मेगा प्रोजेक्ट:बल्क ड्रग्स व मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने को ददलाना में 1200 एकड़ जमीन चिन्हित; टेक्सटाइल नगरी के बाद अब दवा निर्माता के रूप में होगी पानीपत की पहचान
फार्मा पार्क से 25000 लोगों को मिलेगा रोजगार
किसान इच्छानुसार जमीन का एरिया व रेट तय कर पाेर्टल पर करेंगे अपलोड पानीपत में दवा-रसायन, करनाल में बनेंगे उपकरण प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने एचएसआईआईडीसी को दी जमीन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी
पानीपत: टेक्सटाइल नगरी पानीपत की पहचान अब जल्दी ही दवा निर्माता हब के रूप में होगी। यहां दवा के बल्क ड्रग्स व मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने के लिए ददलाना व आसपास गांवों की 1200 एकड़ जमीन चिन्हित की है। यह मेगा प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए सरकार ने हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (एचएसआईआईडीसी) को जमीन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है।
फार्मा पार्क से 25000 लोगों को मिलेगा रोजगार
पानीपत व करनाल में फार्मा पार्क परियोजना स्थापित करने में 2 हजार करोड़ खर्च होंगे। इससे 25 हजार लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। सरकार ने यह फैसला फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद लिया था। इसके साथ ही केंद्र सरकार के केमिकल एवं फर्टिलाइजर मंत्रालय, एसएसएसआईडीसी, उद्योग विभाग व स्वास्थ्य विभाग से भी सहयोग मांगा है।
किसान 31 अगस्त तक पाेर्टल पर दें जानकारी
एडवोकेट एवं सामाजिक कार्यकर्ता अमित राठी ने बताया कि प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए किसी भी किसान की जमीन का जबरन अधीग्रहण नहीं किया जाएगा। किसानों को ही उनकी जमीन बेचने या नहीं बेचने का अधिकार दिया गया है। जो किसान प्रोजेक्ट के तहत एचएसआईआईडीसी को बेचना चाहते हैं, वे विभाग के ई-भूमि वेब पोर्टल पर अपनी जमीन का रेट व क्षेत्रफल का ब्यौरा अपलोड करेंगे। इसके लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। विभाग ने प्रोजेक्ट को इंटेग्रेटिड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नाम दिया है।
एक हजार एकड़ में दवा रसायन पार्क होगा
योजना के तहत पानीपत में एक हजार एकड़ क्षेत्र में थोक दवा रसायन पार्क स्थापित होगा। वहीं करनाल में बेगमपुर में 250 एकड़ में चिकित्सा उपकरण केंद्र बनाया जाएगा। पानीपत के थोक दवा पार्क व करनाल के चिकित्सा उपकरण केंद्र के बीच मात्र 25 किलोमीटर दूरी रहेगी।
जमीन का रेट, क्षेत्रफल अपलोड करें किसान
विभाग या सरकार किसी भी किसान की जमीन के रेट तय नहीं करेगी। किसानों को खुद ही अपनी जमीन के रेट तय करने का अधिकार दिया गया है। जो किसान अपनी जमीन प्रोजेक्ट के लिए बेचना चाहते हैं वे विभाग के ई-भूमि वेब पोर्टल पर अपनी जमीन का क्षेत्रफल व रेट अपलोड कर दें। - मंजीत बल्हारा, इस्टेट आफिसर, एचएसआईआईडीसी, पानीपत
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