इस अवसर पर परिवहन मंत्री श्री मूल चंद शर्मा, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता और गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के पदेन सचिव डॉ. जयपाल शर्मा एवं सभा के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
सभा के पदेन सचिव डॉ. जयपाल शर्मा ने बताया कि 100 से शिक्षण संस्थाएं चला रही है और समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान कर रही है। वर्तमान में संस्था द्वारा एक स्नातक महाविद्यालय, 1 बीए महाविद्यालय तथा 1 विद्यालय चलाए जा रहे हैं। इन संस्थानों में लगभग 3700 छात्र अध्ययन कर रहे हैं।
हाल ही में करनाल में आयोजित भगवान परशुराम महाकुंभ में इस जमीन को नए सिरे से गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को देने की घोषणा की। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी देकर आज स्वीकृति पत्र एवं लीज दस्तावेज सभा को सौंपे गए हैं। सभा इस जमीन का उपयोग शिक्षण संस्थान बनाने के लिए करेगी। लीज में 5 साल का समय दिया गया है यदि 5 साल में भी संस्थान का निर्माण नहीं हो पाता तो और 5 साल का समय दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान परशुराम महाकुंभ के दौरान की गई कई घोषणाओं में से अधिकांश पूरी हो गई हैं। इनमें भगवान परशुराम के नाम पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करना, कैथल में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम पर करना और परशुराम जयंती पर राजपत्रित अवकाश की घोषणा करना शामिल है। इसके अलावा, पुजारी-पुरोहित कल्याण बोर्ड की स्थापना का काम पाइपलाइन में है, जल्द ही पूरा हो जाएगा।
विपक्ष द्वारा पहरावर जमीन मामले में विरोध करने पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को आलोचना तो अपने समय की करनी चाहिए। क्योंकि उनके समय में यह लीज हुई थी। लीज की बात करें तो वह अपने आप में डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट था, जिसमें संस्थान बनाने के लिए केवल 2 साल का ही समय दिया गया था। इतना ही नहीं लीज पर दी गई जमीन को भी प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण करना सही नहीं था। उन्होंने इस मामले को उलझाया और इसे सुलझाने में हमें समय लगा और आज यह जमीन विधिवत सभा को लीज पर दे दी गई है।
एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह एक एक गांव में जाकर जनसंवाद कर रहे हैं और लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है। जनसंवाद को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। हालांकि इन जनसंवाद कार्यक्रम में कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा विरोध करने का आह्वान किया जा रहा है, जो कि गलत है।
भ्रष्टाचार के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ही यह साफ कर दिया था कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएंगे और उसी नीति पर चलते हुए हम भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।
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