कृषि मंत्री ने कैथल में किया ध्वजारोहण
उन्होंने कहा कि ‘सुशासन से सेवा’ के संकल्प के साथ जनसेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ-सबका विकास’ और ‘हरियाणा एक-हरियाणवी एक’ के मूलमंत्र पर चलते पूरे हरियाणा और हरेक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए काम किया है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सरकार ने पारदर्शी शासन दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में जनसेवा और जनता के बीच न केवल बेहतर व्यवस्था बनाने का काम किया गया और जन-जन को योजनाओं और सेवाओं का सरल तरीके से लाभ पहुंचाया।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रदेश में दिसंबर 2018 से शुरू हुई ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ के तहत लगभग 20 लाख किसानों को 17 किस्तों के रूप में 5693 करोड़ 59 लाख रुपये की राशि सीधा किसानों के खातों में डाली जा चुकी है। प्रदेश सरकार ने 20 साल से अधिक समय से किराये या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकीयत उन पर काबिज व्यक्तियों को देने की व्यवस्था की है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा में व्यापारियों के जान व माल के नुकसान की भरपाई के लिए ‘मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना’ और ‘मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना’ शुरू की गई हैं।
उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप प्रदेश के सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया गया, जिससे पात्र परिवारों की पहचान कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया गया। हर सरकारी योजना को पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे ही गरीब परिवारों को बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों की पेंशन, बी.पी.एल. कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ कंप्यूटर की एक क्लिक से सीधे पात्र के खाते में जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा करने के लिए हर जिले में मेडिकल कालेज खोले जा रहे है। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए तकरीबन एक करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत-चिरायु कार्ड घर बैठे ही बनाए गए हैं।
श्री कंवर पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने गरीबों का जीवन-स्तर ऊपर उठाने के लिए गरीबों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किए हैं। गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत हजारों मकान बनाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को 100-100 वर्ग गज तथा शहरी क्षेत्रों में 30-30 वर्ग गज के प्लाट देने की योजना को मूर्त रूप दिया है। गरीब परिवारों को फ्री परिवहन सुविधांए देने के लिए हैप्पी कार्ड वितरित किए जा रहे है। हर गरीब को राशन मिले, इसके लिए राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है। गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए चिराग योजना चलाई गई है। इसके अलावा, कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करके उन्हें पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर डीए, वेतनवृद्धि आदि लाभ देने का निर्णय लिया गया है।
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