(मनोज)चंडीगढ़ 16 मई- हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए 20 लाख करोड़ रुपये के मेगा आर्थिक पैकेज से औद्योगिक क्षेत्र, विशेषकर लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों, कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तथा ग्रामीण विकास को बड़ी राहत मिलेगी और निश्चित रूप से यह देश में कोविड-19 के संक्रमण के चलते सकल घरेलू उत्पाद दर तथा अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को सामान्य स्थिति की ओर ले जाने में कारगर सिद्ध होगा।
उप-मुख्यमंत्री जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है, ने इस सम्बन्ध में आज यहां विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस आर्थिक पैकेज का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के 17 मई के बाद शुरू होने वाले संभावित चौथे चरण में औद्योगिक एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों को अपनी पहले जैसी सामान्य स्थिति की ओर बढ़ाना है, जो सरकार की प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने एमएसएमई उद्यमियों से आग्रह किया था कि लॉकडाउन अवधि के दौरान वे अपने श्रमिकों का वेतन देते रहें ताकि उनको अपने परिवार पालन-पोषण में किसी तरह ही कठिनाई न आए। इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने एमएसएमई उद्यमियों के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उनको 20,000 रुपये प्रति श्रमिक की दर से बैंक ऋण के कार्यशील पूंजी हिस्से पर छ: महीने तक ब्याज राशि पर छूट दी और संकट की इस घड़ी में भी औद्योगिक श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखा तथा ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है।
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दुष्यंत चौटाला ने आशा व्यक्त की कि इस आर्थिक पैकेज से वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के बाद देश के सकल घरेलू उत्पाद को पुन: पटरी पर लाया जा सकेगा तथा यह पैकेज औद्योगिक विकास के लिए किसी बूस्टर डोज़ से कम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने इसके साथ-साथ कुटीर, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों की परिभाषा बदलते हुए इसमें सेवा क्षेत्र को भी जोड़ा है और साथ-साथ इनके पूंजी निवेश व वार्षिक कारोबार का दायरा भी बढ़ाया है, जिससे इन उद्योगों में आर्थिक लेन-देन बढ़ेगा और देश के आर्थिक विकास में बड़े उद्योगों की तरह इनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार पहले भी एमएसएमई उद्यमियों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय ले चुकी है, जिसमें बैंकों से सम्बंधित सभी मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए वित्त विभाग में एक बैंक शिकायत सूचना केन्द्र स्थापित करना, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की ओर से दी जाने वाली बैंक ऋण की गारंटी राज्य सरकार की तरफ से दिया जाना तथा नई उद्यम प्रोत्साहन नीति-2020 को अगस्त माह तक तैयार करने के लिए एमएसएमई उद्यमियों से सुझाव आमंत्रित करना प्रमुख रूप से शामिल हैं।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र तथा विनिर्माण क्षेत्र के साथ-साथ सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद दर में महत्वपूर्ण योगदान है तथा हरियाणा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विशेषकर गुरुग्राम में सेवा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। केन्द्र सरकार द्वारा सेवा क्षेत्र को एमएमएमई में शामिल करने की घोषणा से प्रदेश के राजस्व में भी निश्चित रूप से वृद्धि होगी।
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