मानसून सत्र:एक साल बाद हटाए जा सकेंगे सरपंच, आज विधानसभा में आ सकता है राइट-टू-रिकॉल बिल

मानसून सत्र:एक साल बाद हटाए जा सकेंगे सरपंच, आज विधानसभा में आ सकता है राइट-टू-रिकॉल बिल

पहली बार सीएम-स्पीकर की गैरमौजूदगी में आज विधानसभा का मानसून सत्र निजी क्षेत्र में राज्य के युवाओं को 75% नौकरी व पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल आ सकता है

चंडीगढ़ : विधानसभा का मानसून सत्र एक ही दिन का हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री, स्पीकर व परिवहन मंत्री समेत आठ विधायक कोरोना पॉजिटिव हैं। सत्र बुधवार दोपहर दो बजे शुरू होगा। इसमें 10 बिल पेश हो सकते हैं। इनमें पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के युवाओं को 75% आरक्षण व राइट टू रि-कॉल शामिल होंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरपंच को एक साल बाद जनता पद से हटा सकेगी। इसका ड्रॉफ्ट तैयार है। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा है कि तैयारी पूरी है। विधायकों की ओर से 30 ध्यानाकर्षण 4 चार काम रोको प्रस्ताव दिए हैं।

राइट-टू-रिकॉल से ग्रामीण सरपंच को ऐसे हटा सकेंगे

गांव के कुल मतदाताओं में से एक तिहाई बैठक बुला सरपंच को हटाने का प्रस्ताव ला सकेंगे।

पंचायती राज के सीईओ एक माह की अवधि में गांव में दोबारा वोटिंग की तारीख तय करेंगे।

कुल मतदाताओं का 60% हिस्सा यदि सरपंच के खिलाफ मत देगा तो सरपंच को पद से हटाया जा सकेगा।

अगले साल होने वाले चुनावों में इसे लागू करने की योजना है।

पंचायत समिति व जिला परिषद में भी इसे लागू किया जा सकता है।

ये बिल आ सकते हैं

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50%आरक्षण दिए जाने की योजना है। अभी 33% आरक्षण है। जबकि 43% पदों पर महिला प्रतिनिधि चुनी गई हैं।

हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को 75% आरक्षण देने का प्रावधान होगा। विधानसभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है।

दो गज दूरी के साथ तैयारी सोशल डिस्टेंसिंग से बैठेंगे विधायक, मंत्री व अफसर। दर्शक नहीं होंगे।

सत्र की सिटिंग का आखिरी निर्णय बुधवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होगा।

हाउस दो बार सैनिटाइज कराया गया।

डिप्टी स्पीकर ने कहा कि सत्र के लिए विधायकों की ओर से 15 दिन पहले 187 प्रश्न प्राप्त हुए थे, जिनका सदन में सरकार को जवाब देना है।

ये हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव

सीएम मनोहर लाल, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, रतिया विधायक लक्ष्मण नापा, इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप, घरौंडा विधायक हरविंदर कल्याण, अम्बाला शहर विधायक असीम गोयल, पानीपत ग्रामीण विधायक महीपाल ढांडा और सीएम के ओएसडी भूपेश्वर दयाल।

सरकारी खर्चे पर कोचिंग पाकर नौकरी प्राप्त कर सकेंगे प्रतिभाशाली युवा

रोजगार विभाग, एम3एम फाउंडेशन व ग्रेडअप के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके तहत पहले चरण में 50000 मेधावी अभ्यर्थियों को ग्रुप-सी, ग्रुप-डी की नौकरियों के लिए ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। इनमें 70% ग्रामीण और 30% शहरी युवा होंगे।