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Thursday, June 4, 2020

"एक देश-एक कृषि बाजार" के लिए कृषि लागत एवं मूल्य निर्धारण आयोग की सिफारिशों को भी मंत्रिमण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है

चण्डीगढ़, 3 जून- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आज केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक में कृषि उत्पाद विपणन कमेटी अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश पारित करने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे किसानों के लिए ‘एक देश-एक कृषि बाजार’ की अवधारणा एक नये प्लेटफार्म के रूप में उपलब्ध होगी और इससे किसान देश में कहीं भी अपने उत्पाद बेच सकेंगे।
        आज यहां जारी एक वक्तव्य में श्री दलाल ने कहा कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए कृषि लागत एवं मूल्य निर्धारण आयोग की सिफारिशों को भी मंत्रिमण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, जो स्वागत योग्य है।
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र में ऐसी पहली सरकार है जिसने हर वर्ष फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का स्थाई फार्मूला लागू किया है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा बुआई सीजन आरम्भ होने से पहले ही की जाती है। इससे फसलों के भाव देखकर किसान अपनी पसंद की फसल की बिजाई कर सकता है।
        उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के निर्णयों से एक ओर जहां किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा वहीं किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि  कृषि लागत एवं मूल्य निर्धारण आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अक्षरश: फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हरियाणा देश का प्रमुख राज्य है।
        उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करना हरियाणा की प्राथमिकता है। इस कड़ी में हरियाणा जहां एक ओर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की लगभग 5 करोड़ की जनसंख्या की रोजमर्रा की मांग जैसे कि दूध, दहीं, फल, सब्जी, फूल तथा पोल्टरी जैसे उत्पाद को पूरा करने के लिए इस बाजार पर किसान की पकड़ हो, इसके लिए अपने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पैरी अर्बन कृषि अवधारणा के प्रस्ताव पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर, केन्द्र सरकार द्वारा समय से पहले हर वर्ष फसलों के न्यून्तम समर्थन मूल्य घोषित करना भी इस लक्ष्य को हासिल करने में कारगर सिद्ध होगा।  उन्होंने कहा कि हरियाणा में खरीफ की जिन मुख्य फसलों के न्यूतनम समर्थन मूल्य बढ़ेंगे उनमें धान, बाजरा, मक्का, सूरजमुखी, कपास, मूंग अरहर ज्वार व रागी शामिल हैं।
        श्री दलाल ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार दोनों के लिए किसान हित सर्वोपरि है तथा पहले भी सरकार किसान हितैषी कई निर्णय ले चुकी है। प्रदेश में विपक्ष को यह बात रास नहीं आ रही है और आए दिन वे किसानों को गुमराह करने तथा मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए बयानबाजी करते रहते हैं, जो सही नहीं है, जबकि सरकार की प्राथमिकता राजनीति से ऊपर उठकर कृषि और किसान की हर संभव सहायता करना है।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद सरकार के कुशल खरीद प्रबन्धन के चलते सरसों, गेहूं व अन्य रबी फसलों की रिकार्ड खरीद हुई है तथा अब 5 जून से सूरजमुखी की भी खरीद आरम्भ की जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि लागत एवं मूल्य निर्धारण आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वर्ष 2020-21 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में उत्पादन लागत के 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करने के फैसले का विपक्षी पार्टियों को भी स्वागत करना चाहिए।

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