खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी

चण्डीगढ़, 2 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता मेेंं आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा विपणन सीजन 2020-21 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी देने के निर्णय का स्वागत किया है।

मुख्यमंत्री ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि हर वर्ष की भांति इस बार भी खरीफ फसलों की बुआई से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा से किसान अपनी फसलों का विकल्प चुनने के लिए पहले से ही मन बना लेंगे। इससे जहां एक ओर किसानों को उनकी ऊपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुणी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में बल भी मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इस निर्णय से किसानों को उनकी ऊपज के उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत से अधिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हर वर्ष फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का एक स्थायी फार्मूला लागू किया है और इसमें हर वर्ष फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि होनी निश्चित है।

53 प्रतिशत से 755 प्रतिशत तक बढे दाम 

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य में वास्तविक वृद्धि होगी और यह रामतिल के मामले में 755 प्रतिशत, तिल में 370 प्रतिशत, उड़द में 300 प्रतिशत, कपास (लम्बा रेशा) में 275 प्रतिशत, कपास (मध्यम रेशा) में 260 प्रतिशत, सूरजमुखी बीज में 235 प्रतिशत, तूर (अरहर) में 200 प्रतिशत, मूंगफली में 185 प्रतिशत, सोयाबीन में 170 प्रतिशत, बाजरे में 150 प्रतिशत, रागी में 145 प्रतिशत, मूंग में 146 प्रतिशत, मक्का में 90 प्रतिशत, ज्वार में 70 प्रतिशत और धान में 53 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि केन्द्र सरकार का यह निर्णय दर्शाता है कि कृषि एवं किसान हित उनके लिए सर्वोपरि है और समय-समय पर किसान हितैषी फैसले लेते रहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जल संरक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई ‘‘मेरा पानी-मेरी विरासत’’ योजना के तहत किसानों से अपील की गई है कि वे धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलें जैसे कि मक्का, बाजरा, दलहन तथा सब्जियां व फल की खेती करें। उन्होंने कहा कि अन्य वैकल्पिक फसलों को ऊगाने की एवज में किसानों को 7000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने धान के साथ-साथ अन्य वैकल्पिक फसलों की एमएसपी में वृद्धि की है। प्रदेश के साथ-साथ केन्द्र सरकार भी फसल विविधिकरण को बढ़ावा दे रही है और किसान वैकल्पिक फसलों से भी उचित आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।