हरियाणा सरकार ने बागवानी विभाग के डायरेक्टर समेत 10 अधिकारियों को चार्जशीट करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा 4 जिलों के खंड के HDO को सस्पेंड कर दिया है। विभाग के अतिरिक्त निदेशक और चार जिलों के जिला बागवानी अधिकारी सेवा नियम 8 के तहत चार्जशीट किया गया है। इसके अलावा 4 बागवानी विकास अधिकारियों को नियम 7 के तहत चार्जशीट किया गया है।
दरअसल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर शनिवार शाम 5 बजे केंद्र-प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के हजारों लाभार्थियों के साथ ऑनलाइन व दूरभाष पर संवाद करते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने 25 मार्च को ई-संवाद कार्यक्रम के तहत किसान उत्पादक संगठन (FPO) के तहत जुड़े किसानों के साथ संवाद किया था।
इस दौरान जानकारी में आया कि कुछ किसानों के नाम पर लाखों रुपए की अनुदान राशि मंजूर की जा चुकी है, जबकि वास्तविक तौर पर उन्हें यह राशि मिली ही नहीं थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तत्काल इस मामले की जांच गुप्तचर विभाग से करवाई तो इस भ्रष्टाचार से पर्दा उठा।
इन 4 जिलों के बागवानी अधिकारियों को किया चार्जशीट
प्रारंभिक जांच में मिले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के उनके संकल्प को पूरा करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बागवानी विभाग के डायरेक्टर डॉ. अर्जुन सिंह सैनी एवं अतिरिक्त निदेशक रणबीर सिंह को हरियाणा सिविल सेवा (सजा और अपील) नियम 2016 के नियम 8 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।
यही नहीं भिवानी के जिला बागवानी अधिकारी देवी लाल, चरखी दादरी के जिला बागवानी अधिकारी अरुण शर्मा, फतेहाबाद के जिला बागवानी अधिकारी श्रवण कुमार व हिसार के जिला बागवानी अधिकारी कुलदीप सिंह को सेवा नियम 8 के तहत चार्जशीट करने के आदेश दिए हैं।
महिला समेत 4 HDO को किया गया सस्पेंड
यही नहीं, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने भिवानी जिला में सिवानी खंड के HDO सुनील कुमार, चरखी दादरी जिला में बौंद खंड के HDO महेंद्र, फतेहाबाद जिला में भट्टू कलां खंड की HDO रितिका, हिसार जिला के खंड अग्रोहा के HDO पंकज को अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
साथ ही हरियाणा सिविल सेवा (सजा और अपील) नियम 2016 के नियम 7 के तहत चार्जशीट करने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं अनुबंधित आधार पर खंड बागवानी सलाहकार उग्रसेन की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।
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