सबसे पहले तो आपको बता दें अलग-अलग राज्यों की सरकारों द्वारा महिलाओं के लिए जो अलग-अलग तरह की योजनाएं लाई जाती हैं. उन सभी के अलग-अलग क्राइटेरिया होते हैं. उनमें अलग-अलग पत्रताएं तय की जाती हैं. इसमें इस बात की लिमिट तय नहीं होती कि कोई महिला कितनी योजनाओं में लाभ ले सकती है. हर योजना के हिसाब से क्राइटेरिया अलग हो सकता है. यह नियम राज्यवार भी लागू होता है. जैसे अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान किया है.
जहां राज्य सरकारें अलग-अलग योजनाओं के हिसाब से अलग-अलग क्राइटेरिया तय करती हैं. जैसे दिल्ली सरकार ने किया है वैसे में फिर महिलाओं को एक से ज्यादा योजना का लाभ नहीं मिल पाता. लेकिन केन्द्र सरकार की ओर से जारी की जाने वाली योजनाओं की बात करें तो उनमें यह नियम देखने को नहीं मिलता है. केंद्र सरकार महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना चलाती है. उज्ज्वला योजना के अलावा केंद्र सरकार महिलाओं के लिए ड्रोन दीदी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी योजनाएं चलाती है. महिलाएं इन सभी योजनाओं में एक साथ लाभ ले सकती हैं.
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