सोल एंड स्पिरिट आर्ट सोसाइटी ने 2025 के कला और पर्यावरण सम्मान किए घोषित 

डा. हरिचंद मिड्ढा की स्मृति में चंडीगढ़ के हिमांशु और जम्मू के सचन देव को राजा रवि वर्मा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी 

जींद : सोल एंड स्पिरिट आर्ट सोसाइटी जो कला और सामाजिक गतिविधियों में संलग्न एक प्रतिष्ठित अखिल भारतीय संस्था है, ने वर्ष 2025 के लिए अपने वार्षिक पुरस्कारों एवं छात्रवृत्तियों की घोषणा कर दी है। यह निर्णय संस्था की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। संस्था द्वारा घोषित पुरस्कारों में चित्रकला, मूर्तिकला, नाट्य विधा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे विशिष्ट व्यक्तियों और छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। पर्यावरण प्रेमी अवॉर्ड के लिए जींद की नगर परिषद चेयरपर्सन डा. अनुराधा सैनी और दिल्ली के चित्रकार मनवीर सिंह का चयन किया गया है। ये दोनों पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। नाट्य विधा सम्मान इस वर्ष रंगमंच कलाकार रमेश मूर्ति को प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने थिएटर के माध्यम से सामाजिक विषयों पर प्रभावी कार्य किया है। मूर्ति कला सम्मान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त मूर्तिकार प्रदीप कुमार को दिया जाएगा, जिन्होंने देश-विदेश में भारतीय मूर्तिकला का नाम रोशन किया है।  डा. हरिचन्द मिढ़ा की स्मृति में प्रदान की जाने वाली प्रतिष्ठित राजा रवि वर्मा छात्रवृत्ति (चित्रकला क्षेत्र में) इस वर्ष जम्मू-कश्मीर कॉलेज ऑफ आर्ट के चतुर्थ वर्ष के छात्र सचन देव को दी जाएगी। साथ ही हिमांशु पांचाल, छात्र चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट को सम्मानित किया जाएगा। यह छात्रवृत्ति नवोदित कलाकारों को प्रोत्साहित करने की दिशा में संस्था का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रविवार को सोसाइटी के अध्यक्ष दीपक कौशिक ने बताया कि संस्था न केवल ललित कला, बल्कि साहित्य और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। इस वर्ष संस्था ने साहित्यकार नरेंद्र बाबा अनजान द्वारा लिखित पुस्तक हरफों की दुनिया का प्रकाशन भी करवाया है। इसके अलावा, संस्था द्वारा निर्णय लिया गया है कि सरकारी विद्यालयों में पढऩे वाले होनहार छात्रों को नि:शुल्क कला सामग्री वितरित की जाएगी, जिससे उन्हें आवश्यक संसाधनों की कोई कमी न हो। बैठक में संस्था के कोषाध्यक्ष मोहित बब्बर, सुमित कुमार, राजीव शर्मा, नवीन कुमार, प्रदीप, नरेंद्र, नीलम देवी, अमित कुमार, सुरेश पंचाल सहित कई कार्यकर्ता एवं कला प्रेमी मौजूद रहे।

17 राज्यों के 1250 से ज्यादा प्रत्याशियों ने तलाशें मनपसंद जीवनसाथी, 

अग्रवाल समाज के परिचय सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण को लेकर उठी बडी मांग

विवाह के बाद महिलाओं का सरनेम न बदलने का प्रस्ताव पारित

जींद : शादी के बाद महिलाएं अपना सरनेम न बदलें। महिलाओं की पहचान और सशक्तिकरण को लेकर जींद में रविवार को अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के परिचय महासम्मेलन में यह बड़ा प्रस्ताव रखा गया। मंच से प्रस्ताव पारित किया गया कि शादी के बाद महिलाएं अपना सरनेम बदलकर अपनी पहचान न खोएं, बल्कि अपने शादी से पहले वाले सरनेम को ही बरकरार रखें।

अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के प्रदेशाध्यक्ष राजकुमार गोयल ने यह प्रस्ताव कई राज्यों से आए अग्र नेताओं व हजारों की भीड के सामने रखा। सभी ने हाथ उठाकर प्रस्ताव पारित किया। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया और आश्वासन दिया कि उचित मंच पर इस प्रस्ताव को रखा जाएगा।

अध्यक्ष राजकुमार गोयल ने कहा कि “आजादी के 75 साल बाद भी महिलाएं अपनी असली पहचान नहीं रख पा रही हैं। शादी के बाद उनका सरनेम बदल जाता है, जिससे उनके आधार कार्ड, शैक्षिक डिग्रियों और अन्य दस्तावेजों में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तलाक या पुनर्विवाह की स्थिति में यह समस्या और गंभीर हो जाती है। ऐसे में महिला की वास्तविक पहचान अधर में लटक जाती है।”

गोयल ने स्पष्ट कहा कि महिला शादी के बाद ससुराल में “गोद नहीं जाती बल्कि पत्नी बनकर जाती है”, ऐसे में उसका सरनेम बदलना अनिवार्य क्यों होना चाहिए? उन्होने कहा कि अब इसे देश-प्रदेश स्तर पर जागरूकता अभियान बनाकर आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि महिलाएं जागरूक होकर शादी के बाद भी अपना नाम और सरनेम न बदलें, तो उनकी एक पहचान जीवन भर बनी रहेगी। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

बारिश-बाढ़ से जम्मू को 8 दिनों में 1500 करोड़ रुपये का नुकसान, व्यापारी परेशान

जम्मू -कश्मीर : भीषण बाढ़ और मूसलाधार बारिश ने पूरे जम्मू क्षेत्र को हिलाकर रख दिया. सड़कों, पुलों और मकानों को पहुंचे नुकसान के साथ-साथ स्थानीय व्यापार पर भी इसका गंभीर असर पड़ा है. केवल आठ दिनों में जम्मू और कटरा क्षेत्र में करीब 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है. जानकारों का कहना है कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के रुकने और ट्रेनों के सितंबर के अंत तक रद्द रहने से यह आर्थिक नुकसान कई गुना बढ़ सकता है.

प्राकृतिक आपदा के चलते जम्मू के लगभग हर जिले में हालात बदतर हो गए हैं. भारी जलप्रलय ने जहां लोगों के घर उजाड़ दिए, वहीं व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी इससे नहीं बच पाए. जम्मू और कटरा जैसे प्रमुख केंद्र पूरी तरह प्रभावित हुए हैं.

*जम्मू और कटरा क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान*

जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अरुण गुप्ता के मुताबिक केवल आठ दिनों में जम्मू और कटरा क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो चुका है. उन्होंने बताया कि अभी कई जिले सड़क मार्ग से कटे हुए हैं, इसलिए वास्तविक नुकसान का आकलन करने में समय लगेगा. "जब तक सड़क और रेल मार्ग बहाल नहीं होते और माता वैष्णो देवी यात्रा दोबारा शुरू नहीं होती, तब तक व्यापार सामान्य होना मुश्किल है."

*यातायात ठप और स्टेशन वीरान*

बाढ़ और बारिश का असर परिवहन पर भी गहरा पड़ा है. श्री माता वैष्णो देवी यात्रा रुकने और ट्रेनों की रद्दीकरण से जम्मू रेलवे स्टेशन, जो सामान्य दिनों में 24 घंटे गुलजार रहता है, अब वीरान पड़ा है. स्टेशन परिसर की दर्जनभर दुकानें पानी में डूबने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. अब मौसम साफ होने के बाद दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रहे हैं.

*पर्यटन और व्यापार पर गहरा असर*

जम्मू का व्यापार काफी हद तक श्रद्धालुओं और पर्यटकों पर निर्भर करता है. रेलवे और सड़क मार्ग बाधित होने से यहां का पर्यटन उद्योग पूरी तरह ठप हो गया है. होटल, दुकानदार और ट्रांसपोर्ट व्यवसायी सभी नुकसान की मार झेल रहे हैं. स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि जब तक तीर्थयात्रा और परिवहन सेवाएं फिर से पटरी पर नहीं आतीं, तब तक आर्थिक स्थिति सुधरने की कोई संभावना नहीं है.

*जम्मू में राहत और पुनर्वास कार्य जारी*

जम्मू में आई इस आपदा ने प्रशासन और व्यापार जगत दोनों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. राहत और पुनर्वास कार्य जारी हैं, लेकिन व्यापारियों को डर है कि लंबी अवधि तक यातायात और यात्रा ठप रहने से नुकसान अरबों तक पहुंच सकता है.

बारिश-बाढ़ से जम्मू को 8 दिनों में 1500 करोड़ रुपये का नुकसान, व्यापारी परेशान

जम्मू -कश्मीर : भीषण बाढ़ और मूसलाधार बारिश ने पूरे जम्मू क्षेत्र को हिलाकर रख दिया. सड़कों, पुलों और मकानों को पहुंचे नुकसान के साथ-साथ स्थानीय व्यापार पर भी इसका गंभीर असर पड़ा है. केवल आठ दिनों में जम्मू और कटरा क्षेत्र में करीब 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है. जानकारों का कहना है कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के रुकने और ट्रेनों के सितंबर के अंत तक रद्द रहने से यह आर्थिक नुकसान कई गुना बढ़ सकता है.

प्राकृतिक आपदा के चलते जम्मू के लगभग हर जिले में हालात बदतर हो गए हैं. भारी जलप्रलय ने जहां लोगों के घर उजाड़ दिए, वहीं व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी इससे नहीं बच पाए. जम्मू और कटरा जैसे प्रमुख केंद्र पूरी तरह प्रभावित हुए हैं.

*जम्मू और कटरा क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान*

जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अरुण गुप्ता के मुताबिक केवल आठ दिनों में जम्मू और कटरा क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो चुका है. उन्होंने बताया कि अभी कई जिले सड़क मार्ग से कटे हुए हैं, इसलिए वास्तविक नुकसान का आकलन करने में समय लगेगा. "जब तक सड़क और रेल मार्ग बहाल नहीं होते और माता वैष्णो देवी यात्रा दोबारा शुरू नहीं होती, तब तक व्यापार सामान्य होना मुश्किल है."

*यातायात ठप और स्टेशन वीरान*

बाढ़ और बारिश का असर परिवहन पर भी गहरा पड़ा है. श्री माता वैष्णो देवी यात्रा रुकने और ट्रेनों की रद्दीकरण से जम्मू रेलवे स्टेशन, जो सामान्य दिनों में 24 घंटे गुलजार रहता है, अब वीरान पड़ा है. स्टेशन परिसर की दर्जनभर दुकानें पानी में डूबने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. अब मौसम साफ होने के बाद दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रहे हैं.

*पर्यटन और व्यापार पर गहरा असर*

जम्मू का व्यापार काफी हद तक श्रद्धालुओं और पर्यटकों पर निर्भर करता है. रेलवे और सड़क मार्ग बाधित होने से यहां का पर्यटन उद्योग पूरी तरह ठप हो गया है. होटल, दुकानदार और ट्रांसपोर्ट व्यवसायी सभी नुकसान की मार झेल रहे हैं. स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि जब तक तीर्थयात्रा और परिवहन सेवाएं फिर से पटरी पर नहीं आतीं, तब तक आर्थिक स्थिति सुधरने की कोई संभावना नहीं है.

*जम्मू में राहत और पुनर्वास कार्य जारी*

जम्मू में आई इस आपदा ने प्रशासन और व्यापार जगत दोनों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. राहत और पुनर्वास कार्य जारी हैं, लेकिन व्यापारियों को डर है कि लंबी अवधि तक यातायात और यात्रा ठप रहने से नुकसान अरबों तक पहुंच सकता है.

जनभावनाओं का सम्मान करते हुए ईमानदारी से नागरिकों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करें अधिकारी – मुख्यमंत्री*

*मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई गुरुग्राम में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक, 18 में से 14 मामलों का हुआ समाधान*

*डेढ़ दशक पुरानी शिकायत का मुख्यमंत्री ने किया समाधान, परिवादी ने जताया आभार*

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अधिकारी जनभावनाओं का सम्मान करते हुए ईमानदारी से नागरिकों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करें। हरियाणा सरकार अंत्योदय उत्थान के ध्येय के साथ धरातल पर कार्य कर रही है और आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान ही सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी विधायक श्रीमती बिमला चौधरी, सोहना विधायक श्री तेजपाल तंवर तथा गुरुग्राम विधायक श्री मुकेश शर्मा भी उपस्थित रहे।

बैठक में कुल 18 परिवाद रखे गए, जिनमें से मुख्यमंत्री ने 14 का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि 4 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करें।

*मुख्यमंत्री ने डेढ़ दशक पुरानी शिकायत का किया समाधान, परिवादी ने जताया आभार*

बैठक के दौरान देवत कॉलोनी निवासी प्रमोद कुमार का मामला भी सामने आया। उन्होंने जुलाई माह में हुई पिछली बैठक में शिकायत रखी थी कि उनकी कॉलोनी की 24 फुट चौड़ी गली में पड़ोसी ने पिछले 16 वर्षों से 12 फुट रास्ते पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसके कारण उनके घर की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। मुख्यमंत्री ने उस समय शिकायत पर नगर निगम आयुक्त गुरुग्राम तथा सदस्य, जिला शिकायत एवं कष्ट निवारण समिति प्रियव्रत कटारिया को मौके पर जाकर स्थिति की जांच करने और अवैध कब्जा पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।

शिकायतकर्ता ने शुक्रवार की बैठक में जानकारी दी कि नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई के उपरांत संबंधित पड़ोसी ने अवैध कब्जा हटा लिया है। उन्होंने 16 साल पुरानी समस्या का समाधान करवाने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।

*बिजली से सम्बन्धित शिकायत का हुआ निवारण, रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने जताया आभार*

बैठक में सूर्य विहार रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आई शिकायत में बताया गया कि कॉलोनी में नए 11 खंभे लगाए गए हैं, जिन पर नई तारें डलवाना आवश्यक है। ब्लॉक-1 में लगी पुरानी तारें 30 साल से भी अधिक पुरानी हो चुकी थीं और काफी नीचे लटक रही थीं, जिससे बरसात के समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। इसके अलावा कई जर्जर खंभे यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। यह शिकायत पिछली बैठक में रखी गई थी, जिसके संबंध में मुख्यमंत्री ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए बताया कि उनकी शिकायत का समाधान हो गया है। डीएचबीवीएन ने कॉलोनी में सभी पुराने कंडक्टर बदल दिए हैं तथा सभी जर्जर खंभों को भी हटाकर नए खंभे लगाए गए हैं।

*सेक्टर-85 ओरिस सोसायटी निवासियों की सड़क अवरोध की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई करने के दिए निर्देश*

बैठक में सेक्टर-85 ओरिस सोसायटी के निवासियों ने अवगत कराया कि उनकी सोसायटी के मुख्य मार्ग को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली 24 मीटर चौड़ी सड़क कुछ भू-मालिकों द्वारा अवरुद्ध कर दी गई है। इसके कारण निवासियों और स्कूल जाने वाले छात्रों को संकीर्ण और असुरक्षित मार्ग का उपयोग करना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों, डीटीपी व एसटीपी, को त्वरित कार्रवाई कर शिकायतकर्ता को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर मानेसर की मेयर डॉ इंद्रजीत यादव, जीएमडीए के प्रधान सलाहकार श्री डी.एस. ढेसी, जीएमडीए के सीईओ श्री श्यामल मिश्रा, मंडलायुक्त श्री आर.सी बिढान, उपायुक्त श्री अजय कुमार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी की दरें घटाकर देश के विकास को लगा दिए पहिए : ऊर्जा मंत्री अनिल विज*

चंडीगढ़-- हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी की दरें घटाकर हिन्दुस्तान के विकास को पहिए लगा दिए हैं।

श्री विज आज मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जीएसटी की दरों में बदलाव/कमी करने से चीजें सस्ती होंगी तो ज्यादा खरीददारी होगी, ज्यादा खरीददारी होगी तो ज्यादा मांग बढेगी। ज्यादा मांग होगी तो ज्यादा कारखाने स्थापित होंगे। ज्यादा कारखाने लगेंगे तो ज्यादा रोजगार मिलेंगे। ज्यादा रोजगार मिलेंगे तो फिर और अधिक खरीददारी होगी। इस प्रकार से और कारखाने स्थापित होंगे तो और अधिक रोजगार का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से ये चक्र चलता है।

श्री विज ने कहा कि आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं, जैसे आटा, दूध, दही, मक्खन, दवाइयां, इश्योरेंस इत्यादि सस्ती की गई हैं, जबकि बीड़ी, तम्बाकू, शराब इत्यादि पर 40 प्रतिशत जीएसटी कर लगाया गया है। इस प्रकार से सरकार ने बुरी आदतों से दूर रहने का एक संदेश भी दिया है।

उन्होंने कहा कि कुछ भी करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति का होना अति आवश्यक है। हमारी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर विधेयक प्रस्तुत कर पारित किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग पहले भी होती थी और ये पहले भी बुरी थी और आज भी बुरी है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के पास ऑनलाइन गेमिंग को बंद करने की इच्छाशक्ति नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार किसी के दबाव में नहीं आती है और गलत कामों पर रोक लगाना चाहती है।

*मेट्रो सेवा की उपलब्धता में नम्बर वन बनने की ओर अग्रसर भारत : मनोहर लाल*

*गुरुग्राम मेट्रो भूमि पूजन कार्यक्रम का हुआ आयोजन*

*5500 करोड़ की लागत से 28.5 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर बनेगा*

*केंद्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ किया गुरुग्राम मेट्रो का भूमि पूजन*

चंडीगढ़- केंद्रीय विद्युत तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मेट्रो सेवा का तेजी से विस्तार हो रहा है। जहां 2014 तक केवल 5 शहरों में 248 किलोमीटर मेट्रो सेवा थी उसे अब बढ़ाकर  24 शहरों में 1066 किलोमीटर की मेट्रो सेवा उपलब्ध है और 970 किलोमीटर मेट्रो सेवा का कार्य पाइपलाइन में है जिसके पूरा होने के बाद भारत दुनिया का नम्बर वन देश मेट्रो सेवा प्रदान करने में बन जाएगा।

श्री मनोहर लाल शुक्रवार को गुरुग्राम विश्वविद्यालय परिसर सभागार में गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के तत्वावधान में आयोजित गुरुग्राम मेट्रो भूमि पूजन कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने की जबकि हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, विधायक गुरुग्राम मुकेश शर्मा, सोहना विधायक तेजपाल तंवर व पटौदी विधायक बिमला चौधरी की गरिमामयी उपस्थिति रही। केंद्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को शिक्षक दिवस, ओणम और ईद के पावन पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। इससे पूर्व सेक्टर 44 में मेट्रो सेवा का भूमि पूजन करते हुए निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम के मुख्यातिथि केंद्रीय आवास मंत्री श्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के साथ करीब 5500 करोड़ रुपए की लागत से मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक, द्वारका एक्सप्रेस वे तक जाने वाले 28.5 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का भूमि पूजन किया, इस प्रोजेक्ट पर 27 स्टेशन बनेंगे। यह मेट्रो सेवा नए और पुराने गुरुग्राम को जोड़ेगी।

*मेट्रो की जहां जरूरत होगी शहरी मंत्रालय उसे पूरा करेगा : शहरी आवास मंत्री*

केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि मेट्रो सेवा आमजन की सुविधा के लिए प्रदान की जा रही है। वे विश्वास दिलाते हैं कि देश में जिन शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी तो शहरी मंत्रालय मेट्रो सेवा की स्वीकृति देते हुए उसे पूरा करने का काम करेगा। उन्होंने गुरुग्राम क्षेत्र के लोगों को इस नई मेट्रो सेवा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के शुभारंभ होने पर बधाई देते हुए कहा कि मेट्रो के माध्यम से बेहतर तरीके से लोगों को आवागमन सुविधा प्रदान होने से समय व धन की बचत होगी। उन्होंने बताया कि शहरी मंत्रालय की ओर से देश में 10 हजार बसें रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी इनमें से 450 बसें हरियाणा को मिलेंगी और इसमें से 100 बसें गुरूग्राम शहरी क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि मेट्रो स्टेशन की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एप के माध्यम से यातायात सुविधा यात्रियों को मुहैया कराई जाएगी जिसमें सुरक्षा की भी गारंटी सुनिश्चित रहेगी व मेट्रो कार्ड से ही किराया भी दिया जा सकेगा इससे पार्किंग की समस्या से निजात मिलेगी।

*स्वच्छता में नम्बर वन लाने का लिया संकल्प: *

केंद्रीय शहरी मंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में आमजन को स्वच्छता को अपने स्वभाव में शामिल करने का संकल्प दिलाया गया। उन्होंने कहा कि सामाजिक, व्यापारिक संगठनों के सहयोग से सभी को मिलकर अपने क्षेत्र को स्वच्छ बनाना है। उन्होंने बताया कि वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को आश्वस्त कर चुके हैं कि गुरुग्राम शहरी क्षेत्र को स्वच्छता रैंकिंग में नम्बर वन लाने में सभी अपना अतुलनीय योगदान देंगे। उन्होंने हाल ही में जीएसटी के दो स्लैब बनाने पर प्रधानमंत्री का आभार भी जताया।

*मेट्रो कॉरिडोर देगा गुरुग्राम को अलग पहचान: मुख्यमंत्री*

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल का गुरुग्राम पहुंचने पर अभिनंदन किया और कहा कि गुरुग्राम को नई मेट्रो परियोजना की सौगात देने के लिए वे केंद्र सरकार के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि आज गुरुग्राम के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। हम सब मिलकर उस सपने की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका वर्षों से इंतजार था। इस मेट्रो सेवा के लाभ हर नागरिक की जिंदगी में महसूस होंगे। सड़क पर जाम कम होगा, यात्रा का समय बचेगा, और प्रदूषण घटेगा व रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उन्होंने बताया कि मेट्रो स्टेशन को सोच-समझकर वहां रखा गया है जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। इनमें सुभाष चौक, हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार, पालम विहार, रेलवे स्टेशन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अगले चार साल में यह परियोजना पूरी हो जाएगी और यह कॉरिडोर गुरुग्राम में नई पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि रेजांगला चौक से द्वारका सेक्टर-21 तक, सेक्टर-56 से पचगांव तक और साथ ही नमो मेट्रो कॉरिडोर दिल्ली से करनाल, दिल्ली से नीमराना और गुरुग्राम से फरीदाबाद के रास्ते नोएडा तक मेट्रो सेवा हमारी योजना में शामिल हैं। इन परियोजनाओं से गुरुग्राम दिल्ली और पूरे एन.सी.आर. से और गहराई से जुड़ेगा। यह मेट्रो सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं है बल्कि यह प्रगति का प्रतीक है।

*आर्थिक शक्ति का केंद्र बिंदु बन रहा गुरुग्राम : नायब सिंह*

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम भारत की आर्थिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह प्रमुख कंपनियों-आई.टी., बी.पी.ओ., स्टार्टअप्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का घर है। उन्होंने कहा कि आज गुरुग्राम 250 से अधिक फॉर्च्यून 500 कंपनियों का घर बन चुका है। यही नहीं, हरियाणा में स्थित 19 यूनिकॉर्न में से अधिकतर गुरुग्राम में स्थापित हैं। यहां देश और दुनिया भर से लाखों लोग रोजगार, व्यापार और अवसरों की तलाश में आते हैं। मुझे गर्व है कि जिस शहर की पहचान कभी छोटे से गांव के रूप में थी, वह आज मिलेनियम सिटी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। उन्होंने गौरवान्वित होते हुए कहा कि भारत में प्रति व्यक्ति आय में चंडीगढ़ और मुंबई के बाद गुरुग्राम नगर का तीसरा स्थान है।

*प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा हरियाणा*

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो कहा है, वो करेंगे। हमारी नीति, नीयत और नेतृत्व स्पष्ट हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक निर्णायक और पारदर्शी सरकार का अनुभव किया है। कार्य संस्कृति में अभूतपूर्व बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि पूरे हरियाणा का संतुलित विकास हो। वे विश्वास दिलाते हैं कि हरियाणा सरकार गुरुग्राम के विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। गुरुग्राम को देश का सबसे विकसित नगर बनाएंगे।

*प्रदूषण पर होगा नियंत्रण, सड़कों पर सुगम होगा यातायात: राव नरबीर सिंह, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री*

हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम मेट्रो रेल विस्तार परियोजना को शहर के विकास और नागरिकों की सुविधा के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना यात्रियों को सुरक्षित, तेज़ और आरामदायक यात्रा का विकल्प तो देगी ही, साथ ही प्रदूषण नियंत्रण और ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने में भी सहायक होगी। उन्होंने इसे गुरुग्राम की सामाजिक-आर्थिक प्रगति का मजबूत आधार बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी तथा निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे।

*गुरुग्राम शहर के लिए गौरवशाली क्षण : मुकेश शर्मा, विधायक*

गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा ने भी इस अवसर को शहर के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने बताया कि 28.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 27 एलिवेटेड स्टेशन होंगे, जो पुराने और नए गुरुग्राम को साइबर सिटी, उद्योग विहार, रेलवे स्टेशन और द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल गुरुग्राम को एक आधुनिक परिवहन नेटवर्क प्रदान करेगी, बल्कि स्थानीय निवासियों की रोज़मर्रा की यात्रा को भी सरल और सुविधाजनक बनाएगी।

इस अवसर पर जीएमडीए चेयरमैन डी एस ढेसी, जीएमआरएल के सीईओ चंदशेखर खरे, मंडल आयुक्त आर सी बिधान, सीपी विकास अरोड़ा, डीसी अजय कुमार, नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया, भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी व अजीत यादव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

*जलभराव से हुए नुकसान की भरपाई करेगी प्रदेश सरकार : रणबीर गंगवा*

*हिसार जिले के 276 गांवों के लिए खुला क्षतिपूर्ति पोर्टल, लगभग 25 हजार किसानों ने 1 लाख 45 हजार एकड़ क्षेत्र में फसल खराबा दर्ज किया* 

चंडीगढ़ -- हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने बताया कि विभिन्न गांवों में हुए जलभराव के कारण से फसलों को हुए नुकसान के पंजीकरण हेतु हिसार जिले के 276 गांवों के लिए ई - क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है। इससे पहले यह पोर्टल 81 गांवों के लिए खुला था वहीं अब 276 गांवों के किसान इस पोर्टल पर फसलों को हुए खराबे को दर्ज कर सकते हैं।

कैबिनेट मंत्री श्री गंगवा ने शुक्रवार को बरवाला, हिसार व गांव गंगवा में ड्रेन को ठीक करने के प्रबंधों की समीक्षा के दौरान ग्राम वासियों के साथ बातचीत में यह जानकारी दी। ई - क्षतिपूर्ति पर डाले गए 276 गांवों में आदमपुर तहसील के 30, बालसमंद के 19, बरवाला के 28, बांस के 19, हांसी के 43, हिसार के 87, खेड़ी जालब के 17, नारनौंद के 18 तथा उकलाना तहसील के अंतर्गत 15 गांव शामिल हैं। अब तक लगभग 25 हजार किसानों ने 1 लाख 45 हजार एकड़ क्षेत्र का खराबा दर्ज कर दिया है।

उन्होंने अन्य किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द अपनी फसलों के हुए नुकसान का स्वयं सत्यापन ई - क्षतिपूर्ति पोर्टल पर करें।

सीईटी परीक्षा के खिलाफ एक और याचिका माननीय हाई कोर्ट ने की खारिज*

*जल्द घोषित होगा रिज़ल्ट: भूपेंद्र चौहान*

चंडीगढ़--हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य श्री भूपेंद्र चौहान ने बताया कि प्रदेश में 26 एवं 27 जुलाई को आयोजित हुई सीईटी परीक्षा को लेकर एक अभ्यर्थी द्वारा दायर याचिका को माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

याचिका में अभ्यर्थी ने यह आरोप लगाया था कि परीक्षा के दौरान उसके सहायक लेखक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि उक्त अभ्यर्थी ने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सहायक लेखक के लिए "नहीं" विकल्प चुना था। नियमानुसार ऐसी स्थिति में सहायक लेखक की अनुमति प्रदान नहीं की जाती। इसके बावजूद अभ्यर्थी के हितों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने उसके सहायक लेखक को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की थी, परंतु स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सहायक लेखक ने स्वयं परीक्षा देने से इनकार कर दिया।

इसके बाद अभ्यर्थी ने उच्च न्यायालय का रुख किया। तथ्यों के आधार पर अदालत ने आरोपों को निराधार पाते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

श्री चौहान ने कहा कि रिज़ल्ट में देरी या पुनः परीक्षा कराने की मंशा से ऐसे तथ्यहीन मामले दायर किए जा रहे हैं। आयोग पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ परीक्षा प्रक्रिया पूरी कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग जल्द ही परीक्षा का रिज़ल्ट घोषित करेगा। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

हरियाणा सरकार ने अधिकारियों को शस्त्र लाइसेंस अस्वीकृति के कारण दर्ज करने के दिए निर्देश : डॉ. सुमिता मिश्रा

चंडीगढ़ - हरियाणा सरकार ने शस्त्र लाइसेंस से संबंधित मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी पुलिस आयुक्तों और जिला आयुक्तों को निर्देश दिये कि शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने, नवीनीकरण करने या विस्तार के लिए आवेदनों को अस्वीकृत करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज कर आवेदकों को बताया जाए।

डॉ. मिश्रा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 14 के तहत, लाइसेंसिंग अधिकारियों को किसी भी अस्वीकृति के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करना होगा और आवेदक द्वारा मांगे जाने पर उसे उपलब्ध कराना होगा, सिवाय इससे कि ऐसे कारणों का खुलासा करना जनहित में न हो।

उन्होंने सभी लाइसेंसिंग अधिकारियों को शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अस्वीकृति और खारिज करने पर रिपोर्ट समीक्षा के लिए सरकार को भेजी जानी चाहिए।

*भारी बारिश के बीच जीवन और आजीविका की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही सरकार : डॉ. सुमिता मिश्रा*

चंडीगढ़ -- वित्त आयुक्त, राजस्व, डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग राज्य के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण उत्पन्न बाढ़ जैसी स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहा है।

उन्होंने कहा कि लगातार बारिश के कारण कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, नाले उफान पर हैं और निचले इलाकों में जलभराव हो गया है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए बाढ़ की स्थिति की निरंतर समीक्षा कर रहे हैं।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि हरियाणा में मानसून के मौसम में अब तक सामान्य से 48 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है। उन्होंने बताया कि इस दौरान फतेहाबाद, झज्जर, कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़ जिलों में सामान्य से काफी अधिक वर्षा हुई।

उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्तों और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) को निर्देश दिया गया है कि वे हाई अलर्ट पर रहें और अपने-अपने क्षेत्राधिकार में जनता को मौसम संबंधी चेतावनियां और सुरक्षा सलाह समय पर उपलब्ध कराएं।

उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सरकार के समर्थन पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने 15 सितंबर, 2025 तक ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला रहेगा,  जो कि प्रभावित किसानों के लिए व्यवस्थित फसल क्षति आकलन और मुआवजे की सुविधा के लिए 2,687 गांवों को कवर करेगा।

उन्होंने बताया कि 1,46,823 किसान पहले ही पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं, जिससे कुल 8,66,927 एकड़ कृषि भूमि को नुकसान के आकलन के लिए कवर किया गया है। यह डिजिटल पहल अभूतपूर्व वर्षा और बाढ़ से प्रभावित कृषक समुदाय के लिए मुआवज़े के दावों की सुव्यवस्थित प्रक्रिया और सहायता उपायों को सुनिश्चित करती है।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि बारिश से प्रभावित 2,247 लोगों को सकुशल राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। खासकर पलवल, फरीदाबाद, फतेहाबाद, भिवानी, कुरुक्षेत्र और अंबाला जिलों में।

उन्होंने बताया कि ये अभियान राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और स्थानीय प्रशासन की टीमों के समन्वित प्रयासों से चलाए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि नावों, पेशेवर गोताखोरों और अन्य आपातकालीन उपकरणों सहित विशेष बचाव उपकरण तैनात किए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की इकाइयाँ सात जिलों-पलवल, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और फरीदाबाद में रणनीतिक रूप से तैनात की गई हैं, जबकि एनडीआरएफ की टीमें पलवल में अतिरिक्त विशेष सहायता प्रदान कर रही हैं।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत उपायों के लिए जिलों को कुल 3.06 करोड़ रुपये की आरक्षित निधि स्वीकृत की है। इस धनराशि का उपयोग प्रभावित लोगों को भोजन और वस्त्र, विस्थापित परिवारों के लिए अस्थायी आश्रय और तंबू, पशुओं के लिए चारा और पीओएल (पेट्रोल, तेल और स्नेहक) सहित अन्य आवश्यक आवश्यकताओं, राहत सामग्री के परिवहन और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी कार्यों के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिलों में मकान ढहने से मारे गए व्यक्तियों के शोक संतप्त परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 44 लाख रुपये (प्रत्येक को 4 लाख रुपये) की अनुग्रह सहायता भी जारी की गई है।

उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में जल निकासी कार्यों हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को आरक्षित निधि के रूप में 50 लाख रुपये जारी किए गए हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी, दोनों बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक कवरेज सुनिश्चित हो सके। निर्देशों के अनुसार, सिंचाई एवं जल संसाधन तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, आवश्यकतानुसार जल निकासी कार्यों में तेजी लाने के लिए पंप सुनिश्चित कर रहे हैं।

डॉ. मिश्रा ने इस चुनौतीपूर्ण समय में जन सुरक्षा के सर्वोपरि महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने नागरिकों को बाढ़ के पानी की अप्रत्याशित प्रकृति के कारण नदियों, नालों या जलभराव वाले क्षेत्रों के पास जाने से बचने की सलाह दी है।

एफसीआर ने लोगों से ज़िला प्रशासन द्वारा जारी सभी सलाह का पालन करने का आग्रह किया, जो स्थानीय परिस्थितियों के वास्तविक समय के आकलन पर आधारित हैं। उन्होंने टोल-फ्री आपातकालीन हेल्पलाइन 112 की उपलब्धता पर भी प्रकाश डाला और नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति की तुरंत सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया।

प्राकृतिक आपदा में न हो किसी को जान- माल की हानि-- अधिकारियों द्वारा निरन्तर माॅनिर्टिंग कर की जा रही है खेतों से जलभराव की निकासी

-किसी भी किसान को नहीं होने दिया जाएगा नुकसान- राज्य सरकार द्वारा नुकसान की भरपाई के लिए खोला गया है ई- क्षतिपूर्ति पोर्टल: डिप्टी स्पीकर डाॅ.कृष्ण लाल मिढ़ा

-डिप्टी स्पीकर डाॅ. कृष्ण लाल मिढ़ा ने जुलाना उपमंडल के गांव निडाना, शामलों कलां, बखता खेड़ा, झमौला तथा मालवी का दौरा कर जलभराव का किया अवलोकन

-- अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा- निर्देश

जींद : हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डाॅ. कृष्ण लाल मिढ़ा ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में किसी भी व्यक्ति को जान- माल की हानि ना हो। क्षेत्र में अत्यधिक बरसात के कारण कुछ स्थानों पर जलभराव हुआ है। अधिकारियों द्वारा निरन्तर कार्य करते हुए खेतों से जलभराव की निकासी निरन्तर की जा रही है। इस कार्य की माॅनिर्टिंग भी लगातार की जा रही है। किसी भी किसान को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। जिन क्षेत्रों में जलभराव के कारण फसल खराब हुई है उन क्षेत्र के किसानों को ई- क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से मुआवजा राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण लाल मिढ़ा जुलाना उपमंडल के गांव निडाना, शामलों कलां, बखता खेड़ा, झमौला तथा मालवी का दौरा करने के दौरान ग्रामीणों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने जल निकासी के कार्य का निरीक्षण करके फीडबैक ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल निकासी के कार्य को निरन्तर गति प्रदान करते हुए पूरा करें ताकि किसानों/ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इस अवसर पर उनके साथ डीसी मोहम्मद इमरान रजा, बीजेपी जिला अध्यक्ष तिजेन्द्र ढुल, कैप्टन योगेश बैरागी, एसडीएम जुलाना होशियार सिंह, एसडीएम जींद सत्यवान सिंह मान सहित सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

डिप्टी स्पीकर डाॅ. कृष्ण लाल मिढ़ा ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के इस समय सरकार पूरी तरह से किसानों एवं ग्रामीणों के साथ खड़ी है। जिन क्षेत्रों में नुकसान नहीं हुआ है, उसे बचाए रखना है और जहां नुकसान हुआ है वहां पर ज्यादा नुकसान ना हो उसको भी लेकर प्रशासन द्वारा निरन्तर निकासी करवाई जा रही है। पूर्व में इस क्षेत्र में अधिक नुकसान होता था। परन्तु बीजेपी सरकार ने करोड़ों रूपये खर्च कर जल निकासी की व्यवस्था को मजबूती प्रदान की जिसके कारण काफी क्षेत्र बचे हैं और इस दिशा में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा अधिकारियों को निर्देश देकर बाढ़ प्रबंधन हेतू कार्य करवाया जा रहा है। जिससे भविष्य में जलभराव की समस्या नहीं होगी। प्रशासन द्वारा त्वरित कार्य किया गया है, जिससे जींद जिला में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जहां पूरे प्रदेश का ख्याल रख रहे है वहीं हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में आई हुई आपदा पर वहां पर भी राहत राशि देने का कार्य भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं हरियाणा प्रदेश से अनेकों सामाजिक संगठन भी राहत सामग्री पहुंचा रहे है जोकि सराहनीय कार्य है। डिप्टी स्पीकर ने जुलाना लोक निर्माण विश्राम गृह में अधिकारियों की बैठक ली और राहत कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए और भविष्य में जल निकासी की व्यवस्था को और अधिक कारगर बनाने हेतु विशेष योजना बनाने के लिए कहा। इस मौके पर जिला महामंत्री पुष्पा तायल, सिंचाई विभाग के एसई पुनीत राय, कार्यकारी अभियंता विकास गिरधर, विकास मलिक, सतपाल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

*गांव झमोला में डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण लाल मिढ़ा ने पानी में उतरकर लिया फसल नुकसान का जायजा*

हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डाॅ. कृष्ण लाल मिढ़ा ने जुलाना खंड के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान जब वे गांव झमौला में पहंुचे तो एक किसान ने बताया कि उनके खेतों में बहुत ज्यादा जलभराव है और उसकी फसल खराब हो चुकी है। इस बात को सुनते ही डिप्टी स्पीकर वहां से पैदल चलकर किसान के खेतों में पहंुचे। इतना ही नहीं जब उन्होंने देखा की पानी वाकई में ज्यादा है तो वे खुद किसान के साथ खेतों में भरे पानी में उतरे और फसल नुकसान का जायजा लिया। मौके पर मौजूद किसानों ने कहा कि सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है।