रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी:17 से शुरू होने वाली रजिस्ट्री प्रक्रिया टली, आज डिप्टी सीएम देखेंगे सॉफ्टवेयर का डेमो
जिलों में नहीं पहुंचे रजिस्ट्रियां शुरू करने संबंधी आदेश, 26 दिनों से बंद पड़ी रजिस्ट्री, तहसीलों से वापस लौटे लोग
राज्य में शहरी क्षेत्र की रजिस्ट्रियां शुरू करने से पहले मंगलवार को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें राजस्व विभाग के अलावा जमीनों से जुड़े एचएसआईआईडीसी, अर्बन लोकल बॉडी, एचएसवीपी जैसे विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। शहरी क्षेत्र की रजिस्ट्रियों के लिए सोमवार से ई-अपाइंटमेंट शुरू होने थीं, लेकिन यह नहीं हो पाई। अब इसका साॅफ्टवेयर तैयार हुआ है, जिसका डेमाे मंगलवार की मीटिंग राजस्व विभाग के आईटी अधिकारी देंगे। यदि यह पास हो गया तो एक-दो दिन में रजिस्ट्रियों को लेकर ई-अपाइंटमेंट की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री को भी खुद एक मीटिंग अधिकारियों के साथ करनी थी, लेकिन वे दो दिन से चंडीगढ़ से बाहर हैं। मंगलवार को भी दोपहर तक दिल्ली रहेंगे।
एडिशनल पीएस टू सीएम लेंगे शाम को बैठक : डिप्टी सीएम की समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री के एडिशन प्रिंसिपल सेक्रेट्री वी उमाशंकर अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। वे भी अधिकारियों से पूरी जानकारी लेंगे कि रजिस्ट्रियों को लेकर क्या अपडेट है।
बता दें कि रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी मिलने पर 22 जुलाई से राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पूरी तरह रजिस्ट्रियां बंद कर दी गई थी। गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार नया साॅफ्टवेयर तैयार करा रही है। रजिस्ट्रियों को लेकर कई तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों पर गाज गिर चुकी है। इधर, सरकार अब अप्रैल, 2017 से दिसंबर, 2019 तक के बीच हुई रजिस्ट्रियों की जांच कराने का भी फैसला ले चुकी हैं। सभी डीसी से 31 दिसंबर तक इसकी रिपोर्ट मांगी गई है।
पानीपत में गांव के हिंदी-अंग्रेजी में नाम अपडेट हो रहे
पानीपत के तहसीलदार डॉ. कुलदीप सिंह ने कहा कि अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। किसी ने टोकन भी नहीं लिया है। अभी तो सरकार की ओर से गांव के नाम हिंदी और अंग्रेजी में मांगे गए हैं। सॉफ्टवेयर में यह नाम अपडेट होंगे। पूरे प्रदेश में दिसंबर 2019 तक पिछले ढाई साल की रजिस्ट्री की जांच चल रही है। जिस कारण से रजिस्ट्री पर अभी रोक है।
गुड़गांव में रजिस्ट्रियां हो सकती हैं कैंसिल
प्रदेश सरकार की ओर से केवल गुड़गांव के पांच नायब व एक तहसीलदार पर कार्रवाई की गई है। वहीं, ऐसे में अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान गुड़गांव में बिना एनओसी के 1200 से ज्यादा की गई रजिस्ट्रियों को सरकार रद्द करवाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार को सिविल कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार यह पॉवर केवल सिविल कोर्ट के पास होती है।
ये कहते हैं डीआरओ : रजिस्ट्रियां शुरू करने को लेकर सोमवार को भी कोई आदेश नहीं आया। कोई अपाॅइटमेंट नहीं मिल पाया और सॉफ्टवेयर को तैयार नहीं किया है, जिससे रजिस्ट्रियां नहीं हो पाई। वहीं रजिस्ट्रियां रद्द करने को लेकर सरकार एक्ट पास कर सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार रजिस्ट्री को रद्द करने की पॉवर सिविल कोर्ट के पास होती है। रजिस्ट्रार रजिस्ट्री रद्द नहीं कर सकता।
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