट से जुड़े अच्छे सुझाव आमंत्रित हैं, कोई भी साथी एआई चैटबोट के माध्यम से अपने सुझाव दे सकता है।

*धरातल पर उतर रही घोषणाएं*

 मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार बजट में की गई घोषणाओं को लगातार धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। पिछले बजट में उद्योग एवं श्रम विभाग के बजट को 129.37 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था ताकि इसे और अधिक सशक्त बनाया जाए। हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के लिए डॉरमेट्री और सिंगल रूम के निर्माण हेतु आईएमटी बावल में 5 एकड़, आईएमटी फरीदाबाद में 2.76 एकड़ तथा आईएमटी सोहना में 5.47 एकड़ भूमि अधिकृत की है। आईएमटी खरखौदा के विस्तार के लिए 3 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से लगभग 5800 एकड़ भूमि की पहचान की जा चुकी है। इसे शीघ्र ही औद्योगिक नीति-2022 के अंतर्गत अधिकृत किया जाएगा।

 *औद्योगिक विकास के लिए बजट प्रावधानों में होगा विशेष फोकस*

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इस बजट पूर्व परामर्श बैठक में अनेक सुझाव आए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा के औद्योगिक विकास के लिए बजट प्रावधानों में विशेष फोकस होगा। जितने ठोस और लागू करने योग्य सुझाव दिए गए हैं, उतना ही प्रभावी बजट प्रस्तुत करेंगें। उन्होंने कहा कि हर सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शक है और मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि उन पर गंभीरता से विचार किया जाए।

 *खरखौदा में बनेगा सैटेलाइट शहर*

मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनीपत जिला के खरखौदा में 10 हजार एकड़ क्षेत्र में सैटेलाइट शहर बसाने की योजना है। इसके साथ-साथ राई में हॉल सेल मार्केट बनाई जाएगी। इसको लेकर व्यापारियों ने संपर्क करना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र में ईवी पार्क बनाने का लक्ष्य भी रखा है। इसके साथ ही 70 हजार करोड़ रुपये की लागत से आरआरटीएस की डीपीआर बन चुकी है, जल्द ही उसका टेंडर होगा। यह सराय काले खां से करनाल व सराय काले खां से अलवर तक जाएगा, इससे प्रदेशवासियों को लाभ मिलेगा। वहीं मानेसर में कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लघु सचिवालय परिसर बावल में 26 लाख रुपये की राशि से लेबर कोर्ट बनाई जाएगी, इसके लिए बजट लोक निर्माण विभाग(भवन एवं सड़कें) को दिया जा चुका है।

औद्योगिक विकास के साथ ही विकसित राष्ट्र बनेगा भारत - राव नरबीर सिंह

हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार विकसित भारत-2047 के विजन पर फोकस करते हुए कार्य कर रही है। औद्योगिक विकास के साथ ही विकसित राष्ट्र के रूप में भारत को नई पहचान दिलाने के लिए सरकार अपना दायित्व प्रभावी रूप से निभा रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य उन्मुख हरियाणा बनाने में उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों की अहम भागीदारी होती है, ऐसे में हरियाणा सरकार द्वारा आगामी बजट को हर हित की सोच के साथ सुगम व फलदायी बनाने के लिए इस प्रकार के प्री बजट सेशन में सुझाव लेते हुए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह हरियाणा सरकार की सार्थक पहल है कि बजट पूर्व परामर्श लेकर हर क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखते हुए बजट में प्रावधान रखे जा रहे हैं। उन्होंने उपस्थित प्रतिनिधियों को पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर पटौदी से विधायक बिमला चौधरी, गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, श्रम विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव रंजन, आबकारी एवं कराधान आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़, एचएसआईआईडीसी के एमडी आदित्य दहिया, मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ. राज नेहरू सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।