देश के भविष्य के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण- श्री मूलचंद शर्मा

उन्होंने बताया कि तीनों विभागों में प्रिंसिपल की पदोन्नति बड़े लेवल पर की गई है सभी पात्र अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि रिक्रूटमेंट जो काफ़ी सालों से रुकी हुई थी उसे स्ट्रीमलाइन करके कुछ रिक्रूटमेंट तो कर दी गई है बाक़ी के लिए कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि जब तक टीचर्स की भर्ती नहीं हो जाती तब तक रिटायर्ड टीचर्स को अनुबंध पर लगाया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को सख़्त निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी फ़ाइल वर्क पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। यदि ज़िलों में बैठे प्रिंसिपल कोई डिमांड भेजते हैं तो मुख्यालय में बैठे अधिकारी यह सुनिश्चित करें की डिमांड को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

उपभोक्ता को दो-दो बिल भेजने के मामले में जेई को  चार्जशीट करने के आदेश : रणजीत सिंह

बैठक के दौरान जिला के गांव सुंदरह के महेंद्र पाल की दो-दो बिजली के बिल आने शिकायत पर बिजली मंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया। बिजली मंत्री द्वारा संबंधित का नाम पूछने पर एक्सईनएन बिजली निगम ने बताया कि तत्कालीन जूनियर इंजीनियर (जेई) बंसीलाल ने गलती से एक ही मीटर पर दो कनेक्शन चालू कर दिए थे। फिलहाल यह रेवाड़ी में तैनात है। इस पर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उसे तुरंत प्रभाव से चार्जशीट किया जाए। इस तरह की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली निगम उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा।

आज की बैठक में पहले से निर्धारित कुल 15 मामले रखे गए जिनका मौके पर ही समाधान कर दिया गया।

बैठक में उपायुक्त मोनिका गुप्ता, पुलिस अधीक्षक नितिस  अग्रवाल, एडीसी वैशाली सिंह, जिला परिषद के अध्यक्ष डॉ राकेश कुमार, नगर परिषद की चेयरपर्सन कमलेश सैनी, बीजेपी के जिला प्रधान दयाराम यादव, मनीष मित्तल, विजय सांगवान तथा प्रमोद ताखर के अलावा अन्य गणमान्य मौजूद थे।

हर कोई चाहता है कि उनके शहर व गांव में हो मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम

भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन की अवधारणा को सत्ता का आधार मानकर श्री मनोहर लाल ने आम नागरिक की पहुंच प्रदेश के मुखिया तक पहुंचाने के लिए 25 दिसंबर, 2014 को एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सीएम विंडो की शुरुआत की थी। इस विंडो के माध्यम से प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायतों को सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकता है और इन 9 सालों में लगभग 12 लाख शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंची है, जिनमें से 10 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। सीएम विंडो की शुरुआत में किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस प्रकार का प्रकल्प हरियाणा में हो सकता है, लेकिन श्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता व उनके डिजिटल हरियाणा के विज़न के चलते यह संभव हुआ है।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को जमीनी हकीकत पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो के बाद लोगों की शिकायतें, मांगें व सुझाव लेने के लिए सीधे लोगों के बीच जाने की पहल शुरू की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 2 अप्रैल, 2023 को भिवानी जिले से अपने जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की और यह भी अनोखी बात रही कि उन्होंने सबसे पहले ऐसे जिले का चयन किया जहां से तीन-तीन मुख्यमंत्री रहे हैं। पिछले लगभग साढ़े 5 माह में जन संवाद कार्यक्रम आज जन-जन की आवाज बन चुका है और हर कोई चाहता है कि जन संवाद कार्यक्रम उनके शहर या गांव में हो, ताकि उन्हें सीधे मुख्यमंत्री से बात करने का अवसर मिल सके।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 90 दिनों की जन संवाद कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें से लगभग 25 दिनों के कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अब तक भिवानी, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार और पंचकूला में जनसंवाद कार्यक्रम कर आधे हरियाणा को कवर कर चुके हैं। जहां जन संवाद कार्यक्रम होता है, उसमें स्थानीय लोग तो होते ही हैं बल्कि आस-पास के गांवों व शहरों के लोग भी अपनी बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखने के लिए पहुंचते हैं।

मुख्यमंत्री सबसे पहले लोगों को जन संवाद की भूमिका व उद्देश्य के बारे बताते हैं कि यह कार्यक्रम धरातल पर सरकारी की योजनाओं के क्रियान्वयन और लोगों से सीधे फीडबैक लेने के लिए शुरू किया गया है। श्री मनोहर लाल कहते हैं कि यह कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि केवल मंच पर बैठे व्यक्ति अपनी बात कहकर चले जाएं, ये वास्तव में संवाद कार्यक्रम हैं, जहां आप लोग अपनी बात कहेंगे और मैं भी। दूसरे चरण में मुख्यमंत्री लोगों से पूछते हैं कि पिछले 9 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेकों कार्यों में से कोई एक कार्य बताएं जो आप को सबसे ज्यादा पसंद हो। तीसरे व अंतिम चरण चुने हुए जन प्रतिनिधि सरपंच व पार्षदों से भी उनके गांवों व वार्ड के विकास के भविष्य की योजना के बारे में पूछते हैं। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री व उनकी टीम लोगों द्वारा लिखित प्रतिवेदनों को भी प्राप्त करती है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रतिवेदनों के एक-एक वाक्य को पढ़ा जाएगा और आपको सूचित किया जाएगा कि किस स्तर पर शिकायत व मांग की कार्रवाई चल रही है।

CWC मीटिंग में हरियाणा संगठन पर चर्चा नहीं:अब दिल्ली में मंथन; 3 दिन में हाईकमान के पास पहुंचेगी लिस्ट, 25 के बाद होगा ऐलान

हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया।

हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर हैदराबाद में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की मीटिंग में चर्चा नहीं हो पाई। अब लिस्ट को लेकर दिल्ली में हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने मंथन शुरू कर दिया है। संभावना है कि 3 दिन में बाबरिया फाइनल लिस्ट हाईकमान को सौंप दें। इसके बाद 25 सितंबर को हाईकमान की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद हरियाणा कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा।

पर्यवेक्षकों की लिस्ट में 1 से 8 तक नाम

हरियाणा में संगठन को लेकर केंद्रीय और राज्य के पर्यवेक्षकों ने अपनी लिस्ट पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया को सौंप दी है। कुछ जिलों की लिस्ट में 1 से 8 तक नाम दिए गए हैं। प्रदेश प्रभारी ने दिल्ली में लिस्ट के नामों पर मंथन शुरू कर दिया है। इसके लिए लगातार तीन दिन मीटिंग होगी। प्रभारी नामों को लेकर हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से भी चर्चा करेंगे, इसके बाद वह अपनी रिपोर्ट कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंपेंगे।

कॉमन नामों पर सर्वसम्मति बनाएंगे बाबरिया

पर्यवेक्षकों की लिस्ट में जिलाध्यक्ष के लिए जो नाम कॉमन होंगे, उन पर सर्वसम्मति बनाकर जिलाध्यक्ष के रूप में घोषित करने की सिफारिश दीपक बाबरिया की ओर से किए जाने की संभावना है। प्रभारी की रिपोर्ट मिलने के बाद केसी वेणुगोपाल हरियाणा कांग्रेस के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, किरण चौधरी और कैप्टन अजय यादव के साथ चर्चा करेंगे।

हुड्‌डा की अनदेखी नहीं करेगा हाईकमान

पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि जिलाध्यक्षों के चयन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद और नापसंद को अनदेखा किया जाएगा। कांग्रेस हाईकमान इस बात का आकलन करने में लगा है कि हरियाणा में कौन-कौन से नेता पिछले लंबे समय से सक्रिय हैं और कौन से नेता अवसर निकालकर हरियाणा में अपनी सक्रियता दिखाने के लिए कार्यक्रम करते हैं।

हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा:डायलिसिस सहित 4 हेल्थ सर्विसेज में कैशलैस सुविधा मिलेगी; विभाग ने जारी किया ऑर्डर

हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्‌टर।

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारियों को पीपीपी मोड में चलने वाले जिला अस्पतालों में अब चार बड़ी हेल्थ सर्विसेज बिना कैश के ही मिल पाएंगी। इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से ऑर्डर जारी कर दिया गया है।

विभाग द्वारा सभी सिविल सर्जनों को जारी ऑर्डर में लिखा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सेवा प्रदाताओं को जिला अस्पतालों में पीपीपी मोड (CT स्कैन, MRI, डायलिसिस और कैथ लैब) के तहत प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं के लिए हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए नगदी रहित सेवाएं प्रदान की जाएं।

यहां देखिए ऑर्डर...

अश्लील VIDEO इंटरनेशनल वुमन रेसलर की नहीं:हरियाणा पुलिस ने फेक बताया; वायरल करने वाला गिरफ्तार, फैन फॉलोइंग बढ़ाने को किया खेल

पिता की शिकायत पर जींद पुलिस ने केस दर्ज कर किया था। जिसके बाद वीडियो को झूठे दावे के साथ वायरल करने आरोपी को 24 घंटे के भीतर पकड़ लिया गया है।

हरियाणा में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अश्लील वीडियो इंटरनेशनल वुमन रेसलर की नहीं है। जींद पुलिस ने इस वीडियो को फेक करार दिया है। जींद पुलिस के DSP रवि खुंडिया ने कहा- ''1-2 दिन से अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी की बताकर एक वीडियो वायरल हो रही थी। ये वल्गर वीडियो थी। जिसने ये वीडियो डाली है, उसे हमने अरेस्ट कर लिया है। ये फेक वीडियो थी, जो उस अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी की नहीं है।''

जींद पुलिस ने वीडियो वायरल करने के मामले में हिसार के एक युवक अमित उर्फ रावण को पकड़ा है। इससे पहले इंटरनेशनल रेसलर के पिता ने भी इसे फेक बताकर बदनाम करने की साजिश करार देते हुए पुलिस में केस दर्ज कराया था।

आरोपी ने कहा- फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए ऐसा किया

जींद पुलिस का दावा है कि आरोपी अमित उर्फ रावण ने पूछताछ में कबूला कि उसने यह वीडियो सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए ऐसा किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कहा कि उसके पास महिला पहलवान का अश्लील वीडियो है। जिसे चाहिए, वह मुझे फॉलो कर कमेंट करे, उसे इनबॉक्स में वीडियो भेज दूंगा।

30 सेकेंड की क्लिप हुई थी वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक 30 सेकेंड की अश्लील क्लिप वायरल हुई थी। इसमें एक युवती बेहद आपत्तिजनक हालत में पुरुष के साथ नग्न हालत में नजर आ रही है। वीडियो देखकर स्पष्ट है कि इसमें उक्त युवती की भी सहमति है। वह कोई विरोध करते हुए नजर नहीं आ रही। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि ये हरियाणा की इंटरनेशनल वुमन रेसलर है। उसके साथ दिख रहा पुरुष भी रेसलर है।

पिता ने दर्ज कराई थी शिकायत

इससे पहले जींद पुलिस को दी शिकायत में इंटरनेशनल रेसलर के पिता ने बताया था कि किसी व्यक्ति ने उनकी बेटी की फोटो उठाकर उसे अश्लील वीडियो पर लगा दिया। एडिट करने के बाद इस गंदे वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया।

पिता ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ये फोटो किसने एडिट की हैं। उनकी बेटी को बदनाम करने के लिए ये सब किया गया है लेकिन किसी की उनसे क्या दुश्मनी है, इसके बारे में भी उन्हें नहीं पता। इतना जरूर है कि ये वीडियो पूरी तरह से झूठी हैं।

जिस रेसलर के वीडियो का दावा किया गया, उसने बृजभूषण पर लगाए थे आरोप

इस मामले को लेकर एक और बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिसमें कहा जा रहा है कि जिस महिला पहलवान के इस वीडियो में होने का दावा किया जा रहा है, उसने जंतर-मंतर पर धरने के वक्त बृजभूषण को लेकर बड़े खुलासे किए थे। महिला पहलवान का दावा था कि बृजभूषण होटल में अपने कमरे का दरवाजा खोलकर रखते थे।

जबकि नियम है कि फेडरेशन का कोई भी सदस्य खिलाड़ियों वाले होटल में नहीं ठहर सकता है। इसके बाद भी बृजभूषण इस होटल में रुकते थे। यह महिला खिलाड़ियों को असहज करने वाली स्थिति होती थी। महिला खिलाड़ी ने कहा था कि बृजभूषण जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में इस फ्लोर पर रुके हुए थे, जिस पर जूनियर गर्ल भी रुकी हुई थी। साथ ही वह सामने वाले कमरे में थे, वह कमरा खुला रखते थे।

नूंह हिंसा के आरोपी कांग्रेस MLA को जेल:20 मिनट बहस के बाद कोर्ट का आदेश; बयान पर साइन न करने पर नई FIR

नूंह में मंगलवार को जेल भेजे जाने के ऑर्डर के बाद बाहर आते कांग्रेस MLA मामन खान।

हरियाणा में हुई नूंह हिंसा के मामले में गिरफ्तार हुए फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को CJM जोगेंद्र सिंह की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। विधायक मामन अब नूंह जेल में बंद रहेंगे।

कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच तकरीबन 20 मिनट बहस हुई, इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कांग्रेस विधायक पर नूंह हिंसा में दर्ज केसों की जांच कर रही पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का आरोप है कि कांग्रेस विधायक सहयोग नहीं कर रहे हैं।

SIT के अधिकारियों का कहना है कि मामन खान ने अपने दर्ज बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। इससे जांच पूरी होने में दिक्कतें आ रही हैं।

कोर्ट में शिकायत के बाद एसआईटी ने विधायक पर IPC की धारा 180 (कानूनी रूप से आवश्यक होने पर एक लोक सेवक को दिए गए बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना) के तहत मामला दर्ज किया है।

MLA के वकील ने कहा- कोई सबूत नहीं मिला, मोनू के बदले बलि का बकरा बनाया

कांग्रेस MLA मामन खान के वकील ताहिर हुसैन देवला ने बताया कि कांग्रेस विधायक की पेशी 137 नंबर FIR में की गई है। पुलिस ने ही ज्यूडिशियल कस्टडी की डिमांड की थी, जिस पर कोर्ट ने विधायक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

देवला ने बताया कि पुलिस ने अब तक जो भी तथ्य दिए हैं, उनमें विधायक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। कोर्ट में हमारी ओर से पहले भी यह कहा जा चुका है कि विधायक को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। यह पॉलिटिकल मोटिव वाला केस है। मोनू मानेसर केस को प्रयोग करके कांग्रेस विधायक को बलि का बकरा बनाया गया है। अब वे जमानत के आवेदन के लिए कार्रवाई करेंगे।

180 के तहत 3 महीने की हो सकती है जेल

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 180 के तहत यदि कोई अपने द्वारा किए गए किसी बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान है। इस धारा के तहत उसे 3 महीने की कैद हो सकती है। इसके साथ ही इस धारा के तहत आरोपी के खिलाफ 500 रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान है।

जांच में खान ने किए कई खुलासे

SIT के अधिकारियों का कहना है कि नूंह हिंसा में पूछताछ में मामन खान ने कई खुलासे किए हैं, लेकिन लिखित में हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इस रवैये से घंटों की पूछताछ व्यर्थ हो जाती है। इससे पता चलता है कि आरोपी ने साजिश के बारे में पूरी और उचित जानकारी नहीं दी। SIT विधायक से CCTV पर दंगा करते हुए पकड़े गए लोगों के बारे में जानकारी लेने की को
शिश कर रही है।

आज रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद

दूसरी तरफ नूंह में सरकार ने एक बार फिर फिर से इंटरनेट और बल्क SMS सर्विस पर रोक लगा रखी है। नूंह में 17 सितंबर को शाम 6 बजे से 19 सितंबर को रात्रि 12 बजे तक इंटरनेट बंद किया गया है। गृह विभाग के सचिव टीवीएसएन प्रसाद द्वारा नूंह जिले में शांति व सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत मोबाइल इंटरनेट, मोबाइल सेवाएं व बल्क SMS पर पूर्णतः: रोक रहेगी।

7 हजार पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर HSSC को राहत:हाईकोर्ट ने पर्सेन्टाइल फॉर्मूले को सही और त्रुटि रहित बताया; हरियाणा में नियुक्तियों का रास्ता साफ

हरियाणा 7 हजार पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती मामले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस मौदगिल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग के पर्सेन्टाइल फार्मूले को एकदम सही बताया है। साथ ही फार्मूले को त्रुटि रहित कहा है।

HC ने कहा है कि पर्सेन्टाइल में कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। सम-पर्सेंटाइल फॉर्मूला एक ही समय में समान अंकों की पूरी तरह से गणना करता है।

हाईकोर्ट ने इससे जुड़ी याचिकाएं खारिज कर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि इस मामले में अभी हाईकोर्ट का विस्तृत फैसला आना बाकी है। इससे पहले इसी साल 14 मार्च को हाईकोर्ट ने कॉन्स्टेबलों को नियुक्ति-पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी।

HC ने इस तथ्य पर जताई सहमति

हाईकोर्ट ने आयोग के तथ्य से भी सहमति जताई है, जिसमें HSSC द्वारा बताए गए चयन के मानदंड में ज्ञान परीक्षण, लिखित परीक्षा को 80 प्रतिशत वेटेज दिया गया था। जबकि प्रत्येक को 10 प्रतिशत वेटेज सामाजिक के लिए निर्धारित किया गया था। आर्थिक स्थिति और अतिरिक्त योग्यता के लिए. इसी आधार पर उम्मीदवारों को शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ-साथ शारीरिक माप परीक्षण में उपस्थित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था और उसके बाद जो भी योग्य थे उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया था।

चयन प्रक्रिया को दी गई थी चुनौती

राकेश सिहाग और अन्य द्वारा दायर याचिका में पुरुष और महिला दोनों कॉन्स्टेबलों के पदों पर नियुक्ति के संबंध में दिसंबर 2020 के विज्ञापन को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में लिखित परीक्षा की जांच की प्रक्रिया को चुनौती दी थी, जो उनके अनुसार मूल्यांकन की सामान्यीकरण पद्धति (प्रतिशत सूत्र) को अपनाकर बदल दी गई थी, जिसका विज्ञापन में उल्लेख नहीं किया गया था। सुनवाई के दौरान HC ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

HSSC की ओर से दी गई ये दलीलें

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पेश हरियाणा की वरिष्ठ उप महाधिवक्ता श्रुति जैन ने दलील दी थी कि चयन मानदंड और मूल्यांकन की पद्धति में अंतर है और वर्तमान मामले में, चयन प्रक्रिया के मानदंडों को कोई चुनौती नहीं है। आयोग ने स्पष्ट किया कि पुरुष और महिला कॉन्स्टेबल के पद के लिए चयन वैधानिक सेवा नियमों - पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 12.6 - में निर्धारित मानदंडों के अनुसार सख्ती से किया गया है, जिसका उल्लेख 31 दिसंबर, 2020 के विज्ञापन में किया गया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस मौदगिल की एकल पीठ कर रही थी।

कांग्रेस के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में न सड़क थी, न बिजली थी और न पानी था- मनोहर लाल

श्री मनोहर सोमवार को मध्य प्रदेश के सुरखी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि बुंदेलखंड की यह धरती वीरों व दानियों की धरती है, जिन्होंने सदैव मुगलों और देशविरोधी ताकतों को परास्त किया है। आज यहां आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में रोजगार पैदा हों, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 50 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है।

कांग्रेस के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में न सड़क थी, न बिजली थी और न पानी था

मुख्यमंत्री ने हरियाणा में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि हमने 5-एस शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, सुरक्षा और स्वावलंबन पर जोर दिया है और थ्री-सी यानी करप्शन, क्राइम और कास्ट से जुड़ी राजनीति पर हमने गहरी चोट की है।

सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने नागरिकों को पारदर्शी शासन मुहैया करवाया है और पात्र व्यक्तियों को सभी सुविधाएं देने के लिए परिवार पहचान पत्र जैसी अनूठी योजना शुरू की है। इस एक दस्तावेज से सभी नागरिकों को घर बैठे ही सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ ऑनलाइन तरीके से मिल रहा है। आज देश के कई राज्य परिवार पहचान पत्र का अनुसरण कर रहे हैं।

चेयरमैन सुभाष बराला ने साइक्लोथॉन यात्रा में भाग लेने पर छात्रा खुशबु को साइकिल देकर किया सम्मानित

श्री बराला ने जिले में साइक्लोथॉन यात्रा के समापन पर सफल यात्रा के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सूर्या पीजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बलियावाला में यात्रा को जींद जिला के गांव कालवान के लिए रवाना करते हुए छात्रा खुशबू को यात्रा में शामिल होने पर साइकिल देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खुशबू ने इस साइक्लोथॉन में भाग लेकर समाज में नशे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। हम उसके संघर्ष और समर्पण की सराहना करते हैं और उसके जैसे युवाओं को हमारा साथ देना आवश्यक है। खुशबू ने इस साइकिल यात्रा के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है और उसके समर्पण को सम्मानित किया गया है। उसका योगदान हम सभी के लिए प्रेरणाजनक है।

सुभाषचंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए 30 सितंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन

महिला 112 पर फोन करके तथा 112 इंडिया एप के माध्यम से भी स्वयं को कर सकती है पंजीकृत

बैठक में श्री शत्रुजीत कपूर द्वारा पुलिस जांच की गुणवत्ता को लेकर चर्चा की गई। श्री कपूर ने कहा कि हमारा प्रयास है कि पुलिस थानों में जांच की प्रक्रिया गुणवत्तापूर्ण हो ताकि सटीक तथ्यों के आधार पर व्यक्ति को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा क्षमता निर्माण को लेकर एक लीगल एडवाइजर की नियुक्ति की जाएगी। लीगल एडवाइजर द्वारा जांच के दौरान समय समय पर कानूनी मार्गदर्शन किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने पुलिस थानों में वर्किंग को सुधारने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

बैठक में महिला सुरक्षा को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। श्री कपूर ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए हरियाणा पुलिस वचनबद्ध है। प्रदेश में महिलाएं ना केवल घरों में बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर भी स्वयं को सुरक्षित महसूस करें, इसे लेकर विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द की 112 की वेबसाइट पर महिलाओं का डेटाबेस तैयार करने को लेकर लिंक जनरेट किया जाएगा। प्रदेश में कार्यरत सभी शिक्षण संस्थानों, कॉरपोरेट सहित अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों के सहयोग से इस वेबसाइट पर महिलाओं का डाटा अपलोड किया जाएगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने उपरांत जब कभी महिला हेल्पलाइन नंबर 112 पर फोन अथवा व्हाट्सएप करेगी तो उससे संबंधित जानकारी तैनात कर्मचारी के पास अपने आप पहुंच जाएगी। इसके अलावा, महिला 112 पर फोन करके या 112 इंडिया एप के माध्यम से भी स्वयं को रजिस्टर्ड कर सकती है।

 पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों से भविष्य में पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने संबंधी  महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने स्तर पर दो - तीन महत्वपूर्ण कार्यों की सूची तैयार करें जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली को पहले से बेहतर बनाया जा सके। बैठक में सभी अधिकारियों द्वारा इस बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

हरियाणा सरकार ने ग्रामीण लोगों के जीवन को बदलने के लिए ब्लॉक उत्थान कार्यक्रम शुरूः संजीव कौशल

ब्लॉक उत्थान कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि कृषि और सिंचाई, समानता और गरीबी उन्मूलन, सशक्तिकरण, शिक्षा और कौशल, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य और पोषण, बुनियादी ढांचा और शासन, ऊर्जा प्रबंधन, और जल और स्वच्छता सहित विभिन्न क्षेत्रों में 9 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) की पहचान की गई है।

श्री कौशल ने सभी कार्यालयों को बेसलाइन मूल्यांकन के लिए 30 सितंबर तक सभी 143 ब्लॉकों के लिए उनके प्रासंगिक संकेतक के अनुसार डेटा जमा करने के निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बीयूपी एक सशक्त और महत्वाकांक्षी पहल है और सरकार कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने और इसके कार्यान्वयन से सभी ग्रामीण लोगों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समुदायों और हितधारकों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने समय पर निगरानी करने और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि ब्लॉक उत्थान कार्यक्रम को सही ढंग से क्रियान्वित करें ताकि इनमें चहुंमुखी विकास करके सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। इनका सतत विकास करने के लिए समय समय पर मॉनिटरिंग करें और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।  

उन्होंने कहा कि राज्य भर में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर विकास करने और लोगों के जीवन में बदलाव करने के लिए इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में 22 ब्लॉकों के कृषि एवं सिंचाई, शिक्षा एवं निपुणता, समानता एवं सशक्तिकरण, एनर्जी प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं पोषण, संरचनात्मक एवं सुशासन, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक विकास तथा जल एवं स्वच्छता सहित 9 बिंदुओं पर मुख्य फोकस किया जाएगा।  

मुख्य सचिव ने कहा कि यह ब्लॉक उत्थान कार्यक्रम हर जिले में ब्लॉक को फोकस रख चलाया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रत्येक ब्लॉक की मुख्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इससे संस्थागत रूप से सतत लाभ सुनिश्चित होगा। यह ग्रामीण लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दीर्घकालीन पहल की गई है ताकि इसके वांछित परिणाम मिल सकें है। मुख्य सचिव ने कहा कि इस कार्यक्रम में कृषि एवं सिंचाई, फसल विविधीकरण, बागवानी, सीधी बुआई वाले चावल (डीएसआर) के क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसके अलावा, ब्लॉक में युवाओं को रोजगार, शिक्षा और कौशल में प्रशिक्षण देकर योग्य बनाना तथा ऊर्जा प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से कृषि पंप सेट लगाना तथा छोटे बच्चों को स्वास्थ्य एवं पौष्टिक आहार देना भी कार्यक्रम में शामिल है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के द्वारा संरचनात्मक ढाँचा मजबूत कर सुशासन का बेहतर लाभ देना, वित्तीय लाभ देकर जीवन स्तर में सुधार करना तथा प्रशिक्षण प्रदान कर क्षमता निर्माण किया जाएगा।  

उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खण्डों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उनके अनुभव और ज्ञान को अन्य जिलों में साझा किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे ताकि युवाओं को नियमित रूप से निपुण करके आत्मनिर्भर बना सकें। इसके अलावा बाल विवाह को रोकने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। 

इस अवसर पर एसीएस श्री अनिल मलिक, श्री ए के सिंह, आयुक्त एवं सचिव श्री पंकज अग्रवाल, आयुक्त एवं सचिव श्रीमती पी अमनीत, महानिदेशक श्री डी के बेहतरा, विशेष सचिव श्री आदित्य दहिया सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।