हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार:महेंद्रगढ़ सब डिवीजन में एडीजे कोर्ट को लेकर फंस सकता है पेच, सरकार दे चुकी मंजूरी
नारनोल : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक पत्र के जवाब में महेंद्रगढ़ सब डिवीजन में एडीजे कोर्ट लगाने के संबंध में सरकार की ओर जारी पत्र पेच फंस सकता है। अगर इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो प्रदेश के अन्य उपमंडलों से भी यही मांग उठाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उस पर अमल करने के लिए कोर्ट स्थापना, उसके लिए स्टाफ व उनका वेतन संबंधी खर्च वहन करना सरकार के लिए भारी पड़ सकता है।
हालांकि मुख्यमंत्री का कहना है कि महेंद्रगढ़ सब डिवीजन में एडीजे कोर्ट स्थापना के लिए सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दी है, अब हाईकोर्ट को देखना है कि कहां अदालतें बैठानी हैं। सीएम ने कहा था कि अगर अन्य सब डिवीजन के विधायक या लोग डिमांड करते हैं तो सरकार उससे भी गुरेज नहीं करेगी।
बता दें कि हाईकोर्ट की ओर से 18 जनवरी को जारी के तहत पूछा गया था कि सरकार महेंद्रगढ़ सब डिवीजन पर एडीजे कोर्ट बैठाने के लिए क्या सैद्धांतिक मंजूरी देती है? इसके जवाब में 2 फरवरी को सरकार के एसीएस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की ओर सेे जवाब दिया गया कि सरकार सैद्धांतिक मंजूरी देती है, हाईकोर्ट यह बताए कि कितना खर्चा आएगा।
अब यह मामला जिले के नारनौल और महेंद्रगढ़ सब डिवीजन का नहीं रहा, बल्कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के तहत आने वाले सभी उपमंडलों से जुड़ गया है। चर्चा है कि हांसी, नरवाना, लाेहारू समेत अनेक उपमंडलों के वकील इसी प्रकार अपने यहां कोर्ट स्थापना के लिए हाईकोर्ट में प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर एडीजे कोर्ट की स्थापना के खिलाफ सोमवार काे नारनौल जिला बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जिला महेंद्रगढ़ प्रशासनिक न्यायमूर्ति हरिपाल वर्मा से मुलाकात की।
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