दरअसल, राज्य में इंश्योरेंस कंपनियां किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा राशि का वितरण नहीं कर रही है। इस खुलासे के बाद कृषि मंत्री दलाल इसको लेकर खासे नाराज हैं।
कृषि मंत्री ने खरीफ 2022 सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नामांकित किसानों के फसल खराबे के कारण हुए नुकसान के मुआवजे के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों तथा इंश्योरेंस कंपनियों के स्टेट हेड के साथ बैठक की थी। बैठक में राज्य की तीन इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किसानों को दिए गए मुआवजे की समीक्षा की गई। जिसमें मुआवजा नहीं दिए जाने को लेकर लापरवाही की बात सामने आई है।
सरकार कंपनियों को दे चुकी सब्सिडी
जेपी दलाल ने निर्देश दिए हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों को सरकार की ओर से सब्सिडी जारी की जा चुकी है। इसलिए जिन इंश्योरेंस कंपनियों ने अभी तक मुआवजा राशि वितरित नहीं की है, वे 10 दिनों के अंदर अंदर राशि वितरित करना सुनिश्चित करें। तय समय में यदि कंपनियां मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करती हैं तो उन पर 10 प्रतिशत ब्याज और जुर्माना लगाया जाएगा।
हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा कि किसानी एक जोखिम भरा व्यवसाय है। प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को हुए नुकसान से किसान आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाते हैं, ऐसे में यदि इंश्योरेंस कंपनियां किसानों को समय पर मुआवजा न वितरित करें तो इससे किसान बिल्कुल टूट जाता है। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियां समयबद्ध तरीके से मुआवजा राशि का वितरण करे। यदि ऐसा नहीं होता तो सरकार उन्हें ब्लैकलिस्ट करने सहित अन्य सख़्त कदम उठाएगी।
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