जींद के जुलाना BDPO कार्यालय पर लगाया ताला:सरपंचों ने की सरकार के खिलाफ नारेबाजी; 20 लाख के काम कराने की हो पावर
उन्होंने कहा कि ई-टेंडरिंग के नाम पर ठेकेदारों के माध्यम से धांधली के लिए एक पॉलिसी लाई गई है। सुधीर बुआना ने कहा कि जो फैसला सरकार ले रही है वो गांव के विकास के विरोध फैसला है। सरकार को चाहिए कि ये फैसला वापस ले। कम से कम 20 लाख रुपए की राशि तक के विकास कार्य गांव में बिना ई-टेडरिंग के करवाने की पावर सरपंचों को दी जाए।
सरपंचों ने कहा कि राइट टू रिकॉल योजना से गांवों में भाईचारा समाप्त हो जाएगा। सरपंच पद को लेकर विवाद बना रहेगा। अगर सरपंच विवादों में ही उलझा रहेगा तो वह गांव का विकास कैसे करा पाएगा। ई-टेंडरिंग प्रणाली भी विकास कार्यों को तेजी से करवाने में बाधा बनेगी।
गांव की समस्याओं के समाधान के लिए सरपंचों को तुरंत फैसला कर समस्या के समाधान के लिए काम शुरू करवाना पड़ता है। अब नियम बनाया गया है कि अगर 2 लाख से अधिक का काम होगा तो उसका टेंडर होगा। जिसमें काफी समय बर्बाद होता है।
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