हरियाणा सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों से प्रशिक्षित जनशक्ति जुटाने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल शुरू की है, जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नागरिक सुरक्षा सेवाओं में शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा

चंडीगढ़, 4 सितंबर -- हरियाणा सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों से प्रशिक्षित जनशक्ति जुटाने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल शुरू की है, जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नागरिक सुरक्षा सेवाओं में शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने इस पहल के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि नागरिक सुरक्षा बुनियादी ढांचे के पुनरुद्धार के राष्ट्रीय अभियान के साथ इसके संरेखण पर ज़ोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ष्यह पहल आपात स्थितियों के दौरान हमारे देश की तैयारी और प्रथम प्रतिक्रिया क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से मज़बूत करेगी।ष्

 *नागरिक सुरक्षा जुटाने के लिए त्रि-आयामी रणनीति*

डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि एक व्यापक त्रि-सूत्रीय रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई है जिसे राज्य सरकार नागरिक सुरक्षा क्षमताओं को मज़बूत करने के लिए तुरंत लागू करेगी। पहले चरण में राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान नागरिक सुरक्षा सेवाओं के महत्व और भागीदारी के लिए उपलब्ध अवसरों पर प्रकाश डालेगा।

जागरूकता अभियान के बाद, एक स्वैच्छिक नामांकन अभियान शुरू किया जाएगा। प्रदेश सरकार इच्छुक कर्मचारियों को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकन के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करेगी। इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों को बढ़ाने के लिए सरकारी कर्मचारियों की पेशेवर विशेषज्ञता और कौशल का लाभ उठाना है।

कर्मचारी-हितैषी कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार उन कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश भी प्रदान करेगी जिन्हें नागरिक सुरक्षा कर्तव्यों का पालन करने या प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने के लिए बुलाया जाता है। यह प्रावधान किसी कर्मचारी के नियमित कार्य कार्यक्रम या लाभों पर नकारात्मक प्रभाव डाले बिना बाधाओं को दूर करने और व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है।

डॉ. मिश्रा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकारी कर्मचारियों की संगठनात्मक और तकनीकी विशेषज्ञता को एकीकृत करने से प्राकृतिक आपदाओं और संकटों के दौरान राज्य की प्रतिक्रिया क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने आगे कहा, ष्एक लचीले और प्रभावी नागरिक सुरक्षा ढांचे के निर्माण में उनका प्रशासनिक अनुभव एक महत्वपूर्ण संपत्ति है।