प्रॉपर्टी आईडी के अभाव में जमीनों एवं प्लाटों की रजिस्ट्री पिछले डेढ़ वर्ष से रुकी, सरकार को करोड़ों का राजस्व घाटा

प्रॉपर्टी आईडी के अभाव में जमीनों एवं प्लाटों की रजिस्ट्री पिछले डेढ़ वर्ष से रुकी, सरकार को करोड़ों का राजस्व घाटा 

भूना (फतेहाबाद) ÷ नगरपालिका भूना की सीमा में प्रॉपर्टी आईडी में पाई जा रही खामियों को लेकर नागरिकों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर समस्या समाधान के लिए गुहार लगाई है। निवर्तमान चेयरपर्सन व पार्षदों ने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज व शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय हरियाणा के निर्देशक को शिकायत पत्र भेजकर प्रॉपर्टी का सर्वे पुन: करवाने की गुहार लगाई है ताकि शहरवासियों को मानसिक परेशानियों से निजात दिलवाई जा सके। प्रॉपर्टी आईडी के अभाव में जमीनों एवं प्लाटों की रजिस्ट्री पिछले डेढ़ वर्ष से रुकी हुई है, जिससे सरकार को भी करोड़ों रुपए का राजस्व घाटा हो रहा है। गृह मंत्री व शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय हरियाणा के निर्देशक को भेजे गए मांग पत्र में नगर पालिका भूना की निवर्तमान चेयरपर्सन राखी वाल्मीकि, पार्षद रहीश कुमार, नरेंद्र बागड़ी, विजय कुमार अग्रवाल, मेवा सिंह वाल्मीकि, मोहन सिंह, रामप्रताप गर्ग, बंसीलाल मेहता आदि ने बताया कि भूना में प्रॉपर्टी का सर्वे सेटेलाइट के माध्यम से एक निजी कंपनी द्वारा करवाया गया था, जिसकी रिपोर्ट 90 फीसदी त्रुटिपूर्ण पाई गई है। सर्वे करने आई टीम ने आनन-फानन में बिना रिकार्ड खंगाले किसी की प्रॉपर्टी किसी अन्य के नाम दर्ज कर दी तो अनेक परिवारों का डाटा दर्ज ही नहीं किया गया। अब लोग प्रॉपर्टी आइडी दुरुस्त करवाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं।

ऐसे में प्रॉपर्टी सर्वे दोबारा करवाया जाए।  उन्होंने बताया कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते भूना वासियों को पिछले डेढ़ वर्ष से प्लाटों एवं जमीनों की रजिस्ट्री के लिए नपा की तरफ से एनओसी नहीं मिल रही है, इसलिए रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके कारण दर्जनों लोगों के सौदे कैंसल हो गए है और मामले कोर्ट कचहरी तक पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि प्रॉपर्टी आइडी दुरुस्त न हुई तो आने वाले समय में टैक्स एकत्रित करने में भी परेशानी हो सकती है जबकि सरकार को राजस्व का भी घाटा उठाना पड़ सकता है। ऐसे में सर्वे करनी वाली टीम पर कार्रवाई की जाए और पुन: सर्वे करवाया जाए। नगर पालिका भूना के दायरे में प्रॉपर्टी का सर्वे करवाने के लिए निजी कंपनी को करीब 12 लाख रुपये का भुगतान किया गया थाए जिसने ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया था। अब उस सर्वे में पाई जा रही भारी खामियां उपभोक्ताओं की परेशानी का कारण बनी हैं। क्या करते हैं सचिव नगरपालिका के सचिव संदीप कुमार गर्ग ने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर डाटा अपडेट किया जा रहा है, लेकिन काफी आईडी ठीक की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रॉपर्टी आईडी की खामियों को ठीक करके समस्या का समाधान हो जाएगा। जो पहले काफी गड़बड़ियां थी जिनको धीरे-धीरे अपडेट करके ठीक किया जा रहा है।

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